गण्डकी विकास बैंकले १७ प्रतिशत लाभांश दिँदै
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले शेयरधनीलाई १७.३२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट कर सहितको रु ४७ करोड ६३ लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । पुस २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतपश्चात आगामी बाह्रौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पछि उक्त लाभांश वितरण हुनेछ । बैंकले अघिल्लो वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट १४.२० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । न्यू विजनेशएजद्वारा आयोजित सन् २०१९ को बेष्ट म्यानेज डेभलपमेन्ट बैंकको एवार्डबाट पुरस्कृत भएको यस विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु २ अर्व ७५ करोड रहेको छ । यस बैंकलाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले प्राप्तिगर्ने सम्वन्धी सम्झौतापत्रमा गत असोज महिनामा हस्ताक्षर गरी सकेको छ । मेगा बैंक नेपालले यस बैंकलाई प्राप्ती गरे पश्चात बन्ने एकिकृत बैंक अझ सबल, सक्षम र विशाल हुने विश्वास लिइएकोछ ।
सूर्यग्रहणकाे आर्थिक राशिफलः सेयर र घरजग्गामा वृष र मिथुनलाई नाेक्सान; ४ राशिलाई मात्र फाइदा
काठमाडाैं । विहीबार लाग्ने खण्डग्रास सूर्यग्रहण नेपाल, भारत लगायत एशियाका सबै देश र पूर्वी युरोप, उत्तर/पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका सहित विश्वका अधिकांश ठाउँबाट देख्न सकिनेछ । नेपाली समय अनुसार विहीबार बिहान ८ /४२ मिनेटमा स्पर्श हुने र १०/०१ मिनेटमा मध्य हुने र ११ बजेर ३१ मिनेटमा समाप्ति हुनेछ । ग्रहण कलाको सम्पूर्ण अवधि २ घण्टा ४९ मिनेटको रहनेछ । शास्त्र अनुसार सूर्यग्रहणमा ४ प्रहर अर्थात् १२ घण्टा र चन्द्रग्रहणमा ३ प्रहर अर्थात् ९ घण्टापूर्व सूतक प्रारम्भ हुन्छ । सूर्यग्रहणमा १२ घण्टापूर्वदेखि नै सूर्यको विकिरण र नकारात्मक उर्जा हाम्रो वायुमण्डलमा फैलिने भएकाले उक्त समयमा बालक, बृद्ध, रोगी तथा गर्भवती महिलाहरू बाहेक अरू विवेकशिल प्राणीहरूलाई भोजन निषेध गरिएको हो । यसको वैज्ञानिक कारण पनि यहि नै हो । ग्रहणको समयमा खानेकुरा पूर्ण निषेध हुनुका साथै कल कारखाना, उद्योग धन्दासहित पकाउने, भूट्ने, बनाउने, काट्ने, बिभिन्न औजारको प्रयोग गर्ने, भूमि खनन गर्ने, शुभ कार्यको प्रारम्भ गर्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने, कपाल कोर्ने, दन्तमञ्जन गर्ने, चेक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू आदिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य तथा देवताहरूको मूर्ति तथा तुलसीको वृक्ष स्पर्श गर्ने कार्य पूर्णरुपले निषेध गर्नुपर्छ । लेखक ग्रहणको समयमा ग्रहण स्पर्श भएसंगै नदी, तलाउ, पोखरी, तिर्थस्थान, खोला, समुन्द्र आदिमा स्नान गर्ने र त्यसै पूण्यकाल अर्थात् ग्रहणको समयमा यथाशक्ति एवं भक्तिले जनावर, चराचुरूङ्गी, नीमुखा प्राणि तथा असहाय प्राणीहरूलाई दान तथा सहयोग गर्नु निक्कै राम्रो मानिन्छ । यसकासाथै ग्रहणकालमा आफ्नो दिक्षा मन्त्रहरू छ भने जप गर्नु, नभए भगवानको मूल मन्त्रहरूको जप तथा ध्यान, होम आदि गर्नाले हजारौँ गुणा बढी फल मिल्ने शास्त्रोक्त वचन छ साथै सकारात्मक विचारको मनन, चिन्तन गर्ने, धार्मिक गीत सङ्गीत तथा भजन गाउने वा सुन्ने, वेद, पुराण, उपनिषद्, गीता इत्यादि धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन गर्दै मनलाई प्रसन्न बनाइराख्नु अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ । ग्रहणको समयमा हाम्रो घरमा सूर्यको विकिरण तथा नकारात्मक उर्जा घरभित्र प्रवेश हुने भएकाले ग्रहणकालमा पकाएर खानेकुरा राख्नुहुँदैन, यसकासाथै दूध, दही, घ्यू, पानी, अचार आदि छ भने त्यसमा तुलसीपत्र वा कुश राख्नाले त्यस्ता खानेकुरालाई खराब नगर्ने शास्त्रीय मान्यता छ भने शुद्ध गाईको गोबर, तुलसीपत्र वा कुश राखिएको ठाउँमा सूर्यको