प्रभु इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर असार ८ देखि खुला हुने
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले असार ८ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन साविकका सेयरधनीलाई ३१ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको ३१ लाख ६६ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द साउन १० गते हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी बढेर १ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । नियामक बीमा समितिले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाए १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएपछि प्रभुले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कालीमाटीमा कृषि मन्त्रीको छड्केः ११ हजारको सटरलाई २ लाखमा बेच्दै विचौलिया
काठमाडौं । कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालीमाटी तरकारी बजारमा छड्के जाँच गरेका छन् । सोमबार बिहानै मन्त्रालयका कर्मचारी र सञ्चार कर्मीहरुलाई लिएर कालीमाटी तरकारी बजार निरिक्षणमा पुगेका मन्त्री खनालले ११ हजारका सटरलाई बिचौलियाले २ लाखमा बेचिरहेको तथ्य फेला पारेका थिए । उनले विचौलियाको चंगुलमा फसेको तरकारी बजारलाई तत्कालै उद्धार गर्ने घोषणा पनि गरे । ‘११ हजारको क्यान्टिन, सटर वा पसललाई विचौलियाले २ लाखसम्म असुलेर बेचेको देखियो, अब यीनका दिन सकिए’, मन्त्री खनालले भने । उनले एक पटक सटरको टेण्डर लगाएपछि १५ बर्षसम्म नचलाउने प्रक्रियाको पनि अन्त्य हुने बताए । उनले सटर टेण्डर लगाउने सम्बन्धी कार्यबिधी संसोधन गरेर पूर्ण प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे । साथै सटरहरुको छनौट गोला प्रथाबाट गर्ने पनि बताए । उनले तरकारी बिक्रेता र किसानहरुको सिधा सम्पर्क विस्तार गरेर विचौलियाहरुको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले उपत्यकामा तरकारी भित्रिने १० वटै नाकामा परिक्षण उपकरण राखिने र विचौलियाहरुलाई त्यहिँबाट निषेध गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । त्यस्तै मन्त्री खनालले कालिमाटीमा रहेकाे माछा बजारकाे पनि अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनकाे क्रममा दुर्गन्धीत अवस्थामा माछाहरु बिक्री भइरहेकाे फेला परेकाे थियाे । त्यास्ता माछाहरुलार्इ तुरुन्त हटाउन कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिलार्इ निर्देशन दिएकाे काे छ । ‘दुर्गन्धीत माछा पसलहरु तुरुन्त हटाउनुहोस्,’ उनले भने ‘त्यसो गर्दा बाधा विरोधमा आए जो कसैलाई छाडिनेछैन ।’ एक महिनाभित्र कार्यबिधी बनाएर बजारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएका थिए । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारका प्रमुख तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यो वर्ष १०३ कम्पनीले लगानीकर्तालाई बाँडे ३२ अर्ब ६ करोड बोनस सेयर, हेर्नुस कसको कति सुचीसहित
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकृत मध्ये हालसम्म १०३ कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । लगानीकर्ताले ३२ अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३२ करोड ६ लाख ४४ हजार कित्ता बोनस सेयर पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन अघिल्लो वर्ष गरेको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । यस्तै जलविद्युत, उत्पादनमुलक, होटललगायत वर्गका कम्पनीले पनि लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । यद्यपी लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिनेमा अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । यो वर्ष नगद लाभांश दिने कम्पनीको संख्या न्युन छ । बोनस सेयर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस सबै कम्पनीको बोनस सेयर कारोबारका लागि नेप्सेमा सुचिकृत भइसकेका छन् । अझै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा नभएकाले लगानीकर्ताले बोनस सेयर भने पाएका छैनन् । सिभिल बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले लाभांश पाएका छ्रैनन् । लगायत धेरै कम्पनीले बोनस सेयर घोषणा गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी बोनस दिनेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । राष्ट्रिय बीमाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ११४ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर वितरण गरेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले १००, कालिका माइक्रोक्रेडिट वित्तीय संस्थाले ६५, नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४५, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ४२ प्रतिशत रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । अझै कतिपय कम्पनीको बोनस सेयर वितरण गर्न बाँकी रहेकाले थप हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । धेरै लाभांश दिनेमा अधिकाँश माइक्रोफाइनान्स रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्युन रहेको छ ।
