फास्ट ट्रयाकका बासिन्दाले मुआब्जा नपाउँदै घरजग्गा छोड्न सेनाको उर्दी
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो । तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन् । मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन् । ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने । तर, मैले मानिनँ । त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ । न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो । रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ । भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए । सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन् । तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए । जब कि मुआब्जा हात परेको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
पीडितलाई नै बिचौलिया बनाएर अढाई करोड ठगी
काठमाडौं । अमेरिका पुग्ने आसमा रोल्पा र दाङका ५ युवा दर्जनभन्दा बढी देशका हन्डर र ठक्कर खाँदै झन्डै साढे दुई करोड रुपैयाँ सिध्याएर वर्ष दिनपछि स्वदेश फर्किए । फर्केलगत्तै उनीहरुले महानगरीय अपराध महाशाखामा आपूmहरुलाई ठग्नेहरुविरुद्ध उजुरी दिए । त्यसैका आधारमा प्रहरीले दाङबाट महेश बाठामगरलाई पक्राउ गरेको छ । फागुन २१ गते पक्राउ परेका महेशलाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि भन्दै तेस्रो पटक १५ दिन म्याद थप गरेर थुनामा राखेको छ । अमेरिका जाने भन्दै नेपालबाट भारतको दिल्ली, रुसको मस्को, क्युबाको हभाना, पानामा, हैटीको पोर्ट औ प्रिन्स र बेलायत शासित टक्र्स एन्ड केकोस आइसल्यान्ड पुगेको ती युवा छ महिना प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । अमेरिका जान भन्दै हैटी पुगेर फर्किएका यसअघिका पीडितकको कथासँग पछिल्लो कथा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
ढोका थुनेर मोलमोलाई, विद्यार्थी धम्क्याएर असुली
काठमाडौं । ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई धम्क्याएर गैरकानुनी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । विद्यार्थीका अनुसार सञ्चालकहरु कलेज हाता वा वरपर बोलाएर अतिरिक्त शुल्क नबुझाए भर्ना हुन नदिने भनी धम्क्याउने गर्छन । किस्टका केही विद्यार्थी एवं नेपाल मडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार सञ्चालकमध्येका आशिष थापा, कानुनी सल्लाहकार केशवराज आर्चाय, शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक किशोरमानसिंह बस्नेतले अतिरिक्त रकमका लागि विद्यार्थीसँग मोलमोलाइई गर्छन् । उनीहरुले कलेजले लिन पाउने शुल्क खातामै जम्मा गर्न लगाउँछन् भने अतिरिक्त शुल्क निजी खातामा राख्न निर्देशन दिन्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सवारी साधनको लाइसेन्स आवेदनमै बिचौलियाको दबदबा, निःशुल्क आवेदनमा पनि रेट
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आवेदनमा नै बिचौलियाको दवदवा बढ्न पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले शुरु गरेको अनलाइन आवेदनमा समयावधिसहित कोटाको व्यवस्था गरिएपछि सेवाग्राहीले समस्या झेल्नुपरेको हो । जटिल प्रणालीका कारण सेवाग्राहीहरु फाराम भर्न र लाइसेन्स प्राप्तिको लागि विचौलियाको सम्पर्कमा जान वाध्य हुने गरेका हुन् । विभागले साताको चार दिन, निश्चित समय र कोटाका आधारमा आवेदन दिने व्यवस्था गर्दा लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिने सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । सीमित कोटा र सीमित समय हुनुको फाइदा भने बिचौलियाले उठाएका छन् । इन्टरनेटको उपलब्धता नहुने तथा समयलगायतका कारण निःशुल्क रूपमा दिन सकिने आवेदनमा समेत सेवाग्राहीले बिचौलियालाई निश्चित रकम बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने देखिएको छ । कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राहीका अनुसार यातायात कार्यालय परिसरमा रहेका बिचौलियाले रकम, रक्त समूह र आवश्यक कागजात लिने र आवेदन खुल्नासाथै एकैपटक आवेदन दर्ता गर्ने गर्छन् । यसका लागि ३ सय रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने सेवाग्राही बताँउछन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सेवाग्राहीको सुविधालाई हेरेर बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कोटा निर्धारण गर्दा समस्या भएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
भाषाका नाममा ठगी, विद्यार्थी लुटिन्छन् तर अनुगमन निष्प्रभावी