विकिरण र नकारात्मक उर्जा आउन नसक्ने वैज्ञानिक कारणपनि रहेको छ । यो खण्डग्रास सूर्यग्रहणको आर्थिक राशिफल निम्न अनुसार रहेकाे छ । मेष : मानहानीहुने र व्यवसायमा नोक्सानी हुने । वृष : कष्ट हुने र शेयर बजार दुख दायी रहने । मिथुन : स्त्री पीडा हुने र घरजग्गाको कारोबार मन्दि रहने । कर्कट : सुख मिल्ने र आर्थिक स्तर सुध्रिने । सिंह : चिन्ता बढ्ने र लगानी डुब्ने भय रहने । कन्या : व्यथा बढ्ने र पाटनरसीपमा कमजोर भइने । तुला : श्री: वृद्धि हुने र शेयर बजारबाट लाभ मिल्ने । बृश्चिक : क्षति हुने र आर्थिक नोक्सानी हुने । धनु : घात हुने र खाद्यान्नको लगानी डुब्ने भय हुने । मकर : खर्च बढ्ने र धातुजन्य लगानीमा नोक्सानी हुने । कुम्भ : श्री: लाभहुने र रोकिएको अधुरा काम बन्ने । मीन : भौतिक सुख मिल्ने र आर्थिक लाभ हुने । [email protected]
कर्कट, तुला, कुम्भ, मीन राशि हुनेले ग्रहण हेर्दा फलिफाप; साढे ३ घण्टा दिसा-पिसाव गर्नु पनि खराब
काठमाडौँ । पौष कृष्ण औँसीका दिन विहीबार बिहान खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान ८ः४२ मा स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण शुरु हुनेछ । बिहान १०ः०१ बजे मध्य हुने ग्रहण ११ः३१ बजे समाप्त हुनेछ । पूर्व र आग्नेय कोणको बीचबाट ग्रहण समाप्त हुने समितिले जनाएको छ । ग्रहण लाग्नुभन्दा चार प्रहर (१२ घण्टा) अघि अर्थात् पुस ९ गते बेलुकी ८ः४२ देखि बालक, वृद्ध र रोगी बाहेकलाई शास्त्रीय रुपमा भोजन निषेध रहेको उनले सुनाए । त्यस अनुसार यो मान्यतालाई मान्नेहरुले हिजोदेखि नै भोजन नगरी बसेका छन् । ग्रहणका बेलामा खानपिनलगायत महत्वपूर्ण कामका लागि निषेध गरिएको छ । ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान, साधनालगायत कर्म गर्न भने शुभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । ग्रहणका समयमा दीक्षा मन्त्र लिन पनि उत्तम मानिन्छ । ग्रहणका बेला सकेसम्म तीर्थस्थलमा नसके नजिकको नदी, ताल, तलाउ, पोखरी यति पनि सम्भव नभए घरमै स्नान गर्नुपर्ने निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, कालमाधव, वीरमित्रोदयलगायत धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । ग्रहणका समयमा सुते रोग लाग्ने, पिसाब गरे दरिद्र, दिसा गरे कीरा भएर जन्मने, मैथुन गरे गाउँको सुङ्गुर भएर जन्मने, सिङ्गार पटार गरे कुष्ठ रोगी, भोजन गरे अधोगति, बन्धनमा राखे सर्प भएर जन्मने, काटमार गरे नरकमा बास हुने उल्लेखित धार्मिक ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ । सूर्य ग्रहणमा चार प्रहर (१२ घण्टा) र चन्द्रग्रहणमा तीन प्रहर (नौ घण्टा) अघिदेखि सुतक लाग्ने धर्मशास्त्रविद्समेत रहनुभएका गौतमले बताए । सुतक लागेपछि भोजन गर्नु नहुने धार्मिक विश्वास छ । ग्रहण हेर्नु कर्कट, तुला, कुम्भ र मीन राशि हुनेहरुका लागि राम्रो छ । बाँकी राशिकालाई शुभ फल नदिने समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) मा उल्लेख गरिएको छ । मेष राशि हुनेलाई माननाश, वृषलाई कष्ट, मिथुनलाई स्त्रीपीडा, कर्कटलाई सौख्य, सिंहलाई चिन्ता, कन्यालाई व्यय, तुलालाई श्रीप्राप्ति, वृश्चिकलाई क्षति, धनुलाई घात, मकरलाई व्यय, कुम्भलाई लाभ र मीनलाई सुख प्राप्तिको फल प्राप्त हुने जनाइएको छ । शुभ फल मिल्ने राशि भएकालाई पनि सूर्यग्रहण प्रत्यक्ष आँखाले भने नहेर्न समितिले आह्वान गरेको छ । कुनै भाँडामा पानी राखेर वा सुरक्षितयन्त्रका माध्यमबाट सूर्यग्रहण हेर्न सकिने छ । रासस
राष्ट्र बैंकको निर्देशनः अब ८० हजारभन्दा कम तलब खानेले गाडी किन्न नसक्ने
