कोशी प्रदेशमा ५०४ उम्मेदवार मैदानमा, मोरङ र सुनसरीमा धेरै
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ताको आँकडाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको संकेत दिएको छ । प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा मंगलबार सम्पन्न मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा कुल ५०४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन २०८२ मा कोशी प्रदेशमा गरिएको उम्मेदवारी दर्ता विवरणले सहरी र जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा प्रतिस्पर्धा चर्को देखाएको छ । विशेषगरी, मोरङ र सुनसरीजस्ता औद्योगिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली जिल्लामा उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ । मोरङमा ११८ र सुनसरीमा १०९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले बताएको छ । यी जिल्लामा ठूला दलका प्रभावशाली नेतादेखि स्वतन्त्र तथा नयाँ दलका उम्मेदवारसम्मको उपस्थितिले बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यसको विपरीत, तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बुजस्ता पहाडी तथा भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा उम्मेदवारी संख्या न्यून देखिएको छ । यी जिल्लामा समान रूपमा १२–१२ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसपटक कोशी प्रदेशमा परम्परागत ठूला दलसँगै नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । यस्तो छ जिल्लागत तस्बिर : जिल्लागत रूपमा मोरङमा ११८ र सुनसरीमा १०९ जनाले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । झापामा ८६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने इलामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा २७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यसैगरी, उदयपुरका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसले मध्यमस्तरको प्रतिस्पर्धा देखाउँछ । तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बमा १२–१२ जना उमेदवार मैदानमा छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव चन्द्र भण्डारीका अनुसार उम्मेदवारी संख्या धेरै हुँदा मत विभाजनको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसले कम मतान्तरमै नतिजा आउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । विशेषगरी मोरङ, सुनसरी र झापाजस्ता जिल्लामा मत विभाजन निर्णायक बन्न सक्ने आँकलन भण्डारीको छ । समग्रमा कोशी प्रदेशमा देखिएको उम्मेदवारीको वितरणले क्षेत्रगत असमानता भए पनि निर्वाचनप्रति जनचासो र राजनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको संकेत देखिएको भण्डारीको दाबी छ । यसले आगामी निर्वाचनलाई नतिजाका हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ । जिल्लागत रूपमा उम्मेदवारी विवरण : ताप्लेजुङ- १३ जना पाँचथर- १५ जना इलाम- २७ जना झापा- ८६ जना संखुवासभा- १६ जना तेह्रथुम- १२ जना भोजपुर- १२ जना धनकुटा- १८ जना मोरङ- ११८ जना सुनसरी- १०९ जना सोलुखुम्बु- १२ जना खोटाङ- १५ जना ओखलढुङ्गा- १६ जना उदयपुर- ३१ जना
भन्सार शुल्क कडाइँसँगै अमेरिकी व्यापारमा असर
काठमाडौं । सन् २०२५ मा पुनः राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार नीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् । यी परिवर्तनअन्तर्गत उनले विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउने नीति अपनाएका छन्, जसले दशकौँदेखि कायम रहेको खुला व्यापार प्रणालीमा नयाँ दिशा दिएको छ । उच्च भन्सार शुल्क लागू भएसँगै विश्वव्यापी व्यापार गतिविधिमा असर परेको छ । यसका कारण अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्ताको खर्च केही बढेको देखिएको छ, यसले आयातकर्ताले तिर्ने अतिरिक्त कर अन्ततः उपभोक्तामाझ वस्तुको मूल्यमा समावेश हुने गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्कको उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटा घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनलाई देशभित्रै विस्तार गर्ने रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विज्ञहरूले व्यापार नीतिमा एकैचोटि गरिएका यस्ता परिवर्तनले छोटो अवधिमा बजारमा केही अनिश्चितता सिर्जना गरेको जनाएका छन् । सन् २०२५ को अवधिमा भन्सार शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरू बारम्बार संशोधन हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले सतर्कता अपनाएको देखिएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यतिर अमेरिकाको औसत प्रभावकारी भन्सार दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसबाट सरकारी कोषमा अतिरिक्त राजस्व संकलन भए पनि, यो सङ्घीय आम्दानीको सापेक्षिक रूपमा सीमित हिस्सा मात्र रहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यापार घाटा केही हदसम्म घटेको भए पनि समग्र अवस्थामा अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको देखिन्छ। । चीनसँगको व्यापारमा आयात घटेको छ भने केही अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार भएको छ, जसले व्यापार प्रवाहमा क्रमिक परिवर्तन आएको सङ्केत गर्दछ । भन्सार शुल्कको प्रभाव सेयर बजारमा पनि देखिएको छ । नीतिगत घोषणाका समयमा बजारमा उतारचढाव देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्लेषण जारी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भन्सार शुल्क नीति अमेरिकी व्यापार नीतिमा परिवर्तनको एक महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्र, उद्योग र उपभोक्तामाथि कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच छलफल र अध्ययन जारी रहेको छ । रासस