काठमाडौं । जापान, कोरियालगायतका देशमा जान सहजताका लागि भाषा पढाउने नाममा देशभरका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । अधिकांश कन्सलटेन्सीले ठगी धन्दा चलाउँदै आए पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकेको छैन । सरकारले अनुगमन नगर्दा उनीहरूको ठगी धन्दा मौलाउन पुगेको हो । विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीले शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यार्थी मासिक रूपमा १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्न विवश छन् । शुल्कको समेत निश्चित मापदण्ड छैन । विद्यार्थी लीलाधर वलीले भने, ‘मैले पनि पढें तर नाम निस्किएन, एउटा कन्सल्टेन्सीमा जाँदा १० हजार रुपैयाँ, अर्कोमा जाँदा १५ हजार रुपैयाँ, के गर्नु शुल्क नै फरक रहेछ ।’ पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारबिना एउटै कक्षा कोठामा सयौं विद्यार्थीलाई राखेर केही कन्सल्टेन्सीले पढाएको समेत भेटिएको छ । केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा तालिमप्राप्त शैक्षिक परामर्शदाताको सहयोग नै लिने गरेका छैनन् । कम्तीमा पनि एउटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा दुईजना परामर्शदाता राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कोरिया भाषा उत्तीर्ण गरेपछि केही शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले भिसा लागेपछि प्रतिविद्यार्थी एक लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । कोरियन भाषा अध्ययनका लागि २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म मनोमानी ढंगले असुल्दै आएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । यस्तै, जापानमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने भन्दै बिचौलियाले बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् । जापानले विदेशी कामदार लैजाने देशमा नेपाललाई समेत सूचीकृत गरेपछि जापानिज भाषा पढ्ने युवायुवतीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सरकारीस्तरबाटै नेपाली कामदार जापान पठाउने सार्वजनिक भएसँगै जापानी भाषा अध्ययन गर्न कन्सल्टेन्सी धाउने युवायुवतीको संख्या अत्यधिक बढ्न थालेको छ । जापानमा अप्ठेरो काम हुने भए पनि कमाइ राम्रो हुने भएपछि अहिले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । सल्यानका खिमराज डीसीले भने, ‘विभिन्न व्यक्तिले कन्सल्टेन्सीको नाम लिएर सुरुमा जापान जान १२ लाखदेखि १५ लाखसम्म लाग्ने हुँदा ६ देखि ७ लाखमै मिलाइदिन्छु भन्दै आउँछन् ।’ पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने जापान सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालनलगायत छन् । नेपालले नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार सरकारले मापदण्ड नपुगेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गर्ने तयारी थालेको छ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मिश्रले भने, ‘दर्ताबिना कुनै पनि कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आउन पाउँदैनन् । पूर्वाधार पूरा नगरेको पाइए ती शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको अनुगमन गर्छौं ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेले शिक्षा ऐनमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको विषयलाई समेट्नेगरी आवाज उठाइरहेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने प्रलोभन देखाएर कसैले पनि गैरकानुनी काम गर्नुहुँदैन, सहज वातावरणमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने जति कुरा मात्र बोल्नुपर्छ, हामीले आफ्नै नियमसमेत बनाएका छौं ।’संघका अनुसार ४१३ वटा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी दर्ता भएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः मुआब्जा माग्दै आरुघाट बन्द
गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुुबान क्षेत्रका प्रभावित व्यक्तिले आज आरुघाट बजार बन्द गराएका छन् । आयोजनाले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का गरी मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै गोरखा र धादिङ क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट बजार बन्द गराएका हुन् । बन्दले आरुघाट बजार क्षेत्रमा पसल, बजार तथा यातायातका साधन पूर्णरुपमा ठप्प छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्यत्र स्थानकोे जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गरी वितरणको कामसमेत लगभग सम्पन्न हुन लाग्दासमेत आरुघाट बजार र खहरे बजार