लक्ष्मी केर्यसद्वारा ११औं माउन्टेन साइकल र्याली पोखरामा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको लक्ष्मी केर्यसद्वारा ११औं माउन्टेन साइकल र्याली पोखरामा भएको छ । लक्ष्मी बैंक कर्मचारीद्वारा संञ्चालित लक्ष्मी केर्यस नामक गैरसरकारी संस्थाले उज्यालो अभियान अन्तर्गत “गो ग्रिन”अभियानलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य समेतले आयोजना गरिएको यस साइकल र्यालि पोखरा औद्योगिक क्षेत्रबाट वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट सम्मको १३ किलोमिटर सम्म गरिएको थियो । २०० भन्दा बढि प्रतियोगि रहेका यस र्यालिका प्रायोजकका रुपमा लक्ष्मी बैंक तथा सह प्रायोजकका रुपमा प्राइम लाईफ इन्स्युुरेन्स तथा रेडबुल रहेका थिए । नेपाल पर्यटन वोर्डको “भिजिट नेपाल २०२० लाई समेत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस कार्यक्रमको सहयोगी संस्थाका रुपमा जेन्टस् पार्क, टेरा मोटर्स, यति एयरलाइन्स, डाबर नेपाल तथा सिवेक हस्पिटल रहेका थिए । साइकलयात्रामुक्ति एण्ड रिभाइबलको लाइभ कन्सर्ट एवं साइकल स्टन्ट, स्थानीय झाकी तथा अन्य थुप्रै आकर्षक कार्यक्रमहरुका साथ सम्पन्न भएको थियो । यो वार्षिक कार्यक्रमले जनचेतना जागरण गर्दै उज्यालो अभियानका लागि आवश्यक रकमको जर्गेना गर्दै नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक, वास्तुकला एवं पुरातात्विक स्थल एवं च्यारिटिसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा सहयोग गर्दै आएको छ । गतवर्षहरुमा उज्यालो अभियानले बागमती पुल, पाटन दरबार स्क्वायर तथा भद्रकाली–सिंहदरबार क्षेत्र, गढीमाई मन्दिर–वारा, चण्डेश्वरी मन्दिर बनेपा आदि क्षेत्रमा सोलार लाइट जडान गरेको थियो ।
महालेखा परिक्षककै क्षमताको परिक्षण गर्ने समय भैसकेको छ- उपाध्याय
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । प्रोजेक्ट व्यवस्थापन सम्बन्धमा मेरो अनुभवमा महालेखाको प्रतिवेदन मनगढन्ते र प्राविधिक ज्ञानरहित हुने गरेको पाएको छु । जटिल प्रकारको प्रोजेक्ट चलाउने पद्दति र त्यसका जटिलताका कुरा तिनका दिमागको वसको बात हैन । ती पैसा गनेरै , भएको खर्च देखेर, गोश्वारा भाउचर हेरेरै बेरूजु, अनियमितता वा भ्रष्टाचारको बिल्ला लगाउनमा अक्सर सिमीत हुन्छन् । किनभने बिकासमा तिनलाई सिन्को भाच्नु पनि छैन, भॉडमा जाये बिकास, अरूले भॉचेकोमा दोष केलाउदै यो जुनि बिताउनु छ । नेपालमा काम गर्ने एक , तर उसको काम चेक गर्ने , निर्देशन दिने गैरजिम्मेवार निकायहरू दर्जनौं छन् । त्यसैले यहॉ जेमा पनि समस्या छ, समस्या देखाउने दर्जनौं निकायको बोलवाला र हल्लामा पत्यार छ । काम गर्नेले बोलेको कुरा बतासले उडाईदिन्छ । बेरूजु भैरहन्छन् काममा, यो कुनै ठूलो कुरा भएन तर त्यसलाई भ्रष्टाचार भयो भन्दै स्याल हुईय्यॉ र होहल्ला मच्चाउनेहरू ईर्ष्या र डाहले मरिरहेका जन्तुहरू मात्र हुन्, पेशाविदबिद्वैषी मात्र हुन् । काममा भएको खर्च, पेश्की, मोबिलाईजेशनलाई पूरै भ्रष्टाचार भन्नेहरूको दिमाग नै भ्रष्ट भएर यस्तो सोच पलाएको हो । मिडियामा आएको कुरा कै भरमा त भन्न सकिन्न , कुरा बुझ्न खास रिपोर्टमा के कसरी लेखिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। प्रतिवेदनको लिखत, मनसाय र तिनका पूर्वाग्रही लेखनशैली पढ्दा प्रतिवेदनको रूझान कता छ सहजै बुझ्न सकिन्छ । महालेखाको