पल्सर डेयर भेन्चर ४ शनिबारदेखि प्रशारण हुने
काठमाडौँ । बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिले ‘पल्सर डेयर भेन्चर सिजन ४’ रिफ्रेसड बाई स्प्राईट लिएर आएको छ । पल्सर डेयर शनिबार देखि प्रशारण हुन थालेको हो । पल्सर डेयर भेन्चर नेपालको लोकप्रिय, साहसिक तथा पहिलो बाइक रियालिटी शो हो । पहिलो पटक पल्सर डेयर भेन्चरले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पार गरेर १२ जना साहसी र निडर राइडरहरुलाई बाइकरहरुको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य लद्दाखमा लगेको छ । राइडरहरुले आफ्नो बाइकिङ सीप र प्रतिभा प्रदर्शन गर्नुका साथै यात्राभरी असीमित रोमाञ्चक अनुभव बटुलेका छन् । सिमावर्ती बाइकयात्राको अनुभवर मज्जालिनुका साथै विजेताले रु १० लाखनगद र नयाँपल्सर एनएस २०० प्राप्त गर्नेछन् । पल्सर डेयर भेन्चरले सफलतापूर्वक ३ वटा सिजन पूरा गरिसकेको छ, जुन क्रमशः २०१४, २०१५ र २०१७ मा शुरु भएको थियो ।
एकै दिन सनराइज बैंकको शाखासहित दुई एक्सटेन्सन काउण्टर बिस्तार
काठमाडौं । एकै दिन सनराइज बैंकको एक शाखा र दुई एक्सटेन्सन काउण्टरको शुरुवात गरेको छ । बैंकको १२३ औं शाखा कैलालीको भजनी नगरपालिकामा नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरी र सन्राइज बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशा राणा अधिकारीले संयुक्त रmपमा शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका नगरका प्रतिनिधि तथा बैंकका अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । त्यस्तै बैकले भक्तपुर स्थित दधिकोटमा ७औं तथा काठमाडौं स्थित धापासीमा ८औं एक्सटेन्सन काउण्टर विस्तार गरेको छ । देशभरी हालसम्म सनराइज बैंकका एक सय २३ वटा शाखा, ३८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ८ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र एक सय ४४ वटा एटिएम मार्फत आफ्ना करिब ६लाख ग्राहकहरुलाई सेवाप्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै बैंकले आफ्ना सेवाहरू विस्तार गर्ने क्रममा, नेपालका अन्य स्थानहरmमा पनि थपशाखा, शाखारहित बैंकिङ्ग, एक्सटेन्सन काउण्टर र एटिएम संचालन गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शिवम् सिमेन्टलाई दियो एक करोड अनुदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शिवम् सिमेन्टलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । बैंकले जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’को अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत शिवम सिमेन्टलाई प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेकोले स्वीकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार उक्त अनुदान दिएको हो । बिहीबार एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले शिवम सिमेन्टका महाप्रबन्धक नवलकिशोर चौधरीलाई एक करोड रुपैयाँको अनुदान सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रोजेक्ट एस्क्युटिङ एजेन्सी(पीईए)को रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ । यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध गराइने छ । यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्वीकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ । उक्त समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशबप्रसाद लम्साल, उपकार्यकरी अधिकृतहरु टेकराज जोशी, सरस्वती अधिकारी, देवेश लोहनी, विभागीय प्रमुख विनयरमण पौडेल, शिवम सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक रघुनन्दन मारु, केएफडब्लुका नेपाल प्रतिनीधि उर्जा विशेषज्ञ निरज सुवेदी, एडेल्फीका कन्सल्टैण्ट ज्ञानेन्द्र उपाध्याय लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क ११६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमा ३३ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लाे वर्षकाे तुलनामा ११६.७० प्रतिशतले बढी हाे । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १५ करोड ३९ लाख रूपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियाे । त्यस्तै, कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको यस अवधिमा इन्स्योरेन्सले २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो। लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट कम्पनीले २ करोड ५० लाख ९३ हजार रुपैयाँ लगानी गरेकाे छ । त्यस्तै, कम्पनीले बीमालेख धितोमा ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गरी १७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीले १५ वटा दाबी बापत एक करोड ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, ७ दाबी बापत ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
संकट टर्यो, अब महासंघको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा पक्का
