स्विजरल्याण्डमा केपी ओलीले गरे नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट सम्भावनाको ब्रिफिङ
डाभोस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालजस्ता अतिकम विकासित तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकको चासो र अभिरुचि प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न बहुलवादिता तथा कानूनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । स्वीट्जरल्याण्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चअन्तर्गत ‘विश्वका आर्थिक नेताहरुको अनौपचारिक भेला’मा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन । “हामीले थाहा पाएजस्तै विश्व व्यापार अन्त्य भएको हो त ?” भन्ने प्रश्न उक्त सत्रमा राखिएको थियो । उनले जी–२० मुलुकका नेता तथा प्रमुख व्यावसायिक व्यक्तिहरुसँग पनि भेटवार्ता गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीस औषधि उत्पादक संस्था नोभार्टिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त नरसिंह तथा केपीएमजीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण कुमारसँग भेट गरी नेपालको प्राथमिकता क्षेत्रमा सम्भावित लगानीका विषयमा छलफल गरे। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्व आर्थिक मञ्चकोे ‘कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी’ विषयक सत्रमा भाग लिए । उनले नेदरल्याण्डको आर्काडिस कम्पनीका निर्देशक क्यारोलिन गेरेल्ससँग भेट गरी नेपालमा लगानी तथा तथा विकास सहयोगका विषयमा छलफल गरे । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीका लागि उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीसँग भेट गरी नेपालमा शरणार्थीका साथै शरणार्थीको विश्वव्यापी प्रभावका विषयमा छलफल गरे ।
५४ बैंकको वाणिज्य बैंकसँग १० महिनाको लाइसेन्स, २९ संस्थाको लाइसेन्स विवादास्पद
काठमाडौं । आज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५४ औं वार्षिकउत्सव मनाउँदै छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति पाएको १ वर्ष पनि पुरा भएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैकिङ कारोबार सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) पाएको २०७५ बैशाख १९ गते हो । राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार यो बैंक जम्मा १० महिना पुरानो बैंक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस बैंकले राष्ट्र बैंकबाट २०२२ माघ १० गते बैकिङ कारोबार गर्न अनुमति पत्र पाएको हो । त्यसैलाई आधार मानेर बैंकले ५४ औं वार्षिक उत्सव आज मनाउन लागेको उनले बताए । धेरै नेपालीलाई थाहा छ, यो बैंकमा अहिलेको पुस्ताले मात्र होइन, हजुरबुबा पुस्ताले पनि बैंकिङ कारोबार गरेका थिए । र, यो पुरानो बैंक हो । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग बैकिङ कारोबार गर्न दिएको १० पुरानो लाईसेन्स छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मेगा बैंक छोडेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा कान्छो हो । ‘राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार मर्ज भएपछि पुराना दुबै लाईसेन्स राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्दोरहेछ । एनआईडीसी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुबैको पुरानो लाईसेन्स राष्ट्र बैंकले खिचेर राख्यो । हामीले नयाँ लाईसेन्स पाएको १० महिनामा मात्र भयो’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने–‘हामी ५४ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छौं । तर हामीसँग लाईसेन्स १० महिना पुरानो मात्र छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुरा मात्र होइन, यो सहित १२ वटा वाणिज्य बैंकहरु, १२ वटा विकास बैंक र ५ वटा वित्त कम्पनीहरुको कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएका हुन् भन्ने मिति विवादास्पद बनेको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधिकारिक वेवसाइट र नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाईटमा उल्लेख गरिएको मिति छुट्टाछुट्टै छ । सम्बन्धित बैंकहरुले आफ्नो वेवसाइटमा सञ्चालनमा आएको मिति र राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको मितिमा धेरै वर्षान्तर देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिभिल बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, जनता बैंक नेपाल र मेगा बैंकको सञ्चालन मिति विवादस्पद बनाईएको छ । त्यस्तै विकास बैंकहरुमा सांग्रिला, देवः, कैलाश, ज्योति, गरिमा, ओम, महालक्ष्मी, गण्डकी, लुम्बिनी, कामना र वेष्टन डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन मिति सम्बन्धित संस्थाको वेवसाईट र राष्ट्र बैंकको वेवसाईटमा फरक फरक देखिएको छ । त्यस्तै, वित्त कम्पनीहरुमा रिलायन्स, गोर्खा, श्री इन्भेष्टमेन्ट सेन्ट्रल र वेष्ट फाइनान्सको सञ्चालन मिति विवादस्पद छ । राष्ट्र बैंकको विवरणमा मर्जर पछिको सञ्चालन मिति उल्लेख छ । त्यसैले पुराना बैंक पनि मर्जपछि नयाँ जस्तो देखिएका छन् ।
प्रभु बैंकको बढायो ७० प्रतिशत नाफा, रिजर्भ ७५ करोडले बढ्दा सीसीडी रेसियो खुकुलो
काठमाडौं । प्रभुु बैंकले यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७० प्रतिशत नाफा बढाएको छ । बैंकको स्वतन्त्र नाफा अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६३ अर्ब ४९ करोड रहेकोमा यो वर्ष १ अर्ब ८ करोड पुगेको हो । नियामकीय समायोजनको रकम पोजेटिभ देखिएसँगै १ अर्ब ४ करोड खुद नाफा भएको बैंकको स्वतन्त्र नाफा सो आकारमा रहन गएको हो । ८ अर्ब २३ करोड चुक्ता पुँजी भएको उक्त बैंकले तीन महिनाको अवधिमा रिजर्भको आकार ४ अर्ब ८५ करोडबाट बढाएर ५ अर्ब ६० करोड पुर्याएको छ । यो करिब ७५ करोडको बढोत्तरी हो । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ८८ अर्ब १५ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । यसो हुँदा बैंकको सीसीडी अनुपात ७६.५९ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.४७ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ६.१९ प्रतिशत, बेसरेट ९.३७ प्रतिशत तथा मूल्य आम्दानी अनुपात ९.६८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
काठमाडौंमा रेलैरेल: सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकसम्म मेट्रो
काठमाडौं । सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायण गोपाल चोक रुटमा मेट्रो रेलको अध्ययन अघि बढेको छ । रेल विभागले सो रुटमा मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर डीपीआर निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीहरुलाई दरखास्त आव्हान गरेको हो । नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेलको डीपीआर बनाउन ४ कम्पनी अन्तिम प्रतिष्पर्धामा मोनोरेल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई, ३ वर्षमा कार्य सम्पन्न हुने रेल विभागले सो खण्डमा निर्माण हुने विद्युतिय मेट्रो रेलको डिपिआर निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीहरुले २०७५ साल चैत १२ गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने बताएको छ । काठमाडौंमा रेलै रेल काठमाडौं उपत्यकामा रेलै रेलका अध्ययन भैरहेका छन् । नागढुंगा कलंकी कोटेश्वर धुलिखेलमा मेट्रो रेलको डिपिआर बनाउने कम्पनी छनौट गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २८ किलोमिटर चक्रपथमा मोनोरेलको डीपीआर बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भैसकेको छ । अब लगानी बोर्डले सातदोबाटोबाट रत्नपार्क हुँदै नारायणगोपाल चोकसम्मको मेट्रो रेलको डिपिआर निर्माण अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डले नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेलको डीपीआर बनाउन ४ वटा कम्पनी अन्तिम प्रतिष्पर्धामा जुटेका छन् । लगानी बोर्डले आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरबाट प्रारम्भिक छनौटमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये ४ वटाले मात्रै आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । अब आगामी एक महिनाभित्र यीनै ४ वटा कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई डीपीआर निर्माणको जिम्मेवारी दिईनेछ । अनुमानित ४५ किलोमिटर लामो मेट्रोरेल निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ४ अर्बका दरले १८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चाइना रेल्वे सिउवान सर्वे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, राइट्स इण्डिया लिमिटेड, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन सिउल र युकसेल प्रोजे युकसलवारी टर्कीले अन्तिम प्रतिष्पर्धामा सहभागीता जनाएका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले चक्रपथमा मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चिनियाँ कम्पनी सिआरसीसीलाई जिम्मा दिइसकेका छन् । चिनियाँ कम्पनीले नै प्रारम्भिक अध्ययन गरि चक्रपथमा मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । मोनोरेल निर्माणका लागि १ खर्ब १६ अर्ब लागत लाग्ने पुर्वानुमान गरिएको छ । आयोजनाको डीपीआर निर्माणको लागि ६ महिना लाग्नेछ । त्यसको ३ वर्षसम्म मोनोरेलको काम सम्पन्न हुनेछ ।
