खानेपानी मन्त्रीको निर्देशनमा झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा वाटर एम्बुलेन्स पठाइयो
काठमाडौं । दूषित खानेपानीका कारण झाडा पखाला प्रभावित गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित दजाकोट क्षेत्रमा पिउने पानी शुद्धीकरण जाँच गर्नका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले पानी परीक्षण घुम्ती सेवा अर्थात् वाटर एम्बुलेन्स पठाएको छ । झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा दूषित पानीका कारण रोगव्याधिको प्रकोप फैलिन नदिन खानेपानी मन्त्री बिना मगरको निर्देशनमा विभागले पानी शुद्धीकरण चेक जाँच गर्ने आधुनिक उपकरण सहितको वाटर एम्बुलेन्स त्यसतर्फ पठाएको हो । पानी शुद्धीकरण गर्ने पियुष, एक्वा ट्याब र ब्लिचिङ पाउडर लगायतका सामाग्रीहरु बोकेर विभागको विज्ञ टोली दजाकोट गएको छ । स्थलगत रुपमै पानीको गुणस्तर जाँची पिउन हुने या नहुने भन्ने कुरा वाटर एम्बुलेन्सबाट थाहा हुन्छ । वाटर एम्बुलेन्समा आधुनिक प्रविधिको ल्याब जडान गरिएको हुन्छ । उक्त ल्याबको माध्यमबाट पानीको गुणस्तर चेक जाँच गरिन्छ । केही दिन देखि झाडापखाला फैलिएका कारण गुल्मीको दजाकोटमा एकको मृत्यु भएको छ भने करिब २ सय मानिसहरु बिरामी परेका छन् । त्यहाँको खानेपानीमा कोलिफर्म भएको बताईएको छ । दूषित पानीका कारण सिंगो गाउँकै जनजीवन प्रभावित भएको छ । ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने तथा टाउको दुख्ने लगायतका समस्याले दजाकोटमा महामारी फैलिएको छ । त्यस क्षेत्रको पानीको मुहानमा धेरै कोलिफर्म भेटिएकाले झाडा पखालाको प्रकोप बढेको विज्ञहरुको भनाई छ । पानीका कारण रोगव्याधि फैलिने सम्भावना बढी हुने हुँदा सबै किसिमका उपायहरु अपनाईने पानी परीक्षण विशेषज्ञ किशोर पाण्डेले बताए ।
सूर्यविनायकमा खुल्यो गरिमा विकास बैंकको शाखा
काठमाडौँ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले सोमबार सूर्यविनायक, भक्तपुर शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन कार्य सम्पन्न गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले गरेका हुन् । काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रीयकार्यालय रहेको यस विकास बैंकको हाल काठमाण्डौं उपत्यका भित्र ८ वटा शाखा सहित देशभर ७६ शाखा र २६ वटा एटीएम संचालनमा छन् । विकास बैंकले निकट भविष्यमा नै देशकाविभिन्न स्थानमा थप १५ शाखाकार्यालय स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क २८.५३ प्रतिशतले बढ्यो, १६ करोड नाफा कमाउन सफल
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले खुद बीमा शुल्क आर्जनमा २८.५३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष(आव)को चैत मसान्तमा एक अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले चालु आवको सोही अवधिमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कमाएको हो । कम्पनीले लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट ५५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गत चैत मसान्तको तुलनामा ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी हो । त्यस्तै, बीमालेखको धितोमा कर्जाबाट ४ करोड ९५ लाख, अन्य प्रत्यक्ष आय एक करोड ४२ लाख कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी हो । कम्पनीको तेश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार इन्स्योरेन्सले हालसम्म पुनर्बीमा कमिशनबाट कत्तिपनि आम्दानी गरेको छैन । यस वर्षको शुरुको भुक्तानी हुन बाँकी दावी बापत व्यवस्था ७६ लाख ९३ हजार रहेको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । इन्स्योरेन्सले २०७५ चैतमा १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको हो । उक्त नाफा गत पुस मसान्तको तुलनामा ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँले बढी हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर १ अर्ब ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आवको तेश्रो त्रैमासमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, कम्पनीको जगेडा