गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्यायो । बाढीका कारण सडक तथा पुल भत्किएपछि कतिपय बस्तीको सडक सम्पर्क अझै सहज हुन सकेको छैन । जसकारण बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । उक्त बाढीको २ महिना बढी बितिसक्दा त्यहाँको अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ भन्नेबारे गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङसँग विकासन्युजका लागि अस्मिता पराजुलीले कुराकानी गरेकी छन् ।
भोटेकोसीमा बाढी आएको २ महिना बढी समय बितिसकेको छ । अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पनि अवस्था सहज भइसकेको छैन । सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा जोडिन सकेको छैन । बेलिब्रिज निर्माण हुन नसक्दा आवतजावतमा समस्या छ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । त्यसभन्दा माथिका क्षेत्रमा पैदल हिँडेर मात्रै पुग्न सकिन्छ । त्यो यात्रा पनि निकै कष्टकर छ । सडक तथा यातायातको सहज पहुँच नहुँदा स्थानीयले अझै कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
बाढीपीडितलाई अहिले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
अधिकांश प्रभावित नागरिक आफ्नै पुरानो ठाउँमा फर्कन चाहनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको छ । बस्ती कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ यसका लागि हामीले केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएका छौं । स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामका लागि पनि स्पष्ट गाइडलाइन बाढी गएको दिनदेखि मागिरहेका छौं । अहिलेसम्म पनि केन्द्रबाट खर्च गर्ने गाइडलाइन पाउन नसक्दा खर्च गर्न समेत अन्योल छ ।
केन्द्र सरकारबाट निर्देशन नपाउँदा तपाईंहरुले के कस्ता अप्ठ्यारा भोग्नुपरेको छ ?
यो विषय केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । केन्द्र सरकारले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि नबनाएसम्म हामीले आफूखुसी कुनै पनि खर्च वा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सक्दैनौँ । प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र जोखिमअनुसार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक तथा नीतिगत आधार चाहिन्छ । पैसा मात्रै पठाएर हुँदैन, त्यो रकम कसरी र कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नीतिगत आधारबिना खर्च गर्दा पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु देखिने जोखिम हुन्छ । बाढी आएको दिनदेखि नै हामीले सुझाव दिन सुरु गरेका हौँ । त्यसयता पटक–पटक सरोकारपाला निकाय तथा विभिन्न माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि बैठक तथा भिडियो कलमार्फत कुराकानी भएको थियो । तर त्यसपछि थप औपचारिक बैठक हुन सकेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय मागिरहेको छु, तर अहिलेसम्म समय पाएको छैन ।
पुनःस्थापनाको टुंगो नलाग्दा प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवन कसरी चलिरहेको छ ? सहयोगी हातहरु समन्वयका लागि आएका छन् कि छैनन् ?
सुरुमा सहयोगका लागि धेरै संघसंस्था र व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो । तर, अहिले सहयोगी हातहरू क्रमशः घट्दै गएका छन् । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउन नसकिएसम्म खानपान र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा बस्नुपर्दा उहाँहरूको दैनिकी थप कठिन बनेको छ । त्यसैले पुनःस्थापनाको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
नदी कटानका कारण जोगिएका कतिपय बस्ती थप पहिरोको जोखिम समेत रहेको हामीले अवलोकनका क्रममा अनुभूत गरेका थियौं, ती वस्तीकोे सुरक्षाका लागि के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
आँखाले हेरेर मात्रै कुनै ठाउँ सुरक्षित छ वा छैन भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन र प्रतिवेदन आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले नै विज्ञ टोली पठाएर जोखिमको अध्ययन गराउनुपर्छ । बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै हामीले यो विषय उठाउँदै आएका छौं । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नागरिक जबर्जस्ती बस्न थाले भने भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा कस्तो प्रभाव परेको छ ? विद्यालय सञ्चालन र पठनपाठनको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ?
