एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ काठमाडौंमा आयोजना हुने
काठमाडौं । एभरेस्ट एलायन्स नेपालले ‘हिमालयन इनोभेसन फर अ सस्टेनेबल फ्युचर’ भन्ने मूल नारासहित एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । समिटको घोषणा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसर पारेर सन् २०२६ मे १७ र १८ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने उक्त समिटले सगरमाथा आरोहणको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै हिमाली क्षेत्रको दिगो भविष्यबारे विश्वव्यापी संवादको थालनी गर्ने आयोजकको लक्ष्य रहेको छ । समिटमा नेपाल तथा विश्वभरका सगरमाथा आरोही, नीति–निर्माता, पर्वतारोहण संस्थाहरू, संरक्षण अभियन्ता, पर्यटन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहनेछ । हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, आरोही सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, दिगो पर्यटन र नवप्रवर्तनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल हुने जनाइएको छ । यसअघि सन् २०२५ मा 'महान व्यक्तित्वहरूको सम्मान, भविष्यलाई प्रेरणा' नारासहित सम्पन्न पहिलो एभरेस्ट समिटियर्स समिटले नेपाललाई विश्व पर्वतारोहण समुदायमा नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको आयोजकको भनाइ छ । उक्त समिटले नीति संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र पर्वतीय संरक्षणका क्षेत्रमा ठोस आधार तयार पारेको थियो । एभरेस्ट एलायन्स नेपालले एभरेस्ट समिटियर्स समिट २०२६ लाई केवल स्मरणात्मक कार्यक्रम नभई सगरमाथा आरोहण अनुभवको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन र नैतिक तथा दिगो पर्वतारोहण अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मञ्चका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । समिटमा मुख्य वक्तव्य, विषयगत प्यानल छलफल र नीति संवाद समावेश हुनेछन् । फोहोर व्यवस्थापन, आरोही सुरक्षा, जलवायु जोखिम, हिमाली पर्यटनका चुनौती र समाधानबारे गहन छलफल गरिनेछ । साथै, सगरमाथालाई साझा विश्व सम्पदा मान्दै सामूहिक संरक्षणको आवश्यकता पुनः पुष्टि गरिनेछ । सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, पर्वतारोहण महासंघ, शैक्षिक संस्था, प्रायोजक, विश्वव्यापी आरोहण समुदाय तथा सञ्चार माध्यमलाई समिट सफल बनाउन सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ । सहभागी हुन इच्छुक सगरमाथा आरोही तथा सरोकारवालाहरूका लागि दर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा खुला गरिएको आयोजकले जनाएको छ । एभरेस्ट एलायन्स नेपाल सगरमाथा आरोही तथा पर्वतीय पेशाकर्मीहरूको राष्ट्रिय सामाजिक मञ्च हो, जसले हिमाली संरक्षण, वातावरणीय दिगोपन, नैतिक पर्वतारोहण अभ्यास र विश्वव्यापी पर्वतीय सहकार्यमा नेपालको नेतृत्व सुदृढ गर्ने उद्देश्य राख्दै काम गर्दै आएको छ ।
चाँदी आयातमा पाइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा मासिक कोटा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदी आयातका लागि पाइने विदेशी मुद्राको सटही सुविधामा हेरफेर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकीकृत परिपत्र–२०८१ मा संशोधन गर्दै चाँदी आयातका लागि महिनामा उद्योगले २० लाख अमेरिकी डलर र अन्य व्यवसायीले चार लाख अमेरिकी डलर बराबर सटही सुविधा पाउने जनाएको हो । यसअघि उद्योगले एकपटकमा पाँच लाख र अन्य व्यवसायीले एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी आयातका लागि मुद्रा सटही सुविधा पाउने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्थामार्फत मासिक कोटा तोकिदिएको हो ।
कांग्रेसको समानुपातिकमा पुराना नदोहोरिने, नयाँले अवसर पाउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा नयाँ नामहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति ले पुरानालाई नदोहोर्याउने र नयाँलाई अवसर दिने निर्णय गरेको हो । सम्पादन समितिको निर्णयअनुसार २०६४ देखि २०७९ सालसम्म पटक-पटक समानुपातिक अवसर पाएका उम्मेदवारलाई यसपटक सूचीमा नराखिने भएको छ । सानेपामा बसेको बैठकले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद भएका उम्मेदवार यसपटक सूचीमा समावेश हुने छैनन् ।
डिस्कभर नेटवर्कसँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्डको कमर्शियल रोलआउट सुरु
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले डिस्कभर नेटवर्कसँगको सहकार्यमा नेपालको नेशनल कार्ड स्किम ‘नेपालपे कार्ड’ को कमर्शियल रोलआउट सुरु गरिएको घोषणा गरेको छ । नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) परियोजनाअन्तर्गत नेशनल कार्ड स्विच र नेपालपे कार्डलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यससँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले जारी गर्ने नेपालपे कार्डहरू नेपालभरका एटीएम र पीओएस टर्मिनलमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । डिस्कभर नेटवर्क तथा डाइनर्स क्लब इन्टरनेशनलसँगको सहकार्यपछि नेपालपे कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले विश्वभरका १९० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रहरूमा उक्त कार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै, नेपालका मर्चेन्टहरूले ३० भन्दा बढी नेटवर्क एलायन्स र डाइनर्स कार्डमा आबद्ध विश्वभरका ३७८ मिलियनभन्दा बढी कार्डधारकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हालसम्म ३४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एनपीएस नेशनल कार्ड स्विच र नेपालपे कार्डको प्रिन्सिपल सदस्यताका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् । अन्य संस्थाहरू पनि क्रमशः जोडिँदै जाने एनसीएचएलले जनाएको छ । एनपीएस एनसीएनमा कार्ड कारोबारको अन्तरआवद्धता, राउटिङ, सेटलमेन्ट, डिस्प्युट ह्यान्डलिङ तथा एकीकृत रिपोर्टिङ जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन् । नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको एनपीएस परियोजनाअन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) तथा क्रस–बोर्डर इन्टरफेस सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । एनसीएचएल र नेपालपे कार्डमार्फत स्वदेशी कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, डाटा लोकलाइजेसन कार्यान्वयन गर्ने तथा डिजिटल इकोसिस्टममा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले नेशनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना र नेपालपे कार्डको कमर्शियल रोलआउटले नेपालको डिजिटल यात्रामा महत्वपूर्ण रूपान्तरण ल्याएको बताए । 