राप्तीभेरीको हकप्रद सेयर रद्द भए शिखर इन्स्योरेन्स र एनएमबी बैंकको एफपीओ आउने
काठमाडौं । धितोपत्र निष्काशन तथा बाडफाँड निर्देशिका २०७४ को बुँदा १२ (१०)मा ‘संगठिन संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेमा सो निर्णय अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने’ लेखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको यो निर्देशिका जेठ १२ गतेदेखि लागू भएको उल्लेख छ । तर राप्तीभेरी विकास बैंकले जेठ २५ गते सातौ वार्षिक साधारणसभाको सूचना प्रकाशित गर्यो । असार १५ गतेको लागि बोलाइएको साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा ‘यसअघिको साधारणसभाले गरेको हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । राप्तीभेरी विकास बैंकको सञ्चालक समितिले साउन ३२ गते २०० प्रतिशत (१ बराबर २ कित्ता) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । भदौं १७ गते विशेष साधारणसभाले उक्त सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । पछिल्लो समय यो बैंक ज्योति विकासमा विलयको प्रक्रियामा छ । ज्योति विकास बैंकले राप्ती भेरी विकास बैंक प्राप्ति गर्न सक्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सोही अनुसार राप्तीभेरीले विजयमा जाने र हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्ने प्रस्ताव लैजादै छ । ‘ज्योति विकास बैंक र राप्तीभेरी विकास बैंक प्राप्तिको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आईसक्यो । सोही अनुसार हामीले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव गरी हकप्रद सेयर सम्बन्धी अघिल्लो निर्णय खारेज गर्दैछौं’ राप्तीभेरी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार राईले विकासन्युजसँग भने । धितोपत्र बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय खारेज हुन नपाउने गरी ल्याएको निर्देशिकाले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो नपर्ने उनले बताए । ‘यसअघिको साधारणसभाले गरेको निर्णय खारेज गर्न धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति चाहिँदैन । हामीले साधारणसभा बोलाई सकेका छौं । कम्पनी ऐन अनुसार साधारणसभाले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम निर्णय हुन्छ’ उनले धितोपत्र बोर्डलाई चुनौति दिँदै भने । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्ज तथा एक्विजिशन नियमावली अनुसार पुँजी वृद्धि सम्बन्धी पुरानो योजना खारेज गर्न सकिने उनले दावी गरे । बोर्डले नयाँ निर्देशिका ल्याउनु पूर्व नै बैंक सञ्चालक समितिले हकप्रद सेयर निष्काशन नगर्ने निर्णय गरेर धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराई सकेकोले बोर्डबाट हस्तक्षेप नहुने सो बैंकको विश्वास छ । निर्देशिका जारी हुनु पूर्व प्रक्रियामा रहेको नाममा राप्तीभेरी विकास बैंकको हकप्रद सेयर निष्काशन रद्द गर्ने पक्षमा धितोपत्र बोर्ड रहेमा शिखर इन्स्योरेन्स र एनएमबी बैंकले प्रस्ताव गरेको एफपीओ पनि निष्काशन हुने सक्ने विश्लेषण सेयर बजारमा हुन थालेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स र एनएमबी बैंकले पनि नयाँ निर्देशिका आउनु पूर्व नै साधारणसभाबाट निर्णय गराई धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरिसकेका छन् । तर नयाँ निर्देशिकाले कुनै पनि कम्पनीलाई एउटा एफपीओ जारी गरेको पाँच वर्षपछि मात्र अर्को एफपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका सबैका लागि समान रुपमा लागू हुने नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन् । ‘एउटा कम्पनीलाई छुट दिने, अर्को कम्पनीलाई लागू गर्ने काम हुँदैन’ गिरीले विकासन्युजसँग भने–‘धितोपत्र बोर्डको सहमतिविना सेयर निष्काशन वा प्रक्रिया रद्द हुन सक्दैन ।’ याे पनि पढ्नुहाेस् राप्तीभेरी विकास बैंकको २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर रद्द, निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नै पर्ने नीति बनाउँदै धितोपत्र बोर्ड
एनसेलका २ प्रयास एसिया मोबाइल अवार्डसको अन्तिम मनोनयनमा
