काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा परेर बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत प्रमाणित गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी बाध्यता बाधक बनेको भन्दै तत्काल कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि सभापति थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को उचयखष्कष्यल लाई संशोधन गरी पीडित परिवारलाई राहत पुर्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
बाढी आएको तीन साता बितिसक्दा पनि राज्यका निकायहरूबाट आधिकारिक र एकरूप तथ्याङ्क नआउँदा पीडितहरू झन् अन्योलमा परेको उनले बताए ।
बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसके पनि १२ वर्ष नपुगी मृत घोषित गर्न नमिल्ने कानुनी जटिलताका कारण मृत्यु दर्ता, सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी, बीमा दाबी, र राहतजस्ता सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको थापाको भनाइ छ ।
उनले नागरिकको शोकको यस घडीमा कानुनी बाधा फुकाउन संघीय सरकारले अध्यादेश वा द्रुत मार्गबाट कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, कानुन संशोधन गर्दा यदि मृत प्रमाणित गरिएको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा निजको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको रक्षा हुने स्पष्ट प्रावधान समेत राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
