‘मुक्तिनाथ विकास बैंक’ र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ बीच डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । ‘मुक्तिनाथ विकास बैंक’ र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ बीच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलबहादुर गुरुङ र खल्तीका तर्फबाट निर्देशक ध्रुब अधिकारीले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता समारोहमा खल्तीका व्यापार विकास अधिकृत आदित्य थापा र मुक्तिनाथ विकास बैंकका डिजिटल बैंकिङ शाखाप्रमुख राजेन्द्र पाण्डेको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौता अनुसार अब मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले उक्त बैंकको मोबाईल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी ‘खल्ती’मा सजिलै पैसा लोड गर्न र विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको जानकारी दिएको छ । उक्त सम्झौताको बारेमा बोल्दै मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलबहादुर गुरुङले भने “प्रविधिको प्रयोग गरेर मानिसहरुका विभिन्न बैंकिङ्ग तथा वित्तिय समस्याहरु समाधान गर्न खोजिराखेका छौँ, जसको माध्यमबाट ग्राहकले मोबाईलबाटै सबै किसिमका सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । खल्ती वालेटसँग सहकार्य गरी ग्राहकमाझ खल्तीको सजिलो मोबाईल भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन पाउँदा अत्यन्तै उत्साहित भएका छौँ । यसबाट हामी दैनिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउन एक कदम अगाडि बढेको महसुस गरेका छौँ ।” त्यसै गरी खल्तीका निर्देशक ध्रुब अधिकारीले भने,“ मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले बैंकबाट नगद झिकिराख्ने झन्झट गर्नुपर्दैन । बैंकबाट सिधै ‘खल्ती’मा पैसा लोड गरी वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । नगद पैसाबिनाको सरल भुक्तानीको यो एउटा सुरुवात हो । यो पार्टनरशिप सँगै हामीलाई खल्ती नगद पैसा बिनाको नेपालको लागि एउटा अर्को पाइला अगाडी सारेका छौँ जस्तो लागेको छ ।” सन २०१७, जनावरी २६ बाट शुरू भएकाे खल्तीको मोबाईल एपतथा वेबसाइट प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिलभुक्तानी, बिमा शुल्क भुक्तानी, फिल्म टिकेटिङ, प्लेन टिकेटिङ, इभेन्ट्स टिकेटिङ, होटेल रुम बुकिङ आदि गर्ने, इ–कमर्स मार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक–शुल्क तिर्ने जस्ता अन्य थुप्रै सेवाहरु लिन सकिन्छ । हाल खल्ती प्रयोग कर्ताहरुको संख्या ८ लाख भन्दा बढि रहेको छ । मोबाइलएप डाउनलोड गर्न ‘मुक्तिनाथ विकास बैंक’ को मोबाईल बैङ्किङ एपयो लिङ्क र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ को मोबाईल एपयो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
डा. महत र म्यानमारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मन्त्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र म्यान्मारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मन्त्री यु क्या तीनबीच आइतबार म्यानमारको याङ्गुनमा भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच दुई देशबीचको आपसी हित र सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदानका विविध क्षेत्रका बारेका कुराकानी भएको थियो । यसरी, म्यान्मारमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीभाषी नागरिकहरु बस्ने भएकाले नेपाली संस्कृति, परम्पराका साथै धेरै कुराहरुको आदानप्रदान र समानता रहेकाले दुई देशबीच मित्रवत् सम्बन्ध रहेको सो अवसरमा चर्चा गरिएको थियो । त्यस्तैगरी, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालप्रति म्यान्मारका बौद्धमार्गी तथा सबै नागरिकको ठूलो आस्था र श्रद्धा रहेको जानकारी आफूले पाएको डा. महतले बताए । उनीहरुबीच द्विपक्षीय सहयोगको आदानप्रदानका साथै आगामी दिनमा सहयोगका धेरै क्षेत्रमा सहकार्य हुनसक्ने बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । सो भेटवार्तापछि यांगुनमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको सातौँ बैठकको उनीहरुले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । आइतबारदेखि यांगुनमा शुरु भएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घको एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रीय सातौँ बैठक दुई दिन चल्ने छ । उक्त बैठकमा एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका गैरआवासीय नेपाली सङ्घका नेता तथा प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहनेछ । रासस
