प्राकृतिक विपद् सम्बन्धी पूर्व जानकारीः टेलिकमले मोबाइलमा पठाउँछ सन्देश
काठमाडौँ । बाढी/पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल टेलिकमले सम्भावित विपद् सम्बन्धी पूर्व जानकारी दिन मोबाइलमार्फत निःशुल्क सन्देश पठाएर सुरक्षित रहनका लागि सचेत गराउँदै आएको छ । टेलिकमले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर यस्ता सम्भावित विपद् क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई मोबाइलमार्फत निःशुल्क सन्देश पठाएर सुरक्षित रहनका लागि सचेत गराउँदै आएको हो । हालै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो साताको अन्त्यसँगै मुलुकभरका प्रायः नदीको बहाव उच्च हुने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ । पहाडमा पानी परेमा पहिरो जान सक्ने र तराई डुबानमा पर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी यस सम्बन्धी पूर्वजानकारी उपलब्ध गराइन्छ । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीचको सहकार्यमा जल तथा मौसमजन्य सम्भावित विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन मोबाइलमार्फत एसएमएस प्रवाह गर्ने गरिएको छ । यस अनुसार महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, वागमती, कोशी नदी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकहरुको मोबाइलमा विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाएको टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले सम्भावित विपद् क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको विवरण मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराइरहेको छ । विभागले ११५५ कोडको प्रयोग गरी विशेष गरी विपद् आउनु पूर्व प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्नेगरी समूहगत सन्देश मार्फत आवश्यक जानकारी पठाउने गर्दछ । यस सम्बन्धी सबै सेवा नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा मानवीय क्षति हुन नदिन वा कम गर्न सकिने भएकोले कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सहकार्य गरिएको हो । प्राकृतिक विपद्बाट सकेसम्म कम क्षति हुने वातावरण निर्माण गर्नुलाई दुवै संस्थाले दायित्वका रुपमा लिएका छन् ।
भारततर्फ जाने पूँजी रोक्दै सहकारी, करोडौँ रुपैयाँ स्वदेशमै सञ्चित
बाँके । कुनै बेला नेपालगञ्ज बजारबाट करोडौँ रुपैयाँ सीमावर्ती भारतीय बजारका बैंक तथा सहकारीमा जाने गर्दथ्यो । दैनिकजसो भारतीय बैंक तथा सहकारीका एजेन्टले नेपालगञ्जका व्यवसायीकहाँ पुगेर रकम सङ्कलन गरी सीमापारि पुर्याउथे । कति बचतकर्ताको रकम त फिर्ता पनि आउँदैन्थ्यो तर, बाँके जिल्लामा सहकारीको बढ्दो प्रभावकारिता र विस्तारले दैनिक आम्दानीको रकम सुरक्षितरुपले बचत गर्न भारतमा पठाउन रोकिएको छ । जिल्लामा बचत तथा ऋणका साथै कृषि सहकारी संस्था खुल्ने क्रम तीव्र भएको छ । टोलटोलमा सहकारी खुलेपछि दैनिक करोडौँ रुपैयाँ स्वदेशमै सञ्चित हुन थालेको छ । जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले बचत सहकारीको स्थापनापछि नेपाली पूँजी बाहिरिन कम भएको बताए । उनले स्थानीय सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने बानी बसेपछि पूँजी पलायन रोकेको बताउँदै भारतमा बचत गर्नेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार जिल्लामा चार सयभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । “बाँकेमा मात्रै ११ लाख ६५ हजार सदस्य सहकारीमा आबद्ध छन्”, उनले भने । सहकारीको सञ्चालक समितिमा दुई हजार ७०० भन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध रहेको बताउँदै उनले दुई हजारले सहकारीमा रोजगारी पाएको जानकारी दिएका हुन् । अध्यक्ष सुवेदीले बाँकेमा सञ्चालित कृषि सहकारीले मात्रै दैनिक आठ हजार लिटर दूधको कारोवार गर्ने गरेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, “बाँकेका सहकारीले वार्षिक एक हजार ५०० मेट्रिक टनभन्दा बढी धान र एक हजार मेट्रिक टन गहुँको बीउ तयार गर्छन् ।” जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी सञ्चालित छन् । यसबाट विपन्नलाई आयआर्जनमा समेत टेवा पुगेको छ । सहकारीको ऋण परिचालनले धेरैलाई स्वरोजगारसमेत बनाएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । “सहकारीमैत्री समाज बन्यो भने, कोही कसैको भर पर्नुपर्दैन, सहकारी भए घरघरमा रोजगारी हुने सिद्ध भइसकेको छ ।” अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार महिलाले नेतृत्व गरेका सहकारीको वार्षिक कारोवार तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ । स्थानीय तहमै सहकारी खुलेपछि महिलाले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्न