नेपाल–भारत सहयोगअन्तर्गत अशोक लेल्याण्डका १० वटा कैदीवाहक गाडी हस्तान्तरण
वीरगञ्ज । नेपाल–भारत सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत अशोक लेल्याण्डका १० वटा कैदी वाहक गाडी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा आईएमई मोटर्सका उपमहाप्रबन्धक (डीजीएम) सुशील सुवेदीले सवारी साधनहरू हस्तान्तरण गरे । विशेष सुरक्षा प्रयोजनका लागि तयार गरिएका अशोक लेल्याण्ड पार्टनर गाडीहरू आधुनिक प्रविधि, मजबुत संरचना तथा भरपर्दो कार्यसम्पादनका लागि परिचित छन् । कैदी ओसारपसार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लक्षित यी गाडीहरूमा आधुनिक क्यामेरा प्रणाली जडान गरिएको छ, जसले निगरानी तथा सुरक्षा नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । साथै आरामदायी यात्रा अनुभव, सुधारिएको सस्पेन्सन तथा चालकमैत्री डिजाइनले गाडीको सञ्चालनलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च सुरक्षा मापदण्ड तथा व्यावहारिक डिजाइनका कारण यी गाडीहरू सरकारी तथा संस्थागत प्रयोगका लागि उपयुक्त सवारी समाधानका रूपमा हेरिएको छ । यससँगै नेपाल–भारत सहयोग अन्तर्गत हालसम्म अशोक लेल्याण्डका कुल ६० वटा सवारी साधन हस्तान्तरण गरिएका छन् । यसअघि ५० वटा मालवाहक गाडी हस्तान्तरण गरिएको थियो भने हाल थप १० वटा कैदी वाहक गाडी उपलब्ध गराइएको हो । नेपालमा सन् २०१६ देखि आईएमई मोटर्सले विश्वप्रसिद्ध तथा उच्च गुणस्तरका लागि चिनिने अशोक लेल्याण्डका सवारी साधनहरू आधिकारिक रूपमा वितरण गर्दै आइरहेको छ । आईएमई मोटर्समार्फत अशोक लेल्याण्डका हल्का व्यावसायिक सवारी साधन (एलसीभी), ट्रक, टिपर तथा बसहरू नेपालभर उपलब्ध हुँदै आएका छन्, जसले विश्वसनीयता, मजबुती, आरामदायी यात्रा तथा उत्कृष्ट इन्धन दक्षता (माइलेज) का कारण व्यापक पहिचान बनाएको छ ।
महोत्तरीबाट १२ वर्षीय बालक सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । महोत्तरीबाट एक किशोर सम्पर्कविहिन भएका छन् । महोत्तरी, जलेश्वर नगरपालिका १२ का गौतम कुमार यादव हराएका हुन् । गौतम अलहिब्स विद्यालको कक्षा ३ मा अध्ययनरत १२ वर्षीय यादव जेठ ७ गतेदेखि हराइरहेका हुन् । किशोरका बुबा आशुतोष यादवले बालकलाई कतै देखेमा परिवारलाई जानकारी गराइदिन अनुरोध गरेका छन् । यसका लागि उनले नम्बर ९८०५५३५३६९ समेत उपलब्ध गराएका छन् । शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले विकासन्युजलाई बताए । हराएका किशोरका अन्य साथीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर सोधपुछ गरिरहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न ठाउँको सीसीटीभी हेरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच एकता गर्ने निर्णय, सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) बीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको छ । एकताका लागि नेफ्स्कुनले पठाएको पत्रलाई स्वीकार गर्दै बैंकले पनि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले दुई संस्थाबीच कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेका छौं । अब यो निर्णयलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सञ्चालक समितिले पाएको छ, यसबाट दुई संस्था र सिंगो सहकारी अभियानलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं’, गिरीले भने । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीका संघहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाएपछि नेफ्स्कूनले बैंकसँग सहकार्य गर्न पत्राचार गरेको थियो । सरकारको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऐन लागू भएको समयदेखि तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही तयारीका लागि नेफ्स्कुन बैंकसँग मिलेर काम गर्न तयार भएको हो । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि कार्यगत एकताका लागि दुवै संस्था सहमत भएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको बताए । ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र र नेफ्स्कुन सहकारी विभागको स्वीकृति पाएको संस्था हो । त्यसैले मर्जर नै भन्ने होइन । तर, कोर विषयमा सम्बन्धित संस्थाले फोकस गरौं भन्ने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले वित्तीय र नेफ्स्कुनले गैर–वित्तीय काम गर्ने हो ।’ उनका अनुसार भन्ने नेफ्स्कुनले स्थिरीकरण, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै सूचना प्रविधिको विकासमा काम गर्छ । विगतमा दुई संस्थाबीच जुन प्रकारको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो त्यो अब नहोस् भन्ने किसिमले काम हुने उनको भनाइ छ । यसमा दुवै संस्थाबीच ‘अण्डरस्टाण्डिङ’ भएको छ । ‘हामीलाई विगतदेखि नै नेफ्स्कुनले होलसेल लेण्डिङ कारोबार गर्छ भन्ने आरोप छ, हामी अझै पनि नियमित बचत र केन्द्रीय तरलता काम गरिराख्छौं । तर, आफ्नो कोर काम के हो त्यसमा बढी फोकस गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । सीईओलाई ड्राफ्टको जिम्मेवारी प्रारम्भिक छलफलमा नेफ्स्कुनले अध्यक्ष ढकाललाई पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो भने बैंकले निवर्तमान अध्यक्ष गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । अहिले कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भइसकेपछि दुवै संस्थाले आ–आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई कार्यगत एकताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । सीईओहरुले ड्राफ्ट तयार गरेपछि एउटा कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति पनि भएको बताइएको छ । त्यसका लागि दुई जना सीईओ र दुवै संस्थाबाट दुई÷दुई जना सञ्चालक गरी ६ जनाको कार्यदल बनाएर अन्तिममा एकता गर्ने सहमति पनि भएको छ । ‘सीईओहरुलाई ड्राफ्ट बनाउन भनेका छौं । उहाँहरुले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन गर्न सक्ने विषय छुट्याउनु हुन्छ । त्यसपछि काम अगाडि बढ्छ, विगतमा जेजस्तो अभ्यास भए पनि हामीले बैंक र नेफ्स्कुन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने बुझेका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । दुवै संस्थाको वित्तीय अवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार २ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ८१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । बैंकको जगेडा कोष भने बलियो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकसँग कुल ४ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ । बैंकसँग सेयरधनीलाई बाँडफाँड गर्न योग्य पुँजी ३ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कुल दायित्व तथा पुँजी ४६ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले कुल ४३ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सहकारी संघसंस्थाबाट निक्षेप लिएको छ भने १० अर्ब ८३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य १०९ रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा बैंकको नाफा ७१ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ३८.०५ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको छ । बैंकको कुल १६ हजार ४९७ सेयर सदस्य, ५७ वटा शाखा र करिब ३०० जना कर्मचारी छन् । तर, अहिले बैंकले शाखा बन्द गर्ने र कर्मचारी कटौती गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर पुँजी रहेको छ भने ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको जगेडा कोष रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग कुल १६ अर्ब ४४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ भने ६ अर्ब १८ करोड १ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । यस्तै, नेफ्स्कुनसँग ७ अर्ब ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तरलता रहेको छ भने कुल संस्थागत पुँजी ५८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेफ्स्कुनसँग १९ अर्ब २९ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको कुल सम्पत्ति रहेको छ भने कुल सेयर सदस्य ४ हजार ३८६ र कुल ऋणी ४३१ रहेका छन् । नेफ्स्कुनले पनि कारोबार घटाउँदै गएको छ भने शाखा तथा कर्मचारी पनि घटाउँदै गएको छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारी बैंक र नेफ्स्कुनबीच मर्जरको बहस
कामना सेवा विकास बैंकले श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई दियो तीन थान कुलर
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शाखा कार्यालय कोटिहवामार्फत श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालय, रुपन्देहीलाई कुलर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको बुटवल क्षेत्र प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले विद्यालयका प्रधानाध्यापक वेदनारायण भट्टराईलाई ३ थान कुलर हस्तान्तरण गरे । विद्यालयमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको र गर्मीको मौसममा अध्ययन–अध्यापन गर्न कठिन भएको अवस्थामा उक्त कुलरहरू उपयोगी हुने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । विद्यालयमा कुलर जडान भएपछि कक्षाकोठाभित्रको तापक्रम न्यूनीकरण भई विद्यार्थीहरूलाई सहज र अनुकूल वातावरणमा अध्ययन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा प्रधानाध्यापक भट्टराईले गरेका थिए । यस प्रकारको सहयोगले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा थप सहजता र प्रेरणा मिल्ने विश्वास बैंकका बुटवल क्षेत्र प्रमुख आचार्यले व्यक्त गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
एनसेलले पायो गुणस्तर र वातावरणसम्बन्धी आईएसओ ९००१ र १४००१ को मान्यता
काठमाडौं । एनसेलले प्रतिष्ठित आईएसओ ९००१ र १४००१ मान्यता प्राप्त गरेको छ । आईएसओ ९००१ गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम)को विश्वव्यापी मानक हो । यसले ग्राहकका आवश्यकता तथा नियामक निकायहरूका प्रावधानहरू पूरा गर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाउने गरेको सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैगरी, आईएसओ १४००१ ले वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली (एन्भाइरमेन्टल म्यानेजमेन्ट सिस्टम)को मापदण्ड निर्धारण गर्दछ, जसले सङ्घ संस्था तथा व्यवसायहरूलाई उनीहरूको वातावरण प्रतिको जिम्मेवारी, फोहर मैला व्यवस्थापन र विद्यमान कानुन तथा नियमहरू प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न मार्गदर्शन गर्दछ । एनसेलले पुस २०८१ मा आईएसओ २७००१÷२०२२ (आइएसएमएस) र आईएसओ २७७०१÷२०१९ (पीआईएमएस)को मान्यता प्राप्त गरेको थियो । उक्त प्रमाणीकरण यो वर्ष पनि नवीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने एनसेल नेपालको पहिलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो ।
विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढ्यो, माथिल्लो तहमा भने अझै पुरुषकै वर्चस्व
काठमाडौं । नेपालका विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढ्दै गएको देखिए पनि उच्च तहमा पुग्दै जाँदा महिला शिक्षकको उपस्थिति घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये ४३.७ प्रतिशत महिला र ५६.३ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । अघिल्लो शैक्षिक सत्र २०८१ मा महिला शिक्षकको हिस्सा ४२.६ प्रतिशत तथा पुरुष शिक्षकको हिस्सा ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले विद्यालय शिक्षामा महिला शिक्षकको सहभागिता क्रमशः बढिरहेको संकेत गरेको छ । तर तहगत रूपमा हेर्दा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको उपस्थिति बढी भए पनि माध्यमिक तहमा पुग्दा पुरुष शिक्षकको वर्चस्व कायम रहेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको हिस्सा ५६.६ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुष शिक्षक ४३.४ प्रतिशत छन्। तर माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको हिस्सा घटेर १६.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सो तहमा पुरुष शिक्षकको हिस्सा ८३.८ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय तहमा भर्नादर बढ्यो, टिकाउदरमा मिश्रित अवस्था विद्यालय तहमा विद्यार्थीको कुल भर्नादर बढेको देखिएको छ भने टिकाउदरमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) दुवैमा कुल भर्नादर वृद्धि भएको हो । शिक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तहको कुल भर्नादर १३६.२ प्रतिशत पुगेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा यो दर १२४.८ प्रतिशत थियो। यस्तै, माध्यमिक तहको कुल भर्नादर पनि ८०.६ प्रतिशतबाट बढेर ८५.७ प्रतिशत पुगेको छ। तथ्यांकले आधारभूत तहमा छात्रको कुल भर्नादर छात्राको तुलनामा बढी रहेको देखाएको छ। तर माध्यमिक तहमा भने छात्राको भर्नादर छात्रको भन्दा उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, आधारभूत तहमा खुद भर्नादर बढे पनि माध्यमिक तहमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपित जनसङ्ख्या र उमेर समूहको आधार फरक पर्दा आधारभूत तहको खुद भर्नादर ३.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने माध्यमिक तहको खुद भर्नादर २०।४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । विद्यार्थी टिकाउदरतर्फ भने आधारभूत तहमा गिरावट देखिएको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउदर ७९.१ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउदर ७४.६ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउदर ४१ प्रतिशत रहेको छ। माध्यमिक तहमा भने टिकाउदरमा सुधार देखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तहमा सुधार भएको छ भने माध्यमिक तहमा केही घटेको देखिएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर र कक्षा १ मा कुल प्रवेशदरमा सुधार आए पनि अन्य शैक्षिक सूचकहरूको अवस्था मिश्रित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नादर वृद्धि सकारात्मक संकेत मानिए पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र बढे, तर भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या घट्यो नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने बालविकास केन्द्रको संख्या बढेको भए पनि त्यहाँ भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या भने घटेको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ८०.६ प्रतिशत सामुदायिक तथा १९.४ प्रतिशत संस्थागत बालविकास केन्द्र रहेका छन्। गत शैक्षिक सत्र २०८१ मा देशभर ४१ हजार २ सय ८४ बालविकास केन्द्र रहेका थिए । त्यतिबेला ८१.१ प्रतिशत सामुदायिक र १८.९ प्रतिशत संस्थागत केन्द्र रहेका थिए । यस वर्ष केन्द्रको संख्या बढे पनि सामुदायिक केन्द्रको हिस्सा केही घटेको देखिएको छ । यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ६.२ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका भर्ना भएकोमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा यो संख्या घटेर १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ मा झरेको छ। यद्यपि, बालविकास केन्द्रको अनुभव लिएर कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको अनुपात भने बढेको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा यस्तो अनुपात ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७६.३ प्रतिशत थियो। तथ्यांकअनुसार बालविकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक कक्षामा छात्रको संख्या छात्राको तुलनामा बढी रहेको छ । कुल भर्नामध्ये छात्रको हिस्सा ५५.१ प्रतिशत तथा छात्राको हिस्सा ४४.९ प्रतिशत रहेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गर्यो जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले भदौ २४ मै थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । आयोगले चार विषय विभाजन गरी छानबिन गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायतसँग बयान लिएको थियो । आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन गत वर्षकैअसोज १० मा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो । आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा नीतिगत सुधारको माग गर्दै ४१ अभियन्ताले बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । स्वतन्त्र नीति अनुसन्धान निकाय ‘नेशनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्च’ ले सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि २०७० अघि र पछिको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकनदेखि आरसीओडी म्याद थपसम्मका विभिन्न सुझावहरू समेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । थिंक ट्याकङ्कको समेत काम गर्दै आएको उक्त संस्थाकी अध्यक्ष अधिवक्ता नन्दा भण्डारीलगायत ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। संस्थाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले लिएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू पुरा गर्नका लागि पीपीए पुनरावलोकन हुनुपर्ने, २०७० भन्दा अगाडि भएका पीपीएहरू अहिलेको मूल्यअनुसार समायोजन हुनुपर्ने, सबै आयोजनालाई ८ पटक मूल्यवृद्धि दिनुपर्ने, सरकारी निकायकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको व्यवसायीक विद्युत उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव छन् । त्यसैगरी, विद्युत ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि न्यूनतम ४० वर्ष हुनुपर्ने, सोलार आयोजनालाई पनि निश्चित पीपीए दर तोक्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा नै गराउने हो भने आर्थिकसँगै प्राविधिक प्रस्ताव पनि माग गर्नुपर्ने, सोलार आयोजनाको सञ्चालन अवधि ३० वर्ष हुनुपर्ने, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन पुगेका ठाउँमा मात्र सोलारको अनुमति