४२ मेगावाट बिजुली त्यत्तिकै खेर, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा सामुदायले अनुदानमा निर्माण गरेका आयोजनाको विजुली खेर
काठमाडौं २१, असोज । राज्यको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदानमा बनेको लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ४२ मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकी खेर गइरहेको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा सामुदायले निर्माण गरेका यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली साँझ केही घन्टा बत्ती बाल्ने प्रयोजनमा मात्र सीमित भएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालका अनुसार स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उतपादित उक्त परिमाणको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुन नसक्दा उपयोगहीन भएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण लायन विस्तार भएका विद्युत प्राधिकरणको सञ्जालमा भने बिजुली अपुग भई हाल दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट।
भत्किएकै घरको भग्नवशेषमा जमरा, भग्नावषेह हटाउन नक्सदा दुई वर्षको दशैं भत्किएकै घरमा
काठमाडौं २१, असोज । गत वैशाखको भुकम्पले भक्तपुर ७–गोल्मढीकी पुर्णलक्ष्मी मानन्धरको तीनतले घर भत्कायो । उनको ४ जनाको परिवार डेढ वर्षयता भक्तपुर ५–डेकोचास्थित अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् । गोल्मढी गल्लीबाट भुकम्पले भत्काएको घरको भग्नावशेष समेत हटाउन नसकेका पूर्णलक्ष्मीको परिवारले बढादसैंको जमरा भने सोही भग्नवशेषमा राखेको छ । ‘दसैको मुख्य आकर्षण जमारा नै हो’ उनले भनिन्, ‘जमरालाई कुलदेवताका रुपमा लिइन्छ, कुलदेवतालाई मुलघरबाहेक अन्त राख्नु हुदैन भन्ने मान्यताअनुसार भत्किएकै घरमा जमारा राखेका छौं ।’ टीका लगाउने, भोज खानेसमेत भत्किएकै घरको एक छेउमा गर्ने तयारी गरेको उनले बताइन् । अघिल्लो वर्षको दसैं पनि उनले सोही भग्नावशेषमै मनाएकी थिइन् । गोल्मढीकी रविना मानन्धरको पनि अवस्था उस्तै छ । भूकम्पपछि विवाह गरी टहरामा भित्रिएकी रविनाले दसैंको जमरा भने भत्किएकै घरमा राखेको बताइन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
‘मफिया इशाराले डिनमा चलखेल’, तीर्थ खनियाले चलखेल गरेको केसीको आरोप
काठमाडौं २१, असोज । आमरण अनशनमा रहेका डा गोविन्द केसीले अदालतको बहाना गर्दै ‘मेडिकल माफिया’को इशारामा उपकुलपति तीर्थ खनियाँले डिन नियुक्तिमा चलखेल गरेको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार र सुशासनमा केन्द्रित अनशनको ११ औं दिन नागरिकसँग विशेष कुराकानी गर्दै डा केसीले अन्तरिमा आदेशको अपब्याख्या गरेर खनियाँ षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको अवस्थामा डा केसीले पटकपटक मास्क लगाउने र केही अक्सिजन लिएपछि फेरी कुराकानी गर्ने गरेका थिए । अदालतले संविधानमै नभएको प्रावधानअनुसार कारबाही भए उनीहरुको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा उपकुलपतिले त्यसैलाई डिन नियुक्तिमा वरिष्ठता नकार्ने बहाना बनाएको केसीले बताए । ‘एउटा कारबाहीमा परेका एक जनालाई अहिले निमित्त दिन मिल्ने अनि नयाँलाई बनाउन नमिल्ने,’ उनले भने, ‘कारबाही अनुचित भएको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर भनेर अदालतले भनिसकेपछि बहाना बनाउनु सरासर गलत हो ।’ नागरिक दैनिकबाट।
प्रदेश नं ४ र ५ मा फाइवर विस्तारका लागि टेण्डर अाह्वान, कसले भाग लिन पाउँछन