कोषमा एक अर्ब ११ करोड, जीवन बीमा कोषमा ८ अर्ब १४ करोड र महाबिपत्ती कोष जगेडामा १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ संचित रहेको छ । हालसम्म कम्पनीले १४ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कूल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, कायम रहेको बीमालेखको संख्या ४९ करोड २२ लाख रहेको इन्स्योरेन्सको जारी बीमालेखको संख्या एक अर्ब ६७ करोडभन्दा बढी रहेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च बढेर ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत वर्षको चैत मसान्तमा २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म कम्पनीले १६ लाख दाबी मार्फत कूल ३४ करोड ८६ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, ४० हजार दाबी बापत १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर आम्दानी १२.२३, प्रतिसेयर नेटवेर्थ १६८.३३ रुपैयाँ र प्रतिसेयर कुल सम्पत्तीको मूल्य ६८३.३३ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, मूल्य आम्दानी अनुपात ३७.६२ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको सेयरको अन्तिम मूल्य प्रतिकित्ता ४६० रुपैयाँ रहेको थियो । सो अवधिमा अधिकतम मूल्य प्रतिकित्ता ५२० र न्युनतम ४२० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आङ देण्डी शेर्पा घरेलु लघुवित्तको अध्यक्षमा चयन
काठमाडौँ । घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक शेयरधनीहरुको बाट मनोनित सञ्चालन आङ देण्डी शेर्पा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चयन भएका छन् । नव नियुक्त अध्यक्ष शेर्पाले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीइ संस्था नियमन विभागका कामु निर्देशक बमबहादुर मिश्र समक्ष सपथ ग्रहण गरे । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियमन विभागका निर्देशक नरेन्द्रसिंह विष्ट, कामु निर्देशक वीरन्द्र दत्त अवस्थी, उपनिर्देशक पञ्चलक्ष्मी मानन्धर, सहायक निर्देशक महेशकुमार जोशीका साथै संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रिप्रसाद अधिकारी तथा अधिकृत प्रदीपकुमार घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको १२ लाख ५७ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कूल १२ लाख ५७ हजार ७७७ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । संस्थाको सोमबार मात्रै सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो ।
१८ प्रतिशत बोनसपछि छिमेक लघुवित्तको मूल्य समायोजन
काठमाडौं । सोमबार छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको १८ प्रतिशत बोनस सेयरपछिको मूल्य नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा समायोजन भएको छ । समायोजन पछि संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९४८.३१ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता १०९०.१५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सोमबार संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९४६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा २ रुपैयाँले घटी हो ।
कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू, सवारी जाममा कमी
काठमाडौँ । उपत्यकाको प्रमुख चोक कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौँ महानगरपालिका र यातायात व्यवसायीबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार आइतबारदेखि कोटेश्वर चोकमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरिएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरेसँगै सवारी जाममा कमी हुने बताए । “धेरै सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख चोक कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ लागू गरेसँगै काभ्रे जगाती नाका हुँदै आउने सवारी साधनलाई काठमाडौँ भित्रन सहज हुनेछ”, उनले भने । सवारी साधनले यात्रु कुर्दा जाम अत्याधिक हुने गरेपछि उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै कोटेश्वर चोकमा हुने जाममा कमी आउँने हुँदा यातायात व्यवसायी, चालक तथा सहचालकलाई घण्टौँ जाममा बस्नुपर्ने वाध्यता हट्ने बताए । जाम हटेसँगै एउटै सवारी साधन धेरैपटक ओहोरदोहोर गर्दा धेरै आम्दानीसमेत हुने उनको भनार्इ छ । यसअघि जमल, पुरानो बसपार्क, शहीदगेट, एनए, लैनचौर क्षेत्रमा उक्त व्यवस्था लागू गरेको थियो । आगामी दिनमा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा उक्त व्यवस्था लागू गर्ने महाशाखाले जनाएको छ । रासस
