नेपालको हिमाली भूगोल, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुस्ताङ संवेदनशीलता र सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ केवल जमघट मात्र नभई स्थानीय तहबाट जलवायु चुनौती सम्बोधन गर्ने साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अवसर पनि हो ।
आज म भारी हृदयका साथ बोलिरहेकी छु । हामीले भर्खरै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका छौं । प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कदम चालिरहेको छ। यस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण निकायले आ-आफ्नो तहबाट पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्नेछ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हिमालमा हिउँ पग्लिँदै छ, हिमतालको जोखिम बढ्दै छ र वर्षाको स्वरूप बदलिँदै छ । बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलो बढिरहेका छन् । यसको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको छ। यसको चपेटामा हिमाली क्षेत्र अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । मुस्ताङ यसको जीवन्त उदाहरण हो ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको सवाल जायज छ । न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले नै सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोखिममा रहेका मुलुकलाई स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र क्षमता विकाससहित पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
जलवायु न्यायका लागि घरपझोङ गाउँपालिकालगायत स्थानीय सरकारका पहल प्रशंसनीय छन् । जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ ।स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा हानि र नोक्सानीका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक छ। हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक छ ।मुस्ताङजस्तो उच्च हिमाली भूगोल, सीमित कृषियोग्य भूमि, पानीमा निर्भरता, हिमाली जैविक विविधता, पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र र कमजोर भू-बनोट भएको क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोतको संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण, वातावरणमैत्री पर्यटन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको मौलिक संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका अभ्यासलाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेछ । जलवायु योजना बनाउँदा स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मात्र नभई जोखिम पहिचान, स्थानीय प्राथमिकता निर्धारण र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको कुरा गर्दा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ ।
स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, परम्परागत बीउ संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनजस्ता अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय ज्ञानको अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई लाभग्राहीका रूपमा मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, महिलाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् र सबैभन्दा बढी जोखिममा पनि छन् । तर त्यही महिलासँग स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता संरक्षण र समुदाय परिचालनको महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ ।
जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्छ । महिलाको विशेष आवश्यकता, ज्ञान र सहभागितालाई ध्यानमा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । महिलाको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु नीति तथा कार्यक्रमको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनका हरेक चरणमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि आधुनिक प्रविधिको पहुँच आवश्यक छ । स्थानीय तहमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती यति व्यापक छ कि कुनै एउटा तहको सरकारले मात्र यसको समाधान गर्न सक्दैन । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ । अब परियोजनामुखीभन्दा परिणाममुखी र समुदायमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवा र शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर स्थानीयस्तरमा जलवायु कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा जलवायु विपद् व्यवस्थापन गर्न युवा संयोजक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप काम गर्नका लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ । पेरिस सम्झौता, कोप सम्मेलनलगायत मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको विशेष अवस्था उजागर गर्नुपर्छ। चीन र भारतसँग सीमापार जलवायु सहकार्य आवश्यक छ । प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तथा विस्थापन बढिरहेको छ । स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गरी यसलाई रोक्नुपर्छ। विस्थापित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि विशेष नीति आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हरित रोजगारी सिर्जना, हरित उद्यमशीलताको विकास र जलवायु–अनुकूल व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
आजको यस सम्मेलनबाट हामीले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर जानुपर्छ। हामी जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं । स्थानीय समुदायको ज्ञान र अनुभवको उपयोग गरिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं । महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछौं । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो तथा जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछौं । जलवायु परिवर्तन हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो, तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, वातावरणमैत्री पर्यटन, वन संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमार्फत नयाँ आर्थिक अवसरका साथै हरित तथा स्वच्छ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं ।
मुस्ताङले प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र स्थानीय ज्ञानको संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासको उत्कृष्ट नमुना बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय तथा सबै सरोकारवाला एकताबद्ध भएर अघि बढौं ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसारको योगदान गर्नुपर्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु परिवर्तन सम्बोधनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र वैज्ञानिक तथ्यअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नुपर्छ ।
(कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’मा राखेको विचार )