कृषि विकास बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न, वान मिनेट बिजनेस प्लान सुरु
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आफ्नो ५९औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि नेतृत्वदायी बैंकका रूपमा स्थापित यस बैंकले समयक्रमसँगै व्यावसायिक योजना, कार्यशैली, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा प्राविधिक प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आएको हो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष डिमप्रकाश पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै अघि बढ्न नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक प्रशासनिक र बैंकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हिजो र आजको बैंकिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विकास बैंकले ती परिवर्तनलाई धेरै हदसम्म आत्मसात गर्दै आएको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले बैंकले कृषि कर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ग्रामीण भेगमा बैंकिङ पहुँच विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिए । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ सेवालाई चुस्त, दुरुस्त तथा ग्राहक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यसहित पाँच वर्षे रणनीतिक व्यावसायिक योजना २०८१/८२ देखि आव २०८४/८५ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम तथा निर्देशिकाको पूर्णपालना गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिएको उल्लेख गर्दै सिइओ गुरुङले बैंकले डिजिटलाइजेसनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न डिजिटल सेवा प्रवाह गरिरहेको बताए । व्यावसायिक विविधता कायम गर्दै अन्य वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धी बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न बैंक सफल भएको उनको भनाइ छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले साना किसानलाई लक्षित गरी तयार गरिएको ‘वान मिनेट बिजनेस प्लान’ सफ्टवेयर तथा केन्द्रीय कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्रको औपचारिक शुभारम्भसमेत गरेको छ । बैंकमा हाल ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गरिएको छ । आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकको कूल निक्षेप २०.३१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ८.४० प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.४४ प्रतिशत र खुद नाफा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको कूल निक्षेप ३ खर्ब २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र कूल कर्जा प्रवाह २ खर्ब ३० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिसम्ममा निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा लगानीको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।
१७४ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ८ अर्ब ९२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९ अंकले घटेर २७०५ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३२४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३५ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३३ करोड, युनाइटेड मोदीको २८ करोड ९७ लाख र राधी विद्युत कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । कालिका पावरको सेयर मूल्य ९.८४ प्रतिशत र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.१६ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबारको कारोबारमा १३ उपसमूहमध्ये एउटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १२ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । अन्य उपसमूहको परिसूचक ०.२६ प्रतिशतले बढेको हो । साथै वित्त, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
निर्वाचनका बेला १० दिनमै पेट्रोलियम पदार्थको खपत २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने
काठमाडौं । निर्वाचनका कारण १० दिनमै पेट्रोल, डिजेलसहित पेट्रोलियम पदार्थको खपत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार चुनावका बेला पेट्रोलियम पदार्थको खपत ह्वात्तै बढ्ने भएकाले त्यसलाई लक्षित गरी इन्धन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरिएको छ । सामान्य अवस्थाभन्दा चाडपर्वमा जस्तै चुनावका बेला पनि ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने अनुमानसहित निगमले सोहीअनुसार इन्धन व्यवस्थापनको तयारी थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले चाडपर्वमा जस्तै चुनावका लागि आयल निगमले इन्धन भण्डारण पर्याप्त गर्न सबै डिपोहरूलाई निर्देशन दिन लागेको बताए । उनका अनुसार चुनाव आसपासका केही दिन नाका पनि बन्द हुने भएकाले सोहीअनुसार इन्धन व्यवस्थापन गर्न डिपोहरूलाई निर्देशन दिइँदैछ । कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, 'हामीले हरेक डिपोलाई अब केही दिनमै निर्देशन दिँदैछौँ । चुनाव हुने निश्चित नै भयो। चुनाव अवधिमा बजारमा कुनै समस्या नहोस् भनेर हामीले डिपोहरूलाई स्टक राख्न भनेका छौँ ।' कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार अहिले औसतमा करिब २०–२५ लाख लिटर पेट्रोल र ३८–४० लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । चुनावको १० दिनअघि मात्रै औसतमा २०–२५ प्रतिशत खपत वृद्धि हुने अनुमान छ । त्यहीअनुसारको स्टक राखेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ । चुनावका बेला सीमाना बन्द हुने भएकाले इन्धन ढुवानीमा आयल निगम पहिल्यै चनाखो हुने कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । उनले भने, 'चुनावका बेला हामी अलि चनाखो भएर कति दिन सीमा बन्द हुन्छ, त्यसअनुसार हाम्रा ट्याङ्करहरू र भएका भण्डारण गृहहरू पूर्ण रूपमा भरेर राख्नेछौँ । हामीसँग भएका १७–१८ सय ट्याङ्करहरू परिचालन गर्नेछौँ। ती ट्याङ्करमा पनि स्टक राखिनेछ। यसरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ ।' उनले २–४ दिन सीमा बन्द भए पनि बजारमा समस्या नहुने गरी इन्धन व्यवस्थापन तथा आपूर्ति गरिने जानकारी दिए। कुन–कुन नाकाबाट कति इन्धन ल्याएर कति स्टक राख्ने भन्नेबारे यसै साता आयल निगम निर्णयमा पुग्नेछ । नेपालमा आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन तथा ग्यास आयात गर्दै आएको छ । हाल वितरण केन्द्र तथा डिपोहरूमा आयल निगम नआई मोबाइलमार्फत पैसा तिरेर इन्धन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता विस्तारको कामलाई तीव्र पारेको छ । दुई वर्ष अघिसम्म पेट्रोल आठ दिन र डिजेल १२ दिनका लागि मात्र धान्न सक्ने क्षमता रहेकोमा निगमले अमलेशगञ्जमा १४ हजार केएल क्षमताका चारवटा इन्धन भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरेको छ । पोखरामा १० हजार केएल क्षमताको ट्याङ्की पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै विराटनगर र नेपालगञ्जमा रहेका ट्याङ्कीहरू प्रयोगमा ल्याउँदै भण्डारण क्षमता बढाउँदै लगिएको छ । अहिले निगमसँग डिजेल करिब १४ दिन र पेट्रोल १२ दिनका लागि भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए । पाइपलाइनको काम पनि तिव्र नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनमार्फत इन्धन ल्याउन पाइपलाइन विस्तारको कामलाई तीव्र पारेको छ । हाल मोतिहारी–अमलेशगञ्ज पाइपलाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । २०७६ सालमा डिजेल मात्र पाइपलाइनबाट ल्याइएकामा अहिले अमलेशगञ्जमा पेट्रोलको भण्डारण गृह निर्माण गरी पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनमार्फत ल्याउन सफल भइरहेको भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला भारतबाट ल्याउन सहज भएको छ । यसअघि ट्याङ्करमार्फत इन्धन ल्याउँदा बेलाबेलामा समस्या हुने गरेकामा अहिले त्यस्ता अवस्था हटेको उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार पाइपलाइनमार्फत इन्धन ल्याउँदा ढुवानी खर्च पनि सस्तो पर्ने गरेको छ । ढुवानी खर्च घटेकै कारण उपभोक्तालाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ इन्धन सस्तो पर्न गएको छ । आगामी दिनमा पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढिरहेकाले अझ ढुवानी लागत घट्ने र उपभोक्ताको भार कम हुने उनले बताए । भट्टका अनुसार अहिले नयाँ पाइपलाइन योजनाहरू पनि अघि बढाइँदै छन् । अमलेशगञ्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापासम्मको पाइपलाइन योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसबाट प्रतिलिटर साढे तीन रुपैयाँसम्म इन्धन अझ सस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ । पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको काम अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयल निगमको लक्ष्य रहेको छ । हवाई इन्धनलाई समेत पाइपलाइनमार्फत नेपालमा ल्याई भण्डारण तथा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको निगमले जनाएको छ । यसले ट्याङ्करमार्फत भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने विश्वास निगमले व्यक्त गरेको छ ।
