विकासन्युज

कर्णाली प्रदेशका १७ लाख नागरिकको सामूहिक बीमा, ‘सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार जनताको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णालीवासी नागरिकका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्भौतामा ‘प्राकृतिक जोखिम विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा’ गरेको हो । बीमा शुभारम्म कार्यक्रमको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले कठिन भूगोल भएको कर्णालीका जनतालाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले प्रत्येक नागरिककाको सामूहिक बीमा गरेको बताए । “बाढी, पहिरो, चट्याङबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिक सुरक्षार्थ यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकार सधैँ नागरिकको नजिकमा रहेर उनीहरुको दुःख सम्बोधनलाई सम्बोधन गर्छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने । प्राकृतिक विपद्ले नागरिकमा ल्याउने दुःखको सरल र यथोचित सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यहाँको नागरिकको हितार्थ प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दैै नेता शाहीले बिमकले बीमितलाई भुक्तानी लिने प्रक्रिया सहज बनाउन सुझाए । भौगोलक जटिलता र विपद्बाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रु एक लाख रकम पीडित परिवारले पाउने गरी कर्णालीवासीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम शुभारम्म गरिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । “हेर्दा सामान्य लागे पनि यहाँका नागरिकको संवेदनासँग जोडिएको कार्यक्रम हो”, मन्त्री भण्डारीले भने, “यसको असफलताले सरकारको समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ ।” कम्पनीसँग गरिएको बीमा सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले यहाँका नागरिकले बीमा गरेबापत प्रति नागरिक रु सातका दरले रु एक करोड २० लाख ९० हजार र टिकटमा लाग्ने रु २० समेतले एकमुष्ठ भुक्तानी दिने जनाउँदै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सम्पादनकारी भूमिकामा पूर्णता देखाउन सम्बन्ध निकायलाई निर्देशन दिए । अग्नि, भूकम्प, बाढी÷जलमग्न, पहिरो÷जमीन धसिने वा भासिने, हुरीबतास तथा आँधीबेहरी, असिना, चट्याङ, हवाईजहाजबाट हुने क्षतिबापत बीमा प्रदान गरिने जनाइएको छ । सरकार र कम्पनीबीचको सम्झौता भएबमोजिम असोज १ गते शुरु भएको मितिदेखि एक वर्षको बीमा प्राप्त अविध हुनेछ र फेरि दुवैको सहमतिमा पुनःनवीकरण गरिनेछ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले यस कार्यक्रमले दुःख र कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने बाध्यताका नागरिकलाई यसले राहतको काम गर्ने बताए । यसको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाको साथ सहयोग अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले नवीन तथा दूरगामी महत्व राख्ने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले कर्णालीवासीको दुःख सम्बोधन गर्ने बताए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा डिल्लीराज अर्यालले समग्र नेपालको परिवेशमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम थालनी गरेको तर्क गरे । उनले विपद्मा तोकिएका मापदण्डभित्र रहेका यहाँका नागरिकलाई बीमा भुक्तानी सेवा छिटोछरितो गरिने प्रतिबद्धता गरे । १० हजार घरको निर्जीवन बीमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० हजार घरको निर्जीवन बीमा गरेको छ । नमूनागत ढङ्गले प्रत्येकका जिल्लाबाट एक÷एक हजार घर पर्नेगरी सरकारले १० हजार घरको बीमा गरेको हो । उक्त बीमा कम्पनीसँग प्रतिघर रु ५०० तिर्नेगरी मन्त्रालयले सम्झौता गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । “१० हजार घरको रु पाँच लाखको बीमा सम्झौता राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग भइसकेको छ”, सचिव यादवले भने, “जोखिम क्षेत्रमा घर विपद्मा परी क्षति भएमा बीमक कम्पनीले प्रदेश सरकारमार्फत नागरिकलाई घर निर्माणका लागि रु पाँच लाख बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।” प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकको विपद् दुर्घटना बीमा गरेपछि शर्वत्र खुशी छाएको प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले बताए । तथापि यसको दिगोपन र झञ्झटिलो बीमा भुक्तानी दाबी प्रक्रियाका विषयमा भने अहिले पनि नागरिकमा शङ्का रहेको उनको भनाइ थियो । रासस

