विकासन्युज

राजश्व चुहावट र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक पारित

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको  राजश्व चुहावट र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विषयगत समितिमा भएको छलफल र परिमार्जनलाई स्वीकार्दै विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. खतिवडाले सदनमा उठेका सवाललाई संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताए । हालका बौद्धिक संस्थाहरु भिन्न र छुट्टै प्रकृतिका रहेको र संसदीय प्रक्रियाबाट नबनेका हुनाले प्रतिष्ठान विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए । कानूनबाट स्थापित हुने प्रतिष्ठान दिगो र परिपूरक भूमिकामा भएकाले यसको सान्दर्भिकता बढ्ने उनले बताए । डा. खतिवडाले प्रतिष्ठान विधेयक मुलुकको सामरिक सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र विकाससम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसैबीच आजकै बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीका तर्फबाट डा. खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस २७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।

साढे ६ अर्ब लागतमा बुटवलमा खानेपानी आयोजना बन्दै, चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल खानेपानी संस्थानले बुटवल उप–महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा प्रशोधित खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । संस्थानले पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिकामा अवस्थित झुम्सा खोलामा बाँध तथा ईन्टेक निर्माण गरी उक्त खोलाको पानीलाई प्रशोधन (ट्रिटमेन्ट) गरेर बुटवल उप–महानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । संस्थानले पुरै बुटवल शहरका लागि खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरेको छ । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १० र २० इन्चको डि.आई. पाइप खरिद कार्य भईसकेको छ भने दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत खोलाको बाँध निर्माण र पाइप जडानको ठेक्का सम्झौता कार्य हुँदैछ । तेस्रो प्याकेजमा पाईप जडान गरी बिछ्याउने र ट्रस पुल बनाउने कार्यको ठेक्का आव्हान भएको छ । झुम्सा खोलाबाट प्रतिदिन ३ करोड १० लाख लिटर पानी ल्याएर बुटवलमा प्रशोधन गर्ने र त्यहीँबाटै वितरण गर्ने योजना रहेको संस्थानको बुटवल खानेपानी आयोजना प्रमुख बुद्धरत्न महर्जनले जानकारी दिए । बुटवल खानेपानी शुद्धीकरण आयोजनाको नामबाट दुईवटा मुख्य कामहरु अघि बढाईएको छ । यो आयोजनाको कूल लागत ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजना प्रमुख महर्जनले बताएका छन् । पहिलो काम अन्तर्गत झुम्सा खोलामा बाँध निर्माण गर्ने, ट्रस पुल बनाउने र पाईप बिछ्याएर पानी ल्याउने त्यस्तै दोस्रो आयोजनाको काम अन्तर्गत बुटवल उप महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित रामफेदीमा पानी प्रशोधन प्लान्ट बनाउने, रिजर्भवायर पानी ट्यांकी बनाउने र पानी वितरणका कामहरु गर्ने रहेको छ । बुटवल शहरमा करिब ६ सय १२ किलोमिटर डिआई पाईप तथा एचडिपीईं पाईप विस्तार गर्ने र नौ वटा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने योजना रहेको आयोजना प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए । अबको चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर आयोजनाको काम अघि बढाईएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा २४ सै घण्टा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो आयोजनाको डिजाईन तयार गरिएको छ । करिब ३ लाख जनसंख्या यस आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानको बुटवल खानेपानी शुद्धीकरण आयोजना पहिलो ठूलो आयोजना हो भने दोस्रोमा पोखराको मर्दी खोला खानेपानी आयोजना रहेको छ । पोखरामा मर्दी खोला आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम चलिरहेको छ । यसअघि मर्दी खोला आयोजनाको शिलान्यास खानेपानी मन्त्री बिना मगरले गरेकी थिइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी चार वर्षभित्र शत प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी मन्त्रालयले देशैभरि साना ठूला गरी खानेपानीका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउँदैछ । के हो झुम्सा खानेपानी आयोजना ? वि.सं २०५३ सालमा ४ करोड रुपैयाँ लागतको ‘सिस्ने खोला खानेपानी योजना’ त्यतिकै बिलाएर गएपछि झुम्सा खोला खानेपानी आयोजना अगाडि सारिएको थियो । बुटवल बासीहरुलाई दैनिक ८० लाख देखि १ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना अनुसार आयोजना अघि सारिएको थियो । बुटवलको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भन्दै २२ वर्षअघि झुम्सा खानेपानी आयोजना सुरु गरिएको थियो । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका अन्तर्गतको झुम्सा खोला बुटवलबाट करिब १४ किलोमिटर टाढा पर्छ । २२ वर्षअघि तत्कालीन मेयर सुर्यप्रसाद प्रधानको पालामा यसबारे छलफल सुरु भएको थियो । तर दुई दशक बित्यो यसअघि कसैले सुरु गरेनन् झुम्सा खानेपानी आयोजनाको काम । अहिले खानेपानी मन्त्री बिना मगरले यो आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् । दुई वर्षअघि झुम्सा खोलाको फिरफिरे घाटमा इन्टेक निर्माणको काम सकिएर केही किलो मिटर पाइप लाइन बिछ्याइसकेपछि बाढीले इन्टेक नै बगाइदिएको थियो । इन्टेक बगाएपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो । सुरुमा १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरी २०६८ सालको असारभित्र सक्ने लक्ष्य लिईएको थियो । बुटवलको मेलम्चीको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको झुम्सा खानेपानी आयोजना बुटवल शहरबासीका लागि गौरवको कुरा हो । हाल बुटवलमा दैनिक ३ करोड ५० लाख लिटर पानीको माग रहेको छ । जुन माग यो आयोजनाले पुरा गर्नेछ । रासस

