काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूको पूँजी कोष जोखिम र धितोपत्र बजार (शेयर/डिबेञ्चर) मा गर्ने लगानीसम्बन्धी नीतिमा दुई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर लगानीको न्यूनतम अवधि ४५ दिन र काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरेको हो ।
यसअघि ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइने र अल्पकालीन लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहेकोमा नयाँ निर्देशनले ४५ दिनभन्दा बढी अवधिको होल्डिङलाई खुला गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत नै रहने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा अब कम्तीमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउनेछन् ।
नयाँ निर्देशनमा बैंकहरूले दोस्रो बजारमा सेयर, डिबेञ्चर वा अन्य उपकरणहरूमा लगानी गर्दा हुनसक्ने सट्टाबाजी जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट लगानी नीति तथा कार्यविधि आफ्नो सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने अनिवार्य बनाइएको छ ।
उक्त नीतिमा लगानीको दायरा, अस्विकार्य लगानी, पोर्टफोलियोलाई ‘बैंकिङ बुक’ र ‘ट्रेडिङ बुक’ मा वर्गीकरण गर्ने तरिका, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने प्रक्रिया, र‘स्टप लस’ लगायत जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्डहरू समेट्नुपर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त, लगानीको पारदर्शी प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकका लागि छुट्टाछुट्टै नयाँ मासिक ढाँचा समेत थप गरिएको छ ।
सेयरको न्यूनतम होल्डिङ अवधि ४५ दिन कायम गर्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो धितोपत्र पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । यसले दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सक्रियता बढाउनुका साथै बजारको तरलता र कारोबार रकम मा सकारात्मक सुधार ल्याउने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।
४५ दिनको लचिलो अवधिसँगै बैंकहरूले बजारको स्थिति हेरेर तुलनात्मक रूपमा छिटो नाफा सुरक्षित गर्न सक्नेछन् भने कर्जाको माग सुस्त रहेको समयमा बैंकहरूलाई सेयर तथा ऋणपत्र लगानीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्ने बाटो सहज बनाउनेछ
आव २०८३/८४ का लागि काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत नै राखिएकाले वाणिज्य बैंकहरूलाई थप अतिरिक्त पूँजीको भार पर्ने छैन । यसले बैंकहरूसँग उपलब्ध पूँजीलाई कर्जा विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न मद्दत गर्नेछ ।
होल्डिङ अवधि छोट्याइए तापनि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति, जोखिम सीमा स्टप लस र ट्रेडिङ बुकको दैनिक मूल्याङ्कन अनिवार्य गरेको छ । यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर बजारको अत्यधिक उतारचढाव वा सट्टाबाजी जोखिमबाट जोगाउनुका साथै संस्थागत सुशासन कायम राख्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