‘नन्द–हरि पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट सम्मानित हुँदै दुई पत्रकार
बागलुङ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखामा स्थापित ‘नन्द–हरि सिर्जनशील पत्रकारिता पुरस्कार’बाट दुई पत्रकार पुरस्कृत हुने भएका छन् । विसं २०७४ को पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका बागलुङ समाचारदाता किरण आचार्य र विसं २०७५ को पुरस्कार ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिकका कार्यकारी सम्पादक रामकृष्ण बोहरालाई प्रदान गर्न लागिएको हो । धवलागिरिलाई कार्यक्षेत्र बनाएका पत्रकारमध्येबाट ज्येष्ठता, क्रियाशीलता तथा निरन्तरताका आधारमा आचार्य र बोहरा छनोट भएको पुरस्कार छनोट समितिका संयोजक राजेशचन्द्र राजभण्डारीले बताए । महासङ्घ बागलुङ शाखाका पूर्वअध्यक्ष हरिनारायण गौतम र उनको परिवारले आमा हरिकला र बुबा नन्दलाल गौतमको सम्झनामा विसं २०६६ सालमा स्थापना गरेको पुरस्कार वर्षेनी प्रदान गर्दै आएका थिए । पुरस्कारको राशि जनही रु. १५ हजार रहेको छ । यही असार २५ गते पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाको १९ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पुरस्कार समर्पण गरिने शाखा अध्यक्ष दिल शिरीषले बताएका हुन् । यसअघि उक्त पुरस्कारबाट पर्वतका पत्रकार दुर्गाप्रसाद शर्मा, ओमप्रसाद घायल, म्याग्दीका धु्रवसागर शर्मा, बागलुङका ज्ञानेन्द्र गौतम, कोपिला कँडेललगायत पुरस्कृत भइसकेका छन् । रासस
बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्दै सूर्यमुखी खेतीमा व्यावसायीकरण
गलकाेट। सूर्यमुखी फूलको खेती बागलुङ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा गर्न थालिएको छ । बागलुङ नगरपालिका–१० भुकण्डे गलुवास्थित एक वृद्धले जमीन बाँझो हुन थालेपछि व्यावसायिक रूपमा सूर्यमुखी खेती शुरु गरेका छनृ। नेपाली सेनाका पूर्व जमदार ७५ वर्षीय बमबहादुर खत्रीले जनशक्ति अभावका कारण बाली लगाउन नसक्दा जमीन बाँझो हुनलागेको भन्दै सूर्यमुखी खेती गरेका हुन् । खत्रीले पहिलोपटक झण्डै १५ रोपनी जग्गामा सूर्यमुखी खेती गरेका हुन् । गत वैशाख महिनामा छर्नुभएको सूर्यमुखी अहिले पाक्ने बेला भएको छ । समुद्री सतहदेखि करीब तीन हजार फिटको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रमा खत्रीले अहिले पहिलोपटक परीक्षणका लागि सूर्यमुखी खेती गरिन्छन् । “उमेरले नेटो काट्यो, छोराबुहारीले गाउँ छाडे,” खत्रीले भने, “काम गर्ने मानिस पाइन छाडे, त्यसैले सजिलोका लागि सूर्यमुखीको व्यावसायिक खेतीमा लागेँ ।” उनले प्रतिकेजी एक हजार २०० मा सूर्यमुखीको बीउ किनेर छरेको बताउँदै साउनमा सूर्यमुखी पाक्ने बताए । पहिलोपटक परीक्षणका लागि लगाएको सूर्यमुखी फूलेको देख्दा आफू यो व्यवसायमा सफल हुने खत्रीले जानकारी दिएका छन्। “पहिलो पटक सूर्यमुखी लगाउँदा कुनै प्राविधिकको सल्लाह नलिई शुरु गरेँ”, उनले भने “सूर्यमुखी खेती गर्न निकै सहज रहेछ, यसैपटक पाँच मुरी सूर्यमुखीका दाना उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको छु ।” सो उत्पादन अगावै २५ लिटरभन्दा बढी तेल र २० केजी बीउको माग भइसकेकाले बजारीकरणका लागि समस्या नहुने बताए । लगानी कम लाग्ने, उत्पादन छिटो दिने, तोरी पेल्ने मेसिनमा पेल्न मिल्ने र अन्य बालीको तुलनामा यसमा मेहनत कम लाग्ने भएकाले यसलाई विस्तार गर्दे लैजाने योजना खत्रीको छ । “अर्को वर्ष २५ रोपनी जग्गामै सूर्यमुखी खेती गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बागलुङका अन्य कृषकहरुलाई समेत सूर्यमुखी व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्ने योजनामा छु ।” खत्रीका दुई छोराबुहारी जापानमा छन् । गाउँमा खत्री दम्पती मात्रै बस्दै आएका छन् । घरबारी धेरै भएपनि काम गर्ने मानिस नभएपछि मकै, कोदो लगाउन समस्या भएपछि सजिलो पेशामा लागेको खत्रीले बताए । मकै, गहुँ र कोदो जस्तो मेहनत गर्न नपरे पनि सिँचाइ, गोडमेल तथा प्रशस्त मल आवश्यक रहेको खत्रीको अनुभव छ । अहिलेसम्म उनले सूर्यमुखी खेतीका लागि जम्मा रु.