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा वैद्यनाथ वेद विद्याश्रमलाई आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले अछामस्थित वैद्यनाथ वेद विद्याश्रमलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग  गरेको छ ।बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले संस्थाका संरक्षक तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोरालाई उल्लेखित रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैकले वैद्यनाथ वेद विद्याश्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि खाना, बास, कपडा लगायत अन्य भौतिक सुविधामा सुधार होस भन्ने हेतुले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अझै प्रभावकारी कार्यक्रमहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

सिटी एक्सप्रेसको ‘न यति न उति सिधै लखपति’ योजनाअन्तर्गत १० लाखकाे विजेता घाेषित

काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेसको “लखपति एक्सप्रेस २०७६ ( न यति न उति सिधै लखपति” योजना अन्तर्गत जागेश्वर भुस्कुलिया यादव विजेता घोषित भएका छन् । एक्सप्रेसको प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनद्वारा सिस्ट्ममा आधारित लक्कीड्र मार्फत उक्त विजेता घोषणा गरिएको हो । साउदी अरबको अरब नेशनल बैंक – टेलिमनीबाट पैसा पठाएर लक्कीड्रमा परी बम्पर उपहारस्वरुप यादवले सो रकम प्राप्त गरेका हुन् । यस उपहार योजना अवधीभर हाल सम्म दैनिक उपहार योजना अन्तर्गत ९ सय जनाले रु २ सयको मोबाइल टप अप, साप्ताहिक रुपमा १२ जना विजेताले रु १० हजार नगद र ३ जनाले रु १ लाख नगद प्राप्त गरिसकेका छन् र अन्त्यमा एक जना भाग्यशाली विजेताले रु १० लाख बम्पर उपहार प्राप्त गर्ने प्रावधानअनुसार यादव विजयी भएका हुन् । सबै उपहारहरु विद्युतीय लक्कीड्र मार्फत विजेता छनौट गरिएको थियो । सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले आफ्नो उपभोक्ताहरुका लागि दसै, तिहार र छठ्लाई लक्षित गर्दै यस “लखपति एक्सप्रेस २०७६ ( न यति न उति सिधै लखपति” योजनाको आयोजना गरेको थियो । यो योजना असोज १ गते देखि मंसिर ३० गते सम्म चलेको थियो । यो अवधिभर सिटी एक्सप्रेस मार्फत मनी ट्रान्सफर गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राही यो उपहार योजनामा सहभागी भएका थिए ।

