नेपाल र म्यान्माबीच पर्यटन तथा संस्कृतिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
म्यान्मा । म्यान्माको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु चीको उपस्थितिमा आज दुईपक्षीय वार्ता भई पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । म्यान्माको राजधानी नेपिटस्थित प्रेसिडेन्सियल हाउसमा भएको वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यान्मा सरकारका अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमन्त्री क्य तीनबीच ती दुई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारी म्यान्मा गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति विन मिन्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा बुधबार साँझ म्यान्माको राजधानी नेपित आइपुगेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी र स्टेट काउन्सिलर सु चीबीच उपहार आदानप्रदानसमेत गरिएको थियो । दुई राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रपति विनबीच आजै प्रेसिडेन्सियल हाउसमा भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सो हाउसमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । त्यसअघि आज बिहान सो हाउसको परिसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई म्यान्माको सेनाले सम्मान गारद (‘गार्ड अफ अनर’) दिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीका साथ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी कात्तिक ३ गतेसम्म म्यान्माको राजकीय भ्रमणमा रहनेछिन् । रासस
साइबर जोखिमकाे बीमा गर्न बैंकहरुकाे अटेरी, बाध्यकारी व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर क्राइम जोखिमको बीमा गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकहरुले प्रविधिमा आधारित जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘साइबर रिक्स इन्स्योरेन्स’ स्वत:स्फूर्त नगरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिने लागेको हो । विदेशी ह्याकरले स्वीफ्ट ह्याक गर्ने, एटीएम ह्याक गर्ने, प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै बैंकबाट पैसा चोरी गर्ने घट्नाक्रम बढेसँग यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विधिहरुबारे राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको र सबै बैंकलाई साइबर रिक्स इन्स्योरेन्स गर्न लगाउने दिशामा गृहकार्य भईरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । साइबर क्राइम बीमाको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि पनि नयाँ भएकोले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकहरुका लागि प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बन्दै जाँदा प्रविधिमा आधारित आपराधिक दुर्घटना पनि भइरहेका छन्, यसलाई निरुत्साहित गर्न र यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइहरेको छ, राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर बैंकहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ ।’ – ढकालले भने । नेपाल इन्स्यारेन्स कम्पनीले गत वर्ष नै साइबर क्राइम सम्बन्धी बीमा पोलिसी बजार छ । सो कम्पनीले बीमा पोलिसीका बारेमा सबै बैंकका सीईओहरुलाई सम्बोधन गरेर पत्राचार गरेको छ तर एउटा बैंकले पनि साइवर रिक्स इन्स्योरेन्स गराएका छैनन् । ‘हरेक बैंकलाई साइबर क्राइम बीमा गर्नु अनुरोध गर्दै ३/४ पटक पत्राचार गरिसकेका छौं’ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले भने–‘ ‘नेपाल बैंकर्स संघमा सबै बैंकका सीईओहरु मात्र पेपर प्रिजेन्टेशन पनि गरे । गर्भनर र डेपुटी गभर्नरहरुसँग भेटेर यसको महत्वबारे जानकारी गराएको थिए । सबैले राम्रो छ भन्छन् तर बीमा गर्दैनन् ।’ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोलिसी जारी गर्न कम्पनी तयार अवस्थामा रहेको उनले बताए । उच्च जोखिम दुई वर्षअघि हिमालयन बैंकमा आइटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीले निक्षेपकर्ताको खाताबाट करोडौ रुपैयाँ चोरेको घट्ना सार्वजनिक भयो । गत एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरे ४८ करोड चोरी भयो । त्यस्तै, यस वर्ष नविल बैंक, प्रभु बैंक लगायतमा भएको एटिएम ह्याक प्रकरण अर्को उदाहरण हो । अपराधीहरुले कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई नै प्रयोग गरी भएको चोरी गरे । बैंकमा शाखा र एटीएम अगाडि भरुवा बन्दुक बोकेका सुरक्षा कार्डले अब बैंकको पैसा सुरक्षा गर्न सक्दैनन् । नेपालमा मात्र होइन, संसारभर साइवर आक्रमण हुने गरेको छ । नेपालमा भन्दा ठूलो साइबर क्राइम अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा भएका छन् । साइबर रिक्स विश्वमा मानव सिर्जित सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । ह्याकरहरुले नेपाललाई पनि टार्टेट गरिरहेका छन् । साइबर सिक्समा अपराधीहरुले बैंकको पैसा चोरी हुने, निक्षेपकर्ताको पैसा चोरी हुुने, बैंकको डाटा वा सिस्टम ह्याक गरी ठूलो रकम माग्ने लगायत धेरै जोखिम हुन्छन् । यस्ता घट्ना सार्वजनिक हुँदै बैंकको विश्वसनियता पनि खस्कन्छ । ‘साइबर बीमामा धेरै जोखिम कभर हुन्छ । डारेक्ट मनी लस, डाटा लस भएमा, मल्टिमिडिया रिक्स, रेपुटेशन रिक्स, नोटिफिकेशन अफ डाटा सब्जेक्क लगायत धेरै जोखिमको रक्षावरण गरिएको हुन्छ’ शाहले भने । बैंकर्स पनि सकारात्मक सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौड्यालले साइबर क्राइम बीमा विस्तारै हुँदै जाने बताए । ‘विकाससँगै बैंकहरुले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् । प्रविधिको प्रयोगसँगै यसले ल्याउने जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको क्रममा साइरबीमा अनिवार्य हुन्छ’ उनले भने–‘यो क्षेत्रमा ठूलो जोखिम छ भन्नेमा बैंकर्सहरु जानकार छन् । कसरी जोखिम निर्धारण गर्ने, बीमा पोलिसी इन्फोर्स गर्न आवश्यक कानुनी आधार के छन् भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’ साइवर बीमा गर्न जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास, यसका कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन प्रयाप्ता जसरी हुनु पनि जरुरी भएको उनले बताए । साइवर जोखिम बीमाको शुल्क महँगो भएकोले पनि बैंकहरुले बीमा गर्न तयार नभएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । जोखिम रकमको करिव २ देखि ५ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्ने शाहले बताए । ‘५० करोडसम्मको जोखिमको बीमा गरेको बैंकले ५० लाख भन्दा बढी क्षति भए बीमा दावी गर्छु भन्यो केही बढी बीमा शुल्क लाग्छ । ५ करोडभन्दा कम क्षति हुँदा आफै बेहोर्छु, त्यो भन्दा बढी नोक्सान भयो भने बीमा दावी गर्छु भन्यो भने कम बीमा शुल्क लाग्छ’ शाहले भने । शाहका अनुसार १०० अर्ब निक्षेप भएको बैंकले १०० अर्बको नै बीमा गर्नु पर्दैन । सबै पैसा बैंकमा पनि हुँदैन र सबै पैसा एकै पटक चोरी हुन्छ भन्ने पनि हुन्न । सम्भावित जोखिमलाई आधार मानेर बैंकहरुले साइबर जोखिम बीमा गर्न सक्छन् । उनका अनुसार साइवर जोखिमको बीमा शुल्क जोखिमको आधारमा हुन्छ । बैंकहरुले करिव ८ पेज लामो फर्म भर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकले प्रयोग गरेको कम्म्युटर, सफ्टवयेर, जोखिम नियन्त्रण प्रणाली, शाखा, ग्राहक संख्या, ग्राहक संख्या, कार्ड संख्या लगायतका विवरण त्यसमा भर्नुपर्छ । यी सबै विवरण इन्ट्रगरेपछि लोयन्टस्ले बीमा शुल्क निर्धारण गर्छ । सर्बसाधारणले आफूसँग