विद्यार्थी राजनीतिमा खारिएका कांग्रेसी नेता, संसद पुग्ने प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरणलाई छपक्कै छोपेको छ । दल, क्षेत्र, समूह र पृष्ठभूमिअनुसार उम्मेदवारको चर्चा हुनु यसबेला स्वाभाविक बनेको छ । त्यसमाथि विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय संसदसम्मको यात्रा कुन–कुन नेताले तय गर्दैछन् भन्ने चासो झनै बढ्दो छ । यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व उत्पादन गर्ने कारखाना भनेर चिनिने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का पूर्व सभापतिहरूमध्ये कसले संसद यात्राको टिकट काटे भन्ने विषयले विशेष अर्थ राख्छ । इतिहासले देखाउँछ कि नेपाली कांग्रेसको मूलधार राजनीतिमा नेविसंघ निर्णायक नर्सरी रहँदै आएको छ । पार्टीका थुप्रै शीर्ष नेता विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा हेर्दा यसपटकको निर्वाचनमा नेविसंघका ८ जना पूर्वसभापतिले प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउनु आफैमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो। एक जना पूर्वसभापति रञ्जित कर्णले भने प्रतिनिधिसभा होइन, राष्ट्रियसभाको टिकट पाएका छन् । नेविसंघका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरेपछि उनलाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट संसद यात्राको टिकट पाउने भाग्यमानी नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन् नेविसंघका पूर्वसभापति विमलेन्द्र निधि । निधिले धनुषा क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाएका छन् । नेविसंघका तेस्रो सभापति रहेका निधि कांग्रेस राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिकामा छन् । त्यस्तै, नेविसंघका चौथो सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि संसद यात्राको टिकट काट्न सफल भएका छन् । कार्की सुनसरी क्षेत्र नं. ४ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका छन् । लामो समय पार्टी संगठन र सरकार दुवै तहमा अनुभव बटुलेका कार्कीलाई कांग्रेसले अनुभवी र व्यवस्थापन क्षमतायुक्त नेताका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । नेविसंघका सातौं सभापति एनपी साउदले कञ्चनपुर क्षेत्र नं २ बाट टिकट पाएका छन् । सुदूरपश्चिम राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका साउद विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै संगठन निर्माणमा खारिएका नेता मानिन्छन् उनी । उनको उम्मेदवारीले कांग्रेसले क्षेत्रीय सन्तुलन र अनुभवी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन्छ । यसपटक टिकट पाउने सूचीमा नेविसंघका नवौं, एघारौं र बाह्रौं सभापतिहरू पनि अटाएका छन् । नवौं सभापति गोविन्द भट्टराई तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट कांग्रेसका प्रत्यासी बनेका छन् । संगठनमा स्पष्ट धारणा र निरन्तर सक्रियताका कारण भट्टराईलाई पार्टीले विश्वास गरेको देखिन्छ । एघारौं सभापति किशोरसिंह राठौर बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, बाह्रौं सभापति गुरुराज घिमिरे मोरङ क्षेत्र नं ४ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिदेखि संसदीय अभ्याससम्मको अनुभव जोड्दै आएका राठौर र घिमिरेलाई पार्टीको बलियो अनुहारका रूपमा हेरिएको छ । नेविसंघका पन्ध्रौं सभापति प्रदीप पौडेल काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट कांग्रेसका प्रत्यासी बनेका छन् । सहरी मतदाता र युवामतलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले पौडेलमार्फत नयाँ सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेविसंघका अठारौं सभापति नैनसिंह महर पनि यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउने सूचीमा छन् । महर नेविसंघका दोस्रो सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुराबाट उम्मेदवार बनेका छन् । देउवाको राजनीतिक विरासत बोकेको क्षेत्रमा महरको उम्मेदवारीलाई संगठनात्मक निरन्तरताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य भन्छन्, ‘अब प्रश्न एउटै छ- नेविसंघको नर्सरीबाट संसदको टिकट काट्न पुगेका यी नेताहरूले आफ्नो विद्यार्थीकालीन आदर्श, संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षालाई आम जनतावाट अनुमोदन दिलाउन सक्छन् सक्दैनन् ? यसको उत्तर निकट भविष्यले दिनेछ ।’
जो जनताले दिएको जिम्मेवारी छोडेर संघीय निर्वाचनमा होमिए