बेनी–जोमसोम सडकको सिण्डिकेट तोडियो
बाबियाचौर, म्याग्दी । बेनी–जोमसोम सडकमा कायम रहँदै आएको २६ भन्दा बढी सिट क्षमताका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने मापदण्ड खारेज भएको छ । बेनीस्थित प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बसेको जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले विगत पाँच वर्षदेखि कायम उक्त मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । विगतमा गरिएको २६ सिटसम्मको रुट इजाजत व्यवस्था खारेज गरी २७ फिटसम्म लम्बाइ भएका सवारीसाधनको रुट इजाजत प्रदान गर्न देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ लिलाधर अधिकारीले बताए। २०७१ वैशाख ८ गते तत्कालीन यातायात व्यवस्थापन समिति धौलागिरिको बैठकले सडकको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई आधार बनाउँदै २६ सिटभन्दा बढी क्षमताका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । सो मापदण्डका कारण देशका विभिन्न ठाउँबाट मुस्ताङ भ्रमणमा जानका लागि बस रिजर्भ गरेर आएका पर्यटक तथा तीर्थयात्री आफूले ल्याएको गाडी बेनीमा छोडेर स्थानीय यातायात व्यवसायीको गाडी चढेर जान बाध्य थिए । यस्तो व्यवस्थाका कारण घुमाउरो शैलीमा सिण्डिकेटधारी स्थानीय यातायात व्यवसायीलाई सहयोग पुगेको थियो । नयाँ निर्णयअनुसार २७ फिटसम्म लम्बाइ भएका (दुई सापटे) ३२ सिट क्षमता भएका बस सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । यो सडकमा हाल जलविद्युत् र सडक आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ठूला ट्रक सञ्चालन भइरहेका छन् । रासस
अवरुद्ध मुग्लिन सडक सञ्चालनमा अायाे
काठमाडौं । पहिरोका कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ । निर्माणाधीन सडकखण्डअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–६ स्थित चारकिलो भन्ने स्थानमा आज अपराह्न ४ बजे पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो । तीनवटा स्काभेटरको प्रयोग गरेर पहिरो हटाई साँझ ७ बजेदेखि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको चितवनका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले जानकारी दिए । रासस
बोनस र हकप्रद सेयरमा नयाँ कर थपियाे, साता मै दोस्रो पटक कर वृद्धिपछि नेप्सेमा ३३ अंक गिरावट
काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा कर बढाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मान्न र १०० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बिक्री गर्दा नाफामा पुँजीगत लागकर लगाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन जारी भएको पहिलो दिन नै सेयर बजारमा ३३ अंकले गिरावट आएको छ । यसअघि हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत गर्दा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्यको आधारमा पुँजीगत कर लाग्ने गरेको थियो । बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकरको दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको साता नवित्दै सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा करलाई कसिलो बनाएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यसअघि नै हकप्रद र बोनस सेयरमा पुँजीगत लाभ करण गणना लागत मूल्यको आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउसलाई पत्र लेख्दै जेठ २० गतेदेखिको कारोबारमा नै यसरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत लाभकर वृद्धिको घोषणासँग निरन्तर घटेको सेयर बजार सरकारको नयाँ निर्देशन पछि ह्वात्तै घटेको छ । सरकारले करमा नयाँ नीति लागू गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्रले आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्नुको साथै करको सर्बमान्य सिद्धान्तलाई नै अपमान गरेको जगाएको छ । ‘प्रचलित आयकर ऐन नियमको कुन दफा तथा उपदफाबाट हकप्रद तथा बोनस सेयरमा कर लगाउने निर्णय भएको हो सो समेत उल्लेख नभएको सो पत्रले आम लगानीकर्तालाई पुँजी बजारप्रति निरुत्साहित बनाएको छ,’ फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उक्त निर्णल तत्काल फिर्ता गर्न फोरमले माग गरेको छ । त्यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले पनि सरकारको नयाँ निर्णयका कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । ‘कर मात्र उठाउनु राज्यको अधिकार नभइ लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट सेयर बजारमा ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगाइदै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बढाइ ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको कुरालाई समेत लगानीकर्ताले अस्वभाविगक रुपमा लिएका छन्, त्यो आलो घाउँलाई मलमपट्टी गर्न नपाउँदै फेरि करको बोझ थोपर्ने गरी आएको निर्देशन कदापि स्वीकार्य छैन,’ संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
१०९ ठेकदारलाई पक्राउ गर्न सीडीओको पत्र, के हुन्छ कारवाही ?