भएको पैसा सुरक्षाको लागि बैंकमा राखेका हुन्छन् । त्यो पैसा पृथ्वीमा भएका ७ अर्ब मानिसको नजरबाट नै सुरक्षित राख्नु बैंकहरुको पहिलो दाहित्व हो । नगर्दा पनि फरक नपर्ने २ लाखसम्मका निक्षेपको बीमालाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको छ । तर गर्ने पर्ने बीमा गराएका छैनन् । बैंकहरुले गर्नै पर्ने जोखिमको बीमा गरेका छैनन् । सम्बन्धित बैंकका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु र नियाकम निकायका अधिकारीहरुले साइवर जोखिम बुझेर पनि बुझपचाएको देखिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबै संस्थाले सहि छाप लगाएर पत्र बुझेको प्रतिलिसि संग्रह गरी राखेको ठूलो फाइल व्यवसायिक लापरवाहीको प्रमाण हो । यसरी व्यवसायिक लापरवाहीले सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्दा टाई लगाएको सीईओहरुलाई जेल हालेर सजाई दिनु मात्र राज्यको दाहित्व हो कि बेलैमा सचेत गराउने हो ? सम्बन्धित नियामकहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । सेयर बजारमा पनि जोखिम सेयर बजार सम्बन्धि डाटामा पनि साइबर आक्रमण हुने जोखिम रहेको शाहले बताए । यस्तो जोखिमको बीमा गर्न नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी लगायत सम्बन्धित निकायलाई बीमा गर्न आफूले पत्राचार गरेको तर कसैले पनि चासो नदिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले ३ महिनामा खर्च गर्यो पौने दुई खर्ब, पूँजीगत खर्च १८ अर्बमात्र
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा एक खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको छ । सो खर्च कूल बजेटको ११.४१ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवको लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । साउनदेखि असोजसम्मको यो अवधिमा सरकारले एक खर्ब ५४ अर्ब चालु खर्च गरेको छ । हालसम्म भएको खर्च चालु आवको लागि विनियोजित चालु बजेटको १६.१७ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि सरकारले नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च विनियोजन गरेको छ । तीन महिनाको यो अवधिमा सरकारले विनियोजित पूँजीगत खर्चको ४.३८ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यस आवको लागि चार खर्ब आठ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । भदौ महिनासम्म ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असोज महिनामा सो खर्च बढेर पौने १३ अर्बभन्दा बढेको छ । यहि अनुपातमा खर्च हुँदै जाने हो भने सरकारले चालु आवको लागि विनियोजन गरेको पूँजी खर्च गर्न सक्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यस आवको यो अवधिमा सरकारले गरेको खर्चभन्दा राजस्व संकलन बढी देखिएको छ । सरकारले ३ महिनाको यो अवधिमा एक खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व कूल राजस्व लक्ष्यको १६.४३ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भदौ महिनासम्म सरकारले एक खर्ब ३३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो ।
महुली लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस र ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस र करसहित ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को नाफाबाट हाल कायम भएको चुक्ता पुँजीको कूल ३१ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव संस्थाको बुधबार अपरान्ह बसेको ९५औं बैठकले गरेको हो । संस्थाको प्रस्तावलाई संस्थाकाे आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउनेछन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस सेयर पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी १२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । हाल संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८७० रुपैयाँ रहेको छ ।
