विकासन्युज

हुण्डाईले उड्ने ट्याक्सी ल्याउँदै, अमेरिकामा गरियो उडानसहितकाे प्रदर्शनी

काठमाडाैं । हुण्डाई मोटर कम्पनी र उबरको साझेदारीमा फ्लाइङ्ग ट्याक्सीको निर्माण हुने भएको छ । ‘एस-ए१ कन्सेप्ट’ नाम दिइएको उक्त वाहनलाई अमेरिकाको लास भेगास स्थित कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स शो (सीईएस) मा केहि दिन अघि प्रदर्शन गरिएको थियो । हुण्डाईका प्रवक्ताले जनाए अनुसार यस पटक प्रदर्शन गरिएको वाहन एउटा कन्सेप्ट वाहन मात्र भएको र सन् २०२३ मा भने यसको पहिलो उत्पादनलाई सार्वजनिक गरिनेछ । एस-ए१ कन्सेप्ट फुल इलेक्ट्रिक वाहन हुनेछ जसले ४ जना प्यासेन्जर बोक्न सक्ने क्षमता राख्दछ । यस वाहनलाई शहरी क्षेत्रको बढ्दो ट्राफिकलाई लक्षित गर्दै निर्माण गरिएको हो । यसले ठाडो उडान र ठाडो अवतरण गर्नसक्छ । यो ट्याक्सी२९० केएमपीएचको स्पीडमा हावामा उड्न सक्छ । त्यसैगरी, जमीन भन्दा २००० फिट माथि सम्म उडान भर्न सक्छ । हुण्डाईका अनुसार यस ट्याक्सीले फुल चार्जमा १०० किलोमिटरको यात्रा तय गर्न सक्छ । तर खुशीको कुरा के हो भने यसलाई चार्ज गर्न केवल ५ देखि ७ मिनेटको समयनै पर्याप्त हुन्छ । यस वाहनमा साना साना प्रोपेलरहरु जडान गरिएका हुन्छन् जसले यसलाई उडान भर्न मद्दत पुर्याउँछन् । प्रोपेलर भन्नाले हेलिकप्टरमा प्रयोग भएजस्ता पंखा आकारका यन्त्र हुन् जसले तीव्र गतीमा घुमेर ट्याक्सीलाई उड्नमा मद्दत गर्दछ । यी प्रोपेलरका आकार सानो हुनाले यसले हेलिकप्टरले जस्तो ठुलो आवाज उत्पन्न गर्दैन जसका कारण ध्वनी प्रदुषणको समस्या पनि रहँदैन । यसका साथै धेरै प्रोपेलर जडान गरिएको कारणले नै यो हेलिकप्टर भन्दा सुरक्षित रहेको कम्पनीको दावी छ । सार्वजनिक भएको शुरुवाती अवस्थामा यस वाहनमा पाइलटको आवश्यकता परेपनि पछि भने प्रविधिको विकाससँगै पाइलटले गर्ने सम्पूर्ण काम वाहनले अटोमेटिकरुपमै गर्न सक्ने प्रविधी समावेश गरिनेछ भनी हुण्डाईले जनाएको छ ।यस वाहनलाई हुण्डाईले निर्माण गर्ने र उबरले चाहिँ एयरस्पेश सपोर्ट सर्भिस, ग्राउण्ड ट्रान्सपोर्टेशनमा कनेक्शन, कस्टमर इन्टरफेस लगायतमा एरियल राइड शेयर नेटवर्क मार्फत सहयोग गर्ने भएको छ । उबरको यो सहयोगले ट्याक्सीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनमा मार्गदर्शन गर्दछ ।

श्रमको नयाँ गन्तव्य स्पेन, कृषि श्रमिकलाई प्रशिक्षण गराई नेपालको उत्पादकत्व बढाउने

काठमाडाैं । नेपाली श्रमको नयाँ र सुरक्षित गन्तव्य स्पेन बन्ने श्रम ,रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए। श्रम मन्त्रालयमा स्पेनको एक्स्ट्रिमुरा सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा खेलमन्त्रीको नेतृत्वमा लुम्बिनी फाउन्डेसनको सहितको उच्च स्तरिय टोलीसँगको भेटमा श्रममन्त्री यादवले स्पेनसँग श्रम सम्झौता गरी श्रमको नयाँ तथा सुरक्षित गन्तब्य बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भेटमा उनले स्पेनसँग सहकार्य गर्न आफुहरु आतुर रहेको बताएका छन् । नेपाली श्रमिकलाई स्पेन पठाउन नेपाल सरकार श्रम सम्झौता गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यस उच्च स्तरीय टोली मार्फत नै मन्त्रिलाई नेपाल आउन आमन्त्रण समेत गरेका छन् । पर्यटन वर्ष २०२० को शुरुवातसँगै स्पनेको एक्स्ट्रिमुरा सरकारका पर्यटन मन्त्री नुरिया फ्लोरेस रेन्डोन्डोको नेतृत्वमा आएको उच्च स्तरीय टोलीसंगको भेटघाट कार्यक्रम नेपालमा उच्च स्तरीइ टोलीलाई स्वागत गर्दै मन्त्री यादवले नेपाल र स्पेनको सम्बन्ध बिगत ५ दशकदेखि रहेको बताउदै उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को शुरुवातसँगै आएको मन्त्रि सहितको उच्च स्तरीय टोलीलाई नेपाल प्रति सदभाव र ममत्व देखाई सहकार्य गर्न आएको प्रति हार्दिक आभार समेत व्यक्त गरेका छन् । श्रममन्त्री यादवले नेपाल र स्पेनमा धेरै समानता रहेको टिप्पणी गर्दै नेपाल कृषि प्रधान देश रहेका उल्लेख गर्दै नेपालका कृषि श्रमिकलाई स्पेनमा प्रशिक्षण गराई नेपालको उत्पादकत्व बढाउन सकिनेमा जोड दिदै कृषि लगायत पर्यटन र हाइड्रो प्रोजेक्टमा निकै संभावना रहेको बताउदै सो