काठमाडौं । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई परम्परागत ढङ्गबाट मुक्त गरी आधुनिक, स्वच्छ, चक्रीय र उत्तरदायी बनाउन ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसदमा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गतेको बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित प्रस्तुत विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
साविकको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै ल्याउन लागिएको यो नयाँ विधेयकले फोहोरलाई केवल ‘सडाउने र थुपार्ने’ पुरानो सोचलाई बदलेर आर्थिक स्रोतको रूपमा रूपान्तरण गर्ने चक्रीय अर्थतन्त्र र शून्य फोहोरको राष्ट्रिय लक्ष्य अघि सारेको छ ।
नेपालको संविधान लागू भई मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा ऐन २०६८ ले परिवर्तित संरचनालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । संविधान संशोधनका क्रममा साविक ऐनका करिब एक–तिहाइ प्रावधानहरू खारेज भइसकेका थिए भने केन्द्रीय तहमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रसमेत खारेज भइसकेको थियो ।
संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने र पर्यावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको सर्वेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत नयाँ एकीकृत कानून निर्माण गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै स्पष्ट सीमांकन गरेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड निर्धारण, भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित ट्र्याकिङ र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा ग्रेडिङ गरी अनुदान दिने भूमिका खेल्नेछ ।
प्रदेश सरकारले अन्तर–स्थानीय तह समन्वय र प्रदेशस्तरीय ठूला प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा सहलगानी गर्नेछ भने स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर सङ्कलन, स्थानान्तरण, प्रशोधन, स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण र सरसफाइको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले विधेयकले नदी, खोला, ताल र सिमसार क्षेत्रमा फोहोर फाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष गरी, हाल नदीमा सीधा ढल मिसाउँदै आएको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा ढल व्यवस्थापन सम्पन्न गरी नदीमा ढल मिसाउन बन्द गर्नुपर्ने कानुनी समयसीमा तोकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र ढल प्रशोधन वा वैकल्पिक व्यवस्था नगरेमा कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी उत्पादक र व्यापारीहरूलाई आफ्नो उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरप्रति उत्तरदायी बनाउन ‘उत्पादकको विस्तारित जिम्मेवारी’को अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत विद्युतीय उपकरण, ब्याट्री, प्लाष्टिक, टायर, पारो, तेजाब तथा औद्योगिक फोहोरको अन्तिम विसर्जन र प्रशोधनको दायित्व उत्पादक वा मुख्य आयातकर्ताको हुनेछ ।
बजारमा भेटिने फोहोर कुन उद्योगको हो भनी पहिचान गर्न ‘ब्राण्ड अडिट’ गरी सम्बन्धित उद्योगलाई फोहोर फिर्ता लिन वा व्यवस्थापनको लागत व्यहोर्न लगाइनेछ । साथै अस्पताल तथा उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य फोहोर व्यवस्थापन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ ।
भौतिक पूर्वाधारको हकमा विधेयकले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । फोहोर स्थानान्तरण केन्द्रका लागि कम्तीमा ५ रोपनी र प्रशोधन केन्द्रका लागि कम्तीमा ५० रोपनी क्षेत्रफल अनिवार्य गरिएको छ । प्रशोधन केन्द्रभित्र मल प्लान्ट, म्याटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी, इन्सिनेरेटर र क्रसर प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूमा छुट्याइएको फोहोरका लागि कम्तीमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर हुनुपर्ने र सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्गीकरण अनुसारका बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा वर्गीकरण गर्दै विधेयकले हड्ताल र अवरोधलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । फोहोर सङ्कलन, ढुवानी वा ल्याण्डफिल साइटमा बाधा अवरोध पु¥याउने, बन्द–हड्ताल गर्ने वा प्रतिबन्धित वस्तु बिक्री गर्नेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चलाउनेछ, जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार ‘नेपाल सरकारवादी’ आपराधिक मुद्दा हुनेछ । सानातिना कसुर र जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई स्थानीय तहका अधिकारीले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय समुदाय र श्रमिकको हित रक्षाका लागि ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विकासका लागि संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत रकम अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै जथाभावी फोहोर फाल्ने वा नदीमा मिसाउनेबारे प्रमाणसहित सुराकी दिने नागरिकलाई नगद पुरस्कार दिइनेछ । सफाइकर्मी तथा श्रमिकहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा कवच, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार यो ऐन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने छैन । मौजुदा स्थानीय पूर्वाधार विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ मार्फत परिचालन गरिने भएकाले राज्यमाथि अतिरिक्त भार नपर्ने आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका सहरी क्षेत्रहरू स्वच्छ, सुन्दर र वातावरणमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