रिपोर्टहरू प्रोजेक्ट कसरी चल्छ त्यससंग कुनै मतलब नराखी गवॉरहरूले लेख्ने गरेको मेरो अनुभवले भन्छ । महालेखा भ्रष्टाचार भयो भन्ने निकाय पनि हैन । त्यो अनियमितता र बेरूजु देखाउने निकाय हो। उसले लेख्दैमा उ ठिक र काम गर्ने बेठिक भन्ने पनि हैन किनभने यसमा उठेका कुरा संसदले नकार्न पनि सक्छ , बेरूजु नभन्न पनि सक्छ । महालेखा अडिटरले अधिकार छ भन्दै कलुषित मनले जे मन लाग्यो त्यो अडिट रिपोर्टमा लेख्ने पनि गरिआएका भेटिन्छन् किनभने उ कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने निकाय हो । अडिटरको चाहनाको चित्त बुझाए जे पनि सहीसलामत हुने गरेको पाएको छु, मेरो ३५ वर्षे जागिरे अनुभवमा । जगजाहेरै छ , निश्चित दस्तुर नलिई तिनले कलम नै चोप्दैनन् । अनि रिपोर्टको विषय, शैली, रूझान, गाम्भिर्यता र गुणस्तर दस्तुरले निर्धारण गर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । नेपालमा महालेखा , अख्तियार , सामान्य, अर्थ , अदालत ,संसद लेखा समिति यी सबै जसो प्रोजेक्ट संस्कृतिका अनाडी र बिकास संस्कृतिका बिरोधी छन् । त्यसैले यो मुलुक आजसम्म उभो लाग्न सकेको छैन र यसरी सक्दैन पनि । गल्ति गर्नेलाई कार्यवाही हुनुपर्छ तर प्रोजेक्ट देख्यो कि कमलपित्ते प्रतिबेदन लेखेर अरूलाई भ्रष्ट देखाउनुमा महारथी छान्ने, ठालू पल्टनेहरू बिकास विरोधी हुन् । भ्रष्ट मनले भ्रष्टाचार देख्ने र लेख्ने हुने गर्छ नै । प्रोजेक्टको छन्द नजान्नेले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको प्रवचन र व्याख्यान दिईरहेको कुनै मुलुक विश्वमा छ भने त्यो नेपाल मै हुनुपर्छ ।
झिनो अंकले नेप्से घटेर बिदा भयो २०७५ साल, कारोबार रकम पनि घट्यो
काठमाडौ । २०७५ सालको शेयर कारोबार हुने अन्तिम दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घटेको छ । साताको अन्तिम दिन ०.५९ अंकले घटेको छ । परिसूचक ०.०५ प्रतिशतले बढ्दा ११८४.०२ बिन्दुमा पुगेको छ । सेयर बजारमा १७० कम्पनीले सेयर कारोबार गरेका छन् । १२ लाख ५१ हजार २ सय ४१ कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा ३९ करोड ६४ लाख २१ हजार ५ सय १ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बजार घटेको दिन नेप्सेमा ४ सूचक राताम्मे देखिए भने अरु समूहमा हरियाली छायो । बैंक समूह ०.५५, विकास बैंक समूह १.२९, जलविद्युत समूह ०.३८, निर्जीवन बीमा समूह ५.७२, लघुवित्त समूह ०.०३ र जीवन बीमा समूह ९.१३ अंकले बढेका छन् । त्यसैगरी, होटल समूह ०.५५, वित्त समूह ३.४२, उत्पादनमूलक समूह ३१.८५ र अन्य समूह ३.०३ अंकले घटेका छन् । बजार घटेको विहीबार एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ५.०७ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै ९.९२ प्रतिशतले नाफा आर्जन गरेका छन् भने घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका लगानीकर्ताले ८.६४ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरेका छन् ।