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिले नै फेरि पुँजी बढाऊ भन्ने बेला भएको छैन : चिन्तामणि शिवाकाेटी
नेपालका सरकारी निकायहरु मध्ये, नियामक निकायमध्ये बलियो र प्रभावकारी संस्थाको रुपमा परिचित नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला व्यवस्थित कार्यालयको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्र बैंक आफैले जारी गरेको नीति निर्देशन कार्यान्वन हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले २२२ प्रतिशत भत्ता खाए भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रिपोर्ट लेख्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा यस्ता समस्याप्रति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैकको डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरिएको विकास बहस । नेपाल राष्ट्र बैकले ६४औँ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा तपाईको नजरमा यो संस्था कति बलियो र प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ? नेपालको बजारमा समग्रमा वित्तीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा व्यवस्थित, चुस्त दुरुस्त देखिन्छ । त्यसमा पनि बैकिङ् क्षेत्र सफल छ भन्ने विभिन्न तथ्यहरु छन् । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन उच्चस्तरीय छ । आवश्यकता अनुसार हामीले संस्थालाई परिमार्जित पनि गर्दै आएका छौं । अहिले सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिममा अघि बढेका छौं । कतियप सूचाङ्कहरु उत्साहजनक र केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन जस्ता समस्याले हामीलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । भूकम्पले हाम्रा ३ वटा ठूला भवनहरु ध्वस्त भए । टक्सार भवन, थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुबाटारस्थित ललितानिवास भवन भत्किए । ती संरचना तत्काल पुर्ननिर्माणका लागि हाम्रा नियम कानुनहरुले दिएन । हामी डेरा सर्न पर्ने अवस्था आयो । पोका पुन्तुरा बोकेर हिड्ने, शरणार्थी जस्तो भएर बस्ने अवस्था आयो । यद्यपी हामीले हाम्रा नियमित सेवालाई निरन्तरता दिन सफल भयौं । यद्यपि हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन् । जनशक्तिको क्षमता विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उच्चस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने योजना के छन् ? राष्ट्र बैंकलाई हरेक कुरामा मोर्डन बनाउँन हामी लागिपरेका छौं । सबैभन्दा पहिलो हामी अत्याधुनिक, सबै प्रकारको सुविधा सम्पन्न भवनहरु निर्माण गर्दैछौं । अब बन्ने केन्द्रीय बैंक विश्वका जो कोहिलाई पनि देखाउन लायक र केन्द्रीय बैंक भन्न सुवाउने खालको हुन्छ । थापाथलीमा १ अर्ब ८७ करोडको लागतमा नयाँ भवन बन्ने छ । यसको करिब २२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । थापाथलीको भवनको पुरात्तात्विक संरचना पहिलेको जस्तै हुन्छ । त्यसको अण्डर ग्राउण्डमा पार्किङ र भल्ट हुन्छ । वेसमेन्ट ग्रिनरी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छ जहाँ नियमित विजनेशका काम हुन्छ । छुट्टै पुस्तकालय हुन्छ । क्यान्टिन सञ्चालन गर्न, सुरक्षाकर्मी बस्न छुट्टै भवनहरु हुन्छन् । बालुवाटारमा २ अर्ब ८ करोडमा भवन निर्माण हुनेछ । अन्डर ग्राउण्ड दुई तलाको हुन्छ । एउटामा पार्किङ हुन्छ । अर्को तलामा ढुकुटी हुन्छ । त्यसमाथि ४ तला हुन्छन् । बाहिरी संरचना पुरानै भवनको जस्तो हुन्छ । तर आधुनिक प्रविधि र निर्माण सामाग्री प्रयोग गरि भवन निर्माण गरिन्छ । भवन पिल्लर सिस्टम सहित कुनै किसिमका बिस्पोट गराउँदा पनि पूर्वाधारमा क्षति नपुग्ने खालको हुन्छ । सुरक्षा संयन्त्र राम्रो हुन्छ । सुरुङ खनेर पनि भित्र छिर्न नसक्ने खालको हुन्छ । दुबै भवन बनाउनको लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३० महिनामा काम सम्पन्न हुन्छन् । थापाथलीको भवन बनाउने ठेक्का लागेको ८ महिना बितिसक्यो । बालुवाटारको भवन बनाउन पनि एक महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको छ । दोस्रो कुरा हामीले हाम्रा नियम कानुन संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाउँदै लगेका छन् । केही संशोधन भईसकेका छन् भने केही संशोधन हुने क्रममा छन् । हाम्रा आन्तरिक कार्यविधिहरु संशोधन परिमार्जन गर्ने क्रममा छौं । जनशक्ति विकास योजना बनाइरहेका छौं । जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरिक्षक विधि बनाउँदैछौं । सुपर भाईजरी इम्फरमेसन सिस्टम बनाउँदैछौं । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कागजमा लिखित रुपमा सूचना लिएर, हाम्रो सिस्टममा अपडेट गर्दै आएका थियौं । अब हामी हरेक बैंकलाई एउटै प्रकृतिको सफ्टवेर प्रदान गर्छौ । हामीले मागेका सबै विवरणहरु उनीहरुले सफ्टवेयरबाट रिपोर्टिङ गर्छन् । त्यो सूचना राष्ट्र बैंकले मात्र हेर्न सक्छ । २/३ महिनामा अनलाईन रिपोर्टिङ सिस्टम आउँछ । त्यस्तै, हामीले ‘गोएमएल सफ्टवयर’ प्रयोगमा ल्याएका छौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुनले तोकेका सबै विवरणहरु त्यसबाट रिपोर्टिङ हुन्छ । एसटीआर (सस्पीसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट) टीटीआर (थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिर्पोट) सम्बन्धित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र होइन, सुनचाँदी व्यवसायी, धितोपत्र व्यवसायी, सहकारी, बीमक, मालपोत कार्यालय, होटल व्यवसाय, पर्यटन, व्यवसाय लगायत यससँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीले यस्तो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा गोएमएल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्दैछौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुसारका नियमहरु लागू गर्दैछौं । वासल थ्री लागू गरेका छौं । वाणिज्य बैंकहरु र दुई वटा विकास बैंकमा वासल थ्री लागू भएको छ । अब अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि लागू गर्छौ । त्यस्तै, आईएफआरएसलाई नेपाली करण गरेर एनएफआरएस लागू गरेका छौं । एनएफआरएस कमर्शियल बैकलाई मात्र लागेको छ । अरुलाई कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? यस बर्ष कमर्शियल बैंकलाई मात्र लागकोे छ । आगामी असार मसान्तदेखि एनएफआरएस सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुन्छ । एनएफआरएस लागू गर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुरुमा केही गाह्रो भएपनि पछि राम्रो हुनेछ । यसले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको फाइनान्सियल रिपोर्ट अन्तराष्ट्रिय स्तरको र विश्वासिलो बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा जनशक्तिको स्थिति असन्तुलित भएको सुनिन्छ, वास्तविक कुरा चै के हो ? राष्ट्र बैंकमा अवकाश हुने अवस्था चार प्रकारका छन् । ३० वर्ष जागिर खाएपछि अवकाश हुनैपर्छ । ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि रिटायर्ड हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीको अफिसको ७ वर्ष काम गरेपछि अवकाश लिनैपर्छ । पहिलो श्रेणीमा १२ वर्ष काम गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश लिनैपर्छ । यसलाई नेपाल सरकारले कर्मचारीको अवकास नियमसँग मिलाउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंक पनि सरकारकै एक अंग हो । सबैलाई लाग्ने सविधान, कानुन एउटै हुन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको अवकास योजना पनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र बैंकले आफ्ना आन्तरिक नियमहरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । अहिलेको समावेशी नियमअनुसार ३२/३४ वर्षको उमेरमा महिला, दलित जनजातीहरु प्रथम श्रेणीमा पुग्छन् । १२ वर्षमा उनीहरुले