गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्यो आठ अर्ब १८ करोड, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सिँचाइ र पूर्वाधारमा प्राथमिकता
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणीं) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, गाउँबस्तीमा सहजरूपमा आवागमनका लागि दुई वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने नीतिअनुरुप रु १२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गरिएका सडक पुललाई क्रमागतरूपमा निर्माण गर्नेलगायतका कामका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइतर्फ,खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत ११४ र आगामी आवका लागि छनोट गरिएका १३० गरी २४४ सिँचाइ सतह योजना र ४० भूमिगत सिँचाइ योजना, भूमिगत ट्युवेल, पम्प खरिद र सञ्चालन घर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, प्रदेशभित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सोअन्तर्गत, नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौंदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मस्र्यादी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरुणखोलालगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु ३९ करोड रकम विनियोजन गरिनुका साथै पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमागण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमका लागि निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ’ स्थापना कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड र मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा शीतभण्डार निर्माण गर्न रु नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।प्रदेशका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालगायतका क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरुवा वितरण गर्न रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा लिएर सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउनका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न रु एक करोड र पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको ११० पर्यटन गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रु १७ करोड ६० लाख र सञ्चालित घरबास प्रवद्र्धनलाई परिमार्जन गरी सञ्चालनका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धवलागिरि पदमार्ग, मिलेनियम ट्र्याकलगायतका पदमार्ग, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी तथा सिचाईतर्फमा,‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तैगरी,स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा शुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामूदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने गरी रु एक अर्ब ७० करोड छुट्याइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरी, पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, प्रदेश सरकारले सङ्घसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १५ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
बढी मुल्यमा डेंगु किट बेच्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुन्छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं। डेंगु रोगको किटलाई भएको भन्दा बढी रकममा बेच्ने अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने चेतावानी दिएको छ। बढी मुल्य लिएर किट बेचेको उजुरी बढ्दै गएपछी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पर्ने भन्दा बढी मुल्यमा बेचिएको पाईएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो भएको पाईएमा संस्थालाई कालोबजारीको कुसुरमा कारबाही गर्ने बताएको छ। केही हप्ता अघि सुनसरी क्षेत्रमा फैलिएको डेंगु रोगको अवस्थालाई हेरेर स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४०० पर्ने किटलाई १८०० देखी २४०० लिएको गुनासोहरु आईरहेका छन्। पुर्वको सुनसरी जिल्लामा गत बैशाख ३० देखी डेंगु महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। हाल सम्म उक्त स्थानमा ५७६ जनामा डेंगु पोजिटीभ देखिएको छ यधापी कसैको मृत्यु भने भएको छैन। बर्षायाम समयभन्दा अगाडि भएको कारण लामखुट्टेहरु सक्रिय भएर डेंगुले महामारीको रुप लिएको सरुवा रोग बिशेषज्ञ बताउँछन्।
जनता आवास: ३११ घरधुरीले अन्तिम किस्ता पाएसँगै घर निर्माण
काठमाडौं । जनता आवास कार्यक्रमको रकम यहाँका घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदायले पाएका छन् । घर निर्माण गरी बीचमा छाडेका र निर्माण हुँदै गरेका दलित समुदायलाई रकम पाएपछि राहत मिलेको छ । यसअघि रकम निकासा नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको भनी घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदाले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । जनता आवास कार्यक्रमबाट साविकका दुनै, जुफा, त्रिपुराकोट, पाहाडा, लहाँ, नर्कु, कालीका, सर्मी गरी जम्मा आठ गाउँपालिकाका ३२७ वटा घरधुरीलाई निकासा दिने भनी सम्झौता भएको थियो । सरकारले दलितभित्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमले वास्तविक गरिब दलित समुदायलाई राहत पुगेको छ । घर निर्माणकार्य शुरु भएदेखि अहिलेसम्म चार किस्ता गरी रु तीन लाख ८० हजार रकम सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था भएबमोजिम निकासा गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ असार मसान्तभित्र सक्ने भनी शहरी विकास मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो, तर सङ्घीयता लागू भएपछि र कार्यालय समायोजन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिँदा काम ढिला भएको थियो । अहिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बताएको छ । तीन सय २७ घरधुरी सम्झौता भए पनि कसैको नाम, थर दोहोरिएको र नाम थर बिग्रिएका कारण अहिले ३११ घरधुरीले पूरै रकम भुक्तानी पाउने भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख सजीवमान श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । डोल्पाका ८० प्रतिशत घर चुलीसम्म निर्माण भइसकेको सव इञ्जिनीयर भीमसेन बस्नेतले बताए । सरकारको लगानीमा घर निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयवासी नयाँ घरमा बस्न पाउँदा निकै खुशी भएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–८ पाहाडाका स्थानीय कर्णकामीले बताएका हुन् । समयभन्दा पहिला नै निर्माण भइसक्नुपर्ने घर आर्थिक अभावका कारण एकवर्ष लागेको मुड्केचुला गाउँपालिका–२ भेट गाउँका बलबहादुर सार्कीले बताउँदै भने ढिलै भए पनि सबै भुक्तानी गरेर घर निर्माण भएकोमा विकले खुशी व्यक्त गरेका छन् । रासस
सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ती राेक्न माग गर्दै बैंक सञ्चालकद्वारा राष्ट्र बैंकमा निवेदन
काठमाडौं । सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज श्रेष्ठको नियुक्ती रोक्न माग गर्दैैै नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दर्ता भएको छ । जेठ २२ गते सञ्चालक समितिले बहुमतका आधारमा श्रेष्ठलाई आगामी ४ वर्षको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको माइन्यूटमा असहमति लेखेका सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईले राष्ट्र बैंकमा पनि अहमति पत्र दर्ता गराएका छन् । प्रमुख संस्थापक सेयरधनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक र सर्बसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट करिव ८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरुलाई गुमराहमा राखी, त्यस्ता सञ्चालकको अनुपस्थितिमा हतार हतार निर्णय गरेको कार्यप्रति असहमति प्रकट गर्दै सञ्चालक गुरागाईले बैंकको साख समेत गिर्ने गरी भएको यस्तो कार्यमा नियामक निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो कार्य रोक्न तथा रोकी पाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेका छन् । सीईओको नियुक्ती वहुमतले गरेको देखिएकोले त्यसमा कानुनी विवाद नरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा यसरी विवाद हुदाँ बैंकलाई नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
७९७ सांसदलाई १८ अर्ब ९५ करोड, ८७ जनाले किन पाएनन् ?
काठमाडौं । संघ र प्रदेशका गरि ७९७ जना सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बजेट पाएका छन् । संघका दुई सदन र सातवटा प्रदेशमा गरि कुल ८८४ जना सांसद रहेका छन् । तीमध्ये ८७ जना सांसदहरुले भने त्यस्तो बजेट पाएका छैनन् । त्यसरी बजेट नपाउनेहरुमा ५ नम्बर प्रदेशका सांसदहरु छन् । सो प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल नै सांसदलाई विकास बजेट नदिने घोषणै गरेका थिए र उनले बजेट मार्फत त्यस्तो रकम पनि दिएनन् । ७९७ जना सांसदले औसत २ करोड ३७ लाख रुपैंयाँ बजेट प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६२ र समानुपातिक ११० गरि कुल २७५ सांसद छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैंयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा समानुपातिक ११० र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यलाई समेत समेट्ने भनिएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले कुल ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । तर, यस्तो रकम सांसदहरुले सिधै आफैं खर्च गर्न भने पाउँदैनन् । उनीहरुलाई परियोजना छनौट र अनुगमनको जिम्मेवारी मात्रै दिईएको छ । निर्माण कार्य भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले लागत सहभागीता मार्फत अघि बढाउन सक्छन् । ६ प्रदेशको कथा उस्तै सात वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३३० जना र समानुपातिक २२० जना गरि कुल ५५० जना सांसद छन् । तीमध्ये प्रदेश ५ का ८६ सांसदले बजेट पाएका छैनन् । बाँकी ४६३ जना सांसदले ९ अर्ब ५ करोड बजेट पाएका छन् । कुन प्रदेशमा कति ? प्रदेश नम्बर १ ले प्रति सांसद ३ करोड हुने गरि कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ ले भने प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड हुने गरि २ अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तो रकम सांसदहरुले आफुखुसी खर्च गर्न पाउने पाउनेछन् । प्रदेश नम्बर ३ ले सांसदहरुका लागि एक अर्ब ९८ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले सांसदका लागि रकम विनियोजन गरेको थिएन । गण्डकी प्रदेशले सांसदहरुलाई विकासमा सहभागी गराउन भन्दै ७२ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि सांसदहरुका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड हुन आउँछ । सुदुरपश्चिम प्रदेशले प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड हुने गरि ९६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश नं १ : रु ४८ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं। प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ५० लाखका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।यसका लागि रु एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षातर्फ, मानव संशाधनको प्रक्षेपण गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु १६ करोड ५० लाख, मदन भण्डारी प्रद्योगिक महाविद्यालय सेवा विस्तार गर्न रु एक करोड, मनमोहन प्राविधिक विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमसहित प्राविधिक विद्यालय रत्नकुमार वान्तवा, प्राविधिक शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर, मौरेगढी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ३८ करोड ६९ लाख, विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालनका लागि रु १७ करोड, विद्यालयमा नर्सिङ सेवा थप विस्तार गर्न रु दुई करोड, प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरुको स्तरोन्नति र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन रु चार करोड ५० लाख, धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि रु एक करोड व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका बालशिक्षिकाहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरी समग्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले रु २८ अर्ब २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न चार ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गर्न रु एक करोड, जिल्ला अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक विकासका लागि रु छ करोड, धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न रु चार करोड, विपन्नवर्ग तथा असहायलाई जिल्ला अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न रु पाँच करोड, आयुर्वेदिक औषधि अन्वेषण, उत्पादन र प्रशोधनको व्यवस्था गर्न रु चार करोडसहित स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यस्तैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सरकारले रु तीन अर्ब बजेटको प्रस्ताव गर्दै श्रम र रोजगारीमा युवा लक्षित सीप विकास तालिम सञ्चान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न रु चार करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनागृह सञ्चालन गर्न रु एक करोड ४० लाख, प्रदेशभित्रका ९० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरुप रु पाँच हजार वार्षिक, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना गर्न रु दुई करोड, छुवाछूतमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशाला निर्माण गर्न रु ३६ करोड ६० लाख, धरान उपमहानगरपालिकालाई खेलकूदग्रामको रूपमा विकास गर्न रु पाँच करोड, इटहरी रङ्गशालालाई प्रादेशिक रङ्गशाला र विराटनगरको वैजनाथपुर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गर्न रु एक÷एक करोड, शहीद मैदान रङ्गशाला विराटनगरमा फ्लडलाइट जडान गरी रात्रिकालीन खेल सञ्चालनयोग्य बनाउन रु पाँच करोड, एन्फासँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता र लिग खेल सञ्चालन गर्नका लागि रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरी समग्र खेलकूदको विकासका लागि रु ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको छ । संस्कृतिअन्तर्गत पथरी शनिश्चरेमा बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ । प्रदेशमा सडक पूर्वाधारअन्तर्गत बृहत विराट क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र विराटनगर चक्रपथ निर्माणकार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न र आधुनिक, व्यवस्थित प्रादेशिक बसपार्क निर्माण कार्यका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सडक