२ अर्ब २१ करोडको लागतमा बृहत खानेपानी योजना निर्माण हुने, उपभोक्ताबाट जुट्यो १० करोड
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकामा २ अर्ब २१ करोडको लागतमा बृहत खानेपानी योजना निर्माण हुने भएकाे छ । सुनकोशी पाँचखाल बृहत खानेपानी परियोजनाका लागि उपभोक्ताको लगानीसँगै उपभोक्तसँग ऋण सापटी गरी रु १० करोड १० लाख जुटेको हो । हालसम्म पाँचखालका ६० उपभोक्ताले सुनकोशी पाँचखाल बृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई रु दुई लाखका दरले ऋण सापटी पनि दिएका छन् । अन्य रकम उपभोक्ताबाट सङ्कलन गरिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । “आयोजनाको सम्झौताअनुसार उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने रकम जुट्दैछ”, लामिछानेले भने । उनका अनुसार उपभोक्ताले परियोजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख जम्मा गर्नुपर्ने शर्त छ । पाँचखालका उपभोक्ताले परियोजनाको बैंक खातामा रु १८ हजारका दरले जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ । परियोजना रु दुई अर्ब २१ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लामिछानेले बताए । नेपाल सरकार, नगर विकास कोष, एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र उपभोक्ताको लागतमा परियोजना सम्पन्न हुनेछ । खानेपानी आयोजनाको शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्तबीच गत भदौ १२ गते सो परियाजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । परियोजना तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । योजना शुरु गर्न बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । “कात्तिक महिनाभित्र बोलपत्र भई काम शुरु हुन्छ”, उनले भने । शर्तअनुसार रकम जम्मा नभएपछि रु १८ हजार दिन नसक्ने उपभोक्तालाई स्थानीय सहकारीमा ऋणी बनाइएको छ । सहकारीमा ऋणी बनाइएका उपभोक्ताबाट रु एक करोड ४३ लाख रकम जुटेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पाँचखाल क्षेत्रका करिब २० प्रतिशत परिवारलाई सहकारीमा ऋणी बनाइएको हो । उपभोक्तासँग लिएको ऋण सापटी भने आउँदो तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने उपभोक्ता समितिको योजना छ । सहकारीले पाँचखाल नगरपालिका कार्यालयको जमानीमा स्थानीय खानेपानी उपभोक्तालाई चलनचल्तीभन्दा न्यून व्याजदरमा ऋण दिलाएको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । उनले भने, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई ऋण दिलाएरै भए पनि योजनामा सहभागी गराउन नपा कार्यालय जमानी बसेर उपभोक्तालाई स्थानीय सहकारीमार्फत ऋण दिलाइएको हो ।” यदि उपभोक्ताले एक वर्षसम्ममा पनि सहकारीको ऋण तिर्न नसके नपा कार्यालयले तिरिदिने उनले जानकारी दिए । सहकारीमा सदस्य भएकालाई सोही सहकारीबाट र नभएकालाई सदस्य बनाएर ऋण दिलाइएको हो । इन्द्रावती नदी किनारमा इनार बनाई लिफ्टिङ प्रविधिद्वारा पाँचखाल नगरका विभिन्न बस्तीमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । परियोजनाबाट पाँचखाल क्षेत्रका करिब सात हजार उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकले किन्यो भिवोर क्यापिटल, ‘भिवोर अब मुक्तिनाथ’
काठमाडौँ । भिवोर क्यापिटल अब मुक्तिनाथ क्यापिटल भएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले भिवोर क्यापिटल लि.को जारी पूँजीमा ५१% शेयर लगानी गरी आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो पहलमा कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागिमुक्तिनाथ कृषिकम्पनी र पूँजीबजार (मर्चेण्ट बैंकिङ्ग) प्रवद्र्धनको लागिमुक्तिनाथ क्यापिटलमा लगानी गरी सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ । समावेशी वित्तीय सेवाको अलवा कृषि र पूँजीबजार क्षेत्रमापनि उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्ने बंैकले लक्ष्य लिएको बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङ्गले बताए ।