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका २ वटा प्रयास एसिया मोबाइल अवार्डसको अन्तिम मनोनयनमा पर्न सफल भएका छन् । एनसेलले ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत, दूरसञ्चार र पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै समुदायमा नयाँ अवसरहरु सृजना सञ्चालन गरेको जिएसएम एसोशियसन(जिएसएमए)को प्रयास प्रतिष्ठित एसिया मोबाइल अवार्डस् २०१७ को अन्तिम सूचीमा छनौट भएको हो । जिएसएमए विश्वभरका जिएसएम मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन हो र एसिया मोबाइल अवार्डस्मा एशियाली महादेशका सेवा प्रदायकले संचालन गरेका नवीन प्रविधि तथा उदाहरणीय सामाजिक परियोजनाहरु मध्येबाट उत्कृष्ट ठहर भएका प्रयासहरुलाई सम्मान गरिन्छ । हालै मात्र जिएसएमएले एसिया मोबाइल अवार्डस् २०१७ को अन्तिम सूचीमा छनौट भएका प्रयास तथा तिनका संचालक कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । जसका अनुसार एनसेलका २ वटा प्रोजेक्टहरु जिएसएमएको ‘सामाजिक तथा आर्थिक विकास’ विधा अन्र्तगतका दुई फरक अवार्डका लागि अन्तिम सूचीमा परेका छन् । यहि असार १४ गते चीनको संघाईमा हुन गईरहेको एसियन मोबाइल अवार्डस् २०१७ को विशेष कार्यक्रममा विजेता घोषणा गरी अवार्ड प्रदान गरिने जिएसएमएले जनाएको छ । राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइन नपुगेका खोटाङ्ग र उदयपुर जिल्लाका ग्रामिण समुदायहरुमा सौर्य लघु ग्रिडलाई प्रबद्र्धन गर्दै स्थानिय वासीलाई उर्जा र मोवाइल सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलले घामपावर नेपाल प्रालिसँग मिलेर गरेको प्रयास जिएसएमएको ‘बेस्ट मोबाइल इनोभेसन फर इमर्जिङ्ग मार्केट्स’ अवार्डका लागि मनोनित भएको हो । यो प्रयास अन्र्तगत, एनसेलले घाम पावर नेपालसँगको सहकार्यमा ३ वटा सौर्य लघु ग्रिडहरुको आर्थिक संभाव्यता सुनिश्चित गर्दै उत्पादित सौर्य उर्जामा समुदायको पहुँचलाई संयुक्तरुपमा प्रवर्धन गरिरहेको छ । यसैगरी, एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक दायित्व अन्तर्गत संचालन गरेको वाटर फर एग्रिकल्चर लाइभलिहुड परियोजना ‘आउटस्ट्यान्डिङ्ग मोबाइल कन्ट्रिब्युसन टु युएन एसडिजिज् इन एसिया’ अवार्डका लागि अन्तिम सूचीमा परेकोछ । यस सामाजिक पहलमा एनसेलले स्याङ्जा जिल्लाका ३ गाउँहरु इलादी, दिप्का र ठुलादीमा स्वच्छ प्रविधिमार्फत खानेपानी तथा सिंचाइको सुविधामा पहुँच पु¥याई कृषी उत्पादकत्व बढाउन तथा व्यावसायीक खेती मार्फत आय आर्जन गर्न, सरसफाई तथा पोषणमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्याएको छ । परियोजनामा प्रयोग भएको स्मार्ट मिटरले समुदायलाई घरेलु तथा सिंचाईका लागि पानीको व्यवस्थापन गर्न मद्दत पु¥याएको छ । ‘‘एसियन मोबाइल अवार्डस् २०१७ का लागि मनोनित भएका सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौ,’’ जिएसएमएका प्रमुख बजार अधिकृत माइकल ओहारा ले भने । एसियन मोबाइल अवार्डस्का लागि ५ वटा विधा अन्तर्गत १२ वटा अवार्डका लागि ११५ मनोनयनमा परेका छन् । पाँच विधा अन्र्तगत ‘बेस्ट मोबाइल एप्स’, ‘बेस्ट मोबाइल डिभाइस’, ‘बेस्ट टेक्नोलोजी इनोभेसन’, र ‘आउटस्ट्यान्डिङ्ग एचिभमेन्ट’ पुरानै विधा हो भने ‘सामाजिक तथा आर्थिक विकास’ नयाँ विधा हो । एसिया मोवाइल अवार्डस्का लागि विश्वका ५० भन्दा बढि स्वतन्त्र विज्ञ, विश्लेषक, पत्रकार, शिक्षक तथा कुनै विशेष परिस्थितिमा आवश्यक भए मोबाइल कम्पनीका प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेको निर्णायक मण्डलले मनोनयनमा परेका पहलहरुलाई मुल्याङकन गरी विजेता घोषणा गर्ने गरिन्छ
डेढ करोड खर्चेर २०७५ असारमा तयार हुँदैछ रानी पोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर
काठमाडौं । रानीपोखरीको बिचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर २०७५ सालको असारमा मात्रै तयार हुने भएको छ । महानगरपालिका र पुरातत्व विभागको लामो विवादपछि विभागले नै निर्माण गर्ने टुंगोमा पुगेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण ढिलो गरि सम्पन्न हुन लागेको हो । सुरुमा महानगरपालिकाले आरसीसी ढलान गरेर सम्पुर्ण रानी पोखरीको पुननिर्माण गर्ने भनेको थियो । तर युनेस्कोले आपक्ति जनाएपछि बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पुरात्व विमागाई दिइएको थियो । विभागले एक करोड ४० लाख ५८ हजार २८ रुपैंयाँ ५८ पैसामा ठेक्का लगाएको छ । यहि बैशाख ५ गते कडेँल÷राम जेभी रानीबारीलाई बालगोपालेश्वर मन्दिर पुननिर्माणको ठेक्का दिइएको हो । ‘ढुंगा, डाँची अप्पा र मा अप्पा सहित सुर्की मोटारको प्रयोग गरेर बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण अघि बढेको छ, तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्व झल्किने गरि निर्माण गर्नेछौं’, पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले भने ।
भरतपुर महानगर वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने मुद्धा विश्वम्भर र प्रकाशमानको बेञ्चमा
