सहमतिका लागि उम्मेदवारी छाडेका नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्लान् गगनले ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गगनकुमार थापालाई सहमति जुटाउन सहयोग गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका तथा उम्मेदवारी नै नदिएका नेताहरूको व्यवस्थापन अब चासोको विषय बनेको छ । १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिदेखि उपसभापति र सहमहामन्त्रीसम्मका आकांक्षीहरू प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेपछि उनीहरूलाई पार्टीको भावी संरचनामा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न थापा नेतृत्वसामु देखिएको हो । सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका किशोरसिंह राठौर, खुला उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका देवराज चालिसे र डा. मीनेन्द्र रिजालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । दलित सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएकी लक्ष्मी परियार पनि अन्तिममा प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेकी छन् । त्यस्तै, महामन्त्री वा सहमहामन्त्रीमध्ये कुनै एक पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका मीन विश्वकर्माले उम्मेदवारी नै दिएनन् । उपसभापति पदमा प्रतिस्पर्धाको तयारी गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी ईश्वरी न्यौपाने पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएनन् । यी नेताहरूको उम्मेदवारी फिर्ता र प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने निर्णयले कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा सहमति निर्माणको प्रयासलाई बल पुगेको छ । डा. रिजालले गगन थापासँगको संवादपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । थापाले पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा नगरे पनि उनको अनुभव र ज्ञान पार्टीका लागि उपयोग गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । रिजालले पनि आफ्नो अनुभव पार्टीका लागि उपयोग गर्ने सन्दर्भमा थापाको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए । त्यस्तै, राठौरले पनि थापाको आग्रहमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएका थिए । चालिसेले समेत थापाको आग्रहलाई सम्मान गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेको जनाएका थिए । तर, उम्मेदवारी फिर्ता लिएका नेताहरूलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा औपचारिक सहमति सार्वजनिक भएको छैन । उनीहरूको व्यवस्थापनलाई पद बाँडफाँटको पूर्वनिर्धारित सहमतिका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने गगन निकट एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि यी नेताहरूको व्यवस्थापन राजनीतिक र संगठनात्मक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने ती नेताले बताए । राठौर, कार्की र विश्वकर्माजस्ता नेताहरूको विगतको राजनीतिक सम्बन्ध तथा पार्टीभित्रको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दा उनीहरूलाई नेतृत्वको मूलधारमा कसरी समेटिन्छ भन्ने विषयले पार्टीभित्रको भावी शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । थापाले उनीहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरेर, पार्टीका विभाग तथा अन्य संगठनात्मक जिम्मेवारी दिएर वा नीति निर्माण र संगठन विस्तारमा भूमिका प्रदान गर्नसक्छन् ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा ती नेताले भने, ‘यी सम्भावना मात्र हुन् । वास्तविक व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वले गर्ने निर्णय र जिम्मेवारी बाँडफाँट नै निर्णायक हुनेछ ।’ नेतृत्व चयनमा सहमति जुटाउनु र त्यसलाई दीर्घकालीन संगठनात्मक एकतामा बदल्नु फरक विषय भएको गगन निकट ती नेताले बताए । उनले भने, ‘उम्मेदवारी फिर्ता लिएका नेताहरूले पार्टीका लागि योगदान गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको अनुभव, राजनीतिक हैसियत र अपेक्षाअनुसार भूमिका सुनिश्चित गर्नु थापाका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बन्न सक्छ ।’
बुढीगण्डकी बाढीको कारण पत्ता लगाउन भूगर्भविद्को टोली परिचालन
