चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट अब उपत्यका भित्रका आईएमई सेन्टरमा पनि
काठमाडौं, २८ असोज । चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट उपत्यका भित्रका २४ आईएमई सेन्टरबाट लिन सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ । दशैंको विदामा चन्द्रागिरिमा बढ्दो चापसँगै टिकटकै लागि लाईन बस्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आम सेवाग्राहीको सेवाका लागि यस्तो सेवा उपलब्ध गराईएको छ । आईएमई सेन्टरहरुले नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र टिकट विक्री गर्न सक्नेछन । यसरी विक्री भएका टिकटको वैधता तीन महिनासम्म मात्र हुनेछ । उपत्यका भित्रका आईएमई सेन्टरको पूर्ण विवरण चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको आधिकारीक वेभसाईटमा उपलब्ध छ । नेपालको नम्बर १ रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमईका प्रमुख शहर तथा शहरोन्मुख ग्रामिण क्षेत्र समेतलाई समेट्ने गरी ७५ जिल्लाका ५००० भन्दा बढी एजेन्ट/सब–एजेन्ट, १४७ आईएमई सेन्टर र विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले दुःख गरि कमाएको रकम देशका विभिन्न भूगोलमा रहेका आफन्तको हातमा छिटो, छरितो र सुरक्षित तवरबाट वितरण गर्दै आईरहेको छ ।
सेती फाइनान्सले १ः१.५ हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै, कात्तिक १० गते बुक क्लोज
काठमाडौं, २८ असोज । सेती फाइनान्स लिमिटेडले १ बराबर १.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको छ । सो प्रयोजनको लागि कात्तिक १० गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । उक्त निर्णय गत असोज १९ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
भैपरी शीर्षकमा थप १७ अर्ब बजेट निकासा, सरकार परिवर्तनसँगै रकमान्तर गरेर पैसा बाँड्ने क्रम बढ्दो
काठमाडौं, २८ असोज । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भइपरी खर्च शीर्षकबाट १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा गरेको छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म ६ अर्ब ९० करोड बजेट शिर्षक बाहेकका शिर्षकमा बजेट बाडेको मन्त्रालयले असार मन्सान्तसम्म सो रकम रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रू. ६३ अर्ब ७१ करोड थप बजेट माग आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो माग आउन भने कम नभएको मन्त्रालय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ३०÷४० वटा थप बजेट मागका फाइलहरु आउने गरेका छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छ, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । दैवी प्रकोप अन्तर्गतको विभिन्न सात ओटा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनालाई १ अर्ब ६५ करोड थप रकम विनियोजन गरेको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न पुलहरुको कार्य सम्पन्न गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ५० करोड, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप रकम रकामान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको हिसाव छ । नगरपालिकामा सौर्य वत्ती अनुदान कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकाशा भएको छ भने अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च निकाशा गरिएको बताइएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रमहरू तयार भइसक्नु पर्ने र पछि बनेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने व्यवस्था गरेसँगै थप बजेट विनियोजनको क्रम केही रोकिएको हो । थप बजेट दिने क्रम केही कम भए पनि बजेट माग भने गत आवको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्म मन्त्रीको दबाबमा परेर रातो किताबमै नपरेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी धेरै थियो । यस वर्ष पनि यो क्रम रोकिएको छैन । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले रू. ४२ अर्ब बजेट माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले देशैभरि सडक निर्माण गर्नको लागि सो रकम माग गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको थियो भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरेको हो । बजेटमा नपरेका शीर्षकका लागि रकम माग गर्ने र दिने दुवै परिपाटी राम्रो नभए पनि विभिन्न दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय केही थप बजेट निकासा गर्न भने बाध्य छ ।