सांकेतिक फाेटाे काठमाडौं । अहिले अधिकांश नेपालीको सपना छ– शहरी क्षेत्रमा एउटा सानो घर बनाऊँ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा सुविधाहरु शहर केन्द्रीत भएकोले ‘शहरको घर’ धेरैको सपना बनेको हो । ‘शहरको घर’ सपना बन्नुका पछाडि केही स्वभाविक कारण छन् । जस्तो कि स्वच्छ खानेपानी शहरमा पाइन्छ । सडक सुविधा शहरमा छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य शहर केन्द्रीत नै छ । पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीको राम्रो अवसर शहरमा छ । मोबाईल सेवा शहरमा प्रभावकारी छ । इन्टरनेट सहज शहरमै छ । राम्रो खानपान गर्ने होटल रेष्टुरेन्टदेखि विवाह ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक गतिविधिको लागि उपयुक्त स्थान शहरमै पाइन्छ । अर्थात, पैसा छ भने शहरमा सबैथोक उपलब्ध छ । शहरमा बस्नेहरुको घरपछिको अर्काे प्रमुख सपना एउटा आफ्नै गाडी हो । आफ्नै निजी गाडी शहरी कामकाजीहरुको लागि चाहना होइन, आवश्यकता हो । सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नभएकोले कामकाजी मानिसको उत्पादकत्व बृद्धि, पेशा व्यवसायमा दक्षता र सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि गाडी आवश्यक छ । गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे । गाडी किन्न सहज पनि थियो । मासिक २० हजार रुपैयाँ जति बचत गर्ने परिवारले किस्ताबन्दी रुपमा ऋण तिरेर गाडी किन्न सक्थे । गाडीको जति मूल्य पर्छ, त्यसको आधा रकम बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणको रुपमा दिन्थे । त्यसैले गाडी आवश्यक थियो । किन थियो भने अहिले पनि सामान्य खालको कार जसलाई ‘इन्ट्री लेभल’ भनिन्छ, २० लाख रुपैयाँसम्ममा किन्न पाइन्छ । २० लाखमा गाडी किन्नु पर्यो भने आफूले १० लाख रुपैयाँ हाल्नुपर्छ । बाँकी १० लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिन्छ । यस्तो ऋण ५ देखि ९ वर्षभित्रमा तिरे हुन्छ । अब यसको हिसाव निकालौं । जस्तो कि तपाईंले २० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी किन्नुभयो भने १० लाख रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिने भए । त्यो १० लाख ऋण ७ वर्षमा तिरे हुनेभयो भन्ने मानौं । र, अहिलेको औसत दरअनुसार व्याज वार्षिक १३ प्रतिशत जति पर्ने हो । अब बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा दिएको इएमआई क्यालकुलेट प्रयोग गर्नुस् । यसरी प्रयोग गर्दा १० लाख रुपैयाँ ऋण ७ वर्षमा तिरिसक्ने गरी १३ प्रतिशत व्याजमा लिनुभयो भने तपाईंले मासिक किस्ता १८ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ तिरे हुन्छ । के आयो नयाँ व्यवस्था ? राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई ८ पुसमा एउटा निर्देशन जारी गर्यो । सो निर्देशनमा गाडी कर्जादेखि अन्य गैरव्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको कर तिरेको आम्दानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुने रकम दिन नमिल्ने भनियो । अर्थात, कुनै व्यक्तिले कर तिरेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने बैंकले सो व्यक्तिलाई ऋण दिदाँ मासिक किस्ता २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनुहुदैन भनियो । ऋण लिने नयाँ व्यवस्था हो यो ? होइन । यसअघि पनि बैंकहरुले ऋण दिदाँ ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशत जति मात्रै पर्ने गरी किस्ता निर्धारण गर्थे । बैंकरकै भाषामा भन्नुपर्दा ‘अनकमिटेड इनकम’को आधा वा बढीमा ३ भागको २ भाग हुने गरी किस्ता निर्धारण हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकले जे निर्देशन दियो, बैंकहरुले यसअघिदेखि नै यस्तै अभ्यास गरिरहेका थिए । आपत्ति किन ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन यसअघि नै बैंक वित्तीय संस्थाले अभ्यास गरिरहेको विषय हो भने यसमा आपत्ति किन भन्ने । यसको जवाफ खोज्न अरु केही विषयमा प्रष्टता आवश्यक पर्छ । सरकारी सेवामा कार्यरत उपसचिवभन्दा तलको कर्मचारीले पाउने तलबले खान लाउनै पुग्दैन । ग्रेडसहित उपसचिवको मासिक तलब ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ छ । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब सोभन्दा कम छ । अब एउटा परिवारलाई मासिक खर्च कति आवश्यक पर्छ भन्ने हेरौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले स्वस्थ्य रहन दैनिक २ हजार २ सय ६९ क्यालोरी खानुपर्छ । यसका लागि दैनिक २ सय ७५ ग्राम चामल, १ सय २४ ग्राम मकै, ७५ ग्राम गहूँ, ५३ ग्राम कोदो, फापर, जौं, ८० ग्राम आलु, ४२ ग्राम दालजन्य, १ सय १७ ग्राम तरकारी, २७ ग्राम माछामासु र १ सय २१ ग्राम तेल खानुपर्छ । यस्तै, ६८ ग्राम दुध, २५ ग्राम फलफूल र एउटा अण्डा पनि दैनिक खानुपर्छ । अहिलेको औसत बजार मूल्य अनुसार यी सबै पदार्थ किन्नको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा नेपाली परिवारमा औसतमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । एक जनाको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ भने ५ जनाको लागि दैनिक ६ सय १० रुपैयाँ लाग्छ । र, मासिक १८ हजार ३ सय रुपैयाँ खानकै लागि चाहिन्छ । खाएर मात्रै पुग्दैन । अन्य खर्च पनि आवश्यक हुन्छ । परिवारको लागि खाना पकाउने ग्यास, लुगाधुने र नुहाउने साबुन, चियापत्ति, चिनी, नुन, बेसार, मरमसला, घरभाडा, कपडा, जुत्ता चप्पल, विजुली, शैक्षिक सामाग्री, शैक्षिक शुल्क, मनोरन्जन, औषधि उपचार, सामाजिक संस्कार, अतिथी सत्कार, संचार, यातायात जस्ता अतिआवश्यक बस्तुमा खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च हिसाव गर्दा मासिक करिब ४८ हजार रुपैयाँ जति पर्छ । यो खर्च काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दाको हो । यो खर्चमा अब मासिक खाना खर्च १८ हजार ३ सय रुपैयाँ पनि जोडौं । यसो गर्दा ५ जनाको एउटा परिवारको लागि मासिक ६६ हजार रुपैयाँ जति खर्च पर्छ । यसमा केही कन्जुस्याईं गर्यो भने ५/७ हजार रुपैयाँ खर्च घटाउन सकिएला । त्यसैले उपसचिवभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबले मासिक रुपमा खान लाउनै पुग्दैन भनिएको हो । ६० हजारभन्दा कम कमाउनेले कसरी पाल्छन् परिवार ? राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पार्ने नकारात्मक प्रभाव भनेको यही प्रश्नको बस्तुपरक जवाफ नखोजिएकोले हो । मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानीमा पालिने भनेको बढीमा २ जनाको परिवार मात्रै हो । वा साथीसँग मिलेर भाडामा बस्ने, विद्यार्थीलगायत हुन् । २ भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवार छ र परिवारको कमाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ भने सो परिवारका सदस्यहरुले कुनै प्रकारको पार्टटाइम, अनुसन्धान, लेखन, व्यापार जस्ता केही न केही पेशा व्यवसाय गर्छन् नै । त्यसैको आम्दानीबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँछन् । पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइदैन । समस्या भएको यहीनेर हो । सरकारी उच्च पदमा बसेकाहरु कर नतिरेको आम्दानी अवैध कमाई हो, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्छन् । कानुनी र सैद्धान्तिक रुपमा यो भनाई ठीक हो । तर, प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ छ । यति तलव खानेले वानेश्वरमा कम्तिमा २ वटा कोठा लिएर, २ जना छोराछोरीलाई वोर्डिङ स्कूल पढाएर, खानपानदेखि यावत् दैनिक खर्च धानेर सिंहदरवारका हाकिम सावहरुलाई चिया पकाएर खुवाउन सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरु सरकारी गाडी मात्र होइन, सरकारी इन्धन प्रयोग गर्छन् । बैठक र विदेश भ्रमणको भत्ता आउँछ । गोष्ठीहरुको कमाई पनि हुन्छ । यस्तो कमाई निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको हुँदैन । अर्थात् सरकारी सेवामा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आफ्नो नियमित तलवबाहेक अन्य काम गरेर अतिरिक्त कमाई गर्छन् । यस्तो कमाई औपचारिक रुपमा देखाउन सक्दैनन् । तर, यस्तो आम्दानी भ्रष्टाचार, कमिसन वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट भएको हुदैन । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे । यस्तै आम्दानीबाट मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ तलब खानेको परिवारले पनि एउटा गाडी किन्न सक्ने सपना पाल्न सक्थ्यो । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे । अब त्यस्तो कमाइ देखाउँनै पाइदैन । देखायो भने सरकारले कम्तिमा २० र बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर भनेर तानिदिन्छ । अब २० लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलको गाडी किन्ने सपना पाल्ने परिवारले आफ्नो मासिक तलब नै कम्तिमा ८० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तो तलवबाट सरकारलाई आयकर तिरिसकेर तथा मासिक खर्च धानेर जेनतेन गाडी किन्न सकिन्छ । सोभन्दा कम तलब हुनेहरुले नसोचे हुने भयो ।
एभरेष्ट बैंकको योजनाः मासिक ९ हजार रुपैयाँ किस्तामा घर कर्जा पाइने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै होम लोन स्कीम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ‘घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो भएपछि अब भाडा होइन आफ्नै घरको किस्ता बुझाउँ’ भन्ने नारासहित न्यूनतम सरल मासिक किस्ता ९ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ मात्रको होम लोन ल्याएको हो । यस अभियानमा ग्राहकहरुले सर्भिस चार्जमा २५ प्रतिशत विशेष छुट तथा २५ वर्षसम्मका लागि ऋण पाउँनेछन् । एभरेष्ट बैंकको ग्राहकको संख्या १० लाखभन्दा धेरै रहेको बैंकले जनाएको छ । हालै क्यामेलस् रेटिङमा एभरेष्ट बैंक बेस्ट रेटेड कमर्सियल बैंकमा पर्न सफल भएको छ । बैंकले ९५ वटा शाखाहरु, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र १ सय २२ एटिएम तथा बृहत बाह्य सञ्जाल मार्फत सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
टिभीएस मोटरद्वारा टिभीएस एनटर्क १ सय २५ रेस एडिसन सार्वजनिक
काठमाडौं । टिभीएस मोटर कम्पनीले टिभीएस एनटर्क १ सय २५ रेस एडिसन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै १ सय २५ रेस एडिसन सार्वजनिक गरेको बताएको हो । यो मोटर साइकलमा रेस एडिसनमा एलइडी डिआरएल र एलइडी हेडल्याम्प रहेको जनाएको छ । बाइकमा हजार्ड ल्याम्प अथार्त आकस्मिक बत्ती पनि छ जुन रातो रंगको हजार्ड स्वीचद्वारा इनेबल गर्न सकिने छ । टिभीएस मोटर कम्पनीका, इन्टरनेशनल बिजनेश, एक्जुकेटिभ भाइस–प्रेसिडेन्ट आर दीलिपले यसको आकर्षक एपिरियन्स र टिभीएस स्मार्ट एक्सकनेक्ट विशेषता बाहेक, यसको प्रदर्शन टिभीएस एनटर्क १ सय २५ को हलमार्क बनेको बताए । उनले स्कुटर टिभीएस रेसिंगको ३७ वर्षको समृद्ध पेडीग्रीबाट निर्माण गरिएको र यसलाई मनाउनका लागि रेस एडिसन सार्वजनिक गरिएको बताए । जगदम्बा मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले टिभीएस एनटर्क १ सय २५ को सार्वजनिकले नेपालको स्कुटर बजारमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको बताए । उनले स्कुटरको रेस एडिसनले थ्रिलको तत्व खोज्ने र स्कुटरमा अझ बढि अपेक्षा राख्ने ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट पार्ने बताए । सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको टिभीएस एनटर्क १ सय २५ ले आफ्नो लक्षित ग्राहक–जेन जेड बाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको जनाएको छ ।
उपसचिव र सहसचिवको आन्तरिक प्रतियोगिता हटाइँदै
काठमाडौं। निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव र उपसचिव) को पदपूर्तिमा विद्यमान आन्तरिक प्रतियोगिता नहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठक उच्च तहका कर्मचारी परीक्षाको तयारीका लागि पढ्नमा व्यस्त हँुदा प्रशासनिक कार्य नै अवरुद्ध हुन गएको टिप्पणीका साथ ती पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने सहमतिको नजिक पुगेको हो । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बढुवा प्रक्रियालाई भने पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा सो विषयमा अधिकांश सांसद सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । उनीहरुको मागमा समिति सभापति शशी श्रेष्ठले केही उत्तम र वैज्ञानिक विकल्प भए सोच्न सकिने बताएपछि सो विषयमा आज निर्णय भने हुनसकेन । बैठकमा सहसचिव र उपसचिव पदमा खुला प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा अधिकांश सहमति जुटेको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसदहरु नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र थप प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार भित्र्याउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी पदमा ७० प्रतिशत खुला, अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा १० प्रतिशत एवं ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा २० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन तथा कार्यक्षमताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ । चालक र कार्यालय सहयोगीमा स्थायी पदपूर्ति हुने बैठकले चालक र कार्यालय सहयोगी पदमा करार वा अस्थायी नभइ स्थायी पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । आवश्यक कर्मचारीको नयाँ सङ्गठन र व्यवस्थापन गरी ती पदलाई थप जिम्मेवार बनाउन स्थायी पदपूर्ति गर्दा नै उपयुक्त हुने बैठकको निष्कर्ष थियो । उक्त पदलाई यसअघि कानूनमा उल्लेखित श्रेणीविहीन शब्दलाई हटाई राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको दर्जा उल्लेख गर्न बैठकमा सहमति भएको छ । यसैगरी राजपत्र अनङ्कित पाचौँ श्रेणीको पदपूर्ति १०० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति हुनेछ । सांसदहरुले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि मौका दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । राजपत्र अनङ्कित तृतीय (मुखिया) र चतुर्थ (बैदार) श्रेणीका पद भने नयाँ कानूनमा खारेज हुने भएका छन ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नटुक्राउन माग गर्दै युनियनद्वारा देशभरका विमानस्थलको सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्राधिकरण नटुक्राउन माग गरेकाे छ । युनियनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरण नटुक्राउन माग गरेकाे हाे । प्राधिकरण विधेयक मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएसँगै कर्मचारीले प्राधिकरण नटुक्राउन माग गरेका हुन् । भ्रमण वर्षकै मुखमा उनीहरूले आन्दोलनकोसमेत घोषणा गरेका छन् । घोषित कार्यक्रममा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि नेपालका सम्पूर्ण विमानस्थलको सेवा ठप्प पार्नेसम्म छन् । कर्मचारीले विधेयक फिर्ता हुनुपर्न माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान, कालोपट्टी बाँध्ने, पेन डाउन गर्ने, आमरण तथा रिले अनसन बस्ने, प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी, वाषिर्कोत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने तथा सम्पूर्ण विमानस्थलको सेवा ठप्प पर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यूनियनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले नेपालका हवाई माफियाको डिजाइनमा प्राधिकरण टुक्राउन लागिएको आरोप लगाए । निर्माणाधीन भैरहवा र निजगढ विमानस्थलको निजीकरण गर्ने खेलअनुसार विधेयक मन्त्रिपरिषद् गएको उनको दाबी थियो । प्राधिकरण नटुक्राएसम्म यरोपेली यूनियनले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको विषयलाई कर्मचारीले ‘यूरोपको नेपाली विमास्थल कब्जा गर्ने प्रपञ्च’ का रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘सरकारले प्राधिकरण विभाजन गरी नेपालको हवाई उद्योग यूरोपेली यूनियनलाई सुम्पेर स्वदेशी पूँजी विदेशीकरण गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागेको छ,’ आधिकारिक ट्रेड यूनियनद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।