गोरखा ग्रुपले हाइड्रोमा लगानी गर्ने
दाङ । बेलायती लाहुरेले स्थापना गरेको गोरखा ग्रुप प्रालिले लगानी विस्तार गर्दै हाइड्रोमा लगानी गर्ने भएको छ। २२ वर्षअघि दाङमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरी सुरु भएको यस ग्रुपले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि लगानी विस्तार गरेको छ। ग्रुपको मंगलबार सकिएको वृहत भेलाले अबको लगानी कृषि/रिसोर्ट, हाइड्रो, पर्यटनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। दाङको तुलसीपुरमा वृहत भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी गराइएको हो। बजारको महत्त्व आवश्यकता र आपूर्ति अवस्था विश्लेषण गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरिएको छ। गु्रपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नौलसिँह घर्तीले भने, ‘हाइड्रो र रिसोर्टमा पनि अब हाम्रो लगानी हुन्छ। घर्तीले हाइड्रोमा लगानी दाङ या जिल्ला बाहिर जहाँ पनि हुन सक्छ।’ दुई दशकदेखि दाङमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको ग्रुप अन्तर्गत अहिले तुलसीपुर, घोराही र लमहीमा एक/एक उच्चमाध्यामिक विद्यालय, एक/एक स्नातक तहका क्याम्पस र घोराहीमा गोरखा अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्। पका संस्थापक तथा अध्यक्ष मानबहादुर बुढाले ग्रुपलाई अझ शसक्त र बलियो बनाउँदै गएको जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
स्टक एक्स्चेञ्जकाे तथ्याङ्कमा त्रुटि नै त्रुटि, सेयर बजारका लाखाैँ लगानीकर्ता उच्च जाेखिममा
काठमाडौं । सूचिकृत कम्पनीहरुको विश्वसनीय श्रोत मानिँदै आएको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)को तथ्याङ्कमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । सेयर बजारका लगानीकर्ताकाे लागि अति महत्वपूर्ण रहेकाे तथ्याङ्कहरू गलत र अपूर्ण हुँदा सेयर बजारका लाखाैँ लगानीकर्ता गम्भीर जाेखिममा रहेकाे देखिएकाे छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेका संस्थागत तथ्याङ्क र नेप्सेले राखेको तथ्याङ्क एक अर्कामा भिन्न छन् । विकासन्युजले गरेकाे एक अध्ययनमा कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरणमा चुक्ता पुँजी बढी देखिएको छ भने नेप्सेले राखेको सोही कम्पनीको चुक्ता पुँजी सोभन्दा घटी देखिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रकाशित गरेकाे वित्तीय विवरणमा चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेकाे उल्लेख छ । बैंकले गत पुस मसान्त र चैत मसान्तमा प्रकाशित वित्तीय विवरणमा यस्ताे देखिन्छ । तर नेप्सेकाे वेवसाइटमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको देखिन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । त्यसैगरी, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आईजीआई) को चुक्ता पुँजी नेप्सेमा ५४ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । तर इन्स्योरेन्सका कम्पनी सचिव शरण रेग्मीले हाल सो रकममा वृद्धि भइसकेको विकासन्युजसँग बताएका छन् । उनका अनुसार हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । नेप्सेको डाटा गलत भएको याे दाेस्राे उदाहरण हाे । यस्ता त्रुटि दर्जनाै भेटिएका छन् । चुक्ता पूँजीमा त्रुटि भेटिएका कम्पनीहरुः नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने नेप्सेकाे डाटामा त्रुटि नभएकाे दावी गरे । १६ खर्ब बजार पुँजीकरण रहेको नेप्सेमा लगानीकर्ताहरुको ठूलो विश्वास रहेको छ । यस्ता केही कमजोरीहरु सुधार गरेमा नेप्सेप्रति लगानीकर्ताहरु थप सकारात्मक हुने बुझिन्छ । लगानीकर्ता उच्च जाेखिममा ? नेप्सेकाे डाटा हेरेर लगानी गर्दा आफ्नाे लगानी डुबेकाे लगानीकर्ता मनाेज भट्टराइले बताए । ‘बैंक अफ काठमाण्डूकाे सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २७५ मा किनेकाे । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेकाे रहेन छ, बाेनस सेयर दिन सक्छ भनेर सेयर किनेकाे थिए । पछि थाहा भयाे कि बैंककाे पुँजी ८ अर्ब ६ कराेड भइसकेकाे रहेछ । नेप्सेले मलाई झुक्यायाे’ उनले भने । नेप्सेकाे तथ्याङ्कमा हुने यस्ता त्रुटिले मनाेज जस्तै लाखाैँ मानिस झुक्कन सक्ने यस बजारका जानकारहरू बताउँछन् । यसले सेयर बजारका लगानीकर्ताकाे लगानी उच्च जाेखिममा परेकाे जनकारहरू बताउँछन् । नियतबस त्रुटि ! नेप्सेकाे तथ्याङ्कमा विगतमा यस्ताे त्रुटि देखिदैन थियाे । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेप्सेका पूर्व महाप्रबन्धकले पैसाकाे चलखेलमा यस्ताे भएकाे हुन सक्ने बताए । ‘सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न अनलाइन खुलेका छन् । उनीहरूकाे व्यापारमा सहयाेग पुर्याउन नेप्सेकाे डाटा अध्यावधिक नियमित नगरिएकाे हुन सक्छ’ उनले आशंका व्यक्त गरे । नेप्सेले लाइभ डाटा पनि अपारदर्शी ढंगले बेचिरहेकाे आशंका गरिएकाे छ ।