पब्जि खेलमाथी सरकारले लगायो प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले पब्जि खेलमाथी प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले पब्जि खेलमाथी बिहिबारदेखि नै लागु हुने गरि प्रतिबन्ध लगाएको प्रवक्ता मिन प्रसाद आर्यालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले आजै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पब्जिमाथी प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिईसकेको छ । पब्जि खेलका कारण युवा तथा बालबालिकाहरुमा हिंसात्मक सोँच बढेकाले प्रतिबन्ध लगाईएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार महानगररिय अपराध महाशाखाले पब्जिमाथी प्रतिबन्ध लगाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसकै आधारमा प्रतिबन्ध लगाईएको उनले जानकारी दिए । यस अघि भारत बिभिन्न राज्यहरुमा पब्जिमाथी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
धोबिघाटमा सुजुकी गाडीहरुको नयाँ शो रुम सञ्चालन
काठमाडौँ । ललितपुरका धोबिघाटमा सीजी मोटोकर्प(सुजुकी गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता)ले आफ्नो नयाँ शोरुमको स्थापना गरेको छ । कम्पनीको आधिकारिक शोरुमका रुपमा स्थापित स्टेट अफ द आर्ट शोरूमको उद्घाटन मारुती सुजुकी इंडिया प्राईभेट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक शशांक श्रीवास्तव र सीजी होल्डिंग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीले गरेका हुन् । उक्त समारोहमा सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु र पत्रकारहरुका साथै स्थानीय व्यक्तित्वहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । धोबिघाटमा स्थापित स्टेट अफ द आर्ट शोरूम सुजुकीको प्रमुख शोरुमका रुपमा स्थापना गरिएको छ । ‘वे अफलाइफ’ लाई आधार बनाएर डीजाइन गरिएको सुजुकीको नयाँशोरुमले ब्रान्डका अत्यावश्यक कारकहरू जस्तै उत्पादन, डिजाइन र खरीददारहरूलाई प्रोत्साहन जस्ता सामग्रीहरू समावेश गरेको छ । कम्पनीको आधिकारिक शोरुमका रुपमा स्थापित यस स्टेट अफ द आर्ट शोरूमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय एवम् आधिकारिक सेवा प्रदान गर्नेछ । व्यापार यूनिटका प्रमुख, सिरज पन्तका आनुसार,‘ग्राहकहरु शोरुममा गाडी किन्नका लागि मात्र नभई उनीहरु एक उत्साह खोज्न आउँछन्,जुन अरु कहीं पनि पाउन सक्दैनन् । यस नयाँ सुजुकीशोरुम र यसको वातावरणले उनीहरुलाई त्यो उत्साह प्रदान गर्नेछ ।’ सुजुकीले देशभर बिक्री, सेवा र जेन्यून स्पेयर पार्टको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल सञ्चालन गर्दछ । कम्पनीले ३३ सेल्स, ३६ सेवा सञ्जाल र थप २०० भन्दा बढी आउटलेटको दावी गरेको छ ।
अहिलै भर्ना बन्द गरे स्कुलहरुको दर्ता खारेज हुनसक्ने, सामुदायिक स्कुलले सबैलाई भर्ना लिनुपर्ने
काठमाडौं । बैशाख नलाग्दै भर्ना बन्द गर्ने विद्यालयलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र रहेका विभागको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने विद्यालयहरुले बैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म भर्ना सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै तोकिएको समयभन्दा अघि भर्ना बन्द गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागकी प्रमुख निर्मला केसीले विद्यालयहरुले समय नै नभई भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र भर्ना बन्द गर्न नपाउने भन्दै त्यस्तो देखिए कारबाही गर्ने बताएकी हुन् । ‘विभागले बैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्म भर्ना अवधि तोकेको छ । विद्यार्थीहरुको भर्ना सोही समयभित्र गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा अघि कुनैपनि क्रियाकलापलाई विभागले मान्यता दिँदैन । त्यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ । त्यस्तो कारबाही २५ हजार रुपैंया जरिवानादेखि विद्यालयको दर्ता खारेजीसम्म हुनसक्छ ।’