‘चितवन प्लस टु अफ द ईयर २०१८’ हुँदै, १६ बर्ष माथिकाले भाग लिन पाउने
चितवन । टप वान मिडिया प्रालि चितवनको आयोजनामा ‘चितवन प्लस टु अफ द ईयर २०१८’ हुने भएको छ ।भबिष्यमा राष्ट्रिय स्तरमा हुने विभिन्न प्रतिस्पर्धाहरुमा प्रतिनिधित्व गराउने उदेश्यले यस सौन्दर्य प्रतियोगिता गर्न लागिएको टप वान मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रब्स सापकोटाले बताएका छन् । टप वान मिडिया प्रालिले आयोजना गर्न लागेको यस सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन इच्छुक महिला तथा पुरुष प्रतियोगीहरुले अहिले धमाधम फर्म वितरण भईरहेको छ । प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि १६ बर्ष माथिका र प्लस टु अध्यन गर्दै गरेका र प्लस टु दिएर अथवा पास गरेर बसेका विद्यार्थीहरुले भाग लिन सक्नेछन । यस प्रतियोगिताको बिजेताले राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने सहित चलचित्र, म्युजिक भिडियो, मिडिया अन्तरबार्तामा समेत सहभागिता हुन पाउनेछन । प्रतियोगिताका लागि छनौट हुने प्रतियोगीहरुलार्इ एक महिनासम्म विशेष प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ जसमा नेपालका ख्याति प्राप्त कोरियोग्राफर ट्रेनर बाट प्रतिस्पर्धिहरुलाई सञ्चार दक्षता, एमसिइङ, पब्लिक स्पिकिङ, व्यक्तित्व विकासको कक्षा, आत्मविश्वास अभिवृद्धि गराउने कक्षा, मोटिभेसन क्लास तथा व्यक्तित्व विकास सम्बन्धि विषयमा प्रशिक्षण दिनेछन् । प्रशिक्षणको क्रममा प्रतिस्पर्धिहरुलाई फिटनेस, योगा, स्पा, सेल्फ मेकअप क्लास, फेशन क्लास सहित गतिविधीमा समेत सहभागि गराइने जानकारी आयोजक रब्स सापकोटाले गराएका छन्।
दलालबाट होइन सरकारसँगै किन्नुस् घडेरी, पेप्सीकोला नजिकै पाइन्छ १६ लाखमा एक आना
काठमाडौं । तपाई राजधानीमा घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ ? राम्रो घडेरी नपाएर किन्न पाउनु भएको छैन ? घडेरी किन्न दलालको चंगुलमा फस्नु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजनाले न्युनतम १६ लाखदेखि २४ लाख रुपैयाँमा तपाईले चाहेको जस्तै घडेरी बिक्री खुला गरेको छ । आयोजनाले सरकारी दरमै घडेरी बिक्री खुला गरेको हो । घडेरी किन्न चाहानेले ३५ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने छ । कुल कवोल अंकको १० प्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ अन्तर्गत पर्ने ४४ आनाको १४ वटा घडेरीहरु बिक्री गर्न लागेको हो । बिक्री गर्न लागेको १४ कित्ता घडेरीमध्ये सबैभन्दा महंगो दक्षिण पश्चिम मोहडा फर्किएकोे प्लट नं ४६ रहको छ । २.९७९ आना रहेको सो घडेरीको न्युनतम मूल्य २४ लाख २१ हजार तोकेको छ । यस्तै सबैभन्दा सस्तो प्लट नम्बर १०९ र १०८ को न्युनतम मुल्य १६ लाख ८ हजार रहको छ । आयोजनाले काठमाडौं र भक्तपुरमा पर्ने २ हजार २०० रोपनीलाई प्लानिङ गरी घडेरीहरु बिक्री गर्न लागेको हो । यसैगरी प्लट नम्बर २२, २७, २९, ३२, ३६, ४४, ४५, को न्युनतम मूल्य १८ लाख २३ हजार प्रतिआना तोकेको छ । यस्तै प्लट नम्बर ५० र १०७ को २२ लाख ५२ हजार, प्लट नम्बर २९ र ११५ को न्युनतम मूल्य १९ लाख ३२ हजार तोकेको छ ।१४ वटा घडेरीहरु टेण्डर प्रक्रियाबाट बेच्न लागिएको आयोजना प्रमुख नारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार घडेरी व्यक्ति, संस्था जो कोहिले किन्न सक्नेछन् । घडेरी खरिद गर्नका लागि ग्राहकले पहिले नै न्युनतम रकमको १० प्रतिशत रकम बुझाउने पर्नेछ । बैंकमा रकम बुझाएपछि आफुले घडेरीलाई तिर्न सक्ने जति रकम कवोल गरी टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनु पर्नेछ । बिक्री गर्न लागिएका सबै घडेरीहरु व्यक्तिको रहेको आयोजना प्रमुख भट्टराइले जानकारी दिए । यसरी बेचिने घडेरीहरुमा ग्राभेल सडक, नदि नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन लगायतको सुविधा हुनेछ । आयोजनाका अनुसार घडेरी बिक्री भएको ४ प्रतिशत रकम सोहि प्लानिङको पुर्वाधारमा खर्च गरीनेछ । आयोजनाले विभिन्न स्थानका २ हजार २०० सय रोपनी जग्गााई विकास गरी बेच्दै आइरहको छ । यसैगरी राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले पनि काभ्रेको धुलिखेल लगायत देशका विभिन्न ठाँउमा जग्गा विकास गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा कारोबारलाई अब मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि सरकारी संस्थाबाट कारोबार सुरु भएको हाे । घरजग्गा कारोबार राष्ट्रिय आवास कम्पनी, मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना, चमती जग्गा एकिकरण आयोजनाले सुरु गरेको हो । यो पनि हेर्नुहोस जग्गा दलालकाे व्यापार सरकारले खाेस्याे, अब कम्पनीबाट मात्र काराेबार हुने