र पुलको विकासका लागि रु आठ अर्ब विनियोजन भएको छ । सूचना तथा सञ्चार त्यसैगरी, सूचना तथा सञ्चारतर्फ सुरक्षित मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने, स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतालाई स्थापित गराउँदै पत्रकारितामा गुणस्तरीय व्यावसायिकता र स्वतन्त्र एवं स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘प्रादेशिक प्रेस इन्स्टिच्युट’ गठन गरिने, सञ्चारक्षेत्रसँगको सम्पर्क समन्वय र सहजीकरणका निम्ति ‘सूचना तथा सञ्चार निर्देशनालय’ गठनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, पत्रकारको उपचार एवं सुरक्षाका लागि छुट्टै कोष प्रबन्ध गर्न बजेट विनियोजन, प्रदेशका सबै टेलिभिजन र रेडियोमार्फत ‘जनतासँग सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्नका लागि ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको र पत्रकारिता लामो र उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था भएको छ । रासस
एनसीसी बैंकका ग्राहकलाई ग्राण्डी अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.(एनसीसी बैंक) र ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालबीच बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र ग्राण्डी अस्पतालका तर्फबाट मार्केटिङ विभाग प्रमुख दिनेश पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार, अब नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकले ग्राण्डी अस्पतालका सेवामा विशेष छुट पाउनेछन् । बैंकका ग्राहकले उक्त छुट बैंकको डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्दा पाउन सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना १२० वटा शाखाहरुबाट बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकको देशभर ८१ वटा एटीएमहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।
चिनौं यी अनलाइनमैत्री ब्रोकरहरु, चर्चित ब्रोकरका ग्राहक नै अनलाइन प्रयोगमा उदासिन
काठमाडौं । शेयर बजारमा बढी कारोबार गर्ने र त्यतिकै चलखेल समेत गर्ने आरोप लाग्दै आएका ब्रोकरहरु नै अनलाइन कारोबारमा उत्साहित नरहेको पाइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार जेठ ३१ सम्म अनलाइन कारोबारका लागि युजरनेम र पासवर्ड लिएका ८ हजार ९ सय ४४ जना ग्राहकहरु आवद्ध रहेका ५० ब्रोकर कम्पनीहरुमा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरु तुलनात्मक रुपमा पछाडि देखिएका छन् । बजारमा चर्चित नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं ५८), श्रीहरि सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं ५६), श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं २८), एशियन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं २८) जस्ता ब्रोकरहरुका ग्राहकहरु अनलाइन कारोबारप्रति उत्साहित नदेखिएका हुन् । यद्यपि अर्काे चर्चित आर्यतारा सेक्युरिटिजले भने १०.६६ प्रतिशत हिस्सा लिँदै सर्वाधिक प्रयाेगकर्ता भएकाे ब्राेकर कम्पनी बन्न सकेकाे छ । अनलाइन कारोबारका लागि सबैभन्दा धेरै युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने ब्रोकर कम्पनी आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट (ब्रोकर नं ५७) रहेको छ । उसको ९५४ जना अनलाइन ग्राहक छन् जुन कुल संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी हो । त्यस्तै अनलाइन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं ४९) को ७४३ जना, भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं ३४) को ७२८ जना, दिपशिखा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं ३८) को ६७१ जना र सुन्धारा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं ५२) को ५२९ जना अनलाइन ग्राहक छन् । बाँकी ब्रोकरहरुको भने त्यो संख्या ३५० जनाभन्दा कम छ । २५ ओटा ब्रोकरहरुको अनलाइन ग्राहक संख्या १०० जनाभन्दा पनि कम छ । श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज, अग्रवाल सेक्युरिटिज जस्ता चर्चित ब्रोकरहरु यही वर्गमा परेका छन् । बाँकी कम्पनीहरुको भने १०४ जनादेखि ३२८ जनासम्म अनलाइन ग्राहक रहेको नेप्सेको तथ्याङ्क छ । अनलाइन कारोबारको विश्वसनीयताप्रति बजारमा चलेको हल्लाका कारण ठूला कारोबारीहरु अझैपनि अनलाइन प्रयोगप्रति आकर्षित छैनन् । त्यस्तै अनलाइन लिएपछि ‘म्यानुअल’ विधिबाट कारोबार नै गर्न नसकिने हो कि भन्ने भ्रमका कारण पनि अनलाइनको युजरनेम र पासवर्ड दिनेको संख्या बढ्न नसकेको विश्लेषण कतिपयको छ । हाल सूचीकृत कम्पनीको शेयरमा लगानी गरी शेयर अभौतिकीकरण गर्नेको संख्या करिब १५ लाख रहेको बताइए पनि दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि ब्रोकर कम्पनीहरुमा खाता खोलेका ग्राहहरुको संख्या भने करिब ३ लाख मात्रै रहेको नेप्सेले जनाएको छ, त्यसमध्ये पनि कतिपयले केवाईसी अपडेट नगरेका कारण खाता निष्क्रिय छ ।