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिा वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदन गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्धाको सुनुवाई न्यायधिश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको बेञ्चमा परेको छ । नेकपा(एमाले)को तर्फबाट वडा नम्बर १९ मा खुल्ला सदस्य पदका उम्मेदवार गुञ्जमान बि.कले पुनः मतदान गराउने निर्णय खारेज गरि मतगणनाको माग गर्दै जेठ २१ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले तत्कालका लागि पुनः मतदान गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा जेठ २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्चले आजको सुनुवाईमा निर्वाचन आयोगलाई समेत बोलाएको छ ।
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको ७ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले दुई महिनाअघि निष्काशन गरेको हकप्रद सेयरका लागि आवेदन नपरेपछि ७ लाख ४ हजार ७३७ कित्ता सेयर बढाबढ मूल्यमा लिलामीमा राखेको छ । बैंकले ४ लाख ३८ हजार २०० कित्ता संस्थापक सेयर र २ लाख ६६ हजार ५३७ कित्ता सर्वसाधारण सेयर लिलामीमा राखेको हो । प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकिएको यो सेयर बढी मूल्य कबोल गर्नेले पाउनेछ । उक्त सेयरको लागि असार १५ गतेसम्ममा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईवीएल क्यापिटल मार्केट्समा आवेदन गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
पाँच करोड अनुदान आउने भएपछि नौ विषयको नतिजा ९० दिनमा सार्वजनिक
काठमाडाैं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भएको उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पाँच करोड अनुदान पाउने भएपछि नौ विषयको नतिजा ९० दिनमा सार्वजनिक गरेको छ । तर, परियोजनाबाहिरका वार्षिक तथा प्रणालीकै विषयमा पनि ११ महिनासम्म नतिजा आउन सकेको छैन । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नवनियुक्त परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार स्नातकोत्तर तहका नौवटा विषयमा ९० दिनभित्रै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जनसंख्या, नेपाली, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र, मैथिली, लैँगिक संकाय, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र शिक्षा संकाय विषयको नतिजा ९० दिनमै सार्वजनिक भएको हो । यी विषयहरूको गत चैत महिनामा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । अहिले सबै विषयको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । केही समयअघि परीक्षा नियन्त्रकमा नियुक्त भएका जोशीले आठ विषयको नतिजा सार्वजनिक गरे पनि एउटा विषयको नतिजा उनी आउनुभन्दा पहिले नै आइसकेको थियो । उनले यसअघिको चार करोड रुपैयाँ समयमै काम गर्न नसक्दा पनिकालाई नआएको बताए । ‘यसपटक तोकिएको समयभित्रै नतिजा सार्वजनिक गरेर अनुदान रकम सुरक्षित गरेका छौं,’ जोशीले भने । सबै कुरा ‘ट्रयाक’ मा आउँदैछस् नियन्त्रक जोशी परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले नयाँ परीक्षाहरू ट्रयाकमा आउन लागेको र पुरानोलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लैजान लागेको बताए । पहिलेको सहयोग गुमेकाले अहिले त्यसको सदुपयोग गर्न केही विषय ९० दिनमा नतिजा निकालेको र छिट्टै सबै विषयको नतिजा निकाल्ने उनको भनाइ छ । पुराना परीक्षालाई पनि सँगसँगै काम गरेर अब चार महिनाभित्र सबै रिजल्ट गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । विद्यार्थीको भर्ना, परीक्षा र नतिजाको क्यालेन्डर बनाएर त्यसलाई अनुशरण गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । सेमेस्टरको रिजल्ट ११ महिनासम्म भएन त्रिविले सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भएको बिएस्सी सिएसआइटी विषयको नतिजा ११ महिनासम्म आएको छैन । गुणस्तर सुधार गरी समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य राखेर सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा र नतिजा डिन कार्यालयबाट हुने गरे पनि वार्षिक प्रणालीभन्दा पनि ढिला भएको छ । त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयबाट ०७३ असारमा सञ्चालित बिएस्सी सिएसआइटीको पाँचौं सेमेस्टरको नतिजा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । विद्यार्थीहरू छैटौ सेमेस्टरको समेत परीक्षा दिएर सातौ सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर डिन कार्यालयले काम गर्न सकेको छैन । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा।डा।रामप्रसाद खतिवडाले बिएस्सी सिएसआइटीको नतिजा ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण रहेको बताए । सो विषयका क्याम्पस धेरै छरिएको र नम्बर आउन समय लागेको, जनशक्ति कम हुनुका साथै भूकम्पपछि अरु विषयको विभागमा बसेर काम गर्नुपरेकाले चुस्त गतिमा काम गर्न नसकेको बताए । ‘कमजोरी हाम्रै हो, अब त्यस्तो हुँदैन,’ डीन खतिवडाले भने, ‘परीक्षा भवन बनेको छ, अब काम छिटो हुन्छ ।’ ०७३ को नतिजा आयो, ०७२ को अनिश्चित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ०७२ मा लिएको एमए दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशित नगरी ०७३ को सार्वजनिक गरेको छ । परियोजनामा परेका विषयहरूको नतिजा छिटै आउने र परियोजनाबाहिरका विषयको नतिजा नआउँदा समस्या परेको विद्यार्थीको गुनासो छ । विदेश जान र अरू कामका लागि समेत नतिजा कुरेका विद्यार्थीले समस्या परेको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसमक्ष गुनासो गरेका छन् । (नयाँ पत्रिकाबाट)
विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणभार एक खर्ब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणभार एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । प्राधिकरणका उत्पादन, प्रशारण र वितरणअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन सरकार र वैदेशिक राष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरूबाट लिएको दीर्घकालीन ऋणको भार १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्तावअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति भने २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणबाहेक ९३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । सरकारले सहुलियत दरमा ऋण लिएर महँगोमा विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋण लगानी गरिरहेको छ भने अनुदानको रकमसमेत ऋणमा लगाएको छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा मात्र विद्युत् प्राधिकरणमा ३१ अर्ब २२ करोड दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । यसमध्ये १ देखि ४ प्रतिशतसम्म व्याजदर हुने ऋण ४७ करोड छ भने बाँकी ५ प्रतिशत व्याजदरको ऋण छ । गत वर्षको जेठसम्ममा २९ अर्ब ८२ करोड ऋणको व्याज ८ प्रतिशत रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो पुनर्संरचना प्रस्तावमा यो दर घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा ५ प्रतिशतमात्र गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण निकाय रकम (करोडमा) सरकार ३१२२ वैदेशिक ७९७८ वार्षिक ब्याजमात्र ६०० ब्याजदर १–५% स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा नेपाल सरकारमार्फत् लगानी भएको रकममात्र ७२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ अर्ब ४३ करोडको व्याज गत वैशाखसम्म ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १ अर्ब ३६ करोडको ब्याज १ देखि ४ प्रतिशत छ भने बाँकीको ५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, अमेरिकी डलर र युरोमा लगानी भएको ३ अर्ब ३ करोड ऋणको व्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशत छ । जापानी येनमा लगानी भएको ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भने प्राधिकरणले एक प्रतिशतमा पाएको छ । यो दुवै ऋणमा विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम विद्युत् प्राधिकरणले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रका लागि केएफडब्ल्यू जर्मनीबाट प्राप्त १४ अर्ब ६२ करोड अनुदान पनि सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणमा लगानी गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारको लगानी र अनुदानको ४५ अर्ब ८४ करोडलाई सेयरमा रूपान्तरणसमेत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले सरकार आफैं, अन्य वैदेशिक र दातृ राष्ट्रमार्र्फत प्राप्त दीर्घकालीन ऋणको लागिमात्र बर्सेनि ६ अर्ब व्याज तिरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले व्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ व्याज कम हुने र विद्युत् प्राधिकरणको घाटा घटाउनमा ठूलो योगदान नगर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तावअनुसार ऋणको व्याजदर नघटेकोले यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्बमात्र फाइदा हुन्छ । यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा पुग्दैन,” उनले भने । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत्् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरेको थियो भने त्यसपछि मात्र प्राधिकरणको घाटा ४० अर्ब पुग्न लागिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणको घाटा ३७ अर्ब ६० करोड पुगिसकेको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