भरतपुरमा साहसिक खेल ‘जिपलाइन’ को शुभारम्भ, वार्षिक २० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य

भरतपुर । चितवनमा पहिलोपटक साहसिक खेलको रूपमा परिचित जिपलाइन सञ्चालनमा आएको छ । पर्यटन वर्ष २०२२ लाई लक्षित गर्दै भरतपुरको जलदेवी सामुदायिक वनले जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो । जिपलाइनको बुधबार प्रदेश नं ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले उद्घाटन गरे । सामुदायिक वनले निजी कम्पनी वाइल्ड ओन्डर्स नेपाल प्रालिसँगको सहकार्यमा जिपलाइन सञ्चालनमा ल्याएको हो । सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको तीन ठूला र एउटा बच्चाका लागि तयार गरिएको जिपलाइन बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले चितवन आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन जिपलाइनले मद्दत पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । बच्चाका लागि निर्माण गरिएको जिपलाइनको दूरी ५५ मिटरको छ भने अन्य तीन ८५ देखि १८५ मिटर दूरीमा रहेको जिपलाइन सञ्चालक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले छिट्टै २८५ मिटरको अर्को जिपलाइन तयारीको क्रममा रहेको बताए । जिपलाइन निर्माणका लागि रु ७५ लाख खर्च भएको सामुदायिक वनले जनाएको छ । जिपलाइन तीन महीनामै निर्माण सम्पन्न भए पनि सबै प्राविधिक पाटो मिलाउँदा एक वर्ष लागेको सञ्चालक श्रेष्ठले बताए । जिपलाइनको मज्जा लिनका लागि बच्चाका लागि रु १०० र अन्यका लागि रु ५०० र ६०० को टिकट राखिएको छ । जिपलाइनमार्फत नै सामुदायिक वनमा वार्षिक २० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । रासस

बाढी र पहिरोले खोटाङमा सबै यातायात सेवा अवरुद्ध, यात्रुको बिचल्ली

खोटाङ । लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण खोटाङमा सञ्चालित सबै यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । राजधानी काठमाडौँ तथा तराईका जिल्ला जोड्ने सडकको विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी र पहिरोका कारण मङ्गलबार रातिदेखि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको अर्खौले–हलेसी, हलेसी–जयराम, घुर्मी–खुर्कोट तथा सगरमाथा राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरेका कारण सडक अवरुद्ध भएको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले बताए । “काठमाडौँबाट मङ्गलबार बेलुका छुटेको सबै सवारी साधन सिन्धुली जिल्लाको खाङ्साङबेसीमा रोकिएको छ”, उनले भने, “भलबाढी र पहिरोका कारण गाडी रोकिएपछि हजारौँ यात्रु बीच सडकमै अलपत्र परेका छन् । तत्काल पहिरो हटाएर बिच सडकमा अलपत्र बनेका यात्रुको उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायले पहल थाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” दशैँको मुखमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएपछि खोटाङबाट राजधानी तथा तराईका जिल्ला आवतजावत गर्ने यात्रुलाई सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ । जिल्लामा सञ्चालित यातायात सेवा अवरुद्धले दैनिक उपभोग्यवस्तु अभाव हुने सम्भावना देखिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष उपिनकुमार राईले बताए । हप्ता दिनदेखि लगातार परेको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सकडसमेत अवरुद्ध बनेको छ । कच्ची अवस्थामा रहेको जिल्लाको सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएपछि आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ । दिक्तेल–चखेवा, दिक्तेल–पाथेका, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल मात्तिम, दिक्तेल–पञ्चमीलगायत शाखा सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ । सडकमा हिलो जम्नुका साथै कतिपय स्थानमा पहिरो खस्दा दक्षिणी क्षेत्र खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा, बराहपोखरी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका जाने कुनै पनि सडकमा सवारी चल्न सकेका छैनन् । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाबाट सिन्ताङ, फाक्टाङ–धाप्लाङघाट तथा खोटाङबजार–रसुवाघाट सडक चार महीनादेखि ठप्प छ । यसअघिसम्म सञ्चालनमा रहेको दिक्तेल–बाक्सिला तथा दिक्तेल–ऐँसेलुखर्क सडकसमेत हप्ता दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण हौँचुरमा ठूलो पहिरो झरेपछि अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । कालोपत्रको काम थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गकै दिक्तेल–चखेवा ४६ किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीले निर्वाधरूपमा सवारी साधन चल्ने वातावरण बनाउन नसक्दा अवरुद्ध बनेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । उक्त सडकखण्डमा गत जेठ २६ गते झरेको पहिरो हटाउन नपाउँदै पुनः पहिरो झरेको निर्माण कम्पनी रमण गोल्डेन गुड जेबीका प्रबन्ध निर्देशक शाङ्गे शेर्पाले बताए । वर्षाका कारण हिलो जम्दा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजारकै सडकमा पैदलयात्रुलाई हिँड्डुल गर्नसमेत सकस भएको छ । दिक्तेलबजारको विभिन्न ठाउँमा जमेको हिलोमा कतिपय सवारी साधन घण्टौँ अड्किने गरेको छ । सडकमा जमेको हिलोमा सवारी साधन चलाउँदा हिलो उछिट्टिएर पैदलयात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । अहिलेसम्म कच्ची अवस्थामा रहेको दिक्तेलबजार कालोपत्र गर्न सडक विभागबाट पाँच वर्षअघि बजेट आए पनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अहिलेसम्म पनि कालोपत्र हुनसकेको छैन । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा तीन विमानस्थल छन् । तीनवटै विमानस्थल अहिले अवरुद्ध छन् । दिक्तेलबजारबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने मनमाया राई खानीडाँडा विमानस्थल पहिरोका कारण दुई वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको हो । भर्खरै धावनमार्गमा कालोपत्र गरिएको लामीडाँडा र थामखर्क विमानस्थल लगातारको वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । वर्षा र बाढीपहिरोका कारण हवाई र सडक यातायात सेवा दुवै अवरुद्ध भएपछि खोटाङ राजधानी काठमाडौँ तथा तराईका जिल्लासँग यातायात सेवाबाट विच्छेद भएको छ । रासस

