नेपाल भौगोलिक, भौगर्भिक, जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टिले बहुआयामिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता हाम्रा लागि एकातिर वरदान हो किनकि यसले हामीलाई अर्थोपार्जनको अवसर दिएको छ । अर्कोतिर यसकै कारण बहु विपद्को जोखिम बढेको हुँदा अभिशाप पनि हो ।
विगत केही दशकका तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विपद्को भयावहता स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगत १५ वर्ष (२०११-२०२५) को अवधिमा नेपालमा ५५ हजारभन्दा बढी विपद्का घटनाहरू अभिलेखीकृत भएका छन् । यी घटनाहरूमा परि १६ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ५०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन् ।
सन् २०१५ (२०७२) को विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै करिब ९ हजार जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसयताका वर्षहरूमा मनसुनजन्य बाढी र पहिरोका कारण वार्षिक औसत १०० देखि ३०० जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यसका साथै विपद्का कारण खर्बौं रूपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ ।
पछिल्लो गत २०८३ (सन् २०२६) भदौ १० को रसुवा विपद्मा मृत्यु हुनेको संख्या अझै यकिन भएको छैन । मृतक र बेपत्ताको संख्या जोड्दा ७ हजार हाराहारी रहेको छ । भौतिक संरचनाको क्षति सबा ७ खर्ब अनुमान गरिएको छ।
भू-बनोटको हिसाबले पहाडी भूभागमा जाने पहिरो र तराईमा हुने बाढी तथा डुबान मुख्य चुनौती भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, पर्माफ्रस्ट पग्लेर हुने विनाश, डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता जटिल विपद्हरू थपिएका छन् ।
पारम्परिक रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई केवल ‘उद्धार र राहत’को संकुचित घेराभित्र हेर्ने गरिए तापनि आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको सिद्धान्तले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य र उत्थानशील पुनर्निर्माणको समग्र चक्रलाई जोड दिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विपद् व्यवस्थापन केवल गृह प्रशासन वा सुरक्षा निकायको कार्य नभई विकास, शासन, वित्त, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको साझा शासन प्रणालीको विषय हो ।
कानुनी तथा संस्थागत ढाँचा
नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले विपद् व्यवस्थापनका लागि अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गरेका छन् ।
संविधानको अनुसूची–८ अनुसार विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने अनुसूची–९ अनुसार यो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय हो। धारा ५१ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘नियमावली, २०७६’ ले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, र तीनै तहका परिषद्/समितिहरूको कानुनी आधार खडा गरेको छ ।
कानुनी तथा संस्थागत सीमितता
ऐनले संरचना बनाए पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहने जोखिमको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न मानक सञ्चालन कार्यविधि र रणनीतिक लचिलोपनको कमी छ ।
संघ, प्रदेश र पालिकाबीच कुन स्तरको घटनामा कसले नेतृत्व गर्ने र कसले सहयोगी भूमिका खेल्ने भन्ने पारदर्शी मानक ‘प्रोटोकल’ अझै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरिए पनि स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा पालिकाहरू केवल कागजी अधिकारमा सीमित भएका छन्।
नयाँ पाठः पर्माफ्रस्ट र क्रमिक विपद्
हालै १० भदौ २०८३ मा रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढी तथा हिमपहिरोको घटनाले नेपालको विपद् पूर्वतयारी र अध्ययनको नयाँ चुनौती उजागर गरेको छ ।
नेपालमा हिमनदी र हिमतालको अध्ययन भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जमेको माटो र चट्टान पग्लेर हुने विस्फोट वा स्खलनको अध्ययन नगण्य छ । रसुवा घटनामा उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्माफ्रस्ट पग्लेर/विस्फोट भई ढुंगा, माटो र हिउँको बाढी आउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अप्रत्याशित क्षति पुग्न गयो ।
त्यस्तै, पहिरोले नदी थुन्ने, अस्थायी ताल बन्ने र उक्त ताल फुटेर दोस्रो र तेस्रो तहको बाढी आउने जोखिमले एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीको महत्त्वलाई स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रियात्मक शासनको शैली
विपद् आएपछि मात्रै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने, निर्णय पर्खिने र ‘यत्रो विपद् आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र ?’ भन्ने जस्ता भनाइ सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले मानवीय क्षति बढाउँछ। विपद् व्यवस्थापनमा दमकल वा एम्बुलेन्स मोडल आवश्यक हुन्छ, जहाँ घटनाको खबर पाउनेबित्तिकै बैठक नकुरी पूर्वनिर्धारित टोली र उपकरणहरू परिचालन हुन्छन् ।