काठमाडौं । गोरखाको बुढीगण्डकी नदीमा आइतबार (आज) बिहान आएको बाढीको कारण पत्ता लगाउन भूगर्भविद्को टोली परिचालन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीको कारण पहिचान गर्न ड्रोनसहित भूगर्भविद् सम्मिलित तीन सदस्यीय टोली खटाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक पुनः सञ्चालन तथा बेलिब्रिज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशकसहितको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको हो । बाढीमा परी हालसम्म पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका-६ चुम्चेतस्थित उङ्गिलुङका दुई महिला र तीन पुरुष बेपत्ता भएका हुन् । उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ४७ जनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेनाका चारवटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ । धार्चे गाउँपालिका-१ यारुबगरमा फसेका १८ जनालाई पनि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गोरखाका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दासँगै जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो । बेपत्ताको खोजी तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायका गरी ४३७ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाली सेनाका तीनवटा स्पेसल फोर्ससहित १२७ जना, नेपाल प्रहरीका १३३ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका १७७ जना सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। त्यस्तै, विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्रमा नेपाल प्रहरीका थप ५० जनाको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गोरखा, लमजुङ र तनहुँका जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय द्रुत प्रतिकार्य टोलीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सम्बन्धित अस्पतालका आपत्कालीन चिकित्सकीय टोलीलाई समेत आवश्यक परे तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैबीच, प्राधिकरणले बुढीगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा रहन र बाढीले क्षति पु‍र्याएका वा जोखिममा रहेका पुल तथा सडक प्रयोग नगर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट
काठमाडौं । सदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बल्ल प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । लामो राजनीतिक खिचातानी र सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारण रोकिएको बजेट आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो । अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक फिर्ता लिँदै बजेटमा आवश्यक परिमार्जन तथा पुनरावलोकनसहित नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रहेको छ । यस्तै, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने सात करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत हुने नौ अर्ब ६५ करोड, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । यसअघि गत असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा उत्पन्न समस्याका कारण उक्त बजेट पारित हुन सकेन । त्यसपछि साउन २९ गते नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनमा खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र बाँडफाँटमा गठबन्धनका दल तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच सहमति जुट्न सकेन । राजनीतिक सहमति नजुट्दा प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहनुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, सरकारी खर्च र प्रदेशका नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
सीजेपीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीमाथि सीधा निशाना
काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रमुख नेताहरू रिहा भएपछि आइतबार दिउँसो संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि कडा प्रहार गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई आशुतोष रांका, सौरव दास र रत्ना सिंहले सम्बोधन गरेका थिए । सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके भने पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिएनन् । हजुरआमाको निधन भएपछि उनी आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा आशुतोष रांकाले भने, ‘नरेन्द्र मोदी भारतको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कायर प्रधानमन्त्री हुन् ।’ त्यस्तै, सौरव दासले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, ‘यो त्यही सरकार हो, जसले नीरव मोदी र विजय माल्यालाई विमानमा चढाएर देशबाहिर पठायो । तर, हामीलाई भने विमानभित्रैबाट पक्राउ गर्न लगायो ।’ शनिबार हिरासतमा लिइएको घटनालाई लिएर पनि उनले केन्द्र सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीलाई अपहरण गर्दा कुनै कानुनी कागजी प्रक्रिया पूरा गरिएन । बरु माफिया डनको शैलीमा प्रहरी आएर हामीलाई उठाएर लग्यो । हाम्रा मोबाइल फोन जबर्जस्ती जफत गरियो । महिला प्रहरीमार्फत फोन लिइयो । तर, फोन जफत गर्दा कुनै कानुनी प्रक्रिया अपनाइएन ।’ दासले आफूहरूलाई अलग–अलग स्थानमा राखिएको पनि बताए । उनले भने, ‘मलाई आरकेपुरममा राखियो । आशुतोषलाई बल्लभगढ लगिएको थियो भने अभिजीतलाई पनि अन्यत्रै लगिएको थियो । हामीलाई लैजाँदै गर्दा आफ्नो वकिलसँग कुरा गर्न पाउनु हाम्रो मौलिक अधिकार भएको बताएका थियौं । तर, हिरासतमा लिने क्रममा कुनै अधिकार नहुने जवाफ दिइयो । दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि कस्तो बर्बरता गर्दो रहेछ भन्ने यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ दासले हिरासतमा लिइएका बेला जफत गरिएका मोबाइल फोनको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब हाम्रा मोबाइल फोनमा के–के गरिएको होला भन्ने आशंका छ । हाम्रा फोन क्लोन गरिएको हुन सक्ने डर छ । भोलि हाम्रा फोन क्लोन गरेर त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन सक्छ ।’
बालविवाह रोक्न एक करोड, चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति दिन साढे चार करोड
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना, नमुना विद्यालय तथा बालविकास केन्द्र स्थापना र आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले ‘सानै छु म, पढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिन बालविवाहविरुद्धको अभियान सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा भर्ना गराउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तह, अभिभावक, विद्यालय, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नमुना विद्यालयको विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, डोटी जिल्लास्थित निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालयलाई प्रदेशको नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक बालविकास केन्द्रलाई नमुना बालविकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्न एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत तथा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत भान्सा निर्माणका लागि छ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययनरत विशेष विद्यालय तथा स्रोत कक्षाको व्यवस्थापन र सुदृढीकरणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वादी समुदायका बालबालिकाको विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा पहुँच सहज बनाउन ‘वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’का लागि एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको गुणस्तर सुधार गर्न प्रादेशिक रणनीति तयार गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, पूर्वसिकाइको मान्यताका आधारमा सीप परीक्षण तथा प्राविधिक शिक्षालयको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर अवस्थाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउन ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एमबीबीएस तथा एमडीरजीपी अध्ययनका लागि लक्षित उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक–एक नमुना क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशभित्रका सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग गरिनेछ । साथै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत वा परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई प्रदेशस्थित क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा इन्टर्नसिपको अवसर उपलब्ध गराउन ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी, टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षासँगै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेटेको छ । धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति तथा रंगशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग साझेदारी र समन्वय गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षाको विकास र विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा अवसर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारे पनि यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन र उपलब्धिमा निर्भर हुने जनाइएको छ ।
उपसभापतिमा भण्डारीको अग्रता कायमै, कसको कति मत ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी चयनका लागि जारी मतगणनामा उपसभापतितर्फ डा. चन्द्रकान्त भण्डारी र विनोदकुमार चौधरीको अग्रता कायमै छ । महामन्त्रीतर्फ प्रदीप पौडेल र डा. डिला संग्रौला (पन्त) अगाडि देखिएका छन् । हालसम्म ३ हजार ४३५ मतगणना हुँदा खुलातर्फको उपसभापतिमा भण्डारीले १ हजार ६८६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनलाई ई. मधु आचार्यले १ हजार ९० मतसहित पछ्याइरहेका छन् । उनीहरूबीच ५९६ मतको अन्तर छ । त्यस्तै, सुरेन्द्रराज पाण्डेले ९५५, गोविन्द भट्टराईले ९४१, धनराज गुरुङले ७१९, दीपक गिरीले ४९७ र प्रा. डा. चन्द्रमोहन यादवले २९९ मत प्राप्त गरेका छन् । समावेशीतर्फको उपसभापतिमा विनोदकुमार चौधरी ८९६ मतसहित अग्रस्थानमा छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जीवन परियारले ८२९ मत प्राप्त गरेका छन् । चौधरी र परियारबीच ६७ मतको अन्तर छ । यसैगरी, फरमुल्लाह मंसुरले ४६९, रञ्जित कर्णले २७० र सीता गुरुङले २५१ मत प्राप्त गरेका छन् । महामन्त्रीको खुलातर्फ प्रदीप पौडेलले फराकिलो अग्रता बनाएका छन् । उनले २ हजार ५५ मत प्राप्त गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेका उदयशमशेर राणाले १ हजार १५९ मत पाएका छन् । उनीहरूबीच ८९६ मतको अन्तर छ । महामन्त्रीका अन्य उम्मेदवारमध्ये डा. सुनिलकुमार शर्माले ९३४, अमरसिंह पुन मगरले ८१९, गुरुराज घिमिरेले ६७८, नैनसिंह महरले ४२८, शंकर तिवारीले ८२ र डा. सन्तोष उपाध्यायले ४९ मत प्राप्त गरेका छन् । महिला महामन्त्रीतर्फ भने डा. डिला संग्रौला (पन्त) र महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । संग्रौलाले १ हजार ५१७ मत प्राप्त गर्दा उपाध्यायले १ हजार ३९८ मत पाएकी छन् । उनीहरूबीच ११९ मतको अन्तर छ । अर्की उम्मेदवार रीता खनालले ३६५ मत प्राप्त गरेकी छन् ।
स्वीस घडी बजारमा रोलेक्सको एकछत्र राज
काठमाडौं । रोलेक्स किन्नु आफैमा एउटा अनौठो अनुभव हो । स्विस घडी कम्पनीका आधिकारिक विक्रेताकहाँ राखिएका राखिएका जुनसुकै मोडल हेरे पनि तपाईंले एउटै जवाफ पाउनुहुन्छ, ‘यो घडी अहिले उपलब्ध छैन ।’ तपाईं १४ हजार स्विस फ्र्याङ्क (१६ हजार ८०० अमेरिकी डलर) खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने रोलेक्सको एउटा घडीका लागि पनि आफ्नो नाम लेखाउनुपर्ने हुन्छ । यो रकम रोलेक्स घडीको औसत खुद्रा मूल्य हो । हरेक दिन हजारौं मानिस रोलेक्सका लागि आफ्नो नाम लेखाउँछन् । गत वर्ष रोलेक्सले करिब १२ लाख घडी बिक्री गरेको थियो, जसबाट कम्पनीले ११ अर्ब स्विस फ्र्याङ्कभन्दा बढी आम्दानी गर्यो । सन् २०२० को दशकको सुरुतिर कम्पनीको आम्दानी करिब ८ अर्ब स्विस फ्र्याङ्क थियो । घडी बिक्रीको सङ्ख्या भने खासै बढेको थिएन । आम्दानी बढ्नुको मुख्य कारण मूल्यवृद्धि थियो । स्विस घडी उद्योगका अधिकांश कम्पनीका लागि अहिले चुनौतीपूर्ण समय छ । पछिल्लो एक दशकमा स्विस घडीको निर्यात परिमाण आधाले घटेको छ । निर्यातले यस उद्योगको कुल बिक्रीको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । रोलेक्सका विभिन्न मोडेलहरू । इलेक्ट्रोनिक प्रणालीबाट चल्ने क्वार्ट्ज घडीको बिक्रीमा स्मार्ट घडीको बढ्दो लोकप्रियताले विशेष असर पारेको छ । अधिकांश स्मार्ट घडी एसियामा उत्पादन हुन्छन् । तर रोलेक्स र केही अन्य विलासी घडी निर्माता कम्पनीका लागि भने अहिलेको समय विगतभन्दा राम्रो छ । निर्यात हुने घडीको सङ्ख्या घटे पनि तिनको कुल मूल्य भने बढिरहेको छ । अगस्टमा स्विस घडीको निर्यात मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ९.