काठमाडौं। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश नं ४ र पाँचमा अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्नका लागि टेण्डरको आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले नुवाकोटको पाथिभन्ज्याङदेखि दैलेख जिल्लाको दुल्लुसम्मका लागि फाइवर विस्तार गर्नका लागि वोलपत्र मागेको हो। प्राधिकरणले प्रदेश नं १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकमलाई अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्न सम्झौता गरेको दुई दिन वित्न नपाउँदै पश्चिम क्षत्रको प्रदेश नं चार र पाँचका लागि पनि अप्टिकल फाइवर विस्तारका लागि टेण्डर आह्वान गरेको हो। दुवै प्रदेशका २१ जिल्ला समेट्नेगरी फाइवर विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणले ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमार्फत देशका पहाडी जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने योजना अघि बढाएको हो। मध्य पहाडि लोकमार्ग भएर विस्तार हुने फाइवर प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै गाउँगाउँ पुग्नेछ। प्राधिकरणले प्रदेश ४ मा नुवाकोट र गोरखाको सिमानादेखि दैलेख जिल्लासम्म नौसय ९३ किलोमिटरका लागि र प्रदेश ५ मा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एकहजार एकसय २४ किलोमिटरका लागि नयाँ टेन्डरको तयारी गरेको हो। प्राधिकरणले यो प्रोजेक्टका लागि हाल भ्वाइस सेवा दिइरहेका मोवाइल अपरेटर र दश वटा नेटवर्क अपरेटरहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउनेगरी नियम बनाएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उनले नेटवर्क अपरेटरहरु लगानी र सहवित्तियकरणका लागि संयुक्त रुपमा जान सक्नेगरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नियम पारित गरेको बताए। यसमा बढीमा तीन वटासम्म सेवा प्रदायकहरु भाग लिन सक्नेछन्। ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा भएको करिव १३ अर्ब रुपैयाँले अप्टिकल फाइबरसँगै गाउँगाउँका स्कुल,स्वास्थ चौकी र सार्वजनिक स्थानसम्म इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअधि १३ अर्ब रुपैयाँवाट प्रदेश नं १,२ र तीनका लागि टेलिकमले पाँच अर्ब रुपैयाँ पाइसकेको छ। अप्टिकल फाइबरमार्फत् प्रत्येक जिल्लामा सहज इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन २०५१ सालदेखि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका छन्। क कसले भाग लिन पाउँछन ? प्रदेश ४ र ५ का लागि भ्वाइस सेवा दिइरहेका नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसेल, युटिएल, हेल्लो नेपाल र सिजी टेलिकमले भाग लिन पाउनेछन्। त्यस्तै नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरवाट वर्डलिन्ङक कम्युनिकेसन, मर्कन्टाइन कम्युनिकेशन, हिमालयन अनलाईन सर्भिस, भायनेट कम्युनिकेसन, वेभसर्फर कम्युनिकेसन, सुविसु केवल नेट, ब्रोडलिन्क कम्युनिकेसन, रेडियस कम्युनिकेसन लगायत अप्टिकल फाइबरमा सहभागी हुन पाउने प्रवक्ता अर्यालले बताए।
गुगलले दक्षिण एसियाका लागि भारतमा डेटा सेन्टर राख्ने
अमेरिका। गुगलले भारतमा माइक्रोसफ्ट र अमेजनको भन्दा ठूलो डेटा सेन्टर बनाउने भएको छ। उसले सन् २०१७ सम्ममा सक्नेगरी क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सेन्टर बनाउन लागेको हो। अमेरिकन टेक्नोलोजी जाइन्ट गुगलले सरकारी कार्यालय र फाइनान्सियल सर्भिस दिने कम्पनीहरुलाई लक्षित गरेर यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ। गुगलले यसलाई ग्लोवल अनाउन्समेन्टको एउटा पार्ट भनेको छ। हरेक महादेशमा एउटा क्लाउड डेटा सेन्टर राख्ने योजनाअनुरुप उसले भारतपछि विश्वका आठ स्थानमा थप डेटा सेन्टर खोल्ने जनाएको छ। माइक्रोसफ्टले यसअघि नै भारतका तीन ठाउँमा डेटा सेन्टर खोलिसकेको छ भने अमेजनले गत जुन महिनामा भारतमै लोकल डेटा सेन्टर खोलेको थियो। यी दुवै कम्पनीहरुले भारतमा आफ्नो बर्चस्व हुने बताइरहेका छन्। गुगलका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट उरस होल्जीले दक्षिण एसियामा गुडलको डेटा सेन्टरका मोटिभेटेड भएर माग भएको र धेरै जनासङ्ख्या भएका कारण प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग काम गर्नका लागि तयार रहेको बताएका छन्। गुगलले यसअघि नै क्लाउड डेटामा अरु कम्पनीसँग धेरै प्रतिस्पर्धा गरिसकेको छ। होल्जीले भारतमा निर्माण हुन लागेको सेन्टरमा अटोमेसनसहितको सुविधा रहेने र यो क्षेत्रका जनताको हिसावमा डेटा स्टोरेजको मूल्य पनि धेरै नपर्ने जानकारी दिए। गुगलले यसअघि नै आफ्नो क्याउडमा एक विलियन प्रयोगकर्ताको डेटा रहेको जनाएको छ। जसमा स्न्याप