फरार जिबी, संकटमा टेलिभिजन
काठमाडौं । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनले काठमाडौं महानगरपालिकाको भवनको भाडा नतिरेपछि महानगरले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३ का मृगेन्द प्रसाद मिश्रको घरजग्गामा सञ्चालित गोर्खा मिडिया नेटवर्कले लामो समयदेखि घरभाडा नतिरेको भन्दै महानगरले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । महानगरले बक्यौता रकम असुल गर्न टेलिभिजनका सामान लिलामी बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । महानगरले गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) लाई प्रतिवादी बनाएर सूचना सार्वजनिक गरेको हो । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार वडा कार्यालयको मेलमिलाप तथा न्यायिक समितिको निर्णयपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट भाडा उठाउन पटक–पटक ताकेता गरिएको थियो । तर कम्पनीले बहाल रकम नतिरेपछि कार्यालयमा रहेका सामग्री बिक्री गरेर असुलउपर गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सूचनामा टेलिभिजन सञ्चालनमा प्रयोग भएका टेलिभिजनका उपकरण तथा अन्य सामग्री बिक्री गरिने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले १५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो दाबी वा प्रमाणसहित उपस्थित हुन पनि आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिमा कोही सम्पर्कमा नआए प्रचलित कानुनअनुसार सामान बिक्री गरी बक्यौता असुल गरिने महानगरको चेतावनी छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रहेका जीबी राई सहकारी ठगी प्रकरणपछि विवादमा तानिएका बेला कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको आर्थिक अवस्था थप संकटमा परेको देखिएको छ । महानगरको पछिल्लो सूचनाले टेलिभिजनको घरभाडासमेत तिर्न नसकेको अवस्था सार्वजनिक भएको हो । हाल राई फरार छन् ।
सहकारी प्राधिकरणको सञ्चालकका लागि ६ जना अयोग्य, अध्यक्षमा ८ जनाको रुची
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले विज्ञ सदस्यका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसअघि भएको आव्हानमा दरखास्त दिएका अधिकांशको योग्यता नपुगेकोले पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु परेको सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानबिन गर्दा डा. रमेश प्रसाद चौलागाईं, कृष्ण अच्युत र डा. रूपा जोशीको मात्र तोकिएको योग्यता पुगेकोले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा १५ बमोजिम नपुग भएकोले पुनः ७ (सात) दिनको सूचना दिई मिति २०८३/०२/१९ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त आह्वानका लागि सूचना जारी गरिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्नका लागि बनेको समिति स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ र विज्ञ सदस्यका लागि ९ जनाको आवेदन परेको थियो । अध्यक्ष सबैकाे दरखास्त स्वीकृत भए पनि ६ जना विज्ञ सदस्यकाे पनि अस्विकृत भएकाे हाे । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र,वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरूले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त बुझाउँदा वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्य योजना समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि बैशाख २६ गते सूचना जारी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले युरोपेली सङ्घ (इयु) अन्तर्गतका विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग मंगलबार सामूहिक भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ११ः३० बजे हुने उक्त भेटघाट हुने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले भेटका क्रममा नेपालको समसामयिक प्राथमिकताबारे जानकारी आदानप्रदान हुने बताइन् । साथै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने तथा आपसी सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिइन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत २५ गते नेपालमा कार्यरत विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक संवाद गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, तथा ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ । यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने,सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ । यस्तै, स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका,कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ । यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशःकार्यान्वयन गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारी को न्यूनीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ । स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । साथै समितिले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
‘एभरेष्ट समिटर्स समिट’ जेठ २७ मा, २६ देशका १७६ आरोही सम्मानित हुँदै
काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको ‘एभरेष्ट समिटर्स समिट-२०२६’ यही जेठ २७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । एभरेष्ट अलायन्स नेपालको आयोजना तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहकार्यमा हुने उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ । यसवर्ष विश्वका २६ देशका १७६ सगरमाथा आरोहीलाई विशेष पदक र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिने एभरेष्ट अलायन्स नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन नेपालले बताए । ‘हामीले गतवर्षदेखि सगरमाथा आरोहीलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका थियौं’, उनले भने, ‘पहिलो संस्करण भव्य रूपमा सम्पन्न हुनुले नै यसको महत्व र दायरा प्रष्ट पारेको छ । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी मञ्च बनिसकेको छ । यसपटक नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष सहकार्य र समन्वय रहेकाले हामी थप उत्साहित भएका छौं ।’ हिमालयको भविष्यका लागि एकजुट आवाज विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहीहरूको अद्वितीय साहस र योगदानलाई कदर गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको तथा यसबाट नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई विश्वमाझ अझ उच्च राख्न र साहसी आरोहीको सम्मानका लागि मद्दत पुग्ने आयोजकको विश्वास छ । यो संस्करणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति रहनेछ । राष्ट्रपति पौडेलले ‘समिटर्स ब्रेकफास्ट’ मा सरिक भई आरोहीहरुसँग साक्षात्कार गर्नेछन् । तत्पश्चात प्रभातफेरि र आरोही सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रमको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज (गणेश) पौडेलले गर्नेछन् ।
होल्डिङ सेन्टरका नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । समितिको सोमबार (आज) सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा सो समितिद्वारा गरिएको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले घरबारविहीनलाई उचित व्यवस्था गरेर पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि दैनिक जीवन निर्वाह गर्न सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको भन्दै अनाथ र गरीब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । अवलोकन प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरमा गोपनीयताको अभाव र दैनिक कामको अनिश्चितता तथा प्रभावित नागरिकको भविष्य अन्योल देखिएकाले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको उल्लङ्न नदेखिए पनि दीर्घरोगी, बिरामी तथा सुत्केरीलाई भने औषधि र पौष्टिक खानाको कमी देखिएको पाइएको तथा आफ्नो घर र जीवनशैली छोडेर होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा केही व्यक्तिमा मानसिक असर परेको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।
थप ३ सहकारीका १७ सय ७० ऋणीको नाम सार्वजनिक, नतिरे कारबाही हुने
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त तिन सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित ३ वटा सहकारीका १ हजार ७ सय ७० जना ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले सोमबार (आज) घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीका ऋणीको नाममा सार्वजनिक भएको हो । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ । साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली समेत क्रमिकरुपमा प्रकाशित हुने भएकाले ऋणीहरूले कार्यालयमा यथासिग्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
