दैनिक ७ हजार रुपैयाँको विकास
विकास न्युज/काठमाडौं १० पुस । पुजीगत खर्च बढाउन सरकारी अधिकारीहरुले प्रयास गरिरहेको भएपनि केहि जिल्लाको यस्तो खर्च दैनिक ७ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । मुस्ताङ जिल्लाले पुजीगत बजेटको दैनिक ७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । कात्तिक महिनासम्ममा मुस्ताङले जम्मा ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । मुस्ताङको लागि चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गर्ने गरी ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुजीगत बजेट छुट्टयाइएको छ । कात्तिक महिनामा मात्रै मुस्ताङले पुजीगत बजेट दैनिक १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा दैनिक १५ हजार ९ सय रुपैयाँका दरले खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक महिनामा मुस्ताङ जिल्लाको पूजीगत बजेट जम्मा ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सो महिनाको खर्च दैनिक खर्चका हिसावले १५ हजार रुपैयाँ भएको पाइएको हो । मुस्ताङ जिल्लाले असोज मसान्तसम्ममा जम्मा ४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । हुम्ला जिल्लाले पनि कात्तिक महिनामा निकै कम रकम खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार कात्तिक महिनामा हुम्ला जिल्लाले ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा हुम्लाले दैनिक १९ हजार ७ सय रुपैयाँको दरले खर्च गरेको छ । बारा जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ । कात्तिक महिनामा बारा जिल्लाले ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा बाराको पूजीगत बजेट खर्च दैनिक ३१ हजार ८ सय रुपैयाँ भएको छ । कात्तिक महिनामा दोलखा जिल्लाले २० लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । दोलखाले कात्तिकमा दैनिक ६७ हजार ४ सय रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गरेको छ । दार्चुला जिल्लाले भने दैनिक ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिकमा २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको हो । सिन्धुपलाञ्चोक जिल्लाको कात्तिक महिनाको विकास खर्च दैनिक ९४ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराले पनि दैनिक १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सो जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भएको छ ।
महासंघ एकढिक्का, अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच मिलाप
सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका ड्यासमा । ९ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको ९ महिनापछि एकढिक्का बनेको छ । खासगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेविरुद्ध मोर्चाबन्दी र विरोध गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिमा फुट आएको थियो । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको चार महिनासम्म कुनै विवाद देखिएको थिएन । कतिसम्म भने महासंघका अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच बोलचाल नै बन्द थियो । उनी महासंघको पदाधिकारी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेका थिए । अध्यक्ष सहभागी भएको कार्यक्रमसमेत मुरारकाले बहिष्कार गरेका थिए । जबसम्म अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने मुरारकाको अडान एकाएक अहिले कसरी फेरियो र कसरी एक भए ? भन्ने कुराले यतिखेर चर्चा पाउन थालेको छ । महासंघको अगुवाइमा सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा मुरारकालगायत अध्यक्ष पाण्डेविरोधी मोर्चाका उद्योगी व्यवसायी पनि सहभागी भएपछि महासंघमा देखिएको विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो । सो दिनको बहसमा उपाध्यक्ष मुरारका सुरुमा दर्शकदीर्घामा बसेका थिए भने पछि प्रमुख दलका नेताहरूको लाइनमा बसेका थिए । अध्यक्ष पाण्डे सहभागी धुलिखेल बैठक बहिष्कारपछि मुरारका पहिलोपटक सोल्टी होटलको कार्यक्रममा पुगेका हुन् । मंगलबार महासंघको कार्यसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष मुरारकासहित ९० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । ‘यसपटकको कार्यसमिति बैठकमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी महासंघका सदस्यहरू उपस्थित थिए,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । बैठकमा आगामी दिनमा महासंघ विवाद र फुटमा नअल्झी एकताबद्ध र संगठित भएर जाने सहमति भएको थियो । महासंघका एक सदस्यका