चीनको आयात/निर्यात दुबै घट्यो, आर्थिक वृद्धिमा आएको न्यूनताले थप्यो चिन्ता
बेइजिङ । चीनको आयात निर्यात गत फेब्रुअरी महिनामा अपेक्षा गरेभन्दा बढी न्यून भएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध गरिरहेको चीनमाथि आर्थिक वृद्धिमा आएको न्यूनताले थप चिन्तित बनाएको छ । चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार, संयुक्तराज्य अमेरिकासँगको व्यापार नाफा फेब्रुअरीमा १४ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ । गत जनवरीमा यस्तो नाफा २७ अर्ब ३० करोड डलर थियो । यस वर्ष चीनको कूल बैदेशिक ढुवानीमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयात पनि ५.२ प्रशितले घटेको छ । “पछिल्ला तथ्याङ्कले चीनको व्यापार मन्दी देखा पर्न थालेको प्रस्टै सङ्केत गरेको छ,” एएनजेड बैंकका रेमन्ड युङले बताए । “यो मन्दीबाट तत्काल माथि उठ्न चीनलाई निकै कठिन हुनेछ ।” हालैका आर्थिक विवरणहरुले सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा चीनको आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो । जनवरीमा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा थियो भने फेब्रुअरीमा कारखानाको उत्पादनमा तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर स्थिति देखिएको थियो । चीनका प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार बेइजिङमा जारी वार्षिक कङ्ग्रेस बैठकमा यस वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ६।५ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सन् २०१८ मा आर्थिक वृद्धि ६.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आर्थिक मन्दी विरुद्ध लड्न कर कटौती गर्ने, शुल्क घटाउने तथा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने योजना समेटिएको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले समेत सन् २०१९ का लागि युरोपेली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई घटाएको छ । विश्वभर उत्पन्न राजनीतिक जोखिम तथा व्यापार विवादले आफ्नो प्रक्षेपणमा कमी ल्याउनु परेको बैंकको भनाई छ । अमेरिकासँगको व्यापार विवादका कारण बजारमा अन्यौल उत्पन्न भएपछि गत महिना अमेरिकासँगको व्यापारमा २९ प्रतिशत घटेको हो । वासिङटन र बेइजिङले गत वर्ष एकअर्का मुलुक विरुद्ध ३६० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका एकअर्काका सामानमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा ४१९ अर्ब डलर पुगेको थियो । रासस/एएफपी
अझै २५ हजार कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी, कहिलेसम्म हुन्छन् ?
काठमाडौँ । सरकारले समायोजन रोजेका करीब २५ हजार कर्मचारी समायोजन गर्न बाँकी रहेका जनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेका ७७ हजार कर्मचारीमध्ये अझै २५ हजार समायोजन गर्न बाँकी रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । करीब ८७ हजार कर्मचारीमध्ये ७७ हजार कर्मचारीले समायोजन रोजेका थिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म समायोजन रोजेकामध्ये ५१ हजार ५६५ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये धेरै जना सङ्घमा भएका छन् । सङ्घमा ४७ हजार ९२० आवश्यक कर्मचारीमध्ये ३४ हजार ३९१ कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् भने बाँकी १३ हजार ५२९ जना रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको आधा पनि कर्मचारी समायोजन भएका छैनन् । सरकारले प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा भनेजस्तो कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा सात हजार ४८६ र स्थानीय तहमा सात हजार ६६८ कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । प्रदेशमा आवश्यकभन्दा तीन गुणा कम र स्थानीय तहमा नौ गुणा कम कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यस्तै मन्त्रालयले अन्य कर्मचारीलाई फाजिलमा सङ्घ रहने गरी समायोजन गरेको छ । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याएर गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक रोज्न आग्रह गर्दै फाराम भराएको थियो । रासस
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्दै सरकार, काठमाडौँ उपत्यकामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको संवद्र्धनलाई अभियानात्मक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् क्षेत्रको नीति तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म विद्युत्बाट सञ्चालित सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यक महसुलसमेत तय गरी शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात वार्षिकरूपमा बढ्दै जाँदा व्यापार घाटासमेत बढिरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ । निकट भविष्यमा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै साझा यातायातले समेत निकट भविष्यमा नै विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने गरी चार्जिङ स्टेशन तयार पारिरहेको छ । वातावरण विभाग र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा केही