ओखलढुंगाको रमाइलो डाँडामा ग्लोबल आइएमईको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले बुधबार प्रदेश नं. १को ओखलढुङ्गा जिल्ला, सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ११ रमाइलो डाँडाबजारमा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । ओखलढुङ्गा शाखा सञ्चालनसंगै बैंकको शाखा कार्यालय संख्या १४९ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा शाखा, एक्सटेन्सन काउण्टर तथाशाखारहित बैंकिङ्ग सेवामार्फत आफ्ना ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । बैंकले १४९ वटा शाखा, ३० वटा राजश्व संकलनतथाएक्सटेन्सन काउण्टर, १५० एटिएम तथा१९३शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपालबाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय मार्पmत ११लाख भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हो । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुुक्त भाईवर बैंकिङ्ग सेवा, मोबाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवाको साथमा रु. १५ लाखसम्मको बिना धितो प्रोफेशनल कर्जा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै अष्टे«लिया, बेलायत र भारतमाप्रतिनिधि÷सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकले मलेसिया, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, जोर्डन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको जनाएको छ ।
कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो: नेपाल सरकार
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरेको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरेको हो । नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै मन्त्रालयले केहीबेरअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा “दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,” भनिएको छ । नेपाल सरकार नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१७ औँ हस्तकला व्यापार मेला मङ्सिर १२ देखि १६ सम्म हुने
काठमाडौँ । १७ औँ हस्तकला व्यापार मेला तथा १५ औँ हस्तकला प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर १२ देखि १६ गतेसम्म हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल पर्यटन वोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नविल बैँक, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतको संयोजन तथा नेपाल हस्तकला महासङ्घको आयोजनामा आगामी मङ्सिर १२ देखि १६ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा मेला आयोजना गर्न लागिएको हो । महासङ्घले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालका हस्तकला उद्यमीबाट उत्पादित सामानलाई देश तथा विदेशमा प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यका साथ मेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । मेलामा नेपाली उद्यमी व्यवसायी, निर्यातकर्ता र आयातकर्ताका बीचमा व्यवसायीक सम्बन्ध विकास गर्नु, नेपाली उद्यमीलाई कम खर्चमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेलामा सहभागिता गर्ने, व्यापार मेलाको माध्यामबाट नेपाली कला संस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्न मेला आयोजना गरिएको मेलाका महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवं संयोजक धर्मराज शाक्यले जानकारी दिए । मेलामा आठ प्याभिलियनसहित २०० कक्ष रहनेछन् । मेलामा ७७ वटै जिल्ला हस्तकलाको सहभागिता रहनेछ । मेलामा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, अमेरिका, जापानलगायतका युरोपका विभिन्न मुलुकमा २० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् भने बाँकी नेपाली स्टल हुनेछन् । नेपालको हस्तकला हाल विश्वका अधिकाशं मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । मेलामा धातुकला, सुनचाँदी, सुती, ढाकाका सामान, पश्मिना, छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा, बासँका सामानहरु प्रदर्शनमा राखिनेछन् । पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाई शाक्य, नेपाल सरकार व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुयस खनाल, महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा १५ औँ हस्तकला प्रतियोगिताका संयोजक राजमान बज्राचार्य, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यलगायतले मेलाको बारेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
स्वीस सरकारद्वारा दुई अर्ब दश करोड अनुदान, झोलुङ्गे पुल बनाइने
काठमाडौँ । स्वीस सरकारले झोलुङ्गे पुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सुशासन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब दश करोड अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने भएको छ । अनुदान सहयोगसमम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजावेथ फ पेलर ओस्वाल्ड र अर्थ सचिव राजन खनालले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार नेपालका दुर्गभ भेगका आठ हजारभन्दा बढी स्थानामा निर्मित झोलुङ्गे पुलबाट औसतमा दैनिक १४ लाख मानिसको आवागमन सहज भएको छ भने विद्यालयमा उपस्थित हुने बालबालिकाको सङ्ख्यामा १६प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नेको सङ्ख्या २६ प्रतिशतले बढेको छ । ती पुलका कारण एक करोड ८० लाख सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा नदीनाला वारपार गर्न सजिलो भएको छ । आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत सेवासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाललाई अझै पनि दुई हजार चारसय झोलुङ्गे पुल आवश्यक पर्नेछ ।
विद्याको निर्वाचन अभियान रविन्द्रको जन्म ठाउँ भरतपोखरीबाट
काठमाडौँ । मंसिर १४ गते हुन गइरहेको कास्की क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा उप–निर्वाचनमा नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार रहनु भएकी विद्या भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन अभियान स्व.मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको जन्मस्थान पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ भरतपोखरीबाट शुरू गर्ने भएकी छिन् । रविन्द्रले आफ्नो जीवनको बाल्यकाल विताएको र राजनीतिक जीवनको शुरूवात गरेको सो स्थानका स्थानीयबासीसँग अन्तरक्रिया र भेटघाट गरेर उनले आफ्नो चुनावी अभियान शुरू गर्न लागेको नेकपा कास्कीका निर्वाचन उम्मेदवार व्यवस्थापन समितिका संयोजक धनराज आचार्यले बताए । विगतका तीनवटा निर्वाचनमा लगातार सो क्षेत्रबाट बिजयी रविन्द्र राजनीतिक रूपमा अव्वल नेताको पहिचान बनाउन सफल भएका थिए । उक्त स्थानलाई आफ्नो पनि राजनीतिको प्रेरणापुञ्ज भएको भन्दै विद्याले सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन अभियान शुरू गर्न चाहेकी हुन् । सो क्षेत्रबाट आशिर्वाद ग्रहण लगत्तै शहीदहरूको शालिकमा माल्यार्पण गरी कात्तिक २१ गते जिल्ला पार्टी कार्यालय शान्तिवनबाट निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । स्व. पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हेलिकप्टर दुर्घटना परी निधन भएपछि पार्टीले उक्त क्षेत्रमा विद्यालाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको हो ।