प्रमोशन पाएनन भने ४४/४५ वर्षमा नै अवकाश हुनुपर्छ । उनीहरुको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । उमेरले, अनुभवले बल्ल परिपक्व भएको अवस्थामा, पारिवारिक समस्याबाट माथि उठेर अब संस्थाको लागि काम गर्छु भनेर सोच्ने अवस्थामा नै अवकाश पाउने अहिलेको नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संवैधानिक अंगहरुको सरकारले अनुभवी व्यक्तिहरु नियुक्त गरिरहेको छ । किनकी ‘वल्ड इज गोल्ड’ । अनुभवी र परिपक्व मान्छे भए भने संस्था बलियो हुन्छ । तर हामीकोमा अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छे रहनै नसक्ने अवस्था रह्यो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नियम परिमार्जन गरेर अनुभवी, परिपक्व, काविल मान्छेलाई थप समय राख्नको लागि प्रयास गरेको हो । तर भित्री बाहिरी तत्वहरु सक्रिय भए । राष्ट्र बैंकको प्रयास विफल भयो । बन्दै नबनेको संघीय कानुन देखाएर, हामीलाई लागू नै हुन नसक्ने कानुन देखाएर दक्ष जनशक्तिलाई राष्ट्र बैंकमा टिक्न नदिने निर्णयहरु भए । संसार भर जागिर खानेको उमेर हद बढाईदै गएको छ । नेपालीहरुको औषत आयु ५८ बाट ७३ वर्ष पुगिसक्यो । तर अवकास पाउने उमेर घटाउने काम भयो, बढाउने काम भएन । यो दुःखद कुरा हो । वि.स. २०४४ सालमा राष्ट्र बैंकमा ४२ सय जना कर्मचारी थिए । विश्व बैंकको सुझाव अनुसार दरबन्दी १५ सयमा झार्र्यौ । तर अहिले करिव ९०० जना मात्र छन् । ६० वर्षको उमेरसम्म काम गर्न दिनु पर्नेमा ४८ वर्षमा नै १२ वर्षको पेन्सन समेत थपेर बिदा गरिन्छ । यस्तो नियम सायद दुनियाँमा कहीँ छैन । यो भ्रष्टाचार हो । राज्यको सम्पत्तिको गलत दोहन हो । तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला हामीकहाँ काम गर्ने ९०० कर्मचारी छन्, पेन्सन खाने २७०० भन्दा बढी छन् । हामीले एक वर्षमा १५१ जना भर्ना गर्यौ । यहि अवधिमा १०१ जनाले अवकाश पाए । जम्मा ५० जना मात्र थपिए । हामीले सवा सय जनाको नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । तपाईले दक्षताको कुरा गर्नुभयो । सरकारले आईए पास गरेको कर्मचारी लिने पदमा हामी बीए गरेकोलाई नियुक्ती गर्छाै । सरकारले अधिकृत तहमा बीए पास गरेकोलाई लिन्छ, हामी एमए पास गरेकालाई मात्र लिन्छौं । राष्ट्र बैंकको छुट्टै गरिमा छ, उत्कृष्ट कर्मचारी हुन्छन् । हामीले सेवा सुविधा पनि अलि बढी दिएका हुन्छौं । क्षमता विकासका लागि आन्तरिक, वाह्य, अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट तालिम दिँदै आएका छौं । तपाईले पनि स्वीकार गरिसक्नुभयो कि अनुभवी, परिपक्व मान्छेलाई राष्ट्र बैंकमा राखिरहन सकिएन । त्यसको असर राष्ट्र बैकको नियामकीय कमजोर भएको हो ? स्थलगत अध्ययन गरेर कमी कमजोरी औल्याउने हैसियत राष्ट्र बैंकले गुमाउँदै गएको हो ? यदाकदा समस्या छन् । तर तपाईले भने जस्तो शतप्रतिशत भने होइन । हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या छन् । हाम्रो कार्यालय विभिन्न ठाउँमा सर्नु परेको छ । बालुवाटरमा, थापाथलीमा, दरवार मार्गमा, पुल्चोकमा, एनआरएन, यत्रतत्र अफिस छरिएको छ । काम गर्दा चेपिएर, गुम्सिएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । दोस्रो, एक किसिमको त्रास पनि भयो । २८/२९ वर्ष काम गरेका कर्मचारीमा राष्ट्र बैंक भित्र थप अवधि काम गर्न पाइने हो कि नपाइने भन्ने क्रास रह्यो । उनीहरु काम छोडेर, वकिलकोमा, अदालतमा धाउन थाले । पुराना मानिस जसरी हुन्छ कार्यकाल थपेर बस्न खोज्ने, नयाँ कर्मचारीहरु जसरी हुन्छ पुरानालाई विस्तापित गरेर माथिल्लो पदमा प्रमोशन खाने लडाईमा होमिए । यो होडबाजीले हाम्रा गतिबिधिमा सिथिल बनाएकै हो । तर राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता कमजोर भएको छैन । सुपरिवेक्षणको क्रममा केही समस्या छन् । एउटै बैंकको २८० भन्दा बढी शाखा भएका छन् । एउटै बैंकमा १० लाख भन्दा बढी ग्राहक छन् । स्याम्प्लिङ बेसमा ५ प्रतिशत फाइल हेर्न पनि कठिन भएको छ । राष्ट्र बैंक आफै बलियो नियामक हो । तर यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले श्रम विभाग, कर कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सम्पत्ति