विकासन्युज

सानिमा लाइफमा १३४ जनालाई जागिरको अवसर, शाखा प्रमुख र मार्केटिङ अफिसर माग

काठमाडौँ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । शाखा/उपशाखा प्रमुख ६७ जना र मार्केटिङ अफिसर ६७ जना माग गरेको हो । कम्पनीले शाखा/उपशाखा प्रमुखका लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी मार्केटिङ अफिसरको लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा १ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिले भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड, उर्लाबारी, ओखलढुंगा, फिदिम, धनकुटा, बर्दिवास, कलैया, चपुर, कञ्चनपुर बजार, नारायणगोपाल चोक, बत्तिसपुतली, घोराही, लिवाङ, कोहलपुर, रामपुर, पाल्पा र अर्घाखाँचीका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो । त्यसैगरी, उपशाखा कार्यालयहरु खाँदबारी, बेलवारी, रंगेली, कटारी, गौरीगञ्ज, ताप्लेजुङ, भोजपुर, चन्द्रगढी, पोखरिया, मलंगवा, गौर, सिमरा, निजगढ, चरिकोट, चौतारा, मेलम्ची, नौबिसे, दक्षिणकाली, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोला, थानकोट, मनहरी, दामन, पाँचखाल, रामेछाप, लेखनाथ, कुश्मा, बेनी, गोर्खा, बेसिसहर, हेम्जा, बिरौटा, लमही, परासी, तौलिहवा, विजुवार, तम्घास, महेलकुना, सल्यान, मान्मा, खलंगा, मंगलसेन, चैनपुर, पाटन, खलंगा, सुख्खड र झलारी उपशाखाका लागि कर्मचारी माग भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

वायुसेवा निगम सुधारको पहल, कागजात अध्ययन गर्दै कार्यदल

काठमाडोँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ ले निगमका पुराना कागजातको अध्ययनका साथै विज्ञसँग परामर्श गरिरहेको छ । समितिले निगमको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि विगतका प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन तथा विज्ञसँग छलफल तथा राय सुझाव लिँदै गरेको कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए । “हामी (निगम सुधार सुझाव कार्यदल)ले काम शुरु गरिसकेका छौँ, अहिले निगमका पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न विज्ञहरुलाई बोलाएर राय लिइरहेका छौँ, अब निगम व्यवस्थापन बोर्डसँग छलफल गछौँ, पूर्व पर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्व महाप्रबन्धकहरुसँग पनि लिखित राय मागेका छौँ”, उनले भने । निगमका कागजातको अध्ययन तथा विज्ञ एवम् सरोकार निकायको राय सुझाव लिएपछि कार्यदलले आफ्नो कामलाई किनारा लगाउने जनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (साउन २२ मन्त्रिस्तर)को निर्णयअनुरूप पूर्वपर्यटन सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलका सदस्यमा लेखाविज्ञ (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापनविज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशम्शेर राई र सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनुभएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र निगमको समग्र सुधारका लागि ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन तथा उक्त सुझावको कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस

२५ प्रतिशत साधारण सेयर निष्काशन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणकाे तयारी, ७ अर्ब २० कराेड नाफा