समयभित्रै सात चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र तयार देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले सरकारले विद्युत् महसुल तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था गरिदिए आफूहरु पनि त्यस्ता स्टेशन बनाउन तयार भएको बताइसकेको छ । आयोगले तयार पारेको अवधारणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न महसुल दरबारे अध्ययन गरी उपयुक्त महसुल निर्धारण गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा क्रमिकरूपमा स्थापना गर्ने कार्यनीति सरकारले लिनेछ । आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिअनुसार सघन शहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माणकार्य अगाडि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणले केही दिन पहिले मात्रै काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसकेको छ । विद्युत् चुहावट रोक्न र विद्युत् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रीडको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ । आयोगको कार्यनीतिअनुसार ऊर्जा विकास र ऊर्जा खपत अभिवृद्धिसहतिको विद्युत् वितरण गुरुयोजना तयार पार्दै कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाइ विद्युत् पहुँच वृद्धि गरी खपत बढाउने भएको छ । आगामी आवभित्रैमा माथिल्लो तामाकोशीजस्ता केही ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । केही ठूला आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरी खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ । विद्युतीय चुल्होको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र त्यस्तो चुल्होमा ऊर्जा दक्षताको लेबलिङको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने समेत आयोगको कार्यनीतिमा उल्लेख छ । बहुउपयोगी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी गर्ने, जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाका अतिरिक्त जलाशयुक्त तथा पम्प स्टोरेज, अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । भारत र अन्य क्षेत्रीय मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास गर्ने कार्यनीति तय गरिएको छ । यस्तै लघु तथा साना जलविद्युत् सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा तथा परिप्रयोगको प्रवद्र्धन, विकास एवम् विस्तार गर्नुका साथै उत्पादित विद्युत्को उपयोग बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिमा समावेश छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पहुँच नभएका तथा नियमित नभएका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय, पर्यटकीय स्थल, पदमार्ग आदिमा आधारभूत ऊर्जाको आपूर्ति नियमति गर्न स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सौर्य प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिमा उल्लेख छ । त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, उद्यमशीलता विकास र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । रासस
सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन बन्दरगाह एक महिनाभित्र तयार हुने
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन बन्दरगाह एक महिनाभित्र तयार हुने भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको बन्दरगाहको काम करीब पूरा भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । अप्रिल महीनामा चिनियाँ पक्षले निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । करीब ९० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बन्दरगाहमा दुईतले भवन निर्माण गरिएको छ । भवनमा अध्यागमन, भन्सार, बैंक लगायतका कार्यालय रहनेछन् । दोस्रो भवन कर्मचारीको आवास हुनेछ । मितेरी पुलदेखि छ किलोमिटर पश्चिम भोटेकोशी गाउँपालिकाको लार्चामा बनिरहेको बन्दरगाहमा १५८ ठूला मालवाहक ट्रक र २३ साना गाडी जाँच गर्न सकिने छ । १०० मेट्रिकटनसम्म सामान बोकेका गाडी एकै पटक तौलिन सक्ने मेसिन राखिने समितिले जनाएको छ । बन्दरगाहमा आयात र निर्यातका लागि छुट्ठाछुट्टै टर्मिनल निर्माण गरिएको छ । बन्दगाहका लागि आवश्यक क्वारेनटाइन, गोदाम घर, जाँचपास याड, चेकपोष्टलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । अरनिको राजमार्गबाट बन्दरगाह जोड्नका लागि भोटेकोशी नदीमाथि पुल निर्माण भइरहेको छ । नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्झौता भएर विसं २०६९ बाट निर्माण शुरु गरिएको बन्दरगाह विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि रोकिएको थियो । चीन सरकारको एक अर्ब २० करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको हो । चिनियाँ सरकारकै सहयोगमा मितेरी पुलदेखि बन्दरगाहसम्मको सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल धमाधम निर्माण भइरहेको छ । योसँगै तातोपानी नाका खुल्ने सुनिश्चित भएको छ । द्विपक्षीय छलफलले मे १ मा नाका खोल्ने मौखिक सहमतिसमेत गरेको छ ।
प्रदेश नं ३ मा छुट्टै पर्यटन ब्राण्ड निर्माण हुने, उत्कृष्ठ ब्राण्डलाई १ लाख राशीको पुरस्कार !