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर ‘जनताकै सेवा गर्छु’ भनेर जिम्मेवारी लिएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएका छन् । ५ वर्ष कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै राजीनामा दिएपछि स्थानीय शासनको स्थायित्व, विकासप्रति प्रश्न खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि राजीनामा दिएसँगै केही पालिकाहरूमा प्रमुख पद रिक्त भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राजीनामा दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट चुनावमा लडेका छन् । महानगरका निवर्तमान प्रमुख शाहले झापा–५ बाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् । झापा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इपिसेन्टरको रूपमा लिइन्छ । चितवन महानगरको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी र जनताको विश्वास जित्न सफल मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिएर चितवन ३ बाट उठेकी छिन् । उनको प्रतिस्पर्धीको रूपमा चितवन ३ बाटै रास्वपाबाट सोविता गौतमले मनोनयन दर्ता गरेकी छिन् । त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नै पार्टी श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी १ बाट उमेदवार मनोनयन दर्ता गराएका छन् । धरानबासीलाई पानी खुवाएर छाड्छु भनेर प्रतिबद्धतासहित मेयरमा उठेका साम्पाङले कार्यकल अवधिभरि त्यही काममै निरन्तर लागिरहे । यद्यपि उनी विवादरहित हुन सकेनन् । समयमै बजेटसमेत ल्याउन सकेनन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले पनि राजीनामा दिएर बाँके २ बाट चुनावमा लड्दैछन् । उनले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमालेबाट काभ्रे–२ बाट लड्दैछन् । यस क्षेत्रमा यसअघि २०७४ र २०७९ मा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा उम्मेदवार रहेका थिए । कैलालीको टिकापुर नगरपालिका प्रमुखविहीन भएको छ । नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारूले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मेयर जितेका थिए । अहिले भने उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले नेकपाबाट इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयर जितेका राई पार्टी विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँगको गठबन्धनबाट पुनः मेयर पदमा जित हासिल गरेका थिए । यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राईले एमालेका काजीमान कागतेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि राई र कागतेबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिपकुमार अग्रवालले पदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा उठेका छन् । उनले एमालेको तर्फबाट मोरङ २ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । दुई कार्यकालसम्म रंगेली नगरपालिकाको मेयर रहेका अग्रवाल हालै सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने भएपछि लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य अस्मिता थापाले ओखलढुंगाबाट चुनावमा उठ्दैछिन् । उनी हालै सम्पन्न एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत निर्वाचित भएकी थिइन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालाई नेकपा एमालेले स्याङ्जा–२ बाट निर्वाचनमा उठाएको छ । स्याङ्जा–२ मा दुईपटक पालिका जितेका थापालाई उम्मेदवार बनाएसँगै पालिका अध्यक्षविहीन भएको छ । उनी २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । थापाले गत निर्वाचनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष पदमा ६७ सय मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
भोजपुरमा महिलाको शून्य उम्मेदवारी, १२ दलका १२ जनाको मनोनयन दर्ता
भोजपुर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आ-आफ्ना उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दलको उम्मेदवारी हेर्दा महिला उम्मेदवारलाई भने उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । भोजपुरबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन १२ राजनीतिक दलका १२ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यसमा महिलाको सङ्ख्या शून्य रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख डिकेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्य दलहरूले नै महिला उम्मेदवार सहभागी नगराएका हुन् । आसन्न निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुराना र नयाँ दलले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भोजपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट राजाराम बासी, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुव राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट शेरधन राई, जितेन्द्र राई राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट, जनक नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट, रमेशप्रसाद ओझा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट र चन्द्रप्रसाद राईले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकाे कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अजम्वर राई, नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण थापा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का देवानराज राई, जनता समाजवादी पार्टीका गोपालकुमार राई र आमजनता पार्टीका तर्फबाट युवराज थापाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । भोजपुरमा कूल एक लाख २५ हजार ७६६ मतदाता कायम भएका छन् भने ८७ वटा मतदानस्थल र अस्थायीसहित १६१ मतदान केन्द्र कायम गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