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ । एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ । प्राधिकरणले भदौ १ गते आफ्नो स्थापनाको ३४ औँ वर्षगाँठ मनाउन मनाउँदै छ । कुनै बेला रु ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको हो । दैनिक १४-१५ घण्टासम्मको विद्युतभार कटौतीको समस्याबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आशाको सन्देश सञ्चार गर्नसमेत प्राधिकरण सफल भएको छ । स्वर सम्राट नारायणगोपालको गीत ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा’ भनेजस्तै केही नयाँ देखिने गरी काम भइरहेको छ । एकाध मान्छे इमान्दार भएर लाग्दा पनि समस्यामा नराम्ररी फसेको संस्थालाई पुनः जीवन दिन सकिन्छ र प्रतिफलसमेत कमाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणले २०७५/७६ मा नाफालाई १४९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु सात अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । यो लेखापरीक्षण नगरिएको रिपोर्ट हो । सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा नाफा झण्डै रु आठ अर्बमाथि पुग्ने देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वका संस्था बलिया र सक्षम हुँदा मात्र नेपाली नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्छन् र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्थापित हुँदै गएको छ । घाटामा चलेका र अनेकन विवादमा फसेका अन्य संस्थानलाई समेत प्राधिकरणबाट सिक्न दबाब बढ्दै गएको छ । प्राधिकरण सफल भयो, अरु संस्था किन सफल हुन सक्दैन भन्ने दबाबले अन्य संस्थानलाई समेत केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने र सिर्जनशील बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मेहनतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बन्न सक्नु पनि एक प्रकारको जनदबाब नै हो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविश्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणको साख नराम्ररी धरमराएको, विद्युत् भार कटौतीले आक्रान्त बनिरहेको र चौतर्फी चुहावटले वार्षिक आयसमेत घट्दै गएको, अनावश्यक राजनीतिककरणले संस्था लथालिङ्ग भएको अवस्थाबाट सुधार गरेर नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन पनि ठूलै आँट र साहस जरुरी पर्दथ्यो । कमाउनुपर्ने संस्था निरन्तर घाटामा जाँदा त्यसको दबाब र प्रभाव अर्थमन्त्रालयमा समेत पर्न जान्थ्यो । नयाँ आयोजना बनाउने विश्वास पनि थिएन । निर्माण शुरु भएका आयोजनासमेत रुग्ण बन्न पुगेका थिए । चालू आव शुरु भएपछि त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ । यस्तै विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ प्राधिकरण भन्ने आलोचनाबाट समेत मुक्ति पाइने छ । प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा सरकारको ढुकुटीमा रु एक अर्ब, विगतका वर्षको ब्याजसमेत रु १३ अर्ब १६ करोड र रोयल्टीबापत रु एक अर्ब ४४ करोड गरी रु १५ अर्ब ५९ करोड जम्मा गरेको छ । यस्तै चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२/७३ मा कूल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले घटाई १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै रु १५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिएका थिए । हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत मन्त्री छन् । साधारण सेयर दिने तयारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई ‘पब्लिक कम्पनी’ मा रुपान्तरण गरी आम नेपाली नागरिकलाई साधारण सेयर दिने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सो ऐन संशोधन भएर आएपछि प्राधिकरण कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ । नेपाल टेलिकमजस्तै सर्वसाधारणलाई समेत लगानीका लागि प्रेरित गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । मन्त्री पुन भन्छन्– “प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धि बनाउने लक्ष्यका साथ आम नागरिकलाई समेत शेयरधनी बनाउने योजनामा हामी लागेका छौँ ।” त्यसो त प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै वित्तीय पुनः संरचना योजना पारित गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार २५ प्रतिशत शेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा आम सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणको शेयर छ । प्राधिकरण पनि क्रमशः नाफामा जान थालेको र आम नागरिकको विश्वाससमेत बढ्दै गएकाले शेयर बिक्री गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो । प्राधिकरणलाई थप सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी संस्थाका रुपमा विकास गर्नसमेत साधारण शेयर बिक्री गर्ने योजनामा मन्त्रालय पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्राधिकरणको क्षमता बढ्दै नाफामा समेत सुधार हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ । हाल विद्युत् खरीद, बिक्री तथा निर्माण समेत गर्ने संस्थाका रुपमा प्राधिकरण मात्रै रहेकाले पनि निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई थप सबल बनाउनु जरुरी रहेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ । एकाध वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर जाने देखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र हाल निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणजस्ता संस्थालाई थप सबल बनाउँदा मात्रै त्यसबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससमेत बढेर गएको छ । रासस

इन्डोनेसियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवस काठमाडौंमा मनाइयो, २ देशबीच सुमधुर सम्बन्ध

