भरतपुर अस्पतालबाट निस्किने फोहरले स्थानीय बासिन्दामा त्रास
काठमाडौं । भरतपुरमा अस्पतालबाट निस्किने फोहर मुख्य समस्याका रूपमा देखापरेका छ । मेडिकल सिटीको रूपमा विकास भइरहेको अस्पतालको फोहर व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक प्लान्ट नहुँदा उपचारका लागि आउने बिरामी तथा कुररुवालाई समेत संक्रमण हुने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि भरतपुर अस्पतालको जग्गामा डिपिआर गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच लाख छुट्याएको पनि छ र कोरियाली फोहर व्यवस्थापन कम्पनी सुडुकोनसँग प्लान्ट निर्माणका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ तर पनि कार्यान्वयनमा भने चासो देखाइएको छैन ।भरतपुर महानगरमा क्यान्सरको उपचार हुने देशकै ठूलो विपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पताल, दुई ठूला मेडिकल कलेजलगायत झण्डै २६ अन्य ठूला निजी अस्पताल र १०० भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पोलिक्लिनक छन् । यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी उपचार गर्न आउँछन् । अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदा संक्रमित फोहरको आफै प्रबन्ध मिलाउँने भनेर प्रतिबद्धता गरिए पनि यस्ता फोहरको विषयमा खासै ध्यान दिएको नपाइएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । अस्पतालले सेप्टी ट्याङ्कीबाट कुहिएर निस्किने झोललाई खुला जमीनमै विर्सजन गर्दै आइरहेको छ । लामो समयदेखि यस्ता फोहर व्यवस्थापनका लागि बहस चल्दै आइरहे पनि प्लान्ट निर्माण गर्न अस्पतालमा जग्गा अभाव भएका ले समस्या समधान हुनसकेको छैन । उचित स्थान, साधन र स्रोतको अभावमा प्लान्ट निर्माण गर्न सकिएको छैन । अस्पतालले फोहर व्यवस्थापनका लागि अझैसम्म छुट्टै फोहर व्यवस्थापन समिति पनि बनाएका छैनन् । ती अस्पताललाई फोहर व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएका छा, भरतपुर महानगरपालिका वातावरण समितिका संयोजक पदमपाणि सुवेदीलेका अनुसार अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सहयोगसँगै अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिई सबैभन्दा पहिला अस्पताल नै गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका छन् । जिल्लाका सबै अस्पतालमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख विराट घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । पहिलो चरणमा अस्पतालमा गएर प्राराम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र अस्पतालका सञ्चालकलाई यस विषयमा सचेत गराउँने लापरवाही गरेको पाइएमा कारवाहीको दायरमा ल्याउने बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो फोहरलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्न अस्पताललाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालजन्य फोहर समयमै व्यवस्थापन नगरे यहाँ ठूलो समस्या आईपर्नेमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस
बीमा कम्पनीका अभिकर्तालाई विदेश भ्रमणमा रोक, अध्यक्ष भन्छ्न् : अति भएपछि बाध्य भएँ
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । बीमा कम्पनीका अभिकर्ताहरुको विदेश भ्रमणमा रोक लागेको छ । बीमा समितिले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि अभिकर्ताहरुलाई विदेश भ्रमणमा नलैजान बीमा कम्पनीरुलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले पुस १० गते जीवन बीमा कम्पनीहरु र ११ गते निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै अभिकर्ताहरुको विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएको हो । समितिले अभिकर्ताहरुको तालिम तथा वैदेशिक भ्रमणका के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन समेत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कम्पनीका अभिकर्ताहरुको तालिम तथा वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा तहाँबाट के कस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ सो को विस्तृत विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन तथा अर्काे व्यवस्था नभएसम्म अभिकर्ताहरुको वैदेशिक भ्रमण तथा तालिम कार्यक्रम समितिको स्विकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुहुन निर्दशानुसार अनुरोध छ ।’