दसैँबिदापछि खुले सरकारी कार्यालय, कर्मचारीको उपस्थिति भने न्यून
काठमाडौं, २८ असोज । दसैंको बिदाका कारण बन्द भएका सरकारी कार्यालय शुक्रबारदेखि खुलेका छन् । दसैँ बिदापछि सरकारी तथा निजी कार्यालय खुले पनि शुक्रबार भएकाले कर्मचारीको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून छ । दसैँ बिदापछि पहिलो दिन भएकाले पनि कर्मचारीको चहलपहल कम भएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार भोलि शनिबार दसैँको पूर्णिमा र सार्वजनिक बिदा परेकाले टाढा रहेका कर्मचारी तथा सेवाग्राही पनि फर्कने क्रममा रहेकाले सामान्य बन्न अझै एक दुई दिन लाग्नेछ । दसैँमा छ दिन बन्द रहेका सरकारी कार्यालय खुलेपछि कामकाजी सर्वसाधारणले केही राहत महसुस गरेका छन् । दसैँमा सुनसान बनेको उपत्यकाको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ, टीकाको दिनदेखि दैनिक एक लाखको हाराहारीमा यात्रु विभिन्न गन्तव्यबाट उपत्यका भित्रिरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । उपत्यकामा सबैखाले सवारीसाधन बाक्लो रुपमा चलेका छन्, सर्वसाधारणको आवतजावत बाक्लो छ भने सडक, चोक गल्लीका पसल खुलेका छन् । उपत्यकाको सवारी आवागमन सामान्य रहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । रासस
एयरलाइन्समा एक अर्बसम्म लगानी थप गर्दै फिस्टेल ग्रुप, नियमित उडानमा गोमामार्फत बजार बिस्तार
काठमाडौं २८, असोज । हेलिकोप्टर सेवामा आफ्नो छुट्टै छवि बनाएको फिस्टेल ग्रुपले एयरलाइन्स क्षेत्रमा आगामी एक वर्षभित्रै एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी थप गर्ने भएको छ । आगामी जनावरीभित्र गोमा एयरका लागि एउटा जहाज थप गर्ने र एक वर्ष भित्रै दुईवटा नयाँ हेलिकोप्टर ल्याउने सम्झौता हालसालै सम्पन्न भएको फिस्टेल एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार गोमा एयरमार्फत आन्तरिक उडानको जहाजमा गएको यो वायुसेवाले दुई वर्ष अगाडि नै गोमा एयरको बहुमत शेयर खरिद गरेको हो । सिंगल इन्जिनको गोमा एयर खरिद गरेपछि यसको बजार हिस्सा बढाउन दुई वटा लेट ४१० नामक १९ सिट क्षमताको हजाईजहाज थप गरेर नियमित उडान गरिरहेको छ । आगामी जनावरी भित्रै लेटकै अर्को एउटा जहाज थप गर्र्ने गरी गोमाले जहाज निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । फिस्टेल ग्रुप अन्तर्गतको गोमा एयरको जहाज यो जहाजको बजार मूल्य अहिले ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गोमासँग हाल सिंगल इन्जिनका यात्रु तथा कार्गो चार्टर गर्ने २, नियमति यात्रु उडानका २ वटा जहाज उडानमा छन् । अर्को एक यात्रु उडानको जहाज थप गरेर यात्रुको सेवा र उडान गन्तव्य बढाउने गोमा एयरको योजना रहेको छ । फिस्टेल ग्रुप अन्तर्गतको गोमा एयर नियमित उडानको वायुसेवा हो भने फिस्टेल हेलिकोप्टरले पनि सेवा दिइरहेको छ । लामो समयदेखि हेलिकोप्टरको सेवा दिएको यो कम्पनीसँग पाँच वटासम्म हेलिकोप्टर थियो । दसैंदेखि एयरवस हेलिकोप्टर कम्पनीको एउटा एएस ३५० बी थ्री नामक ६ सीट क्षमताको हेलिकोप्टर थप भएको छ । करीब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद भएको यो एक हेलिकोप्टर थप भएपछि हाल फिस्टेलसँग दुईवटा हेलिकोप्टर भएको छ । आगामी एक वर्षभित्रै थप भइसकने गरी दसैं अगाडि सम्झौता भएको बेलको पाँच सिट क्षमताको ५०५ हेलिकोप्टरसहित फिस्टेलसँग हेलिको संख्या चार वटा पुग्ने भएको छ । फिस्टेल एयरले दसैंबाटै उडान सुरु गरेको नयाँ हेलिकोप्टर एयरवस हेलिकोप्टरमा भएको लगानी र बेलमा सम्झौता भएको एउटाको १२ करोड रुपैयाँ तथा गोमा एयरमा हुने लगानीसहित फिस्टेल ग्रुपको एक वर्षभित्रमा