भक्तपुरमा बढ्दै डेंगु सङ्क्रमित, १९७ मा डेंगु भएको पुष्टि

भक्तपुर । देशभरि फैलिएको डेंगु रोग भक्तपुरमा माहामारीका रूपमा फैलिँदै गएको छ । भक्तपुरमा दुई साताको अवधिमा जिल्लामा १९७ जना बिरामीमा डेंगु रोग भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका अधिकृत पार्थमणि न्यौपानेले भक्तपुर जिल्लामा बुधबारसम्ममा १९७ बिरामीमा डेंगु रोग भएको पुष्टि भएको जानकारी दिए । यो रोगको सङ्क्रमण बढ्दै गएको बताउँदै उहाँले अहिले प्रत्येक टोल, गल्ली र विद्यालय डेंगु रोगको जोखिममा रहेकाले जनचेतना फैलाउने कार्यलाई सबैले तीव्रता दिनुपर्ने बताए । भक्तपुरमा डेंगु सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर जाँदै गरेको प्रतिक्रिया दिँदै कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर मिजारले देशकै बढी जनघनत्व रहेको भक्तपुरमा डेंगु सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताए । यस वर्ष भक्तपुरमा गत भदौ ८ गते पहिलोपटक डेंगु सङ्क्रमितको पहिचान भएको थियो । कार्यालयका अधिकृत न्यौपानेका अनुसार ज्वरो आउनेबित्तिकै डेंगु रोगको आशङ्कामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको भीड लाग्ने गरेको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा सबभन्दा बढी भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा डेंगु सङ्क्रमित बिरामी भेटिएको बताइएको छ । मानव बस्तीको बीचबीचमा पानीको स्रोत खुला भएको ठाउँमा डेंगु सार्ने लामखुट्टे बढी पाइने भएकाले डेंगु नियन्त्रण गर्न डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको खोज र नष्ट गरौँ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रमुख मिजारले बताए । उनले टोल, नगर, विद्यालयलगायतका हरेक क्षेत्रमा यस रोगबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिई सबै क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानी जम्न नदिने र फोहर नराख्ने कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

भारतमा विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चासो

नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभरी विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन् । निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिवन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताए । “केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,” उनले भने । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९ मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेमा के के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बेला भएको बताए । उनले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र पारित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । “यो एकदमै स्वागत योग्य कदम भएको छ, यस्ता व्यवस्थाले जहिले पनि राम्रो गर्नेछन्,” उनले पत्रकारहरुसँग भने । रासस/एएनआई

