कुमारी स्मार्ट मोबाईल बैंकिङ्गको आकर्षक योजना
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले स्मार्ट मोबाईल बैंकिङ्गको आकर्षक योजना ल्याएको छ । नगद रहित कारोबारको अवधारणालाई अघि बढाउन तथा नविनतम प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहित गर्न, कुमारी बैंकले आफ्नो ग्राहकवर्गलाई लक्षित गरी उक्त योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत कुमारी बैंकका मोबाईल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले कुमारी स्मार्ट मोबाइल बैकिङ्ग एप्लिकेसन प्रयोग गरी विभिन्न योजनाहरुमा सहभागी भई यस अवसरको फाइदा लिन सक्ने छन् । १०० मा १०० – यस योजना अन्तर्गत कुमारी बैंकका ग्राहकले कुमारी मोबाईल बैंकिङ्गबाट पहिलो रु १०० को टपअप गर्दा रु १०० क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना नयाँ तथा पुराना दुबै खालका ग्राहकलाई लागू हुनेछ तथा यो योजनामा सहभागी हुनका लागि ग्राहकले पहिलो चोटी कुमारी मोबाईल बैंकिङ्गको प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ । स्क्यान एन्ड पे – यस योजना अन्तर्गत कुमारी बैंकका ग्राहकले कुमारी मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी विभिन्न पसल तथा रेस्टुराँहरुमा क्यु. आर. कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा १०५ वा दैनिक आधिक्तम रु १०० सम्म क्यासब्याक (प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना फाल्गुन १७ गते सम्मका लागि लागू हुनेछ । कुमारी स्मार्टको प्रयोग गरी विभिन्न बिल भुक्तानी जस्तै – पानी, बिजुली, सारथिको ट्याक्सी, नेपाल ग्याँस, इन्टरनेट, इत्यादिको पैसा भुक्तानी गर्न पनि सकिन्छ ।
बजार अनुगमनबाट ३५ लाख उठ्दा ३६ लाख कर्मचारीलाई भत्ता, सांसदको प्रश्न- ‘यो कस्तो बजार अनुगमन ?’
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिका सदस्य एलपिसवा लिम्बुले चाडपर्वको समयमा अनुगमन गरेर उठेको रकमभन्दा धेरै पैैसा अनुगमन गर्ने कमचारीले भक्ताको रुपमा बुझेको बताए । उनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई पनि सोधे यो कस्तो अनुगमन हो । अनुगमनबाट ३५ लाख जरिवना उठने तर ती अनुगमन गर्ने अधिकारीहरुको भत्ता नै ३६ लाख हुने । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै लिम्बुले बजार अनुगमन भत्ता लिनको लागि हो कि व्यापारीलाई सजक गराउनलाई हो भनेर प्रश्न गरे । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी रोक्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए । व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । ‘बजार अनुगमन भन्दा पनि बजार सचेतना पहिलो कुरा भएकोले कानून नटेर्नेलाई तह लगाउन सरकार तयार छ । उत्पादक, व्यापारी र उपभोक्ता उत्तरदायी हुनेगरी सचेतनाको काम अघि बढाउने उनले बताए । कायक्रममा बोल्दै वणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बजार अनुगमनको नयाँ ढाँचाबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पहिले बुझाउने, दोस्रो सम्झाउने, तेस्रो सर्जीकल स्ट्राईक गर्ने छ । बजार व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनका अस्पष्टता अन्त्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए । त्यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले तत्कालिन अवस्थामा कानुन बनाउँदा संघका लागि मात्रै हो भन्ने सोच देखियो भन्ने छ त्यसलाई अब सच्याएर अगाडि बढने बताए । कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले बजार अनुगमनको ऐनमा कमजोरीहरु रहेको बताए । कानुन बनाउँदा व्यापारी सांसदहरुले ऐनमा चलखेल गर्दा मालिक भन्दा पनि कामदार दोषी ठहरिने गरी ऐन आएकोले अनुगमनमा समस्या रहेको बताए ।
महासागरीय देशहरुमा दादुराको महामारीः नियन्त्रणमा सघाउन राष्ट्रसंघको आग्रह
