कर्णालीमा जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाकाे पहल शुरु, सातै स्थानीय तहमा बोलपत्र आह्वान
जाजरकाेट । जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधनका साथै खेतीका लागि डिभिजन वन कार्यालय, जाजरकोटले पहल शुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा यस्तो कार्य अगाडि बढाइएको हो । जडीबुटीको भण्डार मानिएको जाजरकोटमा डिभिजन वन कार्यालयले जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका साथै उद्यम स्थापना गर्न लागिएको डिभिजन प्रमुख महेश कुमाईले जानकारी दिए । उनले भने, “जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका हिसाबले उपयुक्त खालको स्थानमा कार्यक्रम शुरु गर्न बोलपत्र आह्वान भएको छ ।” त्यस्तै सहरकारीमार्फत जडीबुटी खेती, भण्डारण, बजारीकरणसमेत गर्ने योजना रहेको छ । स्थानीय जडीबुटीको खेती तथा विस्तार भण्डारणसमेत गरिन लागेको कुमाईले बताए । जिल्लाका जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भएको ठाउँमा पकेटका आधारमा खेती विस्तार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, भेरी नगरपालिका–१ मा घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई आवासको सुविधा दिन घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो ठाउँमा जनयुद्धको समयमा बमबारी गरेर दुई सयभन्दा बढी स्थानीयवासीको घर, टहरा जलाइएको थियो । सोही ठाउँमा अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन यहाँ घरबास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापनका लागिसमेत कार्यक्रम शुरु भएको छ । जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सो कार्यक्रमले दिगोपन, व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनमार्फत कार्यक्रम गर्न लागिएको छ । सो कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयवासीले लाभ लिने बताइएको छ । जिल्लाका सातैवटा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर वन विकास तथा प्रवद्र्धनमा गति दिने उद्देश्यले काम थालिएको छ । वन नै जीवनको आधार भएकाले यसबाट आम्दानी लिन सकिने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि गतिशील योजना नहुँदा फाइदा लिन नसकेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले सञ्चालन गरेको प्रगतिमुखी कार्यक्रमले स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । तीन जिल्लामा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको तयारी जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँका वन्यजन्तु संरक्षणका साथै स्थानीयवासीको पशुपालन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन कार्ययोजनाको अध्ययन पूरा भएको छ । जाजरकोटका साथै डोल्पाको तल्लो भाग मुड्केचुला गाउँपालिका र जुम्लाको आधा भागलाई जोडेर संरक्षित क्षेत्र बनाउनका लागि अध्ययन पूरा भएको हो । अध्ययन भई अहिले सो प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफलका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । संरक्षित क्षेत्र घोषणासँगै स्थानीयवासीले पशुपालन व्यवसाय गर्नका लागि विशेष ठाउँ र क्षेत्रमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछन् । कर्णालीका १० जिल्लामा जडीबुटी जोन घोषणा हुँदै कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाका ४० वडामा जडीबुटी जोन घोषण गरेर काम शुरु गर्न लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव गणेशविक्रम शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उत्पादन हुने ठाउँको अवस्थाका आधारमा खेती गरिनेछ । कर्णाली प्रदेश जडीबुटीको भण्डारका रूपमा परिचय स्थापित भएकाले यहाँ थप विकासका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अहिले जथाभावी सङ्कलन मात्र भएको तर संरक्षणमा ध्यान नदिइएको अवस्थामा जोन घोषणासँगै संरक्षण तथा संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न विशेष योजना बनाएको छ । रासस
टाटाले ल्याउँदै नयाँ प्रिमियम कार, भारतमा मूल्य ५ देखि ८ लाखसम्म पर्ने अनुमान