, समितिले जारी गरेको परिपत्रमा लेखिएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले अभिकर्ताहरुको तालिमका नाममा मोटो रकम विदेशिएको र कम्पनीको संस्थागत सुशासनमै प्रश्न समेत उठेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए । ‘संस्थागत सुशासन निर्देशिकाबाट कम्पनीका सिइओ र सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण अघि समितिको स्विकृति अनिवार्य गरेका थियौं, अभिकर्तालाई तालिम र भ्रमणका नाममा विदेश लैजाने कुरामा पनि समस्या देखेपछि कडाई गरेका हौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले नेपालका जुन सुकै ठाउँमा लगेर पनि अभिकर्ताहरुलाई तालिम दिन भने सकिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘सगरमाथा आधार सिविर वा रारा तालको किनारामा लैजानुस, देश भित्र जहाँ लगेपनि हुन्छ तर विदेश लैजान दिन्नौं भनेका हौं, तालिम रोकेका छैनौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । उनले मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समेत समस्या आउन थालेको र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत टेवा पुग्ने देखेर यस्तो निर्णय लिएको दावी गरे । बीमा कम्पनीहरुको संस्थगत सुशासनलाई समेत ध्यान दिएर नयाँ व्यवस्था अघि सारेको उनको भनाई छ । नयाँ व्यवस्थाले अभिकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढाउन कुनै असर नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘२ बर्षमा बीमाको पहुँच ७ बाट १४ प्रतिशत पुगेको छ, यसलाई अझै बढाउने योजना छ, देशभित्रै तालिम र भ्रमणहरुको आयोजना गर्दा बीमाको चेतना बढाउन पनि सहयोग नै पुग्छ’, अध्यक्ष चापागाईँले भने । हाल दर्जनौं बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई तालिम तथा वैदेशिक भ्रमणको तयारी गराईरहेको जानकारी आएको र सबैलाई रद्ध गर्न निर्देशन दिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
हुवावेको आम्दानीमा २१ प्रतिशतले वृद्धि, अध्यक्षले भने-“सुनलाई परीक्षण गर्ने उत्तम विकल्प आगो हो”
बेइजिङ । विश्वव्यापी सञ्जाल बनाउन सफल चीनको विशाल टेलिकम कम्पनी हुवावेले आफूविरुद्ध कतिपय देशमा पछिल्लो समय केही पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएपनि सन् २०१८ मा कुल आम्दानीमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको सो कम्पनीका अध्यक्षले बिहीबार बताएका छन् । हुवावेलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डलगायतका मुलुकहरूमा सुरक्षा चासो देखाउँदै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिलाई उक्त कम्पनीद्वारा निर्मित सामग्री प्रयोग नगर्न भनिएको थियो । बेलायतले पनि उक्त कम्पनीद्वारा निर्मित इलेक्ट्रोनिक सामग्री प्रयोग नगर्न आफ्नो सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । हुवावेका अध्यक्ष कुओ पिङले नयाँ बर्षको सन्देशका रूपमा खुशी बाँडदै आफ्नो कम्पनीले सन् २०१८ मा एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार गरेको बताए । यो गत बर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी हो । कुओले थपे, “कम्पनीले यस बर्ष ‘फाइभ जी’ प्रविधिका लागि विभिन्न देशसँग २६ व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ ।” आफ्नो कम्पनीमाथि एकाएक अविश्वसनीय पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएपनि कम्पनीले आम्दानीलाई बढाउन सफल बनेको उनले भने । हुवावेले यस पहिल कसैप्रति कुनै सुरक्षा चुनौति खडा नगरेकोे र भविष्यमा पनि नगर्ने उनको दावी थियो । “सुनलाई परीक्षण गर्ने उत्तम विकल्प आगो हो ।” हुवावे पनि आफ्नो कठीन परीक्षणको अवस्थामा रहेको र अन्त्यमा सत्यको विजय हुने उनको भनाई थियो ।
सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले विहीबार सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनुसमेत भनिएको छ । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थिएन ।
प्रदेश सांसदको उपेन्द्र यादवलाई पत्र – ‘उनीहरु पार्टीको घोर विरोधी हुन्, सरुवा गरिदिनु’
