बुक विल्डिङ प्रणाली प्रिमियम मूल्यमा मात्रै लागु हुने, ‘शेयर महँगो हुने भ्रममा नपर्नुस्’
काठमाडौं । बजारका चर्चामा रहेको बुक बिल्डिङ तत्काल र सबै कम्पनीहरुका हकमा लागु नहुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरुले यो प्रणाली कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा मात्रै छलफल गरेको भन्दै यसका लागि समय लाग्नसक्ने जानकारी दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले प्रस्तावित वुक बिडिङ प्रणाली सबै कम्पनीको शेयरमा लागु नहुने स्पष्ठ पारेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा नीति तथा कार्यक्रमका क्रममा उनले हाल प्रिमियममा जारी हुने शेयरका लागि मात्रै त्यस्तो प्रणाली लागु हुने स्पष्ठ पारेका छन् । ‘अहिले चर्चामा आइरहेको बुक विल्डिङ प्रणालीबारे धेरैलाई भ्रम छ, अब सबै शेयरहरु १०० रुपैंयाभन्दा महँगो पर्ने भयो भन्ने, तर त्यसो होइन, प्रिमियममा शेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीहरुका लागि मात्रै मूल्य निर्धारणमा यो विधि लागु हुने हो ।’ उनले बुक विल्डिङ प्रणालीका लागि प्रारम्भिक चरणको छलफल सम्पन्न भई बाह्य विज्ञहरुबाट विस्तृत छलफल गर्ने क्रममा रहेको समेत बताए । उनले बुक विल्डिङ प्रक्रियाअन्तर्गतको मूल्य निर्धारण प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने भन्दै यसको कार्यन्वयनपछि पनि लगानीकर्ताहरु महँगो शेयरमूल्यको मारमा नपर्ने बताए ।
कमोडिटिज एक्सचेञ्जबारे बोर्डमाथि प्रश्न: अध्ययन नै नगरी किन लाइसेन्स खोलेको ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन नै नगरी कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुला गरेको र बजार अध्ययनको नाममा फेरि आवेदकहरुको लाइसेन्स रद्द गरिएको भन्दै बोर्डमाथि आलोचना भएको छ । धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव दिँदै नेपाल ल क्याम्पसका प्रोफेसर समेत रहेका अधिवक्ता अमृत खरेलले बोर्डले नीतिगत र कार्यगत स्पष्ठता कायम गर्न नसक्दा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरु फर्कनुपरेको आरोप लगाए । ‘पहिले कल गरेर किन रिसर्च गरियो, अनि फेरि अयोग्य भए, संख्या बढी भयो भन्दै किन आवेदन रद्द गरियो भन्ने जवाफ धितोपत्र बोर्डले दिनुपर्छ ।’ खरेलले भने । नेपालमा अहिले २ ओटा मात्रै कमोडिटिज एक्सचेञ्जको आवश्यकता छ भनिएको छ, त्यो कस्तो एक्सचेञ्ज हो, यसले हाम्रो गाउँघर र कृषि बजारका सामानहरु पनि बेच्छ कि सुन र चाँदी मात्रै हो भन्ने स्पष्ठ हुनुपर्ने समेत उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले सुरुमा प्रारम्भिक सम्भाव्यताका आधारमा कमोडिटिज एक्सचेञ्जहरुको लाइसेन्स कुला गरे पनि बाह्य विज्ञहरु समेत ल्याएर अध्ययन गर्दा नेपालमा २ ओटा मात्रै कमोडिटिज एक्सचेञ्जको सम्भाव्यता देखेपछि सबै आवेदनलाई रद्द गरेर पुनः आवेदन लिएको बताउँदै अव आवेदन दिनेमध्ये उत्कृष्ठ २ ओटा कम्पनीले कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउने बताए । अर्का प्राध्यापक बासुदेव उपाध्यायले पनि अब आउने कमाेडिटिज एक्सचेञ्ले शहरका ठूलाठूला सामानकाे मात्रै नभएर गाउँका ससाना वस्तुहरु समेत आयात हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि २ वटाकाे संख्या पर्याप्त नहुने धारणा राखे ।
हिमालयन बैंकले हेल्पिङ ह्याण्डस चिल्ड्रेन होमलाई गर्यो सहयोग
काठमाडौँ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नागार्जुन नपा–५, सीतापाईला, आदेश्वरस्थित “हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्स चिल्ड्रेन होम” का वालवालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले हेल्पिङ्ग ह्यान्ड्स चिल्ड्रेन होमका २४ जना बालबालिकाहरुलाई जुक्ताहरु तथा खाद्यान्नहरु (चामल, दाल, खाने तेल आदि), सावुन र खाना पकाउने ग्याँसहरु प्रदान गरेको हो । देशका विभिन्न स्थानका विभिन्न उमेर समुहका अनाथ बालबालिकाहरुलाई उक्त चिल्ड्रेन होमले आश्रय तथा उचित शिक्षा प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोे छ । बैंकका तर्फवाट बैंकका महाप्रबन्धक सुशील जोशीले उक्त सहयोग सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गर्नुभयो । बैंकले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै अनाथालय, बृद्धाश्रम, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक विपत्ति भोगेकाहरुका लागि, चेतना मुलक कार्यक्रमहरु आदिमा समय समयमा विभिन्न किसिमका सहयोग र राहत सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल बैंकले ५९ वटा शाखा र १२० वटा ए टि एमबाट ग्राहकहरुका लागी समय सापेक्ष सुविधाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । बैंकले निकट भविष्यमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा थप १४ वटा शाखाहरु विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन-२ को टाइटल स्पोन्सरमा युनाइटेड सिमेन्ट्स