काठमाडाैं । टाटाले एक महिना अघि प्रदर्शन गरेको ‘एल्ट्रोज’ नामक ह्याचब्याक अटो जगततर्फ निकै चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । एल्ट्रोजलाई टाटाले आफ्नो प्रिमियम कारहरुको वर्गमा राख्नु र त्यसैगरी सो कार अन्य उत्पादनहरु भन्दा प्रिथक हुनुले पनि यो एउटा चर्चाको विषय बन्न पुगेको हो । खास के छ यसमा ? ‘एल्ट्रोज’ टाटाको इम्प्याक्ट २.० डिजाइनमा आधारित रहेर निर्माण भएको छ जसले गर्दा यसको डिजाइन एकदमै आकर्षक र प्रभावकारी बनेको छ । यस कारमा सनरुफ, १६-इञ्च लेजर कट अलोए व्हिल्स, ७-इञ्च टीएफटी डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लष्टर, ७-इञ्च फ्लोटिङ्ग टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, मल्टिफंक्सन स्टेयरिङ्ग व्हिल, फुल अटोमेटिक एसी, क्रुज कन्ट्रोल, १५-लिटर कुल्ड ग्लोभ बक्स र ब्लू एम्बिएन्ट लाइट लगायतका विशेषताहरु समावेश हुनेछन् । सेफ्टि फिचरहरुको रुपमा चाहिँ टाटाले एल्ट्रोजमा एन्टि लक ब्रेकिङ्ग सिस्टम, इलेक्ट्रिोनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, कर्नरिङ्ग स्ट्याविलिटी कन्ट्रोल सिस्टम, रिभर्स पार्किङ्ग सेन्सर्स, चाइल्ड सेफ्टी लक, ड्राइभर र को-ड्राइभर सिट बेल्ट रिमाइन्डर र हाइ-स्पिड अलर्ट सिस्टमजस्ता विशेषताहरु समावेश गरेको छ । यस कारमा दुई अलग इञ्जिन अप्शनहरु उपलब्ध हुनेछन् । पहिलो इञ्जिन १.२ लिटरको ३-सिलिण्डर, रेभोट्रोन पेट्रोल इञ्जिन रहनेछ भने दोश्रो चाहिँ १.५ लिटरको ४-सिलिण्डर रेभोटर्क टर्बो डिजेल इञ्जिन हुनेछ । दुईओटै इञ्जिनहरु बीएस६ प्रदूषण मापदण्ड अनुरुपका हुनेछन् भने दुवै इञ्जिन ५-स्पिड म्यानुअल गियरबक्सका साथ उपलब्ध हुनेछन् । पेट्रोल इञ्जिनले ८६ एचपीको पावर र ११३ एनएमको टर्क उत्पादन गर्नेछ भने डिजेल इञ्जिनले चाहिँ ९० एचपीको पावर र २०० एनएमको टर्क उत्पादन गर्दछ । कम्पनीका अनुसार एल्ट्रोज पाँच अलग भेरियन्टहरु एक्सइ, एक्सएम, एक्सटि, एक्सजेड र एक्सजेड(ओ) मा उपलब्ध हुनेछ । लञ्च र मूल्य टाटाले जनाए अनुसार एल्ट्रोजलाई जनवरी २२ मा भारतमा आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ । हाल कारको मूल्य ताेकिनसके पनि भारतीय रूपैयाँ पाँच लाखदेखि आठ लाखसम्म पर्ने कम्पनीले अनुमान गरेकाे छ । लञ्च पश्चात एल्ट्रोजले मारुती सुजुकी बलेनो, होण्डा ज्याज, टोयोटा ग्लान्जा र हुण्डाई आई२० जस्ता कारहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ ।
२२ परियोजनामा रु १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता, कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणाा
खस्यौली । तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालसम्म ५० भन्दा बढी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड जारी गरेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र सरसफाइ क्षेत्रमा २२ परियोजनामा १६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका दुई हजार ५ सय ६७ विद्यार्थीलाई हरेक दिन रु २५ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था, पत्रु खाना निरुत्साहन गरी घरमै बनेका स्वास्थ्यबद्र्धक खाजा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई टिफिन क्यारिएरको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा पकेट क्षेत्र घोषणा तिलोत्तमामा ‘एक घरः एक करेसाबारीस पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी’ भन्ने नाराका साथ तरकारी,मकै र गहुँ पकेट क्षेत्र घोषणा भएको छ । गहुँको बीउ ४० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरी २० प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षमा बीउमा ४० प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको नगर प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर दूधमा रु १ अनुदानको व्यवस्था गरिएकामा गत आवमा ३९ लाख ६० हजार लिटर दूधमा अनुदान सहयोग गरिएको छ । पशुपालक किसानले व्यहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको र २२ सिँचाइ बोरिङको डिमाण्ड चार्ज भुक्तानी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि शङ्करनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय दृश्यावलोकनस्तम्भ निर्माण, गत दुई आवमा कुल ३६ दशमलव ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १४६ किमी सडक ग्राबेल, मोटरेवल एक पुल, दुई किमी साधारण मार्ग निर्माण, ६३ कल्भर्ट, ९७५ ह्युमपाइप व्यवस्थापन, २७ किमी सिंचाइ कुलो, ढल तथा नाली, सात किमी तटबन्धन निर्माण र नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना खम्बा विस्थापनका लागि एक हजार २७० थान विद्युत् खम्बा तथा १८ विद्युत् ट्रान्समिटर जडान गरिएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको साढे दुई वर्ष (मध्यावधि) को समीक्षा प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक होइन जनताको सेवक ठानेर काम गर्दा सफलता मिलेको बताए । उनले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये ५० प्रतिशत पूरा हुने क्रममा रहेको र बाँकी तीस महिनामा शतप्रतिशत पूरा गरेर छाड्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । “जनप्रतिनिधि मालिक होइन, जनताको सेवक हौं’ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट काम गरेका छौं, जसले गर्दा नगरपालिकाले गर्ने निर्णय र विकास निर्माणमा प्रतिपक्षी दलसहित नगरवासीको साथ र समर्थन बढेको छ”, नगर प्रमुख घिमिरेले भने। नगरको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणानुसार पाँचवर्षे आवधिक योजना र १५ वर्षे रणनीतिक योजनासहित एकीकृत नगर विकास योजना बनाएर काम गरिएको उनले बताउनुभयो । रासस
व्यापार गर्न चाहनेलाई बिजनेश क्लिनिक शुरु, नबिल इन्भेष्टले दिँदै छ १६ वटा लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रको परामर्श
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैकिंङ्ग लिमिटेडले अँग्रेजी नयाँवर्षको अवसर पारेर संस्थागत परामर्शदाता सेवा अन्तर्गत बिजनेश क्लिनिक संचालनमा ल्याएको छ । जसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता, व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाहरु र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाहरुकालागि निकै उपयोगी हुने देखिएको छ । बिजनेश क्लिनिक वित्तीय तथा लगानीका क्षेत्रहरुको सम्भावना तथा समस्याहरुलाई पहिचान गरी समाधान गर्न शुरु गरेको परामर्श सेवा हो । ग्राहकहरुले नबिल इन्भेष्टमेण्टका लगानी विशेषज्ञहरुद्धारा आफ्नो लगानी तथा अन्य वित्तीय परामर्श लिई आफ्नो सम्पत्तिको जोखिम न्यूनिकरण गरी प्रतिफलको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यस सेवाअन्तर्गत ईक्विटी, लगानी व्यवस्थापन, कर्जातथा ऋण, पूँजी संरचना, दैनिक कार्य संचालन पूँजी व्यवस्थापन सम्बन्धि वित्तीय परामर्श, व्यापार पुनर्संरचना/पुनर्गठन, व्यापार/व्यावसाय विस्तार, व्यापार शुरु गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो संरचना निर्माण, पोर्टफोलियो फेरबदल/पुनर्संरचना, शेयर खरिद/बिक्री गर्ने निर्णय, निश्चित फिर्ती लगानी, सम्पत्ति/धन व्यवस्थापन, व्यापार रणनीति र बजारीकरण रणनीति सम्बन्धि वित्तीय परामर्श दिने इन्भेष्टमेन्टले जनाएको छ । नेपालमा यो सेवा विस्तार गर्ने नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंङ्ग पहिलो संस्था हुन सफल भएको छ । जसले भविष्यमा व्यापार गर्न चाहने व्यापारीहरु वा आफ्नो व्यापारलाई रणनीतिक रुपमा विस्तार गर्न चाहने व्यक्तितथा संस्थाहरुको लागि निकै नै सहयोगी÷फलदायी हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तो सेवा सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक प्रत्येक शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि दिनको १ः०० बजेसम्म संचालनमा रहने छ । एकपटक यो सेवा लिन आउँदा एक हजार रुपैयाँको टिकट काट्नु पर्ने र यो टिकटबाट एक महिनासम्मको प्रत्येक शुक्रवार पुनःबिना कुनै शुल्क परामर्श लिन सकिने व्यहोरा कम्पनीले जनाएको छ ।
न्यू बुटवल र पूर्वी चितवन सबस्टेसनको निर्माण चैतमा सकिने
काठमाडाैं । नवलपरासीको सुनवलमा २२०/१३२ केभी न्यू बुटवल र चितवनको भण्डारामा पूर्वी चितवन १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण चैतमा सकिने भएकाे छ । दुवै सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैत्र (मार्च २०२०) भित्र सम्पन्न गरी संचालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । दुवै सबस्टेसन आयोजनाको निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धैरै समय लाग्ने अधिकांश सिभिल संरचनाको निर्माण सकिएकाले कुनै अवरोध नआएमा तोकिएकै समयमा काम सकिने देखिएको बताए । आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग निर्माण प्रगति, बेहोरिएका समस्या लगायतका बारेमा जानकारी लिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सबस्टेसनको जग (फाउन्डेसन) हालिएको छ, अधिकांश उपकरणहरु आयोजनास्थलमा आइसकेका छन् भने केही आउनेक्रममा छन्, अब उपकरणहरु जडानको काम मात्रै बाँकी देखिन्छ, बाँकी रहेको सिभिल संरचनाको काम सक्न र उपकरण जडानको कामलाई तिब्रता दिनु पर्ने उनकाे भनाइ छ । मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरणका लागि न्यू बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । भारतीय ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले चैतभित्रमा सबस्टेसन चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्माणमा अहिले एक सय जनाभन्दा बढी श्रमिक आयोजनास्थलमा खटिएका छन् । कालीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् कालीगण्डकी किरडोर २२० कभी प्रसारण लाइन हुँदै न्यू बुटवल सबस्टेसनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
