वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ लिने विद्यार्थी संख्या निरन्तर बढ्दो
काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रिया निरन्तर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे पुर्नविचार गर्ने सोच नभएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ जारी भई सोहीबमोजिम मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने सोच नभएको उल्लेख छ । 'दैनिक पेशी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको गोला प्रक्रियाको बारेमा पुर्नविचार गर्ने कुनै पनि सोच र धारणा औपचारिकरूपमा कतै पनि चर्चा र छलफल भएको छैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अदालतले विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमा अदालतमा लागू भएको उक्त गोला प्रक्रियाको विकल्प सोचिएको भन्ने जस्ता समाचारहरू प्रकाशित भएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट पारेको हो ।
सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत नबचाउनु नेपाली सेनाको कमजोरी
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको कमजोरी दाबी गरेको छ । आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ । भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेका सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढ्यो, व्यवस्थापन संकायमा आधाभन्दा बढीको आकर्षण
काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रहेको उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा आकर्षक बनेको देखिएको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विपरीत रूपमा कृषितर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं समाजशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालमा प्राविधिक तथा कृषि शिक्षा भन्दा परम्परागत संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण अझै बढी रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०८२ फागुनसम्म १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी कुल २१ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै संघअन्तर्गत ६ र प्रदेशअन्तर्गत २ गरी ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, २०८२ फागुनसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ । यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि उच्च शिक्षाको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४७.९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा तथा २७.४ प्रतिशत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भने २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी लगानीको दृष्टिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल सरकारी लगानीमध्ये ६७.५ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूमा ३२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि सुधार देखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म १४५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११४ रहेको थियो ।
आयोगको सुझाव : कानुन बनाएर ओली, लेखक र गुरुङलाई ६ महिना कैद राख्नू
काठमाडौं । मानव अधिकार आयोजले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उनीहरुले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरेको छ । उनीहरुलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।
‘जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिनु’
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सो सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) र २५ ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने हक र सम्पत्तिको अधिकार राज्यबाट सुरक्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । ‘उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार र व्यवसाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणबाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका निर्देशक छबिरमण अधिकारी र बैंकका मानव संसाधन विभाग प्रमुख दिवस कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार योगदानमा आधारित तथा गैर–योगदानमा आधारित उपदान कोष र अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । बैंकका कर्मचारीहरूले मासिक वा वार्षिक रूपमा कोष कट्टी गरी नियमित रूपमा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खाता तयार गरी अभिलेख राख्नेछ भने बैंकको सिफारिसमा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई अवकाश रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसैगरी, कोषमा जम्मा भएको रकममा नागरिक लगानी कोष ऐन, नियम तथा निर्देशिकाअनुसार ब्याज, प्रतिफल र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खातामा रहेको बचत, ऋण तथा लगानी विवरण कोषलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कोषले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि बैंकले कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउने, मासिक तथा वार्षिक कट्टा रकम जम्मा गर्ने तथा अवकाश रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन २०५८ बमोजिम स्वीकृत साबिकका अवकाश कोषहरूमा रहेको बैंकका कर्मचारीहरूको उपदान तथा अतिरिक्त अवकाश कोष रकमसमेत नागरिक लगानी कोषमा रकमान्तरण गरिनेछ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) नारायणदत्त पौडेलसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपाललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने बताइएको छ । साथै उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