संयुक्त राष्ट्रसंघ । दक्षिणी प्रशान्त महासागरीय देशहरुमा केही समय यतादेखि फैलिएको दादुराको महामारी विरुद्ध लड्न राष्ट्रसंघले आग्रह गरेको छ । ती देशमा बढ्दै गएको प्रकोप कम गर्न हाल अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यस महामारी विरुद्धको अभियानमा सघाउन अरु देशलाई पनि आग्रह गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले सो आग्रह गरेको महासचिवका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दक्षिणी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका कम्तीमा पनि तीन लाख नागरिकमा यसको सङ्क्रमण देखिएको समाचार यसअघि नै आएको थियो । यसको प्रकोप प्रतिदिन बढ्दै जान सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै यसका लागि सघाउन आग्रह गरिएको हो । खासगरी समोआ, फिजी, टोंगा, भानुआतु, कुक आइल्याण्ड, नाउरु, टुभालू आदिमा दादुराको प्रकोप बढ्दै गएको छ । यसको प्रकोपका कारण यहाँ सयौँ नागरिकको ज्यान गएको समाचारमा जनाइएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष, युनिसेफको नेतृत्वमा केही सहायता सहायता एजेन्सीहरुले काम गरिरहेका छन् । ती देशमा अझै ठूलो सहयोग र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको पनि बालकोषले जानकारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यहाँको अवस्थालाई अझ गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको यो पछिल्लो आग्रह बमोजिम अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड सरकारले भने सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर अरु पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सहायता एजेन्सीहरुसमक्ष सहयोगको आग्रह गरिएको हो । यसैबीच टापुहरुले भरिएको देश समोआमा दादुराको महामारीबाट मध्य अक्टोबरबाट हालसम्म ७० जनाको मृत्युको भएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो रोग निगरानी टोलीकाअनुसार चार हजार ६९३ दादुराको सङ्क्रमण सरकारले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । हाल मात्र पनि यस रोगबाट सङ्क्रमित १५९ अस्पतालमा भर्ना छन् । समोआ हाल आपतकालको अवस्थामा रहेको छ । गत बिहीबार र शुक्रबार प्रायः सार्वजनिक र सरकारी सेवा बन्द गरिएको थियो । गत डिसेम्बर ८ मा ९० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दादुरा विरुद्धको सार्वजनिक खोप लगाइएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । रासस
सामाजिक सञ्जालमार्फत १७ बैंकबाट पौने १५ करोड ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरी करोडौं रकम लुट्ने लुटेराहरूमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले आज बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरी विदेशी ह्याकरहरूले करोडौं रकम लुटेका थिए । गत असाेजमा उनीहरुले ४१ जनाभन्दा बढी नेपालीहरुलाई एजेन्ट बनाएर कृषि विकास बैंक र पानस रेमिटबाट सिस्टम ह्याक १४ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ लुटेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा दोलखा फुलपाका ५२ वर्षीय रमेश खड्का, नवलपरासी रामग्रामका ३७ वर्षीय विशेश्वरप्रसाद तिवारी र संदीप कलवार रहेका छन् । उनीहरूले १७ वटा बैंकमा कारोबार गरेको देखिएको छ । उनीहरूले गत असोजमा कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर रकम झिक्नेहरु पक्राउ पर्ने समूहकै रहेको भेटिएपछि प्रहरीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । लुटेराहरूले नविल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, प्रभु, सिद्धार्थ बैंक अफ काठमाण्डू, सनराइज, सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, एसबिआई, एनबी, ग्लोबल, एनआईसी एशिया, लक्ष्मी र एनएमबी बैंकबाट कारोबार गरेका थिए । ह्याक र ठगी गरिएको रकम नेपालका एजेण्टहरू प्रयोग गरी १५ देखि २० प्रतिशत कमिशन दिएर विभिन्न माध्यमबाट भारत पठाउने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाली एजेण्टहरूलाई उक्त कार्य गर्नको लागि विभिन्न बैंकमा खाता खोल्न लगाएको र एउटै एजेण्टबाट ६ वटा भन्दा बढी बैंक खाताबाट कारोवार भएको देखिएको छ । प्रहरी यस अघि १० जना यस्ता कारोबारीलाई मुद्दा हालेको थियो । अहिले तीन जना थपिएका १३ जना पुगेका छन् । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले विभिन्न २९ जनालाई शंकाको दायरामा राखेको थियो ।