अनुसार सो बैठकले महासंघको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कसरी भयो मिलाप ? अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको विवाद सुल्झाउन पूर्वअध्यक्षहरू चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले पटक पटक प्रयास गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा धेरैपटक पाण्डे र मुरारका सम्मिलित पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पूर्वअध्यक्षहरूले सानातिना विवादलाई बढाएर लैजाँदा कुनै पक्षलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै सहमति साथ अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार एक साताअघि पनि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले आफूपक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विवाद समाधान गर्न धेरै दबाब आएको र आफू पनि विवादलाई बढाएर लैजाने पक्षमा नरहेको भन्दै साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार महासंघमा मिलाप देखिएको हो ।
५ सय र हजार दरका भारु चल्ने प्रक्रियाले गति लिएन
९ पुस । नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ) ले सो दरका नोट चलाउन दिने सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । सो दरका नोट चलाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि खासै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ५ सय र हजार दरका नोट चल्न दिने सम्बन्धमा आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेका छौं,– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– तर पनि परिणाममुखी प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय पक्षवाट कुनै औपचारिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको मलाई जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउदा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्न दिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर आरबीआइले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्षको पुसमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा सो दरका नोट नेपालमा चलाउन दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मोदीको सार्वजनिक घोषणा पछि सो दरका नोट चल्ने आशा गरिए पनि भारतमा प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीले २५ हजार रुपैयाँसम्मका सो दरका नोट नेपालमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिने तयारी भएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन दुबै देशका सीमा नाकामा नोट सटही काउन्टर खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । के गरे चल्छन् नोट ? ५ सय र हजार दरका नोट नेपालमा चल्नको लागि आरबीआइले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइबाट नोट ल्याएर नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
तनहुँको परामर्शदाता खारेज निर्णय सच्याउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन
८ पुस । कुल १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवंनेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलमा मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई हल गर्न तत्काल सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै कोइरालाले आवश्यक काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको परामर्शदाताको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो । उसले लगानी फिर्तासम्म लैजाने चेतावनी दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यही पुस ४ गते परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको थियो । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री डा. रामशरणम महत, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सहसचिव केशवध्ज अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । छलफलमा यसअघि नै भएको सहमतिअनुरुप नै आयोजनाका सुपरीवेक्षक परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि काम सुरु नभएको तथा आवश्यक योग्यता नपुगको भन्दै ऊर्जाले जर्मन कम्पनी ल्यामेयरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । सो आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालयकै छानबिन समितिले समेत जर्मन कम्पनी नै काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको भए पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अनुमतिपत्र खारेज गरिएको आरोप स्थानीय सभासद्हरूको