काठमाडौँ । गायन रियालिटी सोको नेपाल संस्करण ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन-२’ लाई युनाइटेड सिमेन्ट्सले साथ दिएको छ । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने तयारीमा रहेको द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन-२ को टाइटल स्पोन्सरमा युनाइटेड सिमेन्ट्स अनुबन्ध भएको हो । यता, भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ मा दुई जना कोच फेरिएका छन् । सिजन २ मा चर्चित गायक राजु लामा (मंगोलियन हर्ट) र लोकप्रिय गायिका आस्था राउत कोचका रुपमा भित्रिएका छन् । उनीहरुसँगै दीप श्रेष्ठ र प्रमोद खरेल सहित ४ जना कोच यो सिजनका लागि अनुबन्ध भएका छन् । भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ को प्रसारण साउन पहिलो साताबाट हिमालय टेलिभिजनबाट हरेक शुक्रबार र शनिबार साँझ ८ बजे प्राइम टाइममा प्रसारण हुनेछ ।
धितोपत्र बोर्डलाई सुझावः ब्रोकरको मार्केटिङदेखि पत्रकारमाथि नियन्त्रणसम्म
काठमाडौं । पुँजी बजारको सुधारको लागि भन्दै सरोकारालाहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि सम्बद्ध पक्षहरुले दुई दर्जनभन्दा बढी सुझावहरु दिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोर्डमाथि पुँजीबजारसँग सम्बन्धित विज्ञहरु, लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरु, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, म्युचुअल फण्ड, तथा संस्थागत लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुले आआफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सुझावका क्रममा नेपालको शेयर बजारलाई थप विस्तारित गराउने सन्दर्भमा संरचनागत सुधार र सूचना प्रवाह एकरुपताको लागि बोर्डले काम गर्नुपर्ने विषयमा जोड लिइएको थियो । कार्यक्रममा सुझाव प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरुले सरकारी निकायहरुको नीतिनियममा एकरुपता नभएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायतका निकायहरुको समन्वय तथा नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, विज्ञहरुले स्वार्थ बाझिने समूहहरुलाई नीतिगत निर्णयबाट टाढा राख्नुपर्ने, भित्री कारोबार रोक्न सूचना प्रविधि प्रभावकारी र पर्याप्त हुनुपर्ने, विभिन्न क्षेत्रको रिपोर्टिङ सिस्टममा एकरुपता आउनुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका सन्दर्भमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । शेयर बजारका सूचनाहरुकाे प्रवाह िवश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलसँग मिलेर बाेर्डले काेड अफ कन्डक्ट बनाएर लागु गर्ने सन्दर्भमा समेत उनीहरुले सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुले बोर्ड तथा धितोपत्र बजारका सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले बुझाएको ५८ बुँदे सुझावको बाँकी काम पूरा गर्न जोड दिए । त्यस्तै, शेयर बजारमा तालिम दिनेहरुको योग्यता निर्धारण गरी लाइसेन्स दिनसमेत बोर्डले नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । गत वर्षकाे कार्यक्रममा उल्लेखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुकाे कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै केही सुझावकर्ताहरुले कार्यान्वयन पक्ष वलियाे बनाउन समेत सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सम्बन्धित पक्षहरुको सुझाव समेटेर बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा समेत सुभार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले भनिन्-‘गुठी विधेयक फिर्ता भो’
काठमाडौं । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिएकी हुन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकको चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको हो । सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक देखिएको मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा बताइन् ।
होटल मेरियटले पायो ५ तारेको अनुमति, अब ५ तारेको संख्या १४ पुग्यो