भुकम्पपछिकाे साढे चार वर्षमा सरकारबाट भूमिहीन १७ घरपरिवारले पाए जग्गा खरिदका लागि रकम
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण काभ्रेपलाञ्चोकले भूकम्प गएको करिब साढे चार वर्षपछि जिल्लाका भूमिहीन १७ घरपरिवारलाई जग्गा खरिदका लागि रु दुई लाख रकम प्रदान गरेको छ । भूमिहीन घरपरिवारका लागि साविक ठाउँमा घर नबनाई अन्य ठाउँमा जग्गा खरिद गर्न सरकारले उपलब्ध गराउने रकम रु दुई लाख पाउनेमा २२ घरधुरीमध्ये १७ घरपरिवारलाई सो रकम प्रदान गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुख सागर आचार्यले बताएका छन् । त्यसरी जग्गा खरिदका लागि रकम पाउनेमा चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा दुई, धुलिखेल नगरपालिकामा पाँच, पाँचखाल नगरपालिकामा पाँच, रोशी गाउँपालिकामा एक, तेमाल गाउँपालिकामा दुई र भुम्लु गाउँपालिकामा एक घरपरिवार रहेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य पाँच घरपरिवारले भने जग्गा खरिद गर्न ठाउँ नमिलेको भन्दै ढिला गरिरहेको जनाएको छ । उनीहरुको पनि ठाउँ प्राप्त भएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै रकम वितरण गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लाका अन्य भूमिहीन भूकम्प लाभग्राहीलाई घर निर्माणका लागि जग्गा प्रदान गरेको छ । प्रमुख आचार्यका अनुसार जिल्लाका भूमिहीन परिवारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी १०४ घरपरिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गर्ने निर्णय भएको बताए । “सङ्घीय सांसद गङ्गाबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्णयअनुसार १०४ जनालाई पहिलादेखि बस्दै आएको घर भएकै जग्गामा घर बनाई भोगचलन गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ”, आचार्यले भने, “भोगचलन भएको तर आफ्नो नाममा जग्गा नभएकाहरुका लागि अब उनीहरुले त्यही ठाउँमा घर निर्माण गर्न पाउनेछन् ।” त्यसरी, पहिलाकै ठाउँमा घर निर्माण गर्न पाउने घरपरिवारमा धुलिखेल नगरपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, बनेपा नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका र पनौती नगरपालिकाका गरी १०४ घरपरिवार रहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । यसरी, भूमिहीन हुँ भनेर निवेदनसहितको विवरण पेश गर्न आउने अन्य ७० घरपरिवारको पनि विवरण केन्द्रमा पठाइसकेको र त्यहाँबाट निर्णय भएर आएपछि प्राप्त विवरणको आधारमा वितरण गर्ने प्रमुख आचार्यले बताएका छन् । रासस
चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै बिदा भए सेबोन अध्यक्ष कार्की, के के गरे सुधार
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको चारवर्षे कार्यकाल आज सकिदैछ । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार २०७२ कात्तिकदेखि डा. कार्की चार वर्षको लागि अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । बोर्डको अध्यक्षको लागि नियुक्त भई वहाली भएको दिन नै बोर्डको तर्फबाट कार्य योजना प्रस्तुत गरेको उनले आफ्नो कार्यकालको प्रगति समीक्षा यसरी गरेका छन्ः – म आउन पूर्व धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरुले कस्ता समस्या व्यहोरिरहेका थिए ? यहाँहरुलाई थाहा नै छ । प्राथमिक बजारमा शेयर आवेदन दिन लाइन लाग्नु पर्ने, बोराका वोरा आवेदन पर्ने, आफ्नो पैसा तथा वोनस एवं हकप्रद लिन पनि लाईन