सरकारले पठाएका कर्मचारी अस्वीकार गर्ने नगर फाेरमकाे निर्णय, उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीकाे माग
काठमाडाैं । उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख आवद्ध उपत्यका नगर फोरमले संघीय सरकारले अन्यत्र काम गर्न नसक्ने, क्षमताविहिन, कम्प्यूटर पनि चलाउने नसक्ने कर्मचारी नगरपालिकामा पठाएकाे भन्दै यस्ता कर्मचारी अस्वकार गर्ने निर्णय गरेकाे छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको मागबमोजिम पठाएका कर्मचारीलाई मात्रै आ–आफ्नो नगरपालिकामा हाजिर गराई काम गराउने सर्वसम्मत निर्णय भएको जानकारी गराए । समायोजनका नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाएको आरोप उनले लगाए । उनले, “जहाँ जुन कर्मचारी चाहिँदैन त्यो पठाइरहेको छ ।” चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले नेपाल सरकारले उपत्यकाका नगरपालिकालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको आरोप लगाए । छ । अन्यत्र कतै काममा नआएका कर्मचारी सरकारले उपत्यकामा नगरपालिकामा पठाएको उनले बताए । उनले भने, “कम्प्युटर नजानेका, अवकाश पाउने उमेर हुन लागेका वा छोराछोरी पठाउन चाहने खालका कर्मचारी धमाधम नगरपालिका आइरहेका छन् ।” उपत्यका नगर फाेरमले ‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ खारेजीको माग गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पटकपटक हस्तक्षेत्र गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई खारेजीको माग गरेको हो । नगरप्रमुखहरूले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि सङ्घीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । उपत्यका नगर फोरमको आज ललितपुरमा बसेको चौथो विस्तारित बैठकले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने गठित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ खारेजीको मागसमेत गरेको छ । मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दुवैले विद्यालय तहको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताए । उनका अनुसार स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसमेत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत सङ्घीय सरकार कानूनविपरीत सक्रिय भएको उनको आरोप छ । उनले भने, “उक्त एकाइ खारेजी र एकाइमार्फत हुने कार्यलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।” ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोरमले एक/एक महीनामा बैठक बसेर साझा विषयमा छलफल र निर्णय गर्दै आएको जानकारी दिए । फोरमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरेको संशोधन र जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रममा सरकारले गरेको संशोधनको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बिहीबारदेखि भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा, ‘हवाई सम्झौता हुने’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री गुएन सुआन फुक र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री सम्देह अक्का मोह सेना पडेइ टेको हुन सेनको निमन्त्रणामा ती देशको भ्रमणका लागि बिहीबार बिहान प्रस्थान गर्दैछन् । क्रमशः यही वैशाख २६–३० र वैशाख ३०–जेठ १ गते हुने सो औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि रहने छिन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनामका आफ्ना समकक्षी फुकसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले नेशनल एसेम्बेलीका अध्यक्षसँग भेट गर्नेछन् । भियतनामी प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा रात्रिभोज पनि आयोजना गर्नेछन् । भियतनाम भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँको ह नाम प्रान्तमा आयोजना हुने अन्तरराष्ट्रिय वैशाख दिवस तथा हो चि मिह्न राष्ट्रिय राजनीति प्रतिष्ठान र नेपाल–भियतनाम व्यवसाय मञ्चलाई सम्बोधन गर्नेछन् । दुवै देशले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न केही सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । भ्रमण पर्यटन र संस्कृतिमा केन्द्रित कम्बोडियाको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँका आफ्ना समकक्षी हुन सेनसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् । औपचारिक वार्तापछि कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा औपचारिक रात्रिभोज आयोजना गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँको नेशनल एसेम्बली र सिनेटका अध्यक्षसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई, सङ्घीय संसद्का सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृत, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी, नेपाली राजदूतावास बैंककका पदाधिकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मी रहने छन् । प्रधानमन्त्री र उनको प्रतिनिधिमण्डल आगामी जेठ १ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भ्रमण मूलतः पर्यटन प्रवद्र्धन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक सीधै लुम्बिनी ल्याउने गरी हवाई सम्झौता हुने विषयमा छलफल हुने पनि बताए ।
