विकासन्युज

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवाको महशुल यथावत, ‘ग्राहकलाई सुबिधा दिने’

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपनि नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको महशुल बृद्धि नगर्ने भएको छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी इन्टरनेट सेवाको महशुल दरमा बृद्धि नगरेको हो । सेवाग्राहीलाई अझ बढी सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउन हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको समर अफरमा इन्टरनेट लगायतका सेवाहरुमा थप सहुलियत सहितका प्याकेजहरु प्रस्तुत गरी सेवालाई अझ कम खर्चिलो बनाइएको सहप्रवक्ता भण्डारीले बताए । नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि दुर्गम हरेक स्थानमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरु प्रदान गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवाहरु प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।

तत्काल भारी वर्षाको सम्भावना छैन- माैसम विभाग

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अब तत्काल भारी वर्षाका सम्भावना नरहेको जनाएको छ । विभागका प्रमुख एवं मौसमविद् सुमनकुमार रेग्मीले विभागको अध्ययनअनुसार तत्कालै पछिल्लो साताको जस्तो भारी वर्षाको सम्भावना नरहेको बताए । यस्तै बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र शर्माले बाढीबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वानुमानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएको बताए । असार अन्तिम साता भारी वर्षा हुने र तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान हुन सक्ने पूर्वानुमान गर्दै महाशाखाले सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी मोबाइलमा एसएमएस पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

बर्षा र बाढीपहिरोले अवरुद्ध विद्युत् प्रणाली आजदेखि सुचारु हुने

काठमाडौँ । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानका कारण अवरुद्ध भएका विद्युत् प्रसारण प्रणालीको मर्मत बुधबारसम्म सम्पन्न भइसक्ने जनाएको छ । यही असार २६ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा परेको अविरल वर्षाका कारण विशेष गरी प्रदेश नं १ र २ का विभिन्न स्थानमा विद्युत् प्रसारण अवरुद्ध भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मन्त्री वर्षमान पुनले भने, “बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका विद्युत् प्रसारण बुधबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।” विद्युतीय दुर्घटना निम्तने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लामा विद्युत् प्रवाह रोकेको थियो । जसबाट दूरसञ्चार सेवासमेत अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । विशेष गरी रौतहट, सर्लाही, सुनसरीलगायतका जिल्लामा विद्युत् प्रवाहमा समस्या देखिएको थियो । विपद्का समयमा मुलुकभर विद्युत् माग घटेर करीब ६०० मेगावाटमा सीमित भएको थियो । जसका कारण बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरिएको थियो । मन्त्री पुनले पहिरोका कारण काबेली करिडोरको ८२ नं टावरमा समस्या आएपछि तत्कालै मर्मत गरिएको समेत जानकारी दिए । सो करिडोरको स्थानीय लोहेन्द्रा र धन्सार खोलाले कटान गर्दा उक्त टावरमा समस्या देखिएको थियो । प्राकृतिक प्रकोपबाट विद्युत् प्रणालीमा भएको क्षतिका विवरण सङ्कलनको चरणमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले तत्कालै क्षतिको विवरण उपलब्ध हुन केही दिन लाग्ने बताए । जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भएपछि मकवानपुरमा अवस्थित इन्द्रसरोवरमा जलसतह वृद्धि हुँदा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना २४ सै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउनु परेको उनले जानकारी दिए । सामान्यतयाः असोज १५ मा मात्र भरिने उक्त जलाशय यसपटक भने असारमै भरिएको थियो । कूल एक हजार ५३० मिटरसम्म पानी जम्मा गर्न सकिने क्षमता भए पनि ‘गोरखा भूकम्प’पछि एक हजार ५२६ मिटरसम्म मात्र पानी जमाउने गरिएको छ । आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा प्रतिघन्टा तीन सेन्टिमिटर मात्रै पानी घट्ने तर जलाधार क्षेत्रबाट ६० सेन्टिमिटरका हाराहारीमा पानी जम्मा भएपछि व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण बनेको हो ।