लाग्नु पर्ने साथै दोस्रो बजारमा पनि नामसारीलाई ३–४ महिनासम्म लाग्ने, क्लियरिङ्ग गर्न धेरै दिन लाग्ने इत्यादि समस्याहरु थिए जसले गर्दा नियामक निकायको हैसियतले आत्माग्लानी हुन्थ्यो । त्यस्तो समस्या अहिले देख्नुहुन्छ ? धेरैले त विर्सिसके । – २०६३ मा म नेप्सेको प्रमुख हुँदा प्रथमचरणको सुधार अन्तर्गत गैरमुनाफाकारी नेप्सेलाई मुनाफाकारी संस्था बनाई संचालक समितिमा ब्रोकरको सट्टा विज्ञ राख्ने, कारोबार अटोमेसन, पहिलो पटक व्रोकर शूल्कमा ५० प्रतिशत कटौती, नेप्सेसंग व्रोकर अफिसवाट कारोवारको शुरुआत, २३ व्रोकरवाट २७ थप गरी ५० पुर्याउने, सेन्सेटिभ र फ्लोट इन्डेक्सको साथै सर्किट ब्रेकरको शुरुवात इत्यादि महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरु भएका थिए । – बोर्डमा पदवहालीसँगै पूँजीबजारको दोस्रो चरणको सुधार, कार्ययोजना प्रस्तुत गरे अनुसार अधिकांश कार्यान्वयन भएका छन् । मेरो नेतृत्वमा बोर्डले धेरै किसिमका सुधारका कार्यहरु गरेको छ । मेरो कार्यकालमा पाँच सरकार–पाँच अर्थमन्त्रीसँग काम गर्दा पनि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अनुभव तथा विज्ञता, बैंक तथा धितोपत्र बजार संचालन साथै नियमन दुबैको अनुभव, कानुनको ज्ञान, व्यवस्थापकीय क्षमता, सुधारमा प्रतिवद्धता, लगनशिलता र इमान्दारिताको साथै बोर्ड टिमको कारणले सफल भएको भन्ने लाग्छ । मैले वहाली गर्दाको अवस्था र अहिलेको उपलब्धि हेर्दा गर्व पनि लाग्छ । – बोर्डले यस अवधिमा एककोणबाट भन्दापनि विभिन्न कोणवाट उल्लेख्य र संरचनात्मक सुधारका कामहरु गरेको छ।डिम्याटखाता अनिवार्य गरी आस्वा प्रणाली र अटोमेशनले गर्दा धितोपत्र वजार पारदर्शीर आधुनिक भई नेपाल दक्षिण एशियामा अग्रपंक्ती मध्येमा आएको, आइपिओदेखि लिष्टिंग ट्रेडिंगसम्म छ महिनावाट एक महिनामा हुने र आइपिओ वाँडफाँट तीन महिनावाट एक हप्तामा हुने व्यवस्थाले समय र लगानी लागत उल्लेख्य घटेको । आफ्नै डिम्याट खाता र वैक खतामा शेयर तथा रकम स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था, प्राथमिक बजारमा १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने, साथै आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता पाउने व्यवस्था, आस्वामार्फत स्थानीय निकायसहित ७७ जिल्लामा पहुच, दोस्रो बजार सवै प्रदेशसहित प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरुमा विस्तार, लगानीकर्ताको संरचना समावेशीरुपमा वृद्धि, धितोपत्र नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईओएससीओको सदस्यतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहित बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि इत्यादि उपलव्धिहरु रहेका छन । मेरो नेतृत्वमा बोर्र्डले गरेका मुख्य सुधारका केही अन्य कार्यहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् : १. प्राथमिक वजार सुधार तथा विकास क. डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आस्वा प्रणालीपश्चात घन्टौ लाईन वस्नुपर्ने, सिमित स्थानवाटमात्र दरखास्त दिन सक्ने, लामो समयसम्म आफ्नो रकम होल्ड हुने तथा पूरा व्याज नपाउने जस्ता समस्याहरुको समाधान । ख. एक नेपाली एक डिम्याट खाताको साथै ५० को सट्टा १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने, साथै न्यूनतम १० कित्ता पाउने व्यवस्थामार्फत वजार समावेशी भएको । ग. एफपिओको मूल्य निर्धारणका मापदण्ड तय तथा एकचोटी एफपिओ निश्काशन गरेपछि पाँच वर्षसम्म निष्काशन गर्न नपाउने व्यवस्था घ० अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने इत्यादि । २. दोस्रो वजार सुधार तथा विकास क. २०६४ सालको कारोवार अटोमेशनपछि २०७२ माघदेखि नामसारी राफसाफ अटोमेशनको शुरुआत गरी तीन दिनभित्र नामसारी