रिलायन्स लाईफको साधारणसभा सम्पन्न, ६३ करोडको आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित
काठमाडौं। रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको हालै सम्पन्न प्रथम वार्षिक साधारणसभाले ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छ । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेकाले आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई बाटो खुला भएको छ । सभाले ताराचन्द केडियालाई सर्वसम्मत रुपमा कम्पनीको अध्यमा चयन गरेको छ । सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु पारित गरेको छ । कम्पनीले हाल ५ वटा जीवन बीमा योजनाबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। कम्पनीले हाल मेरो मुटु बालयोजना, सुखमय जीवन सवाधिक तथा आजीवन, सुरक्षित जीवन सवाधिक, धनफिर्ता १५ र २० वर्ष, जीवन शान्ति बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै कम्पनीले हालै ७,११ र १८ घातक रोगहरु विरुद्धको रक्षावरण र सामुहिकम्यादी बीमा योजना पनि अघि ल्याएको छ।
धेरै निक्षेप बैंकमा राख्ने म्युचुअल फण्डलाई धितोपत्र बोर्डको स्पष्टीकरण
काठमाडौं । मापदण्ड भन्दा धेरै रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निक्षेप राख्ने म्युचुअल फण्डलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यी फण्डहरुले कुल योजनाको १० प्रतिशत भन्दा बढि रकम बैंकमा निक्षेप राखेका थिए । बोर्डले सिटिजन म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको सिटिजन म्युचुअल फण्ड–१ को योजना ब्यवस्थापक सिबिआइएल क्यापिटल, एनएमबी म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१ र एनएमबी हाइब्रिड फण्ड–१ को योजना व्यवस्थापक एनएमबी क्यापिटल, लक्ष्मी म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको लक्ष्मी इक्विटी फण्ड र लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१ को योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट र एनआइसी एसिया म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्डको योजना व्यवस्थापक एनआइसी क्यापिटललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
संचय कोषले ६ लाख कर्मचारीलाई घर बनाईदिने, चितवनमा १५० आवास यसै बर्ष
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले सस्तो मूल्यमा कर्मचारीका लागि आवास योजना ल्याउन लागेको हो ।कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ । हाल भवन निर्माणको नक्सालगायत प्रारम्भीक काम सुरु भइसकेको संचय कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । उनले आवास निर्माणको काम यो वर्षदेखि सुरु हुने बताए । आवास निर्माणका लागि कोष् आफैले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ । कोषले आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिदै उनले भने “अब सस्तो लागतको आवास नै निर्माण गरिदिने छौं ।” उनले सातै प्रदेशमा कर्मचारीलाई आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको सुनाए । क्रमिक रुपमा सबै प्रदेशमा आवास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाई छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरकर्जाको ब्याजदर बढाएर ९.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ । कोषले आफुसंग भएको पुँजी काठमाडौं उपत्यकामा ठुला भवन निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढीलगायत ठुला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म कर छुट
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन। उनका अनुसार सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । विशेषतः सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजना/योजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने र कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने अर्को निर्णय पनि गरेको छ । विकासका दृष्टिले पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने मूल ध्येयले दश वर्षसम्म कर छुट दिने आधिकारिक निर्णय पनि गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । त्यसका लागि भने पूर्वाधार निर्माण, शान्तिका साथै लगानी सुरक्षा हुने वातावरण तयार गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। रासस
मध्यतमोर बनाउन साढे ९ अर्ब कर्जा लिने प्रस्ताव सभाबाट पारित, ७३ मेगावाटको आयोजना ०७८ मा सम्पन्न हुने
काठमाडौं । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडले ७३ मेगावाट क्षमताको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कर्जा लिने भएको छ । कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारणसभाले ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीलाई बैंकको कर्जा सुविधा लिनका लागि बाटो खुला भएको छ । सभाले अगुवा तथा सहअगुवा बैंकसंग ऋण सम्झौता गर्न सभाले सञ्चालक समितिले अख्तियारी दिएको छ । आयोजना बनाउन १२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत बैंक ऋण लगानी हुनेछ । उनले आयोजना २०७८ को मध्यमा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । आगामी ४ वर्ष्भित्र आयोजना सम्पन्न हुने छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी हुनेछ ।आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको झेझाङ प्रोभिन्स नम्बर १ कम्पनीले सुरु गरिसकेको छ । नदिनको वहावमा आधारितआयोजना ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ । सानिमा समूहले ३१ मेगावाट क्षमताको विभिन्न ३ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको छ । सानिमाले ५२ मेगावाटको तल्लोलिखु आयोजनाको काम सुरु गरिसकेको छ ।
