काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र नियम पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेयता ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका काम पनि अघि बढाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौं र सोह्रौं संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, ऐन र नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु खरिद तथा निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने नौ प्रकारका नमुना बोलपत्र कागजात पनि परिमार्जन गरिएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता बढाउन तालिमसमेत सञ्चालन गरेको छ ।
कार्यालय आफैले ५५६ जना र अन्य सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा १५६ जना गरी कुल ७१२ कर्मचारीलाई तालिम दिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता रोक्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाउने र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