तीन दिनदेखि अवरुद्ध पहलमानसिंह स्वाँर राजमार्ग खुला

डाेटी । तीन दिनदेखिको लगातारको वर्षात्का कारण पहिरो आउँदा अवरुद्ध भएको अछाम डोटी जोड्ने पहलमानसिंह स्वाँर राजमार्ग सञ्चालन भएको छ । उक्त राजमार्गको सिलगढीस्थित उडितोला नजिक बुधबार राति पहिरो आउँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दिलीपसिंह देउवाले जानकारी दिएका छन् । पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा अछाम, बाजुराबाट तराई जान आएका एक दजर्न सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीबाट खटिएका प्रहरी, स्थानीयवासीको पहलमा उक्त राजमार्ग अहिले सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटी प्रहरीले जनाएको छ । राजमार्ग सञ्चालन भएपछि सवारी साधन तथा यात्रु अहिले आफ्नो गन्तव्यतिर लागेका छन् । त्यसैगरी हिमपातका कारण आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्तराजमार्ग पनि सञ्चालन भएको छ । बुधबार रातिदेखिको लगातार बाक्लो हिमपातका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यहाँका सात पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बाजुरा र डोटीको यातायात सेवा बन्द भएको थियो भने सयौँ यात्रु अलपत्र परेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालयको डोजर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा राजमार्गका सडकमा रहेको हिउँ हटाइएपछि यातायात सञ्चालन गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुडर डोटीका प्रहरी प्रमुख कर्ण रौलेले जानकारी दिए । डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बाजुरा र डोटीको मुख्य राजमार्ग रहेको उक्त भीमदत्त राजमार्गमा यातायात सेवा बन्द भएको ट्राफिक प्रहरी चौकी बुडर डोटीले जनाएको छ । भीमदत्त राजमार्ग मेलखर्क, हगुल्डे, साहुँखर्क तथा डोटीको गैरा क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ जमेका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको गैराका स्थानीय मोहन मल्लले जानकारी दिएका हुन् । रासस