नै एक अर्ब रुपैयाँ थप हुने जानकारी पनि पाण्डेले दिएका छन् । फिस्टेलले नयाँ बजार रणनीति बनाएर बजार विस्तार गर्दै जाने र आन्तरिक उडानमा फिक्स विंग्स तथा हेलिकोप्टर सेवाको पहुँच बढाउने योजना रहेको पनि पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास राणा अध्यक्ष रहेको यो कम्पनीले नेपाली हवाई क्षेत्रमा बलियो पहुँच बनाएर अगाडि बढ्ने दीर्घकालिन रणनीति बनाइरहेको छ । फिस्टेलले दसैं अगाडि मात्रै बेलका दुईवटा हेलिकोप्टर खरिद गर्न टेक्ट्रोन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा फिस्टेलक अध्यक्ष विकास राणाले हस्ताक्षर गरेका छन् नेपाली आकासमा दुई प्रकारको हेलिकोप्टर सेवा प्रदान गरेर नयाँ पुस्तालाई सेवा दिन यो कम्पनी अब्बल ठहरिदै गएको बुझाई पनि फिस्टेल एयरको छ । हेलिकोप्टर सेवामा चर्को प्रतिस्पर्धा नेपाली आकासमा पछिल्लो समय दुई साताकोबीचमा तीन वटा हेलिकोप्टर थप भएका छन् । फिस्टेलको एक, अल्टिच्यूट एयरको एक र प्रभु एक गरी तीन वटा कम्पनीले एकएक वटा हेलिकोप्टर थप गरेका छन् । नेपाली आकासमा सिम्रिक एयर, श्री एयरलाइन्स, माउन्टेल हेलिकोप्टर्स, एयर डाइनेष्टिले पनि हेलिकोप्टरको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यी सबै वायुसेवासँग एकदेखि चारवटासम्म यस्ता हेलिकोप्टर रहेका छन् । दसैंदेखि नै सेवा सुरु गरेको अल्टिच्युटको एउटा छ भने प्रभुले एक थप गरेर दुई वटा हेलिकोप्टर बनाएको छ । अन्य सबै कम्पनीसँग दुई देखि ४ वटासम्मले उडान गरिरहेका छन् । नेपाली आकासमा हेलिकोप्टर सेवामा भएको यो प्रतिपस्र्धाले उड्डयन क्षेत्रको सम्भावनालाई औल्याएको पनि उल्लेख छ।
बाहिरी चक्रपथको डीपीआर ११ वर्षपछि तयार, सरकारी स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने
काठमाडौं २८, असोज । उपत्यका विकास प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेको ११ वर्षपछि प्राधिकरणले ‘बाहिरी चक्रपथ’ को डीपीआर तयार पारेको हो । ‘प्राविधिकद्वारा डीपीआर तयार गरिसकेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘अब सरकारले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्छ ।’ तिहारलगत्तै बाह्य चक्रपथको सम्पूर्ण खाका सार्वजनिक गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताए । निर्माणका क्रममा जग्गा परे स्थानीयवासीले दाबी विरोध गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारि गरिसकेको उनले बताए । ‘दाबी विरोध पनि आएन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार ३५ दिनको अवधिमा ५० जनाले मात्र चक्रपथ निर्माण गर्न नहुने भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन । निर्माणका क्रममा ७० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने उनले बताए । ‘अधिग्रहण गरेको क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर निर्माण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कोही विस्थापित हुनु पर्दैन ।’ प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार बाह्य चक्रपथ क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘केही काम गरिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’ आर्थिक वर्ष ०५६र५७ मा सरकारले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको थियो । बाहिरी चक्रपथ वरिपरि वातावरणमैत्री, आधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाले काम थालेको तिवारीले बताए । बाह्य चक्रपथको सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा भएको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका ४० गाविस र ३ नगरपालिका छोएर ७१ दशमलव १० किमि लामो चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यकाको दक्षिण र पूर्वी भूभागमा आवागमन सुविधा बढाउने र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले आयोजना ल्याइएको हो । सम्पूर्ण चक्रपथ ५ वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । सतुंगलदेखि गम्चा हुँदै चोभारसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्नेबारे