मजदूरकाे आत्महत्यापछि मारुती सिमेन्ट उद्योग बन्द, आन्दोलन जारी
लहान । उद्योग व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण मजदूरले आत्महत्या गरेको भन्दै आज बिहानैदेखि सिरहाको गोलबजार नगरपालिकास्थित मारुति सिमेन्ट उद्योग बन्द गराइएको छ । मारुति सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापनले कामबाट हटाएपछि गोलबजार नगरपालिका–९ निवासी अनिता पासवानले हिजो आत्महत्या गरेकी थिइन् । अखिल नेपाल कारखाना मजदूर सङ्घका सदस्यसमेत रहेकी पासवानले उद्योग नजिकै आत्महत्या गरेको थाहा पाएपछि भेला भएका मजदूरले कामकाज बहिष्कार गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शन गरेका थिए । घटनाको २४ घण्टा बित्न लाग्दासमेत उद्योग व्यवस्थापनले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै आन्दोलनरत मजदूरले आज बिहानैदेखि उद्योग बन्द गराएका हुन् । मजदूरहरूले सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत पासवानलाई कामबाट हटाएकाले आत्महत्या गरेकाले कामबाट निकाल्नेलाई कारवाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आज दिउँसो दुवै पक्ष बसेर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न उद्योग व्यवस्थापन पक्ष तयार भएपछि मृतकको शव परीक्षणका लागि अनुमति दिइएको अखिल नेपाल मजदूर सङ्गठन प्रदेश नं २ का सचिव केदार देवले जानकारी दिए । “मारुति सिमेन्ट व्यवस्थापन पक्ष समस्या समाधानका लागि लचिलो बनेकाले शव परीक्षणका लागि अस्पताल लैजान दिएका छौँ”, सचिव देवले भने, “तर माग पूरा नभएसम्म न त उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छौँ, न त आन्दोलन नै रोकिन्छ ।” मजदूरको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध राजमार्ग प्रहरीले खुलाए पनि मजदूरले मृतक पासवानको शव उद्योग परिसरमै राखेर प्रदर्शन गर्न थालेपछि उद्योग क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो । रासस
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी शुरु, साढे ३ वर्षमा सक्न विभागको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौँ भित्रने सहज मार्गका रुपमा हेरिएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी शुरु भएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनले निर्माणस्थल नजिकै कार्यालय स्थापना गर्ने, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका काम अघि बढाएको हो । सडक विभागको समन्वयमा त्यस स्थानमा कार्यालय भवन निर्माण गर्न शुरु गरिएको सडक विभाग, विकास समन्वय कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताएका छन् । उनका अनुसार कम्पनीले झण्डै २० प्राविधिक जनशक्ति जापानबाट ल्याइसकेको छ भने थप ल्याउने क्रममा छ । सो आयोजनामा नेपाली र विदेशी दुवै जनशक्ति प्रयोग गर्ने कम्पनीको योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, “दक्ष जनशक्ति नेपाली र जापानी दुवै हुनेछन् ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेसँगै यसको निर्माण शुरु भएको हो । कम्पनीले गरिरहेको तयारीका कामसमेत गरी ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियत ऋणमा सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढेको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत नै दुई सुरुङ र दुई ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण हुँदैछ । आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर गरेर सुरुङको निर्माण हुनेछ । दुई ‘फ्लाई ओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३.१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । रासस