आशा लघुवित्तको आईपीओ १८ गतेदेखि, १० कित्ता पनि आवेदन गर्न पाइने
काठमाडौं । प्रभु ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित नुवाकोटको ककनी मुख्य कार्यालय भएको आशा लघुवित्तको आईपीओ यही माघ १८ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । आशा लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको ६ लाख ७४ हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त शेयर छिटोमा माघ २२ गते र ढिलोमा फागुन १९ गते बन्द हुनेछ । बिक्री गर्न लागेको साधारण शेयरमध्ये १०३७० कित्ता कर्मचारीलाई र ३३७०० कित्ता म्युचुअल फण्डलार्इ छुट्याएर बाँकी ६ लाख २९ हजार ९३० कित्ता सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने बताइएको छ । उक्त शेयरका लागि १० कित्ता मात्रै पनि आवेदन गर्न सकिन्छ । सामान्यत: अन्य कम्पनीले न्यूनतम ५० कित्ता अावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने गरेकाेमा अाशाले भने १० कित्ता नै न्यूनतम अावेदन कित्ता कायम गरेकाे हाे । बढीमा भने ३३७० कित्ता आवेदन गर्न सकिन्छ । यद्यपि लघुवित्तको शेयरमा सबैको आकर्षण हुने र बढीमा ६३ हजारले मात्र शेयर पाउने भएकोले १० कित्ता मात्र आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिमबाटै श्रम स्वीकृति, स्थानीयलाई राहत
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले शुक्रबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीबाट पुनःश्रम स्वीकृतिको सेवा प्रदान गरिने श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसकेको छ । श्रम कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालीम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ । सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेलगायत कार्य ती कार्यालयबाटै सम्पादन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिए । श्रममन्त्री विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुरुप सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत पुस १५ गतेदेखि प्रदेश नं २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट पुनः श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै सरकारले गत पुस २५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थालेको थियो । सरकारले गत आइतबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदान गर्न शुरु गरिसकेको छ । अब प्रदेश नं १ को श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था अन्तिम चरणमा पु¥याइएको र छिट्टै सेवा प्रवाह गरिने तयारी रहेको संयोजक खनालले जानकारी दिए । सूपवासीलाई राहत प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सुपवासीले हजारौँ खर्चेर काठमाडौँ आइ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास गरिएको छ । श्रम स्वीकृतिलगायत अन्य सेवा केन्द्रिकृत हुँदा सेवाग्राहीले सानो कामका लागि पनि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । श्रम स्वीकृतिकै लागि ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा निकै लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । रासस
छ महिनामा १० अर्बको सामान आयात, २ अर्ब उठ्यो राजश्व
