विकासन्युज

सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरुको दर्ता किन अन्यौलमा ? यस्ता छन् कारण

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्यायो तत्पश्चात नियमावली र कार्यविधि बनाएर धुमधाम साथ ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै मंसिर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो। यसको अवधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानिय र सकारात्मक हुँदा पनि किन अपेक्षीत स्वागत पाएन भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लीनै पर्दछ। कर्मचारी कै हक हितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु किन दर्ता हुन आनाकानी गरे? किन कर्मचारीहरु यो सरकारको कार्यक्रममा समावेस हुन चाहेनन्। किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सधै अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समय सिमा भित्र पनि अपेक्षीत रुपमा दर्ता हुन सकेन? दर्ता भएका संस्थाहरुले पनि किन योगदान रकम पठाएका छैनन्? यस सम्बन्धमा केही बुंदाहरु निम्नानुसार छन्। १. बैंकहरुले कुन कुन बुंदामा सरकारले उपयुक्त संसोधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुनु पर्छ ? क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ। एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम फरक फरक हुने। भुक्तानीमा करका दरहरु फरक हुने। ॠण तथा भुक्तानीका शर्तहरु फरक हुने। यस्ता फरकहरुमा छलफल गरी एकरुपता ल्याउनु पर्ने। सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचित परिमार्जन हुनुपर्दछ। ख) निभृतिभरण कोष ऐन-२०७५ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन्। नीजि क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन्। उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको जागिर अबधी ५८ बर्षसम्म रहने हुँदा ५८ वर्ष मै अबकास हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगीसके पछि मात्रै निवृतिभरण वापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचीत संसोधन गरेर कोष अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। घ) सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन। नीजिमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। बैक तथा बित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयकर वापत ३६% सम्म कर तिर्दछन भने अबकास भुक्तानीमा पनि १५% फेरी कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ। यो दोहोरो कर व्यवस्था संसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। ङ) कोष मार्फत निभृतभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने  व्यवस्था छ। सीईओ लगायतका अन्य पदहरु पनि करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदाबधी छ महिना देखि चार वर्षसम्म हुन्छ। करारका कर्मचारीहरुको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखिदैन। यसरी उनीहरुको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। च) बैंकिङका धेरै कर्मचारीहरु ४३ वर्ष नाघिसकेका छन्। यसर्थ अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ। यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। छ) हाल कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा रकममा आवश्यक पर्दा ९०% सम्म रकम सहुलियतपुर्ण दरमा ॠण पाईन्छ र कर्मचारीहरुले सानो तिनो घर घडेरी किन्न, छोराछोरी पठाउन र अन्य व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन् तर सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत उक्त व्यवस्था थप गरिएको छैन। ‘ जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौ” भन्ने पदाधिकारीहरुको सार्वजनीक अभिव्यक्ति आए पनी कर्मचारी संचयकोष या नागरिक लगानी कोष सरह ॠण दिने गरि कार्यबिधी आएको छैन। ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हिसाब गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन। यो व्यवस्था भन्दा त बीमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरु धेरै आकर्षक छन् यसमा उचित पुनरावलोकन हुनु पर्दछ। २.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरु कति छन्? केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान ४ लाख ६२  हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र १ लाख ३१ हजार ५७७ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् र २६ कराेड ५२ लाख रूपैयाँ योगदान जम्मा भएको छ। पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक परिमार्जन पश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरु दर्ता हुने स्थिति रहन्छ र हुनु पर्दछ पनि। ३.सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारवाहि हुन्छ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहूने प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने, सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिने जस्ता कारबाही बाहेक अरु मौद्रिक या अन्य कारबाही प्रष्ट नभएको अबस्था छ। यद्धपी, सरकारले ल्याएको महत्वपुर्ण कार्यक्रममा बैकिङ जस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाई राख्न मुस्किल पर्छ नै। अब नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत निर्दैशन जारी भैसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। ४.सरकारले यस अघि पनि यसै शिर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन? उपयोग कसरी भएको छ ? सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ र यो रकम २२ अर्ब नाघिसकेको छ तर कबोल बमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन। ५. ३१% योगदानको बाँडफाँड कसरी गर्ने व्यवस्था छ? -औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १% – दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० % – आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ % – वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ % ६.के हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ? सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्यबिधि ल्यायो; सह्रानिय छ। यसले वास्तव मै श्रमिक र कर्मचारीको हित गर्ने उद्देश्य नै लिएको छ। पहिलो पटक कुनै व्यवस्था गर्नु पर्दा सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन् र सुधार निरन्तर प्रकिया पनि हो। कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउदा पुरानो व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्दान्त छ नै। यसर्थ बैकिङ क्षेत्रबाट उठाईएका उचित र परिमार्जन योग्य बुंदाहरुमा छलफल गरी उपयुक्त संसोधन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ। यसलाई इगाेको रुपमा लिएर अघि बढ्नु हुँदैन। लगानी र प्रतिफलको एनालाइसिस् उचित रुपमा हुनुपर्दछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो शुसाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङ मार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यबिधीलाई व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तदायित्व पनि हो। छलफल मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाउँ अनि बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको  व्यवस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ। रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तिनै वटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहाँ जम्मा गर्ने र कुन व्यवस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिँदा, सबै प्रतिस्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे। सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुबिधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमिकहरु विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छन् किनभने कोषले पेन्सन मात्र होईन आश्रितहरुको रक्षा र बीमा योजना पनि संगै लाएर अघि बढेको छ अनि कोषका व्यवस्थाहरु पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुँदै जान्थे। संगै इएफपी र सीआईटीको पनि भविष्य के हुने; छलफल गरौं। जरुरत नहुने हो भने तिन वटै संस्था मर्ज गरौं र अघि बढौं। सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङ जस्तो क्षेत्रले उत्साह पुर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनि उचित मागहरु उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ। (ज्याेति विकास बैंकका सीईओ मनाेज ज्ञवालीकाे फेसबुक वालबाट । यसमा लेखिएका विचारहरु उनकाे आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत हुन् । )