बजेट मन्थनः ४८६ नागरिकको १६ सुझाव बोकेर सिंहदरबार छिरे सांसद
काठमाडौं । सात प्रदेशका १० शहरबाट आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएर सांसदहरुको टोली सिंहदरबार छिरेको छ । सात प्रदेशको राजधानी र अन्य ३ वटा व्यापारिक शहरमा उद्योगी, व्यवसायी, जन प्रतिनिधी र नागरिकको सुझाव संकलन गरेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वको सांसद टोली सिंहदरबार छिरेको हो । पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोलीले झापा, बिराटनगर, जनकपुर, बिरगञ्ज र हेटौँडाबाट बजेटका लागि सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै, अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, वुटबल र पोखराबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । अर्थ समितिबाट पूर्व बजेट छलफलका लागि खटिएको टोलीले ६१ वटा प्रश्नावली तयार पारेर सुझाव लिएको थियो । जम्मा ४८६ जना उद्योगी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधी र नागरिकसँग र्लिइको बजेट सम्बन्धी सुझावलाई १६ बुँदामा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाईएको छ । प्रारम्भिक भनिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन, एउटै ठेकेदारलाई धेरै काम दिने, न्युनतम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने, मोबिलाइजेशन शुल्क लिएर ठेकेदारले जग्गा कारोबार गर्ने लगातका समस्या उजागर गरेको छ । यस्ता समस्याहरुबाट आगामी बजेट मुक्त हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा, संगठन संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिकाके अभाव, साना र ठुला सबै ठेक्काको छनौट प्रक्रिया उस्तै भएकोले साना ठेक्काहरुका लागि छोटो अवधीको सूचना निकाल्नुपर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठुला जमिनमा कृषि खेति गर्नुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदर, कर छुट, आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारी संरक्षण, सातै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएको छ । पूर्वाधार तर्फ विद्युत, ढल, खानेपानी, दुर सञ्चारका सबै पूर्वाधार एकै पटक निर्माण गर्नका लागि एकद्धार प्रणाली सेवा केन्द्र स्थापना, सुरुङ मार्गहरुको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने, भन्सार कार्यालयहरुलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने, औद्योगीक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कटौती हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, अनावश्यक सरुवा रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीयहरुलाई उपलब्ध गराईएको अनुदान रकम तथा राजश्व बाडफाँटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अन्तर सरकार समन्वय गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । कसले के भने ? पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीलाई अनपपुलर हुने आँट गर्न सुझाव दिए । उनले राजनीतिक महत्वकांक्षा मात्रै नभएर देशको ढुकुटी हेरेर बजेट तयार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनम संसोधन गरेर न्युन लागत मात्रै नभएर छोटो समयमा काम सक्नेहरुलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले आकाश र पातालको स्वामित्व समेत व्यक्तिको हुने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । अर्का पर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने बजेटले विकासको कति समाउनुपर्ने र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले समाजवादको यात्रालाई सार्थक बनाउने गरि बजेट विनियोजन आजको आवश्यकता भएको बताए । अर्थमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्रोतले भ्याएसम्म राजनीतिक महत्वकांक्ष पुरा गर्ने खालकै बजेट ल्याउने बताएका थिए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई बिशेष महत्व दिने, समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कोकाकोला १३३ वर्षमा, नेपालमा सन् १९७९ देखि प्रवेश
काठमाडौँ । कोकाकोलाको उत्पादन शुरु भएको १३३ वर्ष भएको छ । ८ मई, १८८६ बाट उत्पादन शुरु भएको थियो । एटलान्टाका फार्मासिस्ट डा. जोन एस पेम्बर्टनको उत्सुकता र नेतृत्वमा हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गरेका भएको थियो । यो पेय पदार्थले विश्वभरका मानिसहरुलाई त्यसबेलादेखि रिफ्रेस र उत्साहित गर्दै आएको छ । फ्रान्कएम. रोबिन्सनलाई कोका-कोला नामका साथसाथै यसको ट्रेडमार्कको डिजाइन, खास लिपिको सिर्जना गरेको श्रेय जान्छ । जून आजसम्म प्रयोग भईरहेको छ । डा. पेम्बर्टनजसले यो पेय पदार्थको उत्पादन गरे, सोहि बेला एस जी. क्याण्डलर, जसले व्यवसायलाई बिस्तार गर्दै संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाभर फैलाए । कोका-कोला नेपालमा सन् १९७९ देखि प्रवेश गरेको हो ।
