संविधानसँग बाझिएपछि करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा खोसियो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिन पाउने गरी बनाएको कानुन बदर गरेको छ । अदालतले आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको पूर्ण इजलासले प्रदेश १ बाहेक अन्य छ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने नपाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलासँगै साढे २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधि सुविधाविहीन मासिक सुविधाबाट विहिन भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलव, सेवा सुविधासम्बन्धि कानुन बदर गर्ने फैसला सुनाएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए । प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएपछि प्रदेश– १ बाहेक छ वटै प्रदेशसभाले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर भएको हो । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब, भत्ता र पारिश्रामिक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गत भदौ ६ गते अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान विपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने कानुन बनाउनुका कारण सोधेको थियो । नेपालको संविधानको २२०(८) र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २, प्रदेश नं ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको थियो । निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।
युरोपेली सामानमा करवृद्धि गरिएको अमेरिकाको घोषणा
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाले युरोपेली संघबाट आयात हुने ७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी करवृद्धिको प्रत्यक्ष असर एयरबस, फ्रान्सेली मदिरा (वाइन) र स्कटल्यान्डको ह्विस्कीमा परेको छ । यी सामान अमेरिकामा सर्वाधिक निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा छन् । युरोपेली संघका पदाधिकारी र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिहरुबीच करवृद्धिका विषयमा घनीभूत छलफल भए पनि अन्त्यमा वार्ता बिफल भएको थियो । चीनसँगको व्यापार वार्तामा खासै प्रगति नभएको अवस्थामा युरोपेली संघसँग पनि व्यापार गतिरोध बढेका कारण यसले विश्व अर्थव्यवस्थामा थप सङ्कट निम्त्याउने विश्लेषकहरुको अनुमान छ । नयाँ घोषणा अनुसार विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका नागरिक उड्डयनका विमानहरु अमेरिका आयात गर्दा १० प्रतिशत करवृद्धि हुनेछ । एयरबसमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनको लगानी छ । करवृद्धिको मारमा फ्रान्सेली वाइन जस्ता उच्च मूल्यका सामान पनि परेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली संघबाट अमेरिका आयात हुने बस्तुमा करवृद्धि गर्ने धम्की दिँदै आउनुभएको थियो । फ्रान्स, स्पेन र जर्मनीबाट आयात हुने वाइनमा अब २५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अमेरिकी करवृद्धिको घोषणा हुनुअघि वार्ताका लागि अमेरिका पुग्नुभएका फ्रान्सेली अर्थमन्त्री ब्रुनो ली मायरले अमेरिकी कदमको प्रतिशोधमा युरोपले पनि अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले युरोप प्रतिशोध लिने अन्तिम तयारीमा छ भन्दै अमेरिकी निर्णय आर्थिक तथा राजनीतिक दुबै दृष्टिकोणबाट निकै प्रत्यूत्पादक हुने चेतावनी दिए । मन्त्री ली मायरले शुक्रबार नै अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री मायरले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा सबैले मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या सुल्झाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । युरोप र अमेरिकाबीच विमान निर्माता कम्पनीहरु एयरबस र बोइङलाई उपलब्ध हुने अनुदानका विषयलाई लिएर मतान्तर जारी छ । युरोपेली संघका पदाधिकारीहरु गत जुलाईमा विमान निर्माता कम्पनीलाई दिइने अनुदानका विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सहमत भएका थिए । उनीहरुबीच विमान कम्पनीहरुलाई सरकारी अनुदान नदिने विषयमा सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । विमान कम्पनीलाई दिइने सरकारी अनुदानका विषयमा विगत १५ वर्षदेखि विवाद छ । गत बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली संघसँग देखिएका द्विपक्षीय व्यापारका समस्या सुल्झाउन आफू खुला रहेको बताएका थिए । उनले युरोपेली संघसँग व्यापार घाटा ठूलो रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आफू जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । रासस/एएफपी
कात्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आग्रह
ललितपुर । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कात्तिक मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न आग्रह गरेको छ । ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प पीडित जनतालाई आग्रह गरेका हुन् । प्राधिकरणले २०७५ साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कार्तिक मसान्तसम्म तोकेको छ । सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ९ सय १० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा ७ लाख ६८ हजार ५ सय ४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १२ हजार १ सय ५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख ७ जार ४८ परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ४ लाख ६९ हजार २ सय ५९ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ९४ हजार ४ सय ५६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ६० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि ललितपुर जिल्लामा ३२ प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा कारण बुझ्न आवश्यक भएको भन्दै एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार० इकाईका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले शहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै नभए अनुदान लिनबाट जनता वञ्चित हुने सम्भावना रहेको बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुर)का प्रमुख शिवराम गेलालले जिल्लामा प्रथम किस्ता लिई दोस्रो किस्ता नलिने, भूमिहीन व्यक्तिले सम्झौता गर्न नसक्नु, आर्थिक अभाव हुनु, कम क्षेत्रफलको जग्गा हुनु, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हुनु, केही लाभग्राही निजी आवास पुननिर्माण गर्न इच्छुक नहुनु लगायतका समस्या रहेको बताएका थिए ।
सुन्दर पर्यटकीय स्थल इलामको कन्यामः प्रदुषण हटाउँदा अझै बन्नेछ आकर्षण
काठमाडौं । रमणीय र प्राकृतिक सौन्दर्यताको भरिपूर्ण उपहारको रुपमा कन्यामलाई लिने गरिएको छ । इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्ने कन्याम मेची राजमार्गको पहुँचमा भएकोले पनि सहजै पुग्न सकिन्छ । झापाको चारआलीबाट मोडिएर उत्तरतर्फ लागेपछि करिब एक घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिन्छ कन्याम । इलामको उकालो सुरु हुन साथ प्राकृतिक सुन्दरताको हराभराले मन आनन्दित बनाउन सुरु गर्छ, जब जो कोही कन्याम पुग्छ, त्यहाँको दृश्यसँग मान्छे आफैँ हराउँछन् । यातायातको सहज पहुँचमा रहेकाले सजिलै कन्याममा आवतजावत गर्न सकिन्छ । पहिले हुस्सु र चिसो हावापानीका कारण कमै मात्र मानिसहरुको आवतजावत हुने कन्याममा अहिले वर्ष भरिनै पर्यटकहरुले खचाखच हुने गरेको छ । बिदा मनाउन, माया प्रेम साट्न, बनभोज खान तथा शैक्षिक भ्रमणका लागि आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरु कन्याम पुग्ने गरेका छन् । ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथिभरा देवीको मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा र फर्किदा बाटैमा पर्ने कन्याम सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । अरुदिनमा भन्दा बिदाको दिनहरुमा पर्यटकहरुको भीड हुने गरेको छ । वर्ष भरिनै चिसोे हावापानी, डाँडै ढाक्ने चिया बगान, देउराली डाँडा, विभिन्न जातीको परम्परागत सांस्कृतिक आकर्षणहरु हुन् । कन्याममा घोडाले पनि पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरेको छ । कन्याममो चिया बगानमा फोटो नखिच्ने र घोडा नचढ्ने पर्यटकहरु सायदै होलान् । पर्यटकले त्यहाँको कोसेली स्वरुप चिया, छुर्पी, ललिपप र अकवरे खुर्सानी जस्ता वस्तु खरिद गरेर ल्याउने गरेका छन् । कन्याममा चिया र छुर्पी व्यापार गरिरहेकी ४० वर्षीय मुना श्रेष्ठले पर्यटकको रोजाइमा इलामको कोशेली परेकोले ब्यापार वृद्धि हुदै गएको बताइन् । कन्यामको सुन्दरतामा भुल्नेहरु धेरै छन्, तर त्यहाँ समस्या र चुनौतीहरु भने नभएको हैन । पर्यटकीय गन्तव्य भएपनि भौतिक पूर्वाधारहरुको अभाव छ । मौसम बदलि भैरहने पर्यटकीय कन्याममा घुम्दाघुम्दै पानी पर्यो भने कतै टाउको लुकाउने ठाँउ छैन । सार्वजनिक शौचालयको अभावमा पर्यटकहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । मानिसहरुको आवतजावत बढेसँगै फोहोरमैलाको मात्रा समेत बढेको छ । यसले कन्यामको सुन्दरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको देख्न सकिन्छ । सुन्दर कन्यामको चिया बगानको बीचबीचमा रक्सी, पानी र चिप्सको पाकेट लगाएतका फोहरले कन्यामलाई गिज्याइ रहेको देखिन्छ । पार्किङको सुविधा नहुनु कन्यामको अर्को समस्या हो । यस्ता समस्याहरु माथि नगरपालिका, वडा कार्यालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान दिन सकेको छैन । कन्यामको अस्तव्यस्तताका बारेमा सूर्योदय नगरपालिका मेयर रणबहादुर राईले कन्याम क्षेत्रमा फोहोर नभएको र शनिवार सरसफाइ नहुने र आइतवार मात्रै हुने भएकाले पनि आइतबार केही फोहर जस्तो देखिएको हुनसक्ने बताए । उनले भने-‘हामीले २५ जना कर्मचारीलाई सरसफाइमा खटाएका छौँ । हामीले सकेसम्म सफा राख्ने प्रयास गरेका छौँ ।’ सूर्योदय नगरपानिकाको वडानम्वर ७ का अध्यक्ष लेखनाथ खड्काले कन्यामलाई सुधार गर्दै आएको र सरसफाइलाई पनि सुधार्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने-‘हामीले हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्नै पर्छ, हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ । बिस्तारै कन्याम अझै आकर्षण बनाउँदै जान्छौँ ।’
सिभिल बैंकको नयाँ शाखा काठमाडौंको काँडाघारीमा
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडलले काठमाडौेंको काँडाघारीमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक प्रतापजङ्ग पाण्डे तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाले गरेका हुन् । कार्यक्रममा सभापति तथा सिभिल बैंकका संचालक प्रताप जङ्ग पाण्डेले आर्थिक विकासको लागि बैंक अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । सोही समारोहमा सिभिल बैंकका संचालक प्रताप जङ्ग पाण्डेद्वारा ईन्फिनिट एबिलिटि सेन्टरलाई २५ हजार रूपैयाँको चेक पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । यसरी, सो बैंकले नेपालमा पहिलोपटक बचतकर्ताहरुले समान मासिक रकम बचत गरी योजनाको अन्त्यमा साँवा तथा ब्याजको एक्मुष्ठ रकमको लाभ पाउने एन्यूटी डिपोजिट निक्षेप योजना पनि ल्याएको छ । उक्त बैंकको शाखा संख्या १०० र एटिएम संख्या ६५ पुगेको छ ।
विरासत गुमाउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: ऋणको ब्याजदर आकाशियो, साउनमा लिएको ऋण नै १.३९% महँगाे
काठमाडौं । सबैभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने बैंक कुन हो भनेर सोध्ने हो भने सबैको उत्तर आउँछ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक । अरु बैंकले १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने दर सार्वजनिक गर्दा ६/७ प्रतिशतमा ऋण दिने बैंक हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक । अझै सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्र्जामा दिइने ब्याज अनुदान घटाउँदा त ब्याजदर ‘निशुल्कजस्तै’ हुन्थ्यो । तर अब यो अवस्था रहेन । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत महिनै पिच्छे आधार दर (बेस रेट) बढ्दा आम ऋणीकाे ब्याजको भार थोपरिएको छ । साउनमा ऋण लिएका ऋणीले अब ब्याजतिर्दा १.३९ प्रतिशत बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकले असार महिनाको ५.५० प्रतिशत आधार दर कायम गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले कार्तिक १ गते प्रकाशित गरेको भदौको आधार दर बढाएर ६.८९ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकले असारको सो आधार दरमा ०.७३ प्रतिशतले बढाएर साउनको बेस रेट ६.२३ प्रतिशत पुर्यायो । भदौ फेरि बेस रेट बढ्यो । भदौमै ऋण लिएका ऋणीले समेत कार्तिक महिनाको ऋणको ब्याजतिर्दा ०.६६ ले बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा संचालित बैंकले यसरी महिनैपिच्छे आधार दर परिवर्तन गरेपछि निजी बैंकबाट ऋण लिने ऋणीको हालत के होला यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले त्रैमासपछिमात्रै आधार ब्याजदर समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकहरूले महिनै पिच्छे आधार दर प्रकाशित गरेपनि आधार दर बढेमा त्रैमासपछिमात्रै कार्यान्वयनमा लैजान पाउने राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियम विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । हरेक महिना घटेको आधारदर मात्रै ब्याजमा समायोजन गर्न पाइन्छ,’ उनले भने ‘ बढेको दर कायम गर्न भने त्रैमास नै सकिनु पर्छ ।’ असारमा हायर पर्चेज ऋणको ९.५० प्रतिशतदेखि १०.५० प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएका ऋणीले असोजमा सो १२.३९ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकले भदौको आधार दर बढेकोले ब्याजको भार थपिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले बचतको ब्याज बढाएकोले यसको असर बेस रेटमा परेको बताए । बैंकले यस अघि बचतकर्तालाई दुईदेखि चार प्रतिशतमात्रै ब्याज दिँदै आएको थियो,’ उनले भने ‘अहिले बचतको ब्याज बढेर ६ प्रतिशत पुगेको छ ।’ ‘अब साउनमा ऋण लिएका ऋणीले ऋणको ब्याजतिर्दा अहिले बढेको वेसको आधारमा ब्याजतिर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैैंकको यो नियम विपरित बैंकले सार्वजनिक गरेको यो नयाँ रेटले सरकारी बैंकमाथि विश्वास राखेर ऋण दिने ऋणीलाई मर्कामा परेको छ । यस अघि निजी क्षेत्रबाट संचालिन अन्य वाणिज्य बैंकले ऋणको ब्याज बढेको र निक्षेपको ब्याज घटेको जानकारी महिनै पिच्छे एसएमएसबाट दिँदै आएका छन् ।
एनआरएन प्रतिनिधिको गतिविधिः विदेशमा बस्ने ८० लाख नेपालीहरु लज्जित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताका भनेका थिए नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ । जुन कुरा विदेशमा बसेका नेपालीहरुले आफ्नो जन्मभूमिमा एनआरएन सम्मेलन मार्फत पुष्टि गरिदिए । विदेशमा बस्दा कडा अनुसाशनमा बस्नु परेकाहरु नेपाल जाँदा जेलबाट भर्खर छुटेका कैदीहरुझै देखा परे र त्यस्तै व्यवहोरा देखाए । उनीहरु मातृभुमिको भौतिक सम्पत्ति तोडफेड गर्नेदेखि गुण्डागर्दीसम्म उत्रिए, जस्ले गर्दा विदेशमा बस्ने ८० लाख नेपालीहरु लज्जित हुनु परेको छ । आफुहरु विदेशमा बस्दा विदेशको उदाहरण दिंदै नेपालभित्रको बेथिति, अनुशासनहीन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्को आलोचना गर्नेहरुले विदेशमा बसेर चाँही के सिकेछन् भन्ने कुरा एनआरएनको नवौं सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट नेपाल गएका प्रतिनिधहरुले देखाएको तमासा लाजमर्दो, अमर्यादित छ । यस घटनाले कुकुरको पुच्छर १२ बर्ष ढुङ्ग्रोमा हालेपनि बाङ्गाको बाङ्गै भने झैं बिदेशमा जति वर्ष बसेपनि नेपालीहरुको बानी व्यहोरा जस्ताको तस्तै देखायो । हैनभने यही बेलामा आफुसंग भएका बौद्धिक योग्यता, सीप, दक्षता, क्षमता देशहितको लागि किन प्रस्तुत गर्न सकेनन् चिन्ताको विषय छ । किन आर्थिक सहयोग गर्न सकेनन् विपन्न परिवारलाई ? सोचनीय छ । के यसैको लागि नेपाल छनौट गरिएको हो सम्मेलनको लागि ? जाबो एउटा विद्युतीय भोटिङ मेसिन