छाडेका हुन् । “सहकारीले साँझ–बिहान चुलोचौको टार्न कठिन पर्नेलाई आयआर्जनमा सहयोग पुर्याएको छ”, पौरखी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, “सहकारीले सर्वसाधारणलाई जीवनयापन गर्न सजिलो बनाएको छ । हामीले सीपमूलक तालिमसमेत दिने गरेका छौँ । यसबाट सर्वसाधारण आत्मनिर्भर पनि बनेका छन् ।” ठूला सहकारीले वैदेशिक रोजगार, सवारीसाधन र घर निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन लामो र धेरै प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले सहकारीप्रति सेवाग्राहीको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । पौरखी सहकारीले एक महिनामा मात्र रु २२ लाख शेयर बिक्री गर्न सफल भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, “जेठ महिनामा मात्र रु २२ लाखको शेयर बिक्री गरेर सहकारीको कूल पूँजी रु एक करोडमाथि पुर्याएको छ ।” बैंकभन्दा सहकारी विश्वासिलो, भरपर्दो र सहज लाग्ने भएकै कारण शेयर खरिदका साथै बचत गर्नेतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ, सामान्य खर्चका लागि श्रीमान्को मुख ताक्नुपर्ने महिला बचत गर्न थालेपछि आत्मनिर्भरसमेत भएको उनको भनाइ छ ।” बचत समूहमा आबद्ध केही महिलाले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन (बाख्रापालन, कुखुरापालन) च्याउखेती, तरकारी तथा फलफूल खेती, घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसाय गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । “केही वर्ष अघिसम्म सामान्य परिवारका महिलाले स–सानो खर्चका लागि श्रीमान्को मुख ताक्नुपथ्र्यो, अब त्यो अवस्था रहेन ।” जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सुवेदीले एक सहकारी एक उत्पादनको नीतिअनुसार स्थानीय सहकारीका उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी बजार स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । “एक वर्षभित्र जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ”, उनले भने, “सहकारी बजार स्थापनापछि सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।” रासस
सरकारबिरुद्ध अदालत जान लागे बाग्मती सिँचाई आयोजनाका कर्मचारी
काठमाडौं । बाग्मती सिँचाई आयोजना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी समितिले आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अवकाशपछि एक वर्ष बराबर दुई महिनाको तलब सुविधा दिने पूर्ववत सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । राजधानीमा मंगलबार आयोजिता पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो । समितिका सदस्य तथा आयोजनामा वि.सं. २०४९ सालदेखि हालसम्म कार्यरत कर्मचारी (चौकिदार) शंकर साहले सरकारले आफूहरुसँग २०७५ बैशाख ३१ गते गरेको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा यसले दुःखी तुल्याएको सुनाए । साहले भने,‘हामीले जीवनको उर्जावान समय यही आयोजनामा बिताएका छौं । तर, सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म राहतको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगको प्याकेजपनि केही उपलब्ध गराएको छैन । भएको सहमति पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अर्थमन्त्रालयले विगत डेढ वर्षदेखि हामीसँग गरेको सहमति थन्काएर राखेको छ ।’ सहमतिको बावजुदपनि आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रयास भएपनि आफूहरुको एकताको कारणले सरकारको उक्त कुचेष्टा सफल नभएको साहको दाबी छ । सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आफूहरुको संघर्ष जारी रहने उनले स्पष्ट पारे । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सिँचाई विभागअन्तर्गत विभिन्न योजना÷आयोजना÷कार्यालय अन्तर्गत विगत २० औं ३० औं वर्षदेखि अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी (पारिश्रमिक) मा कार्यरत हामी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा सुनिश्चितताको लागि विगतदेखि नै मागपत्र आदि पेश गर्दै र बेलाबखत धर्ना, आन्दोलन हुँदै आएको र तत् तत् बखत अन्तिम महिनाको तलव अनुसार सो सेवा सुविधा वापतको रकम भुक्तानी गराउने, वर्षमान एक पटक महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने, पोशाक लगाउने भक्ता उपलब्ध गराउने र उचित दुर्घटना बीमाको व्यवस्था मिलाउने गरि लिखित रुपमा सम्झौता सहमति गर्ने गरिएको छ ।’ कार्यक्रममा सामाजिक अगुवा विजयकुमार यादवले पनि कर्मचारीहरुसँग सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘कर्मचारीहरुले नियमसंगत माग गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सहमति किन पेण्डिङमा राखियो ?’ अब पनि सहमति कार्यान्वयन नभए कर्मचारीहरु संघर्षमा होमिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने पनि यादवको भनाई छ ।