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली भन्सार कार्यालय नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको शुरु छ महिनामा नौ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख बराबरका विभिन्न मालसामान आयात भएको छ । सामान आयातवापत करीब दुई अर्ब ४१ करोड ४१ लाख ८३ हजार राजश्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । देशका अन्य सीमा नाका जस्तै कैलाली भन्सार कार्यालयबाट पनि बर्सेनि आयात बढ्दै गएपनि निर्यात वृद्धि हुनसकेको छैन । चालु आवमा सबैभन्दा बढी असोज महीनामा रु ५७ करोड दुई लाख २७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै भदौमा रु ३८ करोड १५ लाख ५२ हजार राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी गोपीकृष्ण उप्रेतीले बताए । आयातित समानमध्ये सबैभन्दा बढी पेट्रोल र डिजेल रहेको छ । यो अवधिमा दुई अर्ब ५० करोडको डिजेल र ६४ करोड ७९ लाखको पेट्रोल आयात भएको छ । त्यस्तै खाद्य सामग्रीमध्ये सबैभन्दा बढी बिस्कुट मात्रै रु ३३ करोड ४८ लाख ६७ हजार मूल्यको आयात भएको छ । भन्सारमार्फत आयात हुने अन्य मुख्य १० वस्तुमा चामल, पापड, सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका छन् । चालु आवको हालसम्म ३९ करोड ५६ लाख छ हजार बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । निर्यात भएका प्रमुख वस्तुमा कत्था, खयर लगायत छन् । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले तीन अर्ब ८७ करोड राजश्व सङ्लन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चार अर्ब २० करोड राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यालयले पाँच अर्ब ३७ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
राजश्व र भन्सारका दर उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न निर्देशित हुनुपर्छः निजीक्षेत्र
काठमाडौँ । उद्यमी व्यवसायीहरूले भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व र भन्सारका दरहरु देश भित्र रहेका उद्योग व्यवसायहरूलाई संरक्षण दिनेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने सुभाव दिंदै व्यापार सहजीकरणको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार भन्सार कार्यालयहरू बढी सेवामुखि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ६७ औं अन्तराष्ट्रिय भंसार दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन । व्यवसायीहरूले नचाह“दा नचाह“दै पनि न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरणको समस्या भोग्नु परेको पनि व्यवसायीहरूको गुनासो थियो । भंसार विभागका महानिर्देशक तोयम राया र विभागका निर्देशकहरू सहित वरिष्ठ अधिकारीहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू सहभागी कार्यक्रममा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्ने, सन्दर्भ पुस्तिकालाई खारेज गर्नुपर्ने, बिलबिजक र भन्सार मूल्यांकनको बीचमा १० प्रतिशतसम्म फरक देखिएमा प्रस्तुत बिल बिजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने र श्ांका लागेमा भन्सार कार्यालयले घोषित मूल्यमा ५ प्रतिशत थपगरी खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका थिए । भारत सरकारले लागू गरेको जीएसटीलाई मध्यनजर गरी भारतबाट पैठारी हुने सामानमा जीएसटी बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने, भारतको जीएसटीका दरहरूलाई बिचार गरी १८ प्रतिशत र सो भन्दा कम जीएसटी दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने आवश्यकता सो अवसरमा औल्याइयो । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले मुलुकभित्र व्यापार सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण बन्नु पर्नेमा जोड दिंदै भारतीय प्रान्तिय सरकारहरूले व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि अपनाएका रणनीतिहरूका वारे बताए । महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारको अन्तराष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्ने प्रयासको सराहना गर्दै आन्तरिक लगानी परिचालन हुने वातावरण बनाउने तर्फ पनि सधै चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिए । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदीको पनि उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा भंसार विभागका निर्देशक मुक्तिराम आचार्य र महासंघको कर तथा राजस्व समितिका उप-सभापति कृष्ण दुलालले सरकार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै भंसार विभागका महानिर्देशक रायाले निजी क्षेत्रबाट निकै महत्वपूर्ण सुझावहरू आएको र विभागका तर्फबाट पनि निकै धेरै सुधारहरू भैरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सदस्य राजेन्द्र संग्रौलाले धन्यवाद मन्तव्य दिएका थिए ।