१ प्रतिशत बढी थियो । निर्यात मूल्यमा वार्षिक वृद्धि देखिएको यो लगातार चौथो महिना हो । स्विट्जरल्यान्डमा करिब ४५० घडी ब्रान्ड छन् । तर गत वर्ष सबैभन्दा विलासी मानिएका पाँच ब्रान्ड रोलेक्स, कार्टियर, पाटेक फिलिप, ओमेगा र अडेमार पिगेले मात्रै उद्योगको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटे । ओमेगाबाहेक यी सबै ब्रान्डले बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाएका छन् । विशेषगरी अत्यन्त महँगा घडीको बजार निकै बलियो देखिएको छ । सन् २०२५ मा ५० हजार स्विस फ्र्याङ्कभन्दा बढी मूल्यका घडीले स्विस घडी निर्यातको कुल मूल्यमा ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटे । सन् २०२४ मा यस्तो हिस्सा ३३.५ प्रतिशत मात्रै थियो । यसको एउटा कारण बहुमूल्य धातुको मूल्यमा भएको वृद्धि हो । तर अत्यन्त धनी मानिसहरूको आर्थिक अवस्थाले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनीहरू अरूभन्दा फरक र विशेष घडीमा खर्च गर्न तयार छन् । ‘कोभिड महामारी र त्यसपछिका वर्षहरूले घडी उद्योगलाई थप प्रयोगशील बनाएका छन्,’ स्विस पारिवारिक स्वामित्वको कम्पनी नोरकेनका प्रमुख कार्यकारी बेन कुफर भन्छन् । नोरकेनका घडीको औसत मूल्य ४ हजार ५०० स्विस फ्र्याङ्क छा । धेरै घडी ब्रान्डले आफूलाई अरूभन्दा फरक देखाउन नयाँ सामग्री र अझ परिष्कृत घडी सञ्चालन प्रणालीको विकासमा लगानी गर्छन् । नोरकेनले आफ्नो विलासी स्पोट्र्स घडी ‘वाइल्ड वन मेटियोराइट स्पेसल एडिसन’ को बाहिरी कभर बनाउन उच्च कार्यक्षमतायुक्त कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री प्रयोग गरेको छ । त्यसको डायल स्विडेनबाट प्राप्त फलामयुक्त उल्कापिण्ड काटेर बनाइएको हो । कम्पनीले यस घडीका जम्मा ३०० थान मात्रै उत्पादन गरेको छ । उकालो यात्रामा स्वाचलाई भने धक्का महँगा र विलासी घडीप्रतिको बढ्दो आकर्षणले स्विट्जरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो सूचीकृत घडी निर्माता कम्पनी स्वाचलाई भने फाइदा पुर्याएको छैन । सन् १९८० को दशकमा स्वाचले स्विस घडी उद्योगलाई सङ्कटबाट जोगाएको श्रेय पाएको थियो । त्यतिबेला कम्पनीका आकर्षक डिजाइनका प्लास्टिक क्वार्ट्ज घडीले एसियाबाट आउने सस्ता घडीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर अहिले स्वाच आफै सङ्घर्ष गरिरहेको छ । बैंक भोन्टोबेलका जाँ फिलिप बर्ट्स्कीका अनुसार स्वाचले बजारमा बढिरहेको ‘प्रिमियमाइजेसन’ अर्थात् उच्च मूल्य र गुणस्तरका उत्पादनतर्फको रूपान्तरणको लहरलाई पर्याप्त रूपमा समात्न सकेन । स्वाचको स्वामित्वमा ओमेगालगायत अन्य विलासी ब्रान्ड पनि छन्, तर ती ब्रान्डको व्यावसायिक नतिजा मिश्रित छ । सन् २०२३ को सुरुतिरको तुलनामा स्वाचको सेयर मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । सन् २०१३ को अन्त्यतिर पुगेको उच्चतम मूल्यबाट तुलना गर्दा यसको सेयर मूल्य झन्डै ७० प्रतिशत तल छ । गत वर्ष कम्पनीको खुद नाफा झन्डै ९० प्रतिशतले घट्यो । स्वाचको उत्पादन संरचना पनि आवश्यकताभन्दा ठूलो छ । कुनै समय कम्पनीले स्विट्जरल्यान्डका १५० वटा कारखानाबाट वार्षिक १ करोड ५० लाखसम्म घडी उत्पादन गर्थ्यो । अहिले वार्षिक उत्पादन घटेर ४० लाखमा सीमित भएको छ । तर कम्पनीले तीमध्ये कुनै पनि कारखाना बन्द गरेको छैन । गत मे महिनामा १५१ वर्ष पुरानो विलासी घडी निर्माता अडेमार पिगेसँगको सहकार्यले स्वाचलाई केही राहत दियो । दुवै कम्पनीले अडेमार पिगेको प्रसिद्ध घडी ‘रोयल ओक’ को डिजाइन झल्किने प्लास्टिकको पकेट घडी ‘रोयल पप’सार्वजनिक गरे । त्यसपछि विश्वभरका खरिदकर्ता घडी किन्न घण्टौंसम्म लाइनमा बसे । सन् २०२२ मा स्वाच र ओमेगाबीच भएको यस्तै सहकार्यले महामारीपछि कम्पनीलाई पुनः नाफामा फर्काउन मद्दत गरेको थियो । पछिल्लो सहकार्यले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा बिक्री बढायो । यद्यपि, कम्पनीको खुद नाफा भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेकै थियो । कार्टियरबाहेक प्रमुख विलासी घडी ब्रान्डहरू सबै निजी स्वामित्वमा छन् । तीमध्ये धेरै ब्रान्ड अडेमार र पिगे परिवारजस्ता संस्थापक परिवारकै स्वामित्वमा छन् । यीमध्ये अधिकांश ब्रान्ड १०० वर्षभन्दा पुराना छन् । तर बजारमा बढिरहेको महँगा घडीप्रतिको आकर्षणबाट नयाँ कम्पनीहरूले पनि लाभ लिन सक्छन् । सन् २०१८ मा स्थापना भएको नोरकेनले अहिले