फागुन ३० गतेबाट ग्यास बिक्री बन्द गर्ने उद्योगीको चेतावनी, कमिशन बृद्धि गर्न माग
काठमाडौँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले कमिशन बृद्धिको माग सहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी १० बुँदे माग पूरा गराउन १० दिन कै अल्टिमेटम दिइएको छ । माग पूरा नभए फागुन १७ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार फागुन ३० गतेबाट ग्यास बिक्री पूर्ण रुपमा ठप्प पार्ने संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले चेतावनी दिए । संघले उद्योगहरुको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास बिक्रेताहरुको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, मुनाफा तथा बिक्रेतारवितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अनाधिकृतरुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको इजाजत, सम्बन्धन र अनुमति खारेज गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ । तराईका केही ग्यास उद्योगलाई अध्ययन र छलफल बिना नै फरक बिक्री मूल्य कायम गरिएकोले त्यसबाट भएको क्षतिपूर्ति दिएर तराईका सबै उद्योगका लागि एउटै बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ । हाल सञ्चालनमा भैरहेका उद्योगहरु नै पर्याप्त रहेको भन्दै संघले अब नयाँ उद्योग आवश्यक नरहेको बताएको छ । संघको माग पूरा नभए संघले फागुन १७ गतेदेखि ग्यासको पीडीओ खरिद नगर्ने घोषणा गरेको छ । फागुन २२ गतेदेखि एलपी ग्यासको लोडिङ बन्द गर्ने, फागुन २५ गतेदेखि भन्सार आयात रोक्ने, फागुन २८ देखि उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने र ३० गतेदेखी सम्पुर्ण ग्यास विक्रेताहरुबाट ग्यास विक्री वितरण पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले भने-लगानीकर्ता पैसा लिएर आउँछन्, जग्गा मिलाइदिनु
धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशसभा सदस्य विकासका नायक, अभियानकर्मी र जनताको उच्चतम आकाङ्क्षाका प्रतिविम्ब बन्नुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई आज सम्बोधन गर्दैै उनले सुुदूरपश्चिमलार्इ छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा खर्च भए नभएको निगरानी गरिदिन प्रदेशसभासद्लाई आग्रह गरे । सङ्घीय सरकार र मातहतका कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८४ करोड छुटयाइएको छ । उनले पहिलो वर्ष कानून निर्माण, कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापन र नेपालको भविष्यको बाटो तय गर्ने आधार वर्षका रुपमा बितेको र अब जनता आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, लुगा, खानाजस्ता कुरा धेरै वर्ष कुरेर बस्न नसक्ने भएकाले तीनै तहका सरकार मिलेर विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । “सुदूरपश्चिममा पर्वतारोहण, पदयात्रा, मन्दिर–तीर्थस्थल, शुक्लाफाँटा आरक्ष आदिमा पर्यटकको आकर्षण छ । महाकाली, कर्णाली र सेती नदीबाट विद्युत् र सिँचाइको सम्भावना छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि लगानीकर्ता पैसा, प्रविधि र मेसिन लिएर त आउनेछन् तर जग्गाको सहजता मिलाइदिनुहोला ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खान लाउन नपुग्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “तीव्र विकासको सम्भावना तपाईँकै हातमा छ, यहाँ सम्भावना भएको केराखेती, फलफूलखेती बढाऔं, कृषि वन विकास गरौंँ, त्यसलाई बढाऔंँ फलफूलको उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ, कानूनी जटिलता फुकाउन र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न स्थिर सङ्घीय सरकार तपाईँको साथमा छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले महाकालीबाट आवश्यक मात्रामा पानी लिने र दोधारा चाँदनीका लागि आवश्यक १० क्यूसेक पानी लिने कुरा अघि बढिरहेको तर पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा छिमेकबाट औपचारिक रुपमा ‘हुन्छ हुन्छ’ भन्ने तर अनौपचारिक रुपमा नाफाघाटाको कुरा आइरहेकाले ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिममा छरिएर रहेका बस्तीमा विकास पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण भएकाले एकीकृत गरेर ससाना बजार विस्तार गर्न सुझाव दिए । सुदूरपश्चिममा कुप्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा हटाउन विशेष अभियानै चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने,“समस्या छ छाउपडी हटाऊ भन्दा नमान्ने दिदीबहिनी र दाजुभाइ धेरै छन् । अभियानै चालाएर अन्त्य गरौंँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो शैैक्षिक सत्रदेखि कुनै पनि बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहन नहुने बताउँदै निर्मला पन्त बलात्कार पछिको हत्या काण्डका अपराधी पत्ता लगाउन सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहे पनि पत्ता लाग्न नसक्नु दुःखद हो भन्दै पत्ता लगाएरै छाडिने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई करीब दुई घण्टा सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “युद्धका घाउ र असर छन् सरकार त्यसमा मलमपट्टी लगाउन र पीडितलाई अधिकतम न्याय दिन लागेको छ तर घाउ कोट्यायाएर शान्ति हुन नदिने प्रयास हुँदैछ, हिंसा भड्काएर द्वन्द्व व्यवस्थापनको खेतीपाती हुन दिनुहुँदैन, अब क्रान्तिका नाममा कुनै लफ्फाजीको काम छैन, जनतामा आतङ्क फैलाउने, विकास आयोजना अवरोध गर्ने काम हुनुहुँदैन, नेपालमा शान्ति भएको छैन भनेर गलत सन्देश दिने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन।”
भरतपुर लगायत अन्य ४ अस्पताल अब ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’
काठमाडौं। सरकारले भरतपुर अस्पताल लागायत अन्य ४ अस्पताललाई ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’ का रुपमा स्तरोन्नती गरेको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को फागुन ३ गतेको निर्णयअनुसार भरतपुर अस्पताल चितवन, कोसी अस्पताल विराटनगर, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, भेरी अस्पताल, बाँके र डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुरालाई केन्द्र सरकारमा राख्ने र विशिष्ठ विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती हुनेछ। अब अस्पतालमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञसहितका चिकित्सक र सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। मन्त्रालयका अनुसार सबै विशिष्ठ विशेष अस्पताल अब ५०० शैयाका हुनेछन् । सरकारको यो निर्णयसँग प्रदेश तहबाट बनेका विकास समितिहरु खारेज भएर केन्द्र सरकारबाटै नयाँ विकास समिति बन्नेछन्।
२७ विकास बैंकले सम्पन्न गरे वार्षिक साधारणसभा, बाँकी ६ वटाले कहिले गर्छन् ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत ३३ विकास बैंकमध्ये हालसम्म २७ वटा संस्थाले आ–आफ्नो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । कुल संस्था मध्ये बाँकी ६ वटा संस्थाले भने फागुन लाग्दा पनि अझै साधारणसभा गरेका छैनन् । कम्पनी कानुन अनुसार पुस मसान्तभित्र साधारण गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसैले, पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्त प्रणाली र सुशासन पक्ष राम्रो मानिन्छ । हालसम्म साधारणसभा नगर्ने ६ संस्थामध्ये तीन कम्पनीले साधारणसभाको मिति घोषणा गरिसकेका छन् भने बाँकी तीन कम्पनीले भने अझै सभाको मिति तय गरेका छैनन् । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र सहयोगी विकास बैंकले चैतसम्म साधारणसभा गर्ने मिति तय गरेका छन् । उता एनआईडीसी, ओम र वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकले भने अझै साधारणसभा गर्ने निधो गरेका छैनन् । त्यस्तै, भार्गव विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, देवः विकास बैंक, गण्डकी विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, हाम्रो विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, काबेली विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, कञ्चन डेभलपमेनट बैंक, कन्काई विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, मिसन डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, पूर्णिमा विकास बैंक, सहारा विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक र तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंकले फागुन पहिलाे साता अघि नै साधारणसभा बोलाई सकेका छन् ।
विद्युतीय बस चलाउन निजी क्षेत्र उत्साहित, तर पाएनन् चार्जिङ स्टेशन राख्ने ठाउँ
काठमाडौं । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र उत्साही बन्दा सरकार भने सुस्त बनेको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालन कार्यविधि निर्माण नहुँदा निजी क्षेत्र अन्यौलमा परेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले काम नगर्दा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ढिलाई भएको हो । निजी विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने मापदण्ड भएपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कानून बनेको छैन । विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्ड, चार्जिङ स्टेशन, महसुल लगायतका विषयमा सरकारले कुनै काम गरेका छैन । बस सञ्चालन गर्न सुन्दर यातायात प्राइभेट लिमिटेडले ७ वटा चार्जिङ स्टेशन ल्याएको छ । तर, भाडा तिरेर स्टेसन राख्छु भन्दा पनि सरकारले स्थान उपलब्ध नगराएको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुसार प्रालिले चीनबाट ७ वटा चार्जिङ स्टेशन