आर.टि.जी.एस प्रणालीबाट काराेबार गर्दा रू. १०, २० र १०० शुल्क लाग्छ-सन्ताेष काेइराला

बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि र प्रयाेगकाे विकास र अभ्यास हुँदै आएकाे छ । यहि क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आईतबारदेखि रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू गरेकाे छ । शुभारम्भमा माछापुच्छ्रे बैंकको खाताबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा बिनाचेक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकाे थियाे । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योती प्रकाश पाण्डेले पहिलो पटक २० करोडको ट्रेजरी डिल सिलिप एकअर्कामा साटासाट गरेर उक्त आरटीजीएस प्राणलीको प्रत्यक्ष उदाहरण दिएका थिए ।  आरटीजीएस प्रणाली लागू भएपछि २ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी दिँदा चेक नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले तत्काललाई २ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि २० लाखसम्मको भुक्तानी स्वेच्छाले र २० लाख भन्दा माथि अनिवार्य आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । तर आरटीजीएस प्रणाली  भनेकाे के हाे ? धेरैलाइ जानकारी छैन । आरटीजीएस प्रणाली के हाे ? कसरी काम हुन्छ र सेवा शुल्क कति लाग्छ ? प्रस्तुत छ माछापुच्छ्रे बैंकका उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्ताेष काेइरालासँग गरिएकाे कुराकानी ।  आर.टि.जी.एस प्रणाली भनेको के हो? आर.टि.जी.एस प्रणाली एउटा कोष स्थानान्तरण विधि हो जसमा पैसा वास्तविक समय र ‘ग्रोस’ आधारमा आर. टि. जी. एस आवद्ध एक बैंकबाट आर. टि. जी. एस आवद्ध अर्को बैंकमा हस्तान्तरण हुन्छ । यो बैंकिंङ्ग च्यानल मार्फत पैसा ट्रान्सफर गर्ने सबै भन्दा द्रुत गतिको माध्यम हो। “वास्तविक समयमा’’ भनाले भुक्तानी कारोवारको कुनै प्रतीक्षा अवधि हुँदैन । कारोवार प्रक्रिया शुरु हुने बित्तिकै खातामा पर्याप्त मौजदात भए तत्कालै प्रशोधन गरिनेछ र केही मिनेटमै कारोबार सम्पन्न हुन्छ । ”ग्रोस भुक्तानी” भनेको कुनै पनि अन्य कारोबारको पर्खाइ बिनानै एकल आधारमा भुक्तानी फर्छौट हुने विधि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पैसा ट्रान्सर भई सकेपछि भुक्तानी अन्तिम र अपरिवर्तनीय मानिनेछ । आर.टि.जी.एस प्रणालीको उद्देश्य के हो ? आर.टि.जी.एस प्रणाली विशेष गरि ठूलो रकम अथवा अति आवश्यक कारोवारको तत्काल भुक्तानी प्रयोजनको लागि प्रयोग हुनेछ तर केहि देशमा आर.टि.जी.एस प्रणाली एक मात्रमा विकल्प हुने हुनाले सानो रकमको भुक्तानी यो प्रणालीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । के आर.टि.जी.एस कारोवरको न्युनतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ ? आर.टि.जी.एस प्रणाली विशेष गरि ठूलो रकम कारोबारको लागि हो । आर.टि.जी.एसबाट आकस्मिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी यो प्रणालीमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने २०लाख रुपैयाँ वा सो बराबर (भारु/डलर /युरो/जापनिज यान/ब्रिटिस पाउन्ड) रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारको लागि मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । आर.