काठमाडौं । समयमै काम नसक्ने १०९ ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न प्रशासनले प्रहरीलाई पत्र काटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १०९ ठेकेदारको विवरण सहित महानगरीय प्रहरी परिसरलाई पत्र काटेको हो । कार्यालयले काठमाडौंमा काम नसक्ने ५०१ जना ठेकेदार कम्पनीहरुको सूचि बनाई गृहमन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यसमध्ये काम नसक्ने ३४२ जना ठेकेदारहरुले समयमै काम नसकेको पाइएको थियो । (ठेकेदारको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।) ३४२ जनाबाट १०९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्न आदेश आएको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासु धिमिरेले बताए । ८५ लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको आयोजनाको जिम्मा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारको सूचि प्रहरीलाई बुझाएका छौं, घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । ठेकेदारमाथी सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कारबाही हुनेछ । उपत्यकाभित्र सडक, पुल, भवन, नहर लगायत पुर्वाधारको काम जिम्मा लिई समयमै काम नसक्ने १०३ वटा कम्पनीका मालिकलाई अब प्रहरीले प्रक्रन सक्नेछ । काम सक्ने मिती सक्किसकेका ठेकदारहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन यसअघि गृहबाट सीडीओ कार्यलयलाई निर्देशन आएको थियो । काम नसक्ने ठेकेदारहरुसँ सम्झौता रद्ध, बैंक खाता बन्द, अन्य क्षेत्रको ठेक्कामा प्रतिबन्ध र पक्राउ गरी जेल हाल्नेसम्मको निर्देशन आएको सहायक प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । कलंकी नागढुङगा त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा काम गरिरहेका ६ ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालत र स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण समयमै काम नसकिने बताएका छन् । म्याद नागेका ठेकदार कम्पनीहरु क, ख, ग र घ वर्गका कम्पनी छन् । त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि, नयाँयुग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा, स्वच्छन्दरछिरिङ्ग जेभी, गोरखा एप्रोप्रियट टेक्नोलोजी फर रिकन्ट्रक्सन प्रालि लगायत १०९ जना रहेको प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ ।
भूकम्प प्रभावित आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्न माग
काठमाडौं । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै थप गर्न निर्माण व्यवसायीले सडक विभागसँग माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भेटी निर्माण व्यवसायीका विद्यमान समस्या र समाधानका विषयमा जानकारी गराउँदै म्याद थपिए देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश निर्माण आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीमा लगातार मूल्यवृद्धि र अभाव भइरहेकोतर्फ महानिर्देशक श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिदैं प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी निकायबाट आह्वान हुने जुनसुकै बोलपत्रमा अनिवार्य मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । निर्माण आयोजनामा आई राजनीतिक दलका कार्यकर्तालगायत स्थानीयले चन्दा माग गर्ने गरेको र चन्दा नदिए ज्यानै मार्ने जस्तो गम्भीर धम्की दिने समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिमण्डलले जोड दिएका छन् । निर्माण सामग्रीमा निरन्तर आगजनी गरी करोडौँको आर्थिक क्षति पुर्याउनेसम्मका क्रियाकलाप भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् । विभागलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायीले समयमै सम्पन्न गरे पनि बजेट शीर्षकबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नपाएको उनले बताए । विनाबजेट आयोजनाको बोलपत्र आह्वान, कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा, सरकारी निकायबीच देखिएको समन्वय अभाव, सडक विस्तारमा अदालतको मुद्दा, मुआब्जाको समस्याजस्ता कारणले पनि काममा समस्या देखिएको महासंघले जनाएको छ । जवाफमा महानिर्देशक श्रेष्ठले व्यवसायीका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । रासस