४० हजार लगानी गरेका हुन् । स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सूर्यमुखीबाट उत्पादन हुने तेल निकै फाइदाजनक मानिने चिकित्सकको भनाइ छ । कोलस्ट्रोल तथा मुटु रोगीलाई सूर्यमुखी तेल निकै हितकर मानिने हुँदा यसको माग निकै रहेको छ । तराईका जिल्लामा हुँदै आएको सूर्यमुखी खेती पहाडमा समेत गर्न सकिने भन्दै पहिलो पटक सूर्यमुखी खेतीको शुरुवात गरेका थिए। बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा समेत केही जग्गामा परीक्षणका लागि सूर्यमुखी खेती थालिएको छ ।रासस
जाजरकोटका ६२ परिवार एउटै कुवाको भरमा
काठमाडौं । जाजरकोटका ६२ परिवार एउटै कुवाको भरमा आधारित छनृ । ६० वर्ष पुरानो कुवाले भेरी नगरपालिका– १ मैदेका स्थानीयवासीको तिर्खा मेटाइरहेका छन् । भेरी नगरपालिका–१ मैदेमा विसं २०१६ मा बनेको पँधेरो, कुवा सञ्चालन गरेर दैनिक यहाँका ६२ घरधुरी किसान पानीको जोहो गर्दै आएका हुन् । जिल्लामा बनेका खानेपानी आयोजनामध्ये दिगो विकासको नमूनाका रुपमा मैदेको कुवालाई लिन सकिने वडा नं १ का वडाध्यक्ष दीपक रानाको भनाइ छ । पछिल्लो चरणमा आयोजना निर्माण गरेको पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै उपभोग गर्न नमिल्ने खानेपानी आयोजना बनिरहेको बताउँदै अध्यक्ष रानाले भने, “कुवा निर्माण गरेको ६० वर्षको समय पार गरे पनि उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको जिल्लाकै एक मात्र आयोजना होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।” विसं २०१६ मा उक्त कुवा निर्माण भएको बताउँदै ७० वर्षीय डोइलीवीर रानाले भने, “उक्त कुवामा प्रयोग भएको सिमेन्ट, इँटा, बालुवा लगायतका सामग्री ढुवानी गर्नलाई मैदे गाउँवासीले श्रमदान गर्नुपरेको थियो, त्यतिबेला सिमेन्ट यहाँ पाइँदैन्थ्यो, नुन लिन नेपालगञ्ज जाँदा नुनसँगै प्रतिव्यक्तिले चार/चार माना सिमेन्ट, रावतगाउँमा बनेको इँटा र पिपेबाट बालुवा ढुवानी गरेका थियौ।” विसं २०१६ मा निर्माण गरिएको कुवालाई २०४४ तिर युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा सिमेन्ट प्लाष्टर गरिएको थियो ।हालसम्म कुवाको पानी उपभोग गर्ने मैदेगाउँका ६२ घरधुरी सङ्ख्या रहेको स्थानियको भनाई छ । एडिबीको आर्थिक सहयोगमा ड्रिल्पीमार्फत विसं २०६७/६८ मा बनाइएको खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा नआएपछि मैदेवासी कुवाको पानी पिउन बाध्य भएका रहेको बताए । ६० वर्ष पहिलेदेखि मैदेवासीले पिउँदै आएको कुवाको पानीको स्रोतलाई घट्न नदिन मुहान वरिपरि वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, कुवालाई संरक्षण गर्न घेरबार, त्यसको पुनःनिर्माणमा जोड दिनुपर्ने मैदेवासीले माग राख्दै आएका छन् ।रासस
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको आन्तरिक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तुत नियमावली, राष्ट्रिय जागरण अभियानको पहिलो चरणको समीक्षालगायत विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै बैठकमा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधान र समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
एनएफआरएसको कारण सेयरधनीलाई १२ करोडको बोनस सेयर बाँड्न पाइएन-मनोहर दास मुल