– प्रमुख केसीले भनिन् । उपत्यकामा सञ्चालित विद्यालयहरुले चैत नसकिँदै विद्यालयको सीमित सिटका लागि भर्ना खुला गर्दै धमाधम प्रवेश परीक्षा लिइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरुले मात्रै नभई सामुदायिक विद्यालयहरुले समेत सोही सीमित सिट भन्दै भर्ना खुलाइरहेका छन् । शिक्षा विभागले भने सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयमा भर्ना हुन आउने जोकोही विद्यार्थीलाई भर्ना लिनैपर्ने भन्दै सरकारको शतप्रतिशत युवा साक्षरता पुर्याउने र सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयको पठाउने अभियानमा सघाउन आह्वान समेत गरेको छ । सरकारले बैशाख २ गतेदेखि राष्ट्रिय रुपमै बालबालिका भर्ना अभियान सुरु गर्दैछ । यस बर्षको भर्ना अभियानको नारा “हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँ” रहेको छ। महानगरको नियमनभित्र ६४५ संस्थागत र ९१ ओटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा २ लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको बताइएको छ । ती सबै विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान सुरु भएसँगै अनुगमन पनि सुरु हुने विभागले जनाएको छ ।
२५ करोडको लागतमा निर्मित जेम्स वल्र्ड फन पार्क उद्घाटन, एक सय खेल समावेश
चितवन । २५ करोडभन्दा बढीको लागतमा भेटघाट समूहले चितवनमा निर्माण गरेको जेम्स वल्र्ड फन पार्क उद्घाटन भएको छ । सयभन्दा बढी खेल समावेश गरी निर्माण गरिएको पार्कको विहीबार नेकपका अध्यक्ष प्रचण्डले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । सो अवसरमा प्रचण्डले फनपार्कको उद्घाटन गरे भने नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले फनपार्कको दोस्रो परियोजना चितवन आई टावरको शिलान्यास गरे । यसैबीच, पार्क उद्घाटन समारोहलाई संबोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै राजनीतिक परिवर्तन राष्ट्रिय सहमतिबाटै सफल भएको बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–४ लङ्कूमा निर्मित जेम्स वल्र्ड फन पार्कको आज उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वको स्थिति राष्ट्रिय सहमतिबाटै बन्न सफल भएको बताए । राष्ट्रिय सहमतिले मात्रै ठूलाठूला परिवर्तन ल्याउन सकिएको बताउँदै दाहालले भने, “पञ्चायत विरोधी आन्दोलन भनौँ या २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता यी सबै राष्ट्रिय सहमतिबाटै सम्भव भएको हो ।” उनले थपे, “सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र पनि राष्ट्रिय सहमति र सम्झौताबाटै भएको हो ।” विकास र समृद्धि अहिलेको मुख्य एजेण्डा भएको भन्दै उहाँले आम नेपालीले खोजेको उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको सृष्टि गर्ने, देशभित्रै आर्थिक विकास एउटा नयाँ युगतिर लैजाने कुरा नै सबै नेपालीको चाहना भएको बताए । उनले विदेश जाने नेपालीलाई शक्तिशाली सन्देश यस फनपार्कले प्रवाह गर्ने बताए । युवाले आँट्यो भने एउटा सामान्य रेष्टुरेण्टबाट राष्ट्रियस्तरमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण उद्योग बन्न सक्ने