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले पर्यटन विकास गर्न छुट्टै पर्यटन ब्राण्ड निर्माण गर्ने भएको छ । ब्राण्ड निर्माणका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन विकास आयोजनाले एक लाख राशिको पुरस्कारसहित प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । पर्यटनसम्बन्धी केन्द्रीय ब्राण्ड वा नाराले प्रदेशलाई समेटे पनि आफ्नै छुट्टै विशिष्ट पहिचान भएकाले अलग्गै ब्राण्ड निर्माण गर्नु परेको आयोजनाका प्रमुख राजु क्षेत्रीले जानकारी दिए । आयोजनाले ब्राण्डको डिजाइन गरी प्रतियोगितामा सहभागी हुन इच्छुक सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिका लागि आगामी चैत ६ गतेसम्म सम्पर्क गर्ने गरी समय सीमा तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा १०० मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थान प्रदेश नं ३ कै रहेकाले ती सम्पदाको प्रवद्र्धन गरी प्रदेशमा पर्यटक आकर्षित गर्न ब्राण्ड निर्माणको प्रतियोगिता सञ्चालन गरिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रदेशका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका सम्पदाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गराउने लक्ष्य लिइएअनुरुप पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आफ्नै पर्यटन ब्राण्ड र नाम निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । आयोजनाका प्रमुख क्षेत्रीका अनुसार प्रदेशका स्थापित तथा नयाँ एवं व्यवस्थित गर्नुपर्ने सम्पदाको समेत पहिचान गरेर प्रचारप्रसार गर्न ब्राण्डको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । उनका अनुसार प्रदेशको वास्तविक परिचय थाहा पाउन तथा आम समुदायलाई आफ्नो प्रदेशको पर्यटन विकासमा सहभागी गराउन प्रतियोगिता आवश्यक परेको हो । आयोजनाका अनुसार ब्राण्ड नामलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको मुख्य ब्राण्डिङ टुलको रुपमा प्रयोग गरिने तथा मन्त्रालय एवं पर्यटन विकास आयोजनाको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विशेष सामग्रीका रुपमा विशेष महत्वका साथ प्रकाशन एवं प्रसारण गरिने छ । मन्त्री अरुण नेपालको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले ब्राण्ड नाम र नाराको छनोट गर्ने छ । सामग्री प्राप्त भएको बढीमा एक महीनाभित्र उत्कृष्ट ब्राण्डको छनोट गरिने आयोजना प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
फागुन २८ देखि ३० गतेसम्म प्याकेजिङ्ग एक्स्पो- प्याकप्रोटेक २०१९ हुने