मनोहर दास मुल, अध्यक्ष-लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक सफल उद्यमीको रुपमा परिचित मनोहर दास मुलले प्राइभेट, साझेदारी र लिमिटेड सबै प्रकारका कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ । व्यापार तर्फ उहाँको एकल कम्पनी ‘कागज कोठी’ पेपर विजनेशमा अग्रणी कम्पनी हो । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको पूर्व सञ्चालक तथा प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । एलाईन्स फर्मास्यूटिकल्सको अध्यक्ष, एमके पेपर मिल्सको कार्यकारी निर्देशक, माउन्टेन इनर्जी नेपालको सञ्चालक मुल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा कार्यकारिणी सदस्य समेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ बीमा, बैकिङ, व्यापार, उर्जा लगायतको विषयमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस। तपाईले एकल, साझेदारी र पब्लिक तीनै किसिमको कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु भएको छ । नाफा, व्यवस्थापन र जोखिमको हिसावले कुन कम्पनी कस्तो हुँदो रहेछ ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा धेरै सेयरधनी हुन्छन् । सिस्टममा चलेको हुन्छ । सुशासन हुन्छ । नियामकले नियमित नियमन गरेको हुन्छ । यसको अर्थ निजी कम्पनीहरु खराव हुन्छन् भन्ने पनि होइन । प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि राम्रो गरिरहेका छन् । पब्लिक र प्राइभेट कुन कम्पनीमा बढी नाफा हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन । प्राइभेट भएपनि एनसेलले राम्रो नाफा गरेको छ । सिप्रदीको नाफा राम्रो छ । पब्लिक कम्पनीहरुको नाफा, आय व्यय सबै सार्वजनिक हुन्छ । दुबै प्रकारका कम्पनीमा जोखिम हुन्छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु पनि डुबेको देखिन्छ । प्राइभेट कम्पनीहरु पनि खारेज भईरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ठूला कम्पनी खोल्ने हो भने पब्लिक कम्पनी नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अबका दिनमा तपाई नयाँ कम्पनी खोल्दा कुन मोडललाई रुचाउनुहुन्छ ? हामीले लगानी विविधिकरणमा जोड दिएका छौ । त्यसैले व्यापार, उद्योग, सेवाका क्षेत्रमा लगानी गरेको छौ । उद्योगतर्फ पेपर उद्योग, औषधि उद्योग, जलविद्युुतमा लगानी छ । बैंक, बीमा लगायत सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौं । जहाँ लगानी गरेपनि पहिला नाफा हेर्नैपर्छ । त्यसपछि कुनै पनि व्यवसाय गर्दा भ्यालु एड कति हुन्छ ? त्यसलाई राज्यले कति प्राथमिकता दिएको छ, बजारमा माग कस्तो छ, त्यो सबै हेर्नुपर्छ । व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न कस्तो खालको कम्पनी सजिलो ? एकल कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ । मैले चलाएको कम्पनी राम्रो भए पनि त्यसको लाभ मैले मात्र लिने हो, नराम्रो भए पनि त्यसको जिम्मेवारी आफैले लिने हो । पब्लिक कम्पनीमा फरक हुन्छ । धेरै स्टेकहोल्डरको सहमति आवश्यक हुन्छ । सञ्चालक समितिमा सहमति जुटाउनुपर्छ । कम्पनीको सबै निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्छ । नियम, कानुन, नियामकको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । तपाई आफै अध्यक्ष भएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? १३ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनीले शुरुका वर्षहरुमा धेरै कठिनाई भोग्यो । धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाहरु झेल्नुपर्यो । तर अहिले कम्पनी राम्रो छ । सञ्चालक समिति पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन समिति पनि प्रोफेशनल छ । कम्पनी सुशासनमा चलेको छ । वित्तीय अवस्था सबै सार्वजनिक छन् । २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये हामी राम्रा ७/८ वटा कम्पनीभित्र पर्छौ । व्यापारको हिसावले पनि कम्पनी राम्रो छ । नाफाको हिसावले पनि राम्रो छ । यो कम्पनीको विकास दिगो रुपमा भईरहेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको चाप छ । एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण राख्नु पर्ने छ । व्यापार विस्तार र नाफा वृद्धिमा पनि ठूलै दवाव छ । कर्मचारीको अभाव पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थाका कम्पनीलाई कसरी समालिरहनुभएको छ ? २० अर्ब भन्दा बढी सेयर पुँजी हुने भयो । रिर्जभसहितको पुँजी जोड्दा झण्डै ३० अर्ब पुँजी लगानी भईसक्यो । तर व्यापार २२/२३ अर्ब मात्र छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीलाई कम्तिमा २ अर्ब प्रिमियम आम्दानी हुनुपर्ने थियो । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले १ अर्बको व्यापार गरेर फाइदा हुँदैन । तपाईले महत्वपूर्ण विषयहरु उठाउनुभयो । हो, बीमा क्षेत्रमा गम्भिर चुनौतिहरु छन् । पहिला १७ वटा कम्पनी थिए, बीमा समितिले ३ वटा नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छ । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ । असार मसान्तसम्ममा प्रयाः सबै कम्पनीले एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदैछन् । २० अर्ब भन्दा बढी सेयर पुँजी हुने भयो । रिर्जभसहितको पुँजी जोड्दा झण्डै ३० अर्ब पुँजी लगानी भईसक्यो । तर व्यापार २२/२३ अर्ब मात्र छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीलाई कम्तिमा २ अर्ब प्रिमियम आम्दानी हुनुपर्ने थियो । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले १ अर्बको व्यापार गरेर फाइदा हुँदैन । तर चुनौति छन् भनेर हार खादैनौ । यस वर्ष नै हामीले १७० करोडभन्दा बढी प्रिमियम आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियौ । बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भए । विजनेश बढाउने मात्र उदेश्य राखेर हामीले काम गरेनौ । धेरै जोखिमपूर्ण विजनेश हामीले लिएनौ । जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र विजनेश लिएका छौं । व्यापार धेरै गर्ने तर कम्पनी नोक्सानमा जाने अवस्था पनि आउनु राम्रो होइन । आगामी आर्थिक वर्षमा २०० करोड भन्दा बढीको व्यापार गर्न सक्छौं । तपाईले एनएफआरएसको कुरा पनि उठाउनु भयो । हाम्रो चुक्ता पुँजी ८८ करोड थियो । गत वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १२ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिन सकिन्थ्यो । तर एनएफआर लागू हुँदा विभिन्न नयाँ प्रावधान आए । असमाप्त जोखिमका लागि नाफाको ठूलो हिस्सा प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने भयो । त्यसकारण हामीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि बाटो रोज्यौ । अहिले प्रोभिजनमा राखेपनि अर्को वर्ष फिर्ता भईहाल्छ । बीमा समितिले तोकेअनुसार पुँजी पुग्दै छ । दुई वर्षअघि बीमा समितिले १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । फेरी मर्जरको कुरा आयो । फेरी तीन वर्षपछि नयाँ लाईसेन्स दिने होला । बीमा बजारको बारेमा राम्रो अध्ययन नै भएन । मर्ज गरेर पनि समस्याको समाधान होला जस्तो मलाई लाग्दैन । मर्ज नै गर्नु छ भने पहिला पुँजी वृद्धि गर्दा नै हकप्रद सेयर दिन रोक्नु पर्दथ्यो । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स नदिनुपथ्र्यो । प्रतिस्पर्धा झन् बढ्छ । अब बलिया कम्पनी रहन्छन् । कमजोर कम्पनी मर्जमा जान्छन् । बजारको नियम पनि यहि नै हो । बीमा बजार वृद्धिका लागि के के विधि अपनाउनुर्पछ ? जब्र्बजस्ती बीमा गर्नु राम्रो हुँदैन । स्वेच्छाले बीमा गर्ने वातावरण बनाउन पर्यो । त्यसका लागि जनचेतना बढाउनुपर्छ । बीमा समितिले जसरी जनचेतना बढाउने काम गरेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । नियमले बाँधिएकोले तेस्रो पक्षको बीमा हुन्छ, गाडी बीमा हुन्छ । घर बनाउन वा व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिनुपूर्व बीमा गर्नैपर्छ। त्यो अवस्थामा बीमा भएको छ । तर स्वेच्छाले बीमा भएन । समस्या के छन् भने बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया लामो छ । बीमा पोलिसीमा सर्तहरु पनि धेरै हुन्छन् । ती सर्तहरु बीमितले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । बीमकले बुझाउने काम पनि गरेको छैनन् । दावी गर्दा सर्त हेरेर भुक्तानी हुन्छ । ‘बीमा गरेर पनि के गर्ने ? दावी गर्ने बेलामा कम्पनीले किच्किच गर्छ’ भन्ने जनगुनासो छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि बीमा गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने धेरैले महसुश गरेका थिए । हामीले पनि अब बीमा बजार विस्तार होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । तर अपेक्षा