काठमाडौं । होटल मेरियट स्तरोन्नति भएपछि नेपालमा ५ तारे होटलको संख्या १४ पुगेको छ । एभरेष्ट हस्पिटालिटी एण्ड होटल ग्रुपले संचालनमा ल्याएको उक्त होटलले सोमबार पर्यटन विभागबाट ५ तारे होटल स्तरोन्नतिको अनुमति पाएको हो । उक्त होटल गत वैशाख १ गतेदेखि संचालमा आएपनि सो अनुमति पाएको थिएन । होटल संचालमा आएपछि स्तरोन्नतिको लागि आएको आवदेनलाई विभागले निरिक्षण पछि सो अनुमति दिएको हो । होटलमा २१५ वटा कोठाहरू रहेका छन् । ५ वर्षअघि निर्माण कार्य शुरु गरेको उक्त होटलमा ३ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । अब होटलले सहजै डलरमा कारोबार गर्न पाउनुका साथै सवारी साधनमा पर्यटन सेवामा प्रयोग हुने हरियो नम्बर प्लेट र होटलमा प्रयोग हुने सामानमा ५ प्रतिशत भन्सार छुट पाउने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेको मेरियट ब्राण्डले होटल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । १२ तले होटलमा दुईतला अन्डर ग्राउन्ड, चारवटा रेष्टुरेन्ट, बार, ब्याङ्कवेट, मिटिङ हल, आधुनिक स्वास्थ्य क्लव, साउना, ज्याकुजी, मसाज, रिक्रियसन सेन्टर, स्वीमिङ पुल लगायतका सुविधाहरू रहने बताइएको छ । काठमाडौंको नक्सालमा स्थापना भएको होटल मेरियट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । होटल मेरियटले ५ तारेको लोगो पाएपछि काठमाडौंमा यस्ता होटलको संख्या १० वटा पुगेको छ । काठमाडौं बाहिर चार वटा ५ तारे होटल संचालनमा रहेपनि पोखराको फूलबारी रिसोर्ट र काठमाडौंको एभरेष्ट भने हाल बन्द छ ।
साढे नौ लाखले पाएनन् लाइसेन्स, रसिदकाे भरमा हिड्न बाध्य
काठमाडाैं । चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै साढे नौ लाख सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले पनि अझै चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् । सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेशिन) को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको विभागले जनाएको छ । विभागमा अहिले नौ वटा उपकरण रहेकामा तीमध्ये छ/सात वटाले मात्रै नियमित काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार एउटा उपकरणको क्षमता दैनिक दुई हजार ५०० देखि तीन हजार वटासम्म छपाइ गर्ने रहेको छ । एक दिनमा बढीमा १८ हजारसम्म छपाइ गर्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, “यही गतिमा छपाइ गर्दा यहाँ छाप्न बाँकी रहेको लाखौँ चालक अनुमतिपत्र छाप्न सकिँदैन ।” उपकरणमा समयसमयमा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता खनालका अनुसार उपकरणमा समस्या आउँदा मर्मतका लागि भारतबाट नै प्राविधिक आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जर्मनी कम्पनीका उपकरणमा समस्या आउनासाथ मर्मत नहुँदा पनि नियमित रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताउँदै भने, “अहिले पनि दुई वटा उपकरण मर्मत हुन नसक्दा थन्किएर बसेका छन् ।” सरकारले सेवाग्राहीलाई समयमा नै चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन ‘मास प्रिन्टर’ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको प्रवक्ता खनालले बताए । मास प्रिन्टरको एक घण्टामा ४३० चालक अनुमतिपत्र छाप्ने क्षमता रहेको छ । उनले भने, “मास प्रिन्टर खरिद गरेपछि समस्या हल हुनेछ ।” यसरी, स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राही हैरान भएका छन् । भक्तपुरका अनन्त नेपाल स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र बने नबनेको बुझ्न तीन पटकसम्म कार्यालय पुग्दा पनि नबनेको भन्दै फर्कनु परिरहेको बताएका छन् ।उनले भक्तपुरको जगातीबाट चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा पास गरेका थिए । तीन पटकसम्म पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले विभागबाट बनेर नआएको भनेपछि एक पटक बुझ्नका लागि नेपाल विभाग पुगे । विभागले चालक अनुमतिपत्र बनेपछि कार्यालयमा नै जान्छ भन्ने र कार्यालयमा तीन पटकसम्म नआएपछि अहिले कतै पनि नगएकाे उनले बताए । सडकमा छड्के जाँच हुँदा उनले कार्यालयमा राजश्व तिरेको कागज देखाएर हिँड्ने गरेकाे बताउँदै भने, “रसिदको नम्बर नबुझिने भएर अहिले लेमिनेशन गरेर बोकेको छु ।” सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाइ हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् । विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महिना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको थियो । निजीले चालक अनुमतिपत्र छाप्दा रङ्गिन छापेको प्रवक्ता खनालले बताए । रङ्गिन छाप्दा कसैको फोटो त कसैको नाम, ठेगाना, रक्त समूहलगायतका विवरण प्रष्ट थिएन । निजीमा झन बढी समस्या आएपछि अहिले विभाग आफैँले श्यामस्वेत कार्ड छापिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “अहिले विभाग आफैँले छापेको कार्डमा प्रष्ट नभएको भन्ने गुनासो छैन ।” गत फागुनसम्ममा विभागले देशभरका कार्यालयमार्फत पाँच लाख ५७ हजार २९८ स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो । आव २०७४/७५ मा दुई लाख ९८ हजार १७५ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको थियो । नयाँ संविधानअनुसार यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सङ्घीय सरकारले गत मङ्सिरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भैातिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार आफैँले कार्ड छाप्न शुरु नगर्दा सङ्घीय सरकारले नै यो काम गरिरहेको हो । रासस