टि.जी.एस प्रणालीमा एउटा खाताबाट अर्काे खातामा रकमन्तर हुन कति समय लाग्छ ? सामान्य अवस्थामा, प्रेषकले बैंकले रकम स्थानान्तर गर्ने बित्तिकै वास्तविक समयमा रकम प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ । हिताधिकारी बैंकले रकम स्तान्तरणकाे सन्देश प्राप्त भएको ३० मिनेट भित्र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । आर.टि.जी.एस प्रणाली अन्तरगत रकम फिर्ताको के कस्तो व्यवस्था मिलाईएको छ ? हिताधिकारी बैंकले रकम स्तान्तरणको सन्देश प्राप्त भएको ३० मिनेट भित्र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै कारणवश मुद्रा जम्मा गरिएको छैन भने, हिताधिकारी बैंकले उक्त रकम २४ घण्टा भित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। प्रेषकले बैंकले फिर्ता रकम प्राप्त हुनासाथ तत्काल ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । आर.टि.जी.एस सेवाको समय अविध र शुल्कको के कस्तो व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर.टि.जी.एस सेवाको लागि समय अनुसार सेवा शुल्क तोकेको छ । त्यसमा विहान १० देखि १ : ३० बजेसम्म १० रुपैयाँ, १ : ३१ देखि २ : ३० बजेसम्म २० रुपैयाँ र २ : ३१ देखि २ः  ५९ बजेसम्म १०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मध्यन्न ३ बजेपछि र विहान १० बजेअघि यो सेवा बन्द उपलब्ध छैन । आर.टि.जी.एस प्रणालीले भुक्तानी प्रणालीमा के कस्तो फाइदा पुर्याउँदछ । कारोवरको दृष्टिकोणबाट, आर.टी.जी.एस तत्काल र सुरक्षित हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको आर.टी.जी.एसले प्रणालीगत जोखिमलाई हटाउँछ जुन अहिले नेट एन्ड अफ(डे आधारमा प्रचालित एसीएचबाट ठूलो रकमको कारोवर गर्दा उत्पन्न हुन सक्छ । नेट एन्ड अफ(डे प्रणालीमा, यदि कुनै एक बैंक भुक्तान गर्न असफल भयो भने, अरूहरू पनि विफल हुन सक्छन् । देशको बैंकिङ्ग प्रणाली क्र्यास हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिताधिकारी बैंकलाई रकमन्तर गर्नु अगावै आर.टी.जी.एस कारोवरहरु फस्य्रोट गरेर यसलाई रोक्दछ । आर.टी.जी.एस प्रणालीमा तरलताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वमंले नेपाल राष्ट्र बैंकले र्निधारण गरेको आर.टि.जी.एस सत्रमा आफनो तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायत्वि हुन्छ । बैंकहरूले वास्तविक समयमा आफ्नो आर.टी.जी.एस मौज्दात र भुक्तानी(डेविट वा क्रेडिट) सुचीको अनुगमन गर्न सक्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर.टी.जी.एस कारोवारहरु व्यवस्थित गर्न बैंकहरूको क्षमता हेरि इन्ट्रा(डे लेण्डिङ सुविधा प्रदानगर्दछ। केन्द्रीय बैंकसँग अनलाइन स्क्रिन र रिपोर्टहरूमा पहुँच हुन्छ जसको मद्दतले उनीहरूले सहभागी बैंकहरूको इन्ट्रा(डे स्थितिहरू अनुगमन गर्दछन र यदि कुनै सहभागी कारण लाइन तथा ग्रिड लक उत्पत्र हुदैछ भने उक्त सहभागी बैंकलाई सचेत गराउँछ र तरलता व्यवस्थापनको लागि आवशयक सल्लाह प्रदान गर्दछ ।