क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण नहुँदा आफूहरु अन्योलमा परेका प्रभावितहरुको भनाइ छ । “कि डुबान हुँदैन भने जग्गा फुकुवा गर्दिनु प¥यो, की हुन्छ भने उचित मुअब्जा निर्धारण गरी रकम उपलब्ध गराउनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो,” स्थानीयवासी कृष्ण नेपालीले भने । डुबानमा पर्ने गोरखातर्फका गण्डकी गाउँपालिका, शहीदलखन गाउँपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिका क्षेत्रमा भने मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अन्यत्र मुआब्जा वितरण गरी फलफूल र घरगोठको लगत सङ्कलनको काम अघि बढाइसक्दा पनि आरुघाट क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण नहुनु शङ्कास्पद रहेको उजको भनाइ छ । “आजभन्दा ३ वर्षअघि देखि जग्गा रोक्का गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक कारोवार गर्नसमेत समस्या हुँदै आएको छ”, उनले भने, “त्यसकारण पनि सङ्घर्ष शुरु गर्न परेको हो ।” उनले छिटोभन्दा छिटो मूल्य निर्धारण गर्न आयोजनालाई दबाब दिने उद्देश्यले बजार बन्द गर्नु परेको बताए । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुको घरजग्गाको कारोवार रोकिएको, बैंकमा जग्गा धितो राख्न नपाउँदा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न समस्या भएको तथा आर्थिक कारोवार रोकिँदा दैनिक जीविका टार्नसमेत समस्या हुँदै आएका प्रभावितहरुको भनाइ छ । यो पहिलो चरणको कार्यक्रम भए पनि अब केही दिनभित्र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि उपयुक्त वातावरण नबने थप सङ्र्घषको कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाइ नभएपछि सङ्घर्ष शुरु गर्नु गरेको बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालले जानकारी दिए । बूढीगण्डकी नदीमा बन्न लागेको जलाशययुक्त एक हजार २०० मेघावाट क्षमताको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्यत्र मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि आरुघाट खहरे क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजनाबाट गोरखातर्फ मात्रै ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल जमीन डुबानमा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।
लाइसेन्स लिन प्रमाणपत्र नचाहिने, ड्राइभिङ सेन्टरहरुको पैसा कमाउने दिन सकिए !
काठमाडौं । अब सवारी चालक अनुमति पत्र(लाइसेन्स) लिन प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना मार्फत सर्वसाधारणले सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा बुझाउँदै आएका प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी अब बुझाउन नपर्ने जानकारी गराएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४८ को उपदफा(२) मा ‘नीजले चलाउन चाहेको सवारीको सम्बन्धमा प्रशिक्षण केन्द्रले दिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी’ भन्ने शब्दहरु हटाइएकोले उक्त प्रमाणपत्र आवश्यक नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासन शाखाका निर्देशक तीर्थराज खनालले बताए । उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै नेपालमा संचालन भइरहेका सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रहरुको व्यवसाय खस्किने भएको छ । विभागले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरुको पैसा कमाउने दिन सकिने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गर्यो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि मन्त्री यादवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सदनले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, भरतकुमार शाह र गगनकुमार थापाले पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने निकै महत्वपूर्ण विधेयक भए पनि मौलिक हककै झझल्को दिने गरी हतारमा विधेयक ल्याएर आवश्यक छलफल गर्न दिने पाटोमा सरकार र सदन चुकेको धारणा राखे । उनीले भने, “विधेयकमा धेरै कुरा अपुग छन्, छुटेका छन् । अझै छलफलको आवश्यकता छ भन्ने देखाएको छ, विस्तृत र गहनसँग छलफल गर्न पाएको भए निकै फलदायी बनाउन सकिने थियो ।” छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले विधेयक पारित गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । उक्त विधेयकको प्रस्तावनासहित २७ बुँदामा ३२ संशोधन परेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयक पारित भएसँगै आगामी लगानी सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १० गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
