भारतले नहरमा पानी बन्द गरेपछि रोकिएको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रमा पुनः उत्पादन शुरु
नवलपरासी । करिब दुई महिनादेखि उत्पादन बन्द रहेको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको छ । गण्डक नहरमा भारतको नियमित कार्यअन्तर्गत नहर मर्मतसम्भारका लागि भारतीय पक्षद्वारा नहरमा गत कात्तिक १२ गतेबाट पानी बन्द गरेपछि उत्पादन रोकिएको थियो । गत मङ्सिर ३० गतेबाट नहरमा पानी आएपछि पुसको पहिलो साताबाट केन्द्रमा विद्युत् उत्पादन शुरु भएको कार्यालयका इञ्जिनीयर अनिल शाहले जानकारी दिए । केन्द्रमा हाल दैनिक झण्डै तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको अवस्था छ । पश्चिम नवलपरासीको सूर्यपूरामा रहेको गण्डक जलविद्युत् केन्द्रमा वर्षौँदेखि क्षमताभन्दा निकै कम विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । दैनिक १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने क्षमता रहेको सो केन्द्रमा नियमित रूपमा अहिले तीनदेखि तीन दशमलव पाँच मेगावाटसम्म मात्रै विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा जडित तीन टर्वाइनमध्ये त्यसमा जडित उपकरण र मेसिनरीका सामान पुरानो भएपछि तीन टर्वाइनमध्ये दुई टर्वाइन बिग्रिएर पूर्णरूपमा थन्किएका छन् भने २ नं टर्वाइन मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । मर्मतसम्भार नहुँदा करिब १० देखि १२ वर्षअघिबाट थन्किएका टर्वाइन नं १ र वर्षअघिबाट टर्वाइन नं तीन वर्षदेखि बिग्रेको अवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेको २ नं टर्वाइन (एउटा मात्र) टर्वाइनसमेत जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । सञ्चालनमा रहेको एउटा टर्वाइनसमेत उपकरण र मेसिनरीका सामान पुरानो हुँदासमेत टर्वाइनले समेत लक्ष्यअनुसारले विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छैन । नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार पश्चिम गण्डक नहरमा पानी खोल्ने वा नहरमा पानी छोड्ने पूर्ण अधिकार भारतीय पक्षसँँग निहित छ । केन्द्रमा रहेको मेसिनरी उपकरण पुरानो हुँदै जाँदा एउटा टर्वाइनले पनि क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा एउटा टर्वाइनका लागि नहरमा चार हजार क्युसेक पानी आवश्यक हुन्छ । नहरमा आवश्यकताअनुसार पानी आए पनि र राम्रा उपकरण नहुँदा अहिले सञ्चालनमा रहेको एउटा टर्वाइनबाट समेत पूर्णरूपमा उत्पादन हुन सकेको छैन । करिब ४० वर्षदेखि जडान भएका केन्द्रका अधिकांश उपकरणहरु मर्मत वा फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् । केन्द्रलाई पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालनमा ल्याउन वृहत् मर्मतसम्भार योजना आवश्यक रहेको बताइएको छ । पुरानो प्रविधिका मेसिनरीका स्थानमा नयाँ मेसिनरी उपकरण जडान गरी क्षमताअनुसार उत्पादन दिन सकिने अवस्था रहेको केन्द्रले जनाएको छ । दैनिक १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउन करिब रु एक अर्ब बराबरको आर्थिक लगानी हुन आवश्यक देखिएको केन्द्रले जनाएको । सो केन्द्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी आर्थिक लगानी गर्न तयार रहेको यसअगावै बताउँदै आएका छन् । सो केन्द्रमा रहेको सवस्टेशनमार्फत विद्युत् भारतको रामनगरमा आयात–निर्यात हुने तथा १३२ केभीमा बुटवल र ३३ एवं ११ कबाट परासी क्षेत्रमा वितरण गरिँदै आएको छ । सो विद्युत्गृह सन् १९७९ मा निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको थियो । भारत र नेपालको सम्झौताअनुसार विद्युत्गह सन् १९८१ मा भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । करिब ३२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विद्युत् केन्द्रका अधिकांश भवन र संचरना तथा मेसिनरी उपकरण जीर्ण भइसकेका छन् । केन्द्रमा हाल स्थायी र ज्यालादारी गरी करिब ५० कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस
विद्युत विधेयक: प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र, ३ मेगावाटका आयोजना स्थानीय तह मातहत
