लघुवित्तको स्प्रेड ब्यवस्था तत्काल लागू नगर्न लविङ, लागू भए ब्याज झन महंगो बनाउने आधार तयार पार्दै बैंकर्स
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर सस्तो बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई भेटेर तत्काल लागू नगर्न र गर्ने नै भए संचालन खर्च जोडर कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेसहितको टोलीले विहिवार गभर्नर डा. नेपाललाई भेटेर यस्तो दबाब दिएको हो । टोलीले गभर्नर सामु दुइटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुले कष्ट अफ फण्ड (लागत) को ७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर हुन नपाइने ब्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरु संचालन गर्न नसकिने भन्दै एसोसिएसनले राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेको छ । एसोसिएसनको पहिलो विकल्पको रुपमा स्प्रेडको ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ । यसको लागि एसोसिएसनले आफ्नो तर्फवाट पनि अध्ययन गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि यो ब्यवस्था कत्तिको ब्यवहारिक छ भनेर अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजादा उपयुक्त हुने सुझाव एसोसिएसनको छ । ‘लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्नै सकिन्न, विचको वाटो तय गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट र हामीले हाम्रै तर्फवाट अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प निकाल्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ गभर्नर डा. नेपाललाई भेट्ने टोलीको नेतृत्व गरेका एसोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डेले शुक्रवार विहान विकासन्युजसँग भने । एसोसिएसनले यस्तो सुझाव दिनु भनेको सो ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउ भन्नु नै हो । यो सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंक अगाडि बढेमा राष्ट्र बैंक र एसोसिएसनको तर्फवाट गरी दुईटा अध्ययन सकिनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि समय लाग्छ । एसोसिएसनले दोस्रो विकल्पको रुपमा संचालन लागत जोड्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यो सुझाव कार्यान्वयनमा आए लघुवित्तको ब्याज अहिलेको भन्दा पनि महंगो हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज लिइरहेका छन । लघुवित्त संस्थाहरुले स्प्रेड, संचालन लागत र कष्ट अफ फण्ड जोडेर ब्याज लिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । यसो भएमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर २३ प्रतिशततभन्दा माथि हुन्छ । किनकि ७ प्रतिशतको स्प्रेड गर्न पाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै गरेको छ । एसोसिएसनले १० दशमलब ५ प्रतिशत संचालन लागत पर्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ । यस्तै उनीहरुले ल्याउने पूजीको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशत छ भनिएको छ । यो सवै जोड्दा ब्याजदर साढे २३ प्रतिशत हुन्छ । एसोसिएसनको माग सुनेपछि गभर्नर डा नेपालले अध्ययन गरेर उपयुक्त बाटो निकल्ने आवश्वासन दिएको टोलीमा सहभागीहरुले बताएका छन् । ‘हामी पनि अध्ययन गर्छाै, तपाइहरु पनि अध्ययन गर्नुस्, म तपाइहरुलाई अप्ठेरो पार्दिन, विचको बाटो निकालौंला,’ गभर्नरले टोलीलाई दिएको आश्वासन उधृत गर्दै पाण्डेले भने ।
सरकारी ढुकुटीमै थन्कियो सामाजिक सुरक्षाको करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं १३ साउन । सामाजिक सुरक्षा ऐन अभावका कारण श्रमिकसँग सङ्कलन गरिएको करिब साढे १२ अर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमै अड्किदा उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको हो । ऐन अभावका कारण सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरु तय हुन सकेको छैन । सरकारले श्रमिकलाई विभिन्न सेवा सुविधा पु¥याउने बेरोजगार भएका बेला भक्ता दिने व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हरेक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । सो रकम बढेर साढे १२ रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि करमा सहभागिहरुले कुनै सेवा पाउन सकेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेवुल भएर पनि विधेयक रोकिएपछि कोषले यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिलकुमार गुरुङले बताए । ‘ऐन अभावमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तय नसके पनि कोषले प्रस्तावित विधेयकको आधारमा नियमावलीको ड्राफ गर्ने कार्य भने शुरु गरिसेकेको छ,’ उनले भने ‘कोषले योगदानमा आधारित विमा नीतिहरु बनाउन पनि विज्ञहरु छनोट भइरहेको छ ।’ मातृत्व संरक्षण, विरामी तथा औषधोपचार, कार्यस्थल दुर्घटनालगायतका विमा गरि सहभागिलाई उसले गरेको योगदानको आधारमा सेवा सुविधा दिइने गुरुङले बताए । उल्लेखित बिमामध्ये कार्यस्थल बिमा सबै कामदारको लागि अनिवार्य हुनेछ भने अन्य बिमा भने सहभागिले आफैले रोजेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । कुन बिमामा कति रकम योगदान गर्नेले कस्तो किसिमको सुविधा पाउने भन्ने बारे अहिले छलफल भइरहेको छ । ‘शुरुमा आफूले योगदान गरेको आधारमा सहभागिले फाइदा पाउने छन्,’ गुरुङले भने । गत आव २०७२÷७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा विधेयक गत आवै अधिवेशनमै संसद्मा पेश गर्ने उल्लेख थियो । तर, बजेट अधिवेशन अन्त्य पनि विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । कोषका अनुसार २ हजार ४ सय सङ्गठित संस्था सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा आइसकेका छन् । तीमध्ये ८२ प्रतिशत सरकारी कार्यालय र १८ प्रतिशत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र रहेको गुरुङले बताए । उनका अनुसार विधेयक पारित हुनासाथ कोष परिचालन होस् भन्ने ध्येयले श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयारी कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । आव २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यदेखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना अध्ययन कार्यसमिति गठन भएको भयो । समितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आव २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षा बापतको १ प्रतिशत कर अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता कर्मचारी तथा मजदूरको हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय स्थायी सञ्चालक समिति स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत सो बजेटमा उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ जारी भएको हो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०६८ सालमा कोष स्थापना भए पनि ऐन नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
चिनिया इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी साओमीले एप्पलको जस्तै ल्यापटप ल्याउँदै
काठमाडौं। चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी शाओमिले अब ल्यापटप पनि बनाउने भएको छ। कम्पनीले बुधवार एक समारोहकावीच ल्यापटप सार्वजनिक गरेको हो। यद्यपि चीनमा अगस्ट २ मा सार्वजनिक हुने यो ल्यापटप विश्वमा कुन समयमा पाइन्छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन्। कम्पनीले विश्वको इलेक्ट्रोनिक्स बजारलाई रिसर्च गरेर प्रिमियम मूल्यमा ल्याएको जनाएको छ। १३.३ इन्चको डिस्प्ले भएको ‘एमआई नोटबुक एयर’ नामको यो ल्यापटपमा विन्डोज १० अपरेटिङ सिस्टम राखिएको छ। चीनमा यसको मूल्य पाँचहजार युआन तोकिएको छ। कम्पनीले अझ सस्तोमा सिम्प्लिफाइड भर्सनका रुपमा तीनहजार पाँचसय युआनमा पनि पाइने बताएको छ। एप्पलको जस्तै लुक्स देखिने यो ल्यापटप लेनोभो डेल एचपी लगायतका कम्पनीका ल्यापटपको जस्तै स्पेसिफिकेसन रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले सवैभन्दा धेरै स्पेसिफिकेसन भएको, टिकाउ र कम मूल्य भएको ल्यापटप भनेर चिनाउने जनाएको छ। शाओमिले चाँडै नै कम मूल्य पर्ने रेडमी स्मार्टफोन पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। मिडिया टेक्स फ्लागसिप प्रोसेसर हिलियो एक्स २५ भएको यो स्मार्टफोनलाई १५ सय युआन र दुइहजार युआनका वीच विक्रि गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच प्रायोजन सम्झौता
काठमाडौं, १३ साउन । बिहीबार ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकले सन् २०१६ अगस्ट ५ देखि २१ सम्म ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोमा सञ्चालन हुन गईरहेको ओलम्पिक २०१६ मा सहभागिता जनाउने खेलाडीहरुको लागि आवश्यक पर्ने जर्सि, ट्रयाक्सुट लगायतका अन्य सामाग्री प्रायोजन गर्ने भएको छ । प्रायोजन सम्बन्धि सम्झौतामा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बजार व्यवस्थापन एंव व्यवसाय प्रर्वद्धन विभाग प्रमुख प्रसन्न बाँस्कोटा तथा ओलम्पिक कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने राष्ट्रिय टिमका खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम म्यानेजरलाई जर्सि, टिर्सट, क्याप, ट्रयाक्सुट तथा स्र्पोर्ट किट प्रायोजन गर्नेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकले खेलकुदको माध्यमबाट नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुपे जर्सि तथा स्र्पोर्ट किट प्रायोजन गरेको हो । सिङ्गो खेल जगतको विकासमा योगदान पुगोस भन्ने उद्धेश्यले बैंकले यसअघि पनि बिभिन्न समयमा सहयोग गर्दै आएको छ । खेलकुद क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बिशुद्ध बैंकिङ्ग सेवा मात्र नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बहन गर्दै आएको छ ।