काठमाडौँ । प्याकेजिङ्ग तथा खाद्य प्रशोधन उपकरण सम्बन्धि एक्स्पो “प्याकप्रोटेक २०१९” काठमाण्डौंमा हुँदैछ । । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा फागुन २८, २९ र ३० मा हुन लागेको यो पहिलो एक्स्पो मेसे इन्डिया, इन्स्टिच्यूट अफ प्याकेजिङ्ग मेसिनरी म्यानुप्याक्चरर्स अफ इन्डिया तथा ईआरएम कन्सेप्ट्सको संयुक्त आयोजनामा गर्न लागिएको हो । नेपालको खाद्य तथा एफएमसिजि बजार १७५ को द्रुत दरमा वृद्घि भइरहेको छ, जुनविश्वको औसत २ देखि ३५ आँकडा भन्दा धेरै गुणा ठूलो हो । नेपालमा चाउचाउ, कन्फेक्सनरी र चुरोटको बजार सबैभन्दा बढी वृद्घि हुने क्षेत्रमा पर्दछन् भने पेय पदार्थ २०५ र वस्तु उत्पादनको वृद्घि २५५ मा रहेको छ । यसैगरी प्लास्टिक उद्योग ११५ को दरले वृद्घि भइरहेको छ । थोरै लगानी तथा कामको माग रहेको नेपाली बजारमा प्याकप्रोटेक २०१९ ले संसारमा प्रचलित विभिन्न प्याकेजिङ्ग तथा यसमा आएका प्रविधिहरुको प्रदर्शन गर्नेछ । यस एक्स्पोमा फ्लेक्जीबल प्याकेजिङ्ग सिस्टम, सेकेण्डरी प्याकेजिङ्ग, कार्टन र विभिन्न प्रकारका लेबलहरुको पनि प्रदर्शनी गरिने आयोजकले जनाएको छ । एक्स्पोमा“प्याकेजिङ्ग इनोभेसन एण्ड सोल्युसन”भन्ने शीर्षकमा एकदिने सम्मेलन हुनेछ । फागुन २९ मा हुने सम्मेलनमा प्याकेजिङ्गको महत्व र यसबाट व्यापारलाई हुने फाइदाका बारेमा जानकारी दिइनेछ । यो सम्मेलनले प्याकेजिङ्ग प्रविधिहरु नेपाली बजारमा बृहत रुपमा चिनाउने छ र सहकार्यका अवसरहरु नेपाली व्यापारीहरुलाई दिनेछ । सम्मेलनका साथसाथै फागुन २८ र ३० गते “पीच सेसन”हुनेछन्, जसमा यस उद्योगका अनुभवि कम्पनी÷व्यक्तिद्वारा प्याकेजिङ्ग सम्बन्धि प्रस्तुती गरिनेछन्। करिब १०० वटा स्टल राखिने यस एक्स्पोमा प्याकेजिङ्ग, प्रिन्टिङ्ग, खाद्य प्रशोधनका उपकरण, एफएमसिजि, फार्मास्यूटीकल्स आदिसंग सम्बन्धित कम्पनी/व्यक्तिहरुको उपस्थिती रहनेछ । प्याकप्रोटेक हालमा नेपालको एकमात्र प्याकेजिङ्ग इभेन्ट हो । कम्पनी तथा ब्राण्ड, खाद्य–प्रशोधन तथा पेय पदार्थ, फार्मास्यूटीकल्स उपकरण तथा वस्तु उत्पादनसंग सम्बन्धित उद्योगमा संलग्नव्यक्तिहरुको सहभागिता यस एक्स्पोमा जनाइएको छ ।
देश घुम्ने नेपालीको पहिचान हुँदै, अर्थतन्त्रमा योगदान पनि खोजिने
काठमाडौं । सरकारले देश घुम्ने आफ्ना नागरिकहरुको पहिचान गर्ने भएको छ । सरकारले देश घुम्ने नेपालीहरुको तथ्यांक संकलन गर्न तथ्यांक विभागलाई जिम्मा दिएको छ र विभागले प्रारम्भिक अध्ययनको काम अघि बढाउन लागेको छ । तथ्यांक विभागका निर्देशक जिष्णुमोहन भट्टराईका अनुसार प्रारम्भमा ५ सय परिवारमा पाइलट अध्ययन गरिनेछ । त्यसका आधारमा आगामी वर्षमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सरकारले ‘पहिले देश अनि विदेश’ भन्ने नारासहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सोही अभियान अन्तर्गत आफ्ना नागरिकहरुलाई देशका गन्तव्यहरुको भ्रमणमा अभिप्रेरित गरिरहेको छ । ‘आन्तरिक पर्यटन उपभोग सर्वेक्षण २०७५।