भैरहवा सेज जङ्गलमा परिणत हुँदै, ५२ बिगाहमा ३ वटा मात्रै उद्योग सञ्चालन

काठमाडौं । पछिल्लाे समय भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जंगलमा परिणत भइरहेकाे छ । ५२ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएकाे सेजमा हाल ३ वटामात्र उद्याेग सञ्चालित छन् । ५२ विगाहमा फैलिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा ६९ वटा प्लट रहेको मध्ये ५० वटा प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति र ३ वटामा उद्याेग सञ्चालन भइसकेका छन् ।  बाँकी १९ वटा प्लटमा उद्योग स्थापना हुन बाँकी रहेको छ । भैरहवा सेजमा स्थापित स्टील, एलइडी लाइट र आल्मोनियम उद्योगकाे उत्पादन पनि शुरू भइसकेकाे छ । सेजमा स्थापित उद्योगहरूलाई सरकारले कर छुट सुविधा समेत दिएको छ । अर्थविद डा. शंकर शर्माले सरकारको सेज प्रतिको निती राम्रो नभएकाले औद्योगीक क्षेत्र जङ्गलमा परिर्णत हुँदै गएको बताए । ‘उद्योग स्थापना गर्छु भन्नेहरु नै सेज छाडेर गइसके, २२ वटा प्लट खाली छन्, ३ वटाभन्दा धेरै प्लट त जङ्गलमा परिर्णत भइसकेका छन्, सेज मर्मतका लागि गत वर्ष दिएको बजेट खर्छ भएन, बाटो नभएर ६ वटा उद्योग छाडेर गइसकेका छन् ।उनले भने ।’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) को कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ती हुन नसक्नुले पनि समस्या भएको उनकाे भनाइ छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सेजले जसरी पनि गति लिने बताए ।  ‘अब पहिलेको जस्तो सुस्ताएर बस्दैन, कर्मचारी र सरकारलाई दोष लगायर मात्रै हुदैन, हामिले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र  पनि विस्तार गर्न लागेका छौ । उनले भने ।’ उद्योग राज्य मन्त्री मोतिलाल दुगडले निजि क्षेत्रका लगानीकर्ता किन निरुत्साहित भए भनेर बुझनु पर्ने बताए । सरकारकाे निजी क्षेत्रसगँ सहर्काय हुनु आवश्यतक रहेकाे उनकाे भनाइ छ । उद्याेगीहरू उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि उद्योगको फाइल बाकेर दैडिनु पर्ने अस्थाको यो सरकारले अन्त्य गर्नै  पर्ने उनकाे भनाइ छ ।  उनले भने, ‘देश अझैँ पनि संकटमा छ ,रेमिटेन्सले मात्रै देश देश चलाएर हुदैन, देशमा रोजगारी, औद्योगिक वातावरण र देशको आर्थिक वृद्धि हासील गर्नु पर्नेछ  ।’ उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेस भट्टराईले सरकार-सरकार विचका निकायमा पनि समन्वय नभएको धारणा राखे ।पहिलो ७० प्रतिशत सेजमा उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्नु पर्ने प्रावधान थियो,अहिले त्यसलाई घटाए ६० प्रतिशतमा झारेकाे उनकाे भनाइ छ । सेजमा उद्योग आकर्षण हुन् भनेर नै घटाएका हौं, सेजले निर्यातजन्य उद्याेगको लागि प्राथमिकता दिएको छ । विद्युत, पानी र सडकमा सरकारले लगानी गरिदिएको छ, यो सरकारले निर्यात रोजगारमा वृद्धि होस् भनेको हो, सेज एउटा प्राधिकरण हो, प्राधिकरण पनि त चल्नु पर्छ ।’ उनले भने । यस्तै, विद्युत प्रधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले हाल नेपालका विद्युत प्रयाप्त भएकाे बताउँदै अहिले पनि ४० प्रतिशत विद्युत उधोगलाई दिएको बताए। सेजका लागि सन् २००१ मा जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । २००८ मा सेजको पूर्वधार निर्माण भएको थियो ।

कालिका र जनसेवी लघुवित्तबीच एकिकृत कारोबार शुरु, चुक्ता पुँजी २५ करोड नाघ्यो

काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एकिकृत कारोबार शुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएसँगै दुई संस्थाबीच बुधबारदेखि एकिकृत कारोबार शुरु भएको हो । राष्ट्रिय स्तरको कालिका लघुवित्तसँग जनसेवी लघुवित्त गाभिए पश्चात स्याङ्जा स्थित कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयबाट एकिकृत कारोबारको शुरुवात भएको हो । गाभिएपश्चात बनेको नयाँ संस्थाको नयाँ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विकास गौचनको अध्यक्षता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता र पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको आतिथ्यतामा एकिकृत कारोवार शुरु भएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमिन बहादुर बोहराले बताए । मर्जर पश्चात बनेको संस्थाको चुक्ता पुँजी २५ करोड २३ लाख ३० हजार र अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले हाल २८ वटा जिल्लामा ९६ वटा शाखा संख्या सञ्जाल विस्तार सहित ५९ हजार सदस्यहरुलाई ३९२ जना कर्मचारीहरु मार्फत सेवा पुर्याइरहेको छ । गाभिएपश्चात बनेकाे नयाँ संस्थाले १ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन सहित सदस्यहरुलाई २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा सेवा दिइरहेको संस्थाका नायब कार्यकारी अधिकृत कमल बहादुर खत्रीले जानकारी दिए । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव मिन बहादुर बोहराले चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा नै थप २० वटा नयाँ शाखाहरु विस्तार सहित शेयरधनीहरुलाई उत्कृष्ट प्रतिफल प्रदान गर्ने योजना रहेको बताए ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा १८ आयोजनाको काम ठप्प