छ । कुल ५० अर्ब लागत रहेको सो आयोजना सन् २०१८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ऊर्जाको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएको छ । सरकारले सो आयोजनाको लगानीकर्ता जाइकासँग २०१३ मार्च १३ मा १८ करोड डलर र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग २०१३ मे ६ मा सात करोड डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ भने सोही बैंकले थप लगानी गर्ने बचनसमेत दिएको छ । अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नेछ । आयोजनाको परामर्शदातालाई एकाएक हटाइएको भन्दै तनहुँका सभासद्हरूले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय सच्याउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाताको रुपमा पहिलो नम्बरमा रहेको जर्मन कम्पनीलाई काम सुरु गर्न जिम्मा दिइसकेको थियो । तर छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कान्साई इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो ।
साधारणसभा स्थगित गर्न एनसीसी बैंकलाई नेप्सेको आग्रह
८ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेपाल कमर्स एन्ड क्रेडिट बैंकलाई आगामी पुस ३० गते गर्न लागेको वार्षिक साधारणसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार नेप्सेले सूचना जारी गरी नेप्सेलाई बिनु श्रेष्ठले बेचेको सेयरको हक हस्तान्तरण समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले पुस ३० गते हुने साधारणसभा स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो । नेप्सेले बैंकको नाममा पत्र लेख्दै बिनु श्रेष्ठबाट एनसीसी बैंकको सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरूको नाममा सेयर हस्तान्तरणका लागि पटक पटक गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको सन्दर्भमा सो समस्या समाधान नभएसम्म साधारणसभा हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेले श्रेष्ठलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न लिखित र मौखिक दुवै आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । एनसीसी बैंकले पुस ३० गते १६औ र १७औ साधारणसभाका लागि पुस ९ गते सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । बिनु एनसीसी बैंकका प्रबद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठकी पत्नी हुन् । उनले बेचेको एनसीसी बैंकको १ लाख ७ हजार कित्ता शेयर खरिदकर्ताहरूको नाममा हक हस्तान्तरण नसकेको नेप्सेले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहेको एनसीसी बैंकले लगानीकर्तालाई ३७ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । नेप्सेले साधारणसभा स्थगित गर्न गरेको आग्रहबारे एनसीसी बैंकले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । नेप्सेको आदेश बाध्यकारी हुने भएकाले बैंकले सेयर हस्तान्तरण गरेर मात्र साधारणसभा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेले साधारणसभा स्थगन गर्न दिएको आग्रह नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत बोधार्थ पठाएको छ ।
२० प्रतिशत पुनर्बिमा नेपालमै गर्नु पर्ने
८ पुस । नेपाली बीमा कम्पनीले गर्ने पुनर्बीमा २० प्रतिशत अंश नेपालमै गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएकोले सो परिमाणको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाली बीमा कम्पनीले कुल पुनर्बीमाको २० प्रतिशत नेपालमै गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएकोले नेपाली कम्पनीले अनिवार्य रुपमा नेपालमै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेर भएपनि केहि हदसम्म पुँजी विदेशिनबाट राक्ने उनको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । ‘हिजोको दिनमा नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी नहुदा नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराउनु पर्ने वाध्यकारी अवस्था थियो’, मन्त्री महतले भने– अब नेपालमै यस्तो कम्पनी स्थापना भएको छ, स्वदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गराएर केहि मात्रामा भएपनि पुँजी विदेशिनवाट जोगाऔं ।’ अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्माले कम्पनीलाई ब्यवसायिक योजना लिएर आउन सुझाव दिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भैसके पनि नेपालमा ढिलाई भएको भन्दै कम्पनी स्थापना मुलुकका लागि गौरवको बिषय भएको बताए । उनले पुनर्बीमा ब्यवसायको माध्यमवाट विदेशी मुद्रा बाहिरिन केहि मात्रामा भएपनि कम हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुने दावी गरे । बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना हुनु बीमा क्षेत्रकै लागि गौरबको विषय भएको भन्दै ब्यवसाय विस्तारको लागि समितिको तर्फवाट सवै प्रकारको सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । पुनर्बीमाको लागि बर्सेनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको तथ्यांक पेश गर्दै उनले केहि हदसम्म भएपनि सो रकम नेपालमै रोकिने आशा समेत ब्यक्त गरे । नेपाल बीमाक संघका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयवहादुर शाहले पुनर्बीमाको लागि विदेशी कम्पनीकै भर पर्नु परेको भन्दै अब नेपाली बिमकहरु हिनताबोधबाट मुक्त भएको धारणा राखे । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले सुरुका दिनमा आन्तरिक ब्यवसायमा हात हाल्ने र मध्य र दीर्घकालमा विदेशी बजार पनि लिन सक्ने धारणा राखे ।
खुल्यो पुनर्बीमा कम्पनी, पहिलो बर्ष नै २ अर्बको ब्यापार गर्ने योजना
७ पुस । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी सुरु भएको छ । २०६० सालमा स्थापना भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई नै पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरिएको हो । गत २१ कात्तिकमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता भएको हो । आज (सोमवार) अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उद्घाटन गरेर कम्पनीको औपचारिक सुरुआत गर्दैछन् । यस्तो छ कम्पनीको संरचना विगतको आकस्मिक बीमा कोष नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण भएको हो । कोषलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरिएपछि कम्पनीको संरचनामा केहि परिवर्तन भएको छ । कोषको सञ्चालक समिति पाँच सदस्य थियो, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सात जना रहने व्यवस्था छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुई जना निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट, एक जना जीवन बीमा कम्पनीका तर्फबाट, एक जना विज्ञ र अध्यक्ष सहित तीन जना संचालक नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । कोषमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको मात्र लगानी र प्रतिनिधित्व थियो । पुर्नबीमा कम्पनीमा जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई पनि भित्र्याईएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारले ४३ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ३९ प्रतिशत जीबन बीमा कम्पनीहरुले १८ प्रतिशत सेयर लगानी गरेका छन् । कम्पनीको पूजी कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कोषको २०६९÷७० को अन्तिमसम्मको डिडिए गर्दा यसको नेटवर्थ १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । ७०÷७१ मा पनि ५० करोड नाफा हुन्छ भनेर त्यस्तो गरिएको थियो । कम्पनीको अधिकृत पूजी १० अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । कार्यालय सार्ने, कर्मचारी थप्ने कम्पनीले आफ्नो कार्यालय सवैलाई पायक पर्ने ठाउमा सार्न लागेको छ । अहिले कम्पनीको कार्यालय डिल्लीबजारमा छ । ‘कम्पनीको कार्यालय यहाँवाट सारेर सवैलाई पायक पर्ने ठाउमा लैजाने तयारी भैरहेको छ’, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल भन्छन् । यस्तै अहिले १०÷१२ जना मात्रै कर्मचारी भएकोमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी थप गर्ने लम्सालको भनाइ छ । विदेशी साझेदार पनि आउदै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले साझेदार बन्न चासो देखाएका छन् । बीमा समिति स्रोतका अनुसार भारतको प्रतिष्ठित पुनर्बीमा कम्पनी जिआइसी इन्डियाले खास चासो देखाएको समितिका अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा विदेशी कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ । तर अहिल्यै त्यस्तो तयारी गरिसकेको अवस्था भने छैन । २० प्रतिशत बजार हिस्सा लिने दाबी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली पुनर्बीमा बजारको करिब २० प्रतिशत हिस्सा लिन सकिने आकलन गरेको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्साल भन्छन– नेपालमा अहिललेसम्म पुर्नबीमा कम्पनी थिएन । सवै कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग पुर्नबीमा गर्थे । सुरुका दिनमा पुर्नबीमा वापत बिदेशीने पुर्नबीमा प्रिमियम रकमको १५÷२० प्रतिशतसम्म रोक्ने र पछि सबै रोक्ने हाम्रो योजना हो । यो साल दुई अर्ब रोक्न सकियो भने अर्काे बर्ष २ अर्ब ५० करोड