च्याट, पोकेमोन गो, टेलुस इन्टरनेशनल, विप्रो, अशोक लेलैण्ड, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, दैनिक भाष्कर ग्रुपको डेटावेस रहेको जनाएको छ। गुगलका भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रेन स्टिभेन्सले यो क्षेत्रमा हाल भइरहेको लिटेन्सी रेटमा ८० प्रतिशत पुर्याउने बताए। उनले सन् २०१७ मा नै भारतपछि सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र ब्राजिलमा नयाँ डेटा सेन्टर खोल्ने बताएका छन्। गुगलले नयाँ क्लाउड बेस्ड डेटा सेन्टर खोलेपछि नेपालमा पनि विद्यमान अवस्थामा रहेको लिटेन्सीको दर घट्ने र गुगल ब्राउज गर्दा कम समय लाग्नेछ।
भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको नारायणगढ शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं, २० असोज । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले नारायणगढ शाखा कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ । ग्राहक वर्गमा सरल, सहज र अधिक पहुचको दृष्टिले उक्त शाखालाई बिहीबारदेखि साविक नारायणगढ, पुरानो वजार क्षेत्रबाट नारायणगढको मुख्य वजार क्षेत्र, लायन्स चोकमा स्थानान्तरण गरेको छ । उक्त शाखा स्थानान्तरण कार्यक्रमको समुद्घाटन बैंकका अध्यक्ष सुशिल राज पराजुलीले गरेका छन् । उक्त अवसरमा अध्यक्षले बैंकको शाखा संजालको माध्यमद्धारा सरल तथा स्तरीय बैंकिङ्ग सेवाबाट ग्राहक महानुभावहरु थप लाभान्वित हुने बताएका छन् । उक्त बैंकले विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट विभिन्न प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाका साथै एटिएम, एबिबिएस, मोबाइल बैंकिङ् लगायतका बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराएको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रही देशका विभिन्न भागमा रहेका ४२ शाखा सञ्जालहरु र १ एक्सटेन्सन काउण्टर गरी कुल ४३ स्थानहरुवाट आफ्नो बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कन्काई विकास बैंकले ३० प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २० असोज । कन्काई विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ३१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
२० अर्बकाे विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय, सर्बसाधारणाकाे सेयर २९ प्रतिशत हुने
काठमाडौं, २० असोज । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना सम्बन्धी संरचनाको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । केही वर्षयता कम्पनी स्थापना गर्ने भनिए पनि विभिन्न बाबजुदको कारण सरकारले कम्पनी स्थापना गर्न सकिरहेको थिएन । सर्वसाधरणको २९ प्रतिशत सेयर रहने गरी सरकारले उक्त कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारले जलासययुक्त परियोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापनाबाट नलसिंङ गाड, बुढिगण्डकी, नौमुरे, सुनकोसी, कर्णाली चिसापानी जस्ता जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उदेश्य राखेको छ । सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी सहितको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन योजना र राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको हो । उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनेछ भने कम्पनीको अधिकृत पूँजी भने २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । सरकारले तत्कालका लागि जारी पूँजी १० अर्ब र सस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनीमा सर्बसाधारण नागरिकका लागि १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई दुई प्रतिशत रहने गरी सेयर दिने योेजना बनाएको छ । त्यसैगरी कम्पनीमा नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको पाँच प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी लिमिटेडको चार प्रतिशत, नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको दुई प्रतिशत सेयर रहेको जानकारी पनि उर्जा मन्त्रालयले दिएको छ ।