‘खल्ती’ र ‘लर्ड बुद्ध’बीच विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप र रोजगारी प्रदान गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ र ‘लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन’ले ई-बिजनेस र आईटी पढेका विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नशिप र रोजगारीको अवसर प्रदानगर्ने सम्बन्धि एक रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेका छन् । खल्तीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मनीष मोदी र लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनका तर्फबाट अध्यक्ष पंकज जलानले काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनमा अन्तिम वर्षमाअध्ययनरत तथा कलेजबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले खल्तीमा इन्टर्नशिपका लागि आवेदनदिन सक्नेछन् । छोटो अवधिको इन्टर्र्निशप पूरा गरिसकेपछि उनीहरुलाई ‘खल्ती’मा पूर्णकालीन रोजगारी प्रदान गरिनेछ । मुख्यतः खल्तीले विद्यार्थीहरुको कक्षाको पढाईमा बाधा नपुग्ने गरी इन्टर्नशिपका लागि अनुकुल समय प्रदान गर्नेछ । साथै, कलेजसँग परामर्श गरेर परीक्षा तथा महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रोजेक्टहरुको समयमा बिदाको पनि व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै, मास्टर डिग्री पढ्न चाहने खल्तीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशनले विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको जनाएको छ । ‘खल्ती’ र ‘लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउन्डेशन’बीचको यस प्रकारको सहकार्यले नेपालमा उद्योग र शैक्षिक संस्थाहरुबीच हुनुपर्ने पार्टनरशिपको उदाहरण स्थापित गर्ने र अन्य संस्थाहरुलाई पनि यस प्रकारको सहकार्य गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्-‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रो हो’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकोले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्शामा राखेकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने,‘कालापानी नेपाली भू–भाग हो । ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । १९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ । कालापानीलगायत सबै सिमा विवाद टुँग्याउनुपर्छ ।’ उक्त साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सिमा विवादहरु सहमतिअनुसार कुटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले थपे,‘त्यसको आधारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को विकल्प छैन् ।’ वर्तमान सरकार प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उनले सुनाए । सिमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘जुनसुकै समस्याको समाधान कुटनीतिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ सरकारले जि.पि.एस. प्रणालीमार्फत सिमा व्यवस्थित् गर्न गैरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘सरकारले यसबारेमा एउटा टोली बनाएको छ, उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन ।’ नेपाल र भारतबीच कतिपय सिमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेकोपनि उनले सुनाए । उनले भने,‘कतिपय पिलरहरु हराएका छन् । जमिन अतिक्रमण भएका छन् ।’ नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत सिमा विवाद समाधान गर्नेपनि उनले जनाए । त्यस्तै, उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) मा पनि सिमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाए । उनले भने,‘हामीले विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । ईपिजीको प्रतिवेदन छिटो बुझ्नुपर्छ । यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ ।’ उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध आजको युग सुहाउँदो बनाउनेगरि सरकार अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकोले कुटनीतिक पहलमार्फत समस्याहरु समाधा गर्नुपर्ने धारणा राखे । र, यही कुरा चीनसँगपनि लागु हुने उनको भनाई छ । सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे । भट्टराईले भने,‘सरकार यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन् । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन, यदि हाम्रो सिमा तलमाथि भएको रैछ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं ।’ त्यस्तै, उनले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताए । भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिमा नेपालले आफ्नो पोजिशन राखिसकेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘अध्ययनको आधारमा र तथ्यांकको आधारमा लिपुलेक हाम्रो हो । यसमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।’ लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति बेठिक भएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘यसबारेमा नेपालले दुवै देशलाई पत्राचार गरेर आफ्नो धारणा राखेको छ ।’ उनले आफूहरुले नेपालको भ–ूभाग कुनैपनि हालतमा नछोड्ने स्पष्ट पारे ।
क्लियरिङ हाउसलाई साफा सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरिने
काठमाडौँ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि.(एनसीएचएल)लाई साफा बेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड अन्तर्गत सन् २०१८ का लागि सार्वजनिक क्षेत्रको विधातर्फ सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्रदान गरिने भएको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुबाट सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा साउथ एशियन फेडरेशन अफ एकाउन्टेन्टस्(साफा)समितिद्वारा पारदर्शितामा सुधार, उत्तरदायित्व तथा गभर्नेन्सलाई मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिने छ । साफाले सो अवार्ड ढाका, बंगलादेशमा ३० नोभेम्बर, २०१९ मा आयोजना हुने समारोहमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । यस अघि एनसीएचएलद्वारा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनले आईक्यानद्वारा संचालित बीपीए अवार्डमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।सो वार्षिक प्रतिवेदनलाई आईक्यानले सार्क क्षेत्रभरि मुल्याकङ्नका लागि साफामा पठाएको थियो ।