साना तथा मझौला व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ ? जानुस मेगा बैंक, २४ घण्टाभित्र कर्जा स्वीकृत हुन्छ
काठमाडौं । साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ? व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लगानीको समस्या भएको छ ?सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा पनि चालु पुँजीको अभाव छ ? कर्जा लिन समय र झण्झट हुने गरेको छ ? यदी छ भने अब चिन्ता नलिनुस, मेगा बैंकले २४ घण्टा भित्र साना तथा मझौला व्यवसायलाई कर्जाको निर्णय गर्ने भएको छ । बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनका लागि न्युनतम १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै निर्णय भएको ७ दिनभित्र बैंकले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । तपाइको व्यवसायमा निरन्तर साथ भन्ने नाराका साथ आयमुलक, कृषि, स्टेशनरी र किराना पसल सञ्चालन गर्नका लागि ऋण लिने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै घर र गाडी कर्जा लिएमा पनि विशेष सुविधा दिने बैंकले जानकारी दिएको छ । ज्ञान तथा सीप र दक्षताको कदर गर्दै साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गरी नयाँ कर्जा योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
ऐन नबन्दा सर्वोच्चको आदेश भन्दै क्यासिनोले कर तिर्न मानेन्, मल्ल होटलले भने तिर्यो ९ करोड
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै क्यासिनाहरुले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले बन्द गरको क्यासिनो सर्वोच्चको आदेशले सञ्चालमा आएपछि पनि कर नतिरेका हुन् । पर्यटन विभागका अनुसार सर्वोच्चको आदेशबाट चलेका क्यासिनोहरु गील्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालीले सञ्चालन गरेको क्यासिनो रोयल, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको क्यासिनो र्याड, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको रक, ह्याप्पी हावर प्रालीको ह्याप्पी अवार रहेका छन् । विभागका होटल शाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईका अनुसार क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब गरी अर्थमन्त्रालय पेश गरिएको छ । तर यसमा प्रगति हुन सकेको छैन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विद्येयक २०७५ को बुँदा नम्बर १६ मा क्यासिनो शुल्क उठाउने सम्बन्धित व्यवस्था गरेका छन् । सो व्यवस्था अनुसार क्यासिनोले वार्षिक ४ लाख र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलका लागि १ करोड रुपैंया तिर्नु पर्नेछ । क्यासिनो रोयल्टीको नियमन र प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा क्यासिनो ऐन तर्जुमाको लागि अवधारण पत्र तयार गरि राय प्रतिक्रियाको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको । राय प्राप्त हुनासाथ मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भनिए पनि हुन सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४ /०७५ मा मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजत नविकरण नगरेको र रोयल्टी उठाउन नसकेको भनी बेरुजु देखाएको छ । विभागले बेरुजु रकम उठाउनका लागि आन्तरिक राजस्वको कार्यालय कुमारी चोकमा पत्राचार गरेको थियो । कुमारी चोकले राजस्व उठ्न बाँकी होटल तथा क्यासिनोलाई चिठ्ठी र सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको थियो । यसरी निकालिएको सूचनाको विरुद्धमा एभरेष्ट होटल, फुलबारी रिर्सोट, होटल याक एण्ड एति, होटल सोल्टी लगायले विभाग विरुद्ध नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरको कुमारीचोका लेखा प्रमुख जिवनप्रकाश महोत्राले बताए । ‘हामीले कर असुली गर्नका लागि सबै प्रयास गरिरहेका छौं, मल्ल होटलले यसको परिणाम स्वरुप सबै कर तिरेर उदाहरणीय बनेको छ महोत्राले भने क्यासिनो र्याडले पनि केहि रकम तिर्न सुरु गरको छ ।’ महोत्राको अनुसार मल्ल होटलले ९ करोड रुपैंया २ किस्ता गरेर असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गरेको हो । यसैगरी नियमित कर तिर्ने क्यासिनोहरुमा मिलिनियर्स कल्ब, माजोङ, प्राइड नेपाल, टाइगर प्यालेस, एट्लान्टिक रिक्रिएसन, फोर क्वीन, बेलिज नेपाल र सि एम जी क्लब रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर एट्लान्टिक रिक्रिएसनले वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ तिर्दै आएको छ ।
मन्त्रीको भागवण्डा गर्न मन्त्रालय कृषि तथा भुमिसुधारलाई फुटाइयो
काठमाडौं । सरकारले एक मन्त्रालय थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको २२ संख्या पुगेको छ । बैठकले कृषि र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई अलग अलग बनाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण अलग अलग मन्त्रालय हुने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताए । हाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल छन् । अब उनलाई कृषि तथा पशुपंक्षी, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ ।
