काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत बुधबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भारः जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा बोल्दै उनले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपाल एक्लैले वहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको जानकारी गराए ।
यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकासका कार्यक्रमहरूमा परेको उनको भनाइ थियो । सो क्रममा उनले विपद्का बेला भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली संघ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
साथै, जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए तापनि जोखिममा रहेका मुलुकहरूको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै न्यून रहेको बताए ।