गरेजस्तो भएन । अहिले पनि बजार विस्तार १७/१८ प्रतिशत मात्र छ । समस्या के छन् भने बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया लामो छ । बीमा पोलिसीमा सर्तहरु पनि धेरै हुन्छन् । ती सर्तहरु बीमितले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । बीमकले बुझाउने काम पनि गरेको छैनन् । दावी गर्दा सर्त हेरेर भुक्तानी हुन्छ । ‘बीमा गरेर पनि के गर्ने ? दावी गर्ने बेलामा कम्पनीले किच्किच गर्छ’ भन्ने जनगुनासो छन् । यस्ता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । दावी भुक्तानी सरल बनाइनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई भ्याट लाग्नु नपर्ने हो । बीमा पनि वित्तीय क्षेत्र नै भएपनि निर्जीवन बीमामा भ्याट लाग्छ । भ्याट लगाईसकेपछि गैर वित्तीय क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर आयकर २५ प्रतिशत पनि बनाईएको छैन, ३० प्रतिशत नै आयकर लाग्छ । यो विषयमा बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले किन मौन छन् ? बीमामा कर धेरै छ । आयकर पनि ३० प्रतिशत छ । १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ । बीमा समितिले १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छ । अन्य अप्रत्यक्ष करहरु पनि धेरै शिर्षकमा जान्छ । कर कम भइदिए बीमा शुल्क केही सस्तो हुने थियो । उपभोक्तालाई लाभ हुने थियो । अहिलेसम्म हामीले भ्याट छुट दिनुपर्छ पनि भनेका छैनौ । यसको लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा भ्याट लाग्दैन तर निर्जीवन बीमा कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा भ्याट लाग्छ । अगामी वर्षदेखि निर्जीवनले स्वास्थ्य बीमा गर्यो भने पनि भ्याट नलाग्ने बनाएको छ । यस्तो सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ धेरै छन् । तपाई बैंकको सञ्चालक पनि हुनुभयो । बीमा कम्पनीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बैठक भत्ता मात्र लिएर सञ्चालक समितिले कति राम्रो काम गर्न सक्छ ? बैठक भत्ता भनेको मेरो लागि केही पनि होइन । हामीले भत्ताको लागि काम गर्ने पनि होइन । पब्लिक कम्पनीको बोर्डमा बसेर काम गर्नु भनेका सामाजिक काम गरे सरह हो । बोर्डमा बसेर हामीले मिहेनत गरेर कम्पनीलाई राम्रो बनायौ, नाफा धेरै गर्यौ भने सबै सेयरधनीले पाउने लाभांश समान हो । बोर्डमा बस्नेलाई अझ जोखिम धेरै छ । व्यवस्थापन समितिले गल्ती गरेको रहेछ भने पनि बोर्डका सञ्चालकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । खराव अवस्थामा जेलमा पर्नेसम्मको जोखिम हुन्छ । हामीले नयाँ भवन बनाएका थियौं । अध्यक्षको लागि अलग्गै अफिस कोठा थियो । डा फत्तबहादुर केसीको पालामा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष बस्ने कोठा पनि नराख्नु भन्ने निर्देशन आयो । म कम्पनीमा जान्थे तर अध्यक्षको कोठामा पनि बसिन । अध्यक्षको कुर्सीमा पनि बसिन । कुर्सीमा बस्यो भने पनि बीमा समितिले कारवाही गर्ने डर थियो । बीमा समितिले यति धेरै टाइट गर्यो कि कुरै नगरौ । हामीले नयाँ भवन बनाएका थियौं । अध्यक्षको लागि अलग्गै अफिस कोठा थियो । डा फत्तबहादुर केसीको पालामा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष बस्ने कोठा पनि नराख्नु भन्ने निर्देशन आयो । म कम्पनीमा जान्थे तर अध्यक्षको कोठामा पनि बसिन । अध्यक्षको कुर्सीमा पनि बसिन । कुर्सीमा बस्यो भने पनि बीमा समितिले कारवाही गर्ने डर थियो । अहिले नीति परिवर्तन भयो । त्यसपछि मात्र अध्यक्षको कुर्सीमा बस्न थालेको छु । मर्जबारे सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल के गर्दै छ ? सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल राम्रो छ, बलियो छ । राष्ट्र बैंकले मर्जमा जान निर्देशन दिनुपूर्व नै साधारणसभाले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने निर्णय लिएका छौं । मर्जर कमिटी बनाएर काम भईरहेको छ । यसअघि नै ४ वटा संस्था प्राप्ति गरिसकेका छौं । हामी अरु बैंकमा विलय भएर जाने अवस्था छैन । अरुलाई प्राप्ति गर्ने हो । पेपर विजनेश कस्तो छ ? यो हाम्रो पुरानो व्यापार हो । चलिरहेको छ । बजार बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्र बढ्दै छ । साक्षरता बढ्दै छ । किताव, कापीको खपत बढ्दै गएको छ । कारोबार कति छ ? बीमाको सबै कुरा भन्न सक्छु तर निजी विजनेशको विषयमा हामीले धेरै कुरा भन्न सक्दैनौ । विश्वमा पेपरलेस क्लिन विजनेशको माग पनि बढ्दै गएको छ । नेपालका कस्तो छ ? नेपाल, भारत लगायत एशियाली देशहरुमा पेपरको माग बढ्दै गएको छ । पश्चिमा देशहरुमा, विकशित देशहरुमा पेपर खपत घट्दै गएको छ । न्युजपेपर नै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । विकशित देशहरुमा चर्चित पेपर बन्द भएर डिजिटल मिडियाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरामा तपाईहरुको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले विश्वमा बन्ने धेरै पेपर रिसाईकलबाट उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा बन्ने सबै पेपर रिसाईकलबाट बन्छ । यस्तो पेपर किताव, कापी छाप्नको लागि मात्र हुन्छ । ए ग्रेडको पेपर नेपालमा बन्दैन । जुन देशमा रुख काटेर कागज उत्पादन गरिन्छ, ती देशमा जति रुख काट्यो, त्यति नै रुख रोप्ने अभ्यास शुरु भईसकेको छ । तपाईको बुझाइमा व्यापार सजिलो कि उद्योग सजिलो ? व्यापारमा कारोबार धेरै होला तर नाफा कम हुन्छ । उद्योग चलाउन गाह्रो । चलाउन सक्यो भने उद्योगमा नाफा बढी हुन्छ । तर पनि हामीले व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा फोकस गरेका छौं । उद्योगमा सानो सानो लगानी छ । उर्जाको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु भएको छ । यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? पहिला हामीले नुवाकोटको तादी खोलामा ५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनायौं । पछि ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत बनाउँदै छौ । दुबै प्रोजेक्ट माउन्टेट इनर्जी नेपाल लिमिटेड अन्तरगत ल्याएका छौं । यसको अध्यक्ष सुहृत घिमिरे हुनुहुन्छ । म बोर्ड मेम्बर मात्र हुँ । यसमा लगानीकर्ता धेरै जना हुनुहुन्छ । शुरुमा हामी निकै उत्साहित भएर जलविद्युतमा लगानी गरेको थियौ । तर अहिले त्यस्तो उत्साह छैन । समस्याहरु धेरै छन् । स्थानीय तहबाट पनि धेरै समस्या आए । सरकारको नीति पनि स्थीर भएन । निर्माण लागत पनि धेरै आयो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा धेरै पक्षमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार प्राधिकरणलाई विभाजन गर्दै, नियामक र सेवाप्रदायक निकाय बनाइने
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य साथ नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा चासोलाई मध्यनजर गर्दै तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा स्थापित गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणलाई दुई भिन्न निकाय बनाउने प्रयोजनका निम्ति तद्सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्राधिकरण चल्नै पर्दछ, नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा हवाई सुरक्षा प्रणालीमा थप गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यो प्रक्रियामा सरोकार भएका अर्थ, परराष्ट्र र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको र छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।” प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न नहुने कर्मचारीको तर्क छ । तर संस्था विभाजन भएमा कर्मचारीको सेवा सुविधामा कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव सापकोटाले कर्मचारीको तर्क केही हदसम्म जायज भए पनि प्राधिकरणलाई भिन्न निकायको रुपमा स्थापित गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले कर्मचारीको हक, हित, सेवा, सुविधा आदिमा कुनै पनि फरक नपर्ने स्पष्ट पारे । “नियामक निकाय अलिक सानो हुन्छ, त्यसमा छुट्टै दरबन्दी सिजर्ना गरिनेछ । अर्को सेवा प्रदायक निकायमा पनि छुट्टै दरबन्दी हुने भएकाले कर्मचारीको सुविधा कटौती हैन बरु बढोत्तरी हुन्छ । उहाँहरुलाई कुनै पनि फरक पर्दैन”,उनले भने । सुरक्षा चासो जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली सङ्घले प्राधिकरणलाई अलग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । आइकाओको सन् २००९ को ‘अडिट’मा सन् २०१२ मा आइकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र युरोपेली सङ्घले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’ को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । गत वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले छिट्टै दुई निकाय अलग बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तथापी कर्मचारी युनियनको दबाबपछि यो कामले गति लिन सकेको थिएन । सुरक्षा चासो जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपेली सङ्घले प्राधिकरणलाई अलग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणलाई विभाजन गरेको खण्डमा युरोपेली सङ्घको सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन हुने मन्त्रालय उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ । युरोपेली सङघको सुरक्षा चासोसँग जोडिएका धेरै कुरालाई नेपालले सम्बोधन गरिसकेकाले खासगरी उनीहरुको नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय होस भन्ने चाहनालाई पनि ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)लाई युरोपेली मुलुकका गन्तव्यमा उडान भर्न खासै समस्या नपर्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । निगमले जापानलगायत अन्य युरोपेली गन्तव्यमा उडानका लागि पहल गरिरहेको छ । जापानमा आगामी भदौ दोस्रो सातादेखि उडान गर्ने तयारी गरिएको छ । “युरोपेली सङ्घको सुरक्षासम्बन्धी चासोले नेपाली जहाज युरोप उड्न कुनै समस्या आउँदैन, हामीले एक÷दुई वटा उपायहरु गरेका छौँ, सङ्घ आबद्ध राष्ट्रहरुसँग मित्रता बढाउछौँ, उनीहरुलाई सम्झाउने प्रयास भइरहेको छ । हालै प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका क्रममा पनि उडान सहजका विषयमा परामर्श भएको छ, यसले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेकोछ”, सचिव सापकोटाले भने । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई भिन्न भिन्नै निकायको रुपमा स्थापित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । सरोकारवाला मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात उक्त मस्यौदा छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसद्मा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जहाज युरोपका गन्तव्यमा सहज उडानका लागि सम्बन्धित मुलुकका अधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै यो विषयलाई विभिन्न कार्यक्रममा समेत चासोसाथ उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक यही असार १६ गते भएको नेपाल वायु सेवा निगमको ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप उडानका लागि फ्रान्स, बेलायतलगायत मुलुकसँग उडान सहज गराउनेबारे कुराकानी भएको जानकारी दिएका थिए । नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई भिन्न भिन्नै निकायको रुपमा स्थापित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सचिव सापकोटाको भनाइ छ । युरोपेली मुलुक फिनल्याण्डसँग प्रारम्भिक हवाई सम्झौताको तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । फिनल्याण्डले नेपालसँग हवाई सम्झौताका लागि चासो देखाएको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तथा सबैभन्दा ठूला वायु सेवा प्रदायक कम्पनी फिनिस एयरले नेपालमा सिधा हवाई उडान गर्नका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । यो गन्तव्यको उडान करीब साढे १० घण्टाको हवाई यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा युरोपेली मुलुकका नेतासँग कुराकानी भएका थियो । तत्कालीन भ्रमणको कार्यसूचिका रुपमा युरोपेली मुलुकमा हवाई उडानसम्बन्धी विषय थियो । फ्रान्सको एयरबस कम्पनीबाटै खरीद गरिएका दुई वाइड बडी जहाज लामो गन्तव्यको अभावमा राम्ररी चल्न नसकीरहेको अवस्थामा जहाज बेच्ने मुलुकमै जहाज उड्न नपाउने कस्तो बाध्यकारी अवस्था भनेर नेपाल पक्षले कुरा उठाएको थियो । रासस