औद्योगिक व्यवसाय ऐन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति समक्ष एमालेको लविङ, राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए सडक संघर्षमा जाने
काठमाडौ, २२ असोज । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमार्फत गरिएका श्रमिकको हड्ताल गर्ने र हड्ताल अबधिको तलबमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था श्रमिकहरुको अहितमा भएको भन्दै संसदबाट पारित ती ऐन रोक्न नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लबिङ थालेको छ । नेकमा एमालेको नेता तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का अध्यक्ष विष्णु रिमालले दुबै ऐनको खरो आलोचना गर्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष लबिङ भईरहेको बताएका छन् । खासगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३मा उल्लेख ‘नाे वर्क नाे पे’ व्यवस्थाप्रति एमालेकाे असहमति रहेकाे उनले बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) द्धारा मर्यादित कामका लागि विश्व दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, ʽपहिला नीतिगत तहमा नै यसको प्रतिबाद गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौ । बिधिले नमिल्ने रहेछ भने यो संशोधनको प्रक्रियामा जान्छ ।’ ‘श्रमिकलाई दवाएर उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन, आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन’ उनले भने–‘श्रमिकलाई दवाउने औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ले श्रमिक माथि शोषण गर्ने अधिकार उद्योगी व्यापारीलाई दिएको र श्रमिकका मौलिक अधिकार खोस्ने काम भएको छ । यो हाम्रो लागि मान्य हुँदैन ।’ उक्त ऐन राष्ट्रपतिले पनि स्वीकृत गरे र तत्काल संशोधनमा नलगे सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई सडकमा उतार्ने र त्यसका नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्न उनले बताए । ʽवार्ताबाट समस्या समाधान भए सडकमा जानु परेन । वार्ताले तलमाथि पार्यो भने सडकमा जानै पर्छ’ उनले भने । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीका प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेकाे रिमाल एमालेकाे संस्थापन पक्षका प्रभावशाली नेता हुन् । कार्यक्रममा दशवटा ट्रेड युनियन महासंघको छाता संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले संसदबाट पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७१ सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय नगरी एकतर्फीरुपमा संसदबाट पारित कानुनमा विमति जनाए । बन्द हड्ताल र नो वर्क नो पे सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अमान्य भएको भन्दै उनले सो दफा हटाउन माग गरेका छन् । उनले भने,ʽश्रम बिरोधी औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पूर्णत अस्विकार गर्दै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्दा दायर गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने र दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य हुनेछौं । श्रम विरोधी दफा नहटाई लागु गर्न खोजिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति राज्य पक्ष र राजनैतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।ʼ सबैभन्दा धेरै विवाद उक्त कानुनके दफा ४७ को ६ नम्बर बुँदा छ । बुँदामा ुसुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औध्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिकका सम्वन्धमा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमाजिम हुनेछु भनिएको थियो। कानुन निर्माणा प्रकियामा रहँदा यो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असन्तुष्टि राखेका थिए भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले समर्थन गरेका थिए ।
दसैंमा पाँच सय ७२ च्याङ्ग्रा संरक्षण, १ करोड २ लाख ९६ हजारमा किनेर संरक्षणमा
काठमाडौं २२, असोज । दसैंमा पशुबलि रोक्न छेटल साङ्गे दोर्जेका भक्त बताउने समूहले भक्तपुरको सल्लाघारीमा बिक्री गर्न राखेका च्याङ्ग्रा संरक्षणका लागि भन्दै किनेर हेलम्बुको तार्किघ्याङ लगेको बताएका छन् । बुधबार पाँच सय ७२ च्याङ्ग्रालाई १ करोड २ लाख ९६ हजारमा किनेर संरक्षणका लागि लागिएको समूहकी छुल्टिम साङमो बज्राचार्यले बताइन् । १४ वटा कन्टेनरमा राखेर लगिएका च्याङ्ग्रा तर्किघ्याङको जीवनदानका लागि बनाएको ठाउँमा राखिएको उनको भनाई छ । ‘गुरुको नाममा यस्तो काम गरेका हौं । विगतमा थोरै कलेक्सन गथ्र्यौं,’ उनले भनिन, ‘यसपाली फ्री लाईफ एसोसिएसन भन्ने संस्था पनि सहभागी छ ।’ बुधबार झन्डै ६ सय च्याङ्ग्रा लैजाने टोली शुक्रबार विहान पुनः ३ सय च्याङ्ग्रा किन्न सल्लाघारी पुगेका थिए । यसअघि १८ हजार प्रतिगोटा लगेकोमा व्यापारीहरुले शुक्रबार २० हजार मागेपछि उनीहरु बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । ३ सय च्याङ्ग्रा लैजान सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर आएका थियोँ । अस्ति १८ हजारमा लग्यौँ । अहिले त २० हजार भनिरहेको छ’ शुक्रबार सल्लाघारीमा भेटिएका उर्गेन जिग्मेले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अक्षता मुछ्ने चामल खोज्दै बाढीपीडित, मिठो मसिनो खाने सुर्खेतका बाढीपीडितको चाहना दसैंमा पनि अधुरै