सुरक्षा निकायको चेतनामूलक प्रशिक्षणले दुर्घटनामा न्युनीकरण
काठमाडौं । ट्राफिक नियम पालना गराई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्लाका सुरक्षा निकायले गरेका प्रयास सार्थक बन्दै गएको छ । सवारी नियमबारे समय समयमा विद्यालयस्तरदेखि सडकसम्म गरिएका चेतनामूलक प्रशिक्षणका साथै भित्तामा टाँसिएका र वितरण गरिएका सन्देशमूलक सामग्रीले सवारी नियमसम्बन्धी ज्ञान बढ्दै गएका कारण पछिल्लो समय ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई गरिएको जरिवानामा समेत कमी हुँदै आएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो हुँदै आएको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । गत वर्ष सात हजार ६२६ सवारीसाधन कारवाहीमा परेका थिए भने चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ६५० सवारीसाधान कारवाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत सडकमा भाडाका सवारी साधन गुडाउनुपूर्व यातायात कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सो नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकबाट चालू आवमा रु ४२ लाख आठ हजार ५०० जरिवाना गरिएको ट्राफिक प्रहरी इञ्चार्ज रामशरण कुमालले जानकारी दिएका छन् । रासस
हङकङलाई हराउँदै नेपाल च्याम्पियन,एशिया कपमा प्रवेश
काठमाडौं । नेपालले हङकङलाई हराउँदै एसिसी इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता–२०१९ को उपाधि हासिल गरेको छ । मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित किनरारा ओभल क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले हङकङलाई ६ विकेटले हराउँदै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो । यस प्रतियोगितामा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो । यसअघि सन् २०१७ मा मलेसियामा नै भएको फाइनल खेलमा नेपालले हङकङलाई नै पाँच विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो । यस जितसँगै नेपाल यु –१९ एशिया कपमा समेत एशिया कपमा प्रवेश गरेको छ । श्रीलङ्कामा आगामी भदौ ११ गतेदेखि शुरु हुने एशिया कपमा भारत, पाकिस्तान, आयोजक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुवेत सहभागी हुनेछन् । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले नेपाललाई ९६ रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो । जवाफमा नेपालले १६ दशमलव १ ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो । नेपालको जीतमा पवन शर्राफले सर्वाधिक ३९ रनको योगदान दिए । त्यस्तै रित गौतमले १३ रन जोड्दा कप्तान रोहितकुमार पौडेलले १२ तथा खड्कबहादुर बोहोराले ८ रन जोडे । बलिङतर्फ हङकङका रौनक कपुरले दुई विकेट लिए भने मोहमद हसन र मोहमद हसन खान एक /एक विकेट झारे । त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङ ४३ दशमलव १ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र ९५ रनमा समेटिएको थियो । खराब शुरुआत गरेको हङकङले रनको खाता नै नखोली २ विकेट गुमाएको थियो । हङकङका लागि आदित गोरवाराले २४ र काल्हन चल्लुलले १९ तथा रौनक कपुरले १२ रन जोड्नेबाहेका अन्य आठ ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । हङकङलाई कमैमा समेट्ने क्रममा नेपालका सागर ढकालले घातक बलिङ गरे । दश ओभर बलिङ गरेका ढकालले ५ मेडन राख्दै १८ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । त्यसैगरी कमलसिंह ऐरीले ३ विकेट लिँदा कुशल मल्ल र तिलक राजभण्डारीले एक एक विकेट झारे । यसअघि भएको सेमिफाइनल खेलमा नेपाल मलेसियालाई सात विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको थियो भने हङकङले सिंगापुरलाई डिएल पद्धतिका आधारमा ५१ रनले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । रासस
प्रधानमन्त्री ओलीले पाए ‘बायोम्याट्रिक’ राष्ट्रिय परिचयपत्र
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र मंगलबार हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले उनलाई सो परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि परिचयपत्र हस्तान्तरण गरियो । नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्ति, सिंहदरबारस्थित कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाका ८० प्रतिशतलाई यो परिचयपत्र दिने कार्यक्रमअनुसार वितरण जारी छ । विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ । रासस