काठमाडाैं । विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रस्पिर्धाको माध्यमबाट सक्षम प्रवद्र्धकको छनोट गर्ने गरी नयाँ विद्युत विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । विद्युत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयककाे मस्यौदामा निश्चित पुँजी, प्राविधिक तथा व्यवसायिक क्षमता र अनुभव भएको प्रवद्र्धक बिनाभेदभाव सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरिने बताइएको हाे । मस्यौदामा ३ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने बताइएको छ । अहिलेसम्म यस्ता सबै आयोजना केन्द्र सरकार मातहत रहने व्यवस्था थियाे । तीन मेगावाटभन्दा माथि २० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाईनको लागि प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा पर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनाको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रालयले अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ । देश संवैधानिक रुपमा संघीय प्रणालीमा गएसँगै विद्युत् र जलस्रोत तीनवटै सरकारकाे साझा अधिकार सुचीमा राखिएकाे छ । पुरानो ऐनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रस्तुत मस्यौदामा बढीमा दुईवटा संस्थालाई मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृती दिन सकिने उल्लेख गरिएकाे छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रमा नै विद्युत् निर्यात गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा निर्यातका लागि छुट्टै स्वीकृती लिनु नपर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय विद्युतको विनिमय (इनर्जी एक्सचेन्ज वा इनर्जी बैंकिङ) सम्बन्धी अवधारणाका आधारमा विद्युतको आयात निर्यात तथा व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रविणराज अर्यालले विदेशी लगानी कम रहेको अवस्थामा यो मस्यौदाले लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले जलविद्युतमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता, ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न पनि नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी गराउनका लागि यसले धेरै सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विधेक मस्यौदा निर्माण समितिका संयोजक तोयनाथ अधिकारीले नीजि क्षेत्रको सशक्त सहभागिता हुने गरी नयाँ ऐन ल्याइएको बताए । उनले अबको विद्युत व्यापार प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने बताउँदै सर्वेक्षणको लागि भनेर अनुमति पत्र नदिइने बताए । अब एउटै अनुमति पत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विधेयकको मस्यौदा परिमार्जनसहित थप पुरस्कृत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नीजि ऊर्जा उत्पादक, ऊर्जा विज्ञ, लगानीकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा राय माग गरेको छ । विद्युत उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गरी आधुनिक र सवल विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण तथा विस्तार गरी सबै प्रकारका ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सहज हुने मस्याैदामा उल्लेख छ । यस ऐनको मस्यौदाले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सहज हुने बताइएको छ ।
बाँकेमा चट्याङ लागेर एकै परिवारका पाँच घाइते
चट्याङ लागेर बाँकेमा एकै परिवारका पाँच जना घाइते भएका छन् । आज बिहान पौने पाँच बजेतिर चट्याङ पर्दा एकै घरका पाँच घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीका अनुसार नेपालगञ्ज–१३ महापुरवाका ५४ वर्षीय गुरुदिन खटिकको घरमा चट्याङ पर्दा गुरुदिनसहित पाँच घाइते भएका हुन् । चट्याङ लागेर ५५ वर्षीया श्यामकला खटिक, ४५ वर्षीय राजितराम खटिक, १८ वर्षीय रामरुप खटिक र चार वर्षीय सुबी खटिक घाइते भएका हुन् । चट्याङ लागेर घाइते भएका उनीहरु सबैको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा यतिखेर उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । चट्याङ लागेर गुरुदिनले पालेको एउटा बङ्गुरसमेत मरेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतमा सञ्चालन गरेकाे छ । उक्त कार्यालयको उद्घाटन शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका हुन् । उक्त अवसरमा कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ प्रदेश सरकारको कार्यक्रम रा.वा.बैंकको शाखा कार्यालय मान्माबाट केही दिन अगाडि शुरु गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री माननीय प्रकाश ज्वालाले बैंकहरुले सरकारी नीति नियमलाई प्राथमिकताका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीले तीनै तहका सरकारलाई बैकले प्राथमिकताका साथ वित्तीय सेवा दिईरहेको समेत जानकारी गराए । बैकको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रादेशिक प्रबन्धक रामकुमार थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिराज अधिकारीले स्वागत मन्तब्य तथा ब्रान्च अपरेशन विभागका विभागीय प्रमुख सरोज बस्नेतले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।
अबैध क्रसर खानीको अनुगमन सचेतमा मात्र सीमित
काभ्रेपलाञ्चोक । वर्षौंदेखि अवैधानिक (मापदण्डविपरीत)रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका क्रसर तथा रोडाढुङ्गा खानीको वर्षैपिच्छे अनुगमन हुँदै आएको छ । अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडाढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन भन्दै ‘सचेत’ गराउँछ । गत साल जस्तै अनुगमन, विधि प्रक्रिया यस वर्ष पुस महिनामा पनि दोहोरिएको छ । जिल्लास्थित अनुगमन समितिले अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यसउपर सरोकारवाला डाकेर छलफल गर्ने संस्कारलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ । दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका रोडाढुङ्गा खानी गत साल नै बन्द गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म बन्द गरिएको छैन । वर्षौंदेखि अवैधरुपमा सञ्चालित खानी सञ्चालकले वर्षेनी ‘दर्ता प्रक्रियामा छौँ’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा सम्झौता बेगर बालुवा उत्खनन् गरिएकोसमेत पाइएको छ । यस वर्षको अनुगमनपछि ३ नं प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको जिल्ला समन्वय समितिप्रमुख उद्धव केसीले बताए । “प्रदेश मन्त्रालयबाट कारवाहीप्रति कुनै आदेश नआउँदा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले केही गर्न सक्दैन”, उनले भने । गत सालको अनुगमन प्रतिवेदनले जिल्लाका २३ वटै खानी तथा क्रसर अवैधानिक देखाएको थियो । तर पटक–पटक सरोकारवाला जनाउँदै जिसस पदाधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं नागरिक समाजसँग छलफल गरेर अवैध खानी बन्द गर्ने निर्णय नै गरे पनि बन्द गराउन सकिएको छैन । गत साल बन्द गरिएको भनिएका नमोबुद्ध नगरपालिका–४ स्थित पशुपति रोडाढुङ्गा उद्योगले नजिकै रहेको निजी जग्गामा दर्ता नगरी २०६१ सालदेखि सञ्चलित खानी, ओम सत्यसाई स्टोन क्रसर उद्योग प्रालीले २०६५ सालदेखि रोशी गाउँपालिका–७ मा विनादर्ता सञ्चालन खानी, नमोबुद्ध नपा–६ मा रहेको ब्लु साइमन रोडाढुङ्गा उद्योग प्रालीले २०६६ सालदेखि र बेथानचोक गाउँपालिका–४ मा एसएस रोडाढुङ्गा उद्योगले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएका खानी हुन् । तर यी निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविकुमार पौडेल खानी क्षेत्रस्थित आफ्ना मातहतका युनिटलाई अवैध खानी बन्द गराउन निर्देशन दिएको बताए । “प्रदेश सरकार प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने तयारी गर्दैछ, त्यसपछि जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीलाई व्यवहारिक मापदण्डमा ल्याइनेछ”, केसीले भने । उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित २३ वटा (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन उद्योग) तथा चार वटाको खानी दर्ताविना अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेका सबै क्रसर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्डअनुसार चलेका छैनन् । अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, नदी र राजमार्गको बीचमा, विद्यालय र जङ्गल नजिक सञ्चालित भएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइएको छ । अवैधानिक खानीका कारण बस्तीसमत जोखिममा पर्ने देखिन्छ । ठकेदार कम्पनीले उत्खनन क्षेत्रमा उत्खननको समय, परिमाण तथा सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसहितको होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने नीति बनाइए पनि कसैले राखेका छैनन् । रासस
डा. खतिवडाको कार्यकाल सकिँदै, फागुनपछि देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाउने
काठमाडौं । आगामी फागुनपछि देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाउने भएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा हुने भएकोले नयाँ अर्थमन्त्री हुने करिब पक्का छ । राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य हुन्छन् । यीमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ७ प्रदेशबाट ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । यस्तै, ३ जना सदस्यलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । यी ५९ जना सदस्यमध्ये एक तिहाई अर्थात १९ जना सदस्यको कार्यकाल २ वर्षमा सकिन्छ । सदस्यको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट गरिन्छ । यसरी गोला तान्दा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २ वर्षे कार्यकालको गोला तानेका थिए । डा. खतिवडालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् । उनको कार्यकालयआगामी फागुन पहिलो साता सकिदैछ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगाडि नै निर्वाचिन गर्नुपर्ने भएकोले आगामी ९ माघमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन हुदैछ । यो निर्वाचनको लागि डा. खतिवडालाई उम्मेदवार बनाइएको छैन । ९ माघमा राष्ट्रियसभाका १८ जना सदस्यको मात्रै निर्वाचन हुनेछ । १ जना सदस्य फेरि पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नेछन् । तर, यस्तो नियुक्तिका लागि पनि डा. खतिवडा पर्ने सम्भावना छैन । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति लगत्तै अर्काे कार्यकालको लागि फेरि नियुक्त गर्न कानुनी अवरोध सिर्जना हुन्छ । तर, सांसद नभएपनि डा. खतिवडाले अरु ६ महिना मन्त्री बन्न कानुनी रुपमा भने पाउने छन् । यसका लागि सत्तारुढ नेकपा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन तयार हुनुपर्नेछ ।
बागलुङमा पम्पिङ प्रविधिबाट खानेपानी उपलब्धः वर्षौदेखिको समस्या अन्त्य
बागलुङ । निसीखोला गाउँपालिका–२ काल्नेचौरमा गाउँदेखि ५ सय मिटर तलको मुहानबाट ‘पम्पिङ’ गरेर खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । अर्नाकोट देउराली ग्रामिण खानपानी तथा सरसफाइ आयोजनामार्फत देउराली, घम्पु, बेङ्ग्री र थुम गाउँका १ सय ९२ घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको हो । खानेपानी ‘पम्पिङ’ गर्न १८ किलोवाटको लघुजलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण गरिएको आयोजनाका अध्यक्ष लालबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । निसीखोला गाउँपालिकाको ३६ लाख अनुदान, रेडक्रस कास्कीमार्फत् युनिका फाउण्डेशन नेदरल्याण्डस्को रु १९ लाख तथा स्थानीयवासीको रु १५ लाख बराबरको जनश्रमदान गरी करिब रु ७० लाखको लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोजना निर्माणमा कर्मफ्लाइट्स फाउण्डेशन र एशियन पावर कम्पनीले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये १० किलोवाट स्थानीयवासीले उपभोग गरेका छन् । बाँकी पानी ‘पम्पिङ’मा खपत भएको छ । चरम खानेपानीको संकट व्यहोर्दै आएका स्थानीयवासी गाउँमा खानेपानी ल्याइएपछि औधि खुशी छन् । गाउँको तल मुहान भएका कारण गाउँमा खानेपानी सुविधा पुर्याउन सहज थिएन । आठ वर्षअघि सोही ठाउँमा बनेको ‘पम्पिङ’ आयोजना प्रभावकारी नभएपछि नयाँ आयोजना निर्माण गरिएको थियो । आयोजना निर्माणको काम गत जेठ १५ गतेदेखि शुरु भएको थियो । आयोजना क्षेत्रमा रहेका पुराना खानेपानी ट्याङ्कीसमेत मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले सबै गाउँबस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुर्याइने बताए । “विभिन्न निकाय र सङ्घसंस्थासँग मिलेर खानेपानी र सरसफाइको अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौँ”, उनले भने । अर्नाकोट आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक बेगबहादुर कुँवरले ‘पम्पिङ’ प्रविधिको खानेपानी आयोजनाले गाउँलेलाई राहत दिलाएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्लो समय जिल्लामा यस्तो प्रविधि अपनाएर धमाधम खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । रासस
निर्माणधीन क्रिकेट रंगशालालाई कलाकारद्वारा आर्थिक सहयोग
काठमाडौ । चितवनमा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन ज्योति काफ्ले (गल्कोटे बा) र अशोक धिताल (बाहुन डन) ले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । जनस्तरको सहयोग जुटाउदै निर्माणधीन रंगशाला बनाउन नेपाल टेलिभिजनको चर्चित टेलिफिल्म भ्रदगोलका निर्देशकद्धय गल्कोटे बा र बाहुन डनले नगद ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । पर्यटन प्रर्वद्धनसँगै रंगशाला बनाउने महाअभियानस्थलमा नै भद्रगोल युनिटसहित पुगेको टोली टेलिफिल्म समेत छायाकंन गर्दै नगद ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको निर्देशक ज्योति काफ्ले (गल्कोटे बा) ले बताए । उनले भने, यत्रो अभियान चलिरहदाँ केही हदसम्म सानो सहयोग र श्रमदानसगैँ अभियानलाई थप सहयोग जुटाउन हामी यहीं आएर सहयोग गरेका हौँ, सानो सहयोग भएपनि यो अभियानलाई थप सहयोग आउने अपेक्षा छ । सोही अवसरमा धुमुर्सलाई समेत अभियान गराउदै भद्रगोल टोली एक एपिसोड श्रृखला रगंशाला केन्द्रीत हुने पनि बताएको छ । सोही अवसरमा कुराकानी गर्दै अर्का निर्देशक धितालले भद्रगोलमा थप सशक्तका साथ जनजिवनसगा सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रित हुने प्रतिक्रिया समेत दिए । धुमुर्सले भने रंगशाला बनाउने अभियान जो जसले जहाँबाट पनि सहयोग गर्न सक्ने भन्दै कलाकार टोलीहरुको साथले आफुहरुलाई थप हौसला मिलेको बताए । भद्रगोल युनिट आफ्नो नयाँ भाग छायांकनसगैँ झण्डै ३ घण्टा पनि निर्माणस्थलमा श्रमदान पनि गरेको थिए ।