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बिहीबार सम्पन्न कार्यकारिणी समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई स्वत: अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको छ । कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधनका विषयमा औपचारिक निर्णय गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत अध्यक्ष बन्ने निर्णय गरेको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । केही महिनायता विधान संशोधनको विषयलाई लिएर महासंघ चर्को विवादमा फसेको थियो । अहिले सो विवाद टुंगिएको छ,’ उनले भनिन् ‘अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अध्यक्ष बन्ने छन् । अब प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन जाने विषयलाई लिएर दुई धारमा उभिएको महासंघ आज औपचारिक निर्णय गरेर विधान संम्बत जाने भएको छ । हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका शेखर गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष हुन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा महासंघको विधान सशोधनको विषय अड्किएको थियो । अब गोल्छालाई अध्यक्ष हुन बाटो खुलेको छ । बैठकले महासंघको विधान २०४९ (छैठौ संशोधन सहित) संशोधनको लागि यही २०७६ साल कार्तिक २९ गते विशेष साधारण सभा रोक्का गर्ने सम्बन्धमा स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय अनुमोदन सहित पारित गरेको हो । सरकारले अगाडी बढाएको सामाजिक सुरक्षा योजना र सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा महासंघका सदस्य संघ संस्थाहरू जिल्लानगर उवासंघहरू, वस्तुगत संघहरू, एसोसिएट उद्योग प्रतिष्ठाहरूसंग यथाशीघ्र छलफल गरी अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । अबको दिनमा उद्योगी र व्यवसायीहरू माथि विभिन्न समयमा राज्यका तर्फबाट हुँदै आएका व्यहार र रवैयाले स्वदेशी एवंम् विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै मुलुकभित्रका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्यका सबै सरोकारवाला निकायबाट कानुनी शासनको अवधारणा अनुरुप सम्मानजनक व्यवहार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघको महानिर्देशकमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव धरणीधर खतिवडालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय अनुमोदन सहित पारित बैठकले पारित गरेको अध्यक्ष राणाले बताइन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढ्यो, अब साठी वर्ष
काठमाडौँ । लामो छलफल र बहसपछि निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दामाथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो । समितिबाट पारित मस्यौदामा विसं २०१८ मा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष छ महिना उमेर पुगेपछि, विसं २०१९ मा जन्मेका ५९ वर्ष पुगेपछि, विसं २०२० मा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष छ महिना र विसं २०२१ मा जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । विचाराधीन ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा प्रतिवेदनका सबै दफालाई समितिले पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएपछि थप छलफल हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने हालको ५८ वर्ष उमेरलाई नै अवकाशको उमेर हद मान्न चाहेको थियो । सो मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले एकै पटक सबैलाई लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने, र निवृत्तिभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । कार्यसम्पादनलाई बढी अङ्क दिइने समितिले निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत विद्यमान व्यवस्थामा ४० अङ्कभार दिइँदै आएकोमा विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि सोबापत ६० अङ्कभार दिइने भएको छ । यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत १४, ज्येष्ठताबापत २० र शैक्षिक योग्यता गरी कूल १०० पूर्णाङ्क दिइनेछ । बढुवामा तालीमबापतको अङ्कभार हटाइएको छ । सांसदहरुले कार्य सम्पादनलाई बढी अङ्क दिँदा सेवाग्राहीलाई ध्यान नदिइ माथिल्ला कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई रिजाउने प्रवृत्ति हाबी हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा वा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी सरकार वा राज्यविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्थाको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । यसैगरी, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा निवृत्तिभरण रोकिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित गोप्य राख्नुपर्ने सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध गराउने र अन्तरराष्ट्रिय जासुसी संस्थासँग अनैतिक साँठगाँठ गर्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी एक वर्षसम्म अध्ययन, तालीमलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था पनि पारित भएको छ । बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एउटा सानो परिवर्तन हुन थालेमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तर्फबाट दबाब आउने प्रवृत्ति भएको सन्दर्भमा विधेयकलाई समयसापेक्ष र समसामयिक बनाउन सांसद्हरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । खटाएको ठाउँमा नगएर उल्टै धम्की दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कूल ८४ दफा रहेको मस्यौदा विधेयकमा ५६ नं को दफासम्म आजको बैठकले सहमति गरेको छ भने बाँकी दफामा आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