७६’ नाम दिईएको अध्ययनमा ८ पृष्ठ लामो प्रश्नावली समेटिएका हुनेछन् । प्रारम्भिक अध्ययनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले ५० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने राष्ट्रिय सर्वेक्षणका लागि भने ४ करोड रुपैंयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कसरी हुन्छ सर्वेक्षण ? तथ्यांक विभागले सात वटै प्रदेशमा नमुना छनौट गरेर अध्ययन अघि बढाउनेछ । अध्ययनमा एक घरबाट एक जना सदस्य मार्फत परिवारको विस्तृत विवरण लिइनेछ । सो परिवारबाट एक वर्षभित्र कति जना सदस्यले कुन प्रयोजनका लागि, कति खर्च गरेर कति समयका लागि आन्तरिक पर्यटन गन्तव्यको भ्रमण गरे भन्ने आंकडा निकालिनेछ । त्यस्तै, कुन महिनामा घुमेको हो, कस्तो प्रकृतिको सवारी साधनको उपयोग गरेको हो ? कुन प्रयोजनका लागि घुमफिर गरेको हो ? घर/डेरा वा अफिसबाट कति टाढाको यात्रा गरेको हो ? कुन कुन प्रयोजनमा कति खर्च भएको भन्ने विवरण समेटेर ३० दिने अवधीको पनि अर्काे तथ्यांक निकालिनेछ । के हुन्छ अध्ययनबाट ? ‘आन्तरिक पर्यटन उपभोग सर्वेक्षण २०७५/७६’ले नेपालीहरुको घुमफिर गर्ने प्रवृत्ति पत्ता लाग्नेछ । नेपालीहरुले आन्तरिक भ्रमणमा कति खर्च गर्छन् भन्ने तथ्य समेत पत्ता लगाउने यो अध्ययनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कति छ भन्ने समेत एकिन गर्न सहज हुने विभागका निर्देेशक भट्टराईले बताए । यो अध्ययनबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने समेत पत्ता लाग्ने भट्टराईले जानकारी दिए ।
पोखराको बिन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा लिफ्ट निर्माण, राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् उद्घाटन
काठमाडौँ । पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी मन्दिर परिसरमा वृद्ध तथा अशक्त भक्तजनहरुलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लक्ष्मी ग्रुप, नेपाल तथा हुन्डाई मोटर कम्पनी, दक्षिण कोरियाको सहकार्यमा लिफ्टको निर्माण गरिएको छ । उक्त लिफ्टको फागुन २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी उद्घाटन गरेकी छिन् । उक्त लिफ्ट समुद्घाटन समारोहमा विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका तर्फबाट उक्त समितिका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी ग्रुप नेपालका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए । उक्त स्वागत मन्तब्यमा उनले विन्ध्यवासिनी मन्दिरको बारेमा थप प्रष्ट पार्दै समितिका तर्फबाट भएका कार्यहरुको विवरण अवगत गराए । समितिले आफ्नो स्थापना भएपश्चात शिवमन्दिर, राधा कृष्ण मन्दिर, शन्तनिवास, गुरुकुलभवन, अष्ट चिरन्जिवी तथा नव ग्रहमन्दिर, यज्ञ मण्डपहरु, अखण्ड हवन मण्डप, विन्ध्यवासिनी बहुउद्देश्यशीय भवन, मन्दिर परिसरमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य, जलधारा, पौवाको निर्माण भएको उनले जानकारी गराए । उक्त लिफ्ट उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीश्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसी, दक्षिण कोरियाका राजदुत पार्क योङ–सिक, दाता हुन्डाई मोटर कम्पनीका प्रतिनिधि, लक्ष्मी ग्रुप नेपालका प्रतिनिधिहरु र विशिस्ट ब्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