काठमाडौं ल्याइसकेको छ । स्टेसन राख्नका लागि यातायात मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको तर मन्त्री रघुवीर महासेठले वेवास्था गरेको अध्यक्ष थापाले आरोप लगाए । स्टेशनको लागि विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनु पर्ने प्रालिले माग गर्दै आएको छ । महसुल निर्धारणको लागि आफ्नो प्रस्ताव उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन कहाँ पुगेपनि निकास आउन सकेको छैन । प्रालिले चक्रपथमा ४० सिट क्षमताका आधुनिक विद्युतीय बस चलाउने तयारी गरेको छ । चीनको बिएके कम्पनीको १३ वटा बस ल्याउने लागेको छ । सबै कानूनी व्यवस्था मिले ७ दिनभित्र नेपालमा सवारी चलाउने प्रालिले दाबी गरेको छ । विद्युतीय बस एक पटक चार्ज गर्दा २६८ किलोमिटर गुड्नेछ । एउटा बसको मूल्य १ करोड ८७ लाख पर्छ । यी बसहरुमा मोबाइलबाटै भाडा तिर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले ‘सुन्दर यातायात भेइकल रिचार्ज’, नामको एप्स निर्माण गरिरहेको छ । १३ जना युवा उद्यमी मिलेर उनीहरुले काठमाडौं पछि पोखरा, बुटवल र चितवनको शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागिएको, तर सरकारले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेको प्रालिका अध्यक्ष थापाले गुनासोपनि पोखे । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट दिएको छ, तर चार्जिङ स्टेशनको भन्सारको छुटमा भने आनाकानी भैरहेको थापाले जानकारी दिए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै ५ बर्षभित्र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ, तर वर्तमान मन्त्रीले चासो देखएका छैनन् । यसैगरी मन्त्रिपरिषदको पुस १२ को निर्णयबाट यातायात मन्त्रालयलाई ३०० वटा बस किन्न स्वीकृत दिएपनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका सेवा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट पाइने
काठमाडौँ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडबीचच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्न पोखरेलले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकहरुले नेपालभर रहेका मुक्तिनाथ विकास बैंकका शाखाहरु मार्फत आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने छ । कार्यक्रममा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक शरण रेग्मी तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्धय तिलबहादुर गुरुङ तथा गोविन्दबहादुर राउतको उपस्थिति रहेको थियो ।
ग्लोबल आइएमईले निष्काशन गर्यो ऋणपत्र, १०.२५ % ब्याजदर
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले सर्वाधिक व्याज दर १०.२५% सहितको ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । उक्त ऋणपत्रमा बजारमा उपलब्ध अन्य ऋणपत्रहरु मध्ये सवैभन्दा बढि १०.२५% व्याजदर रहेको छ । फागुन ११ गतेदेखि खरिद गर्न सकिने गरी १५ लाखकित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिएको हो । ५ वर्षमा परिपक्क हुने कुल १५ लाख कित्ता ऋणपत्र मध्ये ५ लाख ९७ हजार कित्ताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् भने ३ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी ९ लाख कित्ता संस्थागत लगानीकर्ताको लागि छुट्याईएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता तर्फ प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँका दरले न्यूनतम २५ देखि ७५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ भने संस्थागत लगानीकर्ताहरुको लागि अधिकतम लगानी सिमा लागू हुनेछैन । सी–आस्वाको माध्यमबाट फागुन १५ गते देखि फागुन १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने ऋणपत्रमा उक्त अवधि भित्र आवश्यक मात्रामा बिक्री नभएमा चैत्र १४ गते सम्म पनि आवेदन दिई लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अर्धवार्षिक रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंक लि. का जुनसुकै शाखाहरु मार्फत व्याज भुक्तानी लिन सकिने र लगानीकर्ताले आवश्यकता परेको खण्डमा सोही ऋणपत्र धितोमा राखेर अन्य कुनैपनि बैंकबाट कर्जा लिन सक्नेछन् । ऋणपत्र फारम ग्लोबल आइएमई बै.क लि. का सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र ती संस्थाहरुका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट निःशुल्क प्राप्तगर्न सकिनेछ ।
मुक्तिनाथले इटहरीमा वितरण गर्यो डस्टबीन
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरीको ईटहरी शाखाले डस्टबीन वितरण गरेको छ । ईटहरी बजार वरिपरीको सरसफाईमा ध्यानदिदैं टोल तथा बजारको सरसफाई गरी बजारका मुख्यचोकहरु लगायत इलाका प्रहरी कार्यालय, ईटहरीमा डस्टबीन वितरण गरेको बैंकका सूचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङले जनाएका छन् ।