सेवोन अध्यक्षमा टंक र वासुदेव मध्ये कस्ले मार्छ बाजी ? अरु ‘रिङ आउट’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) मा रित्त रहेको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढेसँगै आकांक्षीको रक्सारक्सी शुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालको संयोजनमा गत साता अध्यक्ष छनोट समिति गठन अघिनै बोर्ड अध्यक्षका लागि नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का पूर्व अध्यक्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक र बोर्डभित्रकै ३ कर्मचारी अध्यक्षको दौडधूपमा थिए । अध्यक्ष छनोट समितिले कार्यविधि बनाएर काम शुरु गर्नुअघि नै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्धय परिष्टनाथ पौडेल, निरज गिरी र उपकार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी अध्यक्षको दौडबाट बाहिरिएका छन् । विशेष स्रोतका अनुसार उनीहरूले अध्यक्षको पदका लागि आवेदन नदिने बुझिएको छ । आईक्यानका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु उक्त पदका लागि बलियो दावेदार मानिएपनि उनीलाई नेपाल स्टक एक्चेन्जमा अध्यक्ष रहँदा राम्रो काम सम्पादन गर्न नसकेको आरोप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका निकट मानिएका थिए । तर, छनोट समिति उनको त्यतिबेलाको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । त्यसैले उनको पनि अध्यक्ष बन्ने करिब करिब सम्भावना टुंगिएको छ । अब सेवोन अध्यक्षका आकांक्षीका रुपमा राष्ट्र बैंकका दुई पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् भिष्मराज ढुंगाना र वासुदेव अधिकारी । ढुंगाना राष्ट्र बैंकमा आगामी चैत ५ मा रित्त हुने गभर्नर पदका लागि आफूलाई दावेदार मानेर बसेका छन् । सेवोन विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेका उनमा सेवोन अध्यक्ष बन्ने खासै चासो छैन । यी सबै कारणले गर्दा हाल नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी नै सेवोन अध्यक्ष पदका लागि एकमात्र बलिया दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा रहँदा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाएका अधिकारीनै स्टक मार्केट बुझेका बलिया दावेदार मानिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मेरिटको आधारमा अध्यक्ष चयनः छनोट समिति सरकार परिवर्तनको चहलपहलसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) को अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको मन्त्री पद धरापमा परेपछि सेवोन अध्यक्ष चयनमा सुष्तता आएको हो । प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली विरामी परेका छन् । उनले पनि यस विषयमा खासै चासो देखाउन सकेका छैनन् । गत असोजमसान्तबाट सेवोनमा डा. रेवतवहादुर कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएको छ । उनको कार्यकाल सकिदै गरेको जानकारी सरकारलाई राम्रोसँग ज्ञान भएपनि एक साता अघिमात्रै सेवोन अध्यक्ष छनोट समिति बन्यो । समिति बनेपनि अहिलेसम्म औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालको संयोजनमा बनेको उक्त छनोट समिति अहिलेसम्म मौखिक बैठकमात्रै बसेको छ । ‘सेवोन अध्यक्ष छनोट कार्यविधि बनाउँदै छौं,’ उनले भने ‘अबको एक सातामा कार्यविधि तयार हुन्छ ।’ कार्यविधि बनेपछि औपचारिक रुपमा आवेदन माग छौं ।’ कुन प्रक्रियाबाट आवेदन माग हुन्छ भन्ने विषय भने कार्यविधिले तय गर्नेछ । आवेदकले गर्ने प्रस्तुती र व्यक्तिगत विवरणलाई आधार मानेर अध्यक्ष चयन हुने फुयालले बताए ।
सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिबद्धता, सक्रिय हुँदै श्रममन्त्री
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आज भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए । महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको विकल्प नभएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको बताए । “सबै प्रतिष्ठान र आवद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन हामी पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ, महासङ्घले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ”, उपाध्यक्ष ढकालले भने, “लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि थप आकर्षण बढेको छ । यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ ।” छलफलमा सहभागीले योजना श्रमिकको भलाइका निम्ति आएको भए पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल देखिएको बताएका थिए । सूचीकरणमा विलम्ब नगर्नुहोस्ः मन्त्री विष्ट सो अवसरमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर, शैक्षिक र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । सरकारले कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् । हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करीब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारेका छन् । पछिल्लो एक साताको बीचमा उनले नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैसररकारी संस्था महासङ्घ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन-प्याब्सन) लगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत सङ्गठनसँग छलफल गरेका थिए ।