काठमाडौं । गणतन्त्र इण्डोनेशियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शनिबार राजधानीमा मनाईएको छ । नेपालका लागि इण्डोनेशियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत एवम् आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वाणिज्यदूतको कार्यालय, आइएमई कम्प्लेक्स परिसरमा एक समारोहकाबीच इण्डोनेशियाको झण्डोत्तलन गरेका छन् । इण्डोेनेसियको शान्ति र समृद्विको कामना गर्दै अवैतनिक बाणिज्यदूत ढकालले सन् २००८ देखि नै बिभिन्न उद्देश्यले नेपालमा बसोबास गरिरहेका इण्डोनेसियन नागरिकसँगसँगै बसेर इण्डोनेसियाको स्वतन्त्र दिवस मनाउन पाउँदा खुशी लागेको बताए । कार्यक्रममा नेपालमा बसोबास गरिरहेका इण्डोनेशियन नागरिकहरु, वाणिज्यदूत कार्यालयका कर्मचारी तथा आइएमईमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेशियाबीच सन् १९६० मा औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । गणतन्त्र इण्डोनेशियाले आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई नेपालका लागि इण्डोनेशियाको अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेयता यी दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै आएको छ । नेपालका लागि इण्डोनेशियाको गैह्र आवासीय राजदूतको कार्यालय बंगलादेशको ढाकामा अवस्थित छ । इण्डोनेशिया आसियान राष्ट्रहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । साथै नेपाल र इण्डोनेशियाबीचको व्यापारको परिमाण पनि निकै ठूलो छ । दुई देशबीच पर्यटन लगायत विभिन्न व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरु रहेको ढकालले बताए ।

अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा विद्यार्थीकाे याेगदान २४ खर्ब डलर, यस्ता छन् विद्यार्थीलाई काम गर्ने सुविधा

काठमाडौं। अष्ट्रेलिया अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत पछाडि तेस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य हो। सांस्कृतिक विविधता र उच्च गुणवत्ताको शिक्षाका कारण अष्ट्रेलियालाई अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अध्ययनको लागि छनौट गर्ने गरेका छन्। कंगारुको भूमि भनेर चिनिने अष्ट्रेलियालाई एक सुरक्षित देशको रुपमा पनि लिने गरिएको छ। अन्य धेरै देशको तुलनामा कमाइ र जीवनस्तरको लागि उत्कृष्ट मूल्य प्रदान गर्ने,  अमेरिका र बेलायतको दाँजोमा बस्ने खर्च र पढाई खर्च पनि निकै सस्तो भएको कारण अष्ट्रेलिया विद्यार्थीहरुको रोजाइमा परेको हो। यहाँ पढ्नुको अर्को फाईदा भनेको यहाँ पढाईको क्रममा पेड ईन्टर्नसिप हो। यद्यपी धेरै विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियाको काम गर्ने नितिको बारेमा निकै नै कम ज्ञान छ। अष्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई चिन्ताको बिषय भनेको त्यहाँ गएपछि काम के-कस्तो गर्न पाईन्छ भन्ने रहेको छ। उनीहरुलाई अष्ट्रेलियामा कति समय काम गर्ने व्यवस्ता छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी ठूलो चिन्ताको बिषय हुन्छ। नीति नजानेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुको भिसा रद्द हुनसक्छ। अष्ट्रेलिया सरकारको अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कामलाई लिएर कस्ताे प्रावधान रहेको भनेर यहाँ उल्लेख गरिएकाे छ । अष्ट्रेलियामा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीले काम गर्ने प्रावधान अष्ट्रेलियामा अध्ययन भिसासँगै काम अनुमति भिसा विद्यार्थीहरूलाई दिइएको हुन्छ । अष्ट्रेलियामा अध्ययनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले क्याम्पस भित्र र बाहिर काम गर्न अनुमति दिइएको हुन्छ। अष्ट्रेलियन सरकारले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई हप्ताको २० घण्टा काम गर्न अनुमति दिएको छ। यस्तै विद्यार्थीहरुले कलेजहरु नलागेको समयमा जति पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा कक्षा सुरु हुनुभन्दा ९० दिन अगाडि आउन पाउँछन् तर उनीहरुले कक्षा संचालन नभएसम्म काम गर्न पाउँदैनन्। यस्तै कलेज लागेको समयमा विद्यार्थीहरुले हप्तामा २० घण्टा भन्दा बढी काम गरेको पाईएमा उनीहरुको भिसा रद्द हुने सक्ने सभावना बढी हुन्छ। विद्यार्थीका परिवार सदस्यहरूको लागि कार्य नियमहरू अध्ययन गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको पार्टनर अथवा छोराछोरीलाई काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यही रहेको छ। तर उनीहरुले लामो बिदाको समयमा पनि हप्ताको २० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न पाउँदैनन्। यद्यपी मास्टर्स अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको परिवारको सदस्यले भने जति पनि काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर उनीहरुले पनि कोर्स सुरु नभएको अवस्थामा काम गर्न भने पाउने छैनन्। पढाई पुरा गरेपछि  पढाई पुरा गरेपछि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियामा १८ महिना देखि ४ बर्ष बस्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यो उसकाे योग्यतामा आधारित हुन्छ। यसको लागि विद्यार्थीलाई सबैभन्दा पहिला Skilled Temporary (subclass 485) visa को आवश्यक हुन्छ। यसको लागि योग्य हुन तपाई ५० बर्ष भन्दा कम उमेरको, अाइएलटीएसमा ६ भन्दा माथि अंङ्क  ल्याएको र अंग्रेजी भाषा बोल्ने हुनुपर्छ। विद्यार्थीकाे यदी ब्याचलर डिग्री भए २ बर्ष, मास्टर्स डिग्री भएको अवस्थामा ३ बर्ष र पिएचडी भएको अवस्थामा ४ बर्ष बस्ने व्यवस्था रहेको छ। कति कमाउँछन् ? अष्ट्रेलियामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई घण्टाको १८ देखि २३ अष्ट्रेलियन डलर पे गर्ने प्रावधान रहेको छ। यसको अर्थ विद्यार्थीहरुले हप्तामा ४ सय अष्ट्रेलियान डलर कमाउँछन् र यसरी हेर्ने हो भने उनीहरुले महिनामा २ लाखको हाराहारिमा कमाउने देखिन्छ। यसको साथै जाडो, गर्मी बिदामा विद्यार्थीहरुले फुल टाईम काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् । २०१८ मा मात्रै अष्ट्रेलियामा ५ लाख ४८ हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए। उक्त सालको डाटा अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा २४ खर्ब भन्दा बढी योगदान पुर्याएका छन्। यो रकमले पनि विद्यार्थीहरुको अष्ट्रेलिया प्रति भएको लगाव र विश्वास देख्न सकिन्छ। शैक्षिक परामर्शदाताहरु मास्टर्स अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया जान सुझाव दिन्छन् किनभने त्यसरी जाँदा विद्यार्थीलाई क्यानाडामा जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको भनाई छ। त्यहाँको अध्ययनको खर्च विश्वविद्यालय पिच्छे फरक फरक रहेको छ । यद्यपी अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया मास्टर्स अध्ययन गर्नको लागि करिब २० हजार अष्ट्रेलियन डलर अर्थात नेपाली १६ लाख जस्तो खर्चा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तै अहिलेको अष्ट्रेलियाको १ बर्षको बसाई खर्च १५ देखि २० हजार अष्ट्रेलियन डलर अर्थात नेपाली ११ लाख देखि १७ लाख रहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षमा निरक केसी निर्वाचित

