बक्यौता असुलले कामपाको आम्दानी बढ्यो
काठमाडौ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम असुल भएपछि ३२ करोड १० लाख रूपैयाँ लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी भएको छ । कामपाले आन्तरिक आम्दानीका लागि आव २०७३/७४ मा एक अर्ब ४६ करोड २१ लाख लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब ८७ करोड ११ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ । याे ३२ करोड १० लाख लक्ष्यभन्दा बढी हो । अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष बक्यौता रकम प्राय सबै उठेकाले यस वर्ष आन्तरिक आम्दानी बढेको कामपाको राजस्व महाशाखा प्रमुख धु्रव काफ्लेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार नेशनल ट्रेडिङले गत आवमा १० करोड बक्यौता रकम तिरेको । त्यसैगरी ट्रेड टावर, एभरेष्ट होटलबाहेक अन्य ठूला सबै होटलले बक्यौतासहित करको दायरामा आएकाले कामपाको आन्तरिक आम्दानी बढेको हो । आन्तरिक आम्दानीको शीर्षकमा सबैभन्दा बढी विज्ञापन करमा लक्ष्यभन्दा निकै बढी रु सात करोड ७३ लाख असुल गरेको छ । त्यसको लागि रु ७२ लाख ७३ हजार लक्ष्य लिइएको थियो । २०७२ साल भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन प्रचारप्रचारको सम्बन्धमा परमादेश जारी गरी सार्वजनिक सडकलगायतका स्थानमा पर्चा, पम्प्लेट टाँस्न नपाउने भनेपछि आदेशअनुसार कारबाही गरी सार्वजनिक स्थानमा भएको विज्ञापन हटाउँदा नियमानुसार रहेका विज्ञापन सबै करको दायरामा आएकाले विज्ञापन कर बढी असुल भएको हो । त्यसैगरी, बाह्य आम्दानीतर्फ गत वर्ष कामपाले एक अर्ब ८९ करोड २२ लाख आम्दानी गरेको छ । बाह्य आम्दानीअन्तर्गत नेपाल सरकारको अनुदान, नेपाल सरकारको स्थानीय विकास शुल्क तथा भगिनी सम्बन्ध भएका विदेशी सहरबाट आएको सहयोग आदि पर्दछ । रासस
एनसेलले ल्यायो ‘डबल सापटी’ अफर, प्रिपेडग्राहकले अब रु ४० सापटी लिन सक्ने
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहक माझ निकै लोकप्रिय रहेको सापटी सेवाअन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले अब अझै बढी रकम सापटी लिन सक्ने भएका छन् । एनसेल प्रा. लिले सापटी सेवा सफलतापूर्वक संचालन गरेको पाँचौ वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमॉ डबल सापटी’ योजना ल्याएको छ जस अन्तर्गत अब ग्राहकले उही सेवा शुल्कमा रु ४० सापटी लिएर अफ्ठ्यारो परिस्थितीमा दूरसञ्चार सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सापटीको यो नयाँ योजना यहि बुधबार (साउन १८) देखी लागु हुनेछ । सापटी सेवा अन्र्तगतको रकममा वृद्धि गरी दोब्बर बनाइए पनि ग्राहकले पुरानै सेवा शुल्क रु २ (कर बाहेक) मा यो सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । आफ्नो मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सोभन्दा कम भई अफ्ठ्यारो परेको अवस्थामा ग्राहकलाई आवश्यक सञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि एनसेलले सन् २०१२ देखि सापटी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ‘‘सापटी ग्राहकहरुले एकदमै मन पराएको सेवाहरु मध्य एक हो । त्यसैले यो सेवा संचालनको पाँच वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहककालागि सापटी सुविधा अन्तर्गत डबल सापटी योजना ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ । यसले ग्राहकलाई थप मुल्य प्रदान गर्दै ब्यालेन्स रिचार्ज तत्काल गर्न नसकिएको अवस्थामा पनि सम्पर्कमा रहिरहन योगदान पुर्याउने विश्वास छ,’’ एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । दुई महिनावा सो भन्दा बढि समय देखि एनसेल प्रिपेड सिम प्रयोग गर्ने सबै ग्राहकले यो सेवाअन्तर्गत सापटी लिन सक्नेछन् । प्राप्त सापटी रकमबाट ग्राहकले कुनै पनि नेटवर्कमा कलगर्न, एसएमएस पठाउन, इन्टरनेट चलाउन तथा एनसेलको कुनै पनि सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । प्रिपेड सेवाका ग्राहकले एस्ट्रिक्स ९९८८ह्यास डायल गरि प्राप्त निर्देशन अनुसार सापटी लिन सक्नेछन् । त्यसै गरी ग्राहकले ९९८८ नम्बरमा खाली एसएमएस पठाएर पनि सापटी लिन सक्नेछन् । सापटी स्वरुप लिइएको रु ४० र सेवा शुल्क बापतको रु २ (कर बाहेक) ग्राहकले रिचार्ज गरेपछि मेन ब्यालेन्सबाट घटाइनेछ । यदि रिचार्ज गरिएको रकम रु ४० भन्दाकमभएमा रिचार्ज गरिएको सम्पुर्ण रकम काटिने छ र बाँकी रकमअर्को रिचार्जमा काटिने छ । प्रिपेड ग्राहकले १७१०९ डायल गरिे सापटी सेवाको बारेमा जानकारी लिन सक्नेछन् । डबल सापटी योजना ९० दिनको लागिमान्य रहनेछ । प्रिपेड ग्राहकले आवश्यकता अनुसार आफ्नो मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सो भन्दाकम भएपछि जति पटक पनि यो सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । पुनः सापटी सुविधा लिन पहिलेको सापटी चुक्ता भएको हुनु पर्नेछ । ग्राहकले एस्ट्रिक्स ९०१ह्यास डायल गरी सापटीको बाँकी रकमको जानकारी लिन सक्नेछन् ।