क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । त्यसैगरी स्पेनको एक्स्ट्रिमुरा सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा खेलमन्त्री नुरिया फ्लोरेस रेन्डोन्डोले नेपाल सरकारले देखाएको सदभाव तथा आतिथ्य प्रति आभार प्रकट गर्दै आफुहरु पनि नेपाली श्रमिकको सुरक्षित गन्तव्य बनाउन सके नेपाल र स्पेनको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल जस्तै स्पेन सरकारपनि नेपाली श्रमिकलाई स्पेन लैजान आतुर रहेको बताउँदै निकट भविश्यमा नै स्पेनका श्रममन्त्री सहितको टोली श्रम सम्झौता गर्न नेपाल आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पुँजी र जनशक्तिमा समस्या छैन, भूमि र सरकारको भूमिकामा समस्या छन्- शतिसकुमार मोर

शतिसकुमार मोर- अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ विगत केही वर्ष देखि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दामाथि छ । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग लगायत सरकारी निकायको तथ्याकंलाई केलाउने हो भने देशको अर्थ व्यवस्था खराव अवस्थामा छैन । तर, उद्योगीहरु व्यवासयीहरुको कुरा सुन्दा देशको अर्थ व्यवस्था ठिक छैन । उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल निकै गिरेको पाइन्छ । देशमा विगतमा गम्भिर समस्याहरु थिए, अहिले त्यस्ता समस्याहरु छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्व, लामो समय लोडसेडिङ, श्रमीक र उद्यमी बीचको द्वन्द्व, तराई आन्दोलन जस्ता विकराल समस्याबाट देशले मुक्ति पाएको छ । यस परिवेशमा व्यवसायिहरु उत्साहित भएर ठूला लगानीका योजना भटाभट आउनु पर्ने हो तर वास्तविकता त्यस्तो देखिदैन । खास समस्या के हो ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरसँग गरिएको विकास वहस। नेपालको औाद्योगिक वातावरण बिग्रिएको हो कि राम्रो बन्दै गएको हो ? अवस्था मिश्रित नै छ । राम्रो भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन । विगतको भन्दा आयात घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । निर्यातमा हामीले फड्को मारेका छौँ । यस्तै, व्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सकारात्मक संकेत देखिन्छ । अर्को तर्फ राजश्व संकलन घटेको छ । औद्योगिक रुपमा हामीले पाएको सफलता भनेको सिमेन्ट, स्टिल तथा चिनी उद्योगमा हो । यस क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि समेत होटलहरु खुलेकै छन् । निजी क्षेत्रले राजनीतिक स्थायीत्व खोजेको थियो, त्यो पनि पाएका छौं । बहुमतको सरकार छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले जुन भिजन दिनुपर्ने हो उच्चदरको आर्थिक विकासको लागि, त्यो अभाव देखियो । तपाईले सबैतिर वातावरण ठिक छ भन्दै गर्दा ठूला उद्योग किन आउन सकेनन् ? आर्थिक क्षेत्रमा किन उत्साह देखिदैन ? मैले त्यहि भन्दैछु । सरकारी भिजन स्पष्ट र पूर्ण छैन । हामीले केही पुराना नियम कानुनहरु संशोधन गर्न माग गर्यौ । धेरै कानुनमा सुधार पनि भएको छ । तर सरकार बढी नियन्त्रणमुखि भयो । थुनछेकको काम भयो । पेनाल्टीहरु धेरै भयो । त्यसले गर्दा नीजि क्षेत्रको विश्वासको वातावरणमा केही कमी आएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा राम्रो गर्न सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार भएको देशमा ठूला र प्रतिस्पर्धी उद्योग आउन सक्दैनन् । कानुन व्यवस्था आवश्यक भन्दा बढी कडा भएकोले समस्या भएको हो ? काम गर्ने क्रममा गल्ती हुन्छ । तर गल्तीको प्रकृति बुझ्न आवश्यक हुन्छ । जानेर गरेको गल्ती र नजानेर गरेको गल्ती भनेको फरक किसिमका गल्तीहरु हुन् । आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा आर्थिक रुपमा नै दण्डित गर्ने कानुनको सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ । यसमा थुनछेक गरेर हुदैन । कुनै पनि उद्योगमा व्यवसायीको लगानी भनेको २०/३० प्रतिशत मात्र हो । ७०/८० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने हो । व्यवसायी डुब्यो भने पब्लिकको पैसा ढुब्छ । देशलाई आर्थिक नोक्सान हुन्छ । त्यसैले उद्यमी व्यवसायीले गरेको काममा सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्र ढिलोसुस्ती छ । एउटा उद्योग खोल्नु पर्यो भने आइइइ, एआइए लगायत काम गर्न वर्षौ लाग्छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्न वा जलविद्युत निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्नुको कारण पनि यहि हो । उद्योग लगाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या भूमिको छ । अहिले कुनै पनि ठाउँमा एक लाख रोपनीमा औद्योगिक जग्गा किन्न कुनै ठाउँमा शुरु गर्यो भने अब केही दिनमा नै अब सोही स्थानमा रोपनीको ५ लाख/१० लाख भन्न थाल्छन् । थप जग्गा किन्नै सकिदैन । जग्गा व्यवस्थापन ठूलो समस्या छ । त्यस्तै, उद्योग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो भने पनि ठूलो झमेला छ । त्यसले पनि उद्योगमा लगानी गर्नेहरु धेरै निराश भएका छन् । राजनीतिक अस्थीरताको समयमा निजी क्षेत्रको विकास पनि संस्थागत रुपमा, सुशासनमा रहेर चल्न सकेका थिएनन् । स्थायी सरकारसँग नियम कानुनको परिपालनामा कडाई भएकोले पनि निजी क्षेत्रलाई गाह्रो भएको हो ? हैन, म त्यस्तो भन्दिन । अवस्था जस्तोसुकै भएपनि नियामनकारीहरुले आफ्नो काम गर्नैपर्छ । नियामनकारीले परस्थिति पनि हेरिदिनु पर्छ । समस्याहरु आएको अवस्थामा समाधान गर्दै जानुपर्छ । व्यवहारिक रुपमा राज्यले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । मैले यसअघि पनि भनिसके कि अन्जानमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने मौका निजी क्षेत्रले पाउनुपर्छ । नियतवस गल्ती गरेको छ भने उसले कारवाही भोग्नुपर्छ । रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने व्यवस्था, कर्मचारीलाई बैंकबाट मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने, बैंक र कर कार्यालयमा पेस गर्ने वासलात एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था लगायन नयाँ नियमहरुले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको हो ? हामी धेरै किसिमका नियम कानुनबाट कसिदै आएका छौं । दुईटा वालेन्सिट हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेका छैन । हिजोसम्म निकै उदार थियौ । एक्कासी आएर नयाँ नियमहरु आए । साउनदेखि कर्मचारीलाई प्यान पनि लागू भयो । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागूभयो । भीसीटीएस पनि लागू भयो । यी सबै नियमहरु पालना गर्न कतिपय काम गर्न हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सीए, अडिटरहरुको समेत कमी छ । निजी क्षेत्रको आफ्नै क्षमताको पनि प्रश्न छ । काठमाडौंलाई मात्र हेरेर नियम बनाउनु पनि भएन । दूरदराजमा रहेका तराई, पहाड र हिमालमा रहेका उद्योगीहरुलाई समेत सँगसँगै लिएर काम गर्न आवश्यक छ । देश विकासका लागि पुँजीको निर्माण र रोजगारी सिर्जना आवश्यक कुरा हो, नेपालमा सन्र्दभमा यी दुबै कार्यले कुन गतिमा भईरहेको छ ? हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा नै निर्भर छ । हाम्रो निर्यात कम छ । पर्यटन क्षेत्रमापनि हामी पछाडि नै छाैं । विदेशमा रहेका नेपाली वर्करहरु सन् २०२१/२२ पछि नेपाल फर्कदैछन् । विश्वमा देखिएको मन्दीका कारण उनीहरुले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यतिबेला नेपालले रोजगारी दिन सकेन भने स्थीति डरलाग्दो बन्न सक्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेको छ ।हामी २०२० मा आईसक्यौं । ठूला उद्योग लगाउन २/३ वर्ष लागि हाल्छ । त्यसैले सरकारले एक दिनपनि ढिला नगरिकन उद्योग खोल्न चाहानेलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निर्यातमुलक उद्योग र मास प्रडक्सन गर्ने उद्योग खोल्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने विषेश नीति ल्याउनुपर्छ । यसपालिको बजेट उद्योगमैत्री छ । तर भूमिको समस्या ठूलो छ । भूमि किन्दा ठूलो मूल्य पर्छ । राज्यले ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेको छ । तर यस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाएर मात्र पुग्दैन । ठूला सिमेन्टहरु, खानीहरु, जलविद्युत गृहहरु औद्योगिक क्षेत्रमा बन्न सक्दैन । धेरै पानी भएका खोलामा जलविद्युत बन्छ । खानी भएको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग बन्छ । टनेल बनाउनु पर्यो सोही क्षेत्रको भूमि आवश्यक हुन्छ । मेरै अनुभव भन्ने हो भने म ट्याक्स अफिसमा कुहिएको सर्ट लगाएर जान्थें । राम्रो कपडा लगायो भने यसले बढी पैसा कमाएछ भनेर ट्याक्सका हाकिमहरुले रिस गर्ने वातावरण थियो । उद्योग लगाउन भूमि एउटा पाटो रहयो । पूँजीको उपलब्धता र लागत कस्तो छ ? विगतमा रहेको तरलता अभावमा केही सुधार भएको छ । यद्यमी सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएको छ । कुनै पनि उद्योग लगाउन अहिले पुँजी बोटलनेक होइन । पुँजी त एफडीआईबाट पनि ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा आईएफसी, सिडीसी जस्ता सस्थाले पनि लगानी गरिरहेका छन् । बरु ठूला जलविद्युत आयोजनामा जस्तै, उद्योगमा विदेशी पुँजी ल्याउनको लागि पनि हेजिङको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । एनआरएनले पनि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । देशमा पुँजी कम भए विदेशबाट पनि ल्याउने सकिन्छ । यहाँ पुँजीको अभाव छैन । सोचको अभाव हो । नीतिगक समस्या छन् । र, केही व्यवहारिक समस्याहरु पनि समाधान गर्नु पर्नेछ । जनशक्तिको उपलब्धता चाँहि कस्तो छ ? नेपालका धेरै युवाहरु विदेशिएका छन् । मैले आफ्नै कम्पनीको उदाहरण दिँदा त्यति धेरै जनशक्तिको समस्या छैन । तर, प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्तिहरुको समस्या चाहिँ अवश्य नै छ । नेपाली युवा पुस्ता नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिने क्रम बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना नहुनुमा को जिम्मेवार छ ? नेपालमा रोजगारी पाइदैन भन्ने कुरमा मलाई अलि शंका लाग्छ । तिनीहरु रोजगार नपाएर विदेश गएका होइनन् । द्वन्द्वकालमा रोजगारी नपाएर विदेश गएका थिए । अहिले नेपालमा रोजगारीको अवसर छ । तर, आजभोली युवा पुस्ता रहरले विदेश जाने प्रविृति छ । विदेश गएकाहरुले कमाएजति नै स्वदेशमा काम गर्नेले पनि कमाई रहेका छन् । पहिले श्रमिकको उत्पादकत्वमा धेरै प्रश्नहरु उठ्थे, अहिले ती प्रश्नहरु उठ्न छोडे । के अहिले नेपालको जनशक्तिकोे उत्पादकत्व वृद्धि भएको हो ? यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा श्रमिकले आफ्नो पाटोबाट धेरै काम गर्छ जवसम्म उनीहरु स्थायी हुँदैनन् । स्थायी भएपछि त्यो क्रम तल झर्छ । यो मेरो पनि अनुभव हो । स्थायी हुने वित्तिकै समस्या पनि छ । त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई हायर एण्ड फायरको पोलिसी ल्याउनु पर्छ भन्दै आएका छौं । सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि उद्योगीले श्रमिकमाथि धेरै लगानी गरेको हुन्छ । स्टाफ टर्नओभर धेरै भयो भने उद्योगमो इज्जत पनि खस्कन्छ । उद्योगीले आफ्नो श्रमिकलाई छोड्न चाहँदैनन् । तर, उसले काम गर्ने क्षमता र काम गर्ने वातावरण विगार्छ भने उद्योगले त्यसको उपाय पनि निकाल्छ । नेपाली कम्पनीहरुमा दक्ष जनशक्तिको टर्नओभर धेरै छ । यसको कारण के हो ? मेरो विचारमा ३०/३५ वर्षको उमेरमा धेरै मानिसहरु संस्था परिवर्तन गरिरहेका देखिन्छन् । कतिपय मान्छेहरु नयाँ अनुभव बटुल्न संस्था परिवर्तन गर्छन । कतिपय मानिसहरु राम्रो अवसर पाएपछि नयाँ संस्थामा जान्छन् । नयाँ विषयमा एक्पोज लिन पनि मानिसहरु संस्था परिवर्तन गर्छन । संस्थाको हितमा काम गर्ने मान्छे कुनै पनि संस्थाले गुमाउन चाहाँदैन । कुनै पनि कम्पनीका लगानी निजी क्षेत्रको मात्र भएपनि नाफामा सरकार पनि हिस्सेदार हुन्छ । नाफाबाट २५ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ । नाफामा साझोदारी गर्ने सरकार र निजी क्षेत्रबीच किन धेरै दरार देखिन्छ ? किन विवाद हुन्छ ? विगत ३० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पहिला भन्दा अहिले सरकार र नीजि क्षेत्रबीच धेरै सहकार्य भएको छ । पञ्चायतकालमा धेरै डर त्रासको वातावरण थियो । २५/३० वर्ष अघि जुन वातावरण थियो त्यसमा अहिले धेरै सुधार भएको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्य भइरहेको छ । मेरै अनुभव भन्ने हो भने म ट्याक्स अफिसमा कुहिएको सर्ट लगाएर जान्थें । राम्रो कपडा लगायो भने यसले बढी पैसा कमाएछ भनेर ट्याक्सका हाकिमहरुले रिस गर्ने वातावरण थियो । अहिले १० वर्ष भैसक्यो म न भन्सार विभाग गएको छु, न कर कार्यालय गएको छु, न ठूला करदाताको कार्यालय गएको छु । जानुपर्ने काम नै परेको पनि छैन । सबै काम अनलाइनबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारी र नीजि क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । तर अहिले कम्यूनिष्ट पाटीको सरकारले ल्याएको नियमका कारण पञ्चायतकाललाई नै बिर्साउने गरी नियम बने, निजी क्षेत्र त्रर्सिए भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि ? नियमहरुमा कडाई गरिएको छ । दण्ड जरिवाना बढाईएको छ । तर पहिला भन्दा स्थिति खराब भयो भन्ने चाहिँ होइन ।

विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विद्युत्भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म कूल ११ अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर १४ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । उद्योगीको तर्क छ प्राधिकरणले हामीलाई पेल्न खोज्यो र जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो । प्राधिकरणको भनाइ छ, छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ । उच्च अदालतले अदालत गएका कूल २६ व्यवसायीमध्ये २१ वटालाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश समेत दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उच्च अदालतमा विचाराधिन १० मध्ये अब पाँच मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ । सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा उपसमिति वा कार्यदल समेत गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनको बढी समस्या छ । केही समयपहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङक लाइनमा लाग्दै आएको बढी शुल्क हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्युत्भारकटौती हुँदा २०७२ असारदेखि नै उद्योगलाई बढी महसुल लिएर विद्युत् दिइएको थियो । घरायसी ग्राहकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१५ मेगावाट विद्युत् दिइएको थियो । नियमिततर्फको महसुल उठेपनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल उठेको थिएन । गत चैतसम्म ११ अर्ब रहेको सो महसुल बढेर १४ अर्ब पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणको कूल सञ्चित रु १५ अर्ब घाटाकै आसपासकै महसुल नै उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा किन ढिलाइ भएको लगायतका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान हुने विश्वस गरिएको छ । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महसुल उठाउने सम्बन्धमा आवश्यक कागजात नराखेको तथा राजश्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा लापरवाही भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन भने बाँकी नै छ । प्रतिवेदनमा ‘२०७३ असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत्भारकटौती ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख नराखेको पाइएको’ जनाएको थियो । प्राधिकरणको ‘महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७३’ अनुसार कुनै छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्राधिकरणले छुट महसुल उठाउन खोज्दा उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गतेको निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको थियो । सो निर्णयको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असार १६ गते निर्णय गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएका ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिन सिफारिस गरेको थियो । प्राधिकरणले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकहरूलाई कूल ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ रूपैयाँ बराबरको महसुल भुक्तानी गर्न बिल पठाएको थियो । जसमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ रूपैयाँ भुक्तानी भएको र नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलबाट २८, हेटौँडा ११, पोखरा नौ, अत्तरिया आठ, विराटनगर पाँच, जनकुपर र काठमाडौँ तीन/तीन तथा नेपालगञ्जका दुई दुई ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए । प्राधिकरणको प्रदेश नं १ कार्यालय विराटनगरका विभिन्न सबस्टेशनमार्फत ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले रु २७ करोड २४ लाख दुई हजार ४२७ बराबर महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको प्रदेश नं २ कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत १० डेडिकेटेड र तीनवटाले ट्रङ्क लाइन उपयोग गरेका उद्योगले रु ६८ करोड नौ लाख ३८ हजार ४७९ तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं ३ को डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गतका विभिन्न सबस्टेशनबाट ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका ११ ग्राहकले रु तीन अर्ब १० करोड ८३ लाख ५८ हजार १९४ महसुल तिर्न बाँकी छ । प्रदेश नं ३ को काठमाडौँ कार्यालयबाट ट्रङ्क लाइन लिने तीन ग्राहकले १५ करोड २१ लाख ८५ हजार ७४० रूपैयाँ महसुल बक्यौता छ । प्रदेश नं ५ को बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतका विभिन्न सबस्टेशनबाट २८ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएकोमा उनीहरूले एक अर्ब २९ करोड १३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ बक्यौता छ । प्रदेश नं ५ को डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत ट्रङ्क लाइन सुविधा लिने सोनापुर सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्टले ३० करोड ३५ लाख ५२ हजार ६८१ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अत्तरीया कार्यालय मातहतका आठ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधाबापत २३ लाख ८६ हजार रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा आन्तरिक रूपमा नै अध्ययन गरेको थियो । रासस

बीएफआईएनको २० प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित, हकप्रद शेयर प्रस्ताव भने स्थगित

काठमाडौं । बैंकिङ्ग फाईनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युट अफ नेपाल(बीएफआईएन)ले प्रस्तावित २० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । बिहीबार लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलमा सम्पन्न संस्थाको पहिलो वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेसँगै शेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट १० प्रतिशत नगद लाभांस र १० प्रतिशत बोनस शेयर (कर सहित) पाउने छन् । कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डां. विनोद आत्रेयको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त सभा सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाहको विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु, लेखापरीक्षकको नियुक्ती एवम् पारिश्रमिक समेत सभाले पारित गरेको छ । यसैगरी, सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट ५ जना संचालकहरुलाई निर्वाचित गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा इमर्जिङ नेपालको तर्फबाट डा. विनोद आत्रेय, ग्लोबल आईएमई बैंकको तर्फबाट भवानी ढकाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैैंकको तर्फबाट दिपककुमार श्रेष्ठ, महालक्ष्मी विकास बैंकबाट दिपेश लम्साल र एनआईसी एशिया बैंकको तर्फबाट नारायण प्रसाद नेपाल निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीको सल्लाहकार समिति गठन गर्ने विशेष प्रस्ताव साधारण सभाले पास गरेको छ । यसैगरी, विशेष प्रस्तावतर्फको हकप्रद शेयर जारी गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव भने सभाले हाललाई स्थगित गरेको छ ।

नर्सिङ कलेज र सिटिइभिटीकाे भूमरीमा फसेका ३० छात्रा, माग पुरा नगरे आत्मदाह गर्ने चेतावनी

 काठमाडौं । सुर्खेतकी प्रेमिका राज्यलक्ष्मी शाहीको सानैदेखि नर्स बन्ने सपना थियो । त्यो सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न उनी २०७५ सालमा सिटिइभिटीको प्रवेश परिक्षा पास गरेर भक्तपुरस्थित चक्रवर्ति नर्सिङ कलेजमा भर्ना भइन् । प्रवेश परीक्षा पास गरेसँगै उनी धेरै खुशी भइन् । कारण थियो नर्स बन्ने उनको सपना पूरा हुने भयाे। चक्रवर्तिमा एक वर्ष राम्रैसँग बित्यो । उनीसहित  ३० जना छात्राहरू सँगै पढ्थे । कलेजबाट सञ्चालित हुने त्रैमासिक, प्रि बोर्ड परीक्षा पनि उनीहरूले राम्रैसँग दिए । त्रैमासिक र प्री-बाेर्ड परीक्षामा अंक पनि राम्रै ल्याए । अब उनीहरुअन्तिम परीक्षा जुटे । बोर्ड परीक्षा साउन २६ गतेबाट शुरु हँदै थियो । राज्यलक्ष्मीसहित उनका साथीहरु परीक्षा शुरु हुनुभन्दा ३ दिन अगाडि अर्थात २३ गते परीक्षाको प्रवेश पत्र लिन कलेजमा पुगे । तर, कलेजले उनीहरुको प्रवेश पत्र दिएन । उनीहरु झसंग भए । त्यो दिन त्यतिकै बित्यो । २४ गते गए काम भएन, २५ गते गए, अँह, प्रवेश पत्र पाएनन् । साउन २६ गते उनीहरु बिहानै कलेज गए । अहँ, त्यो दिन पनि प्रवेश पत्र आएन । अब उनीहरुलाई शंका लाग्यो । भर्ना हुनभन्दा पहिला कलेज केही विवादमा रहेको भन्ने सुनेका पनि थिए । तर, कलेजसँग यस विषयमा बुझ्दा कलेजले उच्च अदालतबाट आएको स्टे अर्डर देखाएपछि उनीहरु ढुक्क भइन् र पढ्न शुरु गरिन् ।  प्रवेश पत्र नपाएसँगै उनीहरुलाई त्यसबेला बल्ल थाहा भयो कि कलेजको विवाद कायमै छ । यद्यपी, सिटिभिटीका कन्ट्रोलर र सदस्य सचिवले तपाईहरु पढ्दै गर्नुस् पछि कलेजको विवाद सकिएपछि यस विषयमा छिट्टै सेटलमेन्ट गरौंला भन्ने आश्वासन दिएर पठाए । परीक्षामा सामेल हुन नदिएपछि चक्रवती नर्सिङ कलेज पाटन उच्च अदालतमा गयो । अदालतले विद्यार्थीलाई प्रवेश पत्र दिई २७ गतेको परिक्षामा सामेल गराईदिन अन्तिरम आदेश दियो । तर, सिटिइभिटीले अदालतको आदेशलाई वास्ता गरेन । त्यसपछि घटनाले अर्कै मोड लियो । चक्रवर्ति कलेजले सिटिइभिटीविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा मानहानीको मुद्दा हाल्यो । मानहानीको मुद्दा हालेपछि सिटिइभिटी कलेजसँग मात्र नभएर विद्यार्थीहरुसँग पनि नकरात्मक बन्यो । उनीहरुले परीक्षा पनि दिन पाएनन् । अहिले पाँच महिना बिति सकेको छ । शाही र उनका अन्य साथीहरुले धेरै ठाउँमा धाए । तर, त्यसिको सुनुवाई भने अहिलेसम्म भएकोे छैन । उल्टै बेलाखत उच्च पदस्तहरुले नबुझेर कलेज भर्ना गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुलाई झस्काई रहे । ‘हाम्रो काम भनेको पढ्ने हो, हामी गाउँबाट आएकालाई कहाँ के छ ? केही विवाद छ की छैन भनेर कसरी थाहा हुन्छ’ शाहीले भनिन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले २०७४ साल असोज २२ गते नै उक्त कलेजले परिषद्ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण सम्बन्धन खारेज गरेको रहेछ । शुल्क फिर्ता गरेर पछाडि हट्यो कलेज चक्रवर्ति नर्सिङकलेज उनीहरुबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेर पछाडि हटिसकेको छ । शुरुमा ४० प्रतिशत रकम लिनुपर्नेमा कलेजले विद्यार्थीसँग ६० प्रतिशत रकम लिएको थियो । रकम फिर्ता गरेर विद्यार्थीलाई दिएको ठूलो धोकाबाट कलेज पन्छिन खाेजेकाे छ । कलेजका कुनै पनि व्यक्तिसँग अहिले सम्पर्क नभएको शाहीको भनाई छ । माघसम्म सुनुवाई नभए आत्मदाह गर्ने माघ भित्रमा आफ्ना मागको समाधान नभए सिटिइभीटी, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको नाममा आफूहरू आत्मदाह गर्ने शाहीले बताइन् । यति लामो समय खर्च भएको बताउँदै उनले आफ्नो माग पूरा नभए आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएकी हुन् । आफू अध्ययनरत कलेजलाई खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएपछि पहिलो वर्षको अन्तिम परीक्षा दिन नपाएका नर्सिङका ३० विद्यार्थीले आफूहरूलाई अर्को कलेजमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कलेजको मापदण्ड पुगे नपुगेको हेर्ने सीटीइभीटीले भने मापदण्ड नपुगेको कलेजबारे आफूहरूले विद्यार्थीलाई पटपटक जानकारी गराएको जनाएको छ । उक्त खारेजीको निर्णयविरुद्ध चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसमा पाएको अन्तरिम आदेशकै आधारमा कलेज सञ्चालन भइरहेकोले आफूहरूलाई त्यस्तो कानूनी पाटोबारे थाहा नभएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। तर, सिटिइभिटीले भने त्यसबारे बेलैमा विद्यार्थीहरूलाई सूचित गरेको जनाएको छ । सीटीइभीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले विद्यार्थीलाई कलेजको सम्बन्धन रद्द गरिएको भनेर जानकारी गरिएको बताए । ‘तपाईँहरू त्यहाँ अध्ययन नगर्नुस् भनेर पटकपटक जानकारी गराएका थियौं, अब अदालतले पनि खारेज गर्ने विषय सदर गरिसकेको अवस्थामा विद्यार्थीको माग पूरा गर्ने कानूनी आधार हामीसँग छैन’ उनले भने । अब मन्त्रिपरिषद्ले नै कुनै विशेष व्यवस्था गरेर केही निर्देशन दिए मात्रै उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ रहन्छ। नत्र अरू केही पनि आधार नरहेको उनको भनाइ छ । पिडित विद्यार्थीहरूले बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयका उच्च  अधिकारीहरूलाई पनि भेटेकाे शाहीले बताइन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट समस्याकाे समाधान गर्ने आश्वासन आएकाे बताइन् ।

कनेक्टआईपीएस मोबाईल एप्सको कारोबार सीमा वृद्धि, प्रतिमहिना दुई लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसद्वारा सञ्चालन गरिदै आएको कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्ट प्रणालीको मोबाइल एपलिकेशनमार्फत प्रतिमहिना गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा वृद्धि भएको छ । प्रतिमहिना एक लाख रुपैयाँ रहेको अधिकतम कारोबार सीमा बढाएर दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत पुस २१ गतेबाट लागू हुने गरी मोबाईल एप्सको कारोबार सीमा वृद्धि गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन‐२०७६को निर्देशन बमोजिम मासिक कारोवार सीमा थप गरेको हो । साथै, प्रतिकारोबार सीमा ५० हजार रुपैयाँनै कायम रहेको छ । त्यस्तै, कनेक्टआईपीएसको वेबसाइटबाट गरिने कारोबारको सीमा प्रतिकारोबार १० लाख रुपैयाँ र प्रतिबैंक मासिक ५० लाख रुपैयाँ यथावत नै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । थप गरिएको कारोबार सीमाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूलाई बैंक खाताबाट गरिने डिजिटल भुक्तानी कारोबार गर्न थप सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको छ । कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्ट प्रणाली अनलाइन भुक्तानीको एकिकृत प्ल्याटर्फम हो जसमा अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर, पेमेन्ट प्रोसेसर (गेटवे), क्रेडिट कार्ड/बिल भुक्तानी लगायतका सुविधा उपलब्ध रहेका छन् । उक्त प्ल्याटर्फममा सदस्य बैंकहरुका ग्राहकहरूका लागि अन्य सेवाहरुमा सरकारको राजस्व भुक्तानी, लोकसेवा आयोग आवेदन शुल्क भुक्तानी, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भुक्तानी, राहदानी शुल्क भुक्तानी, नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी भुक्तानी, मोबाईल वालेटमा फण्ड लोड, नेप्से अनलाईन ट्रेडिङ्ग तथा सेयर ब्रोकरलाई भुक्तानी, ट्राभल एजेन्सी भुक्तानी, स्कुल/कलेज, इन्स्युरेन्स भुक्तानी, आदिगर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

जानकी फाइनान्सको २३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, २२ प्रतिशत लाभांश पारित

काठमाडौं । जानकी फाइनान्स कम्पनीको २३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद साहको सभापतित्वमा जनकपुरधामस्थित होटल मानकी इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा सम्पन्न भएको हो । सभाले कम्पनीको प्रस्तावित २२ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.१६ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ । त्यस्तै, जानकी फाइनान्स कम्पनी र अन्य उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रकृया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, संस्थाले आफ्नो वित्तीय कारोबार ३ जिल्लाबाट विस्तार गरी प्रदेश नं.२ को ८ वटै जिल्ला कायम गर्ने जनाएको छ ।