आजदेखि इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्ने

काठमाडौँ, । सहमतिअनुसार मूल्य समायोजनको विषयलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था नगरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा इन्टरनेटको प्रयोगमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेपछि गत वर्ष नै इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवा प्रदायकले घोषणा गरेका थिए । यद्यपि इन्टरनेट जडान गर्दा राउटरलगायतका उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शूल्क नलाग्ने सहमतिपछि सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने निर्णय गरेका थिए । सरकारले पछिल्लो पटक जेठ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्दै राउटरसहित इन्टरनेट लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत शुल्कमा समेत लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को संशोधन गरेर उल्लेख गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकको माग छ । नियमावलीमा व्यवस्था नगरेसम्म छुट्टै बिलिङ् गर्दा त्यो कानुनअनुसार नहुने भएपछि सेवा प्रदायकले सरकारसँग यस्तो माग गर्दै आएका थिए । यद्यपि सो मागअनुसार अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएपछि बाध्यतावश बजेटमा उल्लेख भएको शुल्क लागू गर्नुपरेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिसन अफ नेपाल (आइस्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । उनका अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता आएपछि मात्र अरू निर्णय हुन सक्ने तर तत्कालका लागि इन्टरनेटको शुल्क भने बढ्ने जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

सबैको लघुवित्तको आइपीओ आजदेखि, १० देखि २००० कित्तासम्म भर्न पाइने

काठमाडौँ । सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको साधारण सेयर(आइपीओ) साउन १ गतेदेखि खुलेको छ । तनहुँ बन्दीपुर १ डुम्रे केन्द्रीय कार्यालय भई तनहुँ, चितवन, रुपन्देही, दाङ, नवलपरासी, नवलपुर, गोरखा, पर्सा, बारा, रौतहट, बाँके, बर्दिया, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कैलाली, रसुवा, धनुषा, महोत्तरी र कास्की कार्यक्षेत्र भएको सबैको लघुवित्तको ५ लाख ३० कित्ता सेयर खुलेको हो । जसमध्ये ४ लाख ९५ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई, ८ हजार २ सय ५० कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई र २६ हजार ५ सय कित्ता सामुहिक लगानी कोषलाई दिइने छ । उक्त सेयरका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि २००० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । साउन १ गतेदेखि खुल्ने सेयर छिटोमा साउन ५ गते र ढिलोमा साउन ३० गते बन्द हुने धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।

आज साउने सङ्क्रान्ति, महिनाभर शिवको पूजा

काठमाडौँ । सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रुपमा मनाइँदैछ । साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन शुरु हुन्छ । माघ १ गते शुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते शुरु हुने दक्षिणायन शुरु हुने दिनलाई विशेष रुपमा मनाइन्छ । अधिकांश नेपाली खेतीमा लाग्ने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसक्रममा हिलोमैलोले लाग्ने छालासम्बन्धी रोग ठीक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । एक महिना काम गर्ने किसान साउन १ गते आफन्तका साथ जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाउँछन् । परम्परानुसार कागभलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रुपमा समेत प्रयोग हुने वनस्पति राखेर कण्डारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फालिन्छ । लुतो फाल्दो आ–आफ्नो कुल परम्परानुसार नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन छ । साउन महिनालाई विशेषरुपमा भगवान् शिवको पूजा गरेर मनाइन्छ । महिलाले हरियो चुरालगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिएको पनि अध्यक्ष गौतमले बताए । साउन महिनाभर देशभरका शिवालय विशेषगरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको विशेष भीड लाग्छ । साउन महिना शिवजीको र सोमबारलाई शिवको बार भनिन्छ ।