कृषि विकास बैंकद्वारा बौद्धिक तथा बहुअपाङ्ग अभिभावक संघलाई १ लाखको सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौँ । किर्तीपुर नगरपालिका-३ मा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय किर्तिपरले १ लाख १० हजारको सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । किर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार महर्जन र कृषि विकास बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायको प्रमुख अतिथ्यमा बौद्धिक तथा बहुअपाङ्ग अभिभावक संघका अध्यक्ष लक्ष्मी काफ्लेलाई रु.१ लाख १० हजार बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । स्थानीय नागरिकहरु र अपाङ्ग बच्चाहरुको उपस्थिती रहेको सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेयर महर्जनले अपाङ्ग बच्चाहरुको हितका निमित्त लोक कल्याणकारी कार्य गरेकोमा कृषि विकास बैंक लि. लाई धन्वाद दिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपाध्यायले अशक्त/असाह्य बच्चाहरुलाई सहयोग गर्ने मौका दिएकोमा संघलाई धन्यवाद दिंदै यस्ता प्रकृतिका लोककल्याणकारी कार्यमा सवै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
निजी बैंक धमाधम मर्जर प्रक्रियामा, सरकारी बैंक भने अलमलमा
काठमाडौं । बैंकिङ बजार यतिबेला मर्जर तथा एक्युजिशनको माहोलमा छ । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा निजी बैंकले राष्ट्र बैंकमा मर्जर प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् । बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकले यहि असार १२ गते मर्जरमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । १९ गतेसम्म पर्टनर खोज्न दिएको समयावधिसम्म सात वटा वाणिज्य बैंकले मर्जर सम्बन्धि आशयपत्र बुझाए थिए भने सोमबारसम्म मर्जर प्रतिवद्धता सहित राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने बैंकको संख्या १७ पुगेको हो । ग्लोलब आइएमई र जनता बैंक एकआपसमा मर्ज हुने प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर नै भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिन लागेको नीतिका सम्बन्धमा निजी बैंकमा गहनता देखिएपनि सरकारी बैंकमा भने यसको प्रभाव देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले बलियो, सवल र सक्षम बैंक बनाउन चालेको यो नयाँ कदममा निजी बैंकले केही तत्परता देखाएपनि सरकारी बैंक भने सरकारको मुख ताकेर बसेको छ । उनीहरू अहिलेको अवस्थासम्म अलमलमै छन् । सरकारी पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफैंमा सवल र सक्षम छ । सरकारी ठूलो बैंकको आडमा बसेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्रको प्राथमिकता कृषिमा विशिष्टीकृत गर्दै अघि बढेको कृषि विकास बैंक र मुलुककै जेठो बैंक ‘नेपाल बैंक’ भने मौद्रिक नीतिको पखाइमा छन् । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा संचालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले चालेको पछिल्लो कदमका विषयमा केही ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘सरकारी नीतिलाई लागू गर्नुपर्छ, यस विषयमा बोर्डमा छलफल भएको छ,’ उनले भने– ‘मौद्रिक नीतिले केही रोडम्याट ल्याउन सक्छ ।’ हाइ भ्यालू बनाएर जमेर बस्ने कि बिग मर्जर जाने दुबै हुन सक्छ । मर्जरमा जानु नै पर्ने अवस्थामा आएमा जानुपनि पर्छ । क्यापिटल बेस बनाएर जानेकी विशिष्कृत भएर जाने यस विषयमा पनि छलफल हुनेनै छ । सीईओ उपाध्यायले भने- ‘सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय आएको छैन ।’ नेपाल बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनात्मक सल्लाह (बिग मर्जर)लाई मौद्रिक नीतिसम्म हेर्ने भएको छ । सरकारी हिस्सा र अग्रणी बैंकको रुपमा रहेको नेपाल बैंक अन्य कान्छा बैंकसँग मर्जर जाने की आफ्नो साख जोगाउने विषयमा अल्झिएको छ । मर्जर राष्ट्र बैंक र बजारले जन्माएको लहर हो । यसमा त्यति तुक नभएको नेपाल बैंक स्रोतले बताएको छ । केही बैंक कमजोर भए बलियो बनाउने अन्य प्रक्रियापनि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘बलियो बैंकले कमजोर बैकसँग किन मर्जर गर्ने ? यो प्रश्न जन्मिएको छ । सरकारले लिएको वित्तीय सुधार नीति अनुरुप पछिल्लो समय सरकारी तीन वटै बैंक बलिया र सवल बैंकका रुपमा बजारमा पहुँच बढाउँदै छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । १७ वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकलाई बुझाए मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता पत्र(नामावली सहित) ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच मर्ज गर्ने सहमति, लगानीकर्तालाई राम्राे प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता