एमाले अध्यक्षबाट विदा हुँदै ओली, भदौसम्म विशेष महाधिवेशनको तयारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेको छ । गत आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व संरचनाबारे गहन छलफल भएपछि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको मोटामोटी सहमति बनेको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन् । ती सदस्यका अनुसार उपाध्यक्ष राम बहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पार्टी पुनर्गठन कार्यदललाई विशेष महाधिवेशनको पूर्वतयारीका रूपमा हेरिएको छ । कार्यदलले संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्वाचन समीक्षा र पार्टी सञ्चालन पद्धतिबारे सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती सचिवालय सदस्यका अनुसार अब पार्टीभित्र मुख्य बहस प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने वा औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । यसबारे अन्तिम निर्णय असार २० गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्ने ती नेताले जानकारी दिए । आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले असार २० गतेदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो निर्वाचन परिणाम, संगठनात्मक अवस्था र पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमालेले पार्टी विधानको धारा २३ अनुसार प्रतिनिधि परिषद् बैठक आव्हान गर्ने, धारा ६९ अनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी धारा १०१ प्रयोग गर्ने विकल्पमाथि आन्तरीक छलफल सुरु हुनेछ । ती सदस्यका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी नेतृत्वबाट बिदा लिने तयारी गरेका छन् ।
कागती किलोको २४० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौंं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूलाप्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु ३५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३४०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु ११०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो रु २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ३५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिचि (भारतीय) रु २००, एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १४०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
सुनको कोटा हटाऔं, बोनस सेयरमा कर नलगाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुन आयातमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब भएको अवस्थामा निर्धारण भएको सुनको आयातको कोटा प्रणाली हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती वृद्धि भएको कारण सुन आयात सम्बन्धि कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । बजारमा सुनको आपूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले सिर्जित असहज अवस्था र यसले सिर्जना गरेको अस्वस्थ र अनौपचारिक व्यापार निरुत्साहित गरी सुनजन्य कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने तर्क महासंघको छ । यसले बजारमा सुनको आपूर्ति सहज भई गहना लगायतका सुनजन्य कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी भएको हुने विश्वास महासंघको छ । यस्तै, महासंघले निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनस सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनस सेयरलाई लाभांसको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल हुनुका साथै नाफा रकम पूँजिकृत भई व्यवसाय विस्तारका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी अभिवृद्धि हुने धारणा राखेको छ । महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालस्थित निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५-१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीई/भीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले पीई/भीसी कोषमा लगानी सीमा बढाएर आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको ५-१० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन पूँजी हुन्छ जुन निजी इक्विटी कोषहरूको दीर्घकालीन लगानी अवधिसँग मेल खाने भएकेले संस्थागत सहभागिता बढाउन यो नीति आवश्यक हुने तर्क महासंघको छ । मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने, एकल आईएसआईएन प्रणाली कायम राख्दै, प्रमोटर सेयरको लकइन अवधि निगरानी र कार्यान्वयनका लागि नियामकीय नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । यस्तै, विप्रेषण लगानी र डायस्पोरा पुँजी परिचालनको लागि डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट बण्ड जारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि बजेटमा दिएको छ । हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त परिचालनको लागि दिगो आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ पूर्वाधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, इको-टुरिजम र दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माण परियोजनामा संलग्न गराउन भायवलिटि ग्याप फण्ड लगायतका आकर्षक इन्सेन्टिभ सहितका कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने, सडक, टनेल, वाईपास, रंगशाला, प्रदर्शनी स्थल लगायतका पुर्वाधार सम्वद्ध परियोजनाको निर्माण, सञ्चालनमा बुट अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । बैंकबाट जारी हुने एलसीका कागजात सिंग्नल मार्फत जारी गरि भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित बनाईनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई ‘कोल्याट्रल बेस’ (घरजग्गा धितो) मा मात्र ऋण दिने प्रथा पुनरावलोकन गरी ‘प्रोजेक्ट बेस’ (परियोजना आधारित) ऋण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नवीवकरण गर्दा विभिन्न विषयको नाममा चर्काे बीमा शुल्क लिने गरिएकोले यसलाई कम गर्नु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । गुगल पे, पेपल लगायतका अन्तर्राष्टिय भुक्तानी माध्यमहरुलाई नेपालमा सहज संचालनको लागि व्यवस्था गर्ने र स्टार्टअप कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशत मा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघको छ । बैंकहरुमा बढ्दो तरलता र अन्य क्षेत्रमा समेत एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह भईरहेको विद्यमान अवस्थामा स्टार्टअप उद्यम व्यवशाय प्रवद्र्धनको लागि साविकमा पाईरहेको २ प्रतिशत सुलभ ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउनको लागि यो नीति राम्रो हुने तर्क महासंघको छ । यसले स्टार्टअप व्यवशायको विस्तार भई स्वदेशमै रोजगारी सृजना र आय आर्जन सम्बन्धि क्रियाकलाप बढ्ने विश्वास महासंघको छ ।
बागमती प्रदेशले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै
काठमाडाैं । बागमती प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत हुँदैछ । प्रदेशसभाको आज साँझ ५ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै, प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तावमाथि आजैदेखि छलफल हुने भएको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि आज बिहान बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको सचिव पौडेलले बताए ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा विद्यावारिधि तहको पढाइ हुने
काठमाडौं । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखालमा विद्यावारिधि तह डिएम/एम सिएसतर्फ तीन विधामा विद्यावारिधि तहको पठनपाठन हुने भएको छ । ती विधामा डिएम कार्डियोलोजी, डिएम क्रिटिकल केयर तथा एम सिएस युरोलोजी विषय छन् । संस्थानका कार्यकारी निर्देशक उपरथी प्रा डा देवेन्द्रबहादुर खत्रीले भने, ‘विद्यावाधि तह डिएम÷एम सिएसतर्फ डिएम कार्डियोलोजी, डिएम क्रिटिकल केयर तथा एमसिएस युरोलोजी विषयमा पठनपाठन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । अब छिट्टै पठनपाठन थालनी हुने छ ।’ संस्थानअन्तर्गत हाल स्नातक तहमा पाँच कार्यक्रम (एमबिबिएस, बिपिएच, विएस्सी एमएलटी, बिएनएस विएस्सी तथा नर्सिङ कार्यक्रम) सञ्चालित छन् भने स्नातकोत्तर तह एमडी ÷एमएसतर्फ १८ विषय तथा एएनतर्फ विभिन्न पाँच विषयको पठनपाठन हुँदै आएको छ । हाल स्नातक विषयमा एक हजार २१५ र स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत विभिन्न विधामा २६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ती स्नातक विषयमा एक हजार ५९२ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । कार्यकारी निर्देशक उपरथी प्रा डा खत्रीका अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएसँगै संस्थानद्वारा सञ्चालित शिक्षण अस्पताल वीरेन्द्र अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवासहित समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । लाइसेसिङ परीक्षामा ९६ उत्तीर्ण नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा विसं २०८२ सञ्चालन भएको ‘लाइसेसिङ’ परीक्षामा संस्थानका ‘एमबिबिएस’तहका ९६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । यसैगरी नेपाल हेल्थ प्रोफेशनल काउन्सिलबाट लिइएको ‘लाइसेसिङ’ परीक्षामा बिपिएच तथा एमएलटी कार्यक्रमका र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलद्वारा सञ्चालित ‘लाइसेसिङ’ परीक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्णसफल भएका थिए । यो उत्तीर्ण हुनेमा संस्थान पहिलो भएको जनाइएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन प्रा डा मोहनराज भने, ‘स्थापनाको छोटो अवधिमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रमा संस्थानले ऐतिहासिक सफलता हात लागेको हो । चिकित्सा शिक्षाको जनशक्ति, अनुसन्धानसहित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखालले छोटो समयमा अब्बल प्रगति हासिल गरेको छ ।’ स्वास्थ्य विज्ञान क्षेत्रमा दक्ष, अनुशासित व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्न, अनुसन्धान तथा नवीनत ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्न, नेपाली सेनासहित समग्र राष्ट्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका पहलमा विसं २०६७ भदौ ३० गते स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको स्थापना भएको थियो । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा विषय थप हुँदै संस्थानले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा ब्याचलर इन फिजियोथेरापी, ब्याचलर इन फार्मेसी कार्यक्रम थप गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थानका कार्यकारी निर्देशक उपरथी प्रा.डा खत्रीले भने, ‘संस्थानको शैक्षिक दायरालाई समयानुकूल विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । संस्थानले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा ब्याचलर इन फिजियोथेरापी, ब्याचलर इन फार्मेसी कार्यक्रम थप गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यक गृहकार्य सकेर सम्बन्धित निकायमा स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छौं । स्नातक कार्यक्रम ब्याचलर इन डेन्टल सर्जरी, ब्याचलर इन ओप्टोमेट्री तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम एमडी इमरजेन्सी मेडिसियन, एमएस्सी एमएलटी बायोकेमेट्री, एमएस्सी एमएलटी माइक्रोबायोलोजी तथा फेलेशीप इन अन्कोइमेजिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल तथा समन्वय भइराखेको छ । यसका लगि आवश्यक पूर्वाधार तयारी तीव्र छ ।’ अब्बल अनुसन्धान संस्थानले शैक्षिक कार्यक्रम साथसाथमा सस्थानमा खोज तथा अनुसन्धानलाई साथसाथमा प्रभावकारी रुपमा निरन्तर जारी राखेको छ । गतवर्ष सङ्कायका सदस्य तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीबाट २९२ वटा अनुसन्धान प्रस्ताव भएकामा २१५ प्रस्ताव स्वीकृत भएका उहाँले जानकारी दिए । निर्देशक उपरथी प्रा.डा खत्रीले भने, ‘संस्थानमा अनुसन्धानमूलक शैक्षिक वातावरण क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको छ । शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई व्यवहारिक, समुदायमुखी तथा परिणाममुखी बनाउन सस्थानले पाठ्यक्रमअनुसार प्राज्ञिक तथा समुदायमा आधारित स्थलगत अध्ययनलाई उच्च प्राथमिता दिएको छ ।’ हाल सस्थानमा ३८ प्राध्यापक, ६८ सह प्राध्यापक,१४२ उप प्राध्यापक सेवारत रहेका छन् । संस्थानबाट प्रकाशित मेडिकल जर्नलले अन्तराष्ट्रिय तहमा उच्च स्थानका साथ मान्यता पाएको छ । साथै नेपालबाट प्रकाशित हुने १० मेडिकल जर्नलभित्र पर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए । निर्देशक उपरथी प्रा.डा खत्रीले भने, ‘मेडिकल जर्नलले सस्थानको अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर तथा प्राज्ञिक योगदानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।’ नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयका प्राचार्य सहायक रथी प्रा.डा रत्ना अधिकारीले त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन सस्थानको नीति भित्र रहेर सस्थानले पठनपाठन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेको बताइन् ।
करिब ६ करोडकाे भेप बरामद, एक जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडाैंकाे न्यूराेडबाट ६ करोड रूपैयाँमूल्य बराबरको भेपसहित एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार ३२ वर्षीय नवीन खड्कालाई अवैध रूपमा राखिएको भेपसहित पक्राउ गरिएकाे हाे । काठमाडौं महानगरपालिका २२ स्थित खिचापोखरी आरबी कम्प्लेक्सको अण्डरग्राउण्डमा सञ्चालन रहेको स्माइल योर च्वाइस पसल र सोही कम्प्लेक्सको अर्को बिल्डिङमा भएको भेपमाण्डु ट्रेडर्सको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको थियो । विभिन्न कम्पनीका २८ हजार ५०० वटा बिलबिजक नभएका अवैध सामग्री (भेप) बरामद गरिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खडकाले जानकारी दिए । खड्काले गोदाम र पसलका सञ्चालक ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका ८ का खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । पक्राउ परेका खड्का उक्त पसलका सञ्चालक रहेको खुलेको छ। बरामद सामग्रीको स्रोत, भित्रिएको बाटो र बिक्री वितरण सञ्जालबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकमा रहेको निक्षेपमा हकदाबी गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा खाता रही हाल मृत्यु भइसकेका निक्षेपकर्ताहरूको खातामा रहेको रकम भुक्तानी तथा हकदाबीका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १११ बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न यो कदम चालेको बताएको हो । विभिन्न मितिमा दिवंगत भएका ती खातावालाहरूको निक्षेप रकम लिनका लागि हकवालाहरूबाट निवेदन परेको र सो उपर अन्य कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा वा चित्त नबुझेमा यो सूचना प्रकाशित भएको मिति (२०८३ जेठ १२ गते) ले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र आ–आफ्नो सपुत प्रमाणसहित सम्बन्धित शाखाहरूमा हकदाबी गर्न आउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकद्वारा जारी विवरण अनुसार विराटनगर शाखामा खाता रहेका मृतक राजेन्द्र प्रसाद आचार्य र शान्तादेवि पोखरेलको निक्षेपमा क्रमशः छोराहरू दिनेश प्रसाद आचार्य र विनोद कुमार पोखरेलको हकदाबी परेको छ । त्यस्तै, धरान शाखाका मृतक देश बहादुर राईकी श्रीमती जय कुमारी राई, सिराहा शाखाका मृतक विशेश्वर यादवकी पत्नी गूलाव वती यादव र ठैव शाखाका मृतक दुर्गा लामाकी श्रीमती सरिता गोलेको हकदाबी परेको छ । काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा खाता रहेका मृतकहरू हरी कमल शाहीका भाई उमन शाही र देव बहादुर रंजितकारका छोरा दिनेश रंजितकारले दाबी पेश गरेका छन् । यसैगरी, कीर्तिपुर शाखाकी मृतक कमला प्याकुरेलको निक्षेपमा भदा सन्तोष प्रसाद अधिकारी, महेन्द्रनगर शाखाकी मृतक साबित्री बस्नेत (साबित्रा बस्नेत) को निक्षेपमा छोरा शोभित बस्नेत र आदर्शनगर शाखाका मृतक जंग बहादुर राना मगरको निक्षेपमा उनकी पत्नी बसन्ती देवानको हकदाबी परेको छ । तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र कुनै दाबी वा उजुर नपरेमा ऐन बमोजिम नै बैंकले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र पछि कुनै उजुर नलाग्ने व्यहोरा समेत सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।
औषधी उद्योगलाई बैंकको ब्याज तिर्न पनि सकस
काठमाडौं । नेपाली औषधि उत्पादकहरुले नेपाली उद्योग आयातको दबाबमा परेको जनाउँदै बाह्य प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर रहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेपालमा १०० हाराहारी औषधि उद्योग छन् । तीमध्ये १० बन्द भइसकेको र बाँकी ५० बन्द हुने अवस्थामा रहेको उद्योगीहरुले जनाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएको जनाउँदै सरकारलाई उद्योग बचाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको मुख्य समस्या भनेको विदेशी आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । नेपालमा करिब तीन दशकदेखि औषधि उद्योगको विकास क्रमशः हुँदै आएको भन्दै उहाँले सुरुका वर्षहरुमा तीन÷चार वटाबाट सुरु भएको भएको बताए । भएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले उद्योगको क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।’ भारतलगायत अन्य विदेशी करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन हुने जनाउँदै उनले थपे, जसका कारण लागत कम पर्न जान्छ । हामीले नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा थोरै मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी हुन आउँछ ।’ यस्तै, तयारी औषधि आयातमा न्यून भन्सार रहेको भन्दै उनले नेपाली औषधि उद्योगको प्याकेजिङ, सिसालगायत कतिपय सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन आउँछ ।’ नेपालमा जुन जुन औषधि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जुन औषधि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ ।’ नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने प्याकेजिङ, उपकरण लगायत उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, औषधि उद्योगमा ल्याइने नयाँ नयाँ प्रविधिमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको मागको ८० प्रतिशत पूरा गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै क्षेत्रीले भने, ‘केही खोप र नयाँ नयाँ मलिकुल (प्याटेन्ट लगाएका) मा उत्पादन भएको औषधिबाहेक सबै नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।’ अहिले नेपाली उद्योगहरुले २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा एक सत्र (सिफ्ट) मात्र सञ्चालन भइरहेका भन्दै दुई सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्योगले नेपाली मागको ८० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रीले बताए । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताए । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ । उनले भएका उद्योगमध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगमध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन् । बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन् । कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन् ।’ विसं २०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ ।’ यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उनले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए । औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ । त्यसमध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उनले कतिपय उद्योगहरुले विदेशसमेत निर्यात गर्ने गरेको बताए । एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक ब्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