समेत व्यवस्था गर्न नसक्ने एनआरएनले के चाँही गर्ला चिन्ताको विषय छ । हुन् त पद बिना भोक, प्यास, निन्द्रा समेत नलाग्ने केही नेपालीहरु विदेशमा पहिलो पाइला टेक्ने बित्तिकै संघ संगठन खोल्नतिर लाग्छन् । २-३ घरका नै जम्मा भएर किन नहोस् उनीहरु एउटा न एउटा नाम दिएर संस्था खोलीहाल्छन् । जातीको नाममा, भाषीको नाममा, जिल्लावासीको नाममा, पार्टी विचारधारको नाममा मात्रै हैन कि पछिल्लो समयमा त एउटै थरको नाममा समेत संस्था खोलिन थालेका छन् । तर, बिडम्वना सबै नेपाली अटाउने संगठन अझसम्म खोलिएका छैनन् । १६ वर्ष अगाडि स्थापना भएको एनआरएन चाँही विगतमा हो कि जस्तो थियो, तर अहिले आएर त्योपनि भ्रम रहेछ । राजनीतिक आस्था भएकाहरुले एनआरएन भित्र उनीहरुकै राजनीतिक आस्था लाद्न खोजेपछि आम गैर आवासीय नेपालीहरुमा वितृष्णा जाग्दैछ । यसरी राजनीतिक आस्था भएकाहरुले उनीहरुकै राजनीतिक आस्था लाद्न खोजेपछि के फरक रह्यो र कांग्रसको जनसम्पर्क समिति, कम्युनिष्टको प्रवासी नेपाली मञ्च तथा एनआरएनमा ? अनिलभक्त खरेल विदेशमा आएको लामो समय भएपनि नेपालको नशाबाट नउत्रिएकाहरुले आप्mनो श्रमलाई ढाकछोप गर्दै नेपालमा झैं आफुलाई सञ्चारकर्मी, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार, पार्टीको पदाधिकारी सम्झिएर एनआरएनमा सक्रिय भएपछि एनआरएन यस्तो अवस्थामा आएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसरी राजनीतिक पार्टीका झुण्डहरु बसेर राजनीतिक गर्ने थलो बनाएपछि एनआरएनप्रति सबैको बितृष्णा जाग्नु त स्वभाविकनै हो । कतै त्यही तत्वहरुले एनआरएनलाई मागी खाने भाँडो त बनाइरहेका छैनन् भन्ने अहिले ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ एनआरएनमा लाग्नेहरुका लागि । यसरी आफ्नो हैशियत र क्षमता भुलेर हावा तालमा नेपालका राजनीतिक पार्टीका पछाडि लागेर सपनाको महल बनाउन तल्लीन एनआरएनप्रति विदेशमा बस्ने आम नेपालीहरुको खास चासो छैन । एनआरएनप्रति विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मात्र हैन कि नेपालमा रहेका नेपालीहरु र सरकारले पनि चासो दिएका छैनन् । जुन पुष्टि समेत भैसकेको छ । यदि चासो दिएको हुन्थ्यो भने चिनियाँ राष्टपति आउँदा बनाइएका ३ दिने विकासलाई १० दिने बनाउन सक्थ्यो । चिनियाँ राष्टपतिको विदाइसंगै सडकका दायाँ बायाँ रहेका सजिसजावट हटाइने थिएनन् । राष्टपतिले कार्यक्रम उद्घाटन गर्नु मात्रै ठूलो उपलब्धी हैन । आफ्नो घरमा पाहुना आउँदा स्वागत गर्न कन्जुस्याई गर्नेहरुले भोलि भिजिट नेपाल २०२० कसरी सफल पार्लान् त्यो पो चिन्ताको विषय भएको छ । – भर्जिनिया
उपभोक्ता ठग्ने १५ व्यापारिक फर्म कारबाहीमा, कुन कुन परे ?
वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले नापतौल अनुमति नलिइ वर्षौंदेखि उपभोक्तालाई ठग्दै आएका बारा र पर्साका १५ व्यापारिक फर्ममा छापामारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योग स्थापनाकालदेखि हालसम्म नापतौल अनुमतिपत्र नलिएको, नापतौल यन्त्र जाँच नगरेको, उपभोक्तालाई ठग्दै आएको र राजश्व छलि गरेको देखिएपछि कारबाही थालिएको हो । पर्साका पोखरीया नगरपालिकास्थित सञ्जिव एण्ड विजय जेनेरल स्टोर, कुशवाहा विज भण्डार, सञ्जय किराना पसल, किशन बीज भण्डार विनोद किराना पसल तथा बाराका बहुवरीमा रहेको महावीर प्लाष्टिक उद्योग, न्यू शङ्कर टेक्स्टाइल इण्डष्ट्रिज, प्रोग्रेसिभ आइरन स्टोर, कोहिनुर टेक्स्टायल, हिमालय स्टेशनरी एण्ड पेपर मिल, पे्रस्टिज म्याट उद्योग, प्रेस्टिज फुटवेयर इण्डष्ट्रिज, विनायक वायर उद्योग, बालाजी इण्डष्ट्रिज र अनटेलान्टिक टेक्स्टाइललाई कारबाही गरिएको छ । ती फर्मलाई तीन दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन भनिए पनि हाजिर नभई अटेर गरेकाले स्टेण्डर नापतौल ऐन २०२५ को दफा ३० (१) अन्तर्गत रु १० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख शशिभूषण यादवले बताएका छन् । फर्मका सञ्चालकलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिनेसमेत उनले जानकारी दिए । रासस