डिभिजन सडक कार्यालयका सिडिई श्रेष्ठ र महर्जन २० लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा
काठमाडौं । डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका डिभिजन प्रमुख (सिडिई) ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जनलाई २० लाख घुस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । । उनीहरुले सेवाग्राहीबाट सडक निर्माण भइरहेको कामको भुक्तानीको लागि रनिङ बिल पेश गरेका थिए । कामको मूल्याङ्कन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएको कामको विवरण कम गरी घटाई बाँकी रनिङ बिलको भुक्तानीको लागि घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले निजहरुलाई रोयल अलिना बेकरी क्याफेबाट उक्त रकमसहित पक्राउ गरेको हो । मंगलबार नियन्त्रणमा लिएका ती दुईको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला बताएका छन् ।
१६० करोडको लागतमा अपर नौगडगाड आयोजना सम्पन्न, एसबिआई बैंकको अगुवाइमा ऋण मात्रै १२० करोड
काठमाडौं । अपी पावर कम्पनीले कूल १६० करोडको लागतमा ८ मेगावाट(मे.वा)को माथिल्लो नौगडगाड आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले २०७६ कार्तिक १३ गतेदेखि आयोजनको निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जडान गरेको छ । योसँगै दार्चुला जिल्लामा कम्पनीले दोश्रो आयोजना सम्पन्न गरेको छ । यो आयोजनाले वार्षिक ४.८७ करोड किलोवाट घण्टा उर्जा उत्पादन गर्नेछ । यो विद्युत विक्रीबाट कम्पनीले पहिलो वर्ष रु. २७.४८ करोड आय आर्जन गर्नेछ । यो आयमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ । अत्तरिया बलाच १३२ केभि ट्रान्समिशन लाईनमा जडान भई विद्युत प्रवाह भएको हुँदा यो आयोजनाको विद्युत सहज ढंगले प्रवाह गर्न सकिएको छ । कम्पनीले बैंकको ऋण तथा संचालन खर्च कटाई बचेको रकमबाट शेयरधनीहरुलाई लाभांश उपलव्ध हुनेछ र यो लाभांशको दरमा प्रतिवर्ष वृद्धि हुँदै जानेछ । यो आयोजना निर्माणको लागी नेपाल एसबिआई बैंकको अगुवाइमा प्रभु बैंक लिमिटेड, कैलाश विकास बैंक तथा युनाईटेड फाईनान्स कम्पनीले सहवित्तियकरण अन्तर्गत १२० करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध भएको छ । यो आयोजनाको कुल लागत रु. १६० करोड रहेको छ । यस आयोजनामा एण्डड्रिटज हाइड्रोद्वारा उत्पादन गरिएको दुई सेट टर्बाइन तथा जेनरेटर लगाएतका उपकरणहरु जडान गरिएको छ । यस अघि २०७२ साल भदौमा कम्पनीले नौगड गाड आयोजना ८.५ मे.वा. साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यो आयोजना विगत २ बर्ष देखि निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय प्रणाली विद्युत प्रवाह गर्दै आएको छ । कम्पनीले आफना शेयरधनीहरुलाई नियमितरुपमा लाभांश वितरण गरिरहेको छ । अब कम्पनीले सोही क्षेत्रमा नयाँ आयाजनाको रुपमा ४० मे.वा. क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्ने भएको छ । यसका लागी चाहिने सबै स्वीकृतिहरु प्राप्त भएका छन् । चमेलिया जलविद्युत आयोजना सुदुर पश्चिमाञ्चल प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा अवस्थित आयोजना हो । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतशक्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न गरि संचालन गरेको अत्तरिया-बलाच १३२ के.भि.ट्रान्समिसन लाइनमा जडान गरिने हुँदा यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतशक्ति प्रसारणको लागी सजिलो भएको छ । यो आयोजनाबाट बार्षिक २६ करोड ४१ लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत मध्ये ३० प्रतिशत हिउँदका ६ महिनाहरुमा र बाँकी ७० प्रतिशत बर्षात महिनामा उत्पादन हुनेछ ।यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३० मे.