सूचना प्रणालीमा सुधार आवश्यक
सूचनाको यथार्थता र समयः नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीभित्र रहेको मुख्य कमजोरी भनेको सूचना ढिलो पुग्नु वा अपूर्ण हुनु हो । उदाहरणका लागि, केवल ‘बाढी आयो’ भनेर सूचना दिइन्छ तर त्यसको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्रको दुरी र प्रभावित स्थानसम्म बाढी पुग्न लाग्ने समय स्पष्ट खुलाइँदैन । यसको सुधारका लागि मात्रात्मक सूचना प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले बाढीको सम्भावित उचाइ, जोखिम क्षेत्र र आइपुग्ने समय स्पष्ट पारेर नागरिकलाई सतर्क र सुरक्षित बनाउन सकोस् ।
सूचनाको अतिसञ्चार : अर्को प्रमुख समस्या सूचनाको अतिसञ्चार हो, जहाँ सम्भावित जोखिमभन्दा बढी तर्साउने गरी चेतावनी जारी गरिन्छ । यसले गर्दा अन्त्यमा क्षति नहुँदा मानिसहरूमा सूचनाप्रति नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ । यसको समाधानका लागि क्षेत्रगत जोखिम वर्गीकरण अपनाउनुपर्छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रका लागि द्रुत चेतावनी जारी गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा स्थिति विश्लेषण गरी ‘यहाँभन्दा तल प्रभाव पर्दैन, ढुक्क हुनुहोस्’ भन्ने जस्ता आश्वस्त पार्ने सूचना समयमै सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।
सवारी प्रतिबन्धको सवालः भारी वर्षाको अनुमान मात्रै हुने बित्तिकै सबै सडक र रात्रीकालीन यातायात बन्द गराउने निर्णयले हजारौँ यात्रुहरू झन् जोखिमपूर्ण स्थानमा अलपत्र पर्ने गर्दछन् । यसका लागि जोखिम–आधारित यातायात सञ्चालन पद्धति लागू हुनुपर्छ । केवल पानी पर्नु र बाढी/पहिरोको निश्चितता हुनुबीचको भिन्नता पहिल्याएर प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा पूर्वतयारीसहित यातायात व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त
जापानमा सम्पन्न राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पारित गरेको सेन्डाइ फ्रेमवर्क (२०१५–२०३०) का तपसील सिद्धान्तलाई नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्नुपर्छ ।
जोखिमको बुझाइः जीआईएस र डिजिटल रिस्क म्यापिङ
जोखिम सुशासनः तीनै तहका सरकारको स्पष्ट दायित्व
बिल्ड ब्याक बेटरः पुनर्निर्माण गर्दा थप उत्थानशील बनाउने
त्यसैगरी, हानि तथा नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषबाट अनुदान र प्राविधिक सहयोग भित्र्याई स्थानीय तहको क्षमता विकास र जीआईएस–आधारित पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्ने ।
वित्तीय व्यवस्थापन
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन प्रायः आपत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित छ । कूल विकास बजेटको कम्तीमा ३ देखि ५ प्रतिशत बजेट विपद् पूर्वतयारी, जोखिम नक्सांकन, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा खर्च गरिनुपर्छ । पूर्वतयारीमा १ रुपैयाँ लगानी गर्दा विपद्पछिको ७ रुपैयाँ बराबरको राहत र पुनर्निर्माण खर्च बचत हुन्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार, निजी आवास र कृषि क्षेत्रका लागि बीमा मोडल लागू गर्नुपर्छ ।
प्रदेश/स्थानीय सरकारका लागि सुझावहरू
प्रदेश सरकारः एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा प्रवाह हुने नदी र सडक मार्गको जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरीय कमान्ड सेन्टर स्थापना गर्ने र पालिकाहरूसँग भूगर्भविद्, इन्जिनियर र हाइड्रोलोजिस्ट नहुने हुँदा प्रदेश स्तरमा द्रुत प्राविधिक टोली तयार राख्ने कार्य गर्नपर्छ । हेभी इक्विपमेन्ट (ड्रोन, बोट, कटर), आपत्कालीन औषधि र खाद्यान्नको भण्डारण प्रदेशका रणनीतिक बिन्दुहरूमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारः कुन वडाका कुन–कुन घर, विद्यालय वा बालबालिका/अपाङ्गता भएका व्यक्ति जोखिममा छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक राख्नुपर्छ । हरेक वडामा तालिमप्राप्त सामुदायिक स्वयंसेवक, प्राथमिक उपचार टोली र खोज–उद्धार दस्ता तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। नदी किनार, गेग्रान बहाव क्षेत्र वा जोखिमयुक्त भिरालो जमीनमा बस्ती विस्तार नियन्त्रण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
विपद् प्राकृतिक वा अप्रत्याशित भए पनि त्यसबाट हुने क्षति सरकारको सुशासन, पूर्वतयारी, नीति र पूर्वाधारको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा संविधान र ऐनले तय गरेको अधिकारको दायरालाई कागजी दस्तावेजबाट निकालेर कार्यस्थलमा उतार्न एकीकृत कमान्ड, स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली, यथार्थपरक पूर्वसूचना र तीनै तहबीचको निरन्तर समन्वय अनिवार्य छ ।