बैंकास्योरेन्सकाे नाममा भएका सबै सम्झौता खारेज, नयाँ सम्झाैता गर्न पनि बन्देज

काठमाडौं । बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच भएका सबै प्रकारका बैंकास्योरेन्स सम्झौताहरु खारेज भएका छन् । बीमा समितिले बुधबार एक पत्र जारी गर्दै अब कुनै पनि कम्पनीले त्यस्ता सम्झौताहरु गर्न नपाउने भन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हाे । समितिले गत मंसिर २२ गतेदेखि लागू गरेको “बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६” सँगै यस अघि बैंकास्योरेन्सको नाममा भएका सबै प्रकारका सम्झौता खारेज गरेको हो । समितिले कुनै संस्थासँग सहकार्यमा बीमा व्यवसाय गर्ने सम्झौता भएको भए आजकै दिनबाट उक्त सम्झौता भंग गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । साथै, उक्त सम्झौता भंग गरी समितिले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शन लागु हुने गरी सम्झौता गराउन समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

एनसीसी बैंकले तीन अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र(डिबेन्चर) जारी गर्ने भएको छ । १० वर्षे अवधि रहेकाे “१०.५० प्रतिशत एनसीसी ऋणपत्र २०८६” नामको उक्त ऋणपत्रमा १०.५० प्रतिशत व्याज पाइने छ । बैंकले कूल ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको छ । जसमध्ये १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट र १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणतर्फबाट निष्काशन गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त ऋणपत्र निष्काशन गर्न बैंकले १० वर्षको लागि बिक्री प्रबन्धकमा नक्सालको नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ्गलाई नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धि दुई संस्थाबीच द्धिपक्षीय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा एनसीसी बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रमेश राज अर्याल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंङ्गको तर्फबाट सीईओ सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

डिएभी स्कूल वीरगंजको २६औं वार्षिकत्सव सम्पन्न, ८ जनाले पाए प्रशंसा पत्र

काठमाडौं । डिएभी स्कूल वीरगंजको २६औं वार्षिकत्सव सम्पन्न भएको छ । नेपालमा यो स्कूल स्थापना गर्ने संस्थापकको रुपमा चिनिने स्वर्गीय शंकरलाल केडियाको ८४औं जन्मजयन्तीको अवसर पारी एक सातादेखि स्कूलले विविध कार्यक्रम गरी यस वर्षको वार्षिक उत्सव मनाएको छ । ६ डिसेम्बर राष्ट्रिय स्तरको वक्तित्वकला प्रतियोगिता, ७ डिसेम्बर विज्ञान प्रदर्शनी तथा मेला, ८ डिसेम्बर खेल दिवस तथा मंगलवार वार्षिक उत्सवको विशेष संस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रशंसा पत्रवितरण गरी कार्यक्रम समापन भएको थियो । आजको विशेष कार्यक्रममा डिएभीका छात्रछात्राहरुले समाजिक कुरुति हटाउन विभिन्न सन्देश मुलक गीत संगीत प्रस्तुत गरेका थिए । वार्षिक उत्सवको अवसरमा विद्यालयको कामकाजमा योगदान पुर्याउने विद्यालयका प्रबन्धक दिलिप गुप्ता, शिक्षक सुधीर सिंह, दिपक क्षेत्री, चन्देश्वर साह, अन्जु बर्मा, मुन्ना साह, पलब ठाकुर, कर्मचारी विजय पटेललगायतलाई प्रशंसा पत्रसहित सम्मान गरिएको थियो । विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ताराचन्द केडियाको अध्यक्षता तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा.त्रिदेव उपाध्यायको संयोजनमा समापन भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं काठमाडौंका समाज सेवी चन्द्र केसी, विद्यालयका डाइरेक्टर प्रदिप केडिया, विद्यालय सञ्चालन समितिका उपाध्यक्ष डा.विजयकुमार अग्रवाल, डिपिएसका प्रधानाध्यपाक डा. जिएस चौधरी, वीरगंजका व्यवसायी सत्यनारायण मित्तल, घनश्याम दास चाचान, परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं ३ चैनपुरका वडा अध्यक्ष गजेन्द्र पटेल लगायतको सहभागिता थियो । १९९३ मा स्थापना भएको डिएभी स्कूल वीरगंजमा हाल प्ले समुहदेखि कक्षा १२ सम्म पढाई हुन्छ । जम्मा ६ सय ३१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ४६ जना शिक्षक र २९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

