काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ मै कायम राखेको छ। फिचले नेपालको भविष्यको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालाई हेर्दै आउटलुक पनि स्थिर राखेको हो। नेपालले २०८१ मंसिर ७ मा पहिलो पटक र २०८२ मंसिर २ मा दोस्रो पटक यही साख पाएको थियो।
हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा फिचले नेपालको न्यून सरकारी ऋण, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ। जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना र बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगले पनि नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई बलियो बनाएको फिचको निष्कर्ष छ।
तर कमजोर सुशासन, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, सीमित आर्थिक विकास र प्राकृतिक विपद्को जोखिमका कारण नेपालको रेटिङमा सुधार हुन नसकेको फिचको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
फिचका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। भदौमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक यातायात, पर्यटन र औद्योगिक गतिविधिमा असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीका कारण देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित भएको फिचको भनाइ छ।
यद्यपि पुनर्निर्माण र पूर्वाधार पुनःस्थापनाको कामले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। फिचले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको फिचले औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह जीडीपीको ३६ प्रतिशत पुगेको थियो।
आगामी दुई आर्थिक वर्षमा चालु खाता बचत औसत ५.६ प्रतिशत रहने फिचको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो बचत १४ प्रतिशत थियो। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको आयात बढ्नु, जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढ्नु र पर्यटन आम्दानीमा कमी आउनुले चालु खाता बचत घट्ने फिचको अनुमान छ।
तर विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बलियो रहने अपेक्षाले बाह्य क्षेत्रलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउने फिचको विश्वास छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको सञ्चितिले आगामी दुई वर्षमा औसत १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अनुमान छ। ‘बीबी’ रेटिङ समूहका देशहरूको औसत यस्तो क्षमता ५.२ महिना मात्रै छ।
सार्वजनिक ऋण बढे पनि नियन्त्रणभित्रै
फिचका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा जीडीपीको ४८.२ प्रतिशत पुग्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो अनुपात ४५.२ प्रतिशत थियो। बाढीपछिको पुनर्निर्माण, राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने असर र सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले ऋणको अनुपात बढ्ने अनुमान गरिएको हो।
आगामी दुई वर्षमा बजेट घाटा औसत ४.१ प्रतिशत रहने फिचको प्रक्षेपण छ। तर नेपालको सरकारी ऋण ‘बीबी’ समूहका देशहरूको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम रहने भएकाले तत्काल ठूलो वित्तीय जोखिम नरहेको फिचको निष्कर्ष छ। नेपालको बाह्य ऋण पनि धेरैजसो सहुलियतपूर्ण सर्तमा प्राप्त भएको छ।
राजनीतिक स्थिरता सकारात्मक
गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको सम्भावना बढेको फिचले निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले सुशासन सुधार र निजी क्षेत्रका लागि व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको र यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने फिचको आकलन छ। तर बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा सुधारका काम प्रभावित हुन सक्ने जोखिम पनि छ। सरकारले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेमा राजनीतिक अस्थिरता पुनः बढ्न सक्ने फिचको चेतावनी छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताजनक
फिचले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको समस्या बढ्दै जानुलाई चिन्ताको विषय भएको बताएको छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बरको मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ।
घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमजोरीले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा दबाब परेको तथा वाचलिस्टमा रहेका कर्जाको अनुपात पनि बढेर ११.१ प्रतिशत पुगेको भन्दै फिचले चिन्ता जनाएको छ।
ठूला १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा गर्दा थप कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