काठमाडौं । पार्टीको घोर विरोधी भएको भन्दै प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सांसदले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पत्र लेख्दै १२ जनालाई सिफारिस गर्न पत्र लेखेका छन् । कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य सहसराम यादवले आफ्नो लेटरप्याडमै पत्र लेखी पार्टीको घोर विरोधीलाई दुर्गममा, विरोधीलाई दुर्गममा अति दुर्गममा सरुवा गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै पार्टीको विशेष भन्दै केहीलाई भने सुगम क्षेत्रमा सरुवा माग गरिएको छ । सांसद यादवले यो विषय सामान्य भएको भन्दै जोकोही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि सरकारमा रहँदा आफूलाई सहयोग गर्नेलाई आफ्नो अनुकुल सरुवा गर्नसक्ने भन्दै यसलाई मिडियाहरुले अनावश्यक रुपमा हल्ला गरेको आरोप लगाए ।
‘तलाक’ बाेलेर श्रीमती त्याग्न नपाइने, भारतकाे मुसलमान महिलाको लागि आज ‘खास दिन’
नयाँ दिल्ली । मुस्लिम समूदायमा आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिक रूपमै उच्चारण गरे सम्बन्ध विच्छेद हुने कुरिती भारतमा अन्त्य हुने सम्भावना देखिएकाे छ । लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द बाेलेपछि जसरी वैधानिकरूपमै आफ्नो श्रीमानले छोड्ने बाध्यता यस कुरीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले गत मङ्गलबार लोक सभाका सदस्यलाई डिसेम्बर २७ का दिनमा उपस्थितिको लागि लिखित पत्र नै जारी गरेको थियो । ‘मुसलिम महिलाको वैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ को विषयमा बिहीबार भारतको लोक सभामा छलफल र यसपछि पारित गर्ने तयारी भएकाे छ । मुसलिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८ माथिको छलफल र यसको पारितको प्रस्ताव कानून मन्त्री रवीशङ्कर प्रसादले गर्नु हुने योजना छ । मुसलिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधयेक २०१८ माथि छलफल र यसलाई अन्तिम रुप दिएर कानूनमा परिवर्तन गर्नको लागि मतदान गरिने जनाइएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमले यस विधेयकमाथिको छलफल र पारित गरिने आजको समाचारलाई मुसमान महिलाको ‘खास दिन’ भन्ने संज्ञा दिएका छन् । आफ्नो लोग्नेले तीन पटकसम्म ‘तलाक’ शब्द मौखिकरूपमै उच्चारण गरेपछि जसरी वैधानिक भनी मुस्लिम पुरुषले महिलामाथि थोपर्दै आएको यो एकतर्फी अन्यायलाई अब यहाँको सर्वोच्च अदालतले करिब डेढ वर्ष अघि नै अवैधानिक घोषणा गरिदिएको थियो । मुस्लिम लोग्नेले आफ्नी श्रीमतीलाई छोड्न चाह्यो भने वा ऊ वैधानिकरूपमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाह्यो भने तीन पटकसम्म मौखिकरुपमै यो तलाक उच्चारण गरे पुग्दथ्यो । यी शब्दको भरमा श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध विछेच्द हुने यो प्रक्रिया मुस्लिम समुदायको प्रमुख धर्मग्रन्थ कुरानमा रहेको मुसलमान समूदायको दाबी रहदै आएको थियो । निकै लामो समयको अध्ययन र विभिन्न धर्मका गुरुकै गहन परामर्शबाट भारतको सर्वोच्च अदालतले यो प्रावधान कुरान कै मूल भावना र मर्म विरुद्ध भएको भन्दै यस प्रथालाई अवैधानिक र अमान्य ठहर गरिदिएको थियो । भारतमा मुस्लिम समुदायमा पुरुषले आफ्नी श्रीमती र वरिपरि रहेका अन्य बयस्कले सुन्ने गरी “तलाक” शब्द तीन पटकसम्म दोहोर्याई उच्चारण गरेकै आधारमा श्रीमतीसँग अलग्गिएर बस्ने, सम्बन्ध नै विच्छेद नै गर्न पाउने धार्मिक मान्यता रहेको भन्ने आडमा निकै लामो समयदेखि नै महिलामाथि अन्याय गरिँदै आएको थिए । इस्लामिक कानून अवलम्वन गर्ने मुस्लिम राष्ट्रको रूपमा परिचित पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत यस्तो तीन तलाकको प्रावधान खारेज भइसकेको थियो भने भारतमा कायम रहिरहेको थियो । बहूसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी बसोबास गर्ने विश्वबिख्यात भारतमा यस्तो कुरीति त्याग गर्न बाँकी रहनु नै केही लज्जास्पद पनि थियो । यो समाचार बन्दै गरेको अवस्था भारतीय लोक सभामा ‘मुसलिम महिलाको बैवाहिक सम्बन्ध प्रतिरक्षा विधेयक २०१८’ को छलफल जारी रहेको थियो । लोक सभामा जारी छलफलको क्रममा सन् २०१९ मा भारत तीन तलाकबाट मुक्त हुने दाबी गरिदै थियो ।
सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोगमा रोक, अटेर गरे ५ सयदेखि १५ सयसम्म जरिवाना