काठाडौं २२, असोज । निधारमा रातो टीका, पहेंलो जमरा अनि परिवार र आफन्तसँग बसेर मिठो मसिनो खाना । हरेक वर्ष दसैंमा घरभरि पाहुना हुन्थे । आफन्त र छिमेकीलाई टीका र जमरा लगाउँदैमा उनलाई भ्याईनभ्याई हुन्थ्यो । घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाएर नयाँ लुगामा सजिँदै उनी कोसेली बोकेर माइत जान्थिन् । तर, तीन वर्ष पुग्न थाल्यो, सुर्खेत हरिहरपुरकी उर्मिला कार्कीको निधारमा दसैंको रातो टीका नपरेको । पहेंलो जमरा लगाउने उनको रहर अधुरै छ । परिवारसँग बसेर दसैंमा मिठो मसिनो खान पाएकी छैनन्। नयाँ लुगा त परै जाओस् शरीर ढाक्नसमेत हम्मेहम्मे छ । दुई वर्ष पहिले भेरीमा आएको बाढीले गाउँ नै बगाएपछि हाल गिरीघाटस्थित जंगलमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य उनलाई दसैंको टीकाको दिन नजिकिँदै गर्दा बेचैनी बढेको छ । कर्णालीलाई चामल वितरणको फाइल तस्विर ‘घरबार हुनेले जमरा उमारेका छन्, नयाँ लुगा र मासुको पनि जोहो गरिसके’, उर्मिलाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘यसपालिसम्म तीनपटक हुन्छ, दसैंमा टीका र जमरा लाउन नपाएको । त्रिपालमा के जमरा राख्नु रु हाम्रोमा त जमरा नै उम्रिन छोड्यो ।’ टीकाको दिन नजिकिँदै गर्दा अधिकांश नेपालीको घरमा जमरा उम्रिन थालेको छ । बजारमा दसैंका लागि नयाँनौलो किन्नेहरूको भीड लागेको छ तर सुर्खेतका अस्थायी शिवरमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई भने दसैंको रौनकले छोएको छैन । छाक टार्न मुश्किल भएपछि कालापहाड पसेका शिविरका अधिकांश पुरुष फर्केका छैनन् । केटाकेटीको रहर पूरा गर्न केहीले त्रिपालमुनि जमरा राखे पनि अधिकांश विस्थापित परिवारले जमरा राखेका छैनन् । गिरीघाट शिविरमा बस्दै आएका ६८ वर्षीय सहबहादुर खड्काले भने, ‘बिहान बेलुकीको छाक टार्नै मुश्किल छ, केटाकेटीले हैरान गर्न थाले । खानलाई एक दाना चामल छैन, दसैं कसरी मनाउने रु ’ बस्ने घर र खेती गर्ने जग्गा नहुँदा त्रिपालमुनि बस्नु परेको पीडा सुनाउँदै उनले दसैं मनाउन नपाएको दुखेसो पोखे । लामो समयदेखि सरकारी राहत नपाएको र संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्न छोडेपछि दसैंका लागि टीका लगाउने चामलसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘बूढेसकालमा काम गर्न सकिँदैन, गिट्टी नकुटे चुलो बल्दैन’, ६५ वर्षीया खगिसरा घर्तीले भनिन्, ‘कमाउने कोही छैनन्, साना नातिनातिनाको मन बुझाउनै मुश्किल भयो । दसैंमा नयाँ कपडा र मासु भनेका छन्, कसरी दिलाउने रु ’ विगतका दसैं सम्झिँदै उनले गहभरि आँसु बगाइन् । उनले भनिन्, ‘तीन वर्ष हुन लाग्यो, सरकारले हामीलाई बेवास्ता ग¥यो । एकमुष्ठ राहत रकम दिएको भए सानोतिनो कटेरो बनाएर आफ्नै घरमा बस्ने थियौं ।’ आफ्नै घर नहुँदा दसैं र तिहारजस्ता चाड आए पनि आफूहरूलाई खल्लो हुने उनको भनाइ छ । यस्तै पर्सबहादुर घर्तीले भने, ‘अहिले त खानलाई एक दाना चामल छैन, गिट्टी बिक्री भयो भने टीका लगाउने चामलसम्म किन्नु पर्ला । मासु र नयाँ कपडा त सम्भावना नै छैन । हामीले त पाहुनालाई पनि दसैंमा नआउनू भनेका छौं ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्रबाट ।
गगन थापाका महत्वकांक्षी योजना, पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नेदेखि कलेजो प्रत्यारोपणसम्मको योजना
काठमाडौं २२, असोज । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक योजनामा देशभरका पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नेदेखि ६ महिनाभित्र नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन् । मन्त्री थापाले अबको ६ महिनाभित्र नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपणको व्यवस्था गरिने बताए । यसका लागि भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । हाल कलेजो प्रत्यारोपण गर्न भारतलगायतका देश जानुपर्ने बाध्यता छ । निःशुल्क डायलसिस सेवा ६ महिनाभित्र उपत्यकाबाहिरका १८ अस्पतालमा सुरु गर्ने थापाले बताए । यसको सुरुवात धनगढीबाट मंगलबार गरिएको उनले जानकारी दिए । काठमाडौंबाहिरका अस्पतालमा गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रसँग सहकार्य गरी हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने पनि उनले बताए । तीन महिनाभित्र थप एक सय १० सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने पनि मन्त्री थापाले बताएका छन् । सहरी स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै थप ४० सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने, ६ महिनाभित्र थप दुई सय स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापनाको गृहकार्य गर्ने उनको योजना छ । ६ महिनाभित्र पाँच सय स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको प्रारम्भिक परीक्षण गर्न ल्याब स्थापना गर्ने मन्त्री थापाले बताएका छन् । केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लामा गरी हाल चार सय ८५ विशेषज्ञ चिकित्सक रिक्त छन् । यसले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको भन्दै मन्त्री थापाले पदपूर्तिका लागि तत्काल आवेदन खुलाउन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । लोकसेवाको प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा करारमा भए पनि तीन महिनाभित्र दरबन्दीअनुसार चिकित्सक खटाउने तयारी रहेको उनले बताए । सरकारी अस्पताल सुधार गर्न मन्त्री थापाले बहिरंग सेवा बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि बहिरंग सेवा बिहान १० देखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुने गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
चिनयाँ राष्ट्रपति बंगलादेश जाने भएपनि नेपाल नआउने, भ्रारत आउँदा नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा टर्यो
काठमाडौं २२, असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण निश्चित गराउने विषयमा सरकार आफैं अन्योलमा परेको छ । सीले भारतको गोवा जाँदा वा फर्कंदा नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिले टरेको छ । नेपाल नआउने भन्दा पनि बंगलादेश जाने तर नेपाल नआउने चिनियाँ निर्णयले आफूहरूलाई दुस्खी बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति नै अन्योलमा पारेको छ,’ उनले भने, ‘यही विषयका कारण दलहरूबीच दोहोरी चलिरहेको छ । हामी प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले नभए पनि पुसको अन्त्यसम्म ल्याउने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी असोज २८ मा बंगलादेशमा पुग्ने र भोलिपल्ट गोवा जाने भएका छन् । गोवा भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण तयका लागि सबै खाले प्रयास गर्ने उनी निकटस्थहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गरेका र त्यही समयमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण तय समेत गराएका दाहालले मुलुकका राजनीतिक सन्तुलनका लागि पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने चुनौती देखिएको छ । ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सजिलै नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना छैन । तर पनि दाहाल राष्ट्रपति सीले दक्षिण एसियामा पत्याएका नेतामध्ये एक भएकै कारण भ्रमणको सम्भावना अझै टरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री निकटस्थले सुनाए, ‘नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा कूटनीतिक निकायमा पनि चीन मोह वा तटस्थता नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’ सीको भ्रमण हुने विषय अन्त्य नभएकाले केही महिनामै भ्रमण हुने गरी काम गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपालमा प्रभाव राख्ने छिमेकीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने र एक चीन नीतिको पालना गर्दै दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने सन्देश प्रधानमन्त्री दाहालले दिइसकेका छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह ब्रिक्सको आठौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गोवामा पुगेकै दिन अर्थात् २९ मा दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग दुईपक्षीय भेट गर्नेछन् । पर्यवेक्षक राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाल ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने भएपछि भेट मिलाइएको हो । भेटमा सी र दाहालको मात्र पनि कुराकानी हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणबारे पनि छलफल हुनेछ । ‘दाहाल र सीको साइडलाइन वार्तामा समग्र दुईपक्षीय विषयमा छलफल हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने । दाहालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै भारत भ्रमण गरेका थिए । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणलगत्तै उनी चीन जाने गरी तयारी भइरहेको छ । उनको चीन भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन कोसिस गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले वान बेल्ट वान रोडमा नेपालको सभागिता निश्चित गर्दै चीनले उठाउँदै आएको त्रिपक्षीय सहकार्यमा आफ्नो तर्फबाट औपचारिक कुरा राख्नेसम्मको तयारीका साथ सीसँग कुरा गर्ने भएका छन् । त्रिपक्षीय सहकार्य र नेपालको विकासका लागि भारतीय नेतृत्व र चिनियाँ नेतृत्वबीच पनि कुराकानी हुने भएकाले दाहाललाई यो विषय राख्न सहजसमेत हुनेछ । त्रिपक्षीय सहकार्यमा भारतले त्यति चासो नदेखाएको बुझाइ चीनको छ । गत वर्षको महाभूकम्पपछि चीनले दिने घोषणा गरेको सहयोगको विषयमा पनि समेत छलफल हुनेछ । त्यसमा सम्झौता नै हुने गरी नेपालले तयारी गरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दैनिक ६ करोड राजस्व संकलन गर्ने विराटनगर भन्सार दुई दिन मात्रै बन्द हुने, गत वर्ष एक साता बन्द भएको कार्यालय यो वर्ष सेवामा खटिरहने
काठमाडौं २२, असोज । यस वर्षको दसैंमा विराटनगर भन्सार कार्यालय दुई दिन मात्र बन्द हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म एक हप्तासम्म बन्द हुने भन्सार कार्यालय यस वर्ष टीकाको अघिल्लो दिन र टीकाको दिन मात्र बन्द हुने भएको हो । फाइल तस्बिर सर्वसाधारणको सहजताका लागि यही असोज २४ र २५ गते मात्र बन्द हुने र टीकाको भोलिपल्टदेखि कार्यालय सञ्चालनमा आउने कार्यालय प्रमुख कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । विराटनगर भन्सार कार्यालयले दैनिक करिब छ करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । बन्दका समयमा पनि उद्योगी व्यापारीलाई भन्सार निकासी पैठारीमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएकोे बस्नेतको भनाइ छ ।
कर्णालीमा पैसा छ, विकाश छैन, कर्णली विकास नहुनका मुख्य ४ कारण
काठमाडौं २२, असोज । कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक अभिवृद्धिका लागि वार्षिक अर्बौँ खर्च हुन्छ, तर प्रतिफल देखिने गरेको छैन काठमाडौं– कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले गरेको खर्चको प्रतिफल भने प्रस्ट देखिएको छैन । सरकारी र आइएनजिओको गरी कर्णालीका पाँच जिल्लामा वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । खर्च उत्साहजनक रहे पनि प्रगति त्यस्तो नभएको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालले बताइन् । कर्णालीलाई चामल वितरणको फाइल तस्विर ‘विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च करिब ८० प्रतिशत छ, जसलाई सन्तोषजनक मानिन्छ,’ अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘तर, त्यस अनुपातमा विकास भने हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार कर्णालीका जुम्लामा ८२।६७ प्रतिशत, डोल्पामा ९५, मुगुमा ८८।३, कालिकोटमा ७४ र हुम्लामा ६३।६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । विकासका चार समस्या १- जनप्रतिनिधि सहरकेन्द्रित कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी काठमाडौं तथा नजिकका सहर सुर्खेत, नेपालगन्जमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । आफ्नो जिल्लाको विकासतर्फ उनीहरूले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘कर्णालीका जनप्रतिनिधि काठमाडौँ वा यस्तै सहरमा केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ,’ त्रिविको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। प्रेम शर्माले भने, ‘कर्णाली विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका नै कमजोर छ ।’ २- उत्पादनभन्दा आश्रितमुखी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने सोचको विकासतर्फ सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रयत्न हुने गरेको छैन । ‘स्थानीय रातो चामलको उत्पादनलाई जोड दिएर बजारीकरण गर्नेभन्दा पनि कुहेका चामलमा आश्रित बनाउने काम भइरहेको छ,’ त्रिविको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। प्रेम शर्माले भने । कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालका अनुसार कर्णालीका उत्पादन– स्याउ, सिमी, रातो चामल, जडीबुटीलगायतको उत्पादन तथा विस्तारतर्फ जोड दिनेभन्दा बाहिरबाट खरिद गरिएका वस्तुमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसले कर्णालीवासीलाई आश्रित बनाएको उनको भनाइ छ । ३- आइएनजिओको हेपाहा प्रवृत्ति स्थानीय बासिन्दाले केही पनि जान्दैनन् भन्ने मानसिकता बोकेर एनजिओ र आइएनजिओ कर्णालीमा जाने गरेको ग्रामीण विकासविज्ञ प्रा।डा। प्रेम शर्मा बताउँछन् । शर्माका अनुसार एनजिओ र आइएनजिओले हेपेर योजना लाद्ने गरेका छन् । त्यसो त स्थानीयमा पनि समस्या रहेको शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘कर्णालीका मान्छेमा पनि एनजिओ÷आइएनजिओले कति पैसा लिएर आएका छन् भन्दै माग्ने प्रवृति विकास भएको छ ।’ ४- शासित मानसिकता कर्णालीका स्थानीयमा काठमाडौं वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न गएका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई शासक भन्ने मानसिकता रहेको प्रा।डा। शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्णालीभन्दा बाहिरको जो गए पनि हामीलाई शासन गर्न आएको भन्दै विरोध गरिहाल्ने मानसिकता पनि कर्णालीवासीमा छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दसैंभरलाई डा. केसीको अनसन स्थगित, माग सम्बोधन गराउने सरकारी प्रयास असफल