'यस पहलले अन्तरआवद्ध भुक्तानी इकोसिस्टम निर्माण गर्नुका साथै नवप्रवर्तनका लागि बलियो आधार तयार पार्नेछ,' उनले भने । डिस्कभर नेटवर्कसँगको साझेदारीले विश्वव्यापी स्वीकार्यता सहित सुरक्षित, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी कार्ड स्किम प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता झल्काउने प्रधानको भनाइ छ । त्यसैगरी, डिस्कभर इन्टरनेशनल मार्केटका भाइस प्रेसिडेन्ट शुभ्रजित बसुले नेपालपेसँगको रणनीतिक सहकार्यले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा डिस्कभरको उपस्थिति विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए । 'यस सहकार्यबाट मर्चेन्ट र कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले सुरक्षित र गुणस्तरीय भुक्तानी सेवामा पहुँच पाउनेछन्,' उनले भने ।
हिसानको अध्यक्षमा शर्मा विजयी
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा युवराज शर्मा विजयी भएका छन् । यही पुस ११ र १२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महाधिवेशनका अवसरमा नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी शर्माले १६० र प्रतिस्पर्धी लोकबहादुर भण्डारीले १०६ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । नवनिर्वाचित शर्मा निवर्तमान उपाध्यक्ष र भण्डारी निवर्तमान महासचिव हुन् । यसैगरी, सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टङ्कराज आचार्य र डा। स्वागत श्रेष्ठ, महासचिवमा रामहरि सिलवाल र कोषाध्यक्षमा शिव अधिकारी विजयी भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार सिलवालले बधाई दिएका थिए । महाधिवेशनको उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शनिबार उद्घाटन गरेका थिए ।
१९ बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण स्वीकृत, समयमै साधारण सभा आह्वानको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले १९ वटा बीमा कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरणले १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु बीमा कम्पनी गरी कूल १९ वटा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो । बीमा ऐन, २०७९ मा बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात र नाफा नोक्सानको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम ३७ मध्ये १९ बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएको त वित्तीय विवरण प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ । यी बीमा कम्पनीहरूले नियामकबाट स्वीकृति पाएसँगै समयमै साधारणसभा आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ । वित्तीय विवरण स्वीकृत भएका बीमा कम्पनीहरूमध्ये १० जीवन बीमक कम्पनीहरू छन् । जसमा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इस्योरेन्स, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र एलआईसी (नेपाल) रहेका छन् । यसैगरी, निर्जीवन वीमातर्फ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको आव २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ । यस्तै, लघुबीमातर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि वित्तीय विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिएका जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा, लघु बीमा कम्पनी ७ वटा र पुनर्बीमा कम्पनी २ वटा गरी जम्मा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ को प्रावधानअनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । सो समयमै लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले कारण खुलाई लेखापरीक्षण अवधि थपको लागि समय मागेको अवस्थामा प्राधिकरणले २ महिना थपिदिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण गरी सक्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ अनुसार हरेक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने मा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसकेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ मा तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगरेमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, दुई हप्तासम्म दैनिक छ० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दैनिक १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
४७ अंकले बढ्यो नेप्से, साढे ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४७ अंकले बढेर २६३३ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार २३८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । आइतबार ३२८ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार युनियन हाइड्रोपावरको भएको छ । युनियनको २७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै मन्जुश्री फाइनान्सको २४ करोड, सीइनर्जी पावरको २२ करोड, एसवाई प्यानलको १८ करोड र शिवम् सिमेन्टको १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सबै उपसमूहको सूचकमा हरियाली छाएको छ । बैकिङ १.१६ प्रतिशत, डेभलपमेन्ट बैंक २.२८ प्रतिशत, फाइनान्स २.७० प्रतिशत, होटल तथन पर्यटन १.३८ प्रतिशत, हाइड्रोपावर १.९७ प्रतिशत, लगानी १.९९ प्रतिशत, लाइफ इन्स्योरेन्स १.९२ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन १.८७ प्रतिशतले बढेका छन् । त्यसैगरी माइक्रोफाइनान्स १.३८ प्रतिशत, म्युचल फन्ड ०.९४ प्रतिशत, नन लाइफ इन्स्योरेन्स १.७० प्रतिशत, अन्य २.५५ प्रतिशत र व्यापार ०.७२ प्रतिशतले बढेका छन् । मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य आइतबार सबैभन्दा धेरै ९.४९ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा समानुपातिक सूची पावर गेमको केन्द्रमा, दबाबमा दलहरू