पानीको व्यवसायमा महिला उद्यमी, गरियो महत्वपूर्ण समझदारी
काठमाडौं । स्वच्छ पिउने पानीको उद्योग सञ्चालन गरी महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र भारतको टाटा कम्पनीबीच समझदारी भएको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको उपस्थितिमा महिला विकास मञ्चले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पानीको प्रशोधन गरी उत्पादन र बजारीकरण गर्ने र महिलाहरुलाई पानीको क्षेत्रमा उद्यमी बनाउने योजना सहित यस्तो समझदारी भएको हो । कार्यक्रममा मञ्चको तर्फबाट अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजाल, वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र टाटा कम्पनीको तर्फबाट एच ई कुट्टीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । मञ्चको नेतृत्वमा गरिएको कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ, मानुषी लघु वित्तीय संस्था र व्यावसायिक महिला महासंघ समेत यस परियोजनामा जोडिएका छन् । महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, मानुषी लघु वित्तको तर्फबाट अध्यक्ष पद्मासना शाक्य र व्यावसायिक महिला महासंघबाट प्रथम उपाध्यक्ष कमलेश लता राजभण्डारीले समेत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । प्रशोधित पानी उद्योगमा महिलाहरुलाई सहभागी गराई उद्यमी बनाउने परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा काभ्रे जिल्लाको नाला र पनौतिबाट योजना सुरु गरिने भएको छ । महिलाहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्नेछ भने टाटा कम्पनीले प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाइएको छ । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले महिलाहरुलाई उद्यमी नबनाएसम्म समृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने बताइन् । पानीको व्यवसायमा महिलाहरुलाई आकर्षित गर्न मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् । महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउने कार्यमा लाग्ने एसियाली महिला विकास मञ्च र महिला उद्यमी महासंघ लगायतका संस्थाहरुलाई मन्त्री मगरले धन्यवाद प्रकट गरिन् । कार्यक्रममा मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला आचार्यले अबको दुई वर्षभित्र दुई सय वटा स्वच्छ पिउने पानीको उद्योग देशैभरि सञ्चालन गरिने जानकारी दिइन् । आर्थिक समृद्धि ल्याउने हो भने महिलालाई उद्यमशीलता बनाउनु अति जरुरी रहेको उनले बताइन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले वाणिज्य बैंकका नेपाल भरिकै शाखाहरुबाट १ दशमलब ६ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा महिलाहरुलाई ऋण लगानी गरिने प्रतिबद्धता जनाए । बैंकले दिने सस्तो ब्याज महिलाहरुकै क्षमता अभिवृद्धिका लागि रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त, बिहीबार पदभार ग्रहण गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको नियमन निकायका रुपमा रहेको विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्यको नियुक्ति गरेको हो । आयोगको अध्यक्षमा दिल्लीबहादुर सिंह नियुक्त भएका छन् । सिंह विद्युत् विकास विभागको पूर्वमहानिर्देशक हुन् । त्यसैगरी सदस्यमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भगीरथी भट्टराई ज्ञवाली नियुक्त भउका छन् । आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले बुधबार पद तथा गोपनियताको शपथ गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष सिंहलाई शपथ गराए । त्यसैगरी अध्यक्ष सिंहले आयोगका नवनियुक्त सदस्य धिताल, कलवार, खतिवडा र भट्टराई (ज्ञवाली)लाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका थिए । आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले बिहीबार पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष सिंहले पदाधिकारीको अनुभव, क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा कामको बाँडफाँड गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरिने बताए । सरकारले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यस्थित बनाउन २०७४ भदौ १९ गते ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४’ जारी गरेको थियो । आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरीद बिक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादकबीच प्रतिस्पर्धा कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियकाबीच आएका विवाद समाधान गर्नेलगायत काम गर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको रहेको छ । रासस