दिनुभन्दा जहाँ खाली जमिन छ त्यहाँ सोलार बनाउन प्रोत्साहन गर्दै उक्त ठाउँमा प्रसारणलाइन र सबस्टेशन पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू पनि सरकारलाई दिएको छ । पत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्युत् उत्पादन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पनि सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभाव, नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्ति तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रभावित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्ता समस्याले विशेषगरी जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जामा नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको छ । जलविद्युतको २०७० अघि र पछिको पीपीएमा समानता ल्याउ संस्थाले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०७० सालभन्दा अघि गरिएका पीपीए र त्यसपछि गरिएका पीपीएमा प्रवर्द्धकहरूलाई अन्याय भएको उल्लेख छ । २०७० भन्दा अघि गरिएको पीपीएमा जम्मा ५ पटक मात्र मूल्य वृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि आजभोलि गरिने पीपीएमा ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था छ । सुरुसुरुमा बनेका जलविद्युत आयोजनाले लागत समेत अनुमान गर्न सकेको देखिएन । उनीहरूले सिक्दै गर्दा बनाएका जलविद्युत आयोजना असमान पीपीएका कारण रुग्ण भएको भन्दै उनीहरूलाई पनि अहिलेकै सरह पीपीए दर र मूल्यवृद्धि दिए मात्र ती आयोजना बाँच्न सक्ने बताइएको छ । ज्ञापनपत्रमा विगतका केही नीतिगत कमजोरी औंल्याउँदै जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नभएको कारण विद्युत् उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ । २०७० अघि कम दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएका धेरै परियोजना आर्थिक संकटमा परेको भन्दै त्यस्ता परियोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्न तथा पीपीए पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि कम्तिमा ४० वर्ष देऊ, आरसीओडी थप गर निजी क्षेत्रबाट विकास भएका परियोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पनि कम्तिमा ४० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माण अवधिमा हुने ढिलाइ, प्रसारण लाइन निर्माणमा समय लाग्ने तथा स्थानीय विवाद समाधानमा हुने ढिलाइका कारण परियोजना विकासकर्ताहरूले ३५ वर्षको लागि दिइने उत्पादन अनुमतिपत्रमध्ये १० वर्ष जति प्रक्रिया र मुद्दा मिलाउनमै समय व्यतित गरिरहेकाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४० वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको ’नेशनल पोलीसी कन्सर्न एण्ड रिसर्च’का सदस्य विक्रम श्रेष्ठले बताए । धेरै जलविद्युत आयोजना वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिन नसकेर निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले त्यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था गर ज्ञापनपत्रमा जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जाका लागि पनि समान व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ । सौर्य ऊर्जाका लागि पनि जलविद्युत झैं निश्चित पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने र हरेक २/२ वर्षमा दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’ आधारमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले हाल प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको वरपर मात्रै सौर्य विद्युत उत्पादनको अनुमति दिँदा कृषि योग्य जमिन समेत मासिने खतरा रहेकोले खाली जग्गाहरूमा सोलार पार्क निर्माणका लागि प्रोत्साहन दिँदै त्यहाँसम्म प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । साथै, देशको आवश्यकताअनुसार करिब ३००० मेगावाट बराबरका सोलार ऊर्जा परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको सुधारले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल नीतिगत सुधार गर्न अनुरोध गरिएको छ । जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र बायोमासजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । सौर्य ऊर्जामा गुणस्तरहीन सोलार प्यानल जडान हुँदा अपेक्षित विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको भन्दै गुणस्तर मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि संस्थाले माग गरेको छ ।