नेपाल वायु सेवा निगम सुधार्न पब्लिक लिमिटेडमा लैजान सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित ‘नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यादल’ ले आफ्नो प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई बुझाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरेले निगमको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको ५४ पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा निगम सुधारका लागि तत्कालीन गर्नुपर्ने १३ बुँदे र दीर्घकालीन कामको मूलभूत विषयलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनले निगम आर्थिक रुपमा धराशयी भएकाले पब्लिक लिमिटेडमा लैजान सुझाव दिएको छ । जसमा सरकार र पब्लिकको समेत लगानी हुनेछ । प्रतिवेदनमा निगमले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा आर्थिक रुपमा कमजोर हुनाका साथै वित्त व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनेको, वित्तीय संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको, ऋण महँगो व्याजदरमा लिएको, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको, संस्थागत पुनर्संरचनामा विमान उडान तथा व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गिमसँग भएका पुराना जहाजको मर्मत लगायतमा खर्च बढेको, जहाज सङ्ख्या थोरै भएको, भएका जहाज पनि अधिकांश ग्राउन्डेड हुने गरेको, निगमका ६ वटा जहाजबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा रु ९१ करोड घाटा बेहोरेको उल्लेख छ । निगमका हाल आन्तरिक उडानमा रहेका वाई–१२ र एमए–६० जहाजले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाइएको छ । भ्रमण वर्ष अभियानलाई लक्षित गर्दै उडान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई हाल राम्रो व्यापार गरिरहेका गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि थप दुई थान न्यारोबडी ए–३२० जहाज खरीद गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । त्यस्तो जहाज खरीद प्रक्रिया सिधै जहाज निर्माता कम्पनीसँग गर्न र त्यस प्रयोजनका लागि अर्थ, पर्यटन तथा सार्वजनिक खरीद कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरेर जहाज खरीद गर्न भनिएको छ । दीर्घकालीन सुधारअन्तर्गत संस्थागत पुनर्संरचना गर्दै निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनको सुझावको अध्ययन गरी समयसीमा तोकेर योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । “निगम सुधारका लागि कार्यदलले निकै मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन ल्याएको छ, यसलाई मन्त्रालयको टिमले छिट्टै नै अध्ययन गरेर कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेर्छौं”, मन्त्री भट्टराईले भने । उनले निगमको व्यवस्थापन सुधार केवल मन्त्रालय र संस्थाका कर्मचारीको मात्र नभई सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत फाइदा पुग्ने भएकाले प्रतिवेदनले औँल्याएबमोजिम सुधारका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । निगम व्यवस्थापन सुधार विगत लामो समयदेखि सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यहरुमा निरन्तर आइरहेको र त्यसलाई कुन ढाँचामा लैजाने भन्नेबारे ठोष प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन आएकाले अब निगमको सुधारको प्रयत्नको पहिलो खुड्किला निगमलाई कम्पनीका रुपमा लैजान अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल गरी नीतिगत रुपमा अघि बढ्ने पर्यटनमन्त्रीको भनाइ छ । उनले निगम सुधार्नका लागि सरकारले पनि आर्थिक दायित्व बढाउने भन्दै त्यसका लागि विश्वासिलो आधार तयार हुन जरुरी भएको उल्लेख गरे । मन्त्री भट्टराईले भने, “निगम सुधार्ने पक्षमा नेपाल सरकारले पनि आर्थिकलगायत अरू हिसाबले आफ्नो दायित्व बढाउँछ, त्यसका निम्ति सरकारको एउटै अवस्था छ, विश्वासिलो आधार बन्नुपर्छ, त्यो जिम्मा तोकिएका व्यवस्थापकहरुको हो ।” निगमलाई भविष्यमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन विस्तृत छलफल गरेर मात्र नीतिगत रुपमा अघि बढिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । कार्यदलका संयोजक घिमिरेले निगमको व्यवस्थापन सुधार गरी भएका पुराना जहाजलाई हटाएर नयाँ योजनाबद्ध कार्यक्रमसहित जहाज थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनलाई सुझाइएको उल्लेख गरे । आन्तरिक उडानका जहाज प्रभावकारी सञ्चालन नभएको र आर्थिक भार मात्र थपेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका जहाजले पनि राम्रो व्यापार गर्न नसकेको भन्दै स्रोत बजार र गन्तव्य विस्तारमा जोड दिए । घिमिरेका अनुसार निगमको समग्र पक्ष र समस्याको अध्ययन गर्दा निगमको वित्तीय वर्तमान अवस्थामा सरकारले रु ३१ अर्ब चार करोड लगानी गरेको पाइएको छ । त्यसमा निगमको हालसम्मको सञ्चित नोक्सानी रु पाँच अर्ब २१ करोड ७६ लाख रहेको छ । निगमले वाई-१२ तथा वाइड बडी र न्यारो बडी जहाज खरीद गर्दा करीब ४० अर्ब विभिन्न किसिमका लोन रहेको छ । अहिले निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि नौ थान जहाज छन् । त्यसमा दुई वटा एमए–६०, चार वाई–१२ र तीनवटा ट्विनअटर जहाज छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज छन् । निगमसँग तीन अर्ब ६० करोड १७ लाख जिन्सी मौज्दात रहेको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ४४ जिन्सी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमता वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थानमा विभिन्न पक्षमा तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित गत साउन २२ गते पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा लेखाविज्ञ डा सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशम्शेर राई सदस्य र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्यसचिव रहेका थिए । रासस