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षमा निरक केसी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा वर्तमान कार्यकारिणी समितिका सदस्य केसी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा शुक्रार सम्पन्न महासंघको कार्यकारिणी समितिको १३ औं बैठकबाट केसी कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष राणाले नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष केसीलाई शुक्रबारनै पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउंदै बधाई समेत दिइन् । कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघको विद्यमान विधान संशोधन, उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्या तथा मुलुकको उद्योग व्यवसायको समग्र अवस्थाका विषयमा छलफल समेत गरेको छ । बैठकमा महासंघका पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ६ करोड नाफा कमायो, अघिल्लो आवभन्दा ५९ लाख बढी

काठमाडौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार अनुसार कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ५९ लाख रुपैयाँले नाफा बढाएको छ । कम्पनीको आव २०७५/७६ मा खुद नाफा ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अघिल्लो आव २०७४/७५ मा भने कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको आम्दानी गत आवमा ११ करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । यसरी कम्पनीले अघिल्लो आव भन्दा गतआवमा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी वृद्धी गरेको छ । एभरेष्ट इन्स्योेरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा कोषमा कम्पनीको २२ करोड ७२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एभरेष्ट इन्स्योेरेन्स कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ५.८३ रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ १३५.३ रहँदा(मूल्य आम्दानीको अनुपात) पीई रेसियो भने ६२.६१ रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम दिन खुल्यो ‘इन्टरस्कार्फ सेफ्टी ट्रेनिङ शोलुशन’