वा. क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना भन्दा १८ किलोमिटर माथी रहेको छ । अपी हिमाल गाउँपालिकाको ओखल भन्ने ठाउँमा यस आयोजनाको बाँध बनाई ५.५ किलोमिटर लामो ३.२डायमिटरको पेनस्टक पाइपको सहायाताले चमेलिया नदिको पानी फर्काई यो आयोजना निर्माण गरिनेछ। (आयोजनाकोबाँध निर्माण स्थल) यो अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागी जम्मा ७४० करोड रूपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ । यसको ३० प्रतिशतले हुने २२२ करोड रूपैयाँ शेयरधनीको लगानीबाट र बाँकी ५१८ करोड रूपैयाँ बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरुबाट सह वित्तियकरण मार्फत ऋण लगानी गरिनेछ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य २०७७ बैशाख महिना देखि शुरु गरी ३६ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेको यहाँ रहेको अपार जलश्रोत हो । यहाँ उत्पादन हुने विद्युतशक्ति सहज ढंगले भारतिय बजारमा समेत पठाउन सकिने आधारशिलाहरु उपलब्ध छन् । अहिले हामी भारतबाट विद्युत खरिद गरी देशको माग परिपूर्ति गरिरहेका छौं । यसमा परिवर्तन ल्याउन सकिने संभावना रहेको छ । यो आयोजना यस मार्गमा महत्वपूर्ण कोसे ढूँगा सावित हुनेछ । साथै लगानी मैत्री सुदूर पश्चिमाञ्चलमा रहेको अपार जलश्रोतको उपायोग गरि देशलाई उर्जामा आत्मनिर्भर गर्न सकिनेछ । यो आयोजनाको निर्माण पश्चात सुदूर पश्चिमको मुहार फेरिने कुरामा दुई मत छैन । नेपालमा उर्जाको विकासको इतिहास लामो छ । वि.स. १९६८ जेष्ठ ९ मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो यसअघि डिजेलबाट विद्युत उतपादन गरी मागको आपूर्ति हुने गरेको थियो । जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागी ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ । एक मेगावाटको जलविद्युत आयोजना नीजि लगानीबाट निर्माण गर्दा करिब २० करोड रूपैयाँ प्रतिमेगावाट लाग्ने अनुमान गरिन्छ । यसको ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण तथा ३० प्रतिशत शेयरधनीहरुको लगानी हुने चलन छ । बैंकबाट प्राप्त कर्जाको औसत ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ र आयोजनाले तिर्नुपर्ने कर्जाको ब्याजको भार बढेको छ । तर विद्युत विक्री बाट प्राप्त हुने आय निश्चीत हुने हुँदा परियोजनाको मुनाफामा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । यसको परिणमा स्वरुप कयौं आयोजनाहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई वर्षौ सम्म पनि लाभ दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बनिसकेका आयोजनाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जाको सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सहवित्तियकरण अन्तर्गत कर्जा लिई संचालन गरिएका आयोजनाले प्राप्त गर्ने सकेमा व्याज दरमा सहुलियत प्राप्त हुने थियो । यसको विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले नीजि लगानीबाट बनिसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुर्नकर्जा उपलब्ध गराई दिएमा आयोजनाहरुले सरल व्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि लामो बनाई दिन समेत अनुरोध गर्दछौ । जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था लागू गरि दिन पनि हामि आग्रह गर्दछौं । नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा समेत नीजि क्षेत्रबाट विकास गरिएको आयोजना भनी छनौट भएको छ । सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेमा आगामी दिनहरुमा कम्पनीले लगानी योग्य आयोजनाहरु बनाउँदै जाने छ । यसै आर्थिक वर्षमा कम्पनीले विकास गरेका विभिन्न सोलार परियोजनाको समेत निर्माण कार्य अगाडी बढाईनेछ । जलविद्युतको साथसाथै कृषि तथा पर्यटनलाई पनि एकिकृतरुपमा विकास गर्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागी आव्हान समेत गरेको छ । कम्पनीले आफना शेयरधनीहरुलाई उच्च दरले मुनाफा दिने बताएको छ ।