स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकद्धारा आयोजित करेस्पोण्डेट बैंकिङ्ग कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं, १३ साउन । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बिहीबार काठमाडौंमा करेस्पोण्डेट बैंकिङ्ग कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालमा अवस्थीत २८ वटा वाणिज्य बैंकका ८२ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा रहेका बैंकहरुलाईं उपयोग गरी हुन सक्ने वित्तीय अपराध बाट मुक्त रहने, जल्दाबल्दा जोखिमको बारेमा जानकारी गराउने तथा अनुपालना जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी असल उदाहरणहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु रहेको थियो । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका विज्ञहरुद्धारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गोष्ठीको उद््घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रमको सुरुवात सिंगापुरमा कार्यरत करेस्पोण्डेन्ट बैंकिङ्गका विज्ञ गुरप्रीत धालिवालले अपराध अनुपालना सम्बन्धी जल्दोवल्दो विषयमा बोल्दै आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी तथा अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक नाकावन्दी विषयमा प्रकाश पार्नुका साथै एएमएल/सिएफटीसँग सम्बन्धित आधारभुत क्रियाकलाप सहि तवरले गर्नु पर्ने बताएका छन् । करेस्पोण्डेन्ट बैंकिङ्गको क्षेत्रमा रहेका क्रियाकलापका बारेमा ट्रान्ज्याक्सन बैंकिङ्ग सेवाका कार्यकारी निर्देशक तथा दक्षिण एसिया क्षेत्र प्रमुख शिवरामन सुब्रमन्यमले जानकारी दिएका थिए । स्विफ्टका तर्फबाट बोल्दै नाओफुमी सुकेगावाले स्विफ्ट अन्र्तरगत ग्राहक पहिचान कर्ताका बारेमा आफ्ना बिचार राखेका थिए । त्यसैगरि वित्तीय अपराध नियन्त्रण इकाई, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड नेपालका प्रमुख राजेस वास्तोलाले व्यापारीक कारोवारमा मनी लन्डरीङ्ग सम्बन्धी जोखीमका विषयमा बोलेका थिए । अन्त्यमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट सिकेका असल कुराहरुबाट वित्तिय अपराध विरुद्ध लाग्न मद्धत मिल्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा लगानी गर्न युएईलाई चेम्बरको आग्रह
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपाल र संयुक्त अरव इमिरेट्स (यु.ए.ई.) बीचको व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन राजदूत साइद हमदान अल नगवीलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि संयुक्त अरव इमिरेटसका नवनियुक्त राजदूत साइद हमदान अल नगवी र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारीबीच आज नेपाल चेम्वर अफ कमर्समा भएको भेटघाटका अवसरमा अध्यक्षले उक्त कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतको सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उनको कार्यकालमा दुई देशबीचको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले गत वर्षको विनाशकारी भूकम्प पश्चात पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि नेपालमा पूजीं र प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताउंदैं नेपालमा संयुक्त अरव इमिरेट्सको पूजीं र प्रविधि भित्र्याउन अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले सेप्टेम्वर २३ देखि २७ तारेखसम्म आयोजना गर्ने नेपाल चेम्वर एक्सपो २०१६ मा सहभागिता जनाई व्यापार तथा लगानी गर्न समेत राजदूतलाई आग्रह गर्दै दुई देश विचको चेम्वर अफ कमर्सविच सहकार्य हुनु पर्ने बताए। भेटघाटका अवसरमा राजदूत साइद हमदान अल नगवीले दुई देशबीचको आर्थिक–सामाजिक विकासमा आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउंदै नेपालमा व्यापार, लगानी, पर्यटन, जलश्रोत उर्जा, कृषि लगायत प्रविधिमा संयुक्त अरव इमिरेट्सका निजी क्षेत्र नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराए । उनले दुई देशबीचको दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेको बताउंदै, हवाई क्षमता विस्तार गर्न र कार्गाे सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरे । राजदूतले दुई देशबीचको आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध विस्तारमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा उच्चस्तरीय भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
एनसेलको सहयोगमा डे केयर डायलाईसिस सेन्टरको निमार्ण सम्पन्न