शुद्भीकरण विभाग, समाजिक सुरक्षा कोष, वडा कार्यालय लगायत धेरै ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, धेरै संस्थामा धाउनुपर्छ । खरो भाषामा भन्नुपर्दा यति धेरै सरकारी निकायको चाकडी गर्नु पर्ने अवस्था किन ? यी राज्यको फरक फरक निकाय हुन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ती निकायहरु बनेका छन् । यसमा एकद्धार प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने माग पनि भईरहेका छन् । त्यसो गर्दा केही सहज होला भने अर्को समस्या पनि नआउँला भन्न सकिन्न । सबै काम केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्दैन । बैकिङ क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ७ प्रतिशत नाफा नपाउने तर सरकारले ३० प्रतिशतसम्म कर लिने अवस्था छ । यसमा राष्ट्र बैक किन बोल्दैन ? नेपाल सरकारले लगाएको करमा हामी बोल्दैनौं । बैंकले ३० प्रतिशत कर तिरेकै छ । पारदर्शी पनि छन् बैंक । टेबल मुनि कारोबार बैंकमा हुन सक्दैन । हामीले नियमन गरेकै छौँ । कारोबार पारदर्शी नभएको ठाउँमा कर्पोरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत छ । तर कारोबार पारदर्शी भएको ठाउँमा कार्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत छ । यस्तो विभेद किन ? नियामक भएकाले तपाईहरुले बोल्न पर्दैन ? व्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र छ । यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र बैंक निक्षेपकर्ताको पक्षमा बोल्छ । बैंकका कर्मचारीको हितमा बोल्छ । तर सेयरधनीको पक्षमा किन बोल्दैन ? केही बैंकले राम्रो नाफा गरे पनि धेरै बैंकहरु उच्चदरको नाफा बाढ्ने अवस्थामा छैनन् । एउटा बैंकले ४ अर्ब कमायो भनेर हुँदैन, धैरै बैंकको कमाई एक अर्बभन्दा कम छ । सिभिल बैंक, सेन्चुरी बैंक, मेगा बैंक र जनता बैंकका लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत लाभांश पाउन पनि गाह्रो भएको छ । नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले २१ वर्षदेखि लाभांश पाएका छैनन् । कतिपय संस्था टाट पल्टिए, कतिपय लिक्वडेशनमा गए । राम्रा बैंकहरुले पनि १२/१५ प्रतिशत मात्र लाभांश दिएका छन् । निजी क्षेत्रको नाफा धेरै राम्रो छ । एनसेलमा विदेशीको लगानी ८ करोड रुपैयाँ छ । दुई वर्षमा १२ अर्ब नाफा लग्यो । सूर्य टोबाको, डावर नेपाल, यूनिलिभर, आरती स्टिलको नाफा पनि धेरै छ । डिष्टिलरी कम्पनीहरु, बु्रअरी कम्पनीहरुको नाफा उस्तै छ । उनीहरुले पनि पारदर्शी रुपमा बैंकको जसरी कर तिरको छ भन्ने स्थिति पनि छैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट र कर कार्यालयमा कम्पनीहरुले बुझाउने ब्यालेन्ससिटमा पनि त फरक देखिन्छ । आगामी दिनमा यी कुराहरुलाई व्यवस्थित गराउन आवश्यक रहेको छ । वाणिज्य बैंक ३२ बाट २८ वटा भए । १२÷१४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने भनाई उच्च तहको नेतृत्वबाट आईरहेको छ । त्यसबारे ठोस योजना के छन् ? अहिले पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन ठूलो घम्साघम्सी भयो । अहिले नै पुँजी ८ बाट १६ अर्ब रुपैयाँ बनाइहाल्नु हुन्न । केही समय बजारलाई सहज अवस्था बनाईदिनुपर्छ । बिस्तारै बैंकहरुमा मर्जरको आवश्यकता महशुस हुँदै जान्छ । राष्ट्र बैंकले २ सय २२ प्रतिशत भत्ता खाएकोमा महालेखा परिक्षकले आपत्ति जनाएको छ । तपाईहरु सेवा अवधिको कुरा गर्दा सबैलाई समान भन्ने तर भत्ता भने त्यति धेरै खाने ? अन्य देशको सरकार र केन्द्रीय बैंक तथा नेपालको पनि सरकार र केन्द्रीय बैंक दुबैको अवस्था हेरेमा मात्र वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था हो । केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमा कार्यकुशलता हुन्छ । केन्द्रीय बैंकमा काम गरे पश्चात कर्मचारीले ३ बर्षसम्म अन्यमा काम गर्न पाउँदैनन् । कुनै काउण्टरमा बस्नेलाई १ लाख रुपैया भत्ता हुन्छ । त्यहाँ रिक्स हुन्छ । झुक्किएमा गलत भुक्तानी भयो भने खल्तीबाट निकालेर तिर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई दिनको ५० रुपैयाँ भत्ताको कुरालाई ठूलो बनाउनु उचित होइन ।