बाँके । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न होलान् र सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा र सुविधा सेवाग्राहीले सहज रूपमा पाउलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि गठन भएका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न योजनाका काम अलपत्र परेका छन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारी कार्यालयको संरचनामा भएको फेरबदल र कर्मचारी समायोजनका कारण बाँके जिल्लामा मात्रै १८ विकास निर्माणका योजनाको काम रोकिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले बताएका छन् । संरचना परिवर्तन भएर अन्योल हुँदा धेरै ठेकेदारलाई भुक्तानीको समस्या भएको सङ्घका अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय भवन निर्माणको काम एक वर्षदेखि अलपत्र छ । साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय गठन भयो । नयाँ कार्यालय गठन भएसँगै शिक्षा कार्यालयमा इञ्जिनीयर र सवइञ्जिनीयरहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए । निर्माणाधीन कार्यालय भवनको अनुगमन गर्ने प्राविधिकहरु नहुँदा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयको भवन निर्माणको काम विसं २०७५ साउनदेखि रोकिएको छ । करिब रु दुई करोड ११ लाखमा निर्माणकार्य शुरु भएको कार्यालय भवनको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा गर्न गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएर आएको रु ५० लाख फ्रिज भएर गएको छ । निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो चरणमा गरेको कामको रकमसमेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ठेक्काको समयावधि २०७५ चैतमा सकिएको भए पनि हालसम्म म्याद थपसम्म हुनसकेको छैन । चालू आवमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि रु एक करोड विनियोजन भएर आए पनि हालसम्म ठेक्काको म्याद थप र अनुगमन गर्ने प्राविधिकको टुङ्गो लागेको छैन । शिक्षा कार्यालयको जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन निर्माण पनि एक वर्षदेखि अलपत्र छ । कृषि विकास कार्यालयको साढे दुईतले भवन निर्माणको काम तीन वर्ष पहिले रु दुई करोड ८७ लाखमा शुरु भएको थियो । निर्माणकार्य शुरु भई भवन निर्माणको काम एक चौथाइ हुँदै गर्दा कृषि विकास कार्यालय नै खारेज भयो । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको कृषि विकास कार्यालयको नै नाम परिवर्तन भएर कृषि ज्ञान केन्द्र बन्यो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा गएका कारण निर्माणाधीन कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा विसं २०७५ असार मसान्तसम्म पूरा भई सक्नुपर्ने भवन निर्माणको काम हालसम्म अलपत्र अवस्थामै छ । निर्माणाधीन भवन कुन सरकारले कसरी बनाउने भन्ने अन्योलले एक वर्षदेखि भवन निर्माणको काम रोकिएको हो । केन्द्रको निरन्तर प्रयासपछि २०७६ कात्तिकमा आएर बल्ल निर्माणाधीन भवन प्रदेश सरकारले बनाउने निर्णय भयो । तर, हालसम्म बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब रु दुई करोड ३० लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रले बजेट माग गरेर प्रदेश सरकारमा पठाएको छ । प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि म्याद थप गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइने कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए । सङ्घले हेर्दा शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयले रेखदेख गर्दथ्र्यो । अब प्रदेशमा अधिकार आएपछि सङ्घीय कार्यालयतिर अनुगमन/निरीक्षणको जिम्मा आएको छ । “संरचनाहरु परिवर्तन हुँदा बजेट कहाँ माग्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । पहिले नै ठेक्का शुरु गरेका ठेकेदार मारमा परेका छौँ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारको समन्वय जरुरी देखिन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष खड्काले भने । रासस