काठमाडौं, १३ साउन । एनसेलको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ् हस्पिटलमा डे केयर डायलाईसिस सेन्टरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले टिचिङ् हस्पिटललाई मृगौला सम्बन्धि रोगको उपचारका लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । मृगौला सम्बन्धि स्वास्थ्य समस्या दिनानु दिन बढि रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई मृगौला सम्बन्धि रोगको उपचार देश भित्रै सहज बनाउन योगदान पुर्याउने उदेश्य लिई एनसेलले सन् २०१४ मा देशको अग्रणी स्वास्थ्य संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ् हस्पिटललाई डे केयर डायलाईसिस सेन्टरको निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । नवनिर्मित डायलाईसिस सेन्टरमा १६ वटा डायलाईसिस मशिनहरु राख्न सकिने क्षमता छ र सेन्टर संचालनका लागि आवश्यक पर्ने आरओ वाटर ट्रिटमेन्ट प्रणाली पनि जडान गरिएको छ । “यो सेन्टरको संचालनले मृृगौला सम्बन्धि स्वास्थ्य सेवामा मानिसहरुको पहुँच वृद्धि गर्नमा योगदान गर्नेछ । मृगौलाको उपचार सहज बनाउने राट्रिष्य नीति अनुरुप यो सेन्टरले हस्पिटलको सेवा प्रदान गर्ने क्षमता बढाउने छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ् हस्पिटलका उपनिर्देशक प्रा.डा. प्रेम कृष्ण खड्गले बताए । “यसकोे संचालनबाट थप बिरामीहरुलाई उपचार प्रदान गर्दै लाभ प्रदान गर्नका लागि हामीले नयाँ डायलाईसिस मशिनहरु जडान गर्नु पर्नेछ ।” हाल टिचिङ् हस्पिटलले आफ्नो डे केयर डायलाईसिस युनिटमा संचालनमा रहेको तीन वटा डायलाईसिस मशिनहरुबाट दैनिक २५ देखि ३० जनालाई डायलाईसिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । डा. खड्गका अनुसार सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अन्तर्गत हस्पिटलले चाँडै नै थप चार वटा डायलाईसिस मशिनहरु जडान गर्ने क्रममा रहेको छ । एनसेलले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत सर्जिकल ओपिडी भवनको तेस्रो तल्ल्लामा यो सेन्टर निर्माणका लागि सहयोग प्रदान गरेको हो । यसका लागि रु १ करोड ५० लाखको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो । १६ वटा डायलाईसिस मशिन जडान गर्न सकिने पुर्वाधार र डायलाईसिस मशिन संचालानार्थ अतिआवश्यक आरओ वाटर टिट्रमेन्ट सिस्टम बाहेक सेन्टरमा २० जनाको क्षमता भएको बिरामी मैत्री लिफ्ट पनि जहान गरिएको छ । मृगौला सम्बन्धि रोग एक प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परेको छ । आंकडा अनुसार देशको कुल जनसंख्याको झण्डै ९ देखि १० प्रतिशत मानिसहरु मृगौला सम्बन्धि रोगबाट ग्रसित छन् र ती मध्ये ९० प्रतिशतको दुवै मृगौलाले काम नगर्ने रोगबाट पीडित छन् । परिणाम स्वरुप मृगौला डायलाईसिस सेवाको माग एकदमै बढिरहेको छ । सरकारले पनि बिरामीलाई डायलाईसिस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ । “मृगौला सम्बन्धि स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्नका निमित्त आवश्यक आधारभुत भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा हामी एकदमै हर्षित छौ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्सले भने । “हामीलाई आशा छ यसले हस्पिटललार्ई सरकारको योजना अनुरुप बिरामीहरुलाई अति आवश्यक मृगौला उपचार सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्नमा मद्दत गर्ने छ ।” एनसेलले आफ्नो व्ययसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम ‘वी केयर’ अन्तर्गत टिचिङ् हस्पिटललाई यो सहयोग प्रदान गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्र्तगत, कम्पनीले मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई पनि विश्वस्तरिय कार्डियोथोरासिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आईसियु) स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ ।
काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण अघि बढेन, महानगरपालिका भन्छ–‘यो नेपाली पारा हो’
काठमाडौं, १३ साउन । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुरानो बसपार्कमा बनाउने भनिएको काठमाडौं भ्यु टावरको निर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । लामो विवादलाई चिर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको चार महिना बित्नै लाग्दा अझै टावर निर्माण आरम्भ भएको छैन् । टावर निर्माण किन अघि बढेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन् ‘यो नेपाली पारा हो, अब चाँडै काम हुन्छ ।’ चाँडै भनेको कहिले हो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो–‘निर्माण यन्त्र ल्याउने काम भैरहेको छ, मुग्लिनको पहिरोले पनि केहि समस्या पारेको छ, आशा गरौं अब चाँडै काम सुरु हुन्छ ।’ उनले निर्माण आरम्भ गर्न ढिलो गर्दा महानगरपालिकालाई नभएर निर्माण कर्ता कम्पनीलाई नै नोक्सानी हुने तर्क समेत पेश गरे । ‘हामी चाँडो निर्माण सुरु गर्नुस भनिरहेका छौं, ढिला हुँदा पनि हामीलाई कुनै नोक्सानी छैन ।’, महानगरपालिकाका प्रवक्ता कार्कीले विकासन्युजसँग भने । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ । यसैबिच काठमाडौं भ्यु टावर बनाउन नहुने माग गर्दै बागबजारका स्थानियहरुले संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