जग्गा खरिदमा अनियमिता भेटिए गोपाल खड्कालाई कार्वाही हुन्छ-आपूर्तिमन्त्री
काठमाडौं । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले जग्गा खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै दोषी देखिए कार्वाही गर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बुधबार बोल्दै आपूर्तिमन्त्री मण्डलले जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता बारे आजै मन्त्रालयमा छलफल गरेर दोषी पाइए कार्वाही गरिने जानकारी दिएका हुन् । समितिमा बोल्दै मन्त्री मण्डलले भ्रष्टचार गर्ने कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने भन्दै यदी गल्ति भेटिए नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । निगमले जग्गाको मूल्य विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा दलालमार्फत चलनचल्तीको भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आरोप लागेको छ । संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले छानविन गर्दा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान गर्दा भ्रष्टचार भएको ठहर गरेको छ । बोलपत्रमार्फत जग्गा खरिद गरेको भएपनि चलनचल्तिको भन्दा धेरै मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यता जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको समाचार बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन थालेको छ । अख्तियारले आफनो तर्फबाट आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको छानविन थालेको प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले संसदको सुशासन समितिलाई जानकारी दिएका छन् । उनले हाल यस विषयमा अख्तियारले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले केही समय पर्खन बस्नेतले सांसदको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
एक अर्ब ८५ करोड खर्चिएर स्वचालित सबस्टेसन जडान गरिँदै, गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका विद्युत वितरण सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एक अर्ब ८५ करोड खर्चने भएको छ । गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले देशभरिका सबस्टेसन जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । सबस्टेसन अटोमेशन पश्चात गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने बताइएको छ । ‘प्राधिकरणले भइपरि आउने प्राकृतिक विपद तथा अन्य जोखिमबाट जोगाउन सबस्टेसनलाई स्वचालित गराउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘देशभरका विद्युत वितरण सबस्टेसन आधुनिक एवम् स्वचालित गरी स्तरोन्नती गर्ने भएको छ । विद्युत वितरण प्रक्रिया स्वचालित हुँदा विद्युतीय दुर्घटना कम गर्दै लोड व्यवस्थापनमा सुधार आउने अधिकारीको भनाइ छ । अटोमेसन जडानका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले अबको ४ महिनाभित्र सबस्टेसन अटोमेशन जडानका लागि ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने भएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट काम शुरु गर्ने गर्दै देशभरि यो परियोजना लागू गर्नेछ । देशमा उपत्यकामा १४ सहित देशभर ४६ सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले उपत्यकाका तीन सहरबाट काम सुरु गर्न लागेको छ । सञ्चालित सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा लैजाँदा निरन्तर मर्मत गर्नुपर्छ । यसो हुँदा उपकरणको आयु बढ्छ र लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सवस्टेसन अटोमेसन भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न मान्छे खटाइरहन नपर्ने र विद्युत आपूर्तिसमेत भरपर्दो हुने बताइएको छ । प्राधिकरणले देशभरका सबस्टेसनसँगै महानगर र उपमहानगरपालिकाका वितरण केन्द्र पनि स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त कार्य सुरुमा काठमाडौंका ९ वितरण केन्द्रबाट सुरु हुनेछ । प्राधिकरणले उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । उक्त स्थानहरूमा स्वचालित वितरण केन्द्र र स्मार्ट मिटर जडान कार्यसँगसँगै अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सो कार्य ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता विस्तार आयोजना (पिटिडिइपी)’ अन्तर्गत दोस्रो चरणमा गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउने योजनासहित देशभर जडित पुराना ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरेर नयाँ र आधुनिक गर्न लागेको हो । रत्नपार्क र महाराजगन्जमा यो कार्य गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो ट्रान्सफर्मर जडानपछि प्राविधिक चुहावट कम हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
तीन वटा प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन असोजमा सकिने, सात प्रदेशमा कहाँ कहाँ बन्दै छ ?