संसादको आवास सुविधा रोक्का, दोहोरो सुविधा लिनेमा प्रचण्डदेखि रामशरण महतसम्म
काठमाडौं । संसद्को लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नगरेपछि लेखा शाखाले उनीहरूले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो। संसद्का पदाधिकारी र सांसद गरी १ सय १९ जनाको आवास सुविधा रोक्कामा परेका छन् । उनीहरूले आफ्नो घर उपत्यकाभित्र हो या बाहिर भन्ने स्पष्ट विवरण नदिएपछि लेखा शाखाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम पाउने व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने संसद्का पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भारबापत सो उपदफा बमोजिम रकमको आधा दिइने व्यवस्था छ। उपत्यकामा घर नभएका सांसदले घरभाडावापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। पदाधिकारी तथा सांसदले स्पष्ट विवरण पेस गरेपछि मात्रै लेखा शाखाले आवास सुविधाबापतको रकम दिने गरेको छ। लेखा शाखाले दुई महिनादेखि पदाधिकारी तथा सांसदको घरको तथ्यांक लिने काम गरिरहेको छ। १ सय १९ बाहेक अन्यको विवरण प्राप्त भएको शाखाले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १ सय ३२ जना पदाधिकारी र सांसदले उपत्यकामा घर भएको स्पष्ट पारेका छन्। ३ सय ४० जनाले उपत्यका बाहिर घर भएको विवरण बुझाएका छन्। ४ सय ७२ जनाको विवरण आएपछि उनीहरूलाई मात्र आवास सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख र उपसभामुख बाहेक अहिले ५ सय ९१ सांसद छन्। सभामुख र उपसभामुखलाई भने आवास नै उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रि भएकाले सरकारी आवास पाउने भएकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। लेखा शाखाले १ सय १९ पदाधिकारी र सांसदको उक्त सुविधा सुविधा वैशाखदेखि रोकेको छ। आफैंले बनाएको ऐन पालना नगर्ने सांसदको आवास सुविधाबापत रकम रोक्का गर्नुपरेको लेखा शाखाका एक अधिकारीले बताए। लेखा शाखाले गत साउनदेखि वैशाखसम्म सबै सांसदलाई आवास सुविधाबापत पाउने रकम दिँदै आएको थियो। तर वैशाखयता भने लेखाले आवासको स्पष्ट विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा सांसदको रकम रोकेको हो। घरको विवरण नदिनेमा दलका शीर्ष नेता पनि छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साउनदेखि जेठसम्म प्रधानमन्त्री भएका कारण सरकारी निवासमा बसेका थिए। लेखाले घरको विवरण मागे पनि उनले दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनले सरकारी निवास छाडेका छन्। अब उनले आवास सुविधाबापत रकम पाउन घरको स्पष्ट विवरण बुझाउनुपर्ने छ। यसैगरी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतले पनि घरको विवरण बुझाएका छैनन्। एमालेका सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि घरको विवरण दिएका छैनन्। वैशाखयता उनीहरूको आवास सुविधा रोकिएको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ गत मंसिर ८ गते संसद्बाट पारित र पुस ७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। तर पदाधिकारी र सांसदले साउनदेखि नै आवास सुविधाबापत बढेको रकम पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐनले सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापपत पाउँदै आएको रकम ६५ सयबाट बढाएर १८ देखि २५ हजारसम्म पुर्याइएको छ। जसअनुसार उपत्याकामा घर नभएका विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र विभिन्न समितिका सभापतिले जनही २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ, सचेतकलाई २४ हजार २ सय ६८ र सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ दिइन्छ। उपत्यकामा घर भएका सांसदलले भने आवास, मर्मत र सम्हारबापत यसको आधा रकम पाउँछन्। कतिपय पुरुष सांसदले श्रीमतीका नाममा उपत्यकामा घर भए पनि आफ्नो घर भने गाउँमै भएको भन्दै आवासबापत पाउने पूरै रकम माग दाबी गरेका छन्। यस्तो माग दबाी गर्नेमा केही महिला सांसद पनि छन्। तर, परिवारभित्रका सदस्य जसको नाममा घर भए पनि घर नै हो भन्ने व्याख्या गर्दै लेखा शाखाले उनीहरूलाई आधा रकम दिएको स्रोतले बतायो। (नागरिक दैनिकबाट)