गैरकानुनी धन्दामा सरकारी कर्मचारी नै अगाडि, वडा सचिवदेखि प्रहरी निरीक्षक अदालत तानिए
काठमाडाैं । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरु नै गैर कानुनी कार्यमा संगल्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सेवाग्राहीहरुबाट घुस माग्ने सरकारी कर्मचारीहरु पछिल्लो समय बढ्दै गएका हुन् । अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोग आइतबार मात्रै ८ जना कर्मचारीहरुविरुद्ध सेवाग्राहीबाट घुस लिएको ओरपमा मुद्धा दायर गरेको छ । आयोगले महानगरीय अपराध महाशाखा काठमाडौंका प्रहरी निरीक्षक जय नेपाल थापाले सेवाग्राहीबाट ४० हजार घुस लिएको आरोपमा उनी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । यस्तै जिल्ला पर्सा साविक जयमंगलापुर गाविसका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र महतो नुनिया उपर बिगो गरेको छ । ५५ हजा ९ सय रुपैयाँ असुल्नेगरि मुद्धा दायर गरिएको छ । यस्तै, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, जनकपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डेसमेत ६ जना उपर पनि मुद्धा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्र्दीपकुमार कोइरालाले बताए ।
लहैलहैमा होइन बुझेर आउनुपर्छ अष्ट्रेलिया
मेलबर्न । अध्ययनको लागि नेपाली युवापिँढीको आकर्षणक गन्तव्य अष्ट्रेलिया बन्ने गरेको छ । चीन र भारत पछि सबैभन्दा बढी यहाँ विद्यार्थी आउने देश पनि नेपाल हो । कक्षा १२ पढेर अष्टे«लिया आउने सपना धेरै विद्यार्थीले देख्ने गर्दछन् । तर लहैलहैमा यहाँ आउनेहरुले निकै दुःख पाउने गरेको यहाँका अनुभवीहरु बताउँछन् । बुझेर आउनेका लागि भने भविष्य उज्वल भएको यहाँ रहेका नेपालीको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपाली महासङ्घ अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेल यहाँ आफ्ना सन्तान पठाउनुअघि अभिभावक र स्वयम् विद्यार्थीले विचार पुर्याउन नसक्दा दुःख पाउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सुजबुझबिना आउनेले विभिन्न समस्या भोगेको पाइन्छ । आधिकारीक तथ्याङ्क नभए पनि एक लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली अष्ट्रेलियाको विभिन्न सहरमा अध्ययन र काममा छन् । कँडेल सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै गएको ६ महिनामा ४६ हजार विद्यार्थी यहाँ आएको बताउँछन् । सन् १९७५ देखि नेपाली अष्ट्रेलिया आउन थालेको बताइन्छ । यो क्रम क्रमशः बढ्दै आएको हो । पूर्वतयारी बिना आएका विद्यार्थी यहाँ रोजगारी नपाउने, क्याम्पस शुल्क तिर्न नसक्ने, बस्न–खानदेखि विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन् । यससँगै परिवार र यहाँको दोहोरो दबाबका कारण मानसिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यस्तै, नक्कली बिहे, नक्कली लाइसेन्स र सीप नजानी प्रमाणपत्रमात्र बोकेर आउने जोकोहीका लागि अष्ट्रेलियामा समस्या बन्ने गरेको छ । मेलबर्नको एक प्रतिष्ठित अस्पतालमा कार्यरत अजिता दवाडी मानसिक समस्या बोकेर नेपाली विद्यार्थी आउने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, “नेपालमा अभिभावकले पैसा पठाउन दबाब दिने यहाँ काम नपाएर वा पाएर पनि क्याम्पसको शुल्क तिर्न कठिन हुँदा विद्यार्थी मानसिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।” गैरआवासीय नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष कँडेल अष्ट्रेलिया नेपालीका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको भन्दै बुझेर आउनेका लागि भविष्य उज्वल भएको बताउँछन् । उनको भनाइमा नेपाली विद्यार्थी कम्तीमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेरमात्र अष्ट्रेलिया आउनुपर्छ । आउनुअघि सीप लिएरै आउनुपर्छ । घरभित्रका नियमित कामदेखि सीपमा कफी बनाउने, वेटर, हाउसकिपिङ, फ्रन्टडेस्क, कार्यालय सहयोगी जस्ता कुनै न कुनै काम जानेकै