तयारी पूरा भएको समेत उनले बताए । ७ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि करिब १० करोड र क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्न ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ९ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमै सकिएको छ भने मुआब्जाका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । समाचार स्रोतः कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अमेरिकामा भन्दा चीनमा बढी अर्वपति, चीनमा ५ सय ९४ र अमेरिकामा ५ सय ३५ जना अर्बपति
काठमाडौं २८, असोज । अमेरिकाको तुलनामा चीनमा अर्बपतिहरू बढेका छन् । धनाढ्यहरूबारे जारी वार्षिक सूचीले चीनमा अर्बपतिहरू बढेको देखाएको हो । चीनको संघाईस्थित ‘हरून’ रिपोर्टमा अमेरिकी अखबार फोब्र्सको सूचीसँग तुलना गर्दै चिनियाँ अर्बपतिहरूका नाम सार्वजनिक गरिएको छ । हरूनका अनुसार चीनमा ५ सय ९४ र अमेरिकामा ५ सय ३५ जना अर्बपति छन् । प्रोपर्टी म्याग्नेट वाङ जिआनलियन सूचीमा सबैभन्दा माथि छन् । त्यसपछि अलिबाबाका ज्याक मा दोस्रो अर्बपति हुन् । बीबीसीका अनुसार चीनमा धनाढ्यहरूको मिल्दोजुल्दो सूची जारी गर्ने हरून रिपोर्टलाई विश्वसनीय नै मानिन्छ । हरूनले विगत १८ वर्षदेखि चिनियाँ अर्बपतिहरूको सूची जारी गर्दै आएको छ । यसै वर्षको सुरुमा उसले एउटा छुट्टै विश्वव्यापी सूची जारी गर्दै पहिलो पटक अमेरिकाको तुलनामा चीनमा अर्बपतिहरूको संख्या बढेको जनाएको थियो । तर, उसको उक्त ग्लोबल रिपोर्टमा विश्वका सर्वाधिक धनाढ्यहरूको ‘टप २०’ मा कुनै पनि चिनियाँ परेका थिएनन् । चीनको सर्वाधिक धनाढ्यहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका वाङ जिआनलिनको व्यक्तिगत कुल सम्पत्ति ३२ दशमलव १ अर्ब अमेरिकी डलर छ । उनको कम्पनी ‘डालियन वान्दा’ अमेरिकी चलचित्र बजारमा वर्षभरि नै चर्चामा रहिसकेको छ । यसैगरी, अलिबाबाका ज्याक मा आफ्नो कुल सम्पत्ति ३० दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरका साथ दोस्रो र इन्टरनेटरअनलाइन गेमिङका सञ्चालक पोनी मा कुल सम्पत्ति २४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरका साथ तेस्रो धनाढ्य रहेको रिपोर्टमा छ । रियल स्टेट कम्पनी ‘बाओनेङ ग्रुप’ का याओ झेन्गुआको सम्पत्ति यो वर्ष अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि हुँदै १७ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलरका साथ चौथो स्थानमा पर्यो । चीनका अधिकांश अर्बपति बेइजिङ, त्यसपछि क्रमशः शेन्झेन, संघाई र हङझाउमा बसोबास गर्ने गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
कतारमा कामदारलाई कानुन खुकुलो, रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौतापत्र अनुसार नयाँ कानुन लागू हुने
काठमाडौं २८, असोज । कतारमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौतापत्र अनुसार नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन लागू हुनेछ । कतारमा काम गर्ने, बस्ने र घर फिर्ने अवधि करारपत्रमै उल्लेख हुन्छ । यसअघि सबै अधिकार कम्पनीले चाहेअनुसार हुन्थ्यो । कम्पनीबाट रद्द भएर स्वदेश फिरेको दुई वर्षसम्म अर्को कम्पनीमा जान लगाएको प्रतिबन्ध हटेको छ । सक्कली करारपत्र पाए लगत्तै कतार जानेबाटो खुल्नेछ । नतोकिएको करारपत्रमा आएका कामदार पाँच वर्षपछि अर्को कम्पनीमा जान पाउनेछन् । तोकिएको करारपत्र सकिएपछि सरकारको सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिई नयाँ रोजगार गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । उक्त मितिदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आउने सार्वजनिक जानकारी दिन व्यापक प्रचारप्रसार गरिने कतारी समाचार समिति (क्यूएनए) ले जनाएको छ । नयाँ स्पोन्सरसिप कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कतारले गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका कामदारका लागि तीन महिने आममाफी दिइसकेको छ । आममाफीको अवधि डिसेम्बर १ बाट सकिँदैछ । समाचार स्रोत कान्तिपुर दैनिक ।