काठमाडौँ । के तपाइँ सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने कारवाहीमा पर्नुहोला । चालकले मोबाइलमा कुरा गर्दा पनि अधिकांश ठूला दुर्घटना भइरहेको भन्दै सानाठूला जुनसुकै सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०७३ अनुसार कारवाही अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश नंं ५ को दाङस्थित प्रहरी कार्यालयले सवारी चलाउँदा चालकलाई मोबाइल प्रयोग गर्न रोक लगाइएको हो । प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले चालकले मोबाइलमा कुरा गर्दा पनि अधिकांश ठूला दुर्घटना भइरहेको भन्दै सानाठूला जुनसुकै सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०७३ अनुसार कारवाही अगाडि बढाइने बताए । ‘‘एकपछि अर्को ठूला दुर्घटना भइरहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेका सबै जिल्लामा जुनसुकै सवारी साधन चलाउँदा मोबाइलमा कुराकानी गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका हौँ”, उनले भने । प्रहरीले दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न चालकलाई मोबाइल फोन प्रयोगमा रोक लगाउने योजना अघि सारेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न दैनिक अनुगमन तथा जाँच गरेको ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार अब कुनै पनि चालकले मोबाइल चलाउने र मोबाइलसमेत बोक्न पनि नपाउने भएका छन् । “यदि कुरा नै गर्नुप¥यो भने सहचालक वा गाडी धनीको मोबाइलबाट गाडी रोकेर कुरा गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ, चालकले कुरा सकेपछि त्यो मोबाइल सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने छ”, केसीले भने, “यसलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कडाई शुरु भएको छ ।” प्रहरीले शुरुशुरुमा अभियानका बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने र त्यसपछि प्रकृति हेरेर ५०० देखि एक हजार ५०० सम्म जरिवाना गर्ने जनाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्ले दुर्घटनाका कारण धेरै देखाउने गरेको छ । पहिलो कारण चालकको लापरवाही, भौगोलिक अवस्था, बाटोका अवस्था, पैदल यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताको समस्या र लामो दूरीका चालकलाई बीचमा रोकेर प्रशिक्षण समेत दिने गरेको छ ।
सिएमसीको पक्षमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत हुने
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सिएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सिएमसी दि राभेनाले, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले भने सिएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको ईजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारलाई आयोजनाको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले बताए । सिएमसी कम्पनीले एकतर्फी रुपमा आयोजनाको काम छाडेर सम्झौता भंग भएको पत्र गत पुस २ गते पठाएको थियो । इटालियन कम्पनी सिएमसीको २ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रोक्का राख्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक दरबारमार्गमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक नयाँ बानेश्वर शाखामा पत्राचार गरेको थियो । उक्त बैंक ग्यारेन्टीको अन्तिम म्याद पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । सिएमसीले अनावश्यक विवाद निकालेर आयोजनाको काम अन्यौलमा पार्न खोजेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सिएमसीले बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरेर गम्भीर ढंगले काम गर्छु भनेर आउँछ भने सरकार खुला रहेको बताए । उनले भने, “अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश दिएको छ । यो विवाद सिर्जना गरेर सिएमसी आफैं विफल भयो । मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि हामी निकै गम्भीर भएर लागेका छौं । हामी जस्तै सिएमसी पनि गम्भीर भएर आउँछ भने सरकार तयार नै छ ।” सरकारले सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेकै दिन सिएमसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश मागेको थियो । ईटालीमा टाट पल्टिसकेको यस कम्पनीले काम नै नसकी भाग्न खोज्दा नेपाल सरकारले उक्त बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