राफसाफ हुने व्यवस्था गरिएको साथै हालै अनलाईन कारोबारको शुरुवात । ख. धितोपत्र कारोवारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्कलाई समसामयिक वनाई ४० प्रतिशतसम्म कम गरिएको । ग. लगानीकर्ताले मार्केट डेप्थ हेर्न सक्ने व्यवस्था । घ. एक मात्र क्लियरीङ्ग बैंकको सट्टा तीन क्लियरीङ्ग बैंक थप गर्ने व्यवस्था । ङ. दोस्रोवजार विस्तार । च. विक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलाम प्रक्रियामा उपत्यकावाहिरको प्रमुख केन्द्रहरुवाट समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था इत्यादि । ३. लगानीकर्ताका प्रत्यक्ष समस्या समाधानः सूचिकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने हकप्रद तथा बोनस शेयर तथा नगद लाभांशसहितको रकम लगानीकर्ताका आफ्नैडिम्याट खाता र वैक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था इत्यादि । ४. ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सेवा÷क्षेत्र विस्तार सुदृढीकरणः क. मर्चेन्ट वैंकरको पूँजीवृद्धिसहित संस्थागत परामर्शको सेवाको कार्यक्षेत्र थप र सेवासुदृढसहित काडमाडौवाहिर शाखा विस्तार । ख. धितोपत्र व्यवसायीको पूँजीवृद्धिसहित कार्यक्षेत्र (मार्जिन कारोवार) वृद्धि, सेवा र शाखापूर्वाधार सुदृढ र शाखा विस्तारको व्यवस्था । ५. बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिः बोर्ड अध्यक्ष एवं कर्मचारी र संचालकमा आचारसंहिता लागू, बोर्डमा दक्ष जनशक्ति तीन गुणा थप गर्नुका साथै संस्थागत, नियमनकारी र सुपरीवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिएको । ६. नयाँ वित्तीय उपकरण/सेवाको व्यवस्थाः क. खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना संचालन गर्ने व्यवस्था । ख. भेन्चर क्यापिटल, पा्रइभेट इक्युटी र हेज फण्डको संचालन गर्न विशिष्टिकृत लगानी कोषको व्यवस्था । ग. व्रोकरवाट मार्जिन कारोवार हुने व्यवस्था । ७. कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरणको साथै आर्थिक जरिवनासहितको कानूनी कारवाहीः क. धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, वस्तु विनिमय वजार ऐन र नियमावली वनाई लागु गरिएको । ख. साथै रु. १० लाखसम्मको विभिन्न किसिमको आर्थिक जरिवनासहितको धितोपत्र व्रोकर व्यवसायीहरु, कोष व्यवस्थापक र डिपीहरुलाई कानूनी कारवाही गरिएको । ८. बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने प्रोत्साहनमूलक प्याकेज र सूचिकृत कम्पनीमा सुशासन निर्देशिका लागूः क. धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम दश प्रतिशतसम्म सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने, प्रिमियममा यस्तो निष्काशन गर्न पाउने साथै सरकारवाट १५-२५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट सहितको प्याकेज प्रोग्रामको व्यवस्था गरिएको । ख. सूचिकृत कम्पनीमा सुशासन निर्देशिका वनाई आव २०७५।७६ देखि लागू । ९. बोर्डलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता बोर्ड सन २०१७ मा धितोपत्र नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइओएससीओको सदस्यताको साथै सन् २०१९ मा ओईसीडी आइएनएफईको नेपालको तर्फबाट पूर्ण सदस्यतासमेत प्राप्त भई यसरी बोर्डले अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाएको । साथै वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी पहिलो ओईसीडी सेबोन अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना । १०. अन्य सुधार र विकास क. ओटिसीबजार कारोवार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म कटौती गरी ओटिसी बजारलाइ सक्रिय÷प्रभावकारी वनाइएको । ख. धितोपत्रको घरायसी तथा मृत्यु नामसारी प्रक्रिया सम्वन्धित निक्षेप सदस्य(डिपी)वाट हुने व्यवस्था । ग. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजारसम्बन्धी रेडियो नेपालसंग पाक्षिक कार्यक्रम र लगानीकर्तासंग पाक्षिक प्रत्यक्ष संवाद रेडियो कायक्रम कातिपुर रेडियोसंग हुने व्यवस्थाको साथै बोर्डमा पाक्षिक निःशूल्क लागानीकर्ता प्रशिक्षण समेत संचालन सहितका विभिन्न कार्यक्रमका व्यवस्था । घ. आव २०७४/७५ देखि बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था । ङ. बोर्डको सिफारिशमा सरकारबाट बजारमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था । च. बोर्डले विभिन्न प्रकाशन समेत गरी सूचना प्रवाहलाई सुदृढ र व्यापक गरिएको साथै धितोपत्र व्यवसायीहरुको काम कारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सुपरिवेक्षण म्यानुअल तयारी गरी यसलाई सुदृढ गरिएको इत्यादि । तत्काल कार्यान्वयनको क्रममा रहेका कार्यहरु क. अन्तिम चरणमा रहेको वैंकको सहायक कम्पनीलाई व्रोकर लाइसेन्स दिई प्रतिस्पधात्मक सेवा प्रदान गर्ने । ख. प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना । ग. अर्थतन्त्रको आकार र वस्तु कारोवारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गरी बोर्डबाट दुईवटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने नीतिगत निर्णय भएअनुसार अनुमति प्रदान गरी यस्तोवजार संचालन गराउने । घ. बोर्डको संस्थागत सुधारका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमार्पmत संसदमा प्रस्तुत । ङ. यसका अलवा धितोपत्र व्यवसायी (व्रोकर र मर्चेण्ट वैकिंग) नियमावली, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली आदिमा महत्वपूर्ण संशोधन गरी प्रस्तावित संशोधन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको । मुख्यतः ब्रोकरलाई डिलरसिप र एड्भाईजरी सेवा प्रदान गर्नेका साथै धितोपत्र व्यवसायी गाभिने/प्राप्ति हुने, सबै नियमन संस्थामा स्वार्थ बाझिन नहुने, राईट शेयर दोव्वर भर्न पाउने, सार्वजनिक निष्काशनमा बुक विल्डङ्ग विधि अपनाउने, स्थानीयले पाउने शेयरको लकईन पिरियड घटाउने, लाईफ ईन्सुरेन्स कम्पनीले म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न पाउने इत्यादि व्यवस्था गरिएको छ । साथै भित्री कारोबार निषेध नियमावली बोर्डबाट अर्थमन्त्रालय स्वीकृतिका लागि पठाई सकिएको छ । चुनौतीहरु क. अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको आवश्यकता र विकास सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रमा थप एक स्टक एक्सचेञ्ज प्रवेश गराउने नीतिगत निर्णय भैसकेको परिेपेक्षमा नेप्सेको कर्पोरेट निजीकरण शुरुवातको साथै आधुनिक अर्को स्टक एक्स्चेञ्ज स्थापना गरी प्रतिस्पर्धात्मक, स्वस्थ र आधुनिक वजारको विकास र विस्तार गर्ने, जसवाट आधुनिक सुविधा उपलव्ध भई दैनिक रु ५ अरवको कारोवार हुनसक्ने । ख. ऋणपत्र बजारलाई आधुनिक र सक्रिय बनाउने । ग. अन्तर्राष्टिय स्तरको धितोपत्र कारोवारको टेष्टेड सफ्टवेयर प्रणाली अपनाई गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई वजारमा प्रवेश गराउने । घ. नियमन निकायसहित वजारसहभागीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी नेपालको धितोपत्र वजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्तरोन्नति गराउनु नै मुख्य चुनौती रहेको छ । अव म यहाँबाट सेवा निवृत भएतापनि पूँजीबजारसहित अर्थतन्त्र, बैंकिङ्ग, लघुवित्त र सामाजिक कार्यमा मेरो विज्ञता र सेवा सर्मपित गर्ने प्रण गर्दछु । अन्त्यमा, नेपाल सरकारले मलाई काम गर्ने अवसर दिई पूँजीवजारको विकास/सुधारको लागि विशेष योगदान गर्न पाएकोमा नेपाल सरकार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै सहयोगको लागि बोर्ड परिवारलाई विशेष धन्याबाद दिन चाहन्छु ।