काठमाडौं । अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
पेरिस सम्झौतापछिको आठ वर्षमा नेपालले करिब ३.१९ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ३० प्रतिशत अनुदान र ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले जलवायु कार्यका लागि नेपालले प्राप्त गरेको अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाउँछ ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्साङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार कुल जलवायु वित्तमध्ये २.०२ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६९.०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहेको छ । गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्यून छ ।
अनुसन्धानले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५.९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५.०४ प्रतिशत प्राप्त भएको देखिन्छ ।
बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मानेर नहुने भन्दै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्ततामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्ता काम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको तर्क छ ।
विषयगत रूपमा भने कुल जलवायु वित्तको ५६.७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२.३६ प्रतिशत न्यूनीकरणमा परिचालन भएको छ । तर अनुकूलन वित्तमा प्राप्त रकममा एकरूपता छैन । कुनै वर्ष धेरै त कुनै वर्ष कम छ । सन् २०२० मा ६१०.०५ मिलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा ६४.४७ मिलियन र सन् २०२३ मा १०५.०९ मिलियन डलर प्राप्त भएको छ । हानि तथा नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजन नरहेको अध्ययनले जनाएको छ ।
प्राप्त जलवायु वित्त क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ९८२.९१ मिलियन डलर, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७४.९२ मिलियन डलर र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ५१९.६० मिलियन डलर खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६५.६६ मिलियन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१७.४५ मिलियन र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३६.२२ मिलियन डलर मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति गरेको भए पनि यी क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त प्राप्त भएको देखिँदैन ।
नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ६२.९२ अर्ब डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जसमा अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ । जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन, कार्यक्रमगत र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो अनुसन्धानले क्लाइमेट फाइनान्सको स्रोत हेर्दा ६७ प्रतिशत एमडीबीबाट, २६ प्रतिशत बाइल्याटरलबाट, ५ प्रतिशत क्लाइमेट फन्डबाट र २ प्रतिशत अन्य मल्टिल्याटरल मेकानिजमबाट आएको देखाउँछ । फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको संरचना हेर्दा कन्सेसनल लोनको हिस्सा ६३ प्रतिशत, ग्रान्टको ३० प्रतिशत, नन–कन्सेसनल लोनको ६ प्रतिशत र इक्विटीको १ प्रतिशत छ । नेपालमा मिटिगेसनमा भन्दा क्लाइमेट एडाप्टेसनमा लगानी बढी आएको छ । तर एडाप्टेसनमा आएको ठूलो हिस्सा कन्सेसनल लोनका रूपमा छ । एडाप्टेसनमा रिटर्न नआउने भएकाले त्यसका लागि हामीलाई ग्रान्ट चाहिन्छ ।'
एनडीसी र न्यापमा उल्लेखित रकम भिजन मात्र हो : डा. महेश्वर ढकाल
जलवायु वित्तको ग्याप निजी क्षेत्र र लगानीबाट पूरा गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयका डा. महेश्वर ढकालले बताएका छन् ।
एनडीसी र न्यापमा देखाइएको जलवायु वित्तको ठूलो ग्याप सबै अनुदानबाट पूरा हुने अपेक्षा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै निजी क्षेत्र र लगानीयोग्य पूर्वाधारमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए ।
प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) को जलवायु वित्त प्राप्तिसम्बन्धी अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको वित्त र राष्ट्रिय लक्ष्यबीच ठूलो अन्तर देखाएको सन्दर्भमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको भिजन मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपालले जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको रकम सबै अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभएकाले विकासका प्राथमिकता र लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
जलवायु वित्तको परिभाषा र त्यसअन्तर्गत समेटिने आयोजनाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका सबै लागतलाई जलवायु वित्त मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न कठिन भएको बताए ।
उनका अनुसार जलवायु वित्तमा ठूलो ग्याप देखिनुको अर्थ सबै रकम विदेशी अनुदानबाटै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्नो विकास बजेटलाई जलवायुमैत्री बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ ।
मानवीय जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुन्छ । तर जलवायुमैत्री ऊर्जा, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
ढकालले वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री विकासका सम्भावित लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायु न्यायलाई अनुदानको मागमा मात्र सीमित नगरी विपद्बाट प्रभावित समुदाय, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको आवश्यकता समेटेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘जलवायु वित्त भन्ने शब्द बोल्न जति सजिलो छ, यसको अन्तरवस्तु बुझ्न त्यति नै कठिन छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा लिएको पोजिसन भनेको हामी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र प्रकृति संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो हाम्रो न्याप र एनडीसीले माग गरेअनुसार र सरल प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ ।'
डा. ढकालले पूर्वाधार विकासको मोडालिटीलाई जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री र जनमैत्री बनाउँदै लागत घटाउन सके नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासलाई अघि बढाउन सक्ने बताए ।
दस्तावेज बुझाएर मात्रै हुँदैन, रणनीतिक गृहकार्य चाहिन्छ : राजु पण्डित क्षेत्री
जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले नेपालले पेरिस सम्झौतापछि विकसित राष्ट्रबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ र आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विकसित राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन गरेको वित्तको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्राप्त गरेको रकमको लेखाजोखा गरिएको थियो ।
नेपालले यूएनएफसीसीसीमा बुझाएको तेस्रो एनडीसी र न्याप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम सबै अनुदानमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा जलवायु वित्तको क्षेत्रगत लगानी र प्राप्त हुने स्रोतको लेखाजोखा गर्दा जलवायु कार्यको रणनीति तर्जुमा गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘जलवायु वित्त भन्नेबित्तिकै हामी जलवायु कार्यका लागि प्राप्त गरिने रकमलाई बुझ्छौँ । यसले मुख्यतः न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्छ । हाम्रो अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य पेरिस सम्झौतापछि नेपालले विकसित राष्ट्रहरू, विशेषगरी ओईसीडी सदस्यहरूबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ भन्ने लेखाजोखा गर्नु थियो । यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, ऋण, अनुदान र विभिन्न जलवायु कोषबाट आएको रकमको अवस्था देखाउँछ । नेपालले बुझाएको एनडीसीको लागत लगभग ७४ अर्ब अमेरिकी डलर र न्यापको ४७ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ । तर त्यो नेपालको जलवायुमैत्री विकासका लागि आवश्यक लागतको अनुमान हो, सबै रकम विदेशीले दिन्छन् भन्ने होइन । दस्तावेज बुझाउँदैमा रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुन्छ । नेपालले कुन क्षेत्रमा, कुन कोषबाट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट कति रकम ल्याउने भन्ने गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा विपद्को पुनर्निर्माण लागत नै नेपालले आठ वर्षमा प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिनुले जलवायु वित्त र उपलब्ध स्रोतबीचको संरचनागत खाडल स्पष्ट पारेको छ ।