आजदेखि ढुवानी सेवामा भ्याट लाग्ने, अनलाइन निगरानी पनि गरिने

काठमाडौँ । आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को व्यवस्थानुसार ढुवानी सेवामा साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने प्रावधान सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । ढुवानी व्यवसायीका तर्फबाट पेश भएका माग तथा सुझावका सम्बन्धमा छलफल भएबमोजिम भ्याट कार्यान्वयनका निम्ति आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यविधि तर्जुमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ढुवानी सेवाको भ्याटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा कार्यदलमा आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधि रहने उक्त मन्त्रालयले बताएको छ । ढुवानीको अनलाइन निगरानी आजदेखि यता, सरकारले आजदेखि व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फ नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । वेबमा आधारित यस केन्द्रीय सूचना प्रणालीको बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले अबदेखि सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ । ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण, बिल बिजक, प्रज्ञापनपत्र वा चलानीको नम्बरसहित दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट यी कागजातको दुरुपयोग गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विभागका निर्देशक रामप्रसाद ओलीले बताए । अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी तथा ढुवानीकर्ताले मुक्ति पाउने छन् । “अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्ने छ,” ओलीले भने । दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि कुनै थप शुल्क नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को २०७१ सालको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । ऐनको दफा १३ गमा उल्लेखित यो प्रावधानअनुसारको सूचना असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुरूप आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकाले कतिपय व्यवसायीले झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् तर विभागले भने यो अत्यन्तै सहज प्रणाली रहेको र इमान्दार व्यवसायीका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुने जनाएको छ । “यसमा कागज नै प्रयोग हुँदैन, राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु पर्दैन र राजस्व अनुसन्धानका ढाट नै हुने छैनन्,” उनले भने, “यसले समग्रमा व्यवसाय लागत घटाउने छ ।” विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणालीले समग्र व्यवसायलाई पारदर्शी र सहज बनाउने छ । “यो करको दर बढाउने प्रणाली होइन, यो प्रयोग गरेबापत थप शुल्क सृजना हुँदैन,” उनले भने, “तर नक्कली कागजातका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू भने करको दायराबाट उम्कन पाउने छैनन् ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

इनर्जी बैंकिङको अभ्यास शुरु, २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइयो

काठमाडौँ । सरकारले भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’को अभ्यास शुरु गरेको छ । देशभित्र अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानले विद्युत् माग उल्लेख्य रुपमा गिरावट आएपछि सरकारले बढी भएको विद्युत् भारत पठाई सो अभ्यास गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले भने, “यही असार २७, २८ र २९ गते दैनिक १५० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइएको छ ।” मन्त्री पुनले आज गएराति (असार ३० गते) मात्रै २०० मेगावाट विद्युत् भारत पठाइएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र इनर्जी बैंकिङको अवधारणानुसार नै यहाँ बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको उनको भनाइ छ । अविरल वर्षाका कारण विशेष गरी प्रदेश नं १ र २ मा विद्युत् माग घट्न गएकाले बढी भएको विद्युत् भारत पठाइएको हो । देशभर हाल एक हजार २१५ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । बाढी र वर्षाले विद्युत् माग घटेर ६०० मेगावाटको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ । सोमबार मात्रै विद्युत् माग बढेर एक हजार १२५ मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको थियो । विद्युत् खेर जान नदिन दुई देशबीच भएको सम्झौतानुसार नै विद्युत् भारत पठाइएको हो । मन्त्री पुनका अनुसार रक्सोल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइएको हो । यस्तै अन्य सात विन्दुबाट पनि यता बढी भएको विद्युत् भारत गएका हुन् । ती प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सकिन्छ । यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भने करीब १५० मेगावाट विद्युुत् खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यस्तै कुलेखानी जलाशयुक्त आयोजनाको पनि जलसतह बढेका कारण २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । हरेक वर्ष असोज १५ मा हुने कुलेखानी जलाशयको सतह असार ३० गते नै पुगेपछि सो आयोजनाबाट ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षदेखि पूर्णरुपमा नभरिएको कुलेखानी यस वर्ष जलाधार क्षेत्रमा बढी वर्षा भएपछि असारमा नै भरिएको हो । सामान्यतया कुलेखानी जलाशय एक हजार ५२६ मिटरसम्म मात्रै भर्ने गरिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कूल जडित क्षमता एक हजार ३२५ मेगावाट पुगेको छ । नदीमा जलसतह बढेका कारण प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । “उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् र दुई देशबीच आगामी दिनमा समेत विद्युत् व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले अभ्यास गर्यौँ” मन्त्री पुनले भने, “यसले आगामी दिनमा थप विद्युत् व्यापारका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोेग पुग्छ ।” नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । यस्तै इनर्जी बैंकिङ, दैनिक व्यापार तथा विद्युत् आदानप्रदानका लागि समेत थप सहज भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा एक हजार ३०० मेगावाट बढी विद्युत् थप हुने भएकाले पनि भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्नैपर्ने वाध्यता पनि छ । आन्तरिकरुपमा विद्युत् खपत गर्ने वातावरण नबन्दासम्म उत्पादित विद्युत् भारत पठाउनुपर्नेछ । आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाटलगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छन् । दुई देशबीच सन् २०१४ मा नै विद्युत खरिद विक्रीसम्बन्धी ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भइसकेको छ । रासस