उदाहरण फनपार्कले दिएको उहाँले उल्लेख गरे । नारायणगढबाट भेटघाट रेष्टुरेण्टको नामबाट तास व्यापार शुरु गरी राष्ट्रिय महत्व राख्ने पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सक्ने पार्क निर्माण गरेकामा सञ्चालक गोविन्द तिवारी, महेश तिवारीसहितको सञ्चालक समूहप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले अध्यक्ष दाहाललाई सम्बोधन गर्दै मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै विपक्षीहरुलाई पनि सँगसँगै समृद्धितर्फको यात्रामा लैजान आग्रह गरे । उनले भने, “हामी सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न चाहन्छौँ, हामीलाई साथ लिएर गए मुलुकमा समृद्धि आउँछ ।” कोइरालाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रबाट भेटघाट समूहको प्रवद्र्धनमा फनपार्क सञ्चालनमा आएकामा यसले समग्र जिल्ला र देशको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका प्रथम उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ, फनपार्कका सञ्चालक डा निभा तिवारी, महेश तिवारी लगायतले बोलेका थिए । पच्चीस करोड लगानीमा फनपार्क, वैशाखबाट सञ्चालन हुने
डिजिटल मालपोत कार्यालय पूर्ण रुपमा क्यासलेस, अब युजर आइडी र पासवर्ड लिनु पर्छः महानिर्देशक दुवाडी
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई डिजिटल बनाउने तयारी गरेको छ । सबैभन्दा पहिला कलंकी मालपोत कार्यालयबाट डिजिटल मालपोतको सेवा सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । घर जग्गा कारोबारमा मुख्य भूमिका खेल्ने मालपोत कार्यालयमा डिजिटल सेवाले कस्तो असर पर्ला भन्ने विषयमा मालपोत विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीसँग विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी : डिजिटल मालपोतको अवधारणा कसरी आयो ? परम्परागत रुपमा सञ्चालन भैरहेको मालपोत प्रशासनलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्ने अवधारणा ल्याएका हौं । बढी भन्दा बढी सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर भूमि सुधार, जग्गा प्रशासन अन्तर्गत रहेका अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौं । जसमा कागजी रुपमा रहेको अभिलेखलाई कम्यूटर प्रणालीमा ल्याइनेछ । यो प्रविधिसँग नागरिक सजिलै अभ्यस्त हुन सक्छन् ? शुरुमा हामीले हाम्रो कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने छौं । त्यसपछि प्रयोगकर्ता मैत्री एप्स निर्माण गर्नेछौं । अर्को हामीले एलआरएमएस ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । यो प्रणालीले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेट्छ । सबै विषयहरु कम्प्युटरमा प्रयोग गरिसकेका छौं । यसमा थप प्रविधिहरु हामीले प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । अर्को मोडेल भनेको पब्लिक एक्सिस मोडेल, जसमा नागरिकले बाहिर बसेरै प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने विवरण अनलाइनबाट भर्न सक्छन् । यो कार्य हामीले टेष्टमा गरिरहेका छौं । जसमा नाम, थर, ठेगाना, जग्गाको विवरण घरबाटै भर्न सक्छन् । कति समयमा यो प्रणाली देशैभरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ? शुरुमा हामीले कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सुचारु गर्ने तयारी गरेका छौं । यसमा कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवहार सबै तरिकाले उपयुक्त हुनुपर्छ । यो प्रणालीको पूर्ण विकास हुन बाँकी छ । यो काम पूरा भएपछि हामी प्रणालीलाई देशभर सञ्चालनमा ल्याउछौं । जग्गा प्रशासन धेरै चुनौतिपूर्ण विषय हो । यसलाई प्रविधिमा ढाल्ने कुरा आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । जति सक्दो चाँडो प्रक्रियामा जानेछौं । डिजिटल मालपोतमा जग्गा धनीले मापदण्ड पूरा गरेपछि वा युजर आइडी र पासवर्ड लिएपछि आफ्नो जग्गाको विवरण जहाँसुकै स्थानमा बसेर हेर्न सक्छन् । डिजिटल मालपोतले मोबाइलमा लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ । पुरानो जग्गा प्रशासन र डिजिटल प्रशासनमा के फरक छ ? इलेक्ट्रिक हस्ताक्षरलाई समावेस गर्न सकिन्छ ? हामीले प्रणालीमा सबै कुरा समावेश गरेका छौं । ल्याप्चेदेखि हस्ताक्षरलाई इलेक्ट्रिक माध्यमबाट सकिने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौं । यसमा हामीलाई एउटा चुनौति के छ भन्दा कागजी प्रणालीलाई पनि सजिलै छोड्न सकिदैन । दुवै प्रणालीलाई समावेस गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । जग्गा कारोबारको कर/राजश्व रकम कसरी तिर्ने ? नमूना मालपोत कार्यालय पूर्ण रुपमा क्यासलेस कार्यालय हुनेछ । धेरै कार्यालयहरुमा हाम्रो बैंकिङ शाखाहरु रहेका छन् । सो स्थानबाट कारोबारमा लाग्ने रकम सेवाग्राहीले तिरेर बिल पेस गर्न सक्छन् । भोलीको दिनमा अनलाइन मोडेलमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रविधि विकास गरिरहेका छौं । डिजिटल प्रणालीले धेरै रकममा जग्गा कारोबार गरेर थोरै राजश्व तिर्ने परिपाटीको अन्त्य होला ? डिजिटल मालपोतमा व्यक्तिले वर्षभरीमा कुन स्थानबाट कति जग्गाको कारोबार भयो सबै जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणालीले कर निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अर्को पूँजिगत लाभकरको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । व्यक्ति वा संस्थाले देशभर गरेको कारोबार ट्रान्जिक्टलाई एकिकृत गर्दछ । अब ढाकछोप गरेर कर छल्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ । यसले कर निर्धारणमा यर्थातता प्रदान गर्नेछ । भू-उपयोग ऐनले जग्गालाई वर्गिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, फेरी नापी कार्यालयको बेग्लै भूमिका छ । यसले तपाईँहरुको योजनामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? आजको दिनसम्म हामीले पुरानै प्रणाली अनुसार भूमिको वर्गिकरण गरिरहेका छौं । भूउपयोग ऐनले जग्गालाई १० भागमा वर्गिकरण गरेको छ । वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसको लागि प्राविधिक टोली गठन गरेर कुन जग्गा खेतीयोग्य हो र कुन जग्गा खेतियोग्य होइन भनेर सो टोलीले वर्गिकरण गर्नेछ । यदि जग्गा खेती योग्यमा नपरे बढि भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएर आएपछि हाम्रो प्रणालीमा वर्गिकरणलाई सजिलै समावेश गर्न सकिन्छ । अब नापी कार्यालयको सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य हुनेनै छ । नापी विभागले कित्ताकाट गर्ने हो । यसमा आवश्यक पर्ने सूचना आदान प्रदानको लागि पनि प्रणालीको विकास भैरहेको छ । डिजिटल मालपोतले जग्गाको लालपूर्जा मोबाइलमा उपलब्ध गराउन सक्छ ? डिजिटल मालपोतमा जग्गा धनीले