वार्षिक १० हजारसम्म घडी बिक्री गर्छ । यसकारण महँगा हुन्छन् स्विस घडी विश्व बजारमा स्विस घडीलाई विलासिता, उत्कृष्ट शिल्पकला र उच्च गुणस्तरको प्रतीक मानिन्छ । सामान्य घडीले पनि समय बताउँछ भने स्विस घडीका लागि लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँ किन खर्च गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । स्विस घडी महँगो हुनुको प्रमुख कारण यसको निर्माण प्रक्रिया हो । विशेषगरी उच्चस्तरीय मेकानिकल घडीमा सयौँ ससाना पुर्जा प्रयोग गरिन्छन् । ती पुर्जालाई अत्यन्त सूक्ष्मताका साथ निर्माण, संयोजन र परीक्षण गर्न दक्ष घडी निर्माताको लामो समय र मेहनत लाग्छ । यस्ता घडीमा प्रयोग हुने जटिल मेकानिकल प्रविधिले पनि मूल्य बढाउँछ । टुरबियोन, पर्पेचुअल क्यालेन्डर र मिनेट रिपिटरजस्ता विशेषताले घडी निर्माणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछन् । टुर्बियोन संसारकै जटिल र प्रतिष्ठित मेकानिकल घडी प्रविधिमध्ये एक हो । त्यस्तै, सुन, प्लाटिनम, बहुमूल्य रत्न र उच्च गुणस्तरका सामग्रीको प्रयोगले पनि लागत बढाउँछ । सीमित उत्पादन, हातैले गरिने सूक्ष्म फिनिसिङ र कडा गुणस्तर परीक्षण यसका अन्य कारण हुन् । रोलेक्स, पाटेक फिलिप र भासेरोन कन्स्टान्टिनजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डको लामो इतिहास, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाले समेत मूल्य निर्धारणमा ठूलो भूमिका खेल्छन् । यद्यपि, सबै स्विस घडी महँगा हुँदैनन् र महँगो हुँदैमा समय मापनमा सबैभन्दा सटीक हुन्छन् भन्ने पनि होइन । आधुनिक क्वार्ट्ज घडी धेरै मेकानिकल घडीभन्दा सटीक हुन सक्छन् । पर्पेचुअल वाच भन्नाले सामान्यतया दिन, मिति, महिना र लिप वर्षसमेत स्वतः गणना गरी पात्रो मिलाइरहने विशेष प्रकारको घडीलाई बुझिन्छ । रोलेक्स अझै पनि बजारको राजा रोलेक्सको दबदबा भने कायमै छ । यसको बिक्री दोस्रो स्थानमा रहेको कार्टियरको भन्दा तीन गुणा बढी छ । रोलेक्सको स्वामित्व सन् १९४५ मा कम्पनीका सन्तान नभएका संस्थापक हान्स विल्सडोर्फले स्थापना गरेको परोपकारी ट्रस्ट ‘हान्स विल्सडोर्फ फाउन्डेसन’सँग छ । कम्पनीको नाफा अनुसन्धान तथा विकासमा पुनः लगानी गरिन्छ । साथै स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा क्यान्टोनमा परोपकारी कार्यलाई पनि सहयोग गरिन्छ । रोलेक्सले आफ्ना घडीको सीमित उपलब्धता नियोजित व्यावसायिक रणनीतिको परिणाम नभएको बताउँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार यसको मुख्य ध्यान उत्कृष्ट कारीगरीमा केन्द्रित छ, जसका कारण उत्पादन बढाउन समय लाग्छ । रोलेक्सको लोकप्रियता र सीमित उपलब्धताले एउटा कुरा शानसँग बताउँछ । त्यो हो, बजारमा सबैभन्दा दुर्लभ वस्तु घडी मात्रै होइन, त्यसलाई बनाउन लाग्ने समय पनि हो ।
तीन महिनापछि आयो सुदूरपश्चिमको बजेट
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बल्ल प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । लामो राजनीतिक खिचातानी र सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारण रोकिएको बजेट आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बजेट पारित हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधिले अब गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि गत असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा उत्पन्न समस्याका कारण उक्त बजेट पारित हुन सकेन । त्यसपछि साउन २९ गते नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनमा खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र बाँडफाँटमा गठबन्धनका दल तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच सहमति जुट्न सकेन । राजनीतिक सहमति नजुट्दा प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहनुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, सरकारी खर्च र प्रदेशका नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो । अब प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएसँगै त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती समय नै बजेटविहीन बनेको सुदूरपश्चिममा अब बजेट पारित र कार्यान्वयनको गति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले प्रदेश सरकारको आगामी कार्यसम्पादन निर्धारण गर्नेछ ।