लुम्बिनी विकास बैंकको सीईओमा नरेशसिंह बोहरा नियुक्त
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नरेशसिंह बोहरा नियुक्त भएका छन् । जेठ २३ गते बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले उनलार्इ अागामी चार वर्षकाे लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेकाे हाे । बोहरा हाल देवः विकास बैंकका डेपुटी सिर्इअाे छन् । साउन १ देखि लुम्बिनी विकास बैंकमा हाजिर हुने उनले जानकारी दिए । जेठ ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी यस बैंकमा झलकप्रसाद खनालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली भएकाे थियाे । बाेहरा त्यसअघि नेशनल नारायणी फाइनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे रूपमा कार्यरत थिए । उक्त फाइनान्स सनराइज बैंकमा मर्ज भएपछि उनी देवः विकास बैंकमा डेपुटी सीर्इअाे भएका थिए । उनीसँग नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, यूनार्इटेड फाइनान्स, नेशनल नारायणी फाइनान्स, देवःविकास बैंकमा गरी २१ वर्ष बैकिङ सेवाका काम गरेकाे अनुभव छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले राजीनामा दिएका छन् । कार्यकाल छ महिना बाँकी छदै राजीनामा गरेका हुन् । खड्काले प्रधानमन्त्री, उद्योगमन्त्री र निगमका लागि राजीनामा दिएको बताएका छन् । निगमको जग्गा खरिदमा विवादित बनेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
एशियन लाईफ र महालक्ष्मी विकासबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता, थप ७१ शाखाबाट बीमा व्यवसाय विस्तार
काठमाडौं । जीवन बीमालाई सर्वसाधारणको पहुँचसम्म सजिलै पु¥याउन एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र महालक्ष्मी विकास बैंकबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा एशियन लाईफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजेशकुमार श्रेष्ठ र महालक्ष्मीका सीईओ कृष्णराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकासुरेन्सको माध्यमबाट महालक्ष्मीका शाखाबाट समेत एशियन लाईफले प्रचलनमा ल्याएका सावधिक र म्यादी गरी १८ वटा जीवन बीमा योजनाहरु खरिद गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ । अब एशियन लाईफका बीमा योजनाहरु तथा बीमा सेवाहरु सजिलैसँग बैंकको नेपालभरिका ७१ वटा शाखा कार्यालयबाट समेत लिन सकिनेछ । एशियन लाईफको हाल ६९ वटा उपशाखा तथा २८ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । गत चैत मसान्तसम्म कम्पनीको जीवन बीमाकोष बढेर १२ अर्ब ९ करोड, लगानी १२ अर्ब २८ करोड र चुक्तापूँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
हाम्रो विकास बैंक १० वर्षमा, डेढ अर्ब निक्षेप परिचालन
नुवाकोट । हाम्रो विकास बैंक बुधबारदेखि १० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०६६ सालमा २ करोड रुपैयाँ पुँजीबाट सञ्चालनमा आएको बैंकले एक दशकको अवधिमा १ अर्ब ५० करोड रुर्पैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पारसराज कँडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार यो अवधिमा बैंकले १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरी ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।बैंक सञ्चालनको नौ वर्षमा जिल्लाको बट्टारमा मुख्य कार्यालयसहित त्रिशूली, छहरे, रातमाटे, सामरी, रानीपौवा, समुन्द्रटार र देउरालीमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिँदै आएको छ । नुवाकोटमा मात्र कार्यक्षेत्र रहेको बैंकले अबको चार महिनाभित्र थप चार जिल्ला धादिङ, चितवन, तनहुँ र कास्कीमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न लागेको सीइओ कँडेलले बताए । गत आव विसं २०७३/०७४ मा मुनाफाबाट बैंकले सरकारलाइ १ करोड ८२ लाख आयकरबापत भुक्तान गरेको थियो । विसं २०७२/०७३ मा जिल्लाबाट बढी कर भुक्तान गर्ने करदाताका रुपमा सरकारले उक्त बैंकलाई उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मान गरेको थियो । बैंकले आधुनिक बैंकिङको क्रममा मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आगामी दिनमा एटीएमलगायतका सेवा शुरु गर्न लागेको बैंकका अध्यक्ष हरिप्रसादले जानकारी दिए। रासस
नविल व्यालेन्स फण्डको ३० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा न्युनतम मूल्य ९५०, बोलपत्र पेश गर्ने दिन आइतबार
काठमाडौं । नविल बैंकले नविल ब्यालेन्स फण्ड १ को स्वामित्वमा रहेको सेयर लिलामी गर्न लागेको छ । व्यालेन्स फण्डको स्वामित्वमा रहेको ३० हजार कित्ता लिलामी गर्न लागेको हो । जसअनुसार लक्ष्मी डिवेन्चरको १० हजार, एसबीएल ऋणपत्र १० हजार र बीओके डिबेन्चर १० हजार कित्ता स्वामित्व बिक्री गर्ने नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ । सेयरको न्युनतम मूल्य ९५० रुपैयाँ राखिएको छ । न्युनतम् ५ हजार कित्ता किन्न आवेदन दिनुपर्ने छ । ८ प्रतिशतको लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर परिपक्व ०७६ माघ २१ गते, ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने एसबीएल ऋणपत्र ०७७ जेठ ५ र ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने बीओके डिवेन्चर ०७७ जेठ ४ गते हुने नविलले जनाएको छ । लिलामी पेश गर्ने अन्तिम दिन आउदो आइतबार रहेको छ । नविल बैंक कोष प्रवद्र्धक र नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको सामुहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) को गत चैत २९ गते परिपक्व भएकाले बाँकी स्वामित्व लिलामी गर्न लागेको हो ।
कालाबजारीयालाई हाईसञ्चो: अदालत धाउनै नपर्ने, जति ठगे पनि २५ हजार जरिवाना वा एक बर्ष कैद मात्रै
काठमाडौं । अब कालाबजारीयालाई हाइसञ्चो हुने भएको छ । उनीहरुले जतिसुकै ठूलो ठगी गरे पनि अधिकतम एक बर्ष कैद वा २५ हजारसम्म जरिवाना तिरेर छुटकारा पाउनेछन् । त्यति मात्रै होइन अब कालाबजारीयाहरुले अदालतमा मुद्धा मामिला समेत झेल्नुपर्ने छैन् । कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा गरिएको संसोधन विरुद्ध परेको रिटलाई बुधबारको सम्वैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै कालाबजारियाहरुका लागि सुखद दिन आएको हो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ को खण्ड (क), (ख), दफा ३ को उप दफा (१), दफा ४, दफा ५ तथा दफा ६ समेतलाई संसोधन गरि कालाबजारीयहरुको सजाय १० बर्ष, ३ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, २ बर्षसम्म कैद हुने र विगो बमोजिम जरीवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधानहरु हटाएर सबै कसुरमा १ बर्षसम्म वा सो भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । संसोधनले सबै खाले कालाबजारीयहरुलाई एक बर्षसम्म कैद वा २५ हजारसम्म जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि अधिवक्त जगन्नाथ मिश्रले सर्वाेच्च अदालतको सम्बैधानिक इजलासमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्याधिस दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दिपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको सम्बैधानिक इजलासले मिश्रको रिट नै खारेज गरिदिएको हो । अब जति ठुलो काला बजारी गरेको भएपनि एक वर्ष भन्दा कम समय जेल सजाय हुनेछ । त्यति मात्रै नभएर विगो बमोजिमको जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछैन् । नयाँ संबिधानको धारा १५२(२) मा एक वर्ष भन्दा बढि सजाय हुने फौजदारी मुद्धा अदालतले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्धा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अघि बढाउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत लैजानै नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरेर २०७२ फागुन १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाहित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ऐन संसोधन विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएसँगै अब काला बजारीयाहरुका लागि सुखद् दिन सुरु भएको अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले आरोप लगाए । ‘अब उपभोक्ताका दिन सकिए, काला बजारीयहरुका दिन सुरु भए, सुशासनको गफ दिने प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, अधिवक्ता मिश्रले भने ।