गण्डकी विकास बैंकले एकैदिन खोल्यो तीन नयाँ शाखा

काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले आजदेखि थप तीन नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले जुम्लाको खलंगा शाखाको उद्घाटन गरेको छ भने साथै, पोखराको बाझापाटन र काठमाडौंको मैतिदेवीको शाखाबाट वित्तीय कारोबारको शुर गरेको छ । यससँगै देशका विभिन्न जिल्लामा गरि बैंकको ९१ वटा शाखाहरुबाट वित्तीय कारोवार उपलब्ध हुनेछ । जुम्ला शाखाको उद्घाटन चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष अर्जुन सिंह कठायत र बैंकका सञ्चालक नारायण बहादुर बानियाले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष कठायतले जुम्लावासीले पक्कै पनि गण्डकी विकास बैंकका सेवा सुविधाको लाभ लिने विश्वास गरेका छन् ।

डल्लुमा सुजुकीको ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

काठमाडौं । सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट-अफ-आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरुसहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प शुरु भएको छ । सर्भिस क्याम्प अवधिमा ‘एसी चेक’, ‘ब्याट्री चेक’, ‘ओभरअल चेकअप’ र ‘कार वाश’ निःशुल्क गरिनेछ भने ‘थ्रि डी ह्विल अलान्मेन्ट’ र ‘एसडीटी डायग्नोस्टिक’मा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । साथै, स्पेयर पार्टस्, इन्जिनआयल र एसेसोरिजमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । निःशुल्क सर्भिस क्याम्प आउँदो मंसिर ३० गतेसम्म जारी रहनेछ । डल्लू कंकेश्वरी मन्दिर नजिक रहेको सुजुकी सर्भिस सेन्टर नेपालकै ठूलो सुविधासम्पन्न सर्भिस सेन्टर हो । यहाँ अत्याधुनिक उपकरण र डायग्नोस्टिक सिस्टमसमेत रहेको छ । २३ हजार तीन सय ८१ स्क्वायर फिटमा फैलिएको सर्भिस सेन्टरमा हरेक महिना दुई हजारभन्दा बढी कार सर्भिसिङ गर्ने क्षमता छ ।

४ लाखले बढेर ९ लाख भयाे स्वर्ण पुरस्कार राशी, गौरिकाले मात्रै ६५ लाख रूपैयाँ पाउने

काठमाडाैं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सरकारले स्वर्ण जित्ने खेलाडीहरुलाई प्रतिव्याक्ति ४ लाख रूपैयाँ पुरस्कार बढाएको छ । यसअघि सरकारले ५ लाख मात्र दिँदै आएकोमा यो पटक भने बढाएर ९ लाख रूपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । बुधबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई जनही ९ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेका हुन् । एक भन्दा बढी स्वर्ण जित्नेलाई जनही ११ लाख रुपैयाँ दिने पनि उनले घोषणा गरेका छन् । टिम इभेन्टमा स्वर्ण जित्ने टोलीका हरेक सदस्यलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन् । स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीका प्रशिक्षकले पनि ५ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै रजत जित्नेलाई ६ लाख र कांस्य जित्नेलाई ३ लाख दिने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका छन् । सागमा नेपालका लागि सर्वाधिक स्वर्ण जित्ने गौरिका सिंहले पुरस्कार पनि सबैभन्दा धेरै पाउने भएकी छन् । प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणामा सागमा ४ स्वर्ण जित्ने गौरिका सिंहले ४४ लाख पाउने भएकी छिन् । रजत जित्नेलाई ६ लाख घोषणा गरिएअनुसार २ रजत जितेकी गौरिकाले थप १२ लाख पाउनेछिन् । त्यस्तै, उनले ३ कास्य पदक जितेकीले ९ लाख पाउने छिन् ।  यसरी हेर्दा उनले कम्तिमा ६५ लाख पाउने छिन्। काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न भएकाे सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कांस्यपदक प्राप्त गरेको थियो । यसअघि सरकारले स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई ५ लाख, रजत जित्नेलाई ३ लाख र कांस्य जित्नेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिँदै आएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंककाे दवाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त लगायत इजाजतपत्त सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण सुझाएकाे छ । १ महिनाअघि तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीलाइ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न गराउन निर्देशन दिएका थिए । सामाजिक सुरक्षा काेषले हाल बैंकहरूका कर्मचारीले पाएजति सुविधा पनि नदिने, दाेहाेराे कर लाग्ने, पुराना कर्मचारीलाई नाेक्सान हुने, उच्च तहका कर्मचारीलाइ पनि नाेक्सान हुने, सामाजिक सुरक्षा काेषले दिने पेन्सन बैंकमा निक्षेप राखेर पाउने व्याजकाे अाधा पनि नहुने, अवकार पाएपछि सबै रकम झिक्न नपाउने जस्ता कारण देखाउँदै काेषमा जान मानिरहेका छैनन् ।