रोक्न सकिन्छ । हाम्रो दीर्घकालिन सोच भनेको पुर्नबीमा मार्फत विदेशिने पुरै रकम रोक्ने र विदेशी रकम पनि तान्ने हो । यसका तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सेयरधनी नै ग्राहक पुनर्बीमा कम्पनीको विषेशता भनेको यसका सेयरधनी र ग्राहक एकै हुन् । कम्पनीमा सवै नेपाली बीमा कम्पनीको गरी ५७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसमध्ये जीबन बीमा कम्पनीको १८ प्रतिशत र निर्जीबन बीमा कम्पनीको ३९ प्रतिशत सेयर लगानी छ । सवै बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयरधनी र ग्राहक एउटै भएका छन् । विदेशसम्म ब्यवसाय विस्तार गर्ने योजना कम्पनीले तीन प्रकारको योजना बनाएको छ । पहिलो दुई बर्षमा अल्पकालिन योजनासहित आन्तरिक बजार आफ्नो हातमा पार्ने रहेको छ । दोस्रो मध्यकालिन योजना तीन बर्षको बनाइएको छ । त्यसमा सार्क राष्ट्र तथा एसियाभर बजार विस्तार गर्ने । अनि तेस्रो तथा दीर्घकालिन चरणमा हामी विश्व बजारमा पुग्ने कम्पनीले योजना बनाउदै छ ।
६ महिनाभित्रै ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै माथिल्लो मस्र्याङ्दी
७ पुस । ५० मेगावट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाको निमार्ण कार्य ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजना आगामी २०७३ सालको असोज महिनामा सकिने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्धारित समयअगावै आयोजनाको काम सकिने आयोजनाको अनुमान रहेको छ । जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका ४ आयोजनामध्ये ४.४ मेगावाट क्षमताको राँधी खोला र ५ मेगावाट क्षमताको सिउरी खोलाको निर्माण कार्य छिटो गरी सकाएपछि जिल्लाको लगानीमैत्री वातावरण सङ्लिएको विज्ञहरू बताउँछन् । कुल ६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ रहने मध्य मस्र्याङ्दी आयोजनाले साढे ५ किलोमिटर सुरुङको निर्माण कार्य सकिसकेको जनाएको छ । विद्युतगृह, जलाशय, सुरुङ र अन्य गरी कुल २० प्रतिशत कार्य पूरा गर्न बाँकी रहेको आयोजनाका प्रशासन प्रमुख लिउ योङ छ्याङले बताए । उनले भने, “आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लाबासीको सहयोगले हामी सफल भएका छौं ।” बाहुनडाँडा गाविसको वडा नम्बर ७ ङादी दोभानमा बाँधबाँधी ङादीबजारबाट ६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत भुलभुलेको वडा नम्बर ३ स्थित मस्र्याङ्दी तटमा निर्माण गरिने विद्युतगृहमा पानी खसाली विद्युत उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको मुख्य पानीको सुरुङ ४९५२.७९ मिटर लम्बाइ र ५.६ मिटर गोलाकार रहने सिनो सगरमाथा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडका सहायक म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाङ फा पिनले बताए । चाङ भन्छन्, “यो कम्पनी भनेको बहुप्रतिष्ठित कम्पनी हो । त्यसैले हामी यो आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्नेछौं ।” तीन वर्षको समयसीमा पाएको यस आयोजनाले २ वर्षभित्रै ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हो । आयोजनाले आगामी ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन थाल्ने बताएको छ । यसका साथै प्रबद्र्धक कम्पनीले तत्काल भुलभुलेदेखि मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रसम्म २२ किलोमिटर लामो १३२ केभी सिंगल सर्किटको प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले बाँधस्थल निर्माणका लागि ङादीबजारको नजिकैबाट झन्डै २ सय १४ मिटर लामो भूमिगत सुरुङमार्फत मस्र्याङ्दीको पानीलाई ड्राइभर्सन गरेको छ । आगामी २०१५ को जुन ३१ तारिखमा विद्युत उत्पादन थाल्ने योजनाअनुरुप आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । आयोजनको इन्टेक संरचना नदीको बाँया किनारामा निर्माण भइरहेको छ । यस संरचनामा मोड नहर, बालुवा थिग्रयाउने बेसिन, कल्भटको प्रवेश मार्ग, भित्री कल्भर्टको भाग, मोड सुरुङ उच्च दबाबको टैंक तथा साफ्ट रहने छ । आयोजनाले आफ्नो काम समयमा सकाउन प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ४ जनासहित जिल्लाका ७ सय जना मजदुरलाई रोजगारी दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका मजदुरले आयोजनाबाट मासिक रूपमा ८० लाखभन्दा बढी र वार्षिक रुपमा १० करोड आम्दानी गर्ने गरेका छन् । आयोजनाले प्रभावित ४ गाविसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, वातावरण संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका शीर्षकहरूमा १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