हाइड्रो उद्यमीका दुःख-‘अब घरखेत जान मात्र बाँकी छ’

‘घरखेत मात्र जान बाँकी छ, अब जाग्नुस् नभए डुब्नुस्’, रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका सभापति सूर्य अधिकारीले आक्रान्त हुँदै बोलेको वाक्य हो यो । बुधबार राजधानीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो वाक्य मात्र नभइ यस्तै अनेकौं वाक्यहरू आक्रोसका साथसाथै भावुक भएर प्रस्तुत गरे । जलविद्युत आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यक्रममा अधिकारी सहित दर्जनौं हाइड्रो उद्यमीहरूले आफुहरू कि गर कि मरको अवस्थामा पुगेको सुनाए । पछिल्लो समयमा सरकारले हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई अनेक नीति नियम बनाइ हतोत्साहित गर्न खोजेको सुनाउँदै उनीहरूले थुपैं जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको जानकारी गराए । विद्युत नियमावली २०५० बनिसकेपछि देशको जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान निजी क्षेत्रले गरेकोमा हाल आएर सरकारले आफूहरुलाई विभिन्न अंकुश लगाएर विस्थापन गर्न खोजेको समेत आरोप लगाए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आधा भन्दा बढि ऊर्जा नीजि क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बताउँदै आफुहरूको लगानीका कारण नेपालले उर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । ‘सरकारले कागजमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ’ उनले भने, तर कार्यान्वयनमा भने हाइड्रो उद्यमीहरूलाई विभिन्न शर्तहरूमा अंकुश लगाएर अनावश्यक कार्बाही गरी रहेको छ ।’ हाइड्रोमा नीजि क्षेत्रको लगानी ७ खर्ब लगानी रहेको र सरकारले हाइड्रो क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान नगरे ६६ वटा आयोजनाहरू (२८१.५९ मे.वा) बन्द भई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा गम्भिर असर पर्न जाने संकेत गरे । यदि यी उद्योगहरू फस्टाउन सकेनन् भने बैंकको ३६ अर्ब ऋण र १६ अर्ब स्वपुँजी डुब्छ,’ उनले भने । रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका सभापति अधिकारीले हाल विद्युत खरिद दर, ब्याजदर, प्रसारण लाईन, ढिलो उत्पादन हर्जानालगायत जलविद्युत क्षेत्रका विद्यमान समस्या रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण लाईन नबनाएर निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नपाए वापत क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्ने, अनुदान वाफतको रकम तत्काल भुक्तनी गर्नु पर्ने, बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूबीचको विभेद हटाउने लगायत कुराहरूलाई समाधान गरे मात्र हाइड्रो क्षेत्र सन्तुलित र व्यवसाय गर्न सहज हुने तर्क राखे । कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको अवस्था प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक लगानीका ६ वटा (२०१.४० मे.वा.), नाफामा रहेका ११ वटा ( ७७.७९ मे.वा.), कमजोर अवस्थामा रहेका २८ वटा ( १३४.०३) रहेका छन् । नाजुक अवस्थामा रहेका १८ वटा ( ८०. ९१ मे.वा) र बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थाका पुगेका रुग्ण २० वटा (६६.६५ मे.वा) गरी जम्मा ८३ वटा (५६०.७७ मे.वा ) आयोजनाहरूमा समस्या देखिएको छ । सरकारको विगत १०८ वर्ष र निजी क्षेत्रको विगत २५ वर्षको जलविद्युत उत्पादनको तुलना गर्दा सरकारी स्तरबाट हाल सम्म तीन हजार आठ सय पाँच मेगावाट क्षमताका ४९ वटा आयोजना र निजी स्तरको लगानीबाट १३ हजार एक सय ४९ मेगावाटका ६ सय ७० आयोजनाहरू निर्माण र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पनि जलविद्युतमा निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु गलत भएको बताए । हाइड्रोपावरले देशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ‘व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम समयमै नदिनुको कारण स्पष्ट बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’ कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले विकासको प्रमुख आधार र क्षेत्र जलविद्युत् भएकोले निजी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई हस्तक्षेप तथा हतोत्साहित गर्न खोज्नु सरकारको ठूलो त्रुटी रहेको बताए ।