मापदण्ड पूरा गरेपछि वा युजर आइडी र पासवर्ड लिएपछि आफ्नो जग्गाको विवरण जहाँसुकै स्थानमा बसेर हेर्न सक्छन् । डिजिटल मालपोतले मोबाइलमा लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ । डिजिटल मालपोतमा सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । हामीसँग भएका लिखत, मिसिल, श्रेस्ता लगायत सबै कुराहरु डिजिटल हुनेछन् । जुन कुरा भौतिक रुपले क्षति भएपछि प्रविधिले सुरक्षित गर्छ । मालपोत कार्यालयलाई एउटा ट्याग लाग्ने गरेको छ, भष्ट्राचार डिजिटल मालपोतले यसलाई मेट्न सक्ला ? यो विषयमा अलि फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ला । यो परिवेशले बनाउने कुरा हो सबै कर्मचारी नराम्रा छैनन् । हाम्रो कार्यालयमा जग्गा कारोबारका लागि सिधै कर्मचारीलाई नभेटी तेस्रो पक्षलाई भेट्ने परिपाटी रहेको छ । यसले गर्दा हरेक कुराहरु कर्मचारीहरुसँग जोडिएर आउँछ । डिजिटल मालपोतमा सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । हामीसँग भएका लिखत, मिसिल, श्रेस्ता लगायत सबै कुराहरु डिजिटल हुनेछन् । जुन कुरा भौतिक रुपले क्षति भएपछि प्रविधिले सुरक्षित गर्छ । दोस्रो कुरा हामीसँग हुने आर्थिक कारोबार सबै डिजिटल हुनेछन् । डिजिटल मालपोत पूर्ण रुपमा ओपन मालपोत हुनेछ । कार्यालयहरुमा रहेका गोप्य कोठाहरु सबै भत्कने छन् । कुन कर्मचारीले के काम गरिरहेका छन् सबै सिसि क्यामेराबाट निगरानी गर्नेछौं । यसमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न जग्गा प्रशासन सम्बन्धी तालिम प्रदान गछौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो विषय कहाँ पुगेको छ ? यसको लागि कानून बनाउन पर्छ । कानून बनेको छैन । तर हामीले विकास गरेको प्रविधि पब्लिक सर्भिस मोडेलबाट थोरै व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौं । ब्रोकरहरुलाई पनि युजर आइडी र पासवर्ड दिएर आधिकारिता प्रदान गर्ने प्रयासमा लागेका छौं । यसको लागि कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने नियामावली हामीसँग छ । अब यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्ने की थप कानून बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट भैसकेको छैन । डिजिटल मालपोत विस्तारमा चुनौती के देख्नुभएको छ ? चुनौति छन् । शुरुमा कानूनी कुरा आउँछ । कागजी प्रक्रियाबाट भैरहेको कामलाई हाम्रो कानूनले वैद्य बनाउँछ÷बनाउँदैन, यो पहिलो चुनौति हो । अर्को कुरा पूर्वाधार विकासमा चुनौति हुनसक्छ । डिजिटल मालपोतमा नेटको प्रमुख भुमिका रहन्छ । यदि नेट प्रभावकारी भएन भने काम प्रभावित हुनसक्छ । हाम्रो १३१ वटै कार्यालयहरुमा नेट पुर्याउनु पर्छ । यो सेवा उच्च गतिमा प्राप्त गर्न सकिएन भने सेवा सहज हुँदैन । अर्को पक्ष भनेको कर्मचारी प्रविधिमैत्री छैनन्, उनीहरुले पनि यो कुरा सिक्नु नै पर्छ । चौथो पक्ष भनेको हाम्रो कार्यालयहरुमा अहिले ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । हाम्रा कर्मचारीहरुलाई नियमन निकायहरुले पनि बढी नै दोषी देखिइरहेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुले अझ धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी अहिले जग्गा प्रशासन सुधारमा लागेका छौं । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । मालपोत कार्यालयको एकल प्रयासले सुधार सम्भव छैन ।