काठमाडौं २२, असोज । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले दसैंभरका लागि अनशन स्थगित गरेका छन् । दिनभर सरकारी पक्षसँग वार्तामा बस्दा पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि उनले शुक्रबार राति पत्रकार सम्मेलन गरी १२ दिनदेखिको अनशन स्थगित गरेका हुन् । ‘अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुको दसैं खल्लो नहोस् भन्ने ध्येयका साथ दसैंलगत्तै पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगित गरेको छु,’ पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, ‘सरकारले मेरा मागमा कुनै सम्बोधन गर्ने तयारी नगरेपछि मेरो अनशन जारी राख्नुपर्ने भए पनि चाडबाडलाई लक्षित गर्दै यो अनशन स्थगन गरेको हुँ ।’ चारबुँदे माग राख्दै १० असोजदेखि डा। केसी आमरण अनशन बस्दै आएका थिए । १२ दिन लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अनशन स्थगन गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि पुगेको स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव पदमबहादुर चन्द र डिल्ली रिमालले पनि सरकारका तर्फबाट माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । डा.केसीको मागलाई सम्बोधन गराउन भने सरकारी प्रयास शुक्रबार पनि असफल नै रह्यो । उनीहरूले केसीलाई भेटेर सरकारी पहलहरूबारे जानकारी गराएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विषय जानकारी गराउँदा थप मागसमेत राखिएकाले शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसकेको हो । सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि कार्यान्वयनका नभए पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट डिन नियुक्तिको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालगायतले यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि धेरै अवरोध देखिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सोलिडारिटी फर डा। केसी एलाइन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले पनि डिन नियुक्ति गर्न भनेको तर सुनुवाइ नभएको बताए । डा। केसीले शुक्रबार ४ बजेसम्म आफ्ना दुई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई भनेका थिए र डिन नियुक्ति र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्ने निर्णय भए अनशन तोड्न सकारात्मक वातावरण बन्ने केसीको सर्त थियो । तर, त्यो शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसके पनि केसीले दसैंपछि पुनः अनशन बस्ने गरी अनशन स्थगन गर्नुपरेको राति पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न सकिने भए पनि डिन नियुक्तिमा भने अप्ठ्यारो देखिएको शिक्षामन्त्र पौडेलको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अनशनरत केसीले जेपी अग्रवाललाई नै डिन नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । केसीले एकजनाको नाम मात्र दिएको पुष्टि गर्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘विकल्प दिनुस् भने पनि त्यो हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।’डिन नियुक्तिमा केसीले दिएको नाम त्रिविले मानेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको छ । दसैंभर अनशन रोकेर पुनः पछि बस्नसमेत कामु सचिवहरूले गरेको आग्रह केसीले अस्वीकार गरेका छन् । डा। केसीको यो नवौं अनशन हो । र, सबैभन्दा लामो अनशन भनेको १४ दिनसम्मको छ । डा। केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र आफ्नो सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पास गर्नुपर्ने थप माग राखेका छन् । तर, सरकारले भने महाअभियोगको विषय यो आफ्नो वशमा नभएको बताएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सरकारले महाअभियोग लगाउन नमिल्ने र विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ । यस्तै, डा। गोविन्द केसीका समर्थक तथा लुटतन्त्रविरोधी अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बेथिति तथा मुलुकमा विद्यमान लुटतन्त्रविरुद्ध लड्न केसीको अनशनले प्रेरणा दिएको बताएका छन् ।