हुनुपर्छ । यससँगै नक्कली नभएर गाडी चलाएर चालक अनुमतिपत्र लिएरै आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रमाणपत्रमात्र होइन काम जानेरै आउन सुझाव दिँदै उहाँ योग्यता र सीपमा दक्ष र सक्षम भएर आउनुपर्ने बताउँछन् । अष्टे«लियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दाहालले यहाँका बारेमा आफैँ नबुझी सीपबिना आउनेहरुका लागि शुरुका दिनहरु निकै कठिन भएको भन्दै प्राविधिक र व्यावसायिक तालीम लिएर आउनुपर्ने बताए । सबै कामको यहाँ उत्तिकै सम्मान भएको भन्दै उनले कम्तीमा एउटा सीप भयो भने निकै सहज हुने बताएका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरुले कुनै समस्या परेमा तत्काल राजदूतावास, गैरआवासीय नेपाली महासङ्घका प्रतिनिधिलगायत सँग सम्पर्क गर्न र यी सङ्घसंस्थाका वेबसाइट अध्ययन गर्न दाहालले सुझाव दिए । परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्दा अष्ट्रेलियामा शाखा भएको, दर्तावाला, माइग्रेशन एजेन्ट भएको छान्ने र त्यो हो÷होइन विद्यार्थीले गुगलमा खोजी गर्नुपर्ने भन्दै एउटैमा मात्र निर्भर नभएर राम्रो गरी परामर्शदाता कम्पनी छान्नुपर्ने सुझाए । यहाँ ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय छान्न र अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कँडेलले कुन सहरमा आउने हो सो सहरका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई सुझाव दिए । आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ भएको सहर छान्न, एक वर्षका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गरेरमात्र आउन (करिब आठ हजार डलर), एक वर्षका लागि विश्वविद्यालय शुल्कको तयारी घरबाटै गर्न र अक्टोबरको सत्रमा नआउन कँडेलको सुझाव रहेको छ । अष्टे«लियामा पढाइका लागि यहाँ सामान्यत दुई र केही विश्वविद्यालयमा तीन सत्र हुने गर्दछ । अक्टोवर, मार्च र जुलाई सत्र हुने गर्दछ । जुलाई सत्रपछि बिदा पर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई काम खोज्ने अवसर मिल्ने गर्दछ । परामर्शदाता कम्पनीले जहाँ आफूलाई नाफा बढी हुन्छ त्यही भर्ना गरिदिने भएकाले विश्वविद्यालय आफैँ छान्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । कँडेल यहाँ आएपछि विद्यार्थीलाई छिटो साथी बनाउन, हरेक विश्वविद्यालयमा स्टुडेन्ट वेलफेयर सपोर्ट अफिसर हुने भएकाले भेट गरी आफ्नो समस्या राख्न सुझाव दिन्छन् । ती सुविधा विद्यार्थीले निःशुल्क पाउँछन् । अष्ट्रेलियमा २४ वर्षअघिदेखि बसोबास गर्दै आएका चितवनका विष्णु अधिकारी विद्यार्थीलाई एक्लो महसुस नगर्न सुभाव दिए । यहाँको यति फुटबल क्लबका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी हरेक सहरमा नेपालीका विभिन्न खेल र गतिविधि हुने भएकाले ती गतिविधिमा सहभागिता हुँदा एक्लोपनको महसुस नहुने र साथीभाई भेटघाटसँगै सहयोग आदानप्रदान हुने बताउँछन् । उपयोगी विषयमा अध्ययन गर्न सकेमा भविष्यमा यहाँमात्र नभएर नेपाल फर्किंदासमेत रोजागारीको अवसर मिल्ने उनको भनाइ छ । अष्ट्रेलियाको कानून तथा सामाजिक चालचलन बुझ्न र आफ्नो जीवन बीमालाई निरन्तरता दिन उनले सुझाव दिए । यहाँ आउँदा नै महिला र पुरुषले एकअर्कालाई सम्मान गर्न र रोजगारीका क्रममा जस्तोसुकै काम इमान्दारिताका साथ गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आउन अधिकारीको सुझाव छ । अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली आप्रवासी समुदायमध्ये दोस्रो सबैभन्दा बढी रोजगारी गर्ने समुदायमा पर्दछन् । पहिलो ब्राजिल हो । रासस
राष्ट्र बैंकमा लोकसेवा हस्तक्षेपको दुष्परिणामः डेपुटी गभर्नर पाउनै मुस्किल
काठमाडौं । संबैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्रको काम कारबाहीमाथि गरेको हस्तक्षेपको दुष्परिणाम देखिन थालेको छ । लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी विनियमावली बनाउन नदिएको परिणाम स्वरुप राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नरको लागि योग्य र इच्छुक व्यक्ति भेट्टाउनै मुस्किल पर्न थालेको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको अभियोगमा वर्षास्ती प्रक्रिया अघि बढेसँगै नयाँ डेपुटी गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विकल्प ज्यादै कम देखिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानविन समिति बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य प्राडा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठिन समितिले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । पौडेल समितिले गरेको सिफारिस अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधिन छ । समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही गरेमा श्रेष्ठ पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अर्काे डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रेष्ठको स्थानमा नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरले बाँकी कार्यकाल अर्थात अबको करिब १३ महिना कार्यकाल सम्हाल्ने छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार एक कार्यकाल डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्ति फेरि सोही पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुदैन । त्यसैकारण अहिले डेपुटी गभर्नर बनेका व्यक्तिले करिब १३ महिना मात्रै डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर बनाउने परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ आगामी ६ माघदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । अवकाश पाउने एक महिना अघि अनिवार्य बिदा बस्ने प्रचलनका कारण निरौला र श्रेष्ठ दुबै जना बिदामा छन् । तर, निरौलालाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सरकारले ६ माघअघि नै नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । सो समयभित्रमा नियुक्ति भएन भने वरिष्ठतम छान्दा कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेलको पालो आउनेछ । डेपुटी गभर्नर बन्न योग्य अर्का कार्यकारी निर्देशक सुनिल उदासले पनि फागुनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उदास पनि काँग्रेस निकट मानिन्छन् । तर, कडेलले अझै ५ वर्षभन्दा बढी समय कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न पाउने भएकोले आफूलाई डेपुटी गभर्नर नबनाइदिन शक्ति केन्द्र धाउदै छन् । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पटक पटक भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस नगरिदिन कडेलले अनुरोध गर्दै आएका स्रोतले बतायो । किन चाहदैनन् डेपुटी बन्न ? राष्ट्र बैंक ऐनका अनुसार डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएकै दिनदेखि राष्ट्र बैंकको कर्मचारीबाट स्वतः अवकाश पाएको मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको कर्मचारीमा १८ वर्ष काम गरेपछि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । तर, अहिलेका अधिकांश कार्यकारी निर्देशकको जागिरे अवधि १८ वर्ष पुगेको छैन । त्यसैले उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिए उनीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । जीवनभर जागिर गरेको संस्थाबाट पेन्सन नपाउने गरी अवकाश हुन कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक तयार छैनन् । त्यसैकारण उनीहरु डेपुटी गभर्नर नबनाइदिनको लागि शक्तिकेन्द्रको शरणमा पुगेका हुन् । राष्ट्र बैंकमा १८ वर्ष काम गरेर अवकाश पाएको कार्यालय सहयोग तथा सवारी चालकले मात्रै पनि मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पेन्सन पाउँछन् । यसअघि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक बीरविक्रम रायामाझीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा पनि यस्तै भएको थियो । उनको जागिर अवधि १७ वर्षमात्रै भएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नै रायामाझी डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । उनले पेन्सन नपाउने भएपछि राष्ट्र बैंक संचालक समितिले विशेष निर्णय गरेर उनले पेन्सन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो विषय अख्तियारमा उजुरी परेपछि रायामाझीले लिएको पेन्सन नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । रायामाझीले अहिले राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन पाउँदैनन् । के गल्ती गर्यो लोकसेवाले ? नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी कटौती गर्न भन्दै २०६२ सालमा कर्मचारी विनियमावली परिवर्तन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएको र वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको भन्दै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गर्दै २०७४ असोज दोस्रो सातादेखि नयाँ विनियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ मा संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउन लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले दोहोरो अवकाशको व्यवस्था हटाएर विनियमावली स्वीकृतिका लागि लोकसेवा पठाएको थियो । आफ्ना कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै राख्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । तर, लोकसेवा आयोगले दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखी अन्य विषय लागू गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आउन लागेको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार नै बनाउनुपर्ने भन्दै लोकसेवाले तत्कालका लागि पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन नै दिएको थियो । लोकसेवाको यस्तो निर्देशनको पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी विनियमावलीमा दोहोरो अवकाश व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको थियो । लोकसेवाको निर्देशनकै कारण आफूले दोहोरो अवकाश व्यवस्था हटाउन नसकेको सञ्चालक समितिको भनाइ थियो । दोहोरो अवकाश व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी सो कार्यविरुद्ध अदालत गएका थिए । ‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा लोकसेवाको हस्तक्षेप हुन नहुने र लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनाइएको विनियमावलीअनुसार आफूहरुलाई अवकाश दिन नहुने’ लगायतका माग राखेका थिए । आफूहरुलाई अवकाश दिएर अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका २८ जना कर्मचारी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । उनीहरुले लोकसेवाको निर्देशनमा बनेको सो विनियमावली कार्यान्वयन नगरी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार उमेर हद ५८ मात्रै कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने भन्ने थियो । तर, सर्वाेच्चले लोकसेवाको निर्देशनको वैधानिक आधार देखिएन भने पनि लोकसेवाको निर्देशनअनुसार बनेको नियमावली खारेज गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै कार्यान्वयन गर्नु पनि भनेको छैन । सर्वाेच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा लोकसेवा आयोगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । आयोगको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले चाहेअनुसारको कर्मचारी विनियमावली बनाउन नपाएको विषय अदालत पुगेपछि सर्वाेच्चको यस्तो फैसला आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा कर्मचारी विनियमावली नयाँ बनाएको थियो । कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाले हस्तक्षेप गरेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनियमावली नै परिवर्तन गरेको थियो । के छ सर्वाेच्चको आदेशमा ? सर्वाेच्चले १८ मंसिरमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो लेखिएको छः ‘लोक सेवा आयोगले मिति २०७४/७/२३ को निर्णय अनुसार मिति २०७४/७/२८ को पत्रसाथ संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐनमा यस सम्बन्धमा पछि बनाउने नियम नीति समान हुने गरी गर्नुपर्ने हुदा हाल कायम रहेको विनियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरी यथावन राख्नु भनी दिएको परामर्श नेपाल राष्ट्र बैंकले वाध्यात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन आएन । राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त एवम स्वशासित निकाय भएको हुँदा कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पर्ने आर्थिक दायित्व र साथै अनुभव एवम् प्रविधिमैत्री समेत कर्मचारीको आवश्यक र उपादेयता उनीहरुको बृत्ति विकासको अवसर समेतलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंक संस्था आफैले समष्टिगत एवम् समान रुपमा आफ्नो संस्थागत हित हुने गरी त्यहाँका आफ्ना कर्मचारीको सेवाको अवधि र उमेरको हद के कति हुने ? भन्ने प्रावधान विनियमावलीमा राखे भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको नितान्त स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तु भएकोले विनियमावलीमा कर्मचारी सेवा अवधि र उमेर हद के कति राख्ने ? भन्ने विषय र साथै मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अवकाश पाएका कर्मचारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक आफै सक्षम एवम स्वायत्त हुँदा तयही विषयलाई लिएर निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’