काठमाडौं । अत्याधुनिक सुविधासहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम प्रदान गर्ने उदेश्यले काठमाडौंको बसुन्धरामा नयाँ तालिम केन्द्र ‘इन्टरस्काफ सेफ्टी ट्रेनिङ सोलुशन प्रालि’ संचालनमा आएको छ । बेलायतका विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्रदान गर्नुका साथै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने जनाइएको छ । उक्त तालिम केन्द्रको शुक्रवार प्रतिनिधि सभा सदस्य बहादुरसिंह लामा र वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । बेलायतको मान्यता प्राप्त सिर्जसको स्काफ फोल्डिङका विभिन्न लेभलका कोर्श उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले प्रदान गर्ने जनाइएको छ । सिजर्सको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता दिइनुका साथै यसको प्रमाणपत्र लिएपछि गल्फलगायत अन्य मुलुकका बहुराष्ट्रीय कम्पनी, सरकारी निकायले विशेष प्राथमिकता दिने ट्रेनिङ सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पशुपति आचार्यले जानकारी दिए । यसका साथै बेलायतकै इराटाको मान्यता लिएर डोरीमा झुण्डिने ट्रेनिङको विभिन्न लेभलका कोर्शहरु पनि गराइने आचार्यको भनाई छ । विश्वव्यापी श्रम बजारको अधिकांश क्षेत्रमा विशेष प्रकारका डोरी तथा अन्य उपकरणको प्रयोग गरी अप्ठयारो र अग्लो ठाउंमा कुनै कार्य गर्न यस प्रकारको तालिम उपयोगी हुन्छ । साथै यो उद्दार मिसनमा पनि प्रयोग गरिन्छ । आगामी दिनमा ७ वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने योजना लिएको उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले ६ महिनाभित्र हस्पिटालिटी तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको संचालक टेकबहादुर पौडेलको भनाई छ । ट्रेनिङ सेन्टरको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बहादुरसिंह लामाले सरकारले गर्ने काम नीजि क्षेत्रले गरेको भन्दै स्वदेशमा वा विदेशमा सीप र दक्षताको महत्व धेरै रहेको बताए । नेपालमा अव धेरैभन्दा धेरै तालिम प्रदान गर्ने संस्था खुल्न आवश्यक भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङ सेन्टर खुल्नु राम्रो भएको उनको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डमा कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले आजको आवश्यकता नै सीप विकास भएको भन्दै अव वैदेशिक रोजगारमा जानेले अनिवार्य सीप सिक्नु पर्ने अवस्था आइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नयाँ तालिम केन्द्र संचालनमा आएर नेपाली जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो । सो अवसरमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले अव सबै व्यवसायीहरुले यस्ता तालिम केन्द्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । उनले भने–‘अवको तीन बर्षमा तालिम लिएका कामदार मात्र विदेश जाने अवस्था आउँछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले विशेषगरी स्काफफोल्डिङ, रोप एक्सेस(स्पाइडर क्लिनिङ), एल्मुनियम तथा स्टिल फेर्विकेशन, सटरिङ कार्पेन्टर, फिनिसिङ कार्पेन्टर, स्टिल फिक्सर, इन्सुलेटर, मेशन, वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियन, पेन्टिङ, प्लम्बिङ लगायत धेरै विषयमा तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाएर प्रमाणपत्र दिने जनाइएको छ । स्वदेशमा होस् या वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सीप सिकेर दक्ष बनेर मात्र जानु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यतालाई सार्थक बनाउन ट्रेनिङ सेन्टरले अत्याधुनिक सुविधासहित गुणस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने संचालकको भनाई छ । ट्रेनिङ सेन्टरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्डका ट्रेनिङ सामाग्रीहरु रहेका छन् । सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा, ट्रेनिङ हलका साथै शान्त वातारणमा सिक्न पाइने बताइएको छ । १० रोपनी जग्गामा रहेको ट्रेनिङ सेन्टरमा होस्टेल तथा क्यान्टिनको व्यवस्थासमेत रहेको छ । विशेषगरी मेनपावर कम्पनीहरुलाई उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले विशेष सुविधासहित छुट प्रदान गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको तालिम, अन्तर्वार्ता तथा स्किल टेष्ट गराउनका लागि सम्झन संचालक पौडेलले अनुरोध गरेका छन् । अव अदक्ष बनेर कमजोर होइन दक्ष र सीपयुक्त बनेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु ट्रेनिङ सेन्टरको अभियान रहेको बताइएको छ ।