प्रभावित क्षेत्रमा सबै विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छैन । तर, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा ठूला विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । अन्य क्षेत्रमा विद्यालय बन्द वा प्रभावित भएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएर पठनपाठन गराएका छौं ।
बाढी पीडितहरूलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराएर व्यवसाय तथा रोजगारीमा जोड्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । त्यसबारे केन्द्रबाट कुनै योजना आएको छ ?
अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै ठोस प्रस्ताव वा योजना आएको छैन । प्रभावित नागरिकहरू पहिलेकै जीवनशैलीमा फर्कन चाहनुहुन्छ । त्यहाँ करोडौंको लगानीमा घर तथा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । तत्कालै पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्भव नभए पनि उहाँहरूलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने र जीविकोपार्जनमा जोड्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।
पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक स्रोतको अवस्था कस्तो छ ? बाढीबाट भएको क्षतिबापत प्राप्त हुने भनिएको क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्नुभयो ?
आर्थिक स्रोत र खर्च गर्ने प्रक्रियासमेत चुनौतीपूर्ण छ । स्पष्ट गाइडलाइन नहुँदा हामीसँग भएको रकम पनि बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा खर्च गर्न समस्या छ । एउटा घर निर्माण गर्न मात्रै २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ । करिब चार सय घर बनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिघर २० लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यति ठूलो रकम एउटा सरकारले मात्रै जुटाउन कठिन हुन सक्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न सहयोगी संस्थाबीच समन्वय आवश्यक छ । क्षतिपूर्तिबापतको रकम अहिलेसम्म स्थानीय सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ५ बढी जोखिममा परेका क्षेत्र हुन् । ती क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । रकम मात्रै घोषणा गरेर हुँदैन, केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको खर्च गर्ने स्पष्ट कार्यविधि पनि बनाउनुपर्छ । सरकार दुबै कुरामा अहिलेसम्म अन्योल देखिन्छ ।
तपाईंको पालिका चीनतर्फको एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । बाढीपछि यी दुवै क्षेत्र प्रभावित बने । अहिले उक्त क्षेत्रको गतिविधि कस्तो छ ?
बाढीका कारण अधिकासं सडक र पुलमा क्षति पुग्यो । अहिले रसुवा र नुवाकोट हुँदै मुख्य राजमार्ग जोड्ने बेत्रावतीमा बेलीब्रिज बनेपछि छ पर्यटक आउने क्रम सुरु भएको छ । अहिले लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्र पर्यटकका लागि खुला छन् । ती क्षेत्रमा धुन्चेसम्म सवारीसाधन पुग्छन् । त्यहाँबाट लाङटाङ जाने पुरानै पदमार्ग प्रयोग भइरहेको छ । गोसाइँकुण्ड जाने प्रचलित मार्गबाट पनि पर्यटकहरू आवतजावत गरिरहेका छन् । त्यहाँ सामानहरु पनि पठाइरहेकाले होटल सञ्चालनमा पनि समस्या छैन् । आशावादी बनेका छौं ।
समग्रमा भदौ १० गते बाढी गएको दिनदेखि हालसम्मको सरकारी कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अबको मुख्य अपेक्षा के हो ?
सरकारले गरेका सबै कामप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नागरिकले स्थायी र भरपर्दो समाधान खोजिरहेका छन् । तत्कालका लागि हामीले उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरेर काठेपुल निर्माणलगायतका काम गरेका छौं । स्थानीयको श्रमदानमा बनेको पुलका लागि आवश्यक लठ्ठा, ग्राभेल बक्स र तार सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । तर, यस्ता अस्थायी उपायले मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन । स्थानीयको सक्रियतामा स्याफ्रुबेसी जोड्न बनाइएको काठे पुल अस्ति दुई दिनको सामान्य बाढीले बगाइसक्यो । अब केन्द्र सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी गाइडलाइन, कार्यविधि र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन ढिलाइ नगरोस् भन्ने अनुरोध छ ।