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने चटारोमा परेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा समानुपातिक सूचीलाई दलहरूले संगठन सन्तुलन, समूह उपसमूह व्यवस्थापन र आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । समानुपातिक सूचीमा समावेश हुन नेताहरू, प्रभावशाली समूह र विभिन्न पेशागत तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका दाबेदारहरुका कारण पार्टीहरुमा दबाब बढ्दो छ । महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक सुनिश्चितता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै दल नेतृत्वले पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने चुनौती झनै जटिल हुन सक्ने देखिन्छ । कतिपय दलमा आन्तरिक सिफारिस समिति, मापदण्ड र अंक प्रणाली बनाइए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वमै सीमित हुने परम्परा कायमै रहेकोले अलिअलि निगाह वा निकटताले पनि काम गर्ने अनुमान नेताहरूले लगाएका छन् । समानुपातिक सूचीलाई पुरस्कार वा सम्झौताको साधन बनाउने प्रवृत्तिले योग्य र नयाँ अनुहार ओझेलमा पर्ने जोखिमबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । निर्वाचनपछि संसद्को प्रभावकारिता र समावेशिताको वास्तविक अर्थ सुनिश्चित गर्न दलहरूले पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र प्रतिनिधिमूलक छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने दबाब बढ्दो रहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बसिरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने तयारीमा पार्टी तीव्र रूपमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा नजिकिँदै गएपछि प्रमुख दलदेखि साना दलसम्म आन्तरिक बैठक, सिफारिस संकलन र अन्तिम सूची टुंग्याउने प्रक्रियामा व्यस्त देखिएका छन् । नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार आज बस्ने सचिवालयको पहिलो बैठकले समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम स्वरूप दिनेछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत मुख्य दलहरूले जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरबाट आएका सिफारिसहरूलाई केन्द्रमा समेट्दै बन्द सूची तयार पारिरहेको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले निर्वाचन आयोगले तोकको समयमै बन्दसूची पेस गर्ने तयारी गरिरहेको वताएका छन् । पार्टीभित्र समानुपातिक सूचीलाई संगठन सन्तुलन, गुट व्यवस्थापन र असन्तुष्टि सम्बोधनको माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण दाबेदारी चर्किएको छ । यसले कतिपय दलमा आन्तरिक दबाब र असहमति पनि बढाएको केही दलका नेताहरूको अनुभव रहेको छ । रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उमेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले प्राप्त ४१४ आवेदनमध्येबाट ३८७ जनालाई छनोट गरी बन्द सूची प्रकाशित गरेको हो । सार्वजनिक सूचीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिको समावेश गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जनाएका छन् । पार्टी नेतृत्वका अनुसार समावेशीता, योग्यता र सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई आधार मानेर उम्मेदवार छनोट गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता गर्नेगरी पार्टीले तयारी गरीरहेको झाले जानकारी दिए । संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु दलहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता प्रतिशतअनुसार मिलाउनुपर्ने बाध्यताले सूची तयार पार्ने काम जटिल बनेको नेताहरूले बताएका छन् । कतिपय दलले मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणाली बनाए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वमै केन्द्रित गराएको आलोचना समेत सुन्न थालिएको छ । यसैबीच नयाँ र साना दलहरू पनि समानुपातिकतर्फ आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्रिय भएका छन् । केही दलले आवेदन आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने केहीले आन्तरिक मतदान वा सिफारिस समितिको माध्यम समेत अपनाएका छन् । समानुपातिक उमेदवारको बन्द सूची बनाउँदा पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा उम्मेदवार छान्नुपर्ने माग बढ्दै गए पनि व्यवहारमा राजनीतिक सम्झौता हावी हुने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता भएपछि नाम सार्वजनिक हुने भएकाले सोमबारसम्म राजनीतिक दलभित्रको गतिविधि झनै तीव्र हुने देखिएको छ । समानुपातिक सूचीले संसद्को स्वरूप र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले दलहरूको छनोट प्रक्रिया जनचासोको विषय बनेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आज र भोलि दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । दलले यही पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिने उनले बताए । आयोगले पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्द सूची ठिक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र जनप्रिय लोकतान्त्रिक दल समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएका छन् । आयोगका समानुपातिक निर्वाचनका लागि १०० राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए।