काठमाडौं । सरकारले २० वर्षभित्रमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन (डीपीआर)सुरु गरेको छ । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले लिएको नीति अनुरुप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सातै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो । सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जिल्ला र जग्गा छनोट भइसकेको सकिएको छ । तीन प्रदेशमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । केही क्षेत्रमा डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को अघि बढ्दै छ । व्यवस्थापनले क्षेत्र एक झापाको दमक, क्षेत्र नं दुई सर्लाहीको मोर्तिया, क्षेत्र तीनको मकवानपुरस्थित मयुरधाम, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्दा, सुर्खेतको साटाखानी , कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैचीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको व्यवस्थापनका कार्यकारी निर्देशक दिलिपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । मयुरधाप, मोतिपुर तथा नौबीस्दामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डीपीआर अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को लागि अध्ययन भइरहेको छ । व्यवस्थापनका अनुसार असोजसम्ममा यी तीनै प्रदेशको डीपीआर र ईआईए प्रतिवेदन निर्माण भइसक्ने छ । वाँकी ४ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले जानकारी दिए । प्रदेश ५ कै बाँकेको नौबस्दामा २ सय ३८ बिगाहाका लागि भने डीपीआर र ईआईएको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश ७ को कञ्चनपुरस्थित दैचीको ९ सय बिगाहा र सोही प्रदेशको कैलालीको लम्की ११ सय बिगाहाको पहिचान भई डीपीआरको तयारी भइरहेको छ । झापाको दमकको २ हजार २ सय २० विगाह र सर्लाहीको ४ हजार विगाह जग्गाको समेत चाडै डीपीआर सुरु हुँदैछ । श्रेष्ठले अबको ६ महिनामा सबै प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका लागि डीपीआर सक्ने बताएका छन् । विस्तृत प्रतिवेदन आएपछिमात्रै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लागत अनुमान आउने बताए । ‘अहिले हामीले नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन कार्य अघि बढाएका हौं,’ श्रेष्ठले भने । डीपीआर र ईआईएका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले मध्यपहाडी मार्गमा नयाँ सहर विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहरमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले २८ वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको हो । २०१९ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापनायता हाल मुलुकमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । बालाजुले २०४५ सालमा कम्पनीको मान्यता पाएको थियो । त्यसयता भने सरकारले मुलुकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकेको छैन ।
टुरिजमको हकप्रद सेयर सुचिकृत
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर सुचिकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले बुधबार बैंकको ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद सुचिकृत गरेको हो । पुजी बढाउन टुरिजमले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । टुरिजम मेगा बैंकसंग गाभिदै छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना निर्माण मंसिरदेखि, नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना निर्माण आउदो मंसिरदेखि सुरु हुने भएका छ ।प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले ३७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठेकेदारसंग सम्झौतापछि आयोजनाको काम सुरु हुने छ । वितृत डिजाइन, निर्माण (इपीसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र सिचुवान आन हे कर्पोरेशनले बोलपत्र पेश गरेका छन् । सिचुवानले सिनोको भन्दा कम दर प्रस्ताव गरेको छ । संभवत सिचुवानसंग ठेक्का सम्झौता हुनेछ । हाल बोलपत्रको मूल्याँकनको काम भइरहेको त्रिशुलीका प्रवन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले बताए । मूल्याँकन सकिएपछि ठेक्का सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ३०, नेपाल टेलिकमको ३०, आयोजना प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले ५, रसुवा र नुवाकोटका संस्थाले ५, आयोजना प्रभावितले १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । पुर्वयोग्यतामा ७ अन्तराष्ट्रिय कम्पनी छनौट भएपनि अन्तिममा आएर २ वटा चिनियाँले मात्र भाग लिएका छन् । काम सुरु गरेर ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आउदो सन् २०२० को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने गौतमले बताए । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ३०, नेपाल टेलिकमको ३०, आयोजना प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले ५, रसुवा र नुवाकोटका संस्थाले ५, आयोजना प्रभावितले १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणसंग पनि विद्युत खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल पीपीएको ड्राफट तयार भइसकेको छ । आयोजनाको प्रतिफल २२ प्रतिशत छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै सुख्खायाममा पनि ८ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना एक्सिडेन्टल फलो (क्यु) ७० मा डिजाइन गरिएकाले वर्षको ७ महिना आयोजना पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट प्रवाह हुने पानी सिधै सुरुङमा हालेर ३.७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट नुवाकोटको वेत्रावती नजिक सिरुवापानीस्थित विद्युतगृहमा खसालिने छ । आयोजनामा सानो मुहान बाहेक अन्य बाँधको संरचना आवश्यक पर्देन । यस्तै आयोजनाका लागि सडक निर्माण भइसकेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौति र महान्यायधिवक्ताको भूमिका
